जो काम भारत सरकार को करना चाहिए था वह उत्तराखण्ड के वीर ने किया: दलजीत कौर
राजनीति के साथ समाज सेवा भी जरूरी है, अन्यथा राजनीति करना बेकार: त्रिवेन्द्र रावत
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देहरादून, 27 दिसम्बर। भारत सरकार की विदेश नीति और कूटनीति यदि ठीक होती तो सरबजीत भारत जिंदा लौटता। आज हम उसकी शहादत पर आंसू न बहा रहे होते। पाकिस्तान की जेलों में आज भी कई भारतीय कैदी के रूप में तिल-तिल कर मर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को इससे कोई वास्ता नहीं। मैं जानती हूं पाकिस्तान में हिंदू और सिख किस जलालत की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे देश में जहां हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं, पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा है। हिंदू और सिख आज भी बद से बदतर हालत में पाकिस्तान में जीवन यापन कर रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदू और सिख परिवार भारत से जाने को तैयार नहीं होता, यह कहना है सरबजीत की बहन दलजीत कौर का। दलजीत कौर यहां देवभूमि विकास संस्थान द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मैं आज भी सरबजीत के उन कपड़ों, बर्तनों को देखकर रोती हूं, जो पाकिस्तान ने भारत को लौटाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जेलों में भारतीय कैदियों के साथ वह घिनौन बरताव किया जाता है जो शायद विश्व में कहीं नहीं होता। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को दोषी मानते हुए कहा कि हमारे देश की विदेश नीति और कूटनीति इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने जम्मू जेल में बंद उत्तराखण्ड के सैनिक विनोद बिष्ट के हौसले को भी सलाम किया। उन्होंने कहा कि विनोद ने जैसे को तैसा व्यवहार कर पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी को जम्मू जेल में मौत की नींद सुलाकर सरबजीत का बदला लिया है। उन्होंने कहा जो काम भारत सरकार नहीं कर पाई वह कार्य उत्तराखण्ड के एक वीर ने किया है, लेकिन भारत सरकार अब भी उसको जेल में ठूंसे हुए है। उन्होंने स्वामी रामदेव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सरबजीत के जीते जी इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने कहा वे एक बार पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव से मिलने गई थी और उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए रामदेव से कहा था, लेकिन रामदेव ने उनकी बातों को दरकिनार करते हुए उस पर कुछ भी नहीं बोला। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण से बाबा रामदेव का बचाव करते हुए कहा कि जब वे खुद संकट से जूंझ रहे थे, तो वे दूसरे को कैसे बचा सकते थे, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2014 तक की मेहमान है, उसके बाद कांग्रेस का नामोनिशां मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि उन पर जितने भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वह सब कांग्रेस की नीति का हिस्सा है और इसका जवाब देश की जनता कांग्रेस को देगी। इस अवसर पर जम्मू जेल में बंद आंतकवादी को मारने वाले विनोद बिष्ट की दोनों नाबालिक पुत्रियों को ढाई-ढाई लाख रूपये रकम की फिक्स डिपोजिट प्रपत्र भी दिया गया, जो उनके बालिग होने पर उन्हें मिल पाएगी। संस्थान की ओर से और भी कई दान दाताओं ने विनोद बिष्ट के परिवार को आर्थिक सहायता दी। वहीं दून इंटरनेशनल स्कूल के स्वामी डी.एस. मान ने दोनों बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें गोद लिया। संस्थान के संरक्षक पूर्व मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में दान देने वाले लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि समाज के लिए कुछ करना जरूरी है, अन्यथा बेसहारों का कौन सहारा बनकर खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति के साथ समाज सेवा भी बहुत जरूरी है, अन्यथा राजनीति करना बेकार है। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और इस अवसर पर गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी रेसकोर्स के अध्यक्ष ने भी उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद करते हुए कहा कि वीरों का सम्मान करना उत्तराखण्ड की परम्परा है और उत्तराखण्ड की धरती ने वीर सपूत पैदा किए हैं, हमें उनका सम्मान करन चाहिए।
मुख्य सचिव ने की जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने शुक्रवार को सचिवालय में लखवाड़, व्यासी जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना के निर्माण में और तेजी लाने और 300 मेगावाट की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण का फारेस्ट क्लियरेंस जनवरी तक प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव (अध्यक्ष जल विद्युत निगम) ने बताया कि 936 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य नवम्बर में शुरू कर दिया गया है। मार्च, 2017 तक इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा और 375.24 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का कार्य शुरू हो जायेगा। लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना के बारे में उन्होंने बताया कि इसके लिए पहले चरण की फारेस्ट क्लिेयरेंस मिल गई है। दूसरे चरण की स्वीकृति जनवरी में मिलने की संभावना है। उन्होंने निर्देश दिए कि मंगलवार तक 86 करोड़ रूपये जमा कर भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दें। गौरतलब है कि लखवाड़ परियोजना से 612.93 मिलियन यूनिट बिजली 33780 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा और 78.83 एमसीएम पेयजल प्राप्त होगा। इस बहुउध्देश्यीय परियोजना का लाभ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा। 3966.51 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य जून, 2014 में शुरू हो जायेगा। दिसम्बर, 2019 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव बीपी पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून पी.वी.आर. पुरूषोत्तम, अपर सचिव वित्त एम सी जोशी, नोडल अधिकारी वन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्र का बिल हमारे लोकायुक्त बिल के मुकाबले कारगर नहीं: खण्डूडी
