आलेख : तमिलों की अलगाव ग्रंथि और जयललिता

May 25, 2015, 9:30 pm

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तमिलनाडु में जयललिता ने पांचवीं बार पूरी हनक के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने इस दौरान शुभ मुहूर्त का ख्याल रखने के लिए राष्ट्रगान को अपमानित करने में भी हिचक महसूस नहीं की लेकिन उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है राजनीतिक स्वार्थ की वजह से उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषमुक्त किए जाने के विवादित फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई देने की पहल की। देरसवेर मोदी का यह कदम उनकी एक बड़ी भूल साबित होगा। मोदी अपना नैतिक कद बढ़ाने पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं लेकिन उनकी इस कवायद को जयललिता को दी गई बधाई की वजह से दूरगामी धक्का लगना तय है।

राजनेताओं के भ्रष्टाचार के मामले तार्किक परिणति पर न पहुंचाने की वजह से कई मामलों में विश्व स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सराहे जाने के बावजूद भारतीय न्याय पालिका की छवि को ग्रहण लग रहा है। यह अभी की बात नहीं है न ही एक राज्य की बात है। बोफोर्स तोप दलाली मामला तकनीकी तौर पर बहुत उलझा हुआ था जिसमें विदेशी की धरती से सबूत जुटाए जाने थे इसलिए इसमें राजनेता दंडित नहीं हो पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव चार सौ बीसी के मामले में बहुत मजबूत साक्ष्य होते हुए भी बरी हो जाने में सफल रहे। इसके बाद जयललिता, मुलायम सिंह, मायावती इत्यादि मुख्यमंत्री पद पर रहे नेता भी अंतिम परिणति में न्यायालय से बेदाग बच गए। लालू यादव को फिलहाल सजा जरूर हो गई है लेकिन यह सजा उच्चतम न्यायालय में अपील पहुंचने तक बरकरार रह जाएगी या नहीं इस पर संदेह है। दूसरी बात यह है कि लालू के खिलाफ काम इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर निर्णायक प्रहार करने की कोशिश की थी। वे मुलायम सिंह और मायावती की तरह वर्ण व्यवस्था विरोधी संघर्ष से लाभान्वित होकर उसी से समझौता करने वाले नेता की भूमिका चुनने को तैयार नहीं हुए थे। हालांकि आज लालू भी बहुत बदल चुके हैं। ज्योतिष और कर्मकांड पर उनका विश्वास यह जताता है कि वे भी कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था विरोधी संघर्ष में ढुलमुल पड़ चुके हैं।

बहरहाल न्याय पालिका सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच तो बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। इस व्यवस्था में सर्वाधिक निर्णायक जनमत होता है जिसकी निगाह में आज भी आर्थिक वित्तीय रूप से ईमानदार होना बुनियादी नैतिकता में सर्वोपरि है। यूपी और बिहार तो बहुत बदनाम हो चुके हैं इसलिए यहां अगर भ्रष्ट नेता चुनाव में जनमत का प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं तो यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है पर दक्षिणी राज्यों में जिनके बारे में उत्तर भारत में यह मिथक है कि वे लोग ज्यादा ईमानदार और सिद्धांतवादी होते हैं वहां भी किसी नेता की छवि पर भ्रष्टाचार के कलंक का कोई महत्व न होना चौंकाता है। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि दोनों में कौन बीस है यह चयन करना आसान नहीं है लेकिन इसके बावजूद जनमत की स्वीकार्यता इन्हीं दोनों के बीच है। जयललिता तासी भूमि घोटाले में न्यायालय से दोष सिद्ध हुईं लेकिन इसके बावजूद उन्हें राज्य की राजनीति में फिर शिखर पर स्थापित होने का मौका मिला। इसी तरह आय से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत से सजा मिलने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई दरार नहीं आई जिससे पता चलता है कि राज्य की जनता के लिए नेता के भ्रष्ट होने का कोई मायने नहीं है। आय से अधिक संपत्ति मामले में तकनीकी वजहों से अदालत को भले ही कोई फैसला करना पड़ा हो लेकिन सारा देश यह जानता है कि जयललिता इसमें कतई बेदाग नहीं हैं। भ्रष्टाचार की कई कलंक कथाएं उनसे जुड़ी हैं जिनका सहज में खंडन नहीं किया जा सकता।

अगर जनता जनार्दन लोकतंत्र में नेता के दौलतमंद होने और बाहुबली होने को उससे रीझने का सौंदर्य तत्व समझेगी तब तो एक नेक व्यवस्था कायम होने से रही। उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर तमिलनाडु तक की जनता का उल्टा रवैया एक विचित्र पहेली बन गया है जिसे बूझने की जरूरत है। यह समाज शास्त्री गुत्थी है अलबत्ता तमिलनाडु में जयललिता व करुणानिधि की अडिग स्वीकार्यता के पीछे कुछ और वजहें भी हो सकती हैं। अंग्रेजों ने साहित्य और आलेखों के माध्यम से ऐसा बीजारोपण किया जिससे महर्षि अगस्त द्वारा रोपी गई उत्तर दक्षिण की एकता छिन्नभिन्न हो गई और द्रविड़ बनाम आर्य संस्कृति का दुराग्रह फन उठाकर फुफकार करने लगा। आज भी यह सिलसिला जारी है जिसके कारण तमिलनाडु अलगाव की राह पर है। भले ही यह कुछ हद तक अव्यक्त और अचेतन हो। तमिलों को लगता है कि उत्तर के प्रभुत्व या साम्राज्यवाद से बचाव के लिए उसे हमेशा केेंद्र का प्रतिवाद करते रहना चाहिए। वैसे तो यह गं्रथि पूरे दक्षिण भारत में थी लेकिन नरसिंहा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद अन्य दक्षिणी राज्यों में यह काफी हद तक डायल्यूट हो चुकी है लेकिन तमिलनाडु में अभी भी यह ग्रंथि बरकरार है। पहले करुणानिधि दबंगई से अलगाव का परचम लहराते थे तो तमिलनाडु में उन्हें जबरदस्त समर्थन प्राप्त था लेकिन संयुक्त मोर्चा वाममोर्चा के काल में उनका स्वभाव बदला और सार्वभौम राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने को प्रवृत्त होकर उन्होंने केेंद्र और उत्तर के अंधे विरोध की राजनीति छोड़ दी। इसका फायदा तमिलनाडु की नकचढ़ी नेता जयललिता ने उठाया। वे आज राष्ट्रीय संदर्भ में तमिल दबंगई की निद्र्वंद्व नेता हैं जिसकी वजह से अम्मा भ्रष्टाचार करें या दमन चक्र में सारी मर्यादाएं तोड़ दें पर वे तमिलनाडु में सर्वोच्च रहेंगी। शायद यही वजह है कि भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय से उन्हें सजा मिलने पर आम तमिलों को इतनी गहरी हताशा हुई थी कि वे अवसाद की स्थिति में पहुंच गए थे। आदमी मनोविज्ञान के कई स्तरों पर काम करता है। इसकी समझ समाजशास्त्रियों को होनी चाहिए। इन स्तरों की वजह से नैतिकता के मामले में भी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर कभी तमिलनाडु का कोई नेता इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो तमिलों की अलगाव की ग्रंथि का शमन हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी घनघोर शुभेच्छा के नाते मैं चाहूंगा कि ऐसा हो और जल्द हो।

के पी सिंह

ओरई

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काले धन का मुद्दा निपटाएगी मोदी सरकार : अमित शाह

May 26, 2015, 12:04 am

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का एक साल पूरे होने के अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार काले धन के मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शाह ने भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मोदी सरकार काले धन के मुद्दे के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।" शाह ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार काले धन की समस्या का समाधान करने में विफल रही।

भाजपा के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के एक साल के कामकाज की सराहना करते हुए शाह ने कहा, "राजग की सरकार ने अच्छा काम किया है और मोदी सरकार के दौरान कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।"

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'पीकू'की कमाई 100 करोड़ के पार

May 26, 2015, 12:06 am

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बाप-बेटी के रिश्ते की मधुर कहानी 'पीकू'ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। शूजित सरकार निर्देशित 'पीकू'में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण व इरफान खान मुख्य भूमिका में हैं। आठ मई को रिलीज हुई यह फिल्म दो सप्ताह बाद भी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही है। फिल्म व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा, "विदेशों में 'पीकू'की कुल कमाई 34.09 करोड़ रुपये। दुनियाभर में कुल कमाई 100 करोड़ रुपये के पार। शानदार!" फिल्म को मिली प्रतिक्रिया से गद्गद् बिग बी ने भी ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर की।

72 वर्षीय अमिताभ ने लिखा, "पीकू'ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये कमाए।"'पीकू'की कहानी कार से दिल्ली से कोलकाता जा रहे एक बाप-बेटी के इर्दगिर्द घूमती है। दर्शकों को न केवल इसकी कहानी पसंद आई, बल्कि इरफान व दीपिका के बीच की केमेस्ट्री, बाप-बेटी के रूप में दीपिका व अमिताभ के बीच की मीठी बहस ने भी उनका दिल जीत लिया।

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राहुल गांधी ने 10 साल में भी वादा नहीं निभाया : स्मृति

May 26, 2015, 12:11 am

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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी मंगलवार को अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर हैं। स्मृति ने लखनऊ के अमौसी हवाईअड्डे पर पहुंचते ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जो काम 10 साल में नहीं कर पाए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने 10 दिन में कर दिखाया। स्मृति ने कहा, "12 मई को मेरे पिछले दौरे पर किसानों ने यूरिया उपलब्ध कराने की विशेष मांग की थी। वे 10 वर्षो से इसके लिए परेशान थे। मैंने उनसे किया वादा निभाया है। राहुल जो 10 साल में नहीं कर पाए, वह हमारी सरकार ने एक साल के कार्यकाल में 10 दिन के अंदर कर दिखाया।" उन्होंने कहा कि सोमवार रात ही यूरिया की पूरी खेप अमेठी पहुंच गई। इसे किसानों में बांटा जाएगा।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इसके बाद अमेठी के लिए रवाना हो गईं, वहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि 12 मई को अमेठी दौरे के दौरान स्मृति ईरानी ने 25 हजार गरीब परिवारों से उनके पहले प्रीमियम के भुगतान का वादा किया था। मंगलवार को वादे के मुताबिक, वह प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत कुल 25 हजार परिवारों का प्रीमियम भुगतान करेंगी। इसके बाद अमेठी विधानसभा क्षेत्र के मिसरौली, गौरीगंज के कमलानगर, जगदीशपुर के भागीरथपुर और तिलोई के नहर कोठी में सभाओं को संबोधित करेंगी। तय कार्यक्रम के अनुसार, मंगलवार शाम छह बजे तिलोई में उनका आखिरी कार्यक्रम है। इसके बाद वह लखनऊ के लिए रवाना होंगी, जहां से दिल्ली लौट जाएंगी।

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नरकटियागंज (बिहार) की खबर 26 मई)

May 26, 2015, 2:14 am

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मदरसा टीचर्स एसोसियशन की बैठक में इंसाफ की मांग

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) न्यु मदरसा टीचर्स एसोसिएशन नरकटियागंज की बैठक मंगलवार को रेलवे मिड्ल स्कूल में सम्पन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता मास्टर जैनुल हक ने किया। बैठक के दौरान यह मांग की गयी कि 737 और 249 कुल 986 मदरसा शिक्षकों का भुगतान एक साथ ही सुनिश्चित किया जाए। जिससे 986 मदरसा शिक्षकों की रोजी राटी का मसला का हल निकल सके। मदरसा टीचर कहते है कि उनकी एक फाईल जिसमें 737 टीचर्स है की फाईल बहुत पहले से सचिवालय में पड़ी है और 249 टीचर की फाईल बाद में गई है दोनों फाईल के कुल 986 शिक्षक को मान्यता दी जाए। उपर्युक्त बैठक के दौरान मौलाना सगीर अहमद कासमी, मौलाना अली अख्तर, मास्टर मैनुद्दीन, मास्टर कमरूल होदा, फजलूर रहमान, नदीम अहमद, मकसूद अहमद व अन्य उपस्थित रहे।

साठी बाजार स्थित गड्ढानुमा नाला बना खतरा का सबब

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) सेमरी पंचायत स्थित साठी बाजार में ग्राम पंचायत राज सेमरी द्वारा नाला निर्माण के लिए खुदाई कर दी गयी है। बताया जाता है कि साठी बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के कुछ आगे सड़क का निर्माण हो गया किन्तु नाली नहीं बनाए जाने से वह दुर्घटना का सबब बना हुआ है। आए दिन वहाँ छोटी-बड़ी घटनाएँ होती रहती है। किन्तु आम जनता के हित से जुड़े उस मामले के हल की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके लिए न ग्राम पंचायत सक्रिय है और न प्रखण्ड प्रशासन। साठी बाजार के प्रबुद्धजन और व्यवसाई आवाज तो उठाते है किन्तु उनकी आवाज नक्कारखाने मंे तूती की आवाज बनकर रह जाती है। वहाँ पहले नाली हुआ करता था बाद में उसके निर्माण के लिए करीब तीन वर्ष पहले काम लगा लेकिन हालात जस के तस है। उक्त स्थल पर स्त्रीयाँ, पुरूष और बच्चे आए दिन गिरते पड़ते रहते है। किन्तु किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी का ध्यान साठी बाजार स्थित दुर्गामंदिर के पास बने टूटा गड्ढानुमा नाला की ओर नहीं जा रहा है।

मिशन विस्तार के तहत आप की बैठक सम्पन्न, जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे आम आदमी कार्यकर्ता

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) नई दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल ने पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक मुहिम चलाने और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन विस्तार नामक कार्यक्रम चलाया है। जिसके लिए देश के प्रत्येक राज्य में एक संयोजक बनाया है और संयोजक उस राज्य में संगठन के विस्तार को लेकर अपनी टीम बनाकर कार्य करेंगे। इसी क्रम में बिहार के मिशन विस्तार के प्रभारी संयोजक संकटमोचन पाण्डेय ने नरकटियागंज का दौरा किया और पार्टी से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। उपर्युक्त बैठक में नरकटियागंज क्षेत्र में पार्टी की मजबूती के लिए क्या किया जाए कौन से कदम उठाए जाये। इस विन्दू पर चर्चा की गयी। जिसमें दिग्विजय राय, राजू वर्मा और राजेश गुप्ता के अलावे अन्य ने अपनी बात को रखा। प्रभारी संयोजक संकटमोचन पाण्डेय ने दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल के की टीम द्वारा जनहित में किए गये कार्यो के संबंध में उपस्थितजनों को बताते हुए कहा कि जबतक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आन्दोलन नहीं करेगा, तबतक आप की विचारधारा आमजन तक नहीं पहुँच पाएगी। हमारे पार्टी के प्रमुख और उनकी टीम ने दिल्ली में जनहित के मुद्दों को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी और सत्ता तक का सफर तय किया है। यह काम एक दिन में नहीं हुआ बल्कि अनवरत संघर्ष का नतीजा है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलकर पार्टी के लिए जनहित में कार्य करने होंगे। बैठक में मुख्य रूप से संदीप कुमार, अजय कुमार, राजू वर्मा, राजेश कुमार, दीपकमणि तिवारी, नन्दकिशोर मिश्र, दिग्विजय राय शामिल हुए। अलबत्ता चुनाव के समय दिखने वाले अन्य नेताओं की कमी दिखाई दी।

नगर के मुख्य नालों की सफाई बरसात पूर्व कर ली जाएगीः कार्यपालक पदाधिकारी

मुख्य नालों की सफाई अच्छी बात किन्तु टूटे नालों की मरम्मत आवश्यक

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) नरकटियागंज नगर परिषद में सफाई अभियान जोरों पर है। नप के अध्यक्ष सुनिल कुमार, उपाध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल और कार्यपालक पदाधिकारी इस्तेयाक अली अंसारी की तिकड़ी बरसात पूर्व मुख्य नाला की उड़ाही को संकल्पित हैं। सफाई का काम जोरों पर चल रहा है, जिसकी माॅनिटरिंग तीनो स्वयं कर रहे है। सफाई कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं अलबत्ता सफाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो रहे नाला की मरम्मत की दिशा में नगर परिषद् कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। पूर्व नगर पार्षदोे ने कहा है कि नप को चाहिए कि वो क्षतिग्रस्त नालों की मरम्मत शीघ्र कराए। अन्यथा जब नाला ही नहीं बचेगा तो सफाई किसकी होगी। नगर के प्रबुद्धजनों ने नगर परिषद् से मांग किया है कि हाई स्कूल चैक से शिकारपुर थाना होते हुए डाकघर तक सड़क के उत्तर नाली का निर्माण किया जा चुका है किन्तु ईदगाह वाली मस्जिद के सामने नाला का निर्माण नहीं होने की वजह से नाला का पानी ईदगाह के पश्चिम वाली सड़क पर बहता है जिससे पुरानी बाजार से देवी स्थान मंदिर व ईदगाह वाली मस्जिद में जाने वाले लोग नापाक हो जाते हैं। नगर परिषद् का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनप्रतिनिधियांे ने कहा है कि नालियाँ व सड़के आम आदमी की सुविधा के लिए बनाए जातेे है किन्तु नगर परिषद् में ऐसा नहीं हो रहा जो चिन्ता का विषय है।

