विशेष आलेख : कहां गुम हो जाती है सहायता राशि !!

February 18, 2015, 10:54 pm

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जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के हलचल के बीच केंद्र सरकार ने राज्य में बाढ़ सहायता के नाम पर एक बार फिर अपना खज़ाना खोल दिया है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में जम्मू कश्मीर के राजयपाल एनएन वोहरा की गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाक़ात के बाद राष्ट्रीय आपदा कोष से 1102 करोड़ रूपए देने की घोषणा की गई। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ रूपए भी जारी किए गए हैं। यह राशि राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र की और से पहली कि़स्त के रूप में है। हांलाकि राज्य सरकार की ओर से 45,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। सरकार का दावा है कि बाढ़ की विभीषिका के तत्काल बाद जारी सहायता में से 634 करोड़ रुपए का उपयोग हो चुका है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर हक़ीकत को देखने के बाद इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। सहायता के नाम पर मिलने वाली राशि का आज भी बाढ़  पीडि़तों को इंतेज़ार है। त्रासदी में बर्बाद हुए मकानों की मरम्मत के लिए मिलने वाली राशि उन लोगों तक नहीं पहुंची जो इसके वास्तविक हक़दार हैंै। ऐसे पीडि़त आज भी सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। याद रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर घाटी की यात्रा के दौरान आम लोगों के घरों की मरम्मत के लिए जम्मू कश्मीर को 570 कराड़ रुपए की सहायता की घोषणा की थी। यह राशि राज्य में बाढ़ के तत्काल बाद केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 765 करोड़ रुपए और सार्वजनिक भवनों की मरम्मत के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता के अतिरिक्त थी।

          

जम्मू कश्मीर के इतिहास की इस भयंकर त्रासदी का वास्तविक कारण का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि वर्तमान में यह प्रश्न कोई मायने नहीं रखता है कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ क्यों और कैसे आई? सवाल केवल इतना है कि किस प्रकार बाढ़ पीडि़तों की जि़दगी फिर से पटरी पर लौट आए। इस बाढ़ ने हर तरफ केवल तबाही मचाई थी। कुछ दिनों तक राज्य का लगभग हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। इस प्राकृतिक आपदा में कई माओं के सामने उनके जिगर का टुकड़ा बह गया तो किसी का समूचा परिवार ही इस तांडव की भेंट चढ़ गया। कुछ दिनों बाद जब पानी उतरा तो इसकी विभीषिका झेलने वालों को राहत मिली और लोग अपनी जि़न्दगी को दुबारा समेटने की कोशिश में लगे। परंतु इससे हुए जानी और माली नुकसान ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। ठीक उसी समय राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई और एक के बाद सभी राजनितिक दल बाढ़ पीडि़तों का असली हमदर्द बनने का दावा कर उनके ज़ख्मों को फिर से कुरेदने का प्रयास करने लगे। लेकिन चुनाव का शोरगुल समाप्त होते ही न केवल उनके दावों की पोल खुल गई बल्कि उनके गैरजिम्मेदाराना रवैये के कारण बाढ़ पीडि़त फिर से खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं। 

           

इस कुदरती आपदा का सबसे अधिक शिकार होने वालों में पाकिस्तान की सीमा से लगा जिला पुंछ भी है। अन्य क्षेत्रों की तरह पुंछ के सुरनकोट के लठोंग गांव भी बाढ़ ने ज़बरदस्त तबाही मचाई। बाढ़ के दौरान लठोंग गांव का तकरीबन हिस्सा पानी में डूब गया था। इस गांव के अधिकतर मकान बाढ़ के पानी में छतिग्रस्त हो गए थे। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी यहां के लोगों को अब तक मुआवज़ा नहीं मिला है। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों का दावा है कि इस गांव में जिन पक्के मकानों को नुकसान हुआ है उन्हें सरकार की ओर से 75,000 रुपए दिए गए हैं। जिन कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है उन्हें 17,000 रुपए मुआवज़ा दिया गया है। इसी प्रकार जिन पक्के मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है उसके मालिक को 3000 रुपए जबकि आंशिक रूप से छतिग्रस्त कच्चे मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 2300 रुपए उपलब्ध कराये गए हैं। लेकिन पीडि़तों को मुआवज़ा मिलना तो दूर उन्हें मुआवज़े  की रकम की आज तक कोई जानकारी भी नहीं पहुंची है। देखा जाए तो यह राशि केंद्र की ओर से मिली है जबकि इस आपदा के बाद न केवल राज्य सरकार बल्कि देश के अन्य राज्यों और गैर सरकारी संगठनों ने भी बाढ़ पीडि़तों की सहायता के लिए अपना अपना खज़ाना खोल दिया था। यदि इन सारी राशियों को जाड़ दिया जाए तो मुआवज़े की रकम इससे कई गुना अधिक हो सकती है। 

          

राज्य में आई भयानक बाढ़ में एक ओर जहाँ इंसानी जि़द़गी प्रभावित हुई वहीं दूसरी ओर खेतीबाड़ी पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जिसकी निशानी अब भी नज़र आती है। लठोंग के 70 वर्षीय बुज़ुर्ग अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि गांव के लगभग सभी लोग की रोज़ी रोटी खेती पर निर्भर थी। परन्तु बाढ़ में फसलों और ज़मीनों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। खड़ी फसल न केवल बर्बाद हो गई बल्कि ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी ख़त्म हो गई है। चिंता की बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर नुकसान के बावजूद क्षेत्र के लोगों को कोई मुआवज़ा मिलना तो दूर, नुकसान का उचित आकलन करने अब तक कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया है। जबकि दूसरी फसल चक्र आरंभ हो चुकी है। ऐसे समय में किसानों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। विशेषकर ऐसे किसानों के घर जिनकी रोज़ी रोटी केवल खेती पर ही निर्भर है। 

             

राज्य में तबाही का दौर गुज़रे हुए चार महीने हो चुके हैं। लेकिन लठोंग जैसे कई गांव हैं जहाँ लोगों को मुआवज़े का अबतक इंतेज़ार है। सवाल यह उठता है कि इतना पैसा मिलने के बाद भी मुआवज़े की रकम ज़मीनी सतह पर नज़र क्यों नहीं आ रही है? मुआवज़े की रक़म जब पीडि़तों के लिए जारी कर दी गई तो उनतक आखिर क्यूँ नहीं पहुंची? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडि़तों तक मुआवज़े की रक़म केवल कागज़ों में पहुंचा दी गई? बहरहाल इस लापरवाही के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित करने की आवश्यकता है ताकि ज़रूरतमंदों के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी न हो। इससे पहले ज़रूरी है कि बाढ़ पीडि़तों को जल्द आर्थिक सहायता प्रदान की जाये ताकि उनके जीवन की गाड़़ी चल सके। 

इम्तियाज़ अहमद भट्टी 

(चरखा फीचर्स)

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शंकर हमारे पहले पैगंबर: मुफ्ती मोहम्मद इलियास

February 18, 2015, 11:55 pm

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जमीयत उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। मौलाना यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी सनातन धर्मी हैं और हिंदुओं के देवता शंकर और पार्वती हमारे भी मां-बाप हैं।

उन्होंने आरएसएस के हिंदू राष्ट्र वाली बात पर कहा कि मुस्लिम हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं हैं। मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने कहा कि जिस तरह से चीन में रहने वाला चीनी, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी है, उसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। ये तो हमारा मुल्की नाम है। उन्होंने कहा कि जब हमारे मां-बाप, खून और मुल्क एक है तो इस लिहाज से हमारा धर्म भी एक है। इस दौरान मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास और शनि धाम के महंत हरदयाल शास्त्री के साथ मिलकर आतंकवाद का पुतला फूंका। जमीयत उलेमा का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को अयोध्या आया था।

जमीयत उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है। इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु-संतों को भी आमंत्रित करने के लिए प्रतिनिधिमंडल अयोध्या आया था। जमीयत के मुफ्ती इलियास के बयान का विरोध भी शुरू हो गया है। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने इसे गलत बताया है।

BJP का बिहार में JD(U) को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिए जाने का विरोध

February 19, 2015, 12:27 am

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बिहार की सत्ता को लेकर जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने विश्वास मत से पहले जेडीयू को बिहार के मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दे दिया । विजय चौधरी को विपक्ष का नेता बनाया गया है। इससे मांझी सरकार के विश्वास मत साबित करने के दौरान जेडीयू को अपने विधायकों को एकजुट रखने में मदद मिलेगी और विधायक सरकार के खिलाफ वोट कर सकेंगे। जेडीयू ने बताया कि बीजेपी जीतन राम मांझी के जरिए उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। विधायक शर्फुद्दीन ने आरोप लगाया कि उन्हें पप्पू यादव ने फोन किया और बड़े पद व पैसे का लालच दिया। शर्फुद्दीन ने कहा कि उनकी बात मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भी कराई गई।

बिहार के स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ गुरुवार को बीजेपी ने प्रदर्शन किया । अध्यक्ष के दफ्तर के बाहर बीजेपी विधायकों ने मार्शल से भी धक्का मुक्की की। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि उनकी पार्टी मांझी को समर्थन देने पर विचार कर रही है। मोदी ने कहा कि उनके विधायकों ने माना है कि नीतीश कुमार ने महादलित को अपमानित किया है और इसका बदला लिया जाना चाहिए। विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान सदन में बैठने की व्यवस्था और जेडीयू के विपक्ष में बैठने की मांग के आवेदन पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भी हंगामा देखने को मिला।

 20 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने से पहले सीएम मांझी ने बुधवार को एमएलए फंड दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दिया था। यही नहीं, मांझी ने 27 नए अजेंडों को मंजूरी दी। बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 अजेंडों को मंजूरी दी गई। इसमें से 9 अजेंडे प्रस्तावित थे और 18 अतिरिक्त अजेंडे शामिल किए गए थे। एक अहम फैसले में कॉन्स्टेबल से लेकर इंसपेक्टर तक के पुलिसकर्मियों को 12 महीने के बजाए 13 महीने का वेतन दिया जाएगा।

होमगार्ड्स को रोज मिलने वाले मानदेय को 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है। उनका यात्रा भत्ता 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने और 20 साल तक लगातार सेवा करने पर 1.5 लाख रुपये मानदेय देने और फिट होने पर रिटायरमेंट की उम्र 50 से 60 साल करने को मंजूरी दी। मिड डे मील के तहत रसोइए को 1,000 रुपये हर महीने अतिरिक्त दिलाने के लिए भारत सरकार से अपील करने का फैसला भी किया गया। मांझी ने बुधवार शाम कैबिनेट बैठक की थी।

तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ी

February 19, 2015, 12:49 am

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सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा. इसका मतलब है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है. गुलबर्ग सोसाइटी ट्रस्ट में हेराफेरी की आरोपी तीस्ता की अग्रिम जमानत हाई कोर्ट में रद्द हो चुकी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को उनकी और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक की अवधि बढ़ा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए गुजरात पुलिस से पूछा कि उनकी गिरफ्तारी की क्या जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को जिन कागजात और डोनर्स के नाम की जरूरत है, कोर्ट तीस्ता और उनके पति को सारे वो सब पुलिस को देने के लिए कहेगा. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची गुजरात पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की पीठ ने गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि बढ़ाते हुए सीतलवाड़ और आनंद की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय कर दी थी.

पीठ ने सीतलवाड और गुजरात सरकार से कहा कि वे जो भी अतिरिक्त दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं, पेश कर सकते हैं. सीतलवाड़ और उनके पति 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं. इस जोड़े पर अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में एक संग्रहालय की स्थापना के लिए उनके गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सबरंग ट्रस्ट द्वारा इकट्ठा किए गए 1.5 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है. गुलबर्ग सोसाइटी में सांप्रदायिक दंगे में 69 लोगों की मौत हो गई थी.

