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जम्मू-कश्मीर सरकार मसरत की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे : गृहमंत्री

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अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई को लेकर बढ़ते विवाद के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि जम्‍मू कश्‍मीर में सार्वजनिक व्‍यवस्‍था को बनाए रखने के मद्देनजर मसरत और उसके समर्थकों की निगरानी सुनिश्चित करेंगे। राजनाथ सिंह ने आज राज्‍यसभा में अपने एक बयान में कहा कि जम्‍मू कश्‍मीर सरकार ने मसरत आलम की रिहाई मामले में समय पर कारवाई नहीं की। मसरत पर 27 केस चल रहे हैं। 

उन्‍होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्‍य सरकार को आलम पर एडवाइजरी जारी की है और उसके खिलाफ सभी केसों को गंभीरता से चलाने के लिए कहा है। राज्‍य सरकार की ओर भेजे गए रिपोर्ट से गृह मंत्रालय नाखुश है। मंत्रालय ने राज्‍य सरकार से फिर रिपोर्ट मांगी है। मसरत की रिहाई को लेकर अब हमें तीसरी रिपोर्ट का इंतजार है। उन्‍होंने मसरत की रिहाई को लेकर उमर अब्‍दुल्‍ला सरकार को जिम्‍मेवार ठहराया। सिंह ने यह भी कहा कि, जम्‍मू कश्‍मीर सरकार ने केंद्र से कहा है कि मसरत आलम को फिर से हिरासत में लेने के लिए कोई आधार नहीं है।

गौर हो कि मसरत आलम की विवादित रिहाई के मुद्दे पर केंद्र को बुधवार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी। भाजपा की ओर से अपने गठबंधन सहयोगी पीडीपी को कड़ा संदेश दिए जाने के एक दिन बाद राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट दी है। राज्य के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हां, हमने (स्पष्टीकरण के साथ) गृह मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने यह कदम तब उठाया है जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उससे एक उचित स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा था कि वह आलम की रिहाई पर राज्य के गृह विभाग की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा था कि राजग सरकार की शीर्ष प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा है, न कि राज्य सरकार को बचाए रखना।

श्रीनगर में 2008-10 में हुई पत्थरबाजी की घटना के मास्टरमाइंड आलम की रिहाई पर देश भर में भारी हंगामा मचा था और कई तबकों से उसे फिर गिरफ्तार करने की भी मांग उठी है।


लोकसभा काटजू के विवादास्पद बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी

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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्रिटेन का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान का एजेंट बताए जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू के विवादास्पद बयान के खिलाफ लोकसभा भी निंदा प्रस्ताव पारित करेगी.

कल राज्यसभा में काटजू के खिलाफ निंदा प्रस्ताव अपनाए जाने के बाद आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन को बताया कि आसन की ओर से प्रस्ताव लाया जाएगा. प्रश्नकाल के बाद कुछ सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर अध्यक्ष ने यह जानकारी दी.

सदस्यों द्वारा काटजू के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव लाए जाने की मांग को संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने उचित ठहराते हुए कहा कि पूर्व न्यायाधीश ने जो टिप्पणियां की हैं वे अपमानजनक हैं और सदन इसकी निंदा करता है. इससे पूर्व सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकाजरुन खड़गे ने भी निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग से सहमति जतायी. राष्ट्रीय जनता दल के राजेश रंजन ने यह मामला उठाते हुए कहा कि काटजू ने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो टिप्पणियां की हैं वे देश की मर्यादा के खिलाफ हैं और पूरा देश इससे आहत हुआ है.

उन्होंने मांग की कि सदन को काटजू के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए. बीजद के भृतुहरि मेहताब ने इस मांग से सहमति जतायी. तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि निंदा प्रस्ताव पारित करने के साथ ही काटजू के खिलाफ नफरत फैलाने वाली टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाना चाहिए. अन्नाद्रमुक के पी वेणुगोपाल ने काटजू की टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक बताया और निंदा प्रस्ताव लाए जाने का समर्थन किया.

साइबर सिटी के विकास के लिए मॉरिशस को मदद देने का मोदी ने किया ऐलान

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मॉरिशस को साइबर सिटी के विकास के लिए मदद करने को तैयार है. मोदी ने भरोसा जताया कि डबल टैक्सेशन पर समझौते के दुरुपयोग को रोका जाएगा. नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल के दिनों में मॉरिशस ने भी तेजी से तरक्की की है. उन्होंने कहा कि वाजपेयी सरकार ने वहां साइबर सिटी बनाने में मदद की थी. भारत एक बार फिर इस क्षेत्र में मॉरिशस की सहायता करने को तैयार है. 

मॉरिशस की संसद में संबोध‍न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि दोनों ही देश हर मोर्चे पर सहयोग करते हुए साथ चलेंगे. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई समानताएं हैं. PM मोदी ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा कि भारत और मॉरिशस, दोनों ही देश होली, दिवाली, महाश‍िवरात्र‍ि आदि पर्व साथ मनाते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों  देशों में पूर्ण बहुमत की सरकार है. साथ ही दोनों ही जगह अभी महिला स्पीकर हैं.