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टीम मोदी मिशन मोड में काम कर रही है : सुषमा स्वराज

May 26, 2015, 3:28 am

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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार ने एक साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। टीम मोदी'मिशन मोड'में है और हर वर्ग की तरक्की के लिए काम कर रही है।

सुषमा मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। विदिशा में डीजल लोकोमोटिव ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर कारखाने के शिलान्यास सहित विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में मंगलवार को सुषमा ने कहा कि मोदी सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम कर रही है। गरीब, मध्यम वर्ग से लेकर छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। सरकारी कार्यक्रमों को जन-आंदोलनों का रूप दिया गया है। 'स्वच्छ भारत अभियान'और 'नमामि गंगे'इसके उदाहरण हैं।

सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में सरकार के सामने चार बड़ी चुनौतियां आईं और सरकार ने सफलतापूर्वक उनका सामना किया। इराक, लीबिया, यूक्रेन और यमन मे फंसे भारतीयों को सफलतापूर्वक स्वेदश वापस लाया गया। देश मोदी सरकार के काम का साक्षी है। उन्होंने कहा, "सरकार के मंत्री सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, टीम 'मोदी मिशन मोड'। इस टीम की कार्यशैली अलग है और इसलिए देश की तस्वीर बदल रही है।"इस मौके पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य सरकार के कई मंत्री व रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे।

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केंद्र के अधिसूचना के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा

May 26, 2015, 3:36 am

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दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के खिलाफ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस नोटिफिकेशन में सर्विसेज को दिल्ली की सरकार के दायरे से बाहर किया गया है। गृहमंत्रालय का आदेश संविधान का उल्लंघन है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।

केंद्र की अधिसूचना पर दो दिनों के बुलाए गए विशेष सत्र में सिसौदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो कदम उठा रही है और जो कामकाज कर रही है, उससे केंद्र सरकार नाराज है। इसलिए संविधान के नियमों को दरकिनार कर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। सदन में सिसोदिया के प्रस्ताव दिए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों की राय ली और प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया।

गौर हो कि केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गए नोटिफिकेशन में दिल्ली के उपराज्यपाल को सर्वेसर्वा बताया गया था। दिल्ली सरकार ने इस अधिसूचना को असंवैधानिक और केंद्र की दादागीरी बताया था। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार की ओर से जारी दो नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन नोटिफिकेशन्स के जरिये केंद्र ने यह बताने की कोशिश की थी कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और उप राज्यपाल के क्या?

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अरविंद केजरीवाल ने गडकरी खिलाफ केस वापस लिया

May 26, 2015, 3:55 am

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से वह मामला वापस ले लिया, जो उन्होंने खुद को जेल भेजने वाले निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर किया था. अदालत ने यह फैसला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दर्ज करायी गयी मानहानि की शिकायत के मामले में सुनाया था.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को यह मामला वापस लेने की अनुमति दे दी. केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा था कि वह इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते. पीठ ने कहा, याचिका वापस लेने का अनुरोध स्वीकार किया जाता है. केजरीवाल के वकील रिषिकेश कुमार ने पीठ के समक्ष यह बात अदालत द्वारा पहले पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही. अदालत ने पूछा था कि क्या अभी भी केजरीवाल इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं?

केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया, मैं मौजूदा याचिका वापस लेना चाहता हूं. सड़क परिवहन मंत्री गडकरी की ओर से पेश हुए वकील बालेंदु शेखर केजरीवाल के वकील के कथन से सहमत हो गये और कहा कि उन्हें अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है. 27 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने उच्च न्यायालय से कहा था कि मामले को आगे ले जाने या न ले जाने पर अभी उन्होंने फैसला नहीं किया है. उन्होंने मामले पर फैसला करने के लिए समय मांगा था.

17 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मानहानि के दो मामलों में केजरीवाल के अभियोजन पर रोक लगा दी थी. इनमें से एक मामला गडकरी द्वारा दायर किया गया था. न्यायालय ने दंडात्मक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर केंद्र से जवाब भी मांगा था.

उच्च न्यायालय ने 23 फरवरी को केजरीवाल से पूछा था, क्या आप अभी भी मामले को आगे ले जाना चाहते हैं? हमें लगता है कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है. मामले में केजरीवाल द्वारा पहले ही जमानत मुचलका भर दिये जाने पर गौर करते हुए पीठ ने आगे कहा था कि यह याचिका निष्फल है.

अदालत की ओर से ये टिप्पणियां केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान आयी थीं. इस याचिका में पूछा गया था कि क्या उन लोगों से जमानत मुचलकों और जमानत की मांग करना उचित है, जिन्हें आपराधिक मानहानि जैसे मामलों में दायर शिकायतों पर अदालत द्वारा समन भेजे गये हैं.

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विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (26 मई)

May 26, 2015, 4:05 am

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देश के प्रथम डीजल लोकोमोटिव इंजनों के लिए टेªक्शन मोटर कारखाने की आधार शिला विदिशा में रखी गई

मेक इन इंडिया के साथ अब मेक इन एमपी-मुख्यमंत्री श्री चैहान
मेक इन इंडिया नए बदलाव का कदम-रेल मंत्री श्री प्रभु
वादा पूरा किया-सांसद श्रीमती स्वराज

देश के प्रथम डीजल लोकोमोटिव के लिए टेªक्शन आल्टरनेटर इंजन बनाने वालेे 60 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले कारखाने का शिलान्यास रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा किया गया। इसके अलावा सौराई स्टेशन पर माल गोदाम का शिलान्यास तथा विदिशा स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे, नवीनीकृत प्लेटफार्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया तथा साॅंची स्टेशन पर नवीनी कृत प्लेट फार्म का उद़घाटन किया गया। शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज ही के दिन केन्द्र में मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण की थी और आज ही विदिशा में रेल कारखाने का शिलान्यास किया जा रहा है। श्री चैहान ने कहा कि एक वर्ष के कार्यकाल में विकास के कई काम किए गए है। देश की विकास दर बढ़ी है। मंहगाई की दर भी घटी है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान ने वास्तव में अभियान का रूप ले लिया है। श्री चैहान नेे कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेक इन इंडिय का नारा दिया है। हमने मेक इन मध्यप्रदेश का नारा दिया है। रेलवे और मध्यप्रदेश एक कम्पनी बनाएंगे जो प्रदेश में रेलों के विस्तार और जनसुविधाओं के विस्तार का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस कारखाने के निर्माण से कई सहायक उद्योग तथा व्यापार विकसित होगा। जिससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्री चैहान ने कहा कि खेती हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसे लाभ का धन्धा बनाना है, लेकिन खेती सीमित है। हमे खेती पर आधारित उद्योग लगाने होंगे। प्रदेश में तेजी से विकास के लिए नऐ उद्योगो की स्थापना भी करनी होगी। विदिशा में इस कारखाने की स्थापना के साथ ही प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि नौजवानो के कौशल का उन्नयन करना होगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सकें। श्री चैहान ने कहा कि केन्द्र सरकार एक साल से लगातार गरीबों ओर आम आदमी की भलाई के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी अनूठी योजना है जिसमें 12 रूपए सलाना प्रीमियम पर दो लाख रूपए का बीमा मिलेगा। इसी तरह जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 330 रूपए सलाना प्रीमियम पर दो लाख का बीमा मिलेगा। उन्होंनें कहा कि ये बीमा योजनाएं आपदाओं और दुर्घटनाओं के समय बहुत मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि पेंशन पहले केवल सरकारी लोगो को मिला करती थी लेकिन अब 60 साल के बाद हर व्यक्ति को मिलेगी। अटल बीमा योजना के माध्यम से एक हजार से पांच हजार रूपए तक की पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी एक वर्ष में ही वैश्विक नेता के रूप में उभर कर आए है। उन्होंने श्रीमती सुषमा स्वराज का उल्ल्ेाख करते हुए कहा कि आपने विदेशो में देश का नाम रोशन किया है। खाडी देशो में संकट के समय कई भारतीयो को वहा से सुरक्षित निकाल कर आया है इतना ही नही उन्होंने यमन में रह रहे अमेरिका सहित अन्य नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाया है जिससे हमारे देश का मान बढ़ा है। श्री चैहान ने बताया कि प्रदेश मंे कृषि महोत्सव चल रहा है। उन्होेंने खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए क्राप पेटर्न बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसने कृषि में 24 फीसदी विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश संभवतः दुनिया का ऐसा प्रदेश है जो शून्य दर पर किसानों को ऋण मुहैया करा रहा है भाजपा शासन के पहले यह ऋण 18 प्रतिशत पर किसानों को दिया जाता था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय सरकार ने किसानों के आंसू पोेंछे है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ओलो से गेहूं की फसल को जो क्षति हुई थी ओर दाना चमकविहिन होेने के कारण खरीदा नही जा रहा था और केन्द्र सरकार की पहल पर अपने नियमों में संशोधन किया और चमकविहिन तथा कटेफटे दाने खरीदने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि अभी तक 72 लाख मेट्रिक टन गेहंू की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले सीजन के लिए खाद का पर्याप्त भण्डारण कराया जा रहा है और किसानों के लिए खाद का उठाव करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने किसानो से कहा वे ब्याज की चिंता ना करें। श्री चैहान ने गेहूं और धान की खेती के साथ-साथ कुछ हिस्से में फूल, फल, औषधी, साग-सब्जी की खेती भी करने के लिए कहा। उन्होंने कृषि महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हर विकासखण्ड में कृषि क्रांति रथ गांव का भ्रमण करेंगे और किसानों को नवीन तकनीको से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि हर ब्लाक में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा। उन्होंने रेल के स्टापेज बढाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि रेल्वे और प्रदेश सरकार मिलकर प्रदेश में रेल सेवाओं की बढोतरी और बेहतरी के लिए काम करेगी।

विदिशा को मिली पांच सौगातें: सभी केन्द्रीय मंत्री कर रहे है टीम के रूप में काम

श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि आज मेरी घोषणा पूर्ण होने पर संतुष्टि हो रही है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप 26 तारीख को इस कारखाने का शिलान्यास होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारखाने के लिए रेल्वे के पास उपयुक्त जमीन उपलब्ध नही होने पर मैंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान को चिंता जाहिर करते हुए बताया कि 26 तारीख को इसका शिलान्यास का कार्यक्रम तय हो चुका है और रेल्वे के पास उपयुक्त भूमि नही है मेरे आग्रह पर मुख्यमंत्री श्री चैहान ने राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह से और रेल्वे के जीएम को तुंरत भूमि चयन के लिए कहा और तत्काल कारखाने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दी गई। उन्होंने बताया कि इस कारखाने में जो यंत्र बनेगा वह पहले विदेश से बुलाया जाता था हर साल इस कारखाने में सौ डीजल आल्टरनेटर तैयार किए जाएंगे इसके साथ-साथ सौरई स्टेशन पर माल गोदाम का शिलान्यास तथा विदिशा स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे, नवीनीकृत प्लेटफार्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया तथा साॅंची स्टेशन पर नवीनी कृत प्लेट फार्म का उद़घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से सरकार लगातार गरीबो, आम आदमियों के हित में काम कर रही है। श्री मती स्वराज ने प्रधानमंत्री जनधन योजना तथा प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्रीय परिवार पेंशन पाने के लिए हितग्राहियों को भारी मशक्कत करनी पडती थी कई दस्तावेंज दिखाने पड़ते थे। लेकिन अब अटल पेंशन योजना के आने से 60 साल के ऊपर के सभी लोगो को पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा बैंक भी बनाई गई है। युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकें इसके लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महिलाओं के लिए अलग से कौशल उन्नयन कार्यक्रम चल रहे है। श्रीमती स्वराज ने कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों को जन आंदोलनो का रूप दिया जा रहा है। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बनाया गया इस अभियान ने आंदोलन का रूप ले लिया है। उन्होंने ईरान, इराक, यूके्रन तथा यमन में भारतीयों को सुरक्षित निकाल लाने की जानकारी देते हुए बताया कि इससे देश का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जब यमन से भारतीयो को लाया जा रहा था जब रेल्वे ने उनके भोजन, पानी एवं निःशुल्क टिकिट काउंटर लगाकर उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाया था। श्रीमती स्वराज ने कहा कि केन्द्र सरकार के सभी मंत्री टीम के रूप में काम कर रहे है और जो काम कर रहे है वो मिशन के रूप में कर रहे है। उन्होंने कहा कि विदिशा को आज पांच सौगाते मिल रही है उन्होंने रेल कारखाने के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री और रेल मंत्री का आभार माना।

रेल बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा-रेल मंत्री श्री प्रभु

कारखाने के शिलान्यास कार्यक्रम मेें रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने कहा कि इस कारखाने की स्थापना के बाद रेल डीजल लोकोमोटिव आल्टरनेटर अब देश में ही बनने लगेगा। पहले यह विदेश से बुलाया जाता था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। इस कारखाने की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री श्री चैहान का आभार माना। उन्होंने कहा कि देश मेें सभी को अच्छी रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए धन राशि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और रेल्वे मिलकर एक कंपनी बनाएंगे और यह कंपनी प्रदेश में रेल्वे विस्तार के लिए काम करेंगी। श्री प्रभु ने कहा कि 15 जून तक रेल बढे देश बढ़े कार्यक्रम की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत हर स्टेशन पर कोई ना कोई कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हबीबगंज रेल्वे स्टेशन को माॅडल स्टेशन के रूप में बनाया जाएगा और इसका शिलान्यास इसी साल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेल्वे में खान-पान के साथ ही अन्य सुविधाओं को भी सुधारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सभी स्टेशनों को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई वाली टेªनो को भी बढाया जाएगा। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वन मंत्री डाॅ शेजवार ने कहा कि विदिशा में रेल कारखाने की स्थापना और सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना से इन दोनो ही क्षेत्रो का विकास होगा और क्षेत्र के लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राजस्व मंत्री एवं विदिशा के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह ने कहा कि क्षेत्र में विकास के लगातार काम किए जा रहे है। मुख्यमंत्री श्री चैहान तथा विदेश मंत्री श्री स्वराज के नेतृत्व में कई योजनाआंे एवं निर्माण कार्यो की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, सागर सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव तथा शमशाबाद विधायक श्री सूर्यप्रकाश मीणा, विदिशा विधायक श्री कल्याण सिंह दांगी ने भी सम्बोधित किया। कारखाने मंे 160 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके अलावा आसपास रहने वाले लगभग पांच सौ लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभांवित होंगे। कारखाना पूर्ण करने के लिए दो वर्ष की समय सीमा तय की गयी है। इस कारखाने में 100 उच्च क्षमता वाले थ्री फेस आल्टरनेटर बनेंगे तथा 600 कर्षण मोटर्स की ओवर हालिंग होगी। कारखाने के निर्माण के पश्चात् बढ़ी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। एक टेªक्शन आल्टरनेटर की अनुमानित उत्पादन कीमत 96 लाख रूपए है जबकि आयात करने पर इसके लिए एक करोड़ छब्बीस लाख रूपए व्यय करने पड़ते है, इस कारखाने के पूर्ण रूप से संचालित होने पर लगभग तीस करोड़ रूपए बचत होगी।

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हकीकत से कोसों दूर हैं मोदी के सपने : राजबब्बर

May 26, 2015, 4:20 am

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे अहम मुद्दों को सुलझाने के लिए पार्टी को संसद में दो तिहाई बहुमत चाहिए। शाह ने मोदी सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उनसे पूछा गया था कि मोदी सरकार के एक साल होने के बाद भी पार्टी के अहम मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोर मुद्दों को सुलझाने के लिए पार्टी को लोकसभा में दो तिहाई बहुमत यानी 370 सीटें चाहिए। उल्लेखनीय है कि भाजपा के प्रमुख मुद्दों में अनुच्छेद 370 हटाना, देश में समान नागरिक संहिता लागू करना और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शामिल है। पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि सत्ता में रहने के लिए उसने इन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर मंगलवार को भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 30 साल बाद किसी पार्टी को केंद्र में पूर्ण बहुमत मिला। चुनाव से पहले देश को प्रधानमंत्री पर और प्रधानमंत्री को कैबिनेट पर भरोसा नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने विश्वास के संकट को खत्म किया।

अमित शाह ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि देश में सरकार के प्रति अविश्वास का खत्म होना इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश लगातार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। उन्होंने कहा कि यह सरकार देश को पॉलिसी पैरालेसिस से बाहर लेकर आई है। दुनिया में घोटालों की वजह से देश की साख खराब थी। हमारी सरकार एक साल में बेदाग रही। यह हमारी बड़ी उपलब्धि है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज दुनिया भारत की प्रगति को बड़ी उम्मीदों से देख रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि यूपीए सरकार ने कालेधन की रोकथाम के लिए क्या किया। मोदी सरकार ने पहली बैठक में कालेधन को लेकर एसआईटी बनाई, करीब सात सौ नाम उजागर किए गए, कालेधन की रोकथाम के लिए मजबूत कानून बनाया।

शाह ने कहा कि काले धन खाताधारकों का नाम पूछने वाले काले धन के समर्थक हैं। कई देशों से संधि के कारण नामों का खुलासा करना ठीक नहीं है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले एक साल में संघीय ढांचे को मजबूत किया। योजना आयोग को खत्म करने हमने नीति आयोग की स्थापना की और देश के लिए पॉलिसी बनाने में राज्यों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया।

शाह ने कहा कि एक साल पहले देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी। भाजपा सरकार ने एक साल में जीडीपी को 4.4 से 5.7 फीसद पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तब विकास दर गिरती है और जब भाजपा सत्ता में आती है तो विकास दर बढ़ती है। शाह ने कहा कि हमारी प्राथमिकता गरीब को विकास की दौड़ में आगे लाने की है।

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आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिए गांवों का बुरा हाल

May 26, 2015, 4:37 am

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केंद्र सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज सांसदों के गोद लिए गांवों में एक वर्ष बीत जाने के बाद भी बुनियादी स्तर पर बदलाव की शुरुआत नहीं हुई. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसे प्रमुख दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी उत्तर प्रदेश के गावों को गोद लिया है, लेकिन इन गांवों के निवासी अपने को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं.

जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का आलम यह है कि सूबे के करीब 65 फीसदी सांसदों ने अभी तक अपने सांसद निधि का एक भी पैसा विकास कार्यो में नहीं लगाया है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गोद लिए अपने गांव को एक बार देखने तक नहीं गईं. गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी. इस योजना में गांवों को विकसित करने का कार्य अतिरिक्त धन के बजाय सांसद निधि से ही करने का प्रावधान किया गया है. यह योजना अब महज मजाक लगने लगी है.

योजना शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गांव को गोद लिया. इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के तमोली गांव को गोद लिया. बसपा प्रमुख मायावती ने भी लखनऊ के माल गांव को गोद लिया है.

कांग्रेस अध्यक्ष और रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के पैतृक गांव उड़वा को चुना है, जबकि उनके बेटे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक के डीह गांव को गोद लिया है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र इत्र नगरी कन्नौज के सैयदपुर सकरी गांव को गोद लिया है. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के बेंती को और बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के रावल गांव को गोद लिया है. उत्तर प्रदेश में आदर्श गांवों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए गए जयापुर गांव में बदलाव की शुरुआत हुई है. छह माह पहले तक जयापुर गांव वाराणसी-इलाहाबाद हाइवे के पास होते हुए भी अनजान था. योजना की शुरुआत के बाद से ही यहां डाकघर, बैंक व कई मकानों का निर्माण हो चुका है.

सोनिया का गोदगांव: कांग्रेस अध्यक्ष और रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ने जब उड़वा गांव को गोद लिया तो लोगों की इससे काफी उम्मीदें जुड़ गई थीं, लेकिन ग्रामीणों को इस बात का मलाल है कि सांसद ने उड़वा गांव को गोद तो ले लिया, लेकिन न तो उसे देखने आई और न ही उनका कोई नुमाइंदा लोगों का दुखदर्द जानने आया. सांसद निधि से विकास के लिए अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली. गांव वालों ने बताया कि उन्हें लोग बताते हैं कि सड़क और हैंडपंपों के लिए प्रस्ताव बनाए गए हैं. लेकिन इन प्रस्तावों पर धन कब मिलेगा, कब विकास होगा, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता.

मुलायम सिंह यादव का गोदगांव: आजमगढ़ के पल्हनी विकास खंड का तमोली गांव को मुलायम सिंह यादव ने गोद ले रखा है. जिला मुख्यालय से सटा होने के बाद भी यह गांव गुमनाम था. इसमें भू-भाग और खेती-बाड़ी तो थी पर विकास की रफ्तार नहीं थी. ग्रामीण बताते हैं कि कुछ योजनाओं का खाका भी तैयार है और उनके मूर्त रूप लेने का इंतजार है, जबकि तेजी के साथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज ने गांव की सूरत बदल दी है. गांव में डेयरी और स्टेडियम के खुलने का रास्ता साफ हो गया है. गांव के समग्र विकास के लिए 31 परियोजनाओं पर काम चल रहा है.

जिला विकास अधिकारी जगतनारायण राय ने बताया कि तमोली योजनाओं को अमलीजामा पहनाए जाने को लेकर 14 व 15 मई को गांव में समन्वय के लिए बैठक हो चुकी है. सभी को सांसद योजना के दिशानिर्देश उपलब्ध कराए जा चुके हैं. गांव की सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी. गांव में नाला बनाने का काम जगह-जगह विवाद के चलते रुका हुआ है.

राजनाथ सिंह का गोदगांव: राजनाथ सिंह ने लखनऊ के पास बेंती गांव गोद लिया है, लेकिन पांच महीने बीतने के बाद भी यह गांव अपने विकास की बाट जोह रहा है. सड़कें, पानी, कॉलेज और अस्पताल जैसी कई मूलभूत सुविधाएं अभी भी इस गांव की पहुंच से कोसों दूर नजर आती हैं. बीते 10 अप्रैल को लखनऊ आए राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था कि बेंती गांव के विकास का खाका खींच लिया गया है. जल्द ही वहां विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन यहां जब लोगों से बात की गई, तो पता चला कि उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं.

छह दिसंबर को राजनाथ सिंह बेंती गांव में ओरिएंटल बैंक की शाखा का उद्घाटन करने आए थे. इसके बाद बैंक की ओर से ही 10 हैंडपंप लगवाए गए, जबकि इस गांव में अभी भी 30 हैंडपंपों की जरूरत है. बेंती गांव के प्रधान गिरीश तिवारी का कहना है कि राजनाथ सिंह को गांव गोद लेने के बाद आम सहमति से 20 मांगों का प्रस्ताव भेजा गया था. लंबा वक्त बीत जाने के बाद उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.

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अमेरिकी मीडिया ने की मोदी के मेक इन इंडिया की आलोचना

May 26, 2015, 4:45 am

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का मंगलवार को एक साल पूरा हो गया। इस मौके पर अमेरिकी मीडिया ने मोदी के मेक इन इंडिया योजना की आलोचना की है । अमेरिकी मीडिया ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर आलोचनात्मक रुख जाहिर करते हुए कहा है कि उनका महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया'अभियान अब तक ज्यादातर सुर्खियों में ही रहा है और भारी अपेक्षाओं के बीच रोजगार में बढ़त धीमी बनी हुई है।

मोदी के भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर एक साल पूरा होने पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक'इंडियाज मोदी ऐट वन इयर : 'यूफोरिया फेज'इज ओवर, चैलेंजेस लूम'है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर में कहा गया है, 'मोदी सरकार को भारतीय मतदाता ने इकॉनमी में जान डालने और देश में बदलाव लाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया था लेकिन वास्तविक हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज ग्रोथ के मकसद से मोदी सरकार ने जिस 'मेक इन इंडिया'अभियान को शुरू किया वह अब तक ज्यादातर चर्चाओं में ही रहा है। लेख में कहा गया है कि निर्यात जैसे आर्थिक मानक बताते हैं कि अर्थव्यवस्था अभी भी लड़खड़ा रही है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि पिछले साल पूंजीगत निवेश के लिए मुद्रास्फीति समायोजित उधारी 2004 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई और निर्यात अप्रैल में लगातार पांचवें माह गिरा है। वहीं कंपनियों की आय मामूली रही है और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मई में अभी तक भारतीय शेयर व बॉन्ड बाजारों से करीब 2 अरब डॉलर की निकासी की है। न्यू यॉर्क टाइम्स ने एक समाचार विश्लेषण में कहा कि विदेश से देखें तो भारत उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है और इस साल इसके चीन से भी आगे निकलकर विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। लेकिन, भारत में रोजगार की वृद्धि सुस्त बनी हुई है, कारोबारी इंतजार करो और देखो का रुख अपना रहे हैं।

अखबार ने लिखा है, 'मोदी को राजनीतिक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं ने उनके दो प्रमुख सुधारों को रोक दिया है और उन पर 'गरीब विरोधी व किसान विरोधी'होने का आरोप लगा रहे हैं।'

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सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद

May 26, 2015, 4:56 am

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भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को ग्लोबल संकेतों के चलते कमजोरी के साथ शुरू हुए. दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के साथ कारोबार चल रहा है. सेंसेक्स 0.24 फीसदी की गिरावट के साथ 65 अंक नीचे 27,579 पर कारोबार कर रहा है. वहीं 50 शेयरों का एनएसई प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 0.23 फीसदी की गिरावट के साथ लगभग 20 अंक नीचे 8351 पर कारोबार कर रहा है. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है. मेटल और सरकारी बैंकों के शेयर में तेजी देखी जा रही है, वहीं, एनर्जी सेक्टर शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है.

दिग्गज शेयरों में ल्यूपिन में 1.87 फीसदी, वेदांता में करीब 1 फीसदी, टाटा स्टील 0.75 फीसदी और गेल 0.54 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार हुआ. इंफोसिस में 0.46 फीसदी, पीएनबी में 0.43 फीसदी और एसबीआई में 0.41 फीसदी की मजबूती के साथ कारोबार हुआ. वहीं, गिरावट वाले दिग्गज शेयरों में टेक महिंद्रा 2.44 फीसदी, एसीसी 1.45 फीसदी, टाटा मोटर्स 1.42 फीसदी, इंडसइंड बैंक में 1.36 फीसदी और सन फार्मा में 1.24 फीसदी की गिरावट.

प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को आई गिरावट मंगलवार को पलट गई. हांग कांग और चीन के बाजारों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है. वहीं डॉलर में सोमवार की तेजी मंगलवार को कायम रही. वहीं सोमवार शाम यूरोपीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे. हालांकि यूरोप के कई बाजार और अमेरिकी शेयर मार्केट सोमवार को बंद रहे.

जापान को छोड़कर एशिया पैसिफिक क्षेत्र का अहम एमएससीआई इंडेक्स में 0.5 फीसदी की उछाल रहा. साथ ही ऑस्ट्रेलियाई बाजार भी 0.8 फीसदी की बढ़त पर है. हांग कांग का प्रमुख हैंग सेंग इंडेक्स 1.5 फीसदी उछाल के साथ अपने सात साल के उच्चतम स्तर के नजदीक बना हुआ है. हांग कांग के बाजार में बीजिंग से निवेश की उम्मीद के बीच उछाल देखा गया. इसके साथ ही शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 1.1 फीसदी की उछाल के साथ सात साल के उच्चतम स्तर के नजदीक है. हालांकि जापान का निक्की इंडेक्स पिछले हफ्ते से जारी उछाल से पंद्रह साल के उच्चतम स्तर पर सोमवार को बंद होने के बाद मंगलवार को लगभग सपाट रहा.

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सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (26 मई)

May 26, 2015, 10:14 am

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अपंजीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर होगी वैधानिक कार्यवाही

जिले में संचालित ऐसी सभी निजी स्वास्थ्य संस्थाएं, क्लिनीक, पैथालाॅजी लैब, सोनाग्राफी संेटर, एक्स-रे सेंटर तथा युनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथिक चिकित्सकों को भी अपना पंजीयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर कराना होगा । ऐसा नहीं किए जाने पर अपंजीकृत क्लिनीक का संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बंद कर संचालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संस्था के विधिवत पंजीयन हेतु संचालकों एम.पी.आॅनलाईन पर जाकर पंजीयन कराना होगा तथा पंजीयन की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता ने बताया कि जिले में लगातार नियम विरूद्ध निजी क्लिनीक संचालित किए जाने तथा जिस पैथी में पंजीयन कराया है उसमें ईलाज नहीं किया जाकर अन्य विधि से ईलाज किए जाने की लगातार षिकायत विभाग को प्राप्त हो रही है। विभाग द्वारा निरंतर जांच कार्यवाही ऐसी निजी स्वास्थ्य संस्थाओं, नर्सिंग होम संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाती है। अब जिले में संचालित समस्त निजी क्लिनिक संचालित करने वाले संचालकों स्वयं का तथा संस्था का एक सप्ताह में विधिवत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए एम.पी.आॅनलाईन की वेबसाईट ूूूwww.mponline.gov.in/poetel/frmlogin.a&px?login पर जाकर पंजीयन कराया जा सकता है। डाॅ.गुप्ता ने सचेत किया है कि निर्धारित समयावधि में पंजीयन नहीं कराने पर विभाग के जांच दलों द्वारा क्लिनिक की जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

फिल्म ष्पीकूश्श् मन¨रंजन-कर मुक्त

राज्य शासन ने प्रदेश में शुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म ष्पीकूश्श् क¨ मन¨रंजन-कर से मुक्त किया है। प्रदेश के सिनेमा-घर¨ं में फिल्म ष्पीकूश्श् अधिसूचना जारी ह¨ने की तारीख 25 मई से मन¨रंजन-कर से मुक्त रहेगी। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

स्थानान्तरण पर प्रतिबंध की छूट अब 30 मई तक

’राज्य शासन ने राज्य एवं जिला स्तर पर शासकीय सेवक के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि 30 मई, 2015 तक बढ़ाई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर अ©र जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क¨ परिपत्र जारी कर अवगत करवाया है। उल्लेखनीय है कि राज्य एवं जिला स्तर पर शासकीय सेवक की स्थानान्तरण नीति 15 अप्रैल 2015 के द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए 15 अप्रैल से 15 मई 2015 तक की अवधि के लिए स्थानान्तरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया था।

श्रमिकों के बच्चों को 25 हजार रूपये की एक मुश्त सहायता

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर संपूर्ण राज्य की मेरिट सूची में सर्वोच्च 5000 बच्चों में शामिल होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को अध्ययन जारी रखने के लिए 25 हजार रूपये की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने वाले बच्चे, जिन्होंने मेरिट में सर्वोच्च 5000 बच्चों में स्थान अर्जित किया हो, उन्हें ही सहायता राशि दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जिला श्रम पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए 30 सितम्बर 2015 तक आवेदन कर सकते हैं ।

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छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (26 मई)

May 26, 2015, 10:18 am

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प्रभारी मंत्री ने ग्राम पंचायत भवन सहानियां का किया लोकार्पण

छतरपुर/26 मई/जिले के प्रभारी मंत्री एवं म0प्र0 षासन के लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, चिकित्सा षिक्षा, आयुष, भोपाल गैस त्रासदी, राहत व पुनर्वास एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्र ने जनपद पंचायत नौगांव के अंतर्गत ग्राम सहानियां में नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत भवन का निरीक्षण भी किया। प्रभारी मंत्री डाॅ. मिश्र ने कृषि महोत्सव 2015 के तहत यहां कृषि क्रांति रथ को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में भ्रमण हेतु रवाना किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं अटल पेंषन योजना के तहत प्रतीकस्वरूप कुछ हितग्राहियों को लाभांवित किया। इस अवसर पर विधायकगण श्री मानवेन्द्र सिंह, श्रीमती ललिता यादव, श्री आर डी प्रजापति, जिपं अध्यक्ष श्री राजेष प्रजापति, कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर, जिपं सीईओ डाॅ. सतेन्द्र सिंह, एसडीएम श्री एस एल प्रजापति सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित थे।

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बड़वानी (मध्यप्रदेश) की खबर (26 मई)

May 26, 2015, 10:24 am

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दिल्ली पब्लिक स्कूल इन्दौर में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा होगी 1 जून को

बड़वानी 26 मई / शैक्षणिक सत्र 2015-16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओ का दिल्ली पब्लिक स्कूल इन्दौर में प्रवेश हेतु प्रारंभिक चयन परीक्षा 1 जून को आयोजित की जायेगी । आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई है इस हेतु आवेदन पत्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकेंगे ।