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खण्डूडी ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए केंद्र के लोकपाल विधेयक को हूबहू लागू राज्य में लागू करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह अधिकार राज्य सरकार है कि नए सिरे से लोकायुक्त बिल पास करे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र का बिल उनके लोकायुक्त के मुकाबले कारगर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त बिल को राजनीतिक मजबूरी मानकर लागू नहीं किया जान चाहिए, बल्कि लोकायुक्त को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। खंडूड़ी ने कहा किघ् हमारे बिल में लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के किसी भी वाद को 6 माह के भीतर और संगीन मामलों को एक बरस के भीतर निस्तारित करने की व्यवस्था थी जो केंद्र के बिल में नहीं है। हमनें फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की थी जो केंद्र के बिल में नहीं है। राज्य में हूबहू केंद्र के लोकपाल विधेयक की तर्ज पर लोकायुक्त बिल लागू करने पर पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र के बिल को संसद में भाजपा का समर्थन मिला और बाहर से अन्ना ने उसे अपनी सहमति जताई, लेकिन दोनों ही पक्षों ने इसे एक शुरूआत भर बताते हुए भविष्य में इसमें कई सुधार किये जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो बिल तैयार किया है वह उनकी जरूरत के अनुरूप हो सकता है, लेकिन प्रदेश बिल उत्तराखंड में प्रभावी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो कार्य कर रही है उसके राजनीतिक कारण हैं, जबकि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में सशक्त और कड़े लोकायुक्त के अलावा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सेवा का अधिकार और स्थानांतरण एक्ट बनाया था, जिसे कांग्रेस सरकार लागू नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस लोकायुक्त बिल को लेकर भाजपा आई थी उसमें केंद्र के मुकाबले कहीं सख्त प्रावधान हैं। खंडूड़ी ने बताया कि लोकायुक्त एक व्यवस्था है जिसमें कम से कम राजनीतिक दखल होना चाहिए। जिसके लिए हमने केवल मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को पैनल में रखा था।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार की पैनल्टी
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के लोक सूचना अधिकारी/उपसचिव पर सूचना अधिकार उपलब्ध न कराने पर 25 हजार की पैनल्टी उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा लगायी गयी है। उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार संरक्षण के लिये गठित इस आयोग द्वारा स्वयं सूचना अधिकार जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के मूल अधिकार के अन्तर्गत माना है, का हनन किया जा रहा है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार विशेषज्ञ नदीम उद्दीन एडवोकेट ने 2 जनवरी 2013 को चार बिन्दुओं पर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग से सूचना मांगी थी। इसमें मानवाधिकार संरक्षण के लिये किये गये कार्यों का विवरण, शिकायतों व पर उन पर कार्यवाही का विवरण, गठन के बाद खर्च की गयी धनराशियों का विवरण आदि सूचनायें शामिल हैं। मानवाधिकार आयोग द्वारा नदीम को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस पर उन्होंने विभागीय अपील दायर की। इसकी सुनवाई न होने तथा अपील प्रार्थना पत्र मूल रूप से मानवाधिकार आयोग द्वारा वापस भेजने पर उत्तराखंड सूचना आयोग को शिकायत की गयी। इसमें कहा गया कि मानवाधिकार आयोग के कार्य शुरू करने के छः माह से अधिक समय बीतने के बाद भी लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपीलीय अधिकारी को नामित नहीं किया गया है। ऐसे में मांगी गयी सूचनाओं पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। यही नहीं अपीलीय प्रार्थना पत्र को भी एक माह बाद मूल रूप से वापस कर दिया गया। सूचना आयोग में सूचना आयुक्त प्रभात डबराल के समक्ष इस मामले मेें पांच सुनवाई हुई। 24 जुलाई 2013 को हुई पहली सुनवाई मेें सूचना आयोग को अपना उत्तर व आख्या देने को आदेशित किया। अगली सुनवाई तिथि 09 सितम्बर 2013 को कोई आख्या व उत्तर सूचना आयोग को नहीं दिया गया। इस तिथि को सूचना आयोग के अपने अंतरिम आदेश में मानवाधिकार आयोग के लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्ति करने व लिखित आख्या 8 अक्टूबर 2013 को प्रस्तुत करने को आदेशित किया। इस आदेश की प्रति महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव तथा उत्तराखंड के मुख्य सचिव को भी भेजी गयी। इस आदेश के बाद लोक सूचना अधिकारी उपसचिव को नामित कर दिया गया लेकिन अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी। 