सीतलवाड़ के खिलाफ यह शिकायत सोसाइटी में रहने वाले 12 लोगों ने की थी. उन्होंने अलग वजहों को बताते हुए संग्रहालय की स्थापना का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने पर सीतलवाड़ के खिलाफ शिकायत की थी. हालांकि, सीतलवाड़ की जमानत याचिका मार्च 2014 में लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी. सीतलवाड ने खुद पर लगे आरोप को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया था.

इधर, गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीतलवाड़, आनंद, कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी और गुलबर्ग सोसाइटी के निवासी फिरोज गुलजार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 85.62 ऊपर चढ़ा

February 19, 2015, 1:55 am

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देश के शेयर बाजारों में गुरुवार को शुरुआती कारोबारों में तेजी का रुख देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.16 बजे 85.62 अंकों की तेजी के साथ 29,405.88 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 22.30 अंकों की तेजी के साथ 8,891.40 पर कारोबार करते दिखे।

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 114.65 अंकों की तेजी के साथ 29,434.91 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 13.95 अंकों की तेजी के साथ 8,883.05 पर खुला।

संजय दत्‍त को चार दिन अधिक जेल में बिताने होंगे : शिंदे

February 19, 2015, 2:07 am

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अभिनेता संजय दत्त को चार दिन अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे ने बुधवार को दी. उन्होंने कहा कि अभिनेता संजय दत्त की कारावास की सजा में चार और दिन जुड़ेंगे क्योंकि जब उनकी छुट्टी की अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने जेल के बाहर चार अतिरिक्त दिन बिताए क्योंकि उनकी छुट्टी को बढ़ाने पर फैसला उस वक्त लंबित था.

इस खबर के बाद संजय दत्त की चिंता बढ़ गई है. शिंदे ने जानकारी देते हुए कहा कि मामले में गलती करने वाले कारा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया जाएगा और छुट्टी को बढ़ाने पर फैसले में विलंब के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि दत्त की छुट्टी आठ जनवरी को समाप्त हो रही थी और उन्हें सूर्यास्त से पहले आत्मसमर्पण करना था. अभिनेता को वापस भेज दिया गया था क्योंकि उनकी छुट्टी को बढ़ाने पर फैसला लंबित था. शिंदे ने कहा, 'उनकी छुट्टी को बढ़ाने के आवेदन को दो दिन बाद खारिज कर दिया गया था लेकिन दत्त तब तक जेल के बाहर रहे थे.'मंत्री ने कहा कि जेल नियमावली पर स्पष्टता की आवश्यकता है. अगले विधानसभा सत्र में उसी के अनुसार उसमें बदलाव लाया जाएगा.

एयरो इंडिया शो में टकराए दो विमान, बड़ा हादसा टला

February 19, 2015, 4:00 am

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बेंगलूर में चल रहे एयरो इंडिया शो 2015 के दौरान बृहस्पतिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। शो में हवाई करतब दिखा रहे दो छोटे विमानों का पंख आपस में टकरा गया। लेकिन पायलट की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा टल गया। बाद में पायलट ने एयरक्राफ्ट को सुरक्षित लैंड कर लिया। दोनों विमानों के पंख को मामूली नुकसान पहुंचा।

जानकारी के अनुसार, तीन छोटे विमान हवाई में कलाबाजी वाले करतब दिखा रहे थे। लेकिन इसी बीच दो विमानों का पंख आपस में टकरा गया। पायलट ने सूझबूझ से विमान पर नियंत्रण पाया और सुरक्षित लैंड कर लिया। इस दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ। यह सारा प्रकरण टेलीवीजन कैमरे में कैद हो गया। गौरतलब है कि एयरो इंडिया शो 2015 का बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इसमें 300 देशी और 300 विदेशी फर्म हिस्सा ले रहे हैं। तीन सौ से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें दुनिया की उन्नत किस्म के विमानों की प्रदर्शनी लगाई गई है।

शो में अमेरिका की करीब 64 और फ्रांस की 58 कंपनियां भाग ले रही हैं। देशी कंपनियों की कोशिश विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर आधुनिक हथियार बनाने की है। विदेश की कई कंपनियां सेना के तीनों अंगों को लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेचने की फिराक में है।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में आमसभा सम्पन्न

February 19, 2015, 4:06 am

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सीधी। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के किसान- आदिवासी विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कलेक्टेªट परिसर के पास टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक एड0 उमेश तिवारी के नेतृत्व में आमसभा कर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के गजट की प्रतियां विरोध स्वरूप जलायी गई। 

सभा को सम्बोधित करते हुये उमेश तिवारी ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में अध्यादेश के जरिये परिवर्तन कर अंग्रेजों के भूमि अधिग्रहण कानून 1894 से भी बद्तर किसान-आदिवासी विरोधी कानून देश में लाने का प्रयास कर रही है। श्री तिवारी ने भाजपा की केन्द्र एवं मध्यप्रदेश दोनों सरकारों को जनविरोधी, किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी बताते हुये कहा कि पूंजीपतियों की हितैषी इन सरकारों को सबक सिखाने के लिये गांधीवादी अन्ना हजारे जी एवं नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नेता मेधा पाटकर के नेतृत्व में 23 एवं 24 फरवरी को दिल्ली के जन्तर-मन्तर में दो दिवसीय धरना दिया जावेगा। धरने मंे सभी लोगों को शामिल होने का आह्वान किया। 

सभा को प्रदीप सिंह बाघेल, लोकनाथ सोनी, पुष्पराज सिंह, अरूण मिश्रा एवं सुखई प्रसाद अटल ने सम्बोधित कर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ संघर्ष के लिये लोगों को तैयार रहने को कहा। सभा के अन्त में मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलायी गईं। सभा के दौरान सैकड़ों किसान, मजदूर एवं ग्रामीणों की उपस्थिति के साथ ही मुख्य रूप से लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला एड0, युनिस सिद्दीकी, नरेन्द्र द्विवेदी, धु्रवनारायण सिंह एड0, गोपाल सिंह एड0, बृजेन्द्र कुमार सिंह चैहान, अरविन्द मिश्रा, तोलन प्रजापति, विमला प्रसाद तिवारी आदि प्रमुख लोग उपास्थित थे। 

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नरकटियागंज (बिहार) की खबर (19 फ़रवरी)

February 19, 2015, 4:08 am

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2258 छात्राएँ नरकटियागंज में दे रही इण्टर की परीक्षा 

नरकटियागंज(पच) नरकटियागंज अनुमण्डल की छात्राओं की इण्टर की परीक्षा के लिए तीन केन्द्र बनाए गये हैं। जिनमें टीपी वर्मा काॅलेज में 959 परीक्षार्थियों को परीक्षा देना था जिनमें 2 अनुपस्थित पाए गये। केन्द्राधीक्षक डाॅ विनोद वर्मा ने बताया कि सभी परीक्षार्थी कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दे रहे है। तीन परीक्षार्थी विकलांग है जिनकी परीक्षा के लिए अलग व्यवस्था की गयी है। मतिसरा कुँवर बालिका उच्च विद्यालय में 1039 परीक्षार्थी है जिनमें आज के लिए 850 को परीक्षा देना था उनमें 23 अनुपस्थित है। केन्द्राधीक्षक कृष्ण कुमार पाठक ने बताया कि केन्द्र पर भाषा व साहित्य की परीक्षा में कुल 827 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे है। उधर स्थानीय उच्च विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर 489 परीक्षार्थी है जिनमें 473 परीक्षार्थी आज उपस्थित होने वाले थे। केन्द्राधीक्षक महम्मद मनीर ने बताया कि एक परीक्षार्थी अनुंपस्थित पाया गया है। गुरूवार को भाषा व साहित्य की परीक्षा में कुल मिलाकर 2258 परीक्षार्थी उपस्थित होकर शांतिपूर्ण परीक्षा दे रहे है। अनुंमण्डल पदाधिकारी कौशल कुमार ने सभी परीक्षा केन्द्रों पर संचालित परीक्षा को जायजा लिया और संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए पूर्ण चैकसी बरती जा रही है। टीपी वर्मा काॅलेज परीक्षा केन्द्र पर स्थायी दण्डाधिकारी डाॅ चन्द्रशेखर तिवारी, सहायक दण्डाधिकारी किरण सिन्हा और कुन्दन कुमार, मतिसरा कुँवर बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर स्थायी दण्डाधिकारी अजय कुमार सिंह सहायक दण्डाधिकारी दीनबन्धु प्रसाद और सविता कुमारी जबकि उच्च विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर स्थायी दण्डाधिकारी सोमश्वर राय सहायक दण्डाधिकारी तारानन्द पाण्डेय और नीता कुमारी तैनात है। इनके अलावे पर्याप्त पुलिस बल और छात्राओं की परीक्षा हो रही है, इसकों ध्यान में रखते हुए एसएसबी की महिला टुकड़ी तैनात है। भाप्रसे अधिकारी सह एसडीएम कौशल कुमार के अनुसार परीक्षा को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गयी हैं। जिला सूचना, जन सम्पर्क पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के आस पास धारा 144 लागू करने का डीएम के निर्देश की जानकारी विभिन्न समाचारत्रों को दी हैं।

कुपोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए सरकार दृढ संकल्पित - माझी

February 19, 2015, 4:14 am

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लखनऊ, 19 फरवरी। वर्ड विजन, मोमेंट परियोजना एवं उत्तर प्रदेश फोर्सेस व सेव दी चिल्ड्ेन के संयुक्त  तत्वावधान में ग्लोबल विक आफ एक्शन के तहत पोषण तथा बाल स्वास्थ्य को ले कर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन  होटल सिलवेट में किया गया। जिसके मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्री शंख लाल माझी ने शिरकत किया ।

इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री श्री शंख लाल माझी ने दीप प्रज्जवलित कर किया। श्री माझी ने अपने सम्बोधन में कहा कि  उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों को कुपोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए ब्यापक कदम उठाये गये है । पूरे प्रदेश में पोषण मिशन की शुरुआत कर जहां एक तरफ मां एवं बच्चो मे कुपोषण को दूर करने की पहल की जा रही है वही स्वास्थ्य सेवाओं  में अमूलचूल परिवर्तन किया गया है । उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रसव सेवाएं बेहतर हुई है तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। 

उत्तर प्रदेश फोर्सेस के राज्य समन्वयक रामायण यादव ने पोषण एव स्वास्थ्य आधारित संक्षिप्त अघ्यन रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए बताया कि फोर्सेस गैर सरकारी संगठनों का एक साझा राष्टीय नेटवर्क है जो देश के 13 राज्यों में पोषण तथा बाल स्वास्थ्य को ले कर अघ्ययन एवं जनपैरवी का कार्य करताहै । अघ्ययन के तथ्यों को साझा करते हुए उन्होने बताया कि सरकार द्वारा की जा रही प्रयासो में आशातीत सफलता मिली है किन्तु कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। अघ्ययन के अनुसार आॅगनबाड़ी केन्द्र अधिक से अधिक अपनी बिल्डिंग में होने चाहिए , आॅगनबाड़ी केन्द्रों पर पानी की सुविधा के साथ ही भण्डारण के लिये अतिरिक्त कक्ष होना चाहिए। आॅगनबाड़ी केन्द्रों को प्रतिदिन खुला रहना चाहिए जिससे बच्चों या धात्री महिलाओं को किसी प्रकार की झिझक महसूस न हो।पंजीकरण के साथ-साथ बच्चों की उपस्थिति पर जोर दिया जाना चाहिए। केन्द्रों पर सुरूचिपूर्ण शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।आॅगनबाड़ी कार्यकत्रिओं का प्रशिक्षण समय समय पर करते रहने की आवश्यकता है जिससे उनकों स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धित जानकारी निरन्तर मिलती रहे और उसका उपयोग कर सके।आॅगनबाड़ी केन्द्रों पर किशोरियों एवं महिला मंडल की बैठक निरन्तर किया जाना चाहिए।