कृषि महोत्सव के पहले दिन 2030 पशुओ का किया गया टीकाकरण

बड़वानी 26 मई / कृषको को अधिक उत्पादन लेने के लिये तथा खेती को लाभ का धन्धा बनाने के लिये प्रदेश के साथ-साथ जिले मे भी 25 मई से 15 जून तक कृषि महोत्सव मनाया जा रहा है । जिसमें कई विभाग अपनी सहभागिता निभा रहे है । उपसंचालक कृषि श्री अजितसिंह राठोड़ से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में महोत्सव के प्रथम दिवस पशु पालन विभाग द्वारा 2030 पशुओ का टीकाकरण, 82 पशुओ का बधियाकरण, 102 पशुओ का कृत्रिम गर्भाधान किया गया । वही कृषि विभाग ने 16 प्रशिक्षण आयोजित किये जिसमें 840 कृषक लाभान्वित हुये है शिविर के दौरान 1037 संतुलित उर्वरक का उपयोग के पम्पलेट्स वितरित किये गये साथ ही 179 मिट्टी के नमूने भी लिये गये। विभाग द्वारा जैविक खेती के 926 पम्पलेट्स कृषको को वितरित किये गये । सहकारिता विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 40 कृषक, प्रधानमंत्री सुरक्ष बीमा योजना से 40 कृषक तथा अटल पेंशन योजना से 40 कृषको को लाभान्वित किया गया । वन विभाग द्वारा सशुल्क 50 पौधे का वितरण किया गया । वहीं उर्जा विभाग द्वारा 230 कृषको को अनुदान संबंधी पम्पलेट्स वितरण किये गये । पंचायत विभाग द्वारा गांव में स्वच्छता के लिये 442 पम्पलेट वितरित किये गये । इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 161 किलो पोषण दिवस में अनाज एकत्रित किया गया ।

आज इन ग्रामो में जायेगा रथ

कृषि महोत्सव के तहत 27 मई को कृषि क्रांति रथ सातो विकासखण्ड के 18 ग्रामो में जायेगा व इसमें से 7 ग्रामो में रात्रि विश्राम करेगा । विकासखण्ड बड़वानी के ग्राम भवती, बिजासन में रथ जायेगा व रात्रि विश्राम मोरकट्टा में होगा, विकासखण्ड पाटी के ग्राम ठेग्चा में रथ जायेगा व रात्रि विश्राम धमारिया में होगा, विकासखण्ड राजपुर के ग्राम बुदरा, खड़की में रथ जायेगा व रात्रि विश्राम बिलवानी में होगा, विकासखण्ड ठीकरी के ग्राम बरूफाटाक, बघाड़ी में रथ जायेगा व रात्रि विश्राम टेमला में होगा, विकासखण्ड सेंधवा के ग्राम महेतगांव, थिगली में रथ जायेगा व रात्रि विश्राम जामन्या में होगा, विकासखण्ड निवाली के ग्राम मंसूर, में रथ जायेगा व रात्रि विश्राम निवालीखुर्द में होगा, विकासखण्ड पानसेमल के ग्राम ओसवाड़ा में रथ जायेगा व रात्रि विश्राम देवधर में होगा ।

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झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (26 मई)

May 26, 2015, 10:45 am

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असामान्य कद काठी के धिरज व पुजा बंधे परिण्य सुत्र मे

झाबुआ---कहते हे जोडिया स्वर्ग मे बनती हे। उपर वला हर इंसान के जन्म के साथ उका जीवन साथी भी तय कर देता हे भले ही वह महाराश्ट्र के डोंडाइचा षहर के छाजेड परिवार के दो सगे भाई हो जिनकी लम्बाई समान्य से कही अधिक कम हे। दोनो ही भाईयो की लम्बाई 3,6 फिट हे। परिवार वाले इनके भविश्य को लेकर चिंतित थे। 11 साल पहले बडे भाई विकास छाजेड को उसकी जीवन संगीनी राखी मीली जिसकी लम्बाई 3,3 फिट हे आज विकास की उम्र 38 व राखी की उम्र 36 हे इनका एक पुत्र हिमांषु 9 वर्श का हे जो की कद काठी मे पुरी तरह सामन्य हे छाजेड परिवार इसे कुदरत का करिष्मा कहता हे। इसी छाजेड परिवार के दुसरे पुत्र एम काम तक पढे व षेयर ब्रोकर का काम करने वाले धिरज का विवाह सोमवार को झाबुआ जिले के कल्याणपुरा के सुराणा परिवार की बी काम तक पढी पुजा सुराणा 28 वर्श के साथ समपन्न हुआ पुजा की लम्बाई 3,2 फिट हे ।

ये कहना हे इनका---

पुजा बचपन से ही चंचल व मिलनसार हे परिवार की सबसे लडली बिटिया हे कुदरत ने हमे जेसी भी बिटिया दी उसे हमने जी जान से बडा किया मे लोगो से अनुरोध करता हु कि अपनी बेटीयो का लालन पालन जी जान से करे क्योकि बेटी हे तो कल हे।-- पिता ---प्रविण सुराणा

मेने तो बेटी को बेटा मान कर बडा किया हे वह हमारे व्यापार की राईट हैड हे उसकी कमी परिवार मे महसुस होगी आखीर बेटी परायाधन होती हे। माता---पुर्णिमा सुराणा

मोदी सरकार ने एक साल में विष्व में देष के सम्मान को बढाया

कई कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से विकास का मार्ग हुआ प्रषस्त- दिलीपसिंह भूरिया
केन्द्र सरकार की पहली वर्ष गांठ पर सांसद भूरिया ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी ।

झाबुआ---प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी के नेतृत्व में केन्द्र की एनडीए सरकार का गरीमामय एक वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हुआ है । मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की सरकार के एक साल के कार्यकाल की सबसे बडी उपलब्धि यह रही है कि देष तेजी से विकास के मार्ग की और प्रषस्त हुआ है, कांग्रेसी सरकार के राज में घपले होते रहे है तथा चर्चित होते रहे है जबकि मोदी जी के कार्यकाल में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार एवं घपला नही हुआ है । विदेषों में हमारे देष की साख बढी है । भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद पूरी तरह खतम हो चुका है तथा एक भी बात इस प्रकार की सामने नही आई है । संसद में अनेक जनहितैषी कानून बनाये गये है । 44 सालों से लटका हुआ बंगलादेष सीमा विवाद नरेन्द्रमोदी की सरकार में नया कानून पारित होते ही निराकृत हो गया हॅै । भूमि अधिग्रहण बिल को कानूनी मान्यता देने की प्रक्रिया अन्तिम पडाव पर है । भूमि अधिग्रहण कानून से किसानों को अधिकाधिक लाभ दिलानें की सरकारी योजना हैं। एक साल की अवधि में देष विकास के मार्ग पर उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर अग्रसर हो रहा है । उक्त बात मंगलवार को स्थानीय सर्कीट हाउस में प्रेस एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिये आयोजित पत्रकार वार्ता में रतलाम झाबुआ के सांसद दिलीपसिंह भूरिया ने मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर पत्रकारों से मुखतिब होते हुए कहीं । प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी के नेतृत्व में केन्द्र में एनडीए सरकार के एक साल की अवधि पूरा होने पर जिला भाजपा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद भूरिया के अलावा जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेषदुबे, विधायक शांतिलाल बिलवाल, अजजा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्यामा ताहेड, उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष विजय नायर, मण्डी उपाध्यक्ष बहादूर हटिला, नगर मंडल अध्यक्ष गोपालसिंह पंवार, गा्रमीण मंडल अध्यक्ष मेजिया कटारा, जिला मीडिया प्रभारी राजेन्द्रकुमार सोनी, बबलू सकलेचा, इरषाद खान, अर्पित जैन, सहित बडी संख्या में भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे । जिला भाजपाध्यक्ष शैलेष दुबे ने पत्रकारवार्ता मे पधारे सभी मीडिया प्रमुखों एवं पत्रकारों का स्वागत करते हुए उनका परिचय करवाया । उन्होने मेदीजी के एक वर्ष के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के सफलता पूर्वक पूर्ण होने के संबंध में इस प्रकार की पूरे प्रदेष में प्रेस वार्ता आयोजन की जानकारी दी । जिले के प्रभारीमंत्री अंतरसिंह आर्य द्वारा इसी कडी में जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए सभी से सहयोग की अपेक्षा की । सांसद दिलीपसिंह भूरिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में जहां जहां तालाब बने है वहां सिंचाई का रकबा बढा है और इन क्षेत्रों ने बंपर फसले लेकर आर्थिक गा्रफ बढाया है तथा यहां से पलायन भी नही हुआ है । तालाब निर्माण हो या स्कूल कालेजों का निर्माण या रेल्वे लाईन या विकास के लिये किसी उद्योग की स्थापना का सवाल है, इसके लिये जमीन की जरूरत पडती है और सरकार किसानों को चारगुना मुआवजा देकर जमीन का क्षेत्रीय विकास में उपयोग करेगी । श्री भूरिया ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता से विमुख हो जाने के बाद कांग्रेस पानी से बाहर पडी मछली की तरह तडफ रही है, कांग्रेस कभी भी विकास नही चाहती है । नरेन्द्र मोदी ने 18 देषों की यात्रायें करके भारत का स्वाभिमान एवं सम्मान बढाया है तथा मधुर मैत्री संबंध स्थापित किये है । श्री भूरिया ने आगे कहा कि एक वर्ष के कार्यकाल में रतलाम झाबुआ आलीराजपुर क्षेत्र में भी मेडीकल कालेज, ईंजिनियरींग कालेज, सेंट्रल स्कूल आदि खोलने की प्रक्रिया की है और आगे भी विकास की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी । सांसद भूरिया के अनुसार इन क्षेत्रों एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भी खोले जारहे है । झाबुआ जिले के गा्रमीण आदिवासी का गुजरात से गहरा रिष्ता है और मोदी जी ने जिस तरह गुजरात को विकसित किया है वैसा ही इस अंचल में भी विकास दिखाई देगा । रेल्वे लाईन के लिये झाबुआ जिले को 100 करोड एवं आलीराजपुर जिले को 40 करोड के आबंटन की बात कहते हुए सांसद भूरिया ने कहा कि इन्दौर दोहद रेल्वे लाईन तथा छोटा उदयपुर धार रेलवे लाईन के लिये केन्द्र ने कार्य शुरू करने के लिये आबंटन दे दिया है । श्री भूरिया के अनुसार इन्दौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर हालत को लेकर केन्द्रीय सडक परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी से भी इसे लेकर ध्यान मे लाया गया है । प्रदेष की षिवराज सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओं अभियान, 1रूपये किलो गेहू,चावल एवं नमक की योजनाओं का विस्तार से वर्णन करते हु इसे गरीबों के लिये कल्याणकारी बताया । श्री भूरिया ने कहा कि भाजपा के केन्द्र एवं प्रदेष की सरकार विकास के नाम पर बनी है एवं वह ईमानदारी से लोगों का विकास एवं भलाई चाहती है । विधानसभा,लोकसभा,पंचायत,नगरीय चुनावों के निपट जाने के बाद सरकार अब जनकल्याण के सभी कार्यो को तेजी से संचालित करके विकास का मार्ग प्रषस्त करेगी । श्री भूरिया ने कहा कि भाजपा ने सदस्यता अभियान पूर्ण करने के बाद अब घर घर जाकर संपर्क कर लोगों से व्यक्तिगत भेंट करके केन्द्र एवं प्रदेष की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से बताया । पत्रकारों को उन्होने कांग्रेस के द्वारा काला दिवस मनाये जाने पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि सत्ता से दूर होने के बाद खिजियाकर सत्ता के लिये मछली की तरह तडफ रही है। उनहोने जिले में एग्रीकल्चर कालेज एवं इंजिनियरींग कालेज खोले जाने के लिये आवंटन मिल जाने, गोद लिये गये गा्रम रावटी एवं पिटोल के विकास रेल्वे लाईन, षराब बंदी, 6टवी अनुसूचित के प्रावधानों प्रधानमंत्री जनधन योजना, महंगाई की बढोत्तरी, मेघनगर में केमिकल फेक्टरियों के द्वारा प्रदूषण आदि को लेकर भी जवाब दिये । श्री भूरिया ने सभी मीडिया से आवहान किया कि वे शासन की कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहिनाने के लिये अपनी प्रखर भूमिका का निर्वाह करें ।

कांग्रेस ने मनाया काला दिवस एवं ‘किसान एवं जन विरोधी’ दिवस

झाबुआ---आज बुधवार को मोदी सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने को जिला कांगे्रस ने विफलताओं और असफलता का कार्यकाल बताते हुए इस दिन जिला मुख्यालय पर किसान एवं जनविरोधी एवं काला दिवस मनाया । अपने एक वर्षीय कार्यकाल में ही मोदी सरकार चारों खाने चित्त दिखाई दे रही हैं 100 दिनों में महंगाई समाप्त करने, देश में लगभग 500 लाख करोड़ का कालाधन वापस लाने, धारा 370 समाप्त करने, समान नागरिक कानून लागू करने, राम मंदिर का निर्माण करने, सीमा पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जबाव देने जैसे कई वायदे किये थे, किंतु मोदी सरकार को एक वर्ष पूर्ण हाने जा रहा है, ये गंभीर और महत्वपूर्ण वायदे लगभग काफूर होते दिखाई दे रहे हैं। उल्टे इन वायदों के विपरीत बढ़ती हुई महंगाई ने आमजनों, किसानों और गरीबों का जीना दूभर कर दिया है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि कर आम नागरिकों व परिवारों की कमर तोड़ दी है।जिला कांग्रेस के सैकडों की संख्या में आज प्रातः 11 बजे स्थानीय राजवाडा चैक पर पहुंचे वहां उन्होने काली पटटी बांध कर भाजपा की मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल का विरोध किया गया राजवाडा मे एक सभा का भी आयोजन किया गया । इस सभा को सम्भोदित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस महामंत्री एवं जिला प्रभारी मुजीब कुरैशी ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहां कि भाजपा के लोग अपनी एक वर्ष की उपलब्धी गिनाने के लिए झुठे गुणगान करने में लगे हुए है। मोदी सरकार ने एक साल में क्या किया इसकी पूरी जानकारी देने का कार्य जनता के समक्ष कांग्रेसपार्टी कर रही है।किसानों को अन्न का भाव नहीं मिल रहा है,मोदी सरकार ने वादा किया था कि विदेशों से कालाधन लायेगें तथा प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 15 लाख जमा करवायेगें किन्तु आज तक 15 पैसे भी किसी केखाते में जमाहुए है। जो देश की गाडी कमाई विदेशों को भेट स्वरूप दी जा रही है जबकि देश में पैसों के अभाव में कई जनहितैषी योजनाएं अर्धरमें अटकी पडी है।रूपयों का दिनों दिन अमूल्यन होता जा रहा है। तथा अर्थ व्यवस्था भी डगमगाने लगी है।उन्होने कहां कि मोदी नेपूरे वर्ष विदेशी दौरे किये तथा अपने साथ न तो किसान व न आम जन को लेगये अपितू बडे बडे अडानी जैसे उघोगपतियों को उनके व्यापार में बढोत्तरी करने के लिये ले जाकर जनता के लिए कोई भलाई नहीं की है।भारतीय जनतापाटी हर कार्य में फैल हुई है।भाजपा केवल चुनावी जुमले देनाजानती है। किन्तु जनता से किये हुए वादे पूरे करने में उनकी कोई रूची नहीं हे।भाजपा के नेतागण जिले में सटटा एवं अपराधिक कार्यो में सलंग्न है पुलिस के पास पूरा रेकार्ड है जनता को भी इसकी पूरी जानकारी है किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होना संदेह को जन्म देता है। इस अवसर विशेष अतिथि राउ विधायक जीतू पटवारी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि व्यापंम का घोटाला तो जगजाहिर है तेल अनाज पेट्रोल डीजल ,दालों में बेहताशा वृद्वि ने आमजनों की कमर ही तोड दी है। भूमी अधिग्रहण काकाला कानून आदिवासी एंव गरीब तबको की रोजीरोटी छिनने वाला कानून बना है हम लोग विधानसभा स्तर पर भी पूर जोर विरोध करने में लग है।सोनिया जी एवं राहूल जी नेतृत्व में पूरे देश मे काला कानून का सडक से संसद तक विरोध किया जा रहा है। भाजपा ने छोटे व्यापारी एवं युवाओं किसानों व आदिवासी से जो झुठे वादे किये थे उसे निभाने मेंपूरी तरह विफल रही है।उन्होने क्षेत्रिय सांसद दिलीपसिंह भूरिया द्वारा लोकसभा में राहूल गंाधी पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि दिलीपसिंह की कालगुजारीया पुरे क्षेत्र में जगजाहिर है तथा उनका गृह क्षेत्र भी पुरे देश में बदनाम है।दिलीपसिंह भूरिया बार बार पलटी खाते रहे हे वे क्या आदिवासी एवं क्षेत्र का विकास करेगें उन्होने कहा कि कांतिलाल भूरिया द्वारा किये गये कार्यो का आधा कार्य भी दिलीपसिंह भूरिया कर लेगें तो वे मान उन्हे मान जायेगें।उन्होने कहां कि कांतिलाल भूरिया आदिवासीयों के सर्वमान्य नेता है जिन्होने इस क्षेत्र का नाम पूरे देश एवं विदेशों में गौरान्वितकिया है।आने वाले समय में कांतिलाल भूरिया पुनः इस क्षेत्र से विजय होगें और देश सेवा करेंगें। जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने इस अवसर पर कहा कि दालों के भाव आसमान पर है सब्जीयों के भाव आसमान पर ,पेट्रोल डीजल के भावों में बेहताशा वृद्वि, विघुत बिलो में वृद्वि तो फिर प्रदेश मंें अच्छे दिन कहां ? उन्होने कहा कि सरपंचों के अधिकार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्वििजयसिंहजी ने दिलाये थे वे सब छिन लिये गये है सरपंच केवल नाम मात्र के रह गये है उन्हे कोई अधिकार नहीं है । बीआरजीएफ का पैसा नहीं मिल पा रहा है शासन की लगभग 11 योजनाएं बन्द पडी है ,युवा रोजगार के लिए भटक रहे है। माता बहनें को पानी के लिए 2कि.मी. तक पानी लाना पड रहा है। भाजपा के नेता अपने अपने घरों एवंपरिवार मंे हेण्डपंप खनन करवा रहे है जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं हो रहा है ऐसे में भाजपा की उपलब्धियां बेमानी है। युवा नेता डां विक्रांत भूरिया ने कहा कि मोदी जी ने एक साल में केवल विदेश यात्रा ही कि है किसानों की फसलें चैपट हो गई कई स्थानों पर किसान आत्महत्या कर रहे है किन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकार ने इसकी सुध नहीं ली है एवं प्रभावितों को कोई साहयता उपलब्ध नहीं कराई। इसके पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरह नाकाम बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आमजनों के लिए कोई कार्यनहीं किया है जो भी कार्य किये है वे केवल पुजीपंतियों के व्यापार को बढावा देने के लिए किये है।उन्होने जनता से किये गये वादों कोपूरी तरह से भुला दिया है।आमजनता अच्छे दिनों की बांट जोहते जोहते थक चुकी है अब जनता को भाजपा की कथनी एवं करनी का अन्तर समझ गये है।इसी लिये जिला कांग्रेस ने आज काले दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र शासन के विरोध में काला दिवस मनाया है। इस अवसर पर सरदारपुर पूर्व विधायक प्रताप ग्रेवाल थांदलापूर्व विधायक वीरसिंह भूरिया पेटलावद पूर्व विधायक वालसिंह मेडा,जिला कांग्रेस प्रवक्ता आचार्य नामदेव युकानेता आशिष भूरिया , जिला पंचायत उपाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह राठौर, जिला पंचायत सदस्य रूपसिंह ,कैलाश डामोर नगर पंचायत अध्यक्ष रानापुर एवं विनय भाभर एवं हेमचन्द्र डामोर आदि ने भी सम्बोधित किया। ज्ञापन दिया- सभा के पश्चात प्रदेश कांग्रेस महामंत्रीमुजीब कुरैशी, जिलापंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता के नेतृतव में कांग्रेस पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण हाथों मंे काली पटटी बाध्ंा कर कांग्रेस पार्टी के झण्डे एवं शासन विरोधी तख्तीयां लेकर विशाल जुलुस के रूपमुख्य मार्गो से होते हुएं कलेक्टोरेट पहुंचे वहां पर पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्वीधरना प्रर्दशन कर नारे बाजी की गई तथा राज्यपाल के नाम उपजिलाध्यक्ष श्री अली को ज्ञापन सौपा गया ।ज्ञापन का वाचन जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता ने किया। अन्त में सभी का आगंतुकों एवंअतिथियों एवं मिडियाकर्मीयों का आभार जिला कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष भटट ने माना।