08 अक्टूबर के अन्तरिम आदेश में सूचना आयोग ने आवेदक से सम्बन्धित समस्त मूल पत्रावलियां आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने व आख्या उपलब्ध कराने को आदेशित किया। अगली सुनवाई की तिथि 11 नवम्बर 2013 नियत की गयी तथा इस तिथि को लोक सूचना अधिकारी द्वारा मूल आवेदन पर कोई आख्या न देने पर पैनल्टी नोटिस दिया गया। लोेक सूचना अधिकारी उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग द्वारा इस प्रकरण मेें कोई सहयोग नहीं करने तथा उन्हें दिये गये मूल आवेदन पर अब तक कार्यवाही की जानकारी आयोग को न देने का आधार लेते हुये लोेक सूचना अधिकारी/उपसचिव उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग पर पच्चीस हजार की पैनल्टी लगायी गयी है। यह पैनल्टी जनवरी माह के बाद के वेतन से तीन किस्तों में वसूल करते हुये सचिव उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग को अनुपालन से सूचना आयोग को अवगत कराने को आदेशित किया गया है साथ ही मूल आवेदन के सापेक्ष सभी अभिलेखों की सत्यापित फोटो प्रतियां आवेदक को उपलब्ध कराने को भी आदेश दिया है। नदीम ने बताया कि सूचना का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने अरूणा राय बनाम भारत संघ के निर्णय में जीवन के मूल अधिकार के अन्तर्गत माना है और जीवन का अधिकार सबसे प्रमुख मानवाधिकार है इसलिये यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग सूचना अधिकार न देकर स्वयं ही मानवाधिकार हनन कर रहा है।
युवाओं को आकर्षित करने में जुटी भाजपा व कांग्रेस
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। आगामी लोकसभा चुनाव एवं पंचायत चुनाव को देखते हुए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनैतिक दल युवाओं को अपने-अपने पक्ष में करने की मुहिम में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव का युवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और युवाओं की नब्ज को टटोलने के लिए भाजपा व कांग्रेस ने अपने यूथ विंग को इस काम में लगा दिया है। माना जा रहा है कि मोदी के क्रेज के आगे कांग्रेस राहुल के क्रेज को युवाओं के बीच पहुंचाकर भाजपा की घेराबंदी में लग गई है। वहीं भाजपा भी युवाओं के बीच जाकर कांग्रेस की घेराबंदी करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में भाजपा जहां युवाओं को अपनी तरफ जोड़ने के लिए नव मतदाता सम्मेलन आयोजित कर रही है, वहीं कांग्रेस विधानसभाओं में व्यापारी, पत्रकारों, डाक्टरों, इंजीनियरों एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ युवक मंगल दलों से युवा नीति को अमलीजामा पहनाने के लिए सुझावों को एकत्रित करने में जुटी है। लोकसभा चुनाव दोनों ही राजनैतिक दलों के लिए मुख्य मुद्दा बना हुआ है और इस चुनाव को जीतने के लिए बिना यूथ के किसी भी राजनैतिक दल के लिए चुनाव जीतना असंभव है। इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जहां प्रदेश में राज्य स्तरीय सम्मेलनों की तैयारी में जुटा है, वहीं सरहद को प्रणाम कार्यक्रम के तहत भी युवाओं को जोड़ने की रणनीति तैयार की जा चुकी है। इसके अलावा क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से भी प्रदेश के 13 जिलों में युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम तय किया गया है। वहीं कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड के हवाले प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में रक्तदान शिविर के माध्यम से कांग्रेस युवाओं का फीडबैक लेने के प्रयास में जुटी हुई है। 2014 के घोषणापत्र में युवाओं को एक विशेष स्थान दिए जाने का खाका तैयार किया गया है और प्रदेश के सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा क्षेत्रों में आम युवाओं से फीडबैक फार्म भरवाने की रणनीति तैयार की गई है।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए युवा कांग्रेस प्रभारी नियुक्त
- कांग्रेस स्थापना दिवस पर प्रदेशभर में लगेगा रक्तदान जांच शिविर
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। आगामी 28 दिसम्बर को युवा कांग्रेस प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर रक्तदान जांच शिविर का आयोजन करेगी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रदेश कि 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य केंद्रो में रक्तदान करने वाले युवाओं की सूची तैयार करवाएगी और आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बाद में रक्तदान किया जा सके इसका खाका तैयार करेगी। उन्होंने कहा 2014 के कांग्रेस घोषणापत्र में युवाओं को विशेष स्थान दिया जा रहा है और इसके लिए देश के युवाओं को कांग्रेस संगठन में अपने सुझाव प्रस्तुत करने के साथ-साथ उन सुझावों को कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल किया जाए, इसकी भी तैयारियों की जा रही है। उन्होंने प्रदेश में युवा कांग्रेस प्रभारियों की नियुक्ति किए जाने का फैसला लेते हुए बताया कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में जसविंदर सिंह गोगी, राजेश नौटियाल, सहप्रभारी के रूप में अभिनंदन शर्मा, मनोज कुकरेती व प्रदेश सचिव वैभव बिष्ट, सौरभ चिलाना, विक्रांत नेगी। नैनीताल लोकसभा प्रभारी तेलीराम प्रधान, सहप्रभारी अनिल मेहरा, साहिल राणा, प्रदेश सचिव मुफरान अंसारी, प्रवेश रावत, विनोद कुमार। पौड़ी लोकसभा प्रभारी विक्रम रावत, सहप्रभारी प्रवीन कुमार, श्रीमती सविता भट्ट, विजयपाल सिंह रावत, अभिषेक शर्मा, देवदत्त शर्मा। टिहरी लोकसभा प्रभारी वरूण चौधरी, सहसचिव अंकुर रौथाण, श्रीमति प्रियंका पाल, गंभीर सिंह ज्याड़ा, फहीम, आशिफ। अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ लोकसभा प्रभारी प्रदीप तिवारी, कादर खान, सहप्रभारी कीर्ति लोनी, बलजीत सिंह, प्रदेश सचिव फाजिल खान, उपेन्द्र भट्ट को नियुक्त किया गया है।