इससे पहले, मॉरिशस के दौर पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के भाषा-साहित्य की जमकर तारीफ की. मोदी ने कहा कि मॉरिशस ने हिंदी की बहुत सेवा की है. उन्होंने कहा कि मॉरिशस की हिंदी में मजदूरों की भक्त‍ि का अहसास होता है. पोर्ट लुईस में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मॉरिशस का अपना हिंदी साहित्य है. इस हिंदी में मजदूरों की भक्‍त‍ि झलकती है. यहां की हिंदी में मजदूरों की पसीने की महक आती है.'

मातृभाषा की महिमा का बखान करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दिल से निकलती है. उन्होंने कहा, 'जब कोई अपनी भाषा में बात करता है, तो वह सीधे दिल से निकलती है, जबकि दूसरी कोई भाषा पहले दिमाग में आती है, फिर प्रकट होती है.'मोदी से मॉरिशस के लोगों के प्रति आभार और निकटता जाहिर करते हुए कहा कि इस 'लघु भारत'को देखकर अपनेपन का अहसास होता है.




मनमोहन सिंह ने एकता दिखाने के लिए पार्टी को दिया धन्यवाद

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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके प्रति एकता दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को आज धन्यवाद देते हुए कहा कि वह उनके शुक्रगुजार हैं। सिंह के प्रति अपना समर्थन जाहिर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के उनके आवास की ओर मार्च करने के कुछ देर बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वह बहुत आभारी हैं। उन्होंने कहा,  कांग्रेस दल, सोनिया जी और कार्यकारी समिति के सभी सदस्य और वरिष्ठ नेता मेरे आवास आए और मेरे एवं इस मामले में हमारी पूरी क्षमता लगाते हुए संघर्ष करने के प्रति एकजुटता दिखाई।

मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला मामले में आरोपी के रूप में समन जारी किया गया है। इससे पहले सोनिया गांधी के नेतत्व में कांग्रेस के नेताओं ने सिंह के आवास की तरफ मार्च किया और कहा कि पार्टी के पास जो भी कानूनी तरीके हैं, वह उनके तहत कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

गौरतलब है कि कोयला घोटाला मामले में अदालत की ओर से आरोपी के तौर पर समन किये गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सोनिया गांधी सहित शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व के आज सड़क पर उतरने के साथ पार्टी अध्यक्ष ने इसे चौंका देने वाला बताया।  सोनिया गांधी ने आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बैठक की अध्यक्षता की और तकरीबन आधे किलोमीटर दूर सिंह के आवास की तरफ मार्च की अगुवाई की। इस दौरान सिंह की कैबिनेट में सहयोगी रहे पी चिदंबरम, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, वीरप्पा मोइली और के रहमान खान मौजूद थे।

कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर भी निशाना साधते हुए ऐसे वक्त जानबूझकर खामोशी बरतने का आरोप लगाया, जब सीबीआई ने अदालत से कहा है कि सिंह के पास 2005 में जब कोयला का भी प्रभार था, उस दौरान ओडिशा में कोई अपराध नहीं हुआ। गांधी ने कहा कि उनके पास जो भी कानूनी तरीके हैं उसके तहत वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मनमोहन सिंह को समन करने वाली खबर सुनकर मैं व्यथित हूं। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री केवल अपने देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में ईमानदारी और शुचिता के लिए जाने जाते हैं। हम यहां अपना पूरा समर्थन देने और अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। सिंह के आवास पर उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। हम अपने स्तर से सभी तरह से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम आश्वस्त हैं, हमें पक्का यकीन है कि वह बेगुनाह साबित होंगे।

अपनी पत्नी के साथ सिंह ने अपने घर में नेताओं का स्वागत किया। सभी नेता गर्मजोशी से उनसे मिले। सिंह ने कल भरोसा जताया था कि मुकदमे में वह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। अदालत के आदेश के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था, बेशक, मैं दुखी हूं लेकिन यह जिंदगी का हिस्सा है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है मैं कानूनी जांच के लिए तैयार हूं, मुझे भरोसा है कि सत्य सामने आएगा और मुझे सभी तथ्यों के साथ अपने मामले को सामने रखने का मौका मिलेगा।

एक विशेष अदालत ने ओडिशा में 2005 में तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े कोयला घोटाला के एक मामले में सिंह को आरोपी के तौर पर समन जारी किए हैं और आठ अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। सिंह ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया कि उनके आवास की ओर पार्टी नेताओं के राजनीतिक मार्च से मामले में उन्हें कैसे मदद मिलेगी। गांधी ने भी उन सवालों का जवाब देने से परहेज किया कि आखिर मार्च से मामले में सिंह को कैसे सहायता मिलेगी। संवाददाताओं से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि वह आश्वस्त हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के खिलाफ जारी सम्मन कुछ समय के बाद वापस ले लिया जाएगा।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, भाजपा की त्रासदीपूर्ण चुप्पी की दृष्टि से यह बेहद कठिन है। सीबीआई सरकार की कार्यपालक इकाई है। सीबीआई ने कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपराधिक कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है। लेकिन, सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम सीबीआई रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा, अगर सरकार सीबीआई की आजादी में यकीन करती है और अगर सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि कोई आपराधिक मामला नहीं तो सरकार को यह जरूर कहना चाहिए कि वह सीबीआई रिपोर्ट के साथ है। आखिर सरकार ऐसा करने के प्रति अनिच्छुक क्यों है।