अतिवृष्टि एवं बाढ से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक 8 जून को

झाबुआ---जिला स्तर पर बाढ एवं अतिवृष्टि कि स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व तैयारियाॅ एवं बचाव व उपाय के संबंध में कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में 8 जून 15 को टी.एल.बैठक के पश्चात कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कि गई है। बाढ एवं अतिवृष्टि के बचाव के संबंध में शासन से प्राप्त चैक लिस्ट अनुसार अपने विभाग की कार्य योजना प्रस्ताव की एक प्रति में बैठक पूर्व कलेक्टर कार्यालय को भेजने तथा नियत दिनांक को बेैठक में कार्य योजना की समीक्षा हेतु उपस्थित रहने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखो को आदेशित किया गया है।

जनसुनवाई में सुनी गई समस्याएं

झाबुआ---आज शासन के निर्देशानुसार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में जनसमस्या सें संबधित आवेदन प्राप्त हुवे। जनसुनवाई में आवेदन प्रभारी कलेक्टर धनराजू एस. ने लिये। आवेदन निराकरण के लिये संबंधित विभागों को आॅनलाइन भेज दिये गये है। जनसुनवाई में देवीसिंग पिता जोखा निवासी डूगलापानी तहसील झाबुआ ने भूमि का सीमाकंन करवाने के लिए आवेदन दिया विक्रम यादव निवासी थांदला ने कृषि विभाग द्वारा दिये गये ड्रीप सिंचाई सिस्टम की अनुदान राशि कृषि विभाग द्वारा प्रदाय नहीं किये जाने की शिकायत की। गांव उमरादरा एवं परनाली जनपद मेघनगर के ग्रामीणो ने वन भूमि का पट्टा दिलवाने के लिए आवेदन दिया। गोबरिया पिता बदिया निवासी डूगरालालू तहसील झाबुआ ने आग से नष्ट हुई मक्का की फसल का मुआवजा दिलवाने के लिए आवेदन दिया। नानसिंह पिता नाथिया निवासी उमरिया दरबार तहसील झाबुआ एवं मानसिंग पिता अम्बाराम निवासी देवली तहसील पेटलावद ने इंन्दिरा आवास योजना में आवास स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन दिया। नंदू पिता सोमजी निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील पेटलावद ने रोजगार सहायक द्वारा कपिलधारा योजनांतर्गत अनियमितता किये जाने की शिकायत की। रेवचंद पिता दितियां निवासी जुनवानिया बडा तहसील थांदला ने अधूरे पडें सार्वजनिक कूप को पूर्ण करवाने एवं मजदूरों व मशीन मालिको को भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया। कलावती बाई पति शंकरसिंह निवासी पेटलावद ने नवीन माध्यमिक विद्यालय बालक पेटलावद में भृत्य के पद पर पदस्थ करवाने के लिए आवेदन दिया। फरू पिता हिगरू निवासी रंगपुरा तहसील झाबुआ ने पत्नी ोि मिलने वाली पेंशन बंद हो जाने की शिकायत की एवं पेंशन पुनः प्रारंभ करवाने के लिए आवेदन दिया रूपाली पति अजय बारवासा निवासी पेटलावद ने सफाईकर्मी पद पर नियुक्ति करवाने के लिए आवेदन दिया। सुरेश पिता रामा निवासी बखतपुरा पारा तहसील झाबुआ ने प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए मकान का मुआवजा दिवाने के लिए आवेदन दिया। गिरिजा बाई निवासी समोई तहसील राणापुर ने पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे पुत्रों द्वारा मारपीट करने एवं प्रताडित करने की शिकायत की।

जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि संशोधित

झाबुआ---जिला सर्तकता एवं मुल्यांकन समिति की बैठक 27 मई को आयोजित की जानी थी। अपरिहार्य कारणों से बैठक की तिथि बढाकर अब 6 जून को प्रातः 11.00 बजे सभाकक्ष कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की जावेगी।

27 मई को 6 ब्लाको के 18 गाॅव में जाएगा रथ

झाबुआ---जिले में 25 मई से कृषि महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। कृषि महोत्सव 25 मई से 15 जून तक चलेगा। इस दौरान कृषि क्रांति रथ प्रतिदिन हर ब्लाक में 3 ग्रामों में भ्रमण करेगा एवं एक गाॅव में रात्रि विश्राम करेगा। जिले के 6 ब्लाक के 18 गाॅव में यह रथ प्रतिदिन जाएगा। यह रथ 27 मई को झाबुआ ब्लाक के देवझीरी, मोहनपुरा एवं गडवाडा में भ्रमण करेगा एवं गडवाडा में रात्रि विश्राम करेगा। रामा ब्लाक के ग्राम हीडी बडी,ढोचका, एवं छापरी रणवास में भ्रमण करेगा एवं ग्राम छापरी रणवास में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक रानापुर के ग्राम अगेरा, छापरखण्डा एवं भौरकुण्डिया में भ्रमण करेगा एवं ग्राम भौरकुण्डिया में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक थांदला में ग्राम सेमलिया नारेला, नहारपुरा एवं भेरूगढ में भ्रमण करेगा एवं भेरूगढ में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक पेटलावद में ग्राम मोईवागेली, पारेवा एवं झावलिया रल्यावन में भ्रमण करेगा एवं झावलिया में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक मेघनगर में ग्राम देदला, मोखडा एवं खालखण्डवी में भ्रमण करेगा एवं ग्राम खालखण्डवी में रात्रि विश्राम करेगा।

मर्ग का प्रकरण दर्ज

झाबुआ--- फरियादी धुमसिंह पिता गल्ला भूरिया, उम्र 58 वर्ष, निवासी रोटला ने बताया कि मृतक बापू पिता धुमसिंह भूरिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी रोटला, उधारी के पैसे देने वालसिंह के घर गया था, जहां से दिनेश पिता गुलाबसिंह के घर शराब पीने गये व वापस घर आ गया। कुछ देर बाद बापू की मृत्यु हो गयी। थाना कालीदेवी में मर्ग क्र0 16/15, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पानी मे डूबने से मोत

झाबुआ---फरियादी मलिया पिता पिदीया डामोर उम्र 45 वर्ष निवासी कयडावद बडी ने बताया कि जितेन्द्र पिता मलिया डामोर, उम्र 12 वर्ष, निवासी कयडावद की कुएं में नहाने गया था नहाते समय पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी। थाना झाबुआ में मर्ग क्र0 34/15, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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उत्तराखंड की विस्तृत खबर (26 मई)

May 26, 2015, 10:58 am

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उत्तराखंड में कहीं भाजपा उठा तो नहीं रही आत्मघाती कदम

देहरादून,26 मई। उत्तराखंड में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं जहाँ एक तरफ कांग्रेस अपनी खोयी हुई ताकत को समेटने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा अपने हथियारों (पुराने नेताओं) को दरकिनार कर आने वाले चुनाव को लड़ने की तैयारी में है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इस कदम को लेकर प्रदेश भाजपा के भीतर कार्यकर्ताओं में उबाल है. कार्यकर्ताओं के अनुसार पार्टी आलाकमान के इस फतवे के चलते उसने कांग्रेस को पूरा मैदान खुद ही दे दिया है, इसे पार्टी का आत्मघाती कदम न कहा जाये तो क्या कहा जा सकता है। बात प्रदेश के पुराने नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरों को कोर कमेटी में शामिल किये जाने का है, लेकिन जिन नए चहरों को पार्टी ने कोर कमेटी में शामिल किया है उनपर भी पार्टी आलाकमान ने कोई खास विश्वास व्यक्त नहीं किया है। मामला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अद्यक्ष अमित शाह के देहरादून दौरे से जुडा है पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि अमित शाह देहरादून आयेंगे और पार्टी में नयी जान फूंकेंगे लेकिन हुआ इसके विपरीत वे देहरादून भी आये लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में नयी जान फूंकने के बजाय वे कार्यकर्ताओं को ऐसी अँधेरी गुफा में धकेल गए जहाँ से वे वापस आने का रास्ता तलाश रहे हैं। मामला पार्टी सुप्रीमो अमित शाह द्वारा पुराने नेताओं जिनका जनाधार था उनको दरकिनार कर नए नेताओं को हाथ कमान देने की हो रही है। पिछले चार दशकों से उत्तराखंड की राजनीती में सक्रिय पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूरी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमेश चन्द्र पोखरियाल ‘’निशंक’’ सहित पार्टी के पूर्व अद्यक्ष पूरण चन्द्र शर्मा, मनोहरकांत ध्यानी,बच्ची सिंह रावत,बिशन सिंह चुफाल,धन सिंह रावत तक व संगठन में रहे पूर्व नेताओं भास्कर नैथानी, कैलाश पन्त, संजय कुमार, नरेष बंसल तक का है। जिन्हें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने हासिये पर धकेल इनको कोर कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन सबसे दीगर बात तो यह है जिनलोगों को इस मर्तवा कोर कमेटी में शामिल किया गया है उन पर भी विश्वास व्यक्त नहीं किया गया है. यानि त्रिवेन्द्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, मदन कौशिक,अजय भट्ट सहित सतपाल महाराज को इस कोर कमेटी में शामिल तो किया गया है लेकिन इनको उनके द्वारा अपनी बैठक में कोई खास तवज्जो नहीं दिए जाने से भी पार्टी में गलत सन्देश गया है। बात पार्टी सुप्रीमो अमित शाह के देहरादून दौरे की हो रही है, कोर कमेटी पर विश्वास व्यक्त न किया जाने का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है जब अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं की परिचय बैठक ले रहे थे उस वक्त वहां केवल तीन ही कुर्सी लगायी गयी थी जिसमें पार्टी अद्यक्ष महामंत्री संगठन व राष्ट्रीय अध्यक्ष ही विराजमान थे और सामने कर कमेटी में शामिल किये गए त्रिवेन्द्र रावत व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी मौजूद थे जबकि पार्टी के डेकोरम के अनुसार त्रिवेन्द्र रावत व अनिल बलूनी को मंच पर बैठाया जाना चाहिए था लेकिन इन दोनों को कुर्सी तक नहीं दी गयी जो चर्चा का विषय बन गया है, वैसे भी पूर्वमंत्री त्रिवेन्द्र रावत अमित शाह के साथ झारखण्ड व उत्तरप्रदेश में सह प्रभारी रहे हैं उस लिहाज से भी उनको मंच पर बैठाया जाना चाहिए था, अब यह पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का षड्यंत्र रहा हो या कुछ और लेकिन इसके संकेत कुछ अच्छे नहीं गए. इतना ही नहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इन नेताओं का मंच से नाम तक का न लिया जाना अपने आप में पार्टी के भीतर यह संदेह पैदा करता है कि पार्टी इन नेताओं को कितनी अहमियत देती है. साथ ही उनका अपने उद्बोधन में यह कहना कि ‘’जो नेता मेरे पीछे अपनी दुकान चला रहे हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ’’ का क्या अर्थ लगाया जाय कि जिन नेताओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे कर रहे हैं उनपर उनका ही भरोसा नहीं। बात अब पूर्व मुख्यमंत्रियों व पूर्व पार्टी अध्यक्षों की जिनको पार्टी के आला नेता अमित शाह ने दूध की मक्खी की तरह किनारे कर दिया है लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि क्या पार्टी अब इन नए नेताओं के दम पर आगामी चुनाव लडे़गी, और जिन नेताओं ने उत्तराखंड में भाजपा बीज रोपित कर आज उसको उस वृक्ष का स्वरूप प्रदान किया है जिसकी छाँव तले आज पार्टी प्रदेश की सत्ता तक अपनी पहुँच बना चुकी है. तो क्या अमित शाह यह समझते हैं कि पुराने नेताओं का आधार अब उत्तराखंड में समाप्त हो गया है जिन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ पार्टी अद्यक्ष उस वृक्ष के छांव तले तो बैठ सकते हैं लेकिन जिन्होंने वह वृक्ष लगाया है उसकी देख रेख कर उनको खाद व पानी दिया आज वहां अपने लगाये वृक्ष के तले उनको ही बैठने के लिए कुर्सी न मिल पा रही हो. खैर यह विषय तो पार्टी के नेताओं के सोचने का है हमारा नहीं. लेकिन एक बात तो जरुर है इसको पार्टी का आत्मघाती कदम ही माना जायेगा जो वह पुराने नेताओं को दरकिनार कर रही है। बात उत्तराखंड के ही परिपेक्ष्य में हो रही है आला नेताओं के इस आत्मघाती कदम के प्रतिक्रियात्मक रूप में राज्य के भीतर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश का लावा धधक रहा है इसकी पुष्टि कई पुराने व निष्ठावान कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान भी हुआ. उनका यहाँ तक कहना है कि पार्टी जिसको ताकतवर बनाकर पेश करना चाहती है बाकि सब उसके विरोध में आकर खड़े न हो जाएँ इसमें कोई संदेह नही! यहाँ एक और दीगर बात है कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में हरीश रावत के निर्णयों को लेकर भगदड़ सी मची हुई है. 2012 में जब यहाँ विधान सभा चुनाव हुए थे उस समय यहाँ भाजपा विधायकों की संख्या 31 थी जो अब घटकर 27 रह गयी है और यों कहें कि अब 26 ही रह गयी है क्योंकि घनसाली के विधायक भीमलाल आर्य को पार्टी निलंबित कर चुकी है ऐसे में पुराने नेताओं को दरकिनार कर नेताओं और नए व जनाधारविहीन नेताओं पर तात्कालिक भरोसा कर पार्टी आत्मघाती कदम नहीं उठा रही है तो क्या उठा रही है यह समझ से परे है।