भाजयुमो का राज्य स्तरीय सम्मेलन जनवरी में
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। प्रदेश में नव मतदाता सम्मेलन के दूसरे चरण का विधानसभावार कार्यक्रम जारी किया गया। साथ ही प्रदेशभर में युवा कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमा)े से जोड़ने की रणनीति को भी अमलीजामा पहनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल एवं भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव विनोद कण्डारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेशभर में राज्य स्तरीय सम्मेलनों के जरिए युवा नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा और इसे लेकर हल्द्वानी एवं हरिद्वार में दो राज्य स्तरीय सम्मेलन जनवरी 2014 में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नव मतदाता सम्मेलन के तहत दूसरे चरण को शुरू कर दिया गया है और युवा जितेगा भारत कार्यक्रम के तहत भाजयुमो स्वामी विवेकानंद की आगामी 11 जनवरी को पूरे प्रदेश में 13 जिलों के भीतर एक विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करेगी, जिसमें भाजयुमो से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया सरहद को प्रणाम कार्यक्रम के तहत जनवरी माह में नेपाल एवं चीन की सीमाओं से मिट्टी को लाकर दिल्ली में इस कार्यक्रम में शामिल होने युवा जाएंगे। इसके साथ ही सोशल साईटों के माध्यम से भी ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास जनवरी-फरवरी माह में किया जाएगा, जो भाजपा की विंग से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने बताया 17-25 जनवरी तक वोटर रजिस्टेªशन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भाजयुमो इस अभियान को शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि नव मतदाता सम्मेलन के तहत दूसरे चरण के तहत 28 दिसम्बर नरेन्द्र नगर एवं सितारगंज, 29 दिसम्बर चकराता, अल्मोड़ा, भीमताल एवं जसपुर, दो जनवरी केदारनाथ, कर्णप्रयाग, तीन जनवरी मंगलौर, रूद्रप्रयाग, चार जनवरी गंगोत्री, झबरेड़ा, खानपुर पौड़ी तथा थराली, पांच जनवरी भगवानपुर, यमुनोत्री, रूड़की, कपकोट, श्रीनगर एवं बद्रीनाथ, छहः जनवरी पीरान कलियर एवं दो जनवरी से छहः जनवरी के बीच रामनगर, रानीखेत, द्वाराहाट, बागेश्वर, गंगोलीहाट, डीडीहाट, धारचूला, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत विधानसभा क्षेत्रों में नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन्द्र रावत, विशाल गुप्ता, प्रवीन दानू, प्रदेश मीडिया सह संयोजक वीरेन्द्र पुण्डीर भी उपस्थित थे।
सरकार ने दिखाई एसएसपी के वन वे प्लान को लालबत्ती
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने राजधानी देहरादून में पुलिस की वन-वे व्यवस्था को ‘लाल बत्ती’ दिखाकर रोक दिया। वहीं आज शुक्रवार से दर्शनलाल चौक व राजपुर रोड तक कोई रूट डायवर्जन प्लान नहीं चला। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस व्यवस्था से खुश नहीं थी। ट्रैफिक का भार घंटाघर चौक, दर्शनलाल चौक, राजपुर रोड, कनक चौक और लैंसडोन चौक में कम करने के लिए एसएसपी केवल खुराना के निर्देश पर पिछले चार दिनों से शहर का मध्य भाग पूरी तरह से डायवर्ट किया गया था। पहले तीन दिन डायवर्ट का काम केवल शाम के दो घंटे किया गया। जबकि गुरुवार को सुबह 11 बजे से पांच बजे तक रूट डायवर्ट किया गया। रूट डायवर्जन ट्रायल के पहले दो दिन जाम की स्थिति बनी, जिसका व्यापारियों ने खुलकर विरोध दर्ज कराते हुए अपनी दुकाने बंद रखी साथ ही उन्होंने राजपुर रोड का चक्का जाम भी किया, वहीं आम राहगीरों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं व्यापारियों ने काबिना मंत्री दिनेश अग्रवाल, विधायक राजकुमार और उमेश शर्मा ‘काउ’ के खिलाफ रोष प्रकट किया था। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस वन वे प्लान पर यह सोचकर ब्रेक लगा दिया है कहीं इस वन वे प्लान के कारण जनता और व्यापारी कांग्रेस से नाराज न हो जाएं है, जिससे की भाजपा उनका फायदा उठाने में सफल हो जाएगा। एसएसपी केवल खुराना को मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने पूरी व्यवस्था को तुरंत रोकने का फरमान सुनाया।
कांग्रेस 28 को मनाएगी स्थापना दिवस
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। उत्तराखण्ड कांग्रेस कमेटी आगामी 28 दिसबंर को अपना 129वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि काबीना मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य होंगे।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए उत्तराखण्ड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि इस कार्यक्रम कें दौरान ही देश प्रथम प्रधानमंत्री पं.जवाहर लाल नेहरू का जन्म उत्सव वर्ष भी शुरू किया जाएगा। जिसके अंर्तगत कांग्रेस वर्ष भर कार्यक्रम जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर राजीव भवन में प्रातः के समय गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवा पीड़ी का कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। जिससे युवा पीड़ी कांग्रेस से जुड़े। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस भवन में अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