आनंद शर्मा ने भरोसा जताया कि वास्तविकता सामने आ जाएगी क्योंकि सिंह संदेह से परे हैं। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री की पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी सवालों से परे है। भारत और दुनिया भर में उनका सम्मान है। हमें पूरा भरोसा है कि उनके सामने चाहे जो भी तथ्य रखा गया हो, उनका फैसला पारदर्शी, सही है और सच्चाई उजागर होगा।

मोइली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ समन पूरी तरह से नाइंसाफी है। मोइली ने कहा, हम उनके प्रति एकजुटता दिखाने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों और सीडब्लूसी के अन्य सदस्यों के साथ आए हैं। उनकी तरह का व्यक्ति, जिनका सार्वजनिक जिंदगी में काफी मान हो, अगर उन्हें अदालत के सामने खड़ा होना पड़े तो यह इंसाफ नहीं होगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतत्व में कांग्रेस नेताओं ने सिंह को आश्वस्त किया है कि पूरी पार्टी उनके साथ है और उन्हें अकेला नहीं महसूस करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम कानूनी तरीके से इससे लड़ेंगे। देश की न्यायपालिका में हमारी पूरी श्रद्धा है। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राज्यसभा के उपसभापति पी जे कुरियन पार्टी मुख्यालय पहुंचे लेकिन मार्च में हिस्सा नहीं लिया। पिछले साल मई में लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस के आला नेता संभवत: पहली बार इस तरह सड़कों पर उतरे हैं। छुट्टी पर चल रहे राहुल गांधी मौजूद नहीं थे।


सुनंदा पुष्कर मर्डर मामले में पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तराड़ से हो सकती है पूछताछ

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सुनंदा पुष्कर मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तराड़ से पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बी एस जस्सी ने कहा है कि मेहर को पूछताछ का कोई नोटिस नहीं भेजा गया है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली पुलिस की विशेष जांच दल (एसआईटी) उनसे पूछताछ कर सकती है।

गौर हो कि सुनंदा के पति शशि थरूर और मेहर के दोस्ती की बात सामने आई थी। इस बीच ज़ी न्यूज़ से बातचीत में मेहर ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करूंगी। गौरतलब है कि 52 वर्षीय सुनंदा दक्षिण दिल्ली में 17 जनवरी 2014 को एक पांच सितारा होटल में मृत हालत में पाई गई थी।

इस हत्याकांड में एसआईटी सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर से कई बार पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी की पांच सदस्यीय टीम इस मामले में थरूर के घरेलू नौकर बजरंगी और नारायण सिंह, थरूर दंपती के मित्र संजय दीवान, गंगा राम अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ रजत मोहन तथा निजी सहायक प्रवीण कुमार से भी पूछताछ कर चुकी है।

सुनंदा 17 जनवरी 2014 को दक्षिणी दिल्ली के एक पांच सितारा होटल के अपने कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थीं। इससे एक ही दिन पहले माइक्राब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उनका पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तराड़ के साथ उनके थरुर से कथित प्रेम संबंधों को लेकर झगडा हुआ था। पुलिस ने अपनी जांच के तहत पिछले महीने हत्या का एक मामला दर्ज किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंचे

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर श्रीलंका की राजधानी पहुंच गए। इस दौरान उनकी श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता होने की उम्मीद है। मोदी दो दिन की यात्रा पर आज सुबह पांच बजकर 25 मिनट पर कोलंबो पहुंचे, जहां हवाईअड्डे पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री एयर इंडिया के एक विशेष विमान के जरिए मॉरीशस के पोर्ट लुई से यहां पहुंचे।

श्रीलंका हिन्द महासागर द्वीप देशों के तीन देशों की उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इस यात्रा के तहत वह सेशेल्स और मॉरीशस भी गए। मोदी पिछले 28 वर्षों में श्रीलंका की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। वह आज श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना से शिखर सम्मलेन वार्ता करेंगे, जो जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद पिछले महीने अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत भारत गए थे। प्रधानमंत्री अपने श्रीलंकाई समकक्ष रानिल विक्रमसिंघे से भी वार्ता करेंगे।

प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में माना जा रहा है। उनकी कोलंबो यात्रा 1987 में राजीव गांधी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहली यात्रा भी है। मोदी ने प्रस्थान से पूर्व अपने बयान में कहा था, मैं इस यात्रा को हमारे संबंधों को इसके सभी आयामों- राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक, सांस्कतिक, तथा सबसे बढ़कर, लोगों से लोगों के बीच संपर्क- में और भी मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता हूं।