सेव द चिल्ड्रेन के प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार ने सम्बोधन में कहा कि सेव दी चिल्डे्न बच्चो के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए द्ढ संकल्पित है । उन्होने कहा कि देश व प्रदेश में कुपोषण एक मुददा है इसके लिए हम सबको सरकार के साथ मिल कर काम करने की जरुरत । उन्होनेे बताया कि उत्तर प्रदेश में सेव दी चिल्डेन ने फोर्सेस के माध्यम से राज्य ब्यापी अभियान चलाने का प्रयास कर रहा है जिससे आम जनमानस इसके प्रति जागरुक हो सके। 

इस अवसर पर मोमेट परियोना के बर्गिस जैकप ने मोमेंट परियोजना के तहत किये गये कार्ये को विस्तार से बताते हुए कहा कि देश के प्रत्येक बच्चे तक पहुँच की हम भारत के प्रयासों की सराहना और प्रशंसा करते है, लेकिन विशाल कवरेज के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में माँ और बच्चें अभी भी छूट जाते है, जिसके कारण मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर में भारत के साथ ही  उत्तर प्रदेश राज्य अभी भी पिछड़ा हुआ है। वही डा0 एके0 सिह ने कार्येा की समीक्षा रिपोर्ट पेश किया। चाइल्ड हल्थ नाउ के राज्य संयोजक सुनंद सिह ने बताया कि भारत देश में कई बच्चों को यह बुनियादी अधिकार नहीं है। हर दिन 2500 से अधिक नवजात शिशु और 5 वर्ष से अन्दर के 4500 बच्चे, अगर कार्रवाई समय पर की जाती है तो इन बच्चों को रोगों के शिकार होने से रोका जा सकता है। इसके लिए हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। 

इस अवसर पर दिब्या गिरी ने बताया कि कुपोषण को ले कर सरकार के प्रयास के साथ् साथ समाज को भी आगे आने की जरुरत है। वही नबाब मिरजाफर ने कहा कि समाज के हर तपके के लोगों को मिल कर कार्य करने की जरुरत है। उनहोने कहा कि कुपोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समाज की भी भागीदारी सुनीश्चित होनी चाहिए। इस अवसर पर विसप,यूएस वर्ड विजन यूएस के प्रतिनिधि सुजन,थमस चेरियन, प्रति राय, आदि ने अपना अनुभव रखा।  

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (19 फ़रवरी)

February 19, 2015, 4:31 am

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इछावर में मेगा पुरूष नसबंदी षिविर आज, बिना चीरा,बिना टांका के होंगे नसबंदी आॅपरेषन

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इछावर में 20 फरवरी 2015 को मेगा पुरूष नसबंदी षिविर का आयोजन किया गया है। नसबंदी षिविर में एन.एस.व्ही.टी.सर्जिकल विषेषज्ञों द्वारा बिना चीरा और बिना टांका के 5 मिनट में पुरूष हितग्राहियों की नसबंदी की जाएगी। आयोजित उक्त नसबंदी षिविर में सी.टी.टी.सर्जन द्वारा महिला नसबंदी भी की जाएगी। षिविर में हितग्राहियों की उपस्थिति एवं सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। हितग्राहियों का पंजीयन प्रातः 8.00 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता ने बताया कि इछावर में 20 फरवरी को आयोजित पुरूष नसबंदी षिविर की सफलता के लिए मैदानी कार्यकर्ताओं को लक्ष्यनुसार उपलब्धि प्राप्त करने हेतु सभी आवष्यक दिषा निर्देष दिए गए है तथा आॅपरेषन गुणवत्तापूर्वक संपन्न इस हेतु सभी आवष्यक तैयारियां किए जाने के निर्देष इछावर बी.एम.ओ. को दिए गए है। गौरतबल है कि पुरूष नसबंदी कराने पर हितग्राही पुरूष को 2 हजार रूपए क्षतिपूर्ति राषि एवं प्रेरक को तीन सौ रूपए प्रोत्साहन राषि स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल प्रदाय की जाती है वहीं महिला नसबंदी कराए जाने पर हितग्राही महिला को एक हजार चार सौ रूपए तथा प्रेरक को 200 रूपए एवं प्रसव के तुरंत पष्चात अथवा एक सप्ताह के भीतर नसबंदी कराने पर हितग्राही महिला को 2200 रूपए तथा प्रेरक को 300 रूपए प्रदाय किए जाते है। इस मेगा पुरूष नसबंदी षिविर में पुरूषों के साथ-साथ हितग्राही महिलाओं के भी सी.टी.टी.नसबंदी आॅपरेषन किए जाएंगे। 

स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वाईन फ़लू की रोकथाम हेतु व्यापक प्रबंध

स्वाइन फ्लू की रोकथाम एवं समुचित इलाज हेतु जिले के चिन्हित निजी चिकित्सालय संचालकों की बैठक गत दिवस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला परिवार कल्याण अधिकारी डाॅ.डी.आर.अहिरवार, नोडल अधिकारी आईडीएसपी डाॅ.लोकेन्द्र सिंह कोट, जिला मीडिया सलाहकार श्री शैलेष कुमार सहित जिले के चिन्हित निजी अस्पताल संचालक भी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव द्वारा जारी निर्देषानुसार चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के रोगियों की भर्ती एवं उपचार करने हेतु एक आइसोलेषन वार्ड स्थापित करने के निर्देष दिए। मुख्य चिकित्सा एवं चिकित्सा अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता ने बताया कि प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा स्वाइन फ्लू की रोकथाम एवं समुचित उपचार के संबंध में जिला चिकित्सालय सहित चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में निर्देषानुसार व्यवस्था के निर्देष दिए है। बैठक में चिन्हित निजी चिकित्सालयांे के संचालकों को निर्देशित किया कि प्रायवेट अस्पतालों में स्वाईन फ्लू के संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग/स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक स्वाईन फ्लू स्क्रीनिंग कक्ष की स्थापना की जावंे जो 24 घंटे कार्यरत रहे। सीएमएचओ ने उपस्थित प्रायवेट चिकित्सालय संचालकों से कहा कि अस्पताल की ओपीडी में सर्दी एवं खांसी के मरीजों की जांच के लिए पृथक से जांच काउंटर स्थापित करें तथा स्वाइन फ्लू के संबंध में जरूरी समझाईष दी जाएं। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (19 फ़रवरी)

February 19, 2015, 5:40 am

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शासकीय विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण जून तक अवश्य करें

• परख वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव के निर्देश
• समग्र पोर्टल अपग्रेेडेशन में जिला अव्वल

मुख्य सचिव श्री अन्टाॅनी जेसी डिसा ने आज मंत्रालय में परख वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रदेश की सभी शालाओं में 30 जून तक शौचालय निर्माण का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश सभी कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स को दिए। उन्होंने शालाओं में निर्मित शौचालयों की सफाई की व्यवस्था स्थानीय समितियों को दिए जाने के लिए भी कहा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अटल आश्रय योजना, जिलो में बंदोबस्त के भू-अभिलेख का डिजिटाइजेशन, बंधक श्रमिकों के पुर्नवास एवं फसल कटाई में वैज्ञानिक प्रयोगों को गंभीरतापूर्वक तरीके से किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव श्री डिसा ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान में शैक्षणिक सत्र एक जुलाई से प्रारंभ होने के पहले प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में शौचालय का निर्माण किए जाने का आश्वासन राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्य को प्राथमिकता से किए जाने की जरूरत है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शेष रही शालाओं में शौचालय निर्माण की स्वीकृति 28 फरवरी तक देने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए। बताया गया कि प्रदेश में एक लाख 21 हजार 693 सरकारी स्कूल हैं। 15 अगस्त 2014 की स्थिति में 25 हजार 817 नवीन शौचालय का निर्माण एवं 23 हजार 359 अक्रियाशील शौचालय का पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्वार किया जाना है। इस कार्य के लिए सांसदनिधि से डेढ़ करोड़ रूपए एवं विधायक निधि से 30 लाख रूपए की राशि प्राप्त करने की आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने कहा कि फसल उत्पादन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने कृषि उपज मंडी के साथ-साथ अन्य स्त्रोतों से भी आँकडे़ एकत्र किए जाएँ। भू-अभिलेख के डिजिटाइजेशन की चर्चा में बताया गया कि जिन जिलों में तहसील स्तर पर अब तक कार्यालय उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं उनमें यह कार्यवाही माह फरवरी के अंत तक पूरी की जाए। खसरा-खतौनी में डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में आयुक्त भू-अभिलेख ने जानकारी दी। मुख्य सचिव श्री डिसा द्वारा अटल आश्रय योजना में प्रत्येक जिले में भूमि आरक्षित करने की कार्यवाही तत्काल किए जाने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए। बताया गया कि प्रदेश में निर्धन वर्ग के लिए पाँच लाख आवास बनाए जाना है। कमिश्नर एवं कलेक्टर से इसके लिए 15 मार्च तक जमीन आरक्षित किए जाने के लिए कहा गया। जिलों में जन शिकायत निवारण में लंबित प्रकरण पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने इसकी नियमित समीक्षा करने के लिए कहा। बंधक श्रमिकों के पुर्नवास के संबंध में जिलो में की जा रही कार्यवाही की एवं विभिन्न योजनाओं में पेंशन वितरण की स्थिति की भी जानकारी ली गई।

विदिशा अव्वल

समग्र पोर्टल के अपग्रेडेशन में विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का कार्य 99 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। वर्तमान में विदिशा जिला प्रदेश में अव्वल है। एनआईसी के वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाॅल में इस अवसर पर कलेक्टर श्री एमबी ओझा, सीईओ जिला पंचायत श्री चन्द्रमोहन मिश्र के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

पेट्रोलियम मंत्रालय की जासूसी के आरोप में 5 गिरफ्तार

February 19, 2015, 5:41 am

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दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कथित तौर पर पेट्रोलियम मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन पांच लोगों में दो पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी हैं। सूत्रों के अनूसार पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेजों को एक बिजनस हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए लीक किया जा रहा था। इस प्रकरण के पीछे किसका हाथ है और क्या दस्तावेज लीक हुए हैं, इस बारे में मंत्रालय की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है।

सूत्रों के मुताबिक यह कॉर्पोरेट जासूसी का मामला हो सकता है। जिन पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से आसाराम और ईश्वर सिंह पेट्रोलियम मंत्रालय में क्लर्क और चपरासी हैं।  गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक ने खुद को पत्रकार बताया है। इस व्यक्ति की मंत्रालयों में गहरी पैठ मानी जाती रही है। शास्त्री भवन में उसका काफी आना-जाना लगा रहता था। सूत्रों ने बताया कि इन पांचों पर पिछले कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। पुलिस पांचों से पूछताछ कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दस्तावेजों की हेराफेरी में शामिल व्यक्तियों पर पुलिस ऑफिशल सीक्रिट ऐक्ट के उल्लंघन का केस दर्ज कर सकती है।

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (19 फ़रवरी)

February 19, 2015, 5:52 am

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अंतिम दोर के चुनाव प्रचार मे मचा घमासान, हाईटेक हुआ प्रचार डीजे साउड से मचा रहे हे धुम

