लोक निर्माण विभाग के 4 अभियन्ता दण्डित, जिनमें तीन का हुआ डिमोषन
देहरादून, 30 दिसम्बर, (निस)। बागेश्वर-कपकोट मोटर मार्ग के चैड़ीकरण एवं हाॅटमिक्स कार्य के अनुबन्ध एवं कार्य सम्पादन में विभिन्न अनियमितता बरते जाने हेतु निम्न अभियन्ताओं के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही चलाकर उनके विरूद्ध दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को दण्डादेश पारित किए गए। यह जानकारी देते हुए अपर सचिव लोनिवि अरविंद सिंह हयांकी ने बताया कि पूरन चन्द्र जोशी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. कपकोट को निर्माण कार्य से सम्बन्धित सभी बिड डाक्यूमेन्ट्स को ठीक से तैयार न करना, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी व सिक्योरिटी का सत्यापन न कराना, ठेकेदार की बिड कैपेसिटी की गणना न करना, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों व अभिलेखों का सत्यापन तथा परीक्षण न करना, ठेकेदार को दिए गए सिक्योर्ड एडवान्स का समायोजन प्रस्तुत देयकों से न करना, चालू देयकों से सिक्योर्ड एडवान्स की कटौती न करना आदि विŸाीय अनियमितता के आरोप में भत्र्सनात्मक टिप्पणी के साथ धारित पद से एक पद नीचे पदावनत अधिशासी अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदावनत करने का दण्ड पारित किया गया है। नन्दन सिंह मांजिला, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. कपकोट को प्रश्नगत निर्माण कार्य में सिक्योर्ड एडवान्स फर्जी बैंक गारन्टी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, ठेकेदार को दिए गए सिक्योर्ड व मोबिलाइजेशन एडवान्स की धनराशि का समायोजन न करते हुए भुगतान की संस्तुति करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता को तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया जिसके कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया के आरोप में भत्र्सनात्मक टिप्पणी के साथ धारित पद से एक पद नीचे सहायक अभियन्ता से कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदावनत करने का दण्ड पारित किया गया हैं। देवेन्द्र सिंह भोज, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. कपकोट को निविदा स्वीकृति के प्रपत्रों का सही प्रकार से परीक्षण न करना, एवं स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध पत्रों को तैयार करना तथा कमियों को उच्चाधिकारियों को प्रेषित न करना, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत एफ.डी.आर. का सत्यापन न करना, जमानत की अवशेष धनराशि से प्रथम चालू देयक से सिक्योरिटी डिपाॅजिट की धनराशि की कटौती न काटना। ठेकेदार द्वारा प्राप्त अग्रिमों की वसूली न करना के आरोप में भत्र्सनात्मक टिप्पणी के साथ धारित पद से एक पद नीचे सहायक अभियन्ता से कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदावनत करने का दण्ड पारित किया गया है। जबकि सुनील कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. अल्मोड़ा को प्रश्नगत निर्माण कार्य की निविदा समिति के सदस्य के रूप में बिड सिक्योरिटी एवं के्रेडिट फैसेलिटी के सत्यापन का संज्ञान न लेने के आरोप में भत्र्सनात्मक टिप्पणी के साथ एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने को दण्ड पारित किया गया है।
बैंक पर्वतीय क्षेत्रों में ऋण देने की अपनी प्रक्रिया को सरल करें: मुख्यमंत्री