प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंका की संसद को भी संबोधित करेंगे। वह पूर्व में युद्धग्रस्त रहे जाफना प्रांत जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के बाद दूसरे विदेशी नेता होंगे। मोदी वहां भारत की मदद से बने घरों को सौंपेंगे। जाफना में इस तरह के करीब 20 हजार घर बनाए गए हैं जिन्हें भारत श्रीलंका में एक महत्वाकांक्षी सहयोग परियोजना करार देता है। उनके तमिल नेशनल एलायंस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने की भी उम्मीद है। मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर भी हैं।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड लखवी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया

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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जेल भेजना गैरकानूनी है. कोर्ट ने उसे रिहा करने का ऑर्डर दिया है. कोर्ट ने लखवी को रिहा करने का आदेश दे दिया है. हाई कोर्ट के जज नुरुल हक ने लखवी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. इससे पहले पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने मुंबई हमले के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ सुनवाई बुधवार को 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी. क्योंकि कोर्ट को सूचित किया गया कि इस मामले का रिकॉर्ड जकीउर रहमान लखवी की जमानत याचिका के संदर्भ में इस्लामाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है.

अभियोजन प्रमुख ने सुनवाई के बाद कहा था, ‘कोर्ट को सूचित किया गया कि मामले का रिकॉर्ड एक बार फिर से लखवी की जमानत के मामले के संदर्भ में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास भेजा गया है. इसके बाद की कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकी.’ उन्होंने कहा कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाला एक निजी गवाह बुधवार को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने वाला था लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सुनवाई स्थगित कर दी गई थी. इससे पहले इसी कारण से पिछली कम से कम तीन सुनवाइयां नहीं हो सकी थीं.




केरल विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बजट पेश

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केरल विधानसभा में आज एलडीएफ नेतृत्व वाले विपक्ष ने रिश्वत मामले में आरोपों का सामना कर रहे वित्त मंत्री के एम मणि को बजट पेश करने से रोकने की तमाम कोशिश की, जिससे सदन में जबरदस्त हंगामा मच गया। विधानसभा के बाहर एलडीएफ और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की घेरेबंदी ने भी हिंसक रूप धारण कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर फेंके। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

एलडीएफ ने कह दिया था कि विधानसभा की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। इस कारण मणि और उनके कुछ सहयोगी कल के सत्र के बाद विधानसभा परिसर में ही रुक गए थे। हंगामे के बीच विधानसभा में घुसने वाले मणि ने वाच एंड वार्ड गार्ड की निगरानी में बजट के कुछ अंशों को पढ़ा और सदन के समक्ष इसे रखा।

बार रिश्वत मामले में इस्तीफे की मांग पर जोर दे रहे एलडीएफ अगुवाई वाले विपक्षी सदस्य भी कल के सत्र के बाद सदन में रुक गए थे और सुबह से ही सदन में बैठे हुए थे। मणि को विधानसभा भवन में घुसने से रोकने के लिए विपक्षी सदस्य द्वार पर ही जमे हुए थे। हालांकि, सत्तारूढ़ विधायक 82 वर्षीय वित्त मंत्री को सदन के भीतर ले जाने में सफल रहे। विपक्षी सदस्यों और वाच एंड वाडर्स के बीच भिड़ंत भी हो गयी।

बहरहाल, एलडीएफ विधायकों का एक समूह अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गया और अध्यक्ष के आसन को फेंक दिया। भारी हंगामे के बीच बेहोश हो गए माकपा विधायक वी शिवनकुट्टी को प्राथमिक चिकित्सा दी गयी। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले साल दिसंबर में मणि के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। उनपर आरोप है कि लाइसेंस नवीकरण के लिए उन्होंने बार मालिकों से कथित तौर पर रिश्वत लिये थे।केरल बार होटल ऑनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष बिजू रमेश ने ये आरोप लगाए थे।

बिहार बजट में शिक्षा व स्वास्थ्य पर जोर

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नीतीश सरकार का चुनावी बजट उनके वित्तमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया जिसमें सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है. बिहार में जीतनराम मांझी के बाद बनी नीतीश की सरकार राजनीतिक रूप से इस समय दो मोर्चे पर जूझ रही है. एक तरफ खम ठोकते उन्हीं के पुराने सहयोगी जीतनराम मांझी हैं तो दूसरी तरफ, भाजपा है. 

नीतीश ने अपने बजट को चुनाव के लिये तुरुप के पत्ते के तौर पर इस्तमाल किया है. बजट में स्वास्थ्य के लिये 4,971 करोड़ रुपये का प्रावदान किया गया है तो शिक्षा के लिये भी 22,027 करोड़ रुपये का बजट पेशकर नवयुवकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है. कुल मिलाकर, नीतीश कुमार का बजट पूरी तरह से अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है. 