दागी कंपनी में मेहरबानी क्यों, पीपीपी मोड में स्वास्थ्य सेवा देने का खोखला दावा

एक मामले में एफआईआर भी हो चुकी दर्ज, सरकार को लग रहा लाखों रुपये का चूना
एक्शन की जगह और पैसा देने की तैयारी

देहरादून,26 मई (निस)। पीपीपी मोड में कथित रूप से स्वास्थ्य सेवा देने वाली एक निजी कंपनी पर सरकार की मेहरबानियां जमकर बरस रहीं हैं। एक्सपायरी किट से पैथलाजी टेस्ट करने का एक मामले का खुलासा होने के बाद भी विभाग इस कंपनी पर कोई सख्त एक्शन लेने की बजाय इसकी मदद करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि विभागीय मंत्री के दबाव में इस कंपनी को एक बार फिर से लाखों रुपये देने की तैयारी कर ली गई है।

भाजपा सरकार के समय में राजभ्रा नाम की एक कंपनी से पीपीपी मोड में सचल चिकित्सालय और रायपुर सामुदायिक केंद्र से स्वास्थ्य सेवाएं देने का करार किया गया था। बताया जा रहा है कि करार (एमओयू) के तहत इस कंपनी को कम से कम 12 चिकित्सकों की तैनाती करनी थी और अन्य तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी थी। शुरू में काम कुछ ठीक चला। लेकिन बाद में कंपनी ने मनमानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि यह कंपनी महज तीन या चार डाक्टरों से ही काम चला रही है। लेकिन सरकार से पैसा 12 डाक्टरों का लिया जा रहा है। इसी तरह से यह कंपनी अपना बिल बढ़ाने के लिए जुकाम-बुखार से पीड़ित मरीजों के भी तमाम तरह के पैथलाजी टेस्ट करवा रही है। बताया जा रहा है कि पछले दिनों यह मामला शासन के एक बड़े अफसर के संज्ञान में भी आया था। अफसर ने कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी भी कर ली। लेकिन ऊपर से दबाव आया तो अफसर ने इस मामले से अपने हाथ खींच लिए। नतीजा यह है कि इस कंपनी पर मेहरबानियां बरस रही हैं और सरकारी खजाने को लाखों रुपये का चूना लग रहा है। इस कंपनी के खिलाफ पिछले दिनों कुछ मरीजों के पैथलाजी टेस्ट एक्सपायरी किट से करने का आरोप भी लग चुका है। मामले में हो-हल्ला हुआ तो दिखावे के लिए कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच के दौरान ही कंपनी के तमाम फर्जीवाड़े का भी खुलासा हो गया था। लेकिन एफआईआर में इनका जिक्र तक नहीं किया गया। अब यह जांच रिपोर्ट कहां है, इस बारे में कोई भी अपनी जुबां खोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इस कंपनी को और पैसा देने के लिए ऊपर से अफसरों पर एक बार फिर से दबाव बनाया गया है। इसी दबाव के चलते आज सचिवालय में अफसरों की एक बैठक भी होने वाली है। इसमें देखा जाएगा कि इस दागी कंपनी को किस तरह से और पैसा देने में कोई कानूनी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आम मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली इस कंपनी पर सरकार आखिर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। कायदे से तो एफआईआर दर्ज होने के साथ ही इस कंपनी के साथ किया गया एमओयू तत्काल रद करके सख्त एक्शन होना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने की बजाय इस कंपनी को एक बार फिर से सरकारी खजाने का पैसा देने की तैयारी की जा रही है।

दो पीडीएफ और एक कांग्रेसी मंत्री के मंत्रिमंडल से बाहर होने की सियासी गलियारों में चर्चा तेज, कैबिनेट रिशफलिंग पर दिल्ली में मंथन

हरीश और किशोर दोनों ही हाईकमान के पास, चार नए विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद

देहरादून, 26 मई (निस)। सरकार और संगठन दोनों के ही मुखिया आज दिल्ली में हैं। इससे सूबे में सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो रहा है। माना जा रहा है कि हरीश और किशोर आज हाईकमान के साथ बातचीत करके कैबिनेट में फेरबदल को अंतिम रूप दे सकते है। सूत्रों की मानें तो पीडीएफ कोटे से दो और कांग्रेस कोटे से एक मंत्री को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। सूबे में कांग्रेस का गुटीय संतुलन साधने के इरादे से कैबिनेट में बहुगुणा गुट को तरजीह मिल सकती है। कैबिनेट में रिशफलिंग का मामला लंबे समय से चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के साथ ही पूर्व सीएम विजय बहुगुणा दोनों ही मंत्रिमंडल में बदलाव के पक्षधर हैं। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत इस मांग को अपने अंदाज से टालते रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि हरीश ने अब इस मामले को मुकाम तक पहुंचाने का मन बना लिया है। यूं तो कहा जा रहा है कि सीएम हरीश रावत निजी काम से सोमवार की शाम दिल्ली गए है। लेकिन बताया जा रहा है कि सीएम कैबिनेट रिशफलिंग के मुद्दे पर हाईकमान से मंथन करके अंतिम रूप देना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी दिल्ली चले गए हैं। दोनों के दिल्ली जाने से सूबे का सियासी माहौल गर्म हो गया है। सूत्रों का कहना है कि हरीश और किशोर की आज दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक होनी है। इसी बैठक में राहुल दोनों की बात सुनने के साथ ही अपने स्तर से मंगाए गए फीडबैक के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। सियासी गलियारों में इस संभावित फेरबदल को लेकर अपने-अपने तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार पीडीएफ कोटे के दो मंत्रियों का बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है तो एक कांग्रेसी मंत्री के पर भी कतरे जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पीडीएफ कोटे के एक मंत्री की कार्यशैली से सीएम खुद भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है तो दूसरे मंत्री को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष किशोर पूरी तरह से दबाव बनाए हुए हैं। इस मामले में पूर्व सीएम बहुगुणा भी किशोर के सुर से सुर मिलाते रहे हैं। ऐसे में इन दोनों मंत्रियों के कैबिनेट से बाहर होने की चर्चा आम गई है। इसी तरह से कांग्रेस के एक काबीना मंत्री भी जमीन के कई मामलों को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये मंत्री महोदय भी सीएम की बातों को ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं। इन मंत्री महोदय ने खुद को अपनी विधानसभा तक ही सीमित कर लिया है। माना जा रहा है कि इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर तीन मंत्री बाहर होते हैं तो कैबिनेट में चार पद रिक्त हो जाएंगे, क्योंकि एक पद सुरेंद्र राकेश की मृत्यु के बाद से ही खाली पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि अगर चार नए विधायकों का एंट्री होती है तो एक विधायक कुमाऊं से निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा। ये विधायक अभी एक बड़ी संस्था के अध्यक्ष हैं और लंबे समय से मंत्री पद की लाइन में हैं। इसी तरह बहुगुणा गुट के एक खास विधायक को भी एंट्री मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि चार नए मंत्री बनने की दशा में गढ़वाल के हिस्से में तीन मंत्री पद आ सकते हैं।

हुजूर का फरमान बे-असर, मंत्री ने डोली यात्रा से लौटने से किया साफ इंकार नैथानी उवाच

राजधानी में बैठकर नहीं चलने वाला राज्य, पिछले साल जैसा नहीं है पेयजल का संकट

देहरादून,26 मई (निस)। पीडीएफ कोटे से मंत्री बने मंत्री प्रसाद नैथानी पर सरकार के मुखिया का देहरादून लौटने का फरमान बे-असर साबित हो रहा है। मंत्री ने साफ कर दिया है कि सीएम ने लौटने को नहीं कहा है। साथ ही उन्होंने मुखिया को नसीहत देते हुए यहां तक कह दिया कि राजधानी में बैठकर यह राज्य चलने वाला नहीं है। भीषण गर्मी में राज्यभर में पेयजल संकट को देखते हुए सरकार के मुखिया हरीश रावत ने डोली के साथ धार्मिक यात्रा पर चल रहे कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री प्रसाद नैथानी को तत्काल ही राजधानी लौटने या फिर अपना काम किसी और को सौंपने का फरमान सुनाया था। हरदा ने यह बात मीडिया से भी शेयर की थी। इसके बाद भी काबीना मंत्री पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने यात्रा पूरी किए बगैर राजधानी लौटने से इंकार कर दिया। मामला केवल हुक्मउदूली तक ही सीमित नहीं है। पीडीएफ कोटे के इन मंत्री महोदय से अपने अंदाज में कई नसीहतें भी दे डाली हैं। मंत्री ने पहले तो इस बात से ही इंकार कर दिया कि सीएम ने ऐसा कुछ कहा है। फिर और आगे बढ़ते हुए कहा कि यह समझ लेना चाहिए कि राजधानी में बैठने से यह राज्य नहीं चलने वाला। गांव-गांव जाकर लोगों का समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने की जरूरत है। इस यात्रा के दौरान वे यही कर भी रहे हैं। धार्मिक यात्रा पर चल रहे काबीना मंत्री यह मानने को भी तैयार नहीं है कि इस बार पेयजल संकट ज्यादा है। मंत्री ने अपने अंदाज में कहा कि इस साल पिछले साल जैसा संकट नहीं है। विभाग ने बहुत काम किया है और इसी वजह से इस बार कहीं भी खच्चरों से पानी पहुंचाने की नौबत नहीं आई है।

कहीं इसमें भी नहीं कोई सियासत

अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर हरदा ने मंत्री प्रसाद को यात्रा से लौटने का फरमान नहीं सुनाया तो उन्होंने मीडिया से यह बात शेयर क्यों की। और अगर सीएम ने ऐसा आदेश दिया है तो क्या मंत्री उसे मानने को बाध्य नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इस हुक्मउदूली के पीछे नैथानी की मंशा क्या है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर अगर यकीन किया जाए तो नैथानी ने ऐसा कैबिनेट के संभावित फेरबदल के चलते किया है। माना जा रहा है कि नैथानी को कहीं न कहीं यह आशंका पैदा हो गई है कि अगर सीएम कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करते हैं तो कहीं उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल न हो। शायद यही वजह है कि मंत्री ने सीएम की बात पर अमल करने की बजाय कई तरह की नसीहतें भी दे डालीं। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि मुख्यमंत्री का इस मामले में क्या रुख रहता है। सूत्रों का कहना है कि हरदा सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं और उनकी हर बात में सियासी निहितार्थ भी छुपा रहता है।

खनन बंद, अब केवल चुगान!, हाईकमान तक गूंजा राज्य में अवैध खनन का मुद्दा

एक कांग्रेसी नेता ने दिल्ली दरबार में पेश की तस्वीरे, खनन पूरी तरह बंद करने को सरकार पर बढ़ा दबाव
मसौदा तैयार करने में जुटी राज्य की सरकारी मशीनरी, एक-दो रोज में इस बारे में जारी हो सकता है आदेश

देहरादून,26 मई (निस)। राज्य में हो रहे अवैध खनन का मुद्दा दिल्ली दरबार में पुरजोर तरीके से उठाया गया। एक कांग्रेसी नेता ने तस्वीरों के हवाले से बताया कि अवैध खनन से सरकार की छवि किस कदर खराब हो रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली दरबार ने इसे गंभीरता से लिया और सरकार को इस बारे में सख्त कदम उठाने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि एक-दो रोज में राज्य में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अलबत्ता पर्यवरणीय लिहाज से चुगान जारी रहेगा। राज्य में अवैध खनन का मामला लंबे समय से चर्चा में हैं। खनन माफिया अफसरों पर हमले कर रहे हैं और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी हाल में ही एक महिला आईपीएस को भी खनन करने वालों के दबाव में ही विकासनगर से हटाने की खबर भी चर्चा में रही थी। हरिद्वार में खनन रोकने को लेकर संत तप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस धंधे में कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। यही वजह है कि इसे रोकने के लिए महज निर्देश ही जारी हो रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दिल्ली में हाईकमान के सामने सूबे में हो रहे इस अवैध खनन की भयावह स्थिति तस्वीरों के माध्यम से बयां की। चर्चा तो यहां तक हो रही है कि पुलिस के आला अफसर की सत्ता में खासी पकड़ रखने वाले एक नेता के साथ रात में बाइक पर खनन का काम देखते हुए तस्वीर भी पेश की गई। अफसरों पर हुए हमलों का ब्योरा भी हाईकमान के सामने रखा गया। दिल्ली दरबार को बताया गया कि इस अवैध खनन की वजह से सरकार की छवि आम जनमानस के बीच बेहद खराब हो रही है। इसके बाद हाईकमान ने इस मामले में गंभीर रुख अपनाया है। सूत्रों ने बताया कि हाईकमान ने सरकार से कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रब्युलन के आदेशों के आधार पर सूबे में खनन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि हाईकमान की इस नसीहत के बाद सरकार ने अफसरों को भी इस बारे में अपनी मंशा से अवगत करा दिया है। अफसरों की टीम पूरा मसौदा तैयार कर रही है कि खनन को पूरी तरह से बंद करने पर राजस्व का कितना नुकसान और होगा इसकी भरपाई का रास्ता क्या हो सकता है। बताया जा रहा है कि राज्य में खनन को पूरी तरह से बंद तो किया जाएगा। लेकिन पर्यवरणीय लिहाज से चुगान का काम जारी रहेगा। यह चुगान का काम पहले की तरह कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से ही कराया जाएगा। अन्य कोई भी संस्था या फिर व्यक्ति को खनन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि एक-दो रोज में इस बारे में सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी हो जाएंगे।

ये है खनन और चुगान में फर्क

खनन काम में नदियों से गहराई तक से रेता-बजरी निकाली जाती है। इसी की आड़ में अवैध तेजी से किया जाता है। इसके विपरीत चुगान में नदियों से उतनी ही रेता-बजरी निकालने का प्रावधान है, जितनी की बारिश के मौसम में पानी के साथ बहकर आती है। चुगान में नदियों की खुदाई नहीं की जा सकती।

अवैध खनन ने ली एक मजदूर की जान, काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में हुआ हादसा

घटना के बाद शव और ट्रेक्टर को किया गायब, पुलिस कह रहा कोई तहरीर न मिलने की बात
सीओ ने तत्काल ही बंद करा दिया अवैध खनन

काशीपुर (ऊधमसिंह नगर),26 मई (निस)। अवैध खनन के दानव ने एक मजदूर को निगल लिया। खनन माफिया से मजदूर के शव और ट्रेक्टर ट्राली को मौके से गायब कर दिया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी पक्ष की ओर से इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। अलबत्ता मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ ने उस क्षेत्र में तत्काल ही अवैध खनन को बंद करा दिया है। पास ही स्थित कुंडेश्वरी थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर में अवैध खनन किया जा रहा था। माल भरने के दौरान एक ढांग गिरने से एक ट्रेक्टर चालक उसमें दब गया। किसी तरह से उसे निकाला गया। लेकिन उस वक्त तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि इस हादसे की जानकारी मिलते ही खनन माफिया ने मृतक चालक के शव और ट्रेक्टर ट्राली को मौके से गायब कर दिया। बताया जा रहा है कि यह ट्रेक्टर ट्राली रामजीवनपुर गांव के एक व्यक्ति की है। इस मामले में कुंडेश्वरी थाने के प्रभारी एके सिंह ने बताया कि ऐसी एक चर्चा उनके संज्ञान में आई थी। मौके पर जाकर देखा गया तो कुछ पता नहीं चल सका। इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। ऐसे में कोई मुकदमा भी कायम नहीं किया गया है। अहम बात यह भी है कि इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी ने उस क्षेत्र में अवैध खनन को बंद करा दिया है।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पी. अशोक गजापति राजू को सीएम ने भेजा पत्र