पारा--- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते तीसरे दोर व अंतिम चरण का मतदान 22 फरवरी को होना हे।इस अंतिम दोर के चुनाव मे रामा ब्लाक के पारा क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य को लेकर वार्ड क्रमांक तिन मे 6 प्रत्याशीयो के बिच जनपंचायत के वार्ड क्रमांक 16 मे पांच प्रत्याशीयो बिच व पारा पंचायत मे सरपंच पद के के लिए चार प्रत्याशीयो के बिच मतदाताओ को रूझाने के लिए घमासान मचा हुआ हे। जहा चुनाव के 15 दिन शेश रहने तक सभी प्रत्याशी सोये हूए थे वही चुनाव प्रचार के अंतिम दोर तक आते आते सभी प्रत्याशीयो बिच मुकाबला रोमांचक होगया हे।जिला पंचायत मे मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी के बिच हे जिसको लेकर भी मतदाता बडा असमंजस मे नजर आ रहा हे कारण लोकसभा व विधानसभा चुनाव व उसकेे बाद चुने गए पिता पुत्री ने इस क्षेत्र के मतदाताओ से मुह मोडे रखा यहा तक की जीत के जोश मे मतदाताओ का आभार तक व्यक्त नही किया व न ही ़क्षेत्र के वासीन्दो की सुधली जिससे मतदाताओ मे दोनो की छवी मिलनसार वाली नही हे फिरभी आज पिता-पुत्री अपने पुत्र व भाई के मोह मे राजनितिक भविश्य को लेकर प्रति दिन क्षेत्र की जनता के बिच दस्तक देरहे हे इस अचानक आई सक्रियता का कितना लाभ मिलेगा यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। जहा तक प्रचार प्रसार की बात हे सभी प्रत्याशीयो ने अपने अपने क्षेत्र के गली मोहल्लो व चोराहो को पोस्टर बेनर व होर्डिग से पाट दिया हे 

हाईटेक हुआ प्रचार---लोकसभा व विधान सभा चुनाव की तर्ज पर जिला पंचायत जनपद पंचायत व सरपंच पद के प्रत्याशी अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हे प्रत्याशीयो ने अपना प्रचार घरघर मे घुसपेठ करने के लिए वाटसअप का प्रयोग खुल कर किया व अपनी भवनाओ को वाटस्अप व एसएमएस के माध्यम से घर घर पहुचा कर मतदाताओ को अपने पक्ष मे करने का काम किया हे जिसे मतदाताओ को झाकझोर के रखदिया। वही डी जे साउड से भी सभी प्रत्याशीयो द्वारा प्रचार कर मतदाताओ को रिझाने काम किया जा रहे।तरह तरह के आकृश्क गीतो की प्रस्तुती के माध्यम से चुनाव का प्रचार किया जा रहा हे।जिसे लेकर घमासान की स्थिति निर्मित हो गई हंे।जो कि गांव गांव फलियो फलियो तक पहुच रही हे वही राजनिति के शोकीन ग्रामीण जन भी प्रतिदिन पारा नगर मे आकर नगर सहीत आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का रमुज ले रहे हे की कहा पर किस प्रत्याशी का ज्यादा जोर हे व कोन कितने पानी मे हे इसी गतिविधि के आधार पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का भविश्य भी टीका हे।

हाट बाजार मे कर रहे हे जनसम्पर्क ---जिला पंचायत व जनपद पंचायत के सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र के हाट बाजार मे अपने समर्थको के साथ रेलीयां निकाल कर जन सम्पर्क कर रहे हे। गुरूवार को पारा के हाट बाजार मे भाजपा के सांसद दिलीप सिह भुरीया ने अपने पुत्र जसवंत भुरीया को लेकर रेली निकाली वही कांग्रेस के पुर्व राज्यमंत्री बापुसिह डामोर के पुत्र रूपसिह डामोर ने हेमेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री व सलेल पठान सहीतअपने सेकडो समर्थको के साथ रेली निकाल कर जन सम्पर्क किया।साथ ही चार अन्य निर्दलीय प्रत्याशीयो ने भी रेली निकली व अपने लिए जनता से वोट मांगा। वही जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 16 के प्रत्याशी एडवोकेट कॅुवर गजेन्द्रसिह राठोर वालसिह मसानीया केमता भाई डामोर ने घर घर जाकर अपने सेकडो समर्थको के साथ जनसम्पर्क कर आर्शीवाद मांगा।प्रचार मे घमासान मचा रहे डी जे साउड का साथ प्रत्याशीयो के लिए 20 फरवरी शाम 5 बजे तक ही रहेगा।

पुलिस ने किया फ्लेग मार्च

पिटोल---त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अन्तिम दोर में 22 फरवरी को होने वाले मतदान एवं बहुचर्चित आदीवासी पर्व भगोरिया के पुर्व पिटोल में गुरुवार दोपहर पुलिस प्रषासन द्वारा फ्लेग मार्च किया गया। चुनाव में किसी भी प्रकार की गडबडी के मद्देनजर पुलिस नें जनता के बीच फ्लेग मार्च के माध्यम से पुलिस बल का प्रदर्षन किया।झाबुआ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमति रचना भदोरीया के मार्गदर्षन में पुलिस चैकी प्रभारी एम एल भाटी,सब इन्सपेक्टर आसुतोष मिठास, एसआई असपाक खान,ब्लेक कमाण्डो एवं एनवीडीए बटालीयन की सी कम्पनी व मीनी वज्र नें ग्राम के प्रमुख मार्गो में मार्च पास्ट किया।

   

आपराधिक तत्वों को नहीं बख्षेगें

एसडीओपी रचना भदोरिया नें बताया कि जिले की एसपी श्रीमति कृस्णावेणी देसावातु के सख्त र्निदेष है कि आपराधिक तत्वों को सख्ती से निपटा जाय हमारे पास प्र्याप्त बल है।चुनाव के साथ ही भगोरिया में भी किसी प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अन्जाम देने वाले अपराधियों से पुलिस सख्ती से निपटे।

     

वज्र के साथ पुलीस ने किया फ्लेग मार्च

पारा-- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अन्तिम दोर में 22 फरवरी को होने वाले मतदान के पुर्व गुरुवार को दोपहर पश्चात पुलिस प्रषासन ने वज्र के साथ फ्लेग मार्च किया गया। चुनाव में किसी भी प्रकार की गडबडी के मद्देनजर पुलिस नें जनता के बीच इस फ्लेग मार्च के द्वारा पुलिस बल का प्रदर्षन किया। झाबुआ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमति रचना भदोरीया के मार्गदर्षन में कोतवली टीआई एसएस बघेल पुलिस चैकी प्रभारी जी पी यादव,सब इन्सपेक्टर आसुतोष मिठास, एसआई असफाक खान,ब्लेक कमाण्डो एवं एनवीडीए बटालीयन की सी कम्पनी ने मीनी वज्र के साथं ग्राम के प्रमुख मार्गो में मार्च पास्ट किया। व बताया की प्रसाशन के पास पर्याप्त पुलीस बल हे किसी भी तरह की अपराधीक घटना को अंजाम देने वाले अपराधी से पुलिस सख्ती से निपटेगी। 

झाबुआ जिले में भगोरिया की धूम 27 फरवरी से

झाबुआ---अंचल का लोकप्रिय पर्व भगौरिया 27 फरवरी से प्रारंभ होकर 5 मार्च तक चलेगा। झाबुआ में इस पर्व की तैयारी के लिये एक सप्ताह पूर्व से खरीददारी प्रारंभ हो जायेगी। एक सप्ताह पूर्व से भरने वाले साप्ताहिक हाट को त्यौहारिया हाट कहां जाता है।

कहां कब मनेगा भगौरिया

 27 फरवरी षुक्रवार को कालीदेवी रामा, भगोर, मांडली, वैकल्दा। 

 28 फरवरी षनिवार को मेघनगर, बामनिया रानापुर,झकनावदा,।

1 मार्च रविवार को झाबुआ, काकनवानी,रायपुरिया,ढोल्यावाड,कुन्दनपुर । 

2 मार्च सोमवार को रंभापुर, पेटलावद  पेटलावद मोहनकोट, पिटोल ।

3 मार्च मंगलवार को ,खरडू,अंधारवाड ,थांदला,तारखेडी, बरवेट, कल्याणपुरा। 

 4 मार्च बुधवार को ढेकल, उमरकोट, रजला, मदरानी, करवड, बोडायता।

 5 मार्च गुरूवार को पारा,समोई, हरिनगर , सारंगी।    

सुपोषण अभीयान अंतर्गत स्नेह शिविर संपन्न

झाबुआ---थांदला परियोजना अंतर्गत 10 ग्राम में स्नेह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मादलदा, खास फलिये में 9 फरवरी से 21 फरवरी तक बारह दिवसी स्नेह शिविर का स्नेह शिविर का आयोजन किया जा रहा। शिविर का प्रारंभ रैली में कुपोषण से जंग सुपोषण के संग‘‘ संदेश गा्रमीणो को देकर किया गया। शिविर स्थल पर 10 अतिकम बजन के बच्चों की माताओं एवं उपस्थित पी.डी.माताओं को कुपोषण से लड़ने कुपोषण हटाने के विभिन्न तरीके स्वस्थ्य, शिक्षा एवं पोषण के माध्यम द्वारा किया जाना समझाया जावेगा। तीन बच्चे सेम है जिन्हें एन.आर.सी में रेफर किया गया। शिविर प्रभारी श्रीमति लक्ष्मी तिवारी द्वारा माताओं एवं बच्चों का स्वागत कर शिविर आरम्भ किया गया।

झाबुआ, रामा एवं रानापुर क्षेत्र की शराब की दुकाने 20 से 22 फरवरी तक बन्द रहेगी

झाबुआ---झाबुआ,रामा एवं रानापुर क्षेत्र की देशी मंदिरा दुकाने एवं विदेशी मंदिरा दुकाने 20 फरवरी 15 को अपरान्ह 3.00 बजे से 22 फरवरी 2015 को मतदान समाप्ति तक दुकाने बन्द रहेगी।  त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत के लिये मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से शराब के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध रहता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर नें दुकाने बन्द करने संबंधी आदेश जारी किया हेै।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रतलाम 20 को जिले के भ्रमण पर

झाबुआ---जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राकेश विरमानी आज 20 फरवरी 2015 को जिला झाबुआ में कलेक्टर कार्यालय में भ्रमण पर आ रहें है। किसी भी पूर्व सैनिक/विधवा को कोई समस्या हो तो अपनी समस्या बता सकते है।

तृतीय चरण का मतदान झाबुआ, रामा एवं रानापुर में 22 फरवरी को

• 21 फरवरी को प्रातः 8 बजे से मतदान दलो को सामाग्री वितरण किया जायेगा

झाबुआ---त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए झाबुआ जिले में तृतीय चरण का मतदान झाबुआ, रामा एवं रानापुर जनपद क्षेत्र में 22 फरवरी को प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के लिए जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के मतदान के लिए ईव्हीएम मशीनों सहित पंच संरपंच के मतदान के लिए उपयोग होने वाली मतदान सामाग्री शासकीय पोलिटेकनिक कालेज झाबुआ, उत्कृष्ट बालक उच्चतर मा.वि.रामा एवं शासकीय उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानापुर से मतदान दलो को 21 फरवरी को प्रातः 8 बजे से मतदान सामाग्री वितरित की जायेगी। 22 फरवरी को झाबुआ जनपद पंचायत की 68, राम जनपद पंचायत की 55 एवं रानापुर जनपद की कुल 47 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। साथ ही झाबुआ जनपद के 20, रामा के 17 एवं रानापुर जनपद के 15 सदस्यों एवं 6 जिला पंचायतों सदस्यों के लिए भी ईव्हीएम के माध्यम से मतदान होगा। झाबुआ जनपद में कुल 109784 मतदाता है जिसमें 54800 पुरूष 54983 महिला मतदाता शामिल है। रामा जनपद में कुल 86462 मतदाता है। जिसमें 43486 पुरूष एवं 42974 महिला मतदाता है। रानापुर जनपद में कुल 83003 मतदाता है। जिसमें 41063 पुरूष एवं 41940 महिला मतदाता शामिल है। 22 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएॅ कर ली गई है। झाबुआ के 198 मतदान केन्द्रो पर 1089 मतदान कर्मियों की डयूटी लगाकर उन्हें मतदान एवं मतगणना संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। मतदान केन्द्रो के लिए 24 सेक्टर अधिकारी, 24 पुलिस मोबाईल एवं मतदान केन्द्र की सुरक्षा के लिए हर मतदान केन्द्र पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। रामा जनपद के 165 मतदान केन्द्रो पर 908 मतदान कर्मियों की डयूटी लगाई गई है। मतदान केन्द्रो के लिए 16 सेक्टर अधिकारी, 16 पुलिस मोबाईल एवं मतदान केन्द्र की सुरक्षा के लिए हर मतदान केन्द्र पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। रानापुर जनपद के 145 मतदान केन्द्रो पर 797 मतदान कर्मियों की डयूटी लगाई गई है। मतदान केन्द्रो के लिए 16 सेक्टर अधिकारी, 16 पुलिस मोबाईल एवं मतदान केन्द्र की सुरक्षा के लिए हर मतदान केन्द्र पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पंच एवं सरपंच के मतो की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही होगी तृतीय चरण के मतदान के लिए 22 फरवरी रविवार को प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान प्रारंभ होने के 1 घण्टे पूर्व मौक पौल किया जाऐगा।  पंच, सरपंच के चुनाव के लिए मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही मतो की गणना की जायेगी। जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर शासकीय पोलिटेकनिक कालेज झाबुआ, उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामा एवं  शासकीय उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानापुर में ईव्हीएम से मतो की गणना 25 फरवरी बुधवार को प्रातः 7.30 बजे से प्रारंभ होगी। पंच सरपंच पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 26 फरवरी को की जाएगी। जनपद सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 27 फरवरी को जनपद मुख्यालय पर एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 28 फरवरी को जिला मुख्यालय पर की जायेगी।