बिहार विधानसभा में गुरुवार को राज्य के वित्तमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया. इस बजट में कुल 1,20,685 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सबसे अधिक जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और कल्याण पर दिया गया है. वित्तमंत्री ने योजना आकार में 57,425 करोड़ रुपये तथा गैर योजना मद में 63,260 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.उन्होंने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में विकास का दावा करते हुए कहा कि इस वर्ष 810 विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उच्च विद्यालय किया जाएगा तथा राज्य के सभी विद्यालयों में शौचालय निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया है.

यादव ने कहा कि बजट में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 22,027 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. मंत्री ने बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए 4,971 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है. अपने बजट भाषण में उन्होंने नालंदा में 100 बेड वाले आधुनिक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव रखा. राज्य में ऊर्जा विभाग के लिए 8,436 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार में अभी करीब 2800 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है.

पिछले बजट की तुलना में पथ निर्माण विभाग के बजट में मामूली इजाफा करते हुए 5,795 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा, जबकि कल्याण विभाग के लिए 7,951 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. बजट में कृषि विभाग के लिए 2,833 करोड़ रुपये तथा पंचायती राज विभाग के लिए 4,364 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में माना कि पिछले वित्तवर्ष में विकास दर में मामूली कमी दर्ज की गई है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है. उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाले वर्ष में विकास दर एक बार फिर बढ़ेगी. बजट में किसी प्रकार के कर में बढ़ोतरी नहीं की गई है. यादव ने कहा कि बजट में बाजारवाद को नहीं, बल्कि ‘रोजगारवाद’ को बढ़ावा दिया गया है.

केयर्न इंडिया को आय कर का नोटिस

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आयकर विभाग ने केयर्न इंडिया पर 20,495 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस भेजा है। कंपनी की पूर्व प्रवर्तक केयर्न एनर्जी पीएलसी, कथित तौर पर हुए पूंजीगत लाभ पर विदहोल्डिंग टैक्स की कटौती करने में नाकाम रही जिसके कारण उसे यह नोटिस भेजा गया है।

केयर्न इंडिया ने कहा कि वह कर मांग से सहमत नहीं है और अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव विकल्प अपनाएगी। इस सप्ताह की शुरुआत में आयकर विभाग ने केयर्न एनर्जी पीएलसी पर 2006 में भारत की अपनी सारी संपत्ति नयी कंपनी, केयर्न इंडिया को हस्तांतरित करने और इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने से हुए कथित तौर पर 24,500 करोड़ रुपये के लाभ के लिए 10,247 करोड़ रुपये के कर की मांग की थी।

कंपनी ने एक नियामकीय सूचना में कहा केयर्न इंडिया लिमिटेड को आज आयकर विभाग से 2006-07 के दौरान हमारी पूर्ववर्ती मूल कंपनी और केयर्न एनर्जी पीएलसी की अनुषंगी केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड को 2006-07 के दौरान हुए कथित पूंजी लाभ पर विदहोल्डिंगि कर की कटौती में नाकाम रहने के मद्देनजर एक आदेश मिला है।

केयर्न इंडिया ने कहा कि यह मामला 2006-07 का है जब केयर्न इंडिया का आईपीओ लाने के लिए आंतरिक समूह पुनर्गठन के तौर पर केयर्न इंडिया लि़ को केयर्न इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयर हस्तांतरित किए गए थे। कंपनी ने कहा 20,495 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भेजा गया है जिसमें करीब 10,248 करोड़ रुपये का कर और करीब 10,247 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। केयर्न इंडिया इस कथित मांग से सहमत नहीं है और अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव विकल्प अपनाएगी।

केयर्न इंडिया ने कहा कि उसने हमेशा से ही भारतीय आयकर कानून का पूरी तरह से पालन किया है। कंपनी ने कहा वित्त वर्ष 2006-07 के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण आकलन सहित आयकर आकलन पूरा किया गया था। केयर्न इंडिया इस नोटिस के साथ वोडाफोन ग्रुप पीएलसी और रॉयल डच शेल पीएलसी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उस जमात में शामिल हो गया जिन्हें पिछली तारीख से कर लगाने के कानून के तहत कर की मांग के नोटिस भेजे गए हैं।

स्मृति, हेमा, नजमा को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाई गईं

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर इससे केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी, नजमा हेपतुल्ला और हेमा मालिनी को हटा दिया जबकि सुरेश प्रभु और बिरेंद्र सिंह इसमें स्थान पाने वाले नए लोगों में शामिल हैं। शाह ने कार्यकारिणी में सभी शीर्ष नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू को बरकरार रखा है।

इस 178 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और सुब्रमण्यम स्वामी को भी स्थान मिला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अप्रैल के पहले हफ्ते में बंगलुरु में हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के उदीयमान नेता और गायक बाबुल सुप्रियो को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। फिल्म अभिनेत्री और चंडीगढ़ से पार्टी की सांसद किरण खेर को भी इसी श्रेणी में स्थान मिला है।