चण्डीगढ़ व अमृतसर से देहरादून के लिए हो हवाई सेवा: हरीष रावत

देहरादून,26 मई (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पी. अशोक गजापति राजू को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि एक जून से प्रारम्भ हो रही हेमकुण्ठ साहिब यात्रा को देखते हुए चण्डीगढ़ व अमृतसर से देहरादून के लिए हवाई सेवाएं शीघ्र प्रारम्भ की जाएं। पंतनगर एयपोर्ट को निर्यात के लिए कार्गो हब के तौर पर विकसित किया जाए। दिल्ली से पंतनगर के लिए एयर इण्डिया की रोकी गई हवाई सेवा को पुनः प्रारम्भ किया जाए। सीएम ने जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को एमआरओ विकसित किए जाने के लिए उपयुक्त बताने हुए कहा कि इसके लिए सिविल एवियेशन अथाॅरिटी के पास पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। इससे जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट में अधिक पर्किंग बेज व अंर्तराष्ट्रीय उडानों के लिए नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इससे एयरपोर्ट अथाॅरिटी आॅफ इंडिया की आय भी बढ़ेगी। उत्तराखण्ड में पर्यटन विकास के लिए हवाई सेवाओं के विस्तार पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों व स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए पर्यटन की अहम भूमिका है। पर्यटन विकास में हवाई सेवाएं सहायक होगी। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए उत्तराखण्ड को भारत सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सिविल एवियेशन डेवलपमेंट अथाॅरिटी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में तीन एयरफील्ड व लगभग 60 हेलीपेड विकसित किए जा रहे है। इसमें भारत सरकार प्राथमिकता से सहयोग करें। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट मंे 24 घंटे संचालन की सुविधाएं विकसित की जाएं। यहां रात्रिकालीन पार्किंग की व्यवस्था करने से देहरादून से दिल्ली के लिए सुबह की हवाई सेवा प्रारम्भ की जा सकती है। एयर नेवीगेशन सर्विसेज के तहत देहरादून व पंतनगर एयरपोर्ट स्तर-2 व स्तर-1 के रूप में अपग्रेड किया जाए। यहां आईएलएस सुविधाएं भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मानकों के अनुरूप भूमि की अनुपलब्धता को देखते हुए यहा 3 वीएफआर फील्ड्स के लिए लाईसेंसिंग में छूट दी जाए। केन्द्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में सीएम ने कहा है कि नेपाल व तिब्बत बार्डर के निकट के एयरपोर्ट व हैलीपेड पर नाईट लेंडिंग सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ की भांति ही केन्द्रीय मदद दी जाए। राज्य में एयर कनेक्टीवीटी को बढ़ावा देने के लिए गैर लाईसेंस वाले एयरपोर्ट पर 9 से 20 सीट के एयरक्राफट की अनुमति दी जाए। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पी. अशोक गजापति राजू ने मुख्यमंत्री रावत को आश्वस्त किया है कि राज्य हित में सकारात्मक निर्णय लिया जायेगा।

पांच दिन की जनजागरण यात्रा को सांसद निषंक ने झंडी दिखाकर किया रवाना

यात्रा हरिद्वार से प्रारम्भ 30 मई को वाराणसी में होगी सम्पन्न

हरिद्वार, 26 मई(निस)। दिल्ली और मथुरा में दो सफल सफाई जनजागरूकता अभियानों के बाद नेशनल मीडिया क्लब एवं दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने इस बार स्वच्छ भारत और सुन्दर भारत की अपनी मुहिम के तहत पाॅंच दिन की जनजागरण यात्रा के आयोजन का संकल्प लिया है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार में वन्दे गंगे स्वच्छता जनजागरण यात्रा की निर्विध्नता हेतु हवन पूजन किया गया। म.म. स्वामी वियोगानन्द जी महाराज (गंगोत्री), म.म. कैलाशानन्द ब्रम्हचारी हरिद्वार, डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक (सांसद हरिद्वार), आशीष गौतम (अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन) ने यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। स्वामी कैलाशानन्द ब्रम्हचारी ने कहा कि गंगोत्री से गंगा निकलकर ब्रम्हकुण्ड को स्पर्श कर सभी का कल्याण करते हुए समुद्र में समा जा जाती है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हरि के द्वार से निकलकर भगवान विश्वनाथ की नगरी में विश्राम करेगी। हर व्यक्ति की यह भावना है कि हमारी गंगा निर्मव व अविरल हो यही कामना लेकर यह यात्रा निकली है जो निश्चित गंगा माॅं पूरी करेगी। स्वामी वियोगानन्द महाराज ने कहा कि परिवार की व्यवस्था परिवार का मुखिया देखता है देश की संवैधानिक व्यवस्था देश का मुखिया देखता है और पत्रकार का काम वाणी को भाषा देना, व्यवस्था देना और रचनात्मक रूप से आन्दोलन करना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास साधन सामग्री तो बहुत हैं लेकिन हम उनका आंकलन नहीं कर पाते हैं। प्रकृति का नियम है कि संसार में जीव के जन्म लेने के पहले ही उसके खाने की व्यवस्था हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा अभियान में व्यक्तिगत सम्मान व स्वार्थ नहीं है गंगा की सेवा सामूहिक सेवा है। गंगा की अखंडता खंडित हुई तो निर्मलता-अविरलता बेमानी होगी। डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह यात्रा उस स्थान से प्रारम्भ हो रही है जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणास्रोत है तथा यशस्वी व्यक्तित्व आशीष जी के स्थान से यह गंगा का मिशन हो शुरू हो रहा है निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। मैं इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते सभी का अभिनन्दन करता हॅू। आशीष गौतम ने कहा कि मनुष्य के मुख में अन्तिम समय जब तक गंगाजल की एक बूंद नहीं पड जाती है तब तक उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए हम इसकी स्वच्छता पवित्रता बरकरार रखने में पूर्ण सहयोग करें। नेशनल मीडिया क्लब के महामंत्री रमेश अवस्थी ने कहा कि यात्रा हरिद्वार से प्रारम्भ होकर गढ़मुक्तेश्वर, फर्रूखाबाद, कानपुर एवं इलाहाबाद होती हुई 30 मई को वाराणसी में सम्पन्न होगी। करीब 101 गाडियों की वाहन यात्रा के साथ नेशनल मीडिया क्लब के मिशन से जुड़े सदस्य रास्ते भर स्वच्छ भारत और सुन्दर भारत के लिए लोगों को जागृत करेंगे। इस यात्रा में भिन्न-भिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा। 30 मई पत्रकारिता दिवस पर वाराणसी में एक बड़े कार्यक्रम में यात्रा संस्मरण को लोगों के सामने वीडियो एवं फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा, साथ ही स्वच्छता अभियान से जुडे लोगों एवं वरिष्ठ व ऊर्जावान पत्रकारों को सम्मानित भी किया जायेगा। इस अवसर पर संजय चतुर्वेदी, रजनी कांत, वैभववर्धन, वैराग, अनिरूद्ध भाटी, बृजभूषण विद्यार्थी, डाॅ. जितेन्द्र सिंह, डाॅ. अरविन्द नारायण मिश्र, बालकृष्ण शास्त्री, सतीश शास्त्री, प्रशांत खरे,उमेश निगम, प्रदीप शर्मा, जितेन्द्र सोमवंशी, विश्वास शर्मा, अर्पित मिश्रा, संतोष सिंह, आनन्द रिछारिया, अश्विनी पाल, कुलदीप गुप्ता, श्याम सिंह यादव, जुगल किशोर तिवारी, विरेन्द्र दुबे, प्रमोद तिवारी, प्रवीण शुक्ला, गोविन्दा तिवारी, प्रवेश चैधरी, ओ.पी. यादव, आदित्य द्विवेदी, अवनीश कुमार राय, विजय पाण्डेय, शशी पाण्डेय, राम अवतार उपाध्याय, ब्रजेश सिंह, राजकुमार दीक्षित, अरविन्द मिश्रा, अनुपम घोष, प्रताप नागर, निलेश सिंह, जय प्रकाश तोमर, प्रशांत सिंह, देव प्रकाश त्रिपाठी, ध्रुव सहगल सहित मिशन के कार्यकर्ता व बच्चे उपस्थित थे।

जनवरी 2016 तक तम्बाकू मुक्त होगा शहरः डीएम

देहरादून, 26 मई(निस)। जनपद को आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016 तक तम्बाकू मुक्त शहर बनाने के सकंल्प से कार्य करें यह बात जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन विषयक आयोजित बैठक में कही। उन्होने सभी कार्यालयाध्यक्षों को अपने-अपने कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, होटल, लाज एवं पर्यटन स्थलों पर ’’धूम्रपान निषेध क्षेत्र-यहां धूम्रपान करना अपराध है’’ चेतावनी का बोर्ड लगाने के निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि 26 जनवरी 2016 तक जनपद देहरादून को तम्बाकू मुक्त कराने का लक्ष्य पाने हेतु ठोस रणनीति के तहत कार्य करें। उन्होने कहा कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों एवं शासकीय कार्यालयों में धुम्रपान करता पाया जाता है, तो उससे 200 रू0 अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाए, जिसके लिए प्रत्येक कार्यालय में चालान बुक रखने के निर्देश दिये। उन्होने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये, कि वे डायट टी.ई.टी प्रशिक्षण के दौरान, तथा सभी पी.जी कालेज, मेडिकल कालेज एवं इंजिनियर कालेज तथा सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालयों में धूम्रपान निषेध की चेतावनी लगाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये तथा विद्यालयों में जन जागरूकता अभियान भी चलाने के निर्देश दिए। उन्होने निर्देश दिये कि सभी विद्यालयों तम्बाकू नियंत्रक समिति बनाई जाए जिसका अध्यक्ष सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक को बनाए। उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि प्रत्येक माह जिला स्टीयरिंग कमेटी व टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करें। जिसमें प्रत्येक माह की प्रगति की समीक्षा कराएं, साथ ही धूम्रपान निषेध स्टीकर तैयार कर सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि इन स्टीकरों को जनपद की परिवहन निगम की बसों एवं नगर बस सेवा तथा छोटे टैम्पों पर चस्पा कराना के निर्देश, जिससे आम जनमानस को धूम्रपान के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होने पुलिस प्रशासन को धूम्रपान रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करने के लिए अपने स्तर से टीम गठन करके रणनीति तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिये कि दुकानों पर तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले बोर्ड प्रदर्शित नही किये जाएं तथा शैक्षिक संस्थान के बाउन्ड्री वाॅल से 100 गज की दूरी पर तम्बाकू की बिक्री न करने दी जाए यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। तथा सामग्री को नष्ट किया जाय। उन्होने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अभियान चलाकर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को दण्डित के निर्देश दिये तथा घण्टाघर पर स्की्रन के माध्यम से तम्बाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये। उन्होने जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिये है इसका ग्रामीण स्तर पर ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम प्रधानों आदि से तम्बाकू को पूर्णतः प्रतिबन्ध के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें। उन्होने गैर सरकारी संस्था एन.जी.ओ से अपेक्षा की वह आम जनमानस को तम्बाकू के दूष्प्रभाव से जागरूक करने हेतु कार्यक्रम संचालित करें तथा समय-2 सेमीनार व रैली कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करें।बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ एस पी अग्रवाल, डाॅ डी.के चक्रपाणी, स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य सलाहकार तम्बाकू नियंत्रक आदित्य अग्निहोत्री, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पदमेन्द्र सकलानी, सहायक परिवहन अधिकारी संदीप सैनी, सी.ओ आर डिमरी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिला एक साल मेंः हृदयेश

देहरादून, 26 मई(निस)। मोदी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा जनता के सामने किये जा रहे गुणगान का पर्दाफाश भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा मंगलवार को जनता के सामने किया गया। युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल रैली तथा झांकियों के प्रदर्शन से बाबा रामदेव के 90 दिन मंे कालाधन वापस लाने के दावे तथा आपदा से ग्रसित मजबूर किसानों की आत्महत्याओं का प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि अब तक पूरे देश में लगभग 10 हजार से ज्यादा किसानों ने मोदी सरकार की बेरूखी को देखते हुए मौत को गले लगा लिया। वित्त मंत्री द्वारा मोदी सरकार के कालेधन के विदेशों से आये 15 लाख के चैक भी जनता में वितरीत किये, लेकिन ये चैक बैंकों मे जाकर बाउन्स हो गये। ताज चैराहे पर आयोजित कार्यक्रम मंे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता तथा सरकार में वित्त मंत्री डा0 इन्दिरा हृदयेश ने मोदी सरकार के दावों को खोखला करने वालियों को हरी झंडी दिखाकर शहर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर युवा कंाग्रेसियों व अन्य जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए डा0 हृदयेश ने कहा कि 365 दिन की मोदी सरकार ने कोई भी तीन काम जनता के हित में नहीं किये। आज राजस्थान में हजारों गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर रेल की पटरियों पर पडे हैं, वहीं हमारे प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री विदेशों के दौरे पर हैं। उन्होनें कहा कि एक-एक, दो-दो रूपया डीजल पैट्रोल पर घटाकर मोदी सरकार ने देशवासियों के कलेजे ठण्डे करने की कोशिश की, लेकिन आज की तारीख में डीजल-पैट्रोल पर 3 से 4 रूपये प्रति लीटर बढ़ाकर देशवासियों को महंगाई की आग मंे झोक दिया है। सूट-बूट की मोदी सरकार ने दुनिया के सैकडों देशों की यात्रा तो कर ली हैं, लेकिन देश के 10 सूबों मे भी न जाकर उन्होनें गरीब जनता का हाल नहीं लिया। यहाँ तक की आत्महत्या करने वाले किसानों के एक भी परिवार के घर केन्द्र सरकार को एक भी मंत्री तक नहीं गया। डा0 हृदयेश ने अपने सम्बोधन में मोदी के अच्छे दिन आयेंगे, के ब्रह्म वाक्य की धज्जियां उडाते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए जो सपने दिखाये गये थे, वो एक वर्ष में चकनाचूर हो गये हैं। बडे-बडे दावे करने वाले मोदी ने उत्तराखण्ड के पांचों सांसदों को बेरोजगार बना रखा है, जो कि उत्तराखण्ड की जनता का सीधा अपमान है। पांचांे सांसद मुंह छिपाते फिर रहें है। यहाँ तक की सांसद ग्राम विकास योजना में चयनित गांवों में विकास की एक भी ईंट नहीं रखी है। उन्होनें नीति आयोग बनाकर देश के सभी राज्यों का बेडागर्क कर दिया है। छोटे राज्यों मंें वित्तीय संसाधनों की कटौती कर दी है, जिससे वह अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। श्रीमती हृदयेश ने कहा कि भाजपा का दामन थामने वाले सतपाल महराज की वहाँ कोई इज्जत नहीं है। सतपाल महाराज व पांचों सांसद उत्तराखण्ड को एक नई रेल सेवा तक नहीं दिला सके। प्रदेश सरकार ने ईश्वर के आशीर्वाद एवं जनता के सहयोग से चारधाम यात्रा अपने बलबूते पर शुरू करा दी, जिसमें हजारों यात्री रोजाना आ रहे हैं। राहुल गांधी के बद्रीनाथ व केदारनाथ आने के बाद प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वे भी एक बार केदारनाथ आकर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते। चारधाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर सालभर को भारतीय जनता पार्टी के नेता कौसते रहे, लेकिन भारतीय जनमानस की आस्था ने अफवाहों को रौंदतें हुए प्रदेश के चारधामों में बडी संख्या में आना प्रारम्भ कर दिया है जो हमारी सफलता का प्रतीक है। उन्होनें कहा कि आपदा से प्रभावित किसानों ने आत्महत्या जैसे प्राणघाती कदम उठाये। मोदी जी के कार्यकाल में जितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं वह एक रिकार्ड हैं। उत्तराखण्ड के किसानों की मदद के लिए भी भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हरीश रावत सरकार ने प्रदेश के किसानों के दुःख में उनका साथ देते हुए उनको प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को दोगुना कर दिया। वहीं किसानों को बेमौसमी सब्जी, फल, कीटनाशक दवाईयों के लिए दो हजार करोड की व्यवस्था भी करायी। डा0 हृदयेश ने कहा कि एक साल में सरकार का इतना नकारापन हैं, की आने वाले समय में भगवान ही इनका मालिक है। जनता तो वक्त आने पर जवाब देगी ही। इस कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह प्रिंस, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस बलजीत सिंह, गोविन्द बिष्ट, सुशील डुगराकोटी, लाल सिंह पंवार, खलील वारसी, विशाल भारती, समीर खां, पूरन बिष्ट, हेमन्त कुमार सूरज, विक्की नरूला, शालिम सिद्दकी, रिजवान हुसैन, रोहन कपकोटी, रवि सागर, सुमित कुमार, तरूण शाह, दीपू मेर, लीला काण्डपाल, मोहन पोखरिया, मयंक भट्ट, जसकरण सिंह, मनीष पाण्डे, सादाब हुसैन, प्रदीप नेगी, भारत भूषण, रोहित भट्ट, संदीप पाण्डे, ज्योन्टी नयाल, मोनू कपूर, नीरज कुमार, हर्षित जोशी, अरूण कुमार, जीवन बिष्ट, शराफत खां, शकील सलमानी, सुष्मिता पंत, संजय बिष्ट, राजा फरस्वान के अलावा में बडी संख्या में पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। रैली का समापन एसडीएम कोर्ट में हुआ।