नर्सिंग होम में नहीं पार्किंग व्यवस्था
रूड़की/देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। नगर क्षेत्र में करोड़ो रूपये खर्च कर बने नर्सिंग होम आज भी पार्किंग विहीन हैं जिससे पुलिस के सामने भारी परेशानियां आ रही हैं। वहीं नगरवासियो को जाम के झाम से भी दो चार होना पड़ रहा है। पूर्व में पुलिस प्रशासन ने पार्किंग विहीन नर्सिंग होम स्वामियों को इस बाबत नोटिस भी जारी किए थे। लेकिन इस पर नर्सिंग होम स्वामियो ने बदहाल पार्किंग व्यवस्था पर कोई सकारात्मक कदम उठाना तो दूर उन्हें जारी किये गये नोटिस भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। राजनैतिक प्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त नर्सिंग होम सड़कों पर वाहन खड़े कराकर पार्किंग का काम चला रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पुलिस प्रशासन ने नर्सिंग होम स्वामियो को पार्किंग व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए थे लेकिन छः माह गुजर जाने के बाद भी नर्सिंग होम स्वामियों द्वारा सड़को पर ही पार्किंग स्थल बनाकर काम चलाया जा रहा है जिससे पुलिस के सामने भारी परेशानियां आ रही हैं। ज्ञात हो कि नर्सिंग होम के बाहर खड़े चौपाहिया व दौपहिया वाहनों पर चोर हाथ साफ करते आये हैं। नगर क्षेत्र में बढती वाहन चोरियों से पुलिस भी हकलान है लेकिन सख्त आदेशों के बाद भी नर्सिंग होम पार्किंग व्यवस्था करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां पर गौरतलब बात यह है कि पुलिसकर्मी जब अधिकारियों के आदेश पर जाम का सबब बने नर्सिंग होम के बाहर खड़े वाहनो पर कार्यवाही करते हैं तो इस कार्यवाही के बीच राजनैतिक जनप्रतिनिधि व सफेद पोश आ जाते हैं जिससे पुलिस को कार्यवाही करने में भारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। नर्सिंगहोम की बाढ नगर क्षेत्र में इस कदर है कि अगर एक ही इलाके पुराना रेलवे रोड़ को ले तो सड़क के दोनो ओर बने नर्सिंगहोम के बाहर दोपहिया व चौपहिया वाहन सैकड़ों की तादाद में खड़े दिखाई देंगे। सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब दुकानदार सड़क पर सामान फैलाकर जाम को बढावा देते हैं। इतना ही नहीं इस मार्ग पर ईंट, रेत, बजरी तथा कोरसैंट आदि सड़क पर डालकर बेचा जाता है। करोड़ो खर्च करके बने नर्सिंग होम में पार्किंग के लिए सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कि पुलिस के साथ ही नगर की जनता के लिए परेशानी का आलम बना हुआ है।
गुप्तकाशी के आपदा पीडित परिवारों मे वितरित की राहत सामग्री
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। विगत 15-16 जून केा गढ़वा लमे आई आपदा के दोैरान गुप्तकाशी क्षेत्र मे प्रभावित हुएलोगों की सहायता हेतु दिल्ली की उत्तराचंल युवा प्रवासी समिति द्वारा अपने बीच के तमाम छात्र छात्राओं व युवा वर्ग द्वारा एकत्रित बड़ी मात्रा मे राहत सामग्री के साथ शीतकाल को देखते हुएगर्म वस्त्रों के खेप भेजी है। संस्था के अध्यक्ष हेमन्त सिंहनेगी ने बताया कि यहसामग्री तमाम विद्यालयों के छात्र छात्राओं व युवा वर्ग द्वारा अपने अथक प्रयासों से दिल्ली के गढ़वाली समुदाय के लोगों के बीच से ही एकत्रित की गई है जिसे एकत्रित करने में विनोद रावत मनकोटी , जगमोहन सिंहरावत, देवेन्द्र सिंह रावत, दर्शन सिंह नेगी, सुनील कोटनाला, राजेन्द्र भटट, राजेन्द्र सिंह बर्थवाल,चन्द्रमोहन सिंह भण्डारी, मनोज देशवाल,मूर्तिसिंह नेगी, सुरेन्द्र रावत, महावीर नेगी, रविन्द्र नेगी, सुरेन्द्र रावत आदि प्रमुख कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही जो कि दिल्ली मे एकत्रित राहत सामग्री को लेकर स्वयं गुप्तकाशी व केदारघाटी के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे और स्वयं जरूरत मन्द ल ोगों मे वितरित किये जिसे पाकर पीडित लोगों ने काफी राहत की सांस ली।
ऋषिकेश केा निगम बनाने के लिए विकास मंच ने दिया मुख्यमंत्री केा ज्ञापन
ऋषिकेश (विक्रम सिंह) नगर विकास मंच ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उत्तराखण्ड सरकार से नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने की मांग की है। मंच के संयोजक राजेन्द्र रक्खा ने बताया कि नगर क्षेत्र मे आबादी का घनत्व लगातार बढ़ रहा है।नई कालोनियो का तेजी से विस्तारीकरण हो रहा है। उनका कहना है कि निगम का दर्जा दिए जाने के बाद ही क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो सकता है जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। ज्ञापन सौंपने वालो मे विकास रक्खा, विवेक गोस्वामी, विपिन शर्मा, देव रस्तोगी, नीरज सहरावत, चेतन शर्मा, पदम शर्मा, डा0 राजपाल सैनी, विमल गुप्ता आदि मोैजूद थे।
एनएसएस के चौथे दिन स्वयंसेवी छात्राओं ने निकाली स्वच्छता जागरूकता रैली