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बिरेंद्र सिंह, रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह के अलावा पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। भाजपा शासित सभी आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जम्मू कश्मीर समेत दो राज्यों के उपमुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी के 24 पूर्व मुख्यमंत्री और तीन पूर्व उपमुख्यमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारणी के स्थायी निमंत्रित सदस्य हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कार्यकारणी में पूरे देश से 40 वरिष्ठ नेताओं को भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं पाने वाले प्रमुख नामों में जसवंत सिंह शामिल हैं जिन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है। राज्यपाल बन चुके नेताओं का नाम भी इसमें नहीं है। पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को भी इसमें जगह नहीं मिली है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत, जगत प्रकाश नड्डा, रविशंकर प्रसाद, कलराज मिश्र, नरेंद्र सिंह तोमर, हर्षवर्धन, बंडारू दत्तात्रेय और राधा मोहन सिंह को भी स्थान मिला है। इसमें शामिल अन्य मंत्रियों में मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, राजीव प्रताप रूड़ी, प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण के भी नाम हैं। यशवंत सिन्हा, विनय कटियार, सीपी ठाकुर, जुआल ओराम, एसएस अहलूवालिया, विजय कुमार मल्होत्रा, हुकुमदेव नारायण सिंह, एल गणेशन, लालजी टंडन, ओ राजगोपाल, तथागत रॉय और गुलाब चंद कटारिया जैसे प्रमुख नेताओं को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अलग किया गया है। योगी आदित्यनाथ, साध्वी निरंजन ज्योति और नवजोत सिंह सिद्धू को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया गया है। पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह के समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 216 सदस्य थे।

साइना विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर

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ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की सुपरस्टार साइना नेहवाल इस साल की ताजा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में फिर दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. साइना ने इस खास मौके पर कहा कि फिर से विश्व रेंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर वो बहुत खुश हैं. इसके बाद साइना ने कहा कि मैं पूरी मेहनत करके नंबर एक बनने की कोशिश करूंगी. 

इस समय दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी चीन की लि शूरूइ विश्व रैंकिंग में नंबर एक पर बनी हुई है जबकि उनके बाद साइना का नाम इस सूची में दूसरे स्थान पर शामिल हुआ है. वहीं चीन की शिशियान वांग तीसरे स्थान पर हैं.

 साइना इससे पहले जुलाई 2010 में विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची थी. उन्होंने नवंबर में फिर यह रैंकिंग हासिल की थी. वह जनवरी में फिर इस पायदान पर पहुंची लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में नीचे खिसक गई और फिर आल इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचकर नंबर दो पर पहुंच गई है. युवा पीवी सिंधू नौवे नंबर पर बरकरार है जो चोट के कारण ऑल इंग्लैंड नहीं खेल सकी थी.

सचिन ने टोल टैक्स की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

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भारत रत्न प्राप्त महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने नागरिकों को चुंगी कर (टोल टैक्स) फाटकों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं की वजह से लोगों को होने वाले शारीरिक व मानसिक तनाव से अवगत कराने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को एक पत्र लिखा है।

सचिन ने राज्यसभा के लेटरहेड वाले दो पृष्ठों पर लिखे पत्र में कहा कि मैं मुंबई शहर के इर्दगिर्द चुंगी फाटकों के संचालन के तरीके को लेकर बहुत फिक्रमंद हूं।सचिन ने फड़णवीस को यह पत्र 20 फरवरी को भेजा था, जिसे शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया।

सचिन ने पत्र में लिखा कि मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मुंबई आने-जाने वालों के शारीरिक व मानसिक तनाव को कम करने के लिए चुंगी संचालन के तरीके पर कृपा करके दोबारा ध्यान दें।सचिन ने फड़णवीस से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वाहन चालकों को देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई की यात्रा में आसानी हो।

रेलवे का नहीं होगा निजीकरण: सुरेश प्रभु

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रेलवे के विस्तार एवं लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बडे पैमाने पर धन जुटाने के सरकार के उपायों पर विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज बताया कि इस दिशा में एलआईसी, विश्व बैंक, एडीबी, पीएसयू आदि से ऋण के संबंध में बातचीत अग्रिम चरण में है.

प्रभु ने रेलवे के निजीकरण की आशंका को भी निर्मूल बताया और कहा कि रेलवे लोगों की सम्पति है और इसका निजीकरण नहीं किया जायेगा और स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी में स्पष्ट रुप से इस बात की घोषणा कर चुके हैं. रेल मंत्री ने बडे पैमाने पर रिण लेकर रेलवे के विस्तार की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि यात्री किराये और माल माडे में वृद्धि करने तथा बजटीय आवंटन के पारंपरिक तरीके से हम लंबित परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पायेंगे.

साथ ही उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि क्या इसके लिए यात्री और माल किराया बढाये ? सदन में 2015 16 के रेल बजट पर दो दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए प्रभु ने कहा कि रेलवे में बडे पैमाने पर निवेश के बिना इसे व्यवहार्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि रेलवे को क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण, रालिंग स्टाक, नई पटरियों आदि की जरुरत है, इस सबके लिए पैसा चाहिए जो केवल रेलवे की कमाई या बजटीय सहायता से संभव नहीं है.