विधानसभा सत्र के लिए डिप्टी कलेक्टर जाधव नोडल अधिकारी नियुक्त

झाबुआ---विधानसभा के पंचम सत्र दिनांक 18 फरवरी से 27 मार्च 2015 तक आयोजित विधानसभा हेतु प्राप्त प्रश्नों की जानकारी समयावधि में शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु श्री अशोक कुमार जाधव, डिप्टी कलेक्टर जिला झाबुआ को नोडल अधिकारी कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर द्वारा नियुक्त किया गया है।

कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन

झाबुआ---- नेहरू युवा केन्द्र झाबुआ द्वारा आयोजित प्रखण्ड स्तरिय कबड्डी प्रतियोगीता उत्कृष्ट शासकीय उचतर माघ्यमिक विघालय पेटलावद में आयोजित की गई जिसमें पेटलावद विकासखण्ड के युवा मण्डलो ने भाग लिया इस प्रतियोगिता में कुल 16 गांवो के 16 युवा मण्डलो की टिमो ने भाग लिया साथ ही रस्सा कस्सी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 1.करम्दीखेड़ा युवा मण्डल 2.खेरिया युवा मण्डल 3. झोसर युवा मण्डल 4. पन्नास युवा मण्डल 5. अलस्या खेड़ी युवा मण्डल 6. रूपगढ युवा मण्डल 7. उन्नाई युवा मण्डल 8. झोसर मतापाड़ा युवा मण्डल 9. असालीया युवा मण्डल 10. टेमरिया युवा मण्डल 11. अनन्त खड़ी युवा मण्डल 12. बेड़दा युवा मण्डल 13 झावलीया युवा मण्डल 14. पंाचपीपलीया युवा मण्डल 15. भमती युवा मण्डल 16. गंगाखेड़ी युवा मण्डलो ने भाग लिया कबड्डी प्रतियोगिता में झोसर युवा मण्डल प्रथम एवं खोरिया युवा मण्डल द्वितीय स्थान पर रहा। रस्सा कस्सी प्रतियोगिता में खोरिया युवा मण्डल प्रथम रहा एवं झोसर युवा मण्डल द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया । विजेता टिम को मुख्य अतिथि प्राचार्य श्री पिटर रेबेलो द्वारा पुरूस्कार में ट्राफी दी गई । व उप विजेता टिम को जिला युवा समन्वयक श्री करणसिह सोनगरा द्वारा पुरूस्कार में ट्राफी दी गई। प्रतियोगिता मे विधालय के  पि. टी. आई. श्री योगेन्द्र पुरोहीत जी निर्णायक की भुमीका निभाई कार्यक्रम के आयोजन में नेहरू युवा केन्द्र झाबुआ किषोरावस्था स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना के जिला परियोजना अधिकारी श्री रधुनन्दन पाटीदार एडोल्सेन्ट पियर वाॅलीन्टर हेमराज गणावा व बाबुसिह मैड समर्थन संस्था के जिला तकनिकी सहजकर्ता श्री मनिष शर्मा ब्लाक तकनिकी सहजकर्ता खुमानसिंह कटारा व प्रमोद भाबोर का विषेष सहयोग रहा अन्त में जिला युवा समन्वयक ने सभी प्रतिभागीयो , नेहरू युवा केन्द्र स्टाफ व मुख्य अतिथि व स्कूल स्टाफ का आभार व्यक्त किया एवं विजेता उपविजेता टिम को उज्वल भविष्य की सुभकामनाऐं दी गई।

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (19 फ़रवरी)

February 19, 2015, 8:42 am

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सरकार की पोल खोल रही गुड गर्वनेंस की जमीनी हकीकत 

देहरादून, 19 फरवरी। मुख्यमंत्री राजधानी में गश्त कर सरकारी मशीनरी का जायजा ले रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में हालात का जायजा लेने के लिए मशीनरी की सुध नहीं दिख रही है। उच्च अधिकारियों से लेकर जिला स्तर के अधिकारी भी पहाड़ी जनपदों के दुरस्त इलाकों का जायजा लेने की योजना पर खरे नहीं उतर पाए हैं। विडम्बना यह है कि मुख्यमंत्री की राजधानी पर फोकस होने के बावजूद भी यहां की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। जबकि पहाड़ों में पस्त है। कई जिम्मेदार मंत्रियों से अधिकारी भी पहाड़ों की हालात को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। जिसके चलते सवाल उठ रहा है कि सीएम राजधानी में गश्त कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में कौन गश्त करेगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुड गर्वनेंस का नारा दिया लेकिन गुड गर्वनेंस की जमीनी हकीकत सरकार के दावों की पोल खोल रही है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री के गश्त के दौरान भी उनको तंत्र की सुस्ती से बार बार रूबूरू होना पड़ रहा है। सीएम के गश्त के बाद भले ही राजधानी के लिए सरकारी मशीनरी जागी हो लेकिन पहाड़ो की हालात को जायजा लेने के लिए न तो रावत सरकार ने कोई कदम उठाया है और न ही सबंधित अधिकारी अभी दुर्गम इलाकों का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि राजधानी का गश्त सीएम साहब करेंगे तो पहाड़ों का गश्त कौन करेगा। मंत्री से लेकर सभा सचिव भी अपने विभागों की हकीकत जानने का प्रयास कम करते दिखाई दे रहे हैं। यह बात सीएम के गश्त के दौरान मिली खामियों से भी उजागर हो गया है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि जब मंत्री ही अपने विभाग की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो सभा सचिवों की फौज बढ़ाने का क्या फायदा है। चारधाम यात्रा मार्ग की हालात अभी तक सुधरी नहीं है। कई ऐसे लिंक मार्ग हैं जिनकी मरम्मत का कार्य भी लटका हुआ है। उच्च स्तर पर विभिन्न जनपदों में अधिकारियों के भ्रमण के लिए बनाई गई योजना कई माह बाद भी परवान नहीं चढ़ पाई है। हालात यह है कि पलायन रोकने के लिए सरकार की योजना भी महज कागजों में ही सिमट गई है। सीएम के नजदीक रहने वाले ज्यादातर लोग भी केवल राजधानी में सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत दिखाई दे रहे हैं। कुछ को छोड़कर ज्यादातर प्रभारी मंत्री भी अपने अपने जनपदों का ठीक ढंग से भ्रमण नहीं कर पाए कर है। जिन्होंने किया भी वे केवल मुख्यालयों तक ही सिमट कर रह गए। जनता दरबार की उम्मीद भी दूर हो गई। सड़क और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं को पहाड़ो में मुहैया कराने के दावे महज हवाई भी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में कई जनपदों का भ्रमण कर चुके हैं। लेकिन राजधानी और रूद्रपुर को छोड़कर किसी अन्य जगहों पर आकास्मिक निरीक्षण की बात सामने नहीं आई। 

बंगापानी तहसील पर फिर सियासत, उद्घाटन के चक्कर में फिर लगे ताले

• भाजपा ने पूछा दूसरी बार उद्घाटन का क्या अर्थ

देहरादून, 19 फरवरी(निस)। पिथौरागढ के बंगापानी तहसील पर फिर ंएक बार सियासत षुरू हो गयी है। मुख्यमन्त्री का कार्यक्रम रद्द होने के बाद बंगापानी तहसील पर फिर ताला लग गया है। दो वर्शो से तहसील की घोशणा धरातल पर नहीं उतर पायी। भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुये कहा कि क्यों गोरीछाल की जनता के साथ इस तरह का भद्दा मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहसील का ताला नहीं खुला तो भाजपा को हल्ला बोल आन्दोलन षुरू करना पडे़गा। भाजपा के जिला प्रवक्ता और धारचूला ब्लाक के प्रभारी जगत मर्तोलिया ने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वह इस तहसील का उद्घाटन पुनः क्यों करना चाहती है। इसके पीछे कांग्रेस की एक ही मंषा है कि वह किसी भी तरह से गोरीछाल वासियों को तहसील की सुविधा देने में देरी करना चाहती है। ताकि जनता परेषान रहे। उन्होंने बताया कि सितम्बर 2013 में तत्कालीन मुख्यमन्त्री बिजय बहुगुणा ने मुनस्यारी में धारचूला और मुनस्यारी के मध्य में बंगापानी तहसील की घोशणा की। जून, 2014 को धारचूला में मुख्यमन्त्री हरीष रावत ने बंगापानी तहसील के उद्घाटन पट का अनावरण भी किया। उसके बाद भी बंगापानी तहसील अस्तित्व में नहीं आ पायी। 2 फरवरी 2015 को भाजपा के तहसील का ताला खोलो आन्दोलन के दबाव में आकर सरकार ने 18 फरवरी, 2015 को तहसील बंगापानी का दूसरी बार उद्घाटन करने का ऐलान किया। मुख्यमन्त्री के नहीं आने के कारण फिर तहसील कार्यालय में ताला लग गया है। मर्तोलिया ने कहा कि कांग्रेसियों को अगर दुबारा उद्घाटन करना इतना जरूरी लगता है तो देहरादून से ही मुख्यमन्त्री से उद्घाटन करवा ले, लेकिन गोरीछाल की जनता को तत्काल तहसील की सुविधा दें। इसके लिये राजनीतिक द्वेश भावना से कार्य नहीं किया जाना चाहिए। मर्तोलिया ने कहा कि बंगापानी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और समस्त प्रमाण पत्र, भू-अभिलेख की सुविधा दिये जाने के लिये अभी और आन्दोलन की आवष्यकता है। उन्होंने बताया कि इस तहसील से अभी भी चरित्र प्रमाण पत्र और स्थाई निवास प्रमाण पत्र गोरीछाल वासियों को उपलब्ध नहीं हो पायेंगे। इसके लिये धारचूला के चक्कर काटने पडे़गे। उन्होंने कहा कि भाजपा गोरीछाल की जनता के साथ मिलकर बंगापानी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर मुख्यमन्त्री पर दबाव बनायेगी।

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सांसद को दी श्रद्धाजंलि

देहरादून, 19 फरवरी(निस)। गुरूवार को राज्य सभा सांसद व पूर्व मेयर देहरादून स्व0 मनोरमा डोबरियाल शर्मा को लक्खीबाग में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व धर्मपुर स्थित स्व0 शर्मा के आवास पर पहुंचकर उनके शोक संतप्त परिजनांे को ढाढस बंधाते हुए कहा कि दुःख की इस घडी में वे व्यक्तिगत रूप से उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री श्री रावत ने राजीव भवन मे स्व0 शर्मा के अंतिम दर्शन किए एवं उनकी पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किया। मुख्यमंत्री राजीव भवन से लक्खीबाग तक स्व0 शर्मा की अंतिम यात्रा में भी शामिल रहे।   

सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी को मिला उच्च षिक्षा

देहरादून, 19 फरवरी(निस)। शासन द्वारा जनहित में अपर सचिव वित्त, नियोजन, खनन, निदेशक खनन तथा निदेशक लेखा परीक्षा (आॅडिट), श्रीधर बाबू अद्दांकी को वर्तमान पदभार के साथ-साथ अपर सचिव, उच्च शिक्षा का पदभार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव अतर सिंह ने बताया कि इसी के साथ डिप्टी कलेक्टर, देहरादून तथा मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून नितिन सिंह भदौरिया को डिप्टी कलेक्टर, देहरादून के पदभार से अवमुक्त किया गया है। श्री भदौरिया के पास शेष पदभार यथावत रहेंगे। 

स्वरोजगार से रूकेगा पलायनः मुख्यंमत्री

देहरादून, 19 फरवरी(निस)। प्रदेश से पलायन रोकने और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने इसी उद्देश्य से हमारा पेड़ हमारा धन, चाल-खाल व तालाब निर्माण के साथ ही सगन्ध पादप की खेती जैसी योजनाओं को शुरू किया है। इन योजनाओं का मकसद स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करे। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाशत नही की जायेगी। यह बात मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विगत दिवस देर रात्रि तक बीजापुर गेस्ट हाउस में विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग व उद्यान विभागों में सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने हमारा पेड़ हमारा धन, किसान पेंशन व जंगली जानवरों से संरक्षण एवं बागवानी आदि योजनाओं की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सरकार द्वारा जिन नई योजनाओं को शुरू किया गया है, उनको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाय। हमारा पेड़ हमारा धन योजना काफी महत्वपूर्ण है। इससे एक ओर जहां वनों पर लोगो की निर्बधता कम होगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए 300 रुपये प्रति पेड़ प्रोत्साहन बोनस एफ.डी. के रूप में दिया जायेगा। जबकि कुछ विशेष प्रजाति के पेड़ों जैसे अखरोट, च्यूरा व महुआं के लिए 400 रुपये प्रोत्साहन भत्ता तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना के लिए तीन वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जाय। एफ.डी. के रूप में दी जाने वाली धनराशि को वर्षवार के रूप में लाभार्थी को दिया जाय। हमारा पेड़ हमारा धन योजना के लिए सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपये उपलब्ध करायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की सफलता इससे आंकी जा सकती है कि अब तक इसके लिए 9 लाख आवेदन आ चुके है। इसके साथ ही चाल-खाल व तालाब निर्माण को प्रोत्साहित किया जाय। इसके लिए भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन भत्ता दिया जायेगा। चाल-खाल और तालाब निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि का प्राविधान बजट में किया जाय। इसके लिए पायलेट प्रोजैक्ट के रूप में पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जनपदों को चयनित किया गया है। इन योजनाओं के प्रस्ताव नमांमी गंगे परियोजना के लिए भी तैयार किया जाय, क्योंकि जल श्रोतों के विकास में इससे मदद मिलती है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि चारागाह विकास व वनों से लगी सीमा पर जंगली जानवरों से खेती के नुकसान को कम करने के लिये सुरक्षा दीवार निर्माण में तेजी लायी जाय। इसके लिये धनराशि की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा दीवार में पूरी गुणवत्ता अपनायी जाय। दीवार की ऊंचाई इतनी रखी जाय कि उसे जानवर फांद न पाये। जोभी फर्म सुरक्षा दीवार बनाये, वह सुनिश्चित करे कि 3-4 वर्षों तक उसकी देख-भाल करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाबों व चेक डेम निर्माण में पंचायतों का भी सहयोग लिया जाय। इन योजनाओं को जलागम, जायका और आईफैड आदि से जोड़ा जाय। उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि गढ़वाल व कुमांयू मण्डल में 4-6 कल्स्टर आधारित नर्सरियों विकसित की जाय, जिनमें मेडिसलन प्लांट के साथ ही अन्य प्रजाति के कृषि आधारित सगंध पादप की पौध तैयार की जाय। इन पौध को स्थानीय लोगो को वितरित किया जाय, ताकि इससे उनकी आय बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाय। महिलाओं के लिये मंडुवा आधारित क्लस्टर बनाये जाये। उन्हें मंडुवा थ्रेसर उपलब्ध कराये जाय। किसानों द्वारा उत्पादित मंडुवा को आंगनबाड़ी से जोड़ा जाय। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। स्थानीय किसानों को हल्दी और अदरक के बीज एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाय। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय सड़क मार्ग पर तीन वर्ष से पुरानी बसों का संचालन निगम द्वारा न किया जाय। नई बसों के क्रय के लिए 6 करोड़ रुपये प्राविधानित किये गये है। नई बसों के क्रय में पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए उच्च गुणवत्तायुक्त बसें खरीदी जाय। निगम में वाहन चालकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया की जाय। वाहन चालकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाय, ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हो। बस अड्डों का रख-रखाव ठीक प्रकार से हो, सुरक्षा इंतजामों पर विशेष ध्यान दिया जाय। वर्कशाॅप की स्थिति को और बेहतर किया जाय। इसके लिए निजी सहभागिता पर भी विचार किया जाय। पर्वतीय मार्गों पर जी.एम.ओ.यू. और के.एम.ओ.यू. से तालमेल कर रूट का निर्धारण तय करें। दूरस्थ क्षेत्रों तक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाय। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करें। निगम अपनी आय के संसाधनों में वृद्धि के लिये कार्ययोजना तैयार करे। निगम अपने का व्यावसायिक गतिविधि से जोड़े। निगम अपने बस अड्डे के स्थानों पर रिक्त भूमि पर कुछ दुकानें बनाये, जिनमें स्थानीय उत्पादों, ए.टी.एम. व निजी क्षेत्र को व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपलब्ध कराये। इससे निगम की आय में वृद्धि होगी। निगम को अपनी छवि ऐसी बनानी होगी कि यहां आने वाले पर्यटकों पर अच्छा प्रभाव पड़े। वाल्वो बसों का उपयोग अधिक से अधिक हो, ऐसे प्रयास किये जाय। परिवहन निगम बोर्ड को शीघ्र क्रियाशील जाय। निगम की व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के लिए परिवहन आयुक्त की स्वतंत्र रूप से तैनाती की जाय। किसान पेंशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के दायरे में किसानों को लाया जाय, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। लक्ष्य रखा जाय कि यह पेंशन अधिक से अधिक किसानों को मिल सके। इसके लिए जनपदों में जिला अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाय। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी किसानों को इस पेंशन के दायरे में लाया जाय। बैठक में मुख्य सचिव एन.रवि शंकर, अपर मुख्य सचिव एस.राजू, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, प्रभारी सचिव उद्यान निधि पांडेय, प्रमुख वन संरक्षक एस.एस.शर्मा, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम बी.के.संत सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

अंतिम दर्शन को उमड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़

देहरादून, 19 फरवरी(निस)। राज्यसभा सांसद रही स्व. मनोरमा शर्मा डोबरियाल का गुरूवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले मनोरमा शर्मा का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मनोरमा शर्मा को श्रंद्धाजलि दी। पूर्व सीएम और मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस पंहुचकर मनोरमा शर्मा के अंतिम दर्शन किए और उनको श्रंद्धाजलि दी। गुड़गांव के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत होने पर मनोरमा शर्मा का पार्थिव शरीर देर सांय को देहरादून उनके आवास पर लाया गया। यहां से सुबह करीब साढ़े नौ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक मनोरमा शर्मा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस भवन में रखा गया। जहां मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनोरमा शर्मा के अंतिम दर्शन किए और उनको श्रंद्धाजलि दी। करीब पौने बारह बजे उनक शरीर को लक्खीबाग स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। यहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेसियों के साथ ही अंादोलनकारी और भाजपा के कई नेता भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

बैंक लोन में 3 करोड़ का फर्जीवाड़ा 

देहरादून, 19 फरवरी(निस)। कैण्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लोगो द्वारा बैंक ऑफ बडौदा से तीन करोड़ रूपये का लोन निकाला गया। लेकिन समय से बैंक की किस्त न चुकाने पर बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक गुरदीप सिंह लूथर ने छह लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैण्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक आफ बडौदा शाखा बल्लुपुर चैक में बैंक से तीन करोड़ो का लोन निकाला जिसके ऐवज में रेखा कुशवाह व उनके पति विजय कुशवाह ने दो मकान व कुछ जमीनों के कागज बैंक में ग्रीवी रख दिये। बैंक ने लोन तो पास कर दिया मगर उसकी किस्त समय पर नहीं चुकाई गई। वहीं बैंक ने जब कागजो की सही से पड़ताल की तो पता चला की ग्रीवी रखी गये कागजों की प्रोपर्टी का कीमत दो करोड़ से भी कम है। वहीं जब मामले की गहनता से पड़ताल की गई तो बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक ने बल्लूपुर चैक बैंक शाखा के मैनेजर की मिली भगत होने पाई। जिसके बाद लोन लेने वालो के साथ ही तत्कालीन शाखा प्रबंधक पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले के विवेचक रणजीत खनेड़ा ने बताया कि मामला काफी पहले का है। उस समय शाख के प्रबंधक कोई और व्यक्ति थे। मामले का खुलासा अब हो पाया है। जिसमें तत्कालीन बैंक प्रबंधक की मिलीभगत होने पर बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक गुरदीप कुशवाह पत्नी विजय कुशवाह विमलेश, विजय कुमार, मुकेश, आशुतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं तत्कालीन बैंक प्रबंधक की मिलीभगत की बात सामने आने से बैंक प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि कुशवाह दंपत्ति की ओर से बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक गुरदीप लूथरा के खिलाफ भी क्रास मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अब मामले के हर पहलू पर गहनता से काम कर रही है।

बाहरी राज्यों में दून की बेटियों का उत्पीडन, दहेज के लिए किया जा रहा परेशान

देहरादून, 19 फरवरी(निस)। दून में रहने वाले ऐसे कई परिवार है जिनकी बेटियों की शादी बाहरी राज्यों में हुई और अब यह महिलाएं दहेज की विभिषिका के कारण अपने घरों को वापस लौटने के लिए विवश हो चुकी हैं। दहेेज उत्पीडन के दो मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज के लिए मारपीट करते हुए नगदी की भी डिमांड की जिसे न देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। डालनवाला पुलिस को दी गयी शिकायत में औरंगाबाद रोड़ भोपाल निवासी नीलम बाधवा ने बताया कि उसका विवाह ओल्ड डालनवाला निवासी जितेंद्र बाधवा के साथ वर्ष २०१३ में हुआ था। महिला के अनुसार शादी के समय उसके पिता ने अपनी सामथ्र्यनुसार दान दहेज दिया था लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था। इस दौरान लड़की के परिजनों केा इस बात का पता लगा तो उन्होंने ससुरालियों को समझाने का प्रयास किया। सुलहनामे के बार कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य चलता रहा लेकिन इसके बाद पुनरू ससुराली दहेज मे लगातार नगदी की मांग करने लगे। महिला का आरोप है कि जब उसके परिजनों ने दहेज की मांग पूरी करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी तो उसके साथ मारपीट एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाने लगा जिस पर उसके परिजन उसे वापस अपने घर ले आए। महिला की शिकायत पर पति जितेंद्र बाधवा सहित अन्य ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं रायपुर थाने में भी विवाहिता के भाई की ओर से ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गयी शिकायत में इमामुद्दीन निवासी अधोईवाला ने बताया कि उसकी बहन का विवाह दिसंबर 2013 में बिजनौर निवासी दिलशाद के साथ हुआ था। यहां भी शादी के बाद से ही ससुराली दहेज को लेकर महिला को तंग करने लगे थे। रायपुर पुलिस ने पति सहित ११ ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 