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देहरादून 30 दिसम्बर,(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को सुभाष रोड़ स्थित एक होटल में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ऋण जमा अनुपात में वृद्धि करने की दिशा में बैंक कार्य करे। इसके लिए राज्य सरकार बैंकों के साथ पार्टनर के रूप में कार्य करने को तैयार है। बैंक पर्वतीय क्षेत्रों में ऋण देने की अपनी प्रक्रिया को सरल करे। राज्य सरकार जिन योजनाओं में 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है, उन योजनाओं के लिए बैंक आगे बढ़कर ऋण देने का काम करे। इसके लिए कार्ययोजना बनाये। बैंक मल्टीपल एक्टीविटी की ओर आगे बढ़ते हुए कार्य करे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास को प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि गुणवत्तायुक्त शिक्षा यहां के युवाओं को दी जाय। इसे तकनीकी शिक्षा से भी जोड़ा जाय। इससे युवा शिक्षा के लिए पलायन नही करेंगे। साथ ही हमारा लक्ष्य है कि छोटे-छोटे नगरीय क्षेत्रों का सुनियोजित विकास किया जाय। हमने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति को लागू किया है, इसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश करने पर अधिक सुविधाएं व अनुदान की व्यवस्था की गई है। सरकार ने मेरा धन-मेरा गांव योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है, इसके माध्यम से प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूंजी को अपने गांव में किसी भी काम में निवेश कर सकता है, फिर चाहें वह आंगनबाड़ी केन्द्र हो या कोई चिकित्सा केन्द्र। सरकार इस प्रकार के पूंजी निवेश पर संबंधित व्यक्ति के साथ करार करके लाभ भी देगी। इससे पलायन की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आम आदमी की बेहतरी के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। जिनके परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। सरकार ने क्लस्टर आधारित खेती के साथ ही बीज बदलाव कार्यक्रम को तेजी से करने के निर्देश दिये है। चारा प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण करने पर बोनस दिये जाने की व्यवस्था की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए 4 रुपये विशेष भत्ता दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं में 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ तभी आम आदमी को मिल सकता है, जब बैंक भी इसमें भागीदार बने। आम आदमी के लिए ऋ़ण उसके नजदीक ही उपलब्ध होना चाहिए, जो सरल और सुलभ हो। नाबार्ड प्रदेश के विकास में सहयोग दे रहा है, उसी प्रकार से अन्य बैंक भी साथ दे। राज्य के सीमांत व दुर्गम क्षेत्रों में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए बैंक आगे आये। नाबार्ड व बैंकों के सहयोग से राज्य को समावेशी विकास की ओर ले जा सकते है। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सी.पी.मोहन ने नाबार्ड द्वारा राज्य में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015-16 के लिए 14744 करोड़ रुपये की ऋण संभाव्यता का आंकलन किया गया है, जोकि चालू वित्तीय वर्ष की ऋण संभाव्यता की तुलना में 15.84 प्रतिशत अधिक है। श्री मोहन ने कहा कि राज्य में नाबार्ड की गतिविधियों को संचालित करने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलता है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत, विधायक हरिदास, आर.बी.आई. के क्षेत्रीय प्रबंधक आर.एल.शर्मा, एस.बी.आई. के बी.के.दास, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी दीपक गैरोला, सचिव सहकारिता मंजुल कुमार जोशी, अपर सचिव आस्था लूथरा आदि उपस्थित थे।
देवीबगड़ में अवैध खनन से आपदा प्रभावितों के घरों को खतरा
- मन्दिर और स्कूल के बीच में कांग्रेसियों को मिला खनन का पट्टा
- पट्टे से 200 मीटर दूर हो रहा है अवैध खनन
देहरादून, 30 दिसम्बर (निस)। संईय्यां भयै कोतवाल तो डर काहेका। इस कहावत को अगर धरातल पर देखना है तो मुख्यमन्त्री की विधान सभा मुनस्यारी और धारचूला को देख सकते है। मुख्यमन्त्री की आड़ में कांग्रेसियों की इतनी दबंगई चल रही है कि मदकोट के निकट देवीबगड़ में प्राथमिक विद्यालय और कोकिला मन्दिर के बीच में खनन का पट्टा दे दिया गया। इस जगह पर खेती होती है। आबादी भी बसी हुई है। उसके बावजूद नियमों को ताक में रखकर पट्टा दे दिया गया। इसकी आड़ में इस जगह से 200 मीटर की दूरी पर गौरी नदी के किनारे इन पट्टा धारकों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। भाजपा जिला प्रवक्ता जगत मर्तोलिया न आज इस अवैध खनन की लिखित षिकायत जिलाधिकारी से की है। उन्होंने प्रदेष के मुख्यसचिव को भी पत्र भेजा है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान देवीबगड़ के आपदा प्रभावितों ने इसकी जानकारी दी। प्रेस को अवैध खनन के लिये बनाये गये अवैध सड़क की फोटो भी जारी की गयी। जिला प्रवक्ता जगत मर्तोलिया ने बताया कि जिस जगह के लिये खनन का पट्टा दिया गया है वहां पर रेता-बजरी नहीं है। इस स्थान पर प्रथामिक विद्यालय, मन्दिर और बसासत है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने मुख्यमन्त्री के दबाव में इस जगह पर पट्टा देने की एन.ओ.सी. दी है। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर पट्टा धारक और पटवारी से लेकर खनन पट्टा जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। मर्तोलिया ने बताया कि इस पट्टे की आड़ में गौरी नदी के किनारे देवी नगर के आपदा प्रभावितों के आवास की तरफ अवैध खनन किया जा रहा है। भारी मात्रा में खनन होने से आपदाग्रस्त अनुसूचित जाति के चार भवन खतरे की जद में आ चुके है। इन चार परिवारों के आवासीय भवनों के साथ देवीबगड़ के दर्जनों आपदा प्रभावित परिवारों के ऊपर खतरा मडराने लगा है। उन्होंने कहा कि इसकी षिकायत कई बार इन परिवारों के द्वारा राजस्व पुलिस और उपजिलाधिकारी को दी गयी लेकिन पट्टा धारकों के कांग्रेसी नेता होने के कारण पुलिस प्रषासन चुप्पी साधे हुये है। गौरी नदी में अवैध खनन कर पट्टा धारक पट्टावाली जगह पर रेता-बजरी को जमा कर रहे है। मर्तोलिया ने कहा कि मुख्यमन्त्री की विधान सभा में अवैध खनन से आपदाग्रस्त परिवारों के घरों को गौरी नदी में बह जाने की व्यवस्था कांग्रेसी नेता कर रहे है। उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर अवैध खनन बन्द हुआ और पट्टा जारी करने वाले और संस्तुति देने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो भाजपा के बैनर तले पट्टी पटवारी मदकोट की चैकी के आगे धरना प्रदर्षन इन प्रभावित परिवारों को साथ में लेकर किया जायेगा।
डीडीहाट जिले के मामले को कांग्रेस ने लटकाया: चुफाल
- डीएम की नियुक्ति के लिए पांच जनवरी से जनअभियान
- भाजपा जिले के अस्तित्व में आने तक चुप नहीं बैठेगी
देहरादून, 30 दिसम्बर(निस)। डीडीहाट के भाजपा विधायक विषन सिंह चुफाल ने मंगलवार को डीडीहाट जिले में जिलाधिकारी की नियुक्ति के मामले को ढ़ाई सालों से लटका रही कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिले की अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेसी विधायकों के विपक्ष ने चुनाव आज आचार संहिता के आड़ में भाजपा सरकार को जिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं करने दी। डीएम बिठाने की जगह राज्य पुर्नगठन आयोग बना डाला। इन ढ़ाई वर्शो में आयोग की एक बैठक तक नहीं हुई। भाजपा पांच जनवरी से सात जनवरी तक डीडीहाट जिले में जन अभियान चलाकर डीएम की तैनाती की मांग को प्रमुखता से उठायेगी।भाजपा विधायक और पूर्व प्रदेष अध्यक्ष विषन सिंह चुफाल ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि आठ दिसम्बर, 2011 को महामहीम राज्यपाल की अनुमति से भाजपा सरकार ने डीडीहाट, यमुनोत्री, कोटद्वार और रानीखेत जिले की अधिसूचना जारी की। आचार संहिता का हवाला देकर कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुये सरकार को डीएम की नियुक्ति नहीं करने दी। विपक्ष ने यह वायदा किया था कि नई सरकार डीडीहाट जिले में डीएम की तैनाती करेगा। वर्श 2012 में बनी कांग्रेस की सरकार ने डीडीहाट जिले में जिलाधिकारी की निुयक्ति करने की जगह आयोग गठन कर जिले के अस्तित्व को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। विधायक चुफाल ने कहा कि इन ढ़ाई वर्शो में आयोग की कोई बैठक नहीं हुई। आयोग के सदस्य कौन है यह भी सार्वजनिक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को भाजपा ने जिले को अस्तित्व में लाने के लिये जिलाधिकारी की नियुक्ति के लिये पर्याप्त समय दे दिया है। अब डीडीहाट जिले की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुये भाजपा डीडीहाट जिले में डीएम की नियुक्ति के बाद ही दम लेगी। इसके लिये भाजपा ने जन अभियान चलाने का फैसला लिया है। भाजपा की डीडीहाट जिला इकाई द्वारा पांच जनवरी को डीडीहाट से जन अभियान षुरू किया जा रहा है। यह अभियान थल, बेरीनाग, नाचनी, मुनस्यारी, मदकोट, धारचूला से होते हुए अस्कोट तक पहुंचेगा। अस्कोट में अभियान के पहले चरण का समापन किया जायेगा। कांग्रेस सरकार पर जनता को साथ में लेकर जबरदस्त दबाव बनाया जायेगा। डीडीहाट जिले की जनता डीडीहाट जिले में डीएम की तैनाती के बाद ही अपना आन्दोलन वापस लेगी। सरकार के खिलाफ आर-पार का संघर्श षुरू किया जायेगा। वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र रावत, जिला महामन्त्री मनोज सामन्त, ललित पन्त, कनालीछीना के सदस्यता प्रमुख मोहन भण्डारी, जगत मर्तोलिया, गणेष भण्डारी, कृश्णानन्द चैसाली, गेहराज पाण्डेय सहित कई नेता मौजूद थे।
समीक्षा बैठक में उन्हें न बुलाना मुख्यमन्त्री और कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता
पिथौरागढ़ - भाजपा विधायक चुफाल ने कहा कि सोमवार को देहरादून में हुई डीडीहाट विधान सभा की समीक्षा बैठक में उन्हें न बुलाना मुख्यमन्त्री और कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता है। उन्होंने कहा कि विधायक को सूचना न देना और डीडीहाट विधानसभा की उपेेक्षा करना लोकतन्त्र की हत्या है। चुफाल ने बोला कि विधान सभा के आगे जब उन्होंने प्रदर्षन किया था तब मुख्यमन्त्री ने स्वयं आकर कहा कि विधानसभा वार समीक्षा होगी। समीक्षा के वक्त विधायक को सूचना नहीं देना तानाषाही है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक मण्डल राज्यपाल से मिलकर विरोध दर्ज करेगा। विधायक चुफाल ने कहा कि डीडीहाट विधानसभा की जनता के हकों की लड़ाई के लिए वे कांग्रेस सरकार से आर-पार का संघर्श करने के लिए तैयार है। उनके लिए जनता महत्वपूर्ण है।
भाजपा ने सरकार पर लगाया अनर्गल बयान बाजी करने का आरोप
देहरादून, 30 दिसम्बर(निस)। प्रदेश सरकार पर केन्द्र सरकार के खिलाफ अनर्गल बयान बाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कहा कि कांग्रेस सरकार मोदी की उपलब्धियों को देखकर फस्टेशन में है। जिसके कारण वह इस तरह के बयानबाजी कर रही है। यह बात बलबीर रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार असफलता के कारण बौखला गई है तो वे आरोप लगाकर अपनी खींज मिटा रहे है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 6-7 माह के कार्यकाल में मोदी ने विश्व में भारत की अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि नेपाल, भूटान, जापान , अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया की यात्राओं ने साबित कर दिया है कि भारत में मोदी के नेतृत्व में विश्व का नेतृत्व करने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि देश में महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सदैव से ही रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सांसद आर्दश गांव योजना बनाने की घोषणा की है। इस मौके पर उमेश अग्रवाल, अभिमन्यु कुमार, उर्बादत्त भट्ट, महेन्द भट्ट, धनश्याम नौटियाल आदि मौजूद थे।
हाईटेक नम्बर प्लेट बनानी वाली कंपनी फरार
देहरादून, 30 दिसम्बर(निस)। आरटीओ में हाईटैक नम्बर प्लेट न बना पाने के कारण लिंक उत्सव कंपनी फरार हो गई है। आरटीओ नियम के अनुसार गाड़ी के शोरूम से बाहर आने के एक हफ्ते के अंदर ही गाड़ी का नम्बर प्लेट लग जाना चाहिए जिसके बाद भी कंपनी के लापरवाही के चलते पिछले कई महीनों तक गाडियां बिना नेम प्लेट के सड़कों पर दौड़ रही थी। लोग मंगलवार सुबह अपनी नम्बर प्लेट लेने के लिये पहुंचे तो कंपनी का दफ्तर नहीं खुला। जिससे परेशान लोगों ने आरटीओं के पास शिकायत लेकर पहुंचे। जिसके बाद भी विभाग को खाली लौटना पड़ा। गौरतलब है कि आरटीओ से बनने वाले नेम प्लेट को बनाने का ठेका दिल्ली की लिंक उत्सव प्राइवेट कंपनी का दिया हुआ है। जिसे एक हफ्ते के भीतर ही तैयार कर ग्राहकों को मुहैया कराने की जिम्मेदारी कंपनी को दी गई। जब से कंपनी को यह काम सौपा गया, तब से लापरवाही के चलते उन पर हजारों प्लेटों का काम पेन्डिंग पड़ा था। जिसके कारण कंपनी पर तीन महीने पहले ७६ लाख रूपये का जुर्माना तक लगा हुआ है। कई लोग ऐसे है जो कई चक्कर काट चुके है जिसके बाद भी उनका नेम प्लेट नहीं बन पाया है। एआरटीओ संदीप सैनी के मुताबिक कई बार हम इसकी शिकायत दर्ज कर चुके है जिसके बाद भी कंपनी लगातार लापरवाही बरत रही है। उनके अनुसार कंपनी भी बार बार शिकायत होने पर भी ग्राहकों को परेशान लौटा रही है। अब भी ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए इसके लिए दूसरा प्रबंध किया जायेगा। हजारों की संख्या में लोगों के नेम प्लेट तैयार नही है। जिसमें लगभग हजारों की संख्या में प्लेटे अब तक पेन्डिग पडे है। कंपनी को कई बार धमकी दिये जाने के बाद भी आरटीओ दफ्तर जैसा आलम न हो जाये। जिसमे परेशान लोगों ने वहां पर हंगामा भी किया।
जलभराव की समस्या को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन
देहरादून, 30 दिसम्बर(निस)। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने क्षेत्रों में जलभराव एवं क्षतिग्रस्त पुस्तों के पुर्ननिर्माण की मांग को लेकर मेयर विनोद चमोली को ज्ञापन सौपा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राकेश मल्होत्रा ने कहा कि गं्राधीग्राम में गुरूरोड़ से संजय कॉलोनी के मध्य में जलभराव एवं पुश्तों के पुर्ननिर्माण की समस्याओं से काफी समय से क्षेत्रवासी त्रस्त है और पूर्व में भी वे अवगत करा चुके है कि इस समस्या का जल्द ही निराकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं को देखते हुए इनका शीघ्र निराकरण कराने की मांग की। इस पर मेयर ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं पार्षद अनीता सिंह ने भी लालपुल के पास बस स्टैण्ड पर कम्पनी द्वारा यात्री शेड लगा हुआ है जनता को उस शेड की अति आवश्यकता है जिसे लगाने की मांग की। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष नीलम सहगल, प्रदेश मंत्री जोगेन्द्र सिंह पुण्डीर, राकेश मल्होत्रा, संजय सिंघल, राजपाल सिंह, अनीता सिंह, योगेन्द्र नेगी, प्रेमलता बिष्ट, गोविन्द मोहन, मुकेश रोहिला, अरविन्द मोहन नौटियाल, संजीव उपाध्याय, बीना उनियाल, जयपाल रामजी, मुकेश शर्मा, रोहित नेगी और व्यास उनियाल सहित कई भाजपाई मौजूद थे।
ईकों सेंसेटिव जोन पर सरकार कर रही जनता को गुमराहः पंवार
देहरादून, 30 दिसम्बर(निस)। उत्तराखंड क्रान्ति दल के अध्यक्ष त्रिवेन्द्र सिंह पंवार ने प्रदेश सरकार पर ईकों सेंसेटिव जोन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार कह रही है। यह बात उत्तराखंड क्रान्ति दल के केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिवेन्द्र सिंह पंवार ने तिब्बति बाजार स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ईको सेंसिटेव जोन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी और उसने इसे प्रदेश में लागू न करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्तरकाशी रामनगर चोरगलिया, बिनसर आदि अनेक स्थानों