सार्वजनिक निजी साङोदारी पर उठाये गए सवालों का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी, पवन कुमार बंसल, मल्लिकार्जुन खडगे समेत कई पूर्व रेल मंत्रियों ने इस विकल्प का उपयोग किया जो जरुरी है और वह केवल उस परंपरा को आगे बढा रहे हैं. इसके साथ ही सदन ने रेलवे की वर्ष 2015.16 के लिए लेखानुदान की मांगों और 2014.15 के अनुदान की अनुपूरक मांगों तथा इससे जुडे विनियोग विधेयकों को ध्वनिमत से अपनी मंजूरी दे दी. 

सुप्रीम कोर्ट ने किया जाट आरक्षण को रद्द

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कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की ओर से ओबीसी कोटे में जाटों को दिया गया आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. गौरतलब है कि यूपीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अधिसूचना लाकर ओबीसी कोटे में जाटों को आरक्षण दिया था. कोर्ट ने जाटों को ओबीसी में लाने वाली अधिसूचना रद्द कर दी है.जाट आरक्षण पर याचिकाकर्ता ओमवीर सिंह ने कहा कि शीर्ष कोर्ट ने अपने आकलन में पाया कि जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं है. आरक्षण अगर सिर्फ जातिगत आधार पर केंद्रित है, तो वह स्वीकार नहीं होगा. आरक्षण जाति के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होना चाहिए.

याचिकाकर्ता और वकील ओमवीर सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार का यह बगैर तथ्यों के लिया गया निर्णय था. सिंह ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से ओबीसी समुदाय के लोगों का न्याय के प्रति भरोसा बढ़ा है. कोर्ट के इस फैसले पर जाट नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एनडीए सरकार को इस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले से इस बात को भी जोड़ा कि आरक्षण के कोटे में जातियों को सिर्फ जोड़ा ही ना जाए बल्कि निकाला भी जाए. ओमवीर सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह संविधान के द्वारा सोनिया गांधी के मुंह पर जोरदार तमाचा है. हालांकि जाट समुदाय ने कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और दोबारा अपील की बात कही है. 


साल 2014 के मार्च में मनमोहन सिंह सरकार ने नौ राज्यों के जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था. इसके आधार पर जाट भी नौकरी और उच्च शिक्षा में ओबीसी वर्ग को मिलने वाले 27 फीसदी आरक्षण के हकदार बन गए थे. मनमोहन सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने भी जाटों को ओबीसी आरक्षण की सुविधा दिए जाने के फैसले का समर्थन किया है. लोकसभा चुनाव से पहले 4 मार्च 2014 को किए गए इस फैसले में दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, और हरियाणा के अलावा राजस्स्थान (भरतपुर औरधौलपुर) के जाटों को केंद्रीय सूची में शामिल किया था. इससे पहले ओबीसी रक्षा समिति समेत कई संगठनों ने कहा था कि ओबीसी कमीशन ये कह चुका है कि जाट सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े नहीं हैं, जबकि सरकार सीएसआईआर की रिपोर्ट का हवाला देती रही है.





सरकार 20 मार्च को बजट सत्र ख़त्म कर सकती है

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सरकार 20 मार्च को बजट सत्र को ख़त्म कर सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 20 मार्च से 20 अप्रैल तक जो छुट्टी होती है, उसकी जगह सरकार 20 मार्च को बजट सत्र ख़त्म कर 20 अप्रैल से नया सत्र शुरू कर सकती है. 

ऐसा करने से वो अध्यादेश, जो 5 अप्रैल को ख़त्म हो रहे हैं, उनको सरकार फिर से लाकर लागू करवा सकती है, जो छुट्टी देने की स्थिति में संभव नहीं है. नियम के मुताबिक संसद का सत्र चलते हुए सरकार कोई अध्यादेश नहीं ला सकती.

ऐसे में राज्य सभा में अपनी कमज़ोर हालत को देखते हुए सरकार 20 मार्च को ही सत्रावसान कर 20 अप्रैल से नया सत्र शुरू कर सकती है और इस दौरान वो अध्यादेश, जो 5अप्रैल को ख़त्म हो रहे हैं, उन्हें फिर से लाकर लागू कराया जा सकता है.

कवींद्र गुप्ता बने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष

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भाजपा के विधायक कवींद्र गुप्ता को आज सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर की 12वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री बशारत बुखारी ने विधानसभा में यह कहते हुए प्रस्ताव पेश किया गया कि सदन के सदस्य कवींद्र गुप्ता को अध्यक्ष चुना जाए। उपमुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष को ध्वनि मत से चुना गया और विपक्ष से किसी ने भी प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। गुप्ता जम्मू जिले के गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। अध्यक्ष के तौर पर गुप्ता के चयन के बाद डॉक्टर निर्मल सिंह, बशारत बुखारी और मुबारक गुल उन्हें अध्यक्ष के आसन तक लेकर गए।

मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर निर्मल सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता नवांग रिगजिन जोरा और माकपा नेता एम वाई तारिगामी ने नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी।

योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण 'आप'के सभी पदों से इस्तीफा देने को तैयार

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प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा है कि वह और योगेंद्र यादव पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं. बशर्ते पार्टी में सुधार के लिए उनकी मांगें मान ली जाएं. प्रशांत भूषण ने चिट्ठी में लिखा, ''हमने जो सुझाव दिए हैं वो भविष्य में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे.''आपको बता दें कि 4 मार्च को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बहुमत से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को PAC से निकालने का फैसला किया था. हालांकि, इस बैठक में केजरीवाल शरीक नहीं थे.