तीन माह बाद भी पुलिस गिरफ्त से बाहर कुख्यात भूरा 

देहरादून, 19 फरवरी(निस)। भूरा की तलाश में तीन राज्यों की पुलिस की कमर तोड़ मेहनत के बावजूद सफलता हाथ लगती नजर नहीं आ रही है। एक अकेला दस लाख का ईनामी बदमाश अमित उर्फ भूरा एक पूरे तंत्र केा छकाने में अब तक कामयाब साबित हुआ है। भूरा तक पहुंचने का पुलिस का हर वार खाली ही नजर आ रहा है। हालांकि जांच अभियान में लगे अधिकारियों का दावा है कि अभियान अभी भी पूरी गंभीरता से चलाया जा रहा है और भूरा के सभी संभावित ठिकानों पर सरगर्मी से दबिशें दी जा रही हैं। अभियान के दौरान पुलिस को भूरा से जुड़े कई बदमाशों को दबोचने में सफलता तो मिली लेकिन खुद भूरा तीन महिने से लगातार पुलिस को गच्चा देने में कामयाब रहा है। दून पुलिस का रिकार्ड खराब करने वाले कुख्यात बदमाश अमित ऊर्फ भूरा की फरारी को अब पूरे तीन महिने बीत चुके हैं। इस तीन महिने में पुलिस ने अपनी सारी उर्जा अमित भूरा को दबोचने के लिए झोंक दी है लेकिन पुलिस उसके साथियों के बेहद निकट पहुंचने के बाद भी सफलता से कोसों दूर नजर आ रही है। इस सर्च अभियान में पुलिस सिपाहियों से लूटी गयी एके-४७ एवं एसएलआर बरामद की, कई कुख्यात बदमाशों को भी दबोचा, लेकिन भूरा कहां है इसका अब तक कुछ पता नहीं लग पाया है। पुलिस टीमें लगातार भूरा की तलाश के लिए दबिशें का दौर चला रही है। दून पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुए दस लाख रूपए के इनामी बदमाश अमित उर्फ भूरा को पकडना पुलिस के लिए टेढी खीर साबित होता जा रहा है। 15 दिसंबर को दून पुलिस की साख पर बट्टा लगा कर कुख्यात बदमाश अमित फरार हो गया था। अमित को सुद्धोवाला जेल से पांच पुलिसकर्मी लेकर गए थे। सुरक्षा के लिहाज से इन पुलिसकर्मियों केा दो एके-47 एवं एक एसएलआर भी दी गयी थी लेकिन बागपत में पेशी के दौरान अमित उर्फ भूरा के साथी उसे अपने साथ भगा कर ले गए। बदमाशों ने पुलिस टीम पर मिर्च स्प्रे किया और फायर करते हुए फरार हो गए। भूरा के भागने के बाद से ही दून पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी है। मुख्यमंत्री की नाराजगी भी पुलिस के तंत्र पर प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। भूरा के फरार होने के तत्काल बाद शासन ने तत्कालीन एसएसपी अजय रौतेला को हटा दिया था। वहीं समय सीमा निकलने के बाद भी भूरा का अब तक कुछ पता नहीं लग पाया है। भूरा की तलाश के लिए पहली बार ऐसा देखने में आया है कि तीन राज्यों की पुलिस एक साथ संयुक्त अभियान चलाया लेकिन परिणामों के लिए अभी भी प्रतीक्षा की जा रही हैै। इस अभियान के दौरान ऐसा भी कई बार हुआ कि भूरा पुलिस के पहुंचने से चंदे घंटों पहले ही हाथ से निकल गया। भूरा के कभी नेपाल तो कभी दक्षिण भारत में छिपने की अटकलें चलती रहीं, लेकिन पुलिस टीमें हर तरफ से निराश ही लौटीं। तीन महिने का समय किसी भी पुलिस टीम को थ्काने के लिए एक लंबा समय होता है और अब यह थकान तलाशी अभियान में लगी पुलिस टीमों के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी हैं। टीम के सदस्य भी कहीं न कहीं यह मान बैठे है कि अब भूरा खुद ही बाहर आएगा तो पकड़ में आ सकता है अन्यथा इसके लिए अभी कई महीने अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

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हिमाचल की विस्तृत खबर (19 फ़रवरी)

February 19, 2015, 8:51 am

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सरकार राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष उठाएगी मनाली की समस्याएं:मुख्यमंत्री

शिमला, 19 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा)।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार मनाली वासियों, जो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय की वजह से प्रभावित हुए हैं, की समस्याओं के समाधान के प्रति कृतसंकल्प है, तथा मामले को ट्रिब्यूनल के समक्ष उठाने के साथ केन्द्र सरकार के साथ भी प्रभावी तरीके से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री आज मनाली में जनसभा को सम्बोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का हर कीमत पर संरक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन साथ-साथ ऐसे आदेश, जिनसे क्षेत्रवासियों के हित प्रभावित हों, को जारी करते समय लोगों की समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्र सरकार के समक्ष जन समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लोगों की समस्याओं को मजबूती से रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और राज्य के हरित आवरण एवं स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के साथ-साथ जन कल्याण सुनिश्चित बनाना सरकार की प्राथमिकता है।  वीरभद्र सिंह ने कहा कि सीएनजी बसों को केवल रोहतांग तक चलाना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा केवल रोहतांग पास तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति गम्भीर है। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केवल रोहतांग पास तक सीएनजी बसें चलाना व्यवहारिक नहीं है।मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि निकट भविष्य में 101 करोड़ रुपये की मनाली मल निकास तथा पेयजल योजनाओं का संवर्धन किया जाएगा और इसकी विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। योजना से नदी के बांई ओर के अतिरिक्त, पुरानी मनाली और छूटे हुए क्षेत्रों की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बड़ी परियोजना को स्थापित करने की आवश्यकता है जो बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड अथवा अन्य एजेंसियों से प्रयास किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने पतलीकूहल के लिए प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय उच्च पाठशाला नाथन को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने तथा माध्यमिक पाठशाला, सोयल व बाशिंग को उच्च विद्यालय स्तरोन्नतर करने की घोषणाएं की। उन्होंने भानू से जगतसुख के लिए संपर्क सडक़ के निर्माण की घोषणा भी की। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने भारी बर्फबारी के बीच मनाली के लिये 15.04 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली स्वाचालित पेयजल योजना की आधारशिला रखी। इस योजना से मनाली और इसके उपनगरों की 32,000 की आबादी लाभान्वित होने के अतिरिक्त, वर्ष 2046 तक लोगों को पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति होगी। इस योजना के लिए पानी की आपूर्ति मानलसू नाले से की जाएगी। उन्होंने 90 लाख रुपये की लागत से होने वाले मनू रंगशाला के जीर्णोद्धार तथा सुधार कार्य का शिलान्यास किया।उन्होंने कालथ में 1.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले जीप योग्य पुल की आधारशिला रखी, जिससे जगतसुख और गोजरा पंचायतों के लोगों के अलावा ब्यास नदी के बांए छोर पर बसेे लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने बंदरोल में नेचर पार्क की आधारशिला भी रखी। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स ने अपने सम्बोधन में कुल्लू तथा मनाली के लिए कार्यान्वित की जा रही सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया।  इससे पूर्व स्थानीय विधायक श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और मनाली शहर के लिए जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस योजना से भविष्य में क्षेत्रवासियों की पेयजल की आवश्यकताएं पूरी होंगी। उन्होंने भारी बर्फबारी के बावजूद भी मनाली आने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

वन मंत्री ने दी जुकारू उत्सव की शुभकामनाएं

शिमला, 19 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा)।  वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने चंबा जिले की पांगी घाटी में 19 फरवरी, 2015 से आरंभ होने वाले जुकारू उत्सव पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।अपने बधाई संदेश में श्री भरमौरी ने कहा कि 15 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की विशिष्ट पहचान है। जुकारू मेले के दौरान स्थानीय लोग एक दूसरे के घरों में जाकर बधाई देते हैं व गले मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यह उत्सव क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण का संवाहक है।

कीटों की रोकथाम के लिए छिडक़ाव सारणी-2015 को अपनाएं बागवान

शिमला, 19 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा)।  उद्यान विभाग तथा औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी सोलन ने संयुक्त रूप से फल पौधों में लगने वाली बिमारियों एवं कीटों की रोकथाम के लिए इस वर्ष के लिए छिडक़ाव सारणियां तैयार की हैं। इन छिडक़ाव सारणियों में विभिन्न फफूंदनाशक व कीटनाशक सुझाए गए हैं, जो केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और कीटनाशक अधिनियम-1968 की सिफारिशों के अनुरूप हैं। यह जानकारी उद्यान विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां दी। प्रवक्ता ने कहा कि ट्री स्प्रे एवं हार्टीकल्चर मिनरल ऑयल सप्लाई करने वाली किसी भी फर्म ने केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड के पास अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, जिसके फलस्वरूप इनकी सिफारिश छिडक़ाव सारणियों में नहीं की जा सकती है। सेब में लगने वाले कीट की रोकथाम के लिए भी छिडक़ाव सारणी-2015 में कीटनाशकों की सिफारिश की गई है।  उन्होंने बागवानों को सलाह दी है कि सेब बागीचों में कीटों व बिमारियों का प्रकोप नजर आने पर छिडक़ाव सारणी-2015 तथा बागवानी विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार स्प्रे करें ताकि इन कीटों को नियंत्रण में रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने किया मण्डी शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या का शुभारम्भ

शिमला, 19 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा)।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज सांय मण्डी में सप्ताह भर चलने वाले अन्तर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या का, दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारम्भ किया। उन्होंने इस अवसर पर ‘मण्डी-इतिहास के झरोखों से’ नामक लघु पुस्तिका का भी विमोचन किया।इस अवसर पर उपायुक्त एवं शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री संदीप कदम ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने मण्डी शहर के टारना देवी मन्दिर में कामरू नाग देवता की पूजा अर्चना की। स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर, आबकारी एवं कराधान मंत्री श्री प्रकाश चौधरी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिल शर्मा, मुख्य संसदीय सचिव श्री सोहन लाल ठाकुर व श्री मनसा राम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

सैन्ट्रल वाईरोलोजी प्रयोगशालाएं स्थापित करने को आईसीएमआर की स्वीकृति प्रदान

शिमला, 19 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा)।  प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि स्वाइन फ्लू के साथ-साथ अन्य विशायुक्त बीमारियों की त्वरित जांच के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने प्रदेश में पांच करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली सैन्ट्रल वाईरोलोजी प्रयोगशालाएं स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रवक्ता ने कहा कि 18 फरवरी को स्वाइन फ्लू के तीन मामले सामने आए थे तथा जांच के पश्चात तीनों ही मामले पाजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि अभी तक स्वाइन फ्लू के संदिग्ध 45 मामले आए, जिनमें से 12 मामले पाजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए आवश्यक दवाइयों की प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित बनाई गई है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी, शिमला और टांडा मेडिकल कालेज में स्वाइन फ्लू की जांच की जा रही है।

आलेख : अपने अंदर के मनुवाद को मारेंगे तो मनुवाद स्वत: मर जाएगा, लेकिन.......

February 19, 2015, 11:33 pm

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• खुद के अंदर मनुवाद ज़िंदा है  तो सारे देश में मनुवाद नजर आएगा!!