पर केन्द्र सरकार ने ईकों सेंसेटिव जोन बनाये है और ये सब तब बनाये गये, जब केन्द्र में कांगे्रस के नेतृत्व वाली सरकार थी और मुख्यमंत्री हरीश रावत तक केन्द्र में मंत्री थे। उन्होंने कहा कि उस समय रावत जी ने इसका विरोध नहीं किया और न तब भाजपा ने ही विरोधा किया था उन्होंने कहा कि अब यह कानून का रूप ले चुका है। कांग्रेस और भाजपा उत्तरांखड के जन हित के मुद्दों पर भी अपने नेतृत्व के सामने चुप्पी साध लेती है और जब जनदबाव पडने लगता है तो केन्द्र के खिलाफ बयानबाजी पर उतर कर जनता के सामने अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करती है। यहीं ईकों सेंसेसिव जोन के कानून के संबध में हुआ। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर केन्द्र सरकारे हमेशा उत्तराखंड के हितो की बलि चढ़ाते रहे है। पंवार ने कहा कि इस कानून से सबसे ज्यादा आम आदमी प्रभावित होगा। अपने आवश्यक कार्यो के लिये भी उसे अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेगे जिससे भ्रष्ट्राचार को ही बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून को तत्काल निरस्त करने की मांग केन्द्र सरकार से की है। उन्होंने गत वर्ष आई आपदा के बाद किये जा रहे पुर्ननिर्माण व बाढ़ सुरक्षा कार्यो में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी प्रदेश सकरार पर लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में मातली रतूड़ी सेवा से किये जा रहे बाढ़ सुरखा कार्य में गुणवत्ता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गैरसैण को ग्रीष्मकालीन नहीं स्थाई राजधानी बनाने की मांग की और उत्तराखंड की पहचान को बचाने के लिये राज्य में धारा लगाने की मांग दोहराई। पत्रकार वार्ता के दौरान लताफत हुसैन, रेखा मनमोहन लखेड़ा, सिया सिंह, मनमोहन सिंह लखेड़ा, जीत सिंह शाह, सुरेन्द्र दत्त पेटवाल, राजकिशोर रावत, अरविन्द्र टम्टा आदि मौजूद थे।
नहीं रूक रहा मलिन बस्तियों पर राजनीतिकरण
देहरादून, 30 दिसम्बर(निस)। मलिन बस्तियों में राजनीतिकरण रूकने का नाम नहीं ले रही है एक ओर कांग्रेस मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की बात कर रही है तो दूसरी ओर अधिकारियों शहर से अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रही है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर चिन्हिकरण तो किया जाता है पर जब हटाने की बारी आती है तो उस समय पुलिस बल न मिलने की बात कहते हुए अतिक्रमण हटाने में असफल हो जाती है। स्थित यहां तक पहुंच चुकी है कि मलिन बस्तियां प्रदेश में राजनीतिक वाद-विवाद का अंग बन गई है। स्थिति यहां तक भी है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के नाम पर सत्ता प्राप्त की, ऐसा कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है यही कारण है कि सरकार के प्रयासों के बावजूद मलिन बस्तियों को बचाने में कांग्रेस जुट गए है जबकि देश सरकार तथा विकास की सोच रखने वाले लोग मलिन बस्तियों के हटाने के पक्षधर हैं। इन मलिन बस्ती वासियों को पक्के मकान दिया जाना समय की मांग बताई जा रही है जो वास्तव में सच भी है। पिछले एक लंबे अरसे से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मलिन बस्तियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे नगर निगम द्वारा उजाड़ा जाने वाला ब्रह्मावाला खाला हो अथवा अन्य मलिन बस्तियां जिन्हे नगर निगम सौन्दर्य करण के नाम पर पुनसर््थापित करना चाहता है के मामले पर भी कांग्रेस के कई मुख नेता विरोध कर रहे है। पिछले दिनों धस्माना ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मलिन बस्तियों के उजाडने के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की थी। उन्होने अपने इस ज्ञापन में कहा है कि उत्तराखंड देश कांग्रेस द्वारा 2012 के विधानसभा चुनाव में राज्य की तमाम मलिन बस्तियों को नियमित कर मलिन बस्तियों के कब्जेधारकों को उनके कब्जे का मालिकाना हक दिए जाने का वायदा किया गया था। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात वर्ष 2013 में राज्य की कैबिनेट ने बाकायदा इस बाबत स्ताव भी पारित किया किंतु इसके बावजूद नियमितीकरण व मालिकाना हक तो अब तक नही मिला किंतु समय-समय पर शासन व नगर निगम महानगर में दशकों से बसी मलिन बस्तियों को उजाडने की साजिश करता रहता है। जिसके कारण महानगर की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में दहशत का वातावरण व्याप्त से बसी ब्रहमावाला खाला बस्ती को उजाडने की तिथि भी घोषित कर दी गई है जिससे वहां बसे सैंकड़ों गरीब लोग दहशत में है। यहीं नहीं जो अनुमन्य मलिन बस्तियां उनको और सुविधाएं दी जाए ताकि वहां के लोगों का जीवन स्तर और ऊंचा हो लेकिन विनोद चमोली का कहना है कि नदियों बिंदाल और रिस्पना की जद में आने वाली मलिन बस्तियों को अन्यत्र स्थापित कर उन नदियों को भी पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इस क्षेत्र की 2013 में कुल आबादी 102473 आंकी गई थी जिसमें 54324 पुरूष एवं 48149 महिलाएं हैं। वहीं इस मामले में विधायक इन मलिन बस्तियों को विकसित करने की बल जरूरत है। इसके लिए उनकी समिति ने सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए है। इन सुझाव के अमल में आने के बाद मलिन बस्तियों के विकास का मार्ग शस्त होगा साथ-साथ मलिन बस्ती वासी शान के साथ पाश कालोनियों जैसा जीवन जी सकेंगे। मेरी मान्यता है कि इन बस्तियों को मिटाने नही वरन विकसित करने की जरूरत है।
भीड़भाड़ वाले इलाकों से जल्द हटेगा अतिक्रमण: एसएसपी
देहरादून, 30 दिसम्बर(निस)। दून शहर के भीतर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। जिसकों लेकर कई बार पुलिस कप्तानों द्वारा रणनीति बनाई गई। रणनीति कारगर भी साबित हुई है। मगर तौर तरीके का ये काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। वहीं पल्टन बाजार व डिस्पेंसरी रोड़ पर भी खासा भीड़भाड़ का माहौल रहता है। स्थानीय दुकानदारों द्वारा दुकान के आगे का फुटपाथ छुटमुट दुकान वालों को किराये पर देना भी भीड़ का कारण है। जिससें पल्टन बाजार व अन्य स्थनों पर आम जन का चलना सुचारू नहीं रह पाता। वहीं जब इस बारे में एसएसपी पुष्पक ज्योति से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शहर के भीतर कई ऐसे स्थान है। जहां काफी भीड़ रहती है। इन स्थानों पर भीड़ कम करने के लिए फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटाया जायेगा। इस संबंध व्यपार मण्डल के लोगों से बात की जायेगी। इसके अलावा डिस्पेंसरी रोड़ पर लगने वाली अतिरिक्त दुकानों को भी हटाया जायेगा। शहर के भीतर अन्य स्थानों से भी अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। जिससें शहर के भीतर होने वाली बेवजह भीड़ को कम किया जा सकेगा। वहीं दुकानदारों को सख्त निर्देश किये जायेंगे। किसी भी दुकान के आगे विक्रेताओं को जगह न दी जाये। इससे भी शहर के भीतर भीड़ को कम किया जायेगा। कप्तान ने बताया कि इससे पहले भी शहर के भीतर से अतिक्रमण हटाया गया था। वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण फिर हुआ है। जिसको लेकर पुलिस सिरे से काम करेगी। वहीं डिस्पेंसरी रोड़ पर इस तरह का आलम बना रहता है। जगह-जगह ठेली और रेडि़यों के लगने से भी वहां अक्सर भीड़ का माहौल बना रहता है। वहां लगने वाली अतिरिक्त दुकानें जो फुटपाथ पर लगाई जाती है उनकों भी हटाया जायेगा। साथ ही कप्तान ने बताया कि तहसील चैक से भी अतिक्रमण से मुक्त किया जायेगा। जहां सबसे ज्याद भीड़ दिन भर रहती है। जिससें आम जनता को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर भी जल्दी कार्यवाही के निर्देश भी दिए जायेंगे।
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