जब से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को PAC से निकाला गया है, पार्टी में घमासान मचा हुआ है. इस मुद्दे पर कल पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई. संजय सिंह ने कहा है कि योगेंद्र यादव से बातचीत हुई है और जल्द ही प्रशांत भूषण से भी बात होगी. प्रशांत भूषण सिर्फ केजरीवाल से ही बात करना चाहते हैं. लेकिन केजरीवाल ने कल उन्हें एसएमएस भेज कर फ़िलहाल मुलाकात से मना कर दिया है. केजरीवाल ने कहा अभी दिल्ली सरकार के वोट ऑन अकाउंट के कारण व्यस्त हूं. फिलहाल आप दूसरे सहयोगियों से मिल लीजिये.

प्रशांत भूषण का मानना है कि बाकी लोगों से मिलने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उन लोगों को आम आदमी पार्टी में कोई अधिकार हासिल नहीं है. बाद में आशीष खेतान ने उन्हें कॉल कर मिलने की मंशा जताई. प्रशांत ने उनसे पूछा - आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं. आशीष का जवाब था - आप से माफ़ी मांगना चाहता हूं. इस पर प्रशांत ने कहा - मैंने आपकी माफ़ी फोन पर ही स्वीकार कर ली. इसके लिए मिलना ज़रूरी नहीं. फिर भी आप मिलना चाहें तो आपकी मर्ज़ी.

पीडीपी से गठबंधन तोड़ सकता है बीजेपी: अमित शाह

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 बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी कभी भी राष्ट्रहित के साथ समझौता नहीं करेगी और अगर 'कश्मीर मुद्दा'हल नहीं हुआ, तो पीडीपी के साथ गठबंधन भी तोड़ा जा सकता है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर की पीडीपी-बीजेपी सरकार अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले फैसले लेने के आरोप में घिरी है।

अमित शाह ने अपने विधानसभा क्षेत्र नारायणपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'भगवान शिव की तरह इस देश की जनता ने हमें आशीष दिया है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी जम्मू-कश्मीर में सत्ता में रहने के लिए कभी देश हित से समझौता नहीं करेगी।'

शाह ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में सरकार कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए बनाई गई है। मुझे पूरा यकीन है कि हम इस मुद्दे का हल ढूंढ निकालेंगे। अगर यह हल नहीं होता है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को गठबंधन तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता।'शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोगों के पास जाकर यह संदेश फैलाना चाहिए कि पार्टी किसी भी कीमत पर देश हित से समझौता नहीं करेगी। हालांकि, गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता हर्षद पटेल ने कहा कि अमित शाह ने सिर्फ यह कहा कि पार्टी के लिए देशहित सबसे पहले हैं, उन्होंने विशेष रूप से यह नहीं कहा कि पार्टी पीडीपी से गठबंधन तोड़ने जा रही है। पटेल ने कहा, 'अमित शाह का कहना था कि बीजेपी जम्मू-कश्मीर की धरती पर राष्ट्र विरोधी हरकतें नहीं होने देगी।'

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों की आलोचना का सामना कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहा करके बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में भी कहना पड़ा था कि आलम की रिहाई अस्वीकार्य है और सरकार देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती और न ही इसे बर्दाश्त कर सकती है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा था, 'हमारी प्राथमिकता देश की सुरक्षा है, न कि राज्य में सरकार बनाना।'

हाईकोर्ट ने आप का पंजीकरण रद्द करने की याचिका खारिज की

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दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया. याचिका में कहा गया था कि पार्टी ने पंजीकरण के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था.

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आर एस एंडलॉ की पीठ ने कहा, ‘‘याचिका खारिज की जाती है.’’ अदालत का यह फैसला हंसराज जैन की याचिका पर आया है, जिन्होंने पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की मांग यह आरोप लगाते हुए की थी कि ‘‘‘आप’ का पंजीकरण जल्दबाजी में (निर्वाचन आयोग द्वारा) बिना पर्याप्त जांच के, झूठे और जाली दस्तावेजों के आधार पर हुआ .’’

जैन ने दावा किया था कि ‘आप’ के कुछ सदस्यों ने अपने शपथपत्रों में जो आवासीय पते दिए थे, उनका मिलान जब उनके मतदाता पहचान पत्र या आयकर रिटर्न से किया गया तो उनमें अंतर था.
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