मुझे नहीं पता कि अनार्य-मनुवादी मित्रों को आर्यों के अमानवीय मनुवाद का अनुसरण करने से क्या-क्या पारितोषिक, उपहार, सम्मान या साम्राज्य मिला हुआ है या मिलता है? क्या उनका लक्ष्य है? संभवत: हमारे अनार्य मनुवादी मित्र लक्ष्य विहीन हैं! लेकिन यह एक व्यावहारिक और कड़वा सच है कि मनुवाद को बढ़ावा देना सीधे-सीधे देश की 90 फीसदी अनार्य आबादी की बर्बादी और गुलामी का मूल कारण है! मनुवाद का पोषण विदेशी आर्यों को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने के समान है! सर्वविदित है कि मनुवाद सामन्तशाही और व्यापारिक कार्पोरेट शक्तियों को मजबूती प्रदान करता है! मनुवाद अवैज्ञानिक बातों और अन्धविश्वासों को पुख्ता करता है! सारा देश जानता है कि मनुवादी हजारों सालों से वंचित वर्गों को मिले संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करना चाहते है! मनुवादी सत्ता और व्यवस्था में अनार्यों को तनिक भी हिस्सेदारी देने के सख्त खिलाफ हैं! ऐसे में किसी और को नहीं, बल्कि निर्णय हम सब अनार्यों को खुद ही करना है कि हमें मनुवादी संस्कारों के साथ प्रतिपल मर-मर कर जीवित रहने को विवश करने वाली हीन भावना उत्पादक रुग्ण ग्रंथियों का आनन्द लेना है या अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपने प्राकृतिक अधिकारों को आर्यों की कैद से मुक्त करवाकर और किसी भी सूरत में उनको हासिल करके ज़िंदा कौमों की भांति जीवन जीना है?

कुछ लोग कहेंगे धर्माधीश, सत्ताशीश और धनकुबेर बन चुके आर्यों के शिकंजे से मुक्ति असम्भव है! ऐसे मित्रों से मैं कहना चाहूँगा कि इजराइल को मुक्त करवाने के लिए यहूदियों ने जब अपने संघर्ष की शुरूआत की थी, तो उनसे भी लोग यही कहा करते थे, लोग उनका मजाक उड़ाया करते हैं, लेकिन संसार के नक्शे पर आज यहूदियों का स्वतंत्र राष्ट्र है-"इजराइल"! जो उनके लम्बे संघर्ष और बलिदानों का सुखद परिणाम है! आज इजराइल के सामने अमेरिका भी कांपता है! क्या भारत के मूल निवासियों को अपने भारत देश पर अपना मौलिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मेरा मानना है-हमारा देश हमें जरूर हासिल होगा, भारत हमें जरूर मिलेगा! अवश्य एक दिन भारत हमारा अपना होगा! भारत आर्यमुक्त होगा, लेकिन मनुवाद से मुक्ति आर्यमुक्त भारत हासिल करने की पहली शुरूआत है!

इस लक्ष्य को पाने की शुरूआत हमें आपने आप से करनी होगी! हम अपने अंदर के मनुवाद को मारेंगे तो सारे देश और समाज से मनुवाद मर जाएगा! लेकिन यदि खुद के अंदर मनुवाद ज़िंदा है तो सारे देश में मनुवाद नजर आएगा! वास्तव में तो मनुवाद हमारी मन:स्थिति और मनोदशा के सिवा और कुछ भी नहीं है! आर्यों की अवैज्ञानिक मनुवादी व्यवस्था का अंधानुकरण और अनुसरण आर्यों की गुलामी है, जो हजारों सालों से मनुवाद के ज़िंदा रहने का असल कारण है!

---डॉ. पुरुषोत्तम मीणा--- 

राष्ट्रीय प्रमुख-हक रक्षक दल, 

सम्पर्क: 09875066111,

जयपुर, राजस्थान.

पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी मामले में दिल्ली पुलिस ने एक पत्रकार और कंसलटेंट को गिरफ्तार किया

February 19, 2015, 11:55 pm

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गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को निजी कंपनियों को लीक करने के आरोप में पुलिस ने आज दो और लोगों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय के दो कर्मचारियों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. आज की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार होने वाले लोगों की संख्‍या सात हो गई है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने इस मामले में प्रयास जैन और शांतनु सैकिया को गिरफ्तार किया है. दोनों उर्जा कंसल्टेंट हैं जिन्हें चोरी किया गया दस्तावेज मिला.’’ सैकिया एक पूर्व पत्रकार हैं, जो पेट्रोलियम मुद्दे पर एक वेब पोर्टल चलाते हैं और उनका दफ्तर डिफेंस कॉलोनी में हैं. जैन पटेल नगर में अपना कंसल्टंसी कंपनी चलाते हैं. दोनों को दोपहर में अदालत में पेश किया जाएगा. कनॉट प्लेस में एक नामी भवन सहित कई ठिकानों पर छापा मारा गया जहां माना जाता है कि एक अग्रणी निजी पेट्रोलियम कंपनी का कार्यालय है. माना जा रहा है कि यह आरआईएल का कार्यालय है.

अस्सी के दशक के मध्य में जासूसी के एक मामले की याद दिलाने वाले इस प्रकरण में स्वतंत्र उर्जा सलाहकार का दावा करने वाले कुछ पत्रकारों और कुछ पेट्रो कंपनियों के कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की खबर है. इससे राजनीतिक एवं कारपोरेट हलकों में सनसनी फैल गई है. दिल्ली पुलिस आयुक्त बी एस बस्सी ने कहा कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कदम उठाया गया. 17 फरवरी को शास्त्री भवन में दो लोग अपने दो सहयोगियों के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रलय के दफ्तरों में घुसकर सरकारी दस्तावेज निकालने में संलिप्त थे.

उन्होंने बताया, ‘‘एक जाल बिछाया गया और तीन लोग एक इंडिगो कार में शास्त्री भवन आए. दो लोग नीचे उतरे और भीतर चले गए जबकि तीसरा कार में बैठा रहा. करीब दो घंटे बाद दोनों लोग कार में घुसे तो तीनों लोगों को पकड लिया गया.’’ उनकी पहचान लालता प्रसाद (36), राकेश कुमार (30) और राज कुमार चौबे (39) के तौर पर हुयी है. उनके पास से सरकारी दस्तावेज प्राप्त किया गया. रिलायंस इंडस्टरीज ने कहा है कि कंपनी के संज्ञान में आया है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है.

मोदी सरकार ने सत्ता के लिये पैदा की बिहार में राजनीतिक अस्थिरता: मायावती

February 20, 2015, 2:01 am

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बहुजन समाज पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) तथा केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर सत्ता के लिये बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि केन्द्र सरकार के ऐसे हथकंडों से पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है. मायावती ने बिहार में विश्वास मत हासिल करने के राज्यपाल के निर्देश पर अमल से पहले ही मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे के ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया में कहा कि बीजेपी तथा मोदी ने मांझी के रूप में एक ‘महादलित’ का समर्थन करके अगले कुछ महीने बाद बिहार विधानसभा के लिये होने वाले चुनाव में इसका लाभ हासिल करने से कहीं ज्यादा, नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का प्रयास किया. इस वजह से बिहार को राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है.

बीजेपी अध्यक्ष ने गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिये राजभवन का भी लगातार गलत इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि बिहार में अस्थिरता के माहौल का गलत प्रभाव ना सिर्फ बिहार के सामाजिक और राजनीतिक हालात पर पड़ रहा है बल्कि देश में भी गलत संदेश जा रहा है. गौरतलब है कि कई दिनों से जारी राजनीतिक उठापटक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज बिहार विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने से पहले ही राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

मायावती ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार एक महादलित के नाम पर इतनी ज्यादा राजनीति कर रही हैं लेकिन अगर उन्हें शोषित और पीड़ित समाज के हित की थोड़ी भी फिक्र होती तो वह केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उन वर्गों के लिये आरक्षित हजारों खाली पद भरने का प्रयास जरूर करते. हालत यह है कि इस बारे में कोई बैठक या घोषणा तक नहीं की गयी है. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के साथ-साथ विधायकों की खरीद-फरोख्त का जो खतरनाक खेल लगातार खेला गया, उसके लिये बीजेपी के साथ-साथ मोदी सरकार भी कुसूरवार है. उन्होंने कहा ‘‘बीजेपी की मांग है कि नीतीश कुमार विरोधी रवैया अपना कर बिहार में घृणित राजनीति करने से बीजेपी तथा मोदी सरकार को बचना चाहिये. यही देशहित में है.’’

नरकटियागंज (बिहार) की खबर (20 फ़रवरी)

February 20, 2015, 2:12 am

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केन्द्रों पर इण्टर की परीक्षा तीसरे दिन जारी

नरकटियागंज(पच) इण्टरमीडियट की परीक्षा के तीसरे दिन प्रथम पाली में 259 परीक्षार्थी तीन परीक्षा केन्द्र पर भौतिकी विषय की परीक्षा में शामिल हुए। मतिसरा कुँवर बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर सर्वाधिक 185 में 175 जबकि टीपी वर्मा काॅलेज में 69 और उच्च विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर 15 परीक्षार्थी उपस्थिति रहे। मतिसरा कुँवर बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर कुल 10 छात्राएँ परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। उच्च विद्यालय के 15 परीक्षार्थियांे के लिए तीन दण्डाधिकारी, 7 पुलिसकर्मी, 2 एसएसबी की महिला जवान और लगभग 25 वीक्षक तैनात किये गये है। भाप्रसे अधिकारी सह एसडीएम कौशल कुमार के अनुसार परीक्षा को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गयी हैं। उल्लेखनीय है कि टीपी वर्मा काॅलेज में 3 महिला और 6 पुलिस कर्मी  तैनात है, मतिसरा कुँवर बालिका उच्च विद्यालय मेें 1 महिला 4 पुरूष पुलिसकर्मी तैनात है।

नरकटियागंज में भंसाली ट्रस्ट का 8 वाँ निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 22 से

नरकटियागंज(पच) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरकटियागंज में भंसाली ट्रस्ट (डिसा) द्वारा विश्वमानव सेवा आश्रम और वनवासी कल्याण आश्रम के सौजन्य से आँखों का निःशुल्क आॅपरेशन शिविर का आयोजन 22 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2015 तक किया गया है। उल्लेखनीय है कि निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में भंसाली सेवा ट्रस्ट द्वारा नरकटियागंज की संस्था विश्व मानव सेवा आश्रम के माध्यम से 8 वें वर्ष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए निबंधन का कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरकटियागंज और विश्वमानव सेवा आश्रम में जारी है। निबंधन के पूर्व आँखों की जाँच करने वालों में डाॅ.अरूण कुमार और डाॅ.प्रभु दास कर रहे है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र नरकटियागंज डाॅ चन्द्रभूषण ने बताया कि जिला से नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। सरकारी अस्पताल परिसर में नेत्र चिकित्सा के लिए बड़े पण्डाल का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें आगत मरीज और उनके सहयोगी ठहर सकेंगे।

गौनाहा के दलित व पिछडें़ छात्र लाभ से वंचित, बीईओ और शिक्षको की चाँंदी

नरकटियागंज(पच) अनुमण्डल के गौनाहा प्रखण्ड अन्तर्गत उत्क्रमीत मध्य विद्यालय धनौजी और बुनियादी विद्यालय भितिहरवा के विद्यार्थियांे को सरकार द्वारा सारी सुविधा उपलब्ध कराने के बावजूद बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त विद्यालयों में सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों की कागजी खानापूरी की जाती है। प्रधान शिक्षक को कतिपय लोगों द्वारा डराया-धमकाया जाता है। उनका कहना है कि विद्यालय के भवन निर्माण में ग्रामीण सहयोग नहीं करते, बल्कि निर्माण सामग्री गायब कर देते है और वे डर से किसी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कराते। जबकि ग्रामीण विद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते है कि वो व्यक्ति विशेष के इशारे पर काम करते है जिससे क्षेत्र के लोगों को सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। विद्यालय के निर्माण व संचालन में अधिकारियों की मिली भगत से क्षेत्र के  लोगों के अधिकार का हनन लगातार जारी हैं। प्रधान शिक्षक बताते है कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कर, पंजी पर बिना मन्तव्य दिये चले जाते हैं। गौनाहा के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से जब उनके सेल फोन 9471492477 पर पूछा गया कि विद्यालयों के जाँच के उपरान्त निरीक्षण पुस्तिका पर अपनी टिप्पणी नहीं अंकित करते है तो उन्होने कहा कि वे बैठक में हैं इसलिए इस मामले में बाद में बात करेंगे।