ऋषिकेश/देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। नगर क्षेत्र मे विभिन्न विद्यालयेा की राष्ट्रीय सेवायोजना इकाई के स्वयं सेवको ने आयोजित शिविरों के माध्यम से लोगो को जागरूक कियां राजकीय बालिका इंटर कालेज एनएसएस के शिविर के चौथे दिन स्वयंसेवी छात्राओ ने स्वच्छता जागरूकता रैेली निकाली ओर साईंघाट के आसपास सफाई की। उन्होने लोगो को गंगा को स्वच्छ रखने, पालीथीन उपयोग नहीं करनेे की अपील की। बौद्धिक सत्र मे नेत्र चिकित्सक डा0 राजे सिंह नेगी ने स्वयंसेवी छात्राअेा का नेत्र परीक्षण किया और आंखो की सुरक्षा के उपाय बताएं हरिचंद गुप्ता आदर्श कन्या इंटर कालेज के एनएसएस शिविर मे छात्राओं को विभिन्न यौगिक क्रियाओ का अभ्यास कराया गयां इस अवसर पर उन्होने लक्कड़घाट स्थित सीवरेज ट्रीटमेट प्लांट का अवलोकन किया और कार्यप्रणाली जानी। द्वितीय सत्र मे फल संरक्षण केंद्र के प्रशिक्षक संदीप राणा ने छात्राओ को विभन्न चीजें तैयार करने के गुर सिखाए। पर्यावरण विशेषज्ञ एनएस मिश्रा और शिक्षाविद वंशीधर पोखरियाल ने उन्हे विभिन्न उपयोगी जानकारियां दी। उधर ढालवाला स्थित लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाईस्कूल परिसर मे आयोजित श्री पूर्णानंद इंटर कालेज के शिविर के तीसरे दिन स्वयं सेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाकर लोगो को पर्यावरण के लिए जागरूक किया।
राजभवन में ‘बसंतोत्सव-2014‘ की तैयारियां प्रारम्भ
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। राजभवन में प्रतिवर्ष उधान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पुष्प प्रदर्शनी के आयोजन की तैयारियॉ शुरू हो चुकी है। ‘बसन्तोत्सव‘ के नाम से लोकप्रिय हो चुके इस आयोजन की तैयारियों के लिए विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी सचिव राज्यपाल अरूण ढ़ौडियाल की अध्यक्षता में राजभवन में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें ’पुष्प प्रदर्शनी’ की तिथि के निर्धारण, विषयवस्तु का चयन तथा प्रदर्शनी को अधिकाधिक उपयोगी, सार्थक, प्रभावी, ज्ञानवर्धक व लोकप्रिय बनाने के संदर्भ में सभी सम्बंधित अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करके अनन्तिम रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में बंसतोत्सव-2014 के आयोजन तिथि पर अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया जा सका। फरवरी के अन्तिम सप्ताह अथवा मार्च के प्रथम सप्ताह की तिथियां निर्धारित होना संभावित है। इस वर्ष की पुष्प प्रदर्शनी को विगत वर्षाें के सापेक्ष और अधिक स्तरीय व आकर्षक बनाने के साथ ही पुष्पोत्पादकता को राज्य की आर्थिक उन्नति से जोड़ने, पुष्पोत्पादन की उन्नत तकनीक के विषय में अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध कराने, वनोपज तथा पुष्पों पर आधारित हस्तशिल्प की प्रदर्शनी को प्रोत्साहित करने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति की झलक प्रस्तुत करने तथा स्तरीय फूड कोर्ट की व्यवस्था करने पर भी बैठक में चर्चा की गई। सचिव राज्यपाल ने चर्चा के दौरान कहा कि इस आयोजन हेतु कृषि से जुडे , दुग्ध विकास, पशुधन विभाग, मृदा परीक्षण/संरक्षण, मौसम विभाग तथा आपदा प्रबन्धन जैसे सभी विभागों की भागीदारी भी सुनिश्चित किया जाना उचित होगा। इस वर्ष भी पुष्प प्रदर्शनी में कई श्रेणियों की प्रतियोगिताएं रखी जायेंगी, विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाये जाएंगे। राजभवन में बिखरे प्रकृति के रंगों का खूबसूरत नजारा देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश अनुमन्य होगा। प्रदर्शनी में गरीब, बेसहारा, शारीरिक व मानसिक रूप से अशक्त बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे नवोदित चित्रकारों को कला प्रदर्शनी में विशेष स्थान दिया जायेगा। राज्य की जैव-विविधता, पर्यावरण तथा लोक-जीवन व लोक-संस्कृति से जुड़े विषयों को महत्ता देने तथा धीरे-धीरे विलुप्त हो रही औषधीय गुणों वाली वनस्पतियांे के संरक्षण की दृष्टि से उत्तराखंड में पायी जाने वाले फलदार झाडीनुमा कटीले पौधे घिंघारू(ब्तंजंमहने ब्तमदनसंजं)अथवा केदारपत्री(ैापउउपं स्ंनतमवसं) को बसंतोत्सव-2014 की विषय-वस्तु (थीम/ज्ीमउम) चुने जाने पर विचार किया गया। इस वर्ष की प्रदर्शनी में दैवीय आपदा सहित अन्य कई समसामयिक विषयों/समस्याओं के प्रति जनमानस में चेतना जागृत करने, पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में वृक्षारोपण, पॉलीथीन के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए कपड़े/जूट के थैलों को प्रोत्साहित करने, ’कन्या भ्रूण हत्या’ तथा महिलाओं के प्रति बढते अपराधो के प्रति मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए अभियान चलाये जाने पर भी गंभीर चर्चा हुई। इस वर्ष की पुष्प प्रदर्शनी/वसंतोत्सव की रूपरेखा को अन्तिम स्वरूप देने के लिए यथाशीघ्र एक और बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें तिथि तथा विषयवस्तु (थीम)आदि पर निर्णय लिया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि डा0 रणबीर सिंह, निदेशक उद्यान डा0 आई.ए.खान, राजभवन में तैनात सुरक्षा व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, कम्पट्रोलर राजभवन प्रमोद चमोली, सहायक निरीक्षक उद्यान राजभवन दीपक पुरोहित सहित उद्यान विभाग के अनेक अधिकारी उपस्थित थे।
साथ ही विधेयक को लागू किये जाने पर आभार जताया
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। संसद द्वारा लोकपाल बिल को पारित किये जाने पर उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष मा0 गोविन्द सिंह कुजंवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह व केन्द्रीय मंत्रिमण्डल को बधाई दी है, साथ ही विधेयक को लागू किये जाने पर प्रधामंत्री व केन्द्र सरकार का आभार जताया है। कुंजवाल ने यहां जारी एक बयान में कहा है लोकपाल बिल के लागू होने से जंहा देश में भ्रष्टाचार पर अकुंश लगेगा वहीं कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से धन कमाने का प्रयास नहीं कर पायेगा। कुंजवाल ने बीते दिवस प्रदेश मंत्रिमण्डल द्वारा भी केन्द्र की तर्ज पर प्रदेश में लोकायुक्त के गठन को मंजूरी दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा एवं प्रदेश को बधाई देते हुए कहा है कि प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने हेतु कठोर कानून बनना चाहिए, उन्होंने कहा कि आगामी 13 से 16 जनवरी, 2014 तक चलने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में लोकायुक्त बिल पास हो जाएगा।
सचिवालय पर गरजी भोजन माताएं
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। अपनी मांगों को लेकर उत्तराखण्ड भोजनमाता कामगार यूनियन ने सचिवालय में हल्ला बोला। भोजनामाताओं ने सचिवालय में जम कर हंगामा किया और मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग भी की। लोकल बस स्टैण्ड स्थित सीटू कार्यालय से भोजनमाताओं ने सचिवालय कूच किया। जहां उन्हें बैरिकेडिंग लगा कर रोक दिया गया। भोजन माताओं का कहना था कि जिन भोजनमाताओं को सेवा से हटा दिया गया है उनको अविलम्ब कार्य पर बहाल किया जाये। वहीं जिन भोजन माताओं को सेवा से हटाने की कार्यवाही की जा रही है उस कार्यवाही को भी तत्काल रोका जाये। शिक्षण सत्र के दौरान किसी भी भोजन माता को कार्य से न हटाया जाये। भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन दिया जाये। उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाये। भोजनमाताओं द्वारा मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार भोजनमाताओं को तदर्थ बोनस दिया जाये। मानदेय को श्रम विभाग के बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के साथ जोड़ कर समय-समय पर बढ़ाया जाये। राज्य में विगत कई वर्षों से कार्यरत भोजन माताओं को हटा दिया गया है। इन भोजन माताओं को दस माह के स्थान पर 12 माह के वेतन का भुगतान किया जाये। सचिवालय कूच करने वालों में वीरेन्द्र भण्डारी, लेखराज, कमला गुरूंग, रोशनी बिष्ट, गोविंदी कुंवर, रेखा राणा, रामेश्वरी देवी, सुलोचना देवी, महेश्वरी देवी, गायत्री देवी, संतोष देवी तथा मोनमती, कमलावती आदि भोजनमाताएं शामिल थीं।
आंदोलनकारियों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित करने की मंाग
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। प्रदेश सरकार से सक्रिय आंदोलनकारियों को भी उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आंदोलनकारियों ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित करने की मंाग की है। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से आंदोलनकारी प्रभात डंडरियाल तथा प्रदीप कुकरेती ने मांग की है कि राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों का सम्मान किया जाना चाहिए। जो सक्रिय आंदोलनकारी अभी भी बेरोजगार है उन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित की जानी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार ने अभी कुछ लोगों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें देने का निर्णय लिया है जो सराहनीय है लेकिन राज्य प्राप्ति आंदोलनकारियों की अवहेलना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से अपेक्षा की है कि सरकार आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित करेगी। वहीं उन्होंने नगर निगम में सरकार की ओर से पार्षद मनोनीत न किये जाने पर नाराजगी भी जतायी है।
निर्माण कार्यों को लेकर लोनिवि में प्रदर्शन
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। भाजपा शिवालिक मण्डल के कार्यकर्ताओं ने निर्माण कार्य में अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर लोनिवि कार्यालय में प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी शिवालिक मण्डल के कार्यकर्ताओं ने मण्डल अध्यक्ष सुखवीर सिंह बुटोला के नेतृत्व में लोनिवि कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। कई सड़कें स्वीकृत होने के बाद भी कार्य धीमी गति से चल रहे हैं और कार्यों की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। उन्होंने मांग की है कि शिमला रोड से पूर्व शहीद किरण कुमार मार्ग का निर्माण शीघ्र कराया जाये। शिमला रोड से सिंहनी वाला-सेलाकुई मार्ग का निर्माण कराया जाये। शिमला रोड से सभावाल-सहसपुर मार्ग का निर्माण करवाया जाये और इसकी गुणवत्ता की जांच भी की जाये। शिमला रोड पर काजवे व पुलिया निर्माण पर सरिया डाल कर सीसी निर्माण किया जाये। उन्होंने मांग की है कि शिमला रोड में बन रही सड़क पर फुटपाथ मजबूत व टिकाउ बनाया जाये क्योंकि कई जगहों पर फुटपाथ टूट चुके हैं। शिमला रोड निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। निर्माण से पहले ही सारी सड़क खोद दी गयी है जबकि यह निर्माण कार्य अलग-अलग चरणों में किया जाना चाहिए था। भाजपाईयों ने चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं का समाधान शीघ्र न किया गया और निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच न करवायी गयी तो ग्रामीणों को सड़क जाम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रदर्शन करने वालों में रामपाल सिंह राठौर, ललित मोहन, अनिल आदि शामिल थे।
छात्रसंघ उपाध्यक्ष ने शुरू की भूख हड़ताल
देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। रूसा द्वारा पारित प्रस्ताव क्लस्टर कॉलेज निर्माण के विरोध में डी.ए.वी. पीजी कॉलेज छात्रसंघ की उपाध्यक्ष ने प्राचार्य कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल की। डी.ए.वी. पीजी कॉलेज में छात्रसंघ की उपाध्यक्ष मोनिका ने रूसा द्वारा पारित प्रस्ताव क्लस्टर का विरोध किया है। इसी के विरोध स्वरूप छात्रसंघ उपाध्यक्ष मोनिका प्राचार्य कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गयी। उपाध्यक्ष मोनिका का कहना है कि क्लस्टर कॉलेज का निर्माण गरीब छात्र-छात्राओं के हित में नहीं है। प्राचार्य को दिये मांग पत्र में उन्होंने मांग की है कि कॉलेज परिसर में साफ-सफाई, कूड़ेदान की व्यवस्था, खराब पड़े वॉटर कूलर, छात्र-छात्राओं के लिए परीक्षा फार्मों के लिए अलग-अलग काउंटर का निर्माण किया जाये। जब तक इन मांगों पर कॉलेज प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक वे अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगी।
एनएसएस शिविरो का आयोजन छह जनवरी से
हल्द्वानी/देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। महाविद्यालयो एवं इण्टर कालेजो मे अध्ययनरत छात्र-छात्राओ का राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविरों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण देकर बौद्धिक विकास श्रम, सामाजिकता, पर्यावरण,चिकित्सा स्वास्थ विषयो की जानकारी दी जाती है। जनपद भर मे इस समय एनएसएस शिविरो का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रंखला में राजकीय इण्टर कालेज बनभूलपुरा हल्द्वानी के इण्टर मीडिएट अध्ययनरत छात्रों का राष्ट्रीय सेवा योजन शिविर 31 दिसम्बर से 6 जनवरी 2014 के बीच सिंथिया सिनियर सैकन्डरी स्कूल में आयोजित किया गया है। जानकारी देते हुये कार्यक्रम अधिकारी डा0 मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि इस शिविर में छात्रों को शारीरिक विकास के साथ ही उनके बौद्धिक विकास के लिए विशेष विशेषज्ञो को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया है। उन्होने बताया कि शिविर के दौरान आयेाजित बौद्धिक सत्र में एमबी डिग्री कालेज की डा0 प्रभा पन्त, हास्य एवं व्यंगकार कवि व लेखकराजकुमार भण्डारी व्याख्यान देगें। समाज कल्याण की छात्र-छात्राओ के लिये लागू समाज कल्याण की कल्याण कारी योजना की जानकारी सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण खडकराम टम्टा तथा सरकारी की विभिन्न जनकल्याण कारी योजनाओ जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा विकास में सूचना तन्त्र का महत्व विषय पर सहायक सूचना निदेशक योगेश मिश्रा द्वारा जानकारी दी जायेगीं।? जिलाधिकारी अरविन्द सिह हयांकी ने कहा है कि सरकार की योजनाओ का प्रचार प्रसार करना विभागीय अधिकारियो ंका दायित्व है। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के संयोजक यदि अधिकारियो से छात्र-छात्राओ को विभागीय योजनाओ की जानकारी देने के लिये सम्पर्क करे तो अधिकारी अवश्य ही ऐसे शिविरों मेें प्रतिभाग कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी दें तथा योजनाओं पर आधारित प्रचार साहित्य भी उपलब्ध करायें।
कांग्रेस के इशारे पर चल रहा सूबे का कानून: चीमा
काशीपुर/देहरादून, 27 दिसम्बर (राजेन्द्र जोशी)। मैं किसी का एजेंट नहीं और न ही कमिशन खौर। जनता का प्रतिनिधि हूं। जनता जैसा भी आदेश देगी मैं उस पर ही अडिग रहूंगा। एक तरफ नगर में डकैती व चोरियों से जनता त्रस्त है। दूसरी ओर पुलिस उगाई में मशगूल। इससे नगर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और लोगांे को खासी फजीहतों का सामना भी करना पड रहा है। हालांकि कांग्रेस के इशारे पर सूबे का कानून चल रहा है। लेकिन जनता के साथ छलावा कर रही पुलिस में जल्द सुधार नहीं आया तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। यह बात विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कही। भाजपा विधायक ने पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस की कार्य प्रणाली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूबे की कानून व्यवस्था कांग्रेस के निशारे पर चल रही है। आरोप लगाया कि अवैध कारोबारियों को पुलिस पनाह दे रही है। पौ खुलते ही कच्ची शराब व सटटा कारोबारियों का नगर में जमावडा लगा रहता है। पुलिस के इशारे पर चल रहे अवैध कारोबार से जनता परेशान हो चुकी है। उनका घरांे से निकला दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि नगर में हो रही चोरियों व डकैती की घटनाओं का पर्दाफाश छोड पुलिस का ध्यान उगाई में है। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायत उन्हें मिली है। वह पुलिस के आलाधिकारियों से वार्ता करेंगे। अगर कानून व पुलिस के रवैये में परिवर्तन नहीं आया तो वह जनता के साथ मिल आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सत्ताधारी सरकार के समय में जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी बेलगाम हो गए हैं। तहसील दिवस पर डीएम के न पहुंचे से कई लोगों को बैरंग लौटना पडता है। जबकि कुछ एक लोग हाकिम के इंतजार में टक-टकी लगाते दिखते हैं। खुद सीएम प्रदेश वासियों को घोषणाओं का पुलंदा थामा रहे हैं, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को सीएम ने सूबे में एक और ट्रामा सेंटर खोलने की घोषणा तो कर दी, लेकिन बिना दवा व डाक्टर ट्रामा सेंटर को चलाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा में विपफल रही कांग्रेस सरकार से अब जनता का विश्वास उठ चुका है। प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। उन्होंने नगर के विकास के मुददे पर कहा कि मिटटी का उठान रूक जाने से अध्कितर सडकों का कार्य पूरी तरह से रूक गया है। केंद्रीय पर्यावरण विभाग के आदेश मिलते ही सडकों का कार्य पुनः शुरू करा दिया जाएगा।
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