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हिमाचल की विस्तृत खबर (26 मई)

May 26, 2015, 11:10 am

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पैंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल

शिमला, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि पैंशनर पहली जून, 2015 से अपने जीवन एवं अन्य प्रमाण पत्रों को ीपउावेीण्ीचण्दपबण्पद से डाऊनलोड कर इन्हें भरने के उपरान्त राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवा कर जिले के किसी भी कोष कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि पैंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल ;रममअंदचतंउंदण्हवअण्पदद्ध का इस्तेमाल कर अपना जीवन प्रमाण पत्र एनआईसी केन्द्र, कोष कार्यालय जहां बायोमिट्रिक उपकरण उपलब्ध हैं अथवा सामान्य सेवा केन्द्र में भी जमा करवा सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यदि पैंशनर किन्ही कारणों से वैबसाईट से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाएं, तो इस स्थिति में वे जीवन प्रमाण के साथ आधार की छाया प्रति भी संलग्न कर सकते हैं ताकि आधार को ई-पैंशन से जोड़ा जाए।उन्होंने कहा कि इन तरीकों को अपनाने के उपरान्त पैंशनरों को हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र देने के लिये कोष कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। भविष्य में पैंशनर अपने को बायोमिट्रिकली प्रमाणित करने के लिए रममअंदचतंउंदण्हवअण्पद वैबसाईट का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन प्रमाण पोर्टल पर बायोमिट्रिक सत्यापन एक वर्ष के लिए वैद्य होगा।

मुख्यमंत्री से डा. बारोवालिया की भेंट

शिमला, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से आज यहां हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के इन्टेलैक्चुअल सैल के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान सचिव कानून डा. जे.एन. बारोवालिया ने भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। डा. बारोवालिया ने बहुत सी पुस्तकें भी लिखीं हैं और भारत में नशाखोरी के विरूद्ध उनके प्रयासों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह देश की कई राष्ट्रीय अकादमियों में अतिथि व्याख्याता भी हैं।

मुख्यमंत्री से भारतीय वन सेवा प्रोबेशनर्ज की भेंट

शिमला, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से आज यहां राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून के भारतीय वन सेवा प्रोबेशनरों ने भेंट की।यह एक शिष्टाचार भेंट थी।वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

भारतीय वन सेवा प्रषिक्षुओं का 20 दिवसीय उत्तर भारत का दौरा

शिमला, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । इन्दिरा गांधी राश्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून से हिमालयी वनस्पति, वन व वन्यप्राणी प्रबन्धन के अध्ययन हेतु, भारतीय वन सेवा के 34 प्रषिक्षुओं का दल, हिमाचल में षिमला, मनाली, पालमपुर, के वैज्ञानिक वन प्रबन्धन की बारीकियों का प्रषिक्षण लेने के लिए षिमला पहुॅंचा। डॉ0 आलोक नागर की अगुवाई में यह प्रषिक्षु, 25 मई से 20 जून तक हिमाचल ,जम्मू-कष्मीर व पंजाब राज्यों के वनों का अध्ययन कर रहे हैं। इन्दिरा गांधी राश्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में वर्श 2014-16 बैच में कुल 66 प्रषिक्षु हैं जिनमें हिमाचल प्रदेष के भी 2 प्रषिक्षु प्रषिक्षणरत्त हैं। टालैण्ड षिमला स्थित वन मुख्यालय में इन प्रषिक्षओं को सम्बोधित करते हुए प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेष श्री एस0 सी0 श्रीवास्तवा व प्रधान मुख्य अरण्यपाल वाईल्डलाईफ हि0प्र0 श्री जे0 एस0 वालिया ने कहा कि यह हमारे लिए संतोश की बात है कि आज भारतीय वन सेवा की ओर वानिकी के अतिरिक्त, आई.आई.टी, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्पयूटर, पैट्रोलियम, बायोलाजी, जीओलाजी, जीओग्राफी, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर क्षेत्र से, अनेक युवा स्नातक, व साईंसदान आकर्शित हो रहे हैं जो वानिकी प्रबन्धन की आधुनिक आवष्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने युवा प्रषिक्षुओं के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज, वन विभाग का,े वनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन के साथ-साथ पर्यावरण व ग्लोबल वार्मिंग जैसे विशयों की प्रबन्धन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके लिए, उपरोक्त सभी क्षेत्रों की विषेशज्ञ सेवाओं की आवष्यकता है। उन्होंने भारतीय वन सेवा के प्रषिक्षुओं का आह्वान किया कि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों की पहचान कर किसी एक विशय में ं विषेशज्ञता प्राप्त करनी होगी ताकि वन प्रबन्धन में हो रहे निरन्तर बदलाओं की आपूर्ति की जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल, श्री सी0 एस0 सिंह, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल सुरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल एस0 एस0 नेगी, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल नगीन नंदा, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल आर0 सी0 कंग और मुख्य अरण्यपाल वी0 के0 तिवारी, अरण्यपाल अनु नागर सहित अनेक उच्च वन अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को लाल बत्ती की अनुमति

शिमला, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को उनके सरकारी वाहन पर फ्लैशर के साथ लाल बत्ती इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इसके साथ-साथ सरकार ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों को उनके सरकारी वाहनों पर फ्लैशर के साथ नीली बत्ती और हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव को उनके सरकारी वाहन पर नीली बत्ती इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी है।इस सन्दर्भ में हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई है।

रेडक्रॉस मेले का आयोजन 13 जून को शिमला में: प्रतिभा सिंह

शिमला, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । राज्य स्तरीय वार्षिक रेडक्रॉस मेले का आयोजन आगामी 13 जून को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां हि.प्र. रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह ने मेले के आयोजन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति मेले के शुभारम्भ के लिये राज्यपाल श्री कल्याण सिंह और समापन समारोह के लिये मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से आग्रह किया जाएगा। श्रीमती सिंह ने कहा कि पीडि़त मानवता एवं गरीबों की सेवा में राज्य रेडक्रॉस सोसायटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश में रेडक्रॉस गतिविधियों को बढ़ावा दने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को रेडक्रास गतिविधियों से जोडऩे के लिये राज्य स्तर पर रेडक्रॉस के आजीवन सदस्यता अभियान को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस गतिविधियों का प्रचार व प्रसार पंचायत स्तर तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में बहुत से लोग मानव सेवा से जुड़े कार्यों में स्वेच्छा से अंशदान करना चाहते हैं जिसके लिये उन्हें जागरूक एवं प्रेरित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के लिये अधिक से अधिक धनराशि जुटाई जाए, इसके लिये मेले में नई गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। मेले में स्थानीय लोगों और विशेषकर पर्यटकों की रूचि के विभिन्न 30 स्टॉल लगाए जांएगे। इनमें अधिकांश स्टॉल खाद्य पदार्थों एवं स्थानीय हस्तशिल्प पर आधारित होंगे। मेले के दौरान रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वन विभाग द्वारा पौधों की प्रदर्शनी एवं बिक्री तथा उद्यान विभाग द्वारा पुष्प प्रदर्शनी लगाई जाएगी।श्रीमती सिंह ने कहा कि मेले के दौरान विभिन्न स्कूलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा बेबी शो और फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिताएं स्थानीय लोगों एवं सैलानियों के मनोरंजन के प्रमुख आकर्षणों में होंगे। शिमला के उपायुक्त श्री दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि मेले को बड़े स्तर पर आयोजित करने के उद्देश्य से सम्बन्धित विभागों को तैयारियां आरम्भ करने के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल में शिमला में बड़ी संख्या में सैलानियों कीआमद को देखते हुए मेले के दौरान पर्यटकों के आकर्षण के लिये विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बैठक में राज्य रेडक्रॅास समिति के सदस्य सचिव श्री पी.एस. राणा, रेडक्रॉस अस्पताल शाखा की उपाध्यक्ष श्रीमती कविता मरढ़ी और श्रीमती फिरोजा विजय सिंह,, अवैतनिक सचिव श्रीमती पूनम चौहान, कार्यकारी सदस्यों में श्रीमती मीरा वालिया, श्यामा शर्मा व समिति की अन्य सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्य में काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव: पठानिया

शिमला, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया ने कहा कि निगम ने प्रदेश सरकार को राज्य में काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। उद्योग लगने से वन निगम की काष्ठ की खपत राज्य के भीतर हो सकेगी और निगम की आय में भी बढ़ौतरी होगी।श्री पठानिया ने कहा कि निगम को वर्ष 2014-15 में काष्ठ की बिक्री से 124 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2013-14 में काष्ठ विक्रय से 112 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इस तरह बिक्री में 9.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंंने कहा कि निगम ने कई वर्षों के उपरांत काष्ठ के निस्सारण की प्रतिशतता औसतन 45 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत निर्धारित की है । इसके अतिरिक्त, वनों से काष्ठ का दोहन एवं परिवहन शीघ्र सुनिश्चित बनाने के लिये प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप डिपुओं में अधिक काष्ठ पहुंच रही है। निगम ने वन स्थित डिपुओं से निर्धारित दरों पर काष्ठ की बिक्री का निर्णय लिया है। श्री पठानिया ने कहा कि वर्ष 2014-15 में बिरोजा व तारपीन की बिक्री वर्ष 2013-14 की तुलना में औसतन क्रमश: 29 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत अधिक दरों पर की गई है तथा सारा स्टॉक विक्रय किया जा चुका है।उन्होंने कहा कि आयातित काष्ठ व विरोजे पर आयातित शुल्क कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ाए जाने की मांग सरकार के समक्ष रखी गई है ताकि निगम अपने उत्पाद अच्छी दरों पर बेच सके। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा केन्द्रीय विभागों को डी.जी.एस. एण्ड डी. के माध्यम से अच्छी दरों पर काष्ठ की बिक्री नीति को फिर से सुचारू रूप से चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

खैरा में 315 लाख से बनेगा इंडोर स्टेडिय़म: जगजीवन

पालमपुर, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । खैरा में 3 करोड़ 15 लाख से बहुउदेश्ीय इंडोर खेल परिसर और 1 करोड़ 25 लाख से स्टेडिय़म का निर्माण किया जायेगा। जिससे बच्चों को खेलने के लिए बेहतर मैदान के अतिरिक्त बैडमिंटन, वॉलीबाल इत्यादि के इंडोर मैदान की सुविधा भी उपलब्ध हो सके। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव (आईपीएच) श्री जगजीवन पाल ने मंगलवार को सुलह हलके के खैरा में सती मॉं सुन्यारी मेले के अवसर पर आयोजित राय बहादुर मेजर जनरल जनक सिंह मैमोरियल वालीबाल टूर्नामैंट के समापन समारोह में बतौर मुख्यातिथि लोगों को संबोधित करते हुए दी। श्री पॉल ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं इनके आयोजन हमारी संस्कृति के संरक्षण और संजोये रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण स्तर पर बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच मिलता है साथ ही उनकी प्रतिभाओं में निखार भी आता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों और खिलाडिय़ों के उत्थान और विकास के लिए कृतसंकल्प है और सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। श्री पाल ने बताया कि सुलह हलके में पेयजल सुधार के लिए 40 करोड़ रुपये की लागत से कंगैहण ठम्बू पेयजल योजना कि निर्माण किया जा रहा है, जिससे पहले से ही चल रही 19 पेयजल योजनाओं का संबर्धन कर उनकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इस योजना से हलके की 36 पंचायतें लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि गर्मीयों में पेयजल की आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या लोगों को ना हो इसके लिए आईपीएच विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग को पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में हैंडपंप स्थापित कर लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के आदेश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि खैरा के सभी कार्यालयों को एक ही छत के नीचे लाने और एक बड़ा हॉल बनाया जायेगा, जिसपर 50 लाख की राशी व्यय की जायेगी। इस अवसर पर सीपीएस ने प्रतियोगिता के विजेताओं और जमा दो साईंस में प्रदेश भर में प्रथम रहे केशव राय को 5100/-, साहिल डढ़वाल, साहिल चौधरी, दिव्या कटोच, दिक्शा कुमारी को दसवीं कक्षा में मैरिट आने पर 1100/- रुपये के नकद पुरस्कार वितरित किये। कार्यक्रम में चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डॉ0 केके कटोच, स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान संगीता चौधरी, जिला परिषद सदस्य सरिता चौधरी, बीडीसी सदस्य बबली देवी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अरूण राणा, केएल मेहता, कश्मीर सिंह पटियाल, प्रदीप धीमान, विजय कटोच, नवेंद्र कटोच, मेहर चंद कटोच, युद्धवीर कटोच, कै0 कुलतार कटोच, बलविंद्र कटोच, खिलाड़ी तथा क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जिला कांग्रेस घर-घर जा कर बताएगी केन्द्र के भूमि-अधिग्रहण अधिनियम की खामियों को: बाली

जिला में दो अल्ट्रामॉर्डन उद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं
केन्द्र से मिल रहा है प्रदेश को 10956 मीट्रिक टन गेहंू के स्थान पर केवल 9101 मीट्रिक टन

धर्मशाला, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । केन्द्र की वर्तमान सरकार के किसान विरोधी भूमि-अधिग्रहण अधिनियम की खामियों एवं इससे कृषक वर्ग को होने वाले नुकसान बारे व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिला कांग्रेस घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलायेगी जिसके लिए जिला के प्रत्येक खण्ड मुख्यालय पर शीघ्र ही बैठके कर कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए निर्णय लिये जायेगें। यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री जीएस बाली ने आज यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। परिवहन मंत्री ने बताया कि जिला कंाग्रेस कमेटी अध्यक्षा श्रीमती सुमन वर्मा की अध्यक्षता में जिला में इस अभियान को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रभावी ढंग से आरंभ करने के लिए पूर्व में समस्त तैयारियां करके कमेटियों का गठन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह आंदोलन के रूप में ‘पद यात्रा’ कर इस अभियान को आरंभ किया जा चुका है। जो काफी हद तक सफल रही है। चूंकि यह मामला किसानों बागवानों के हितों की रक्षा से जुड़ा है, अत: इस अभियान में कृषकों, बागवानों व स्थानीय नागरिकों को जोड़ कर इसकों व्यापकता प्रदान की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में समाचार पत्रों में दिए गए ब्यानों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रदेश के वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कम मुल्यों पर दिए जा रहे खाद्यान पूरे प्रदेश में मंाग अनुसार समय पर समुचित मात्रा में उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत बाजार भाव से 30 से 40 प्रतिशत कम दरों पर दालें, तेल, नमक इत्यादि दिए जा रहे हैं। जबकि इसकी अपेक्षा केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही गेहूं एवं चावल की आपूर्ति मांग की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम की जा रही है। प्रदेश को गेहूं 10956 मीट्रिक टन के स्थान पर 9101 मीट्रिक टन जबकि चावल 7631 मीट्रिक टन के स्थान पर 6395 मीट्रिक टन ही उपलब्ध करवाये जा रहे हैं, जिस कारण इन दोनों खाद्यानों की आपूर्ति प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित कर पाना सरकार के लिए कठिन हो रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में केन्द्र की भाजपा सरकार से प्रदेश को मिलने वाले खाद्यानों की आपूर्ति बढ़ाने के संदर्भ में बात करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनके विभाग के माध्यम से माह अक्तूबर, 2014 से समय-समय पर सरकार के इस विभाग से यह मुद्दा उठाया जाता आ रहा है जबकि केन्द्र सरकार ने अभी तक इस मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं की है। श्री बाली ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में जल्द ही 10 नई अल्ट्रामॉर्डन उद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं जिनमें से इस प्रकार के 2 संस्थान प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में खोले जाऐेंगें। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में वर्तमान उद्योगिक मांग अनुसार व्यवसाय आरंभ किए जाऐंगें तथा प्रत्येक संस्थान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसजित उपकरण स्थापित कर उनका प्रशिक्षण युवाओं को दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस जिला में एक एडवांस ट्रैनिंग संस्थान खोलने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसके वार्षिक बजट को बढ़ा कर डबल कर दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान माननीय परिवहन मंत्री के साथ जिला कंाग्रेस कमेटी अध्यक्षता सुमन वर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय वर्मा भी उपस्थित थे।

सेना ने लगाया बच्चों का साहसिक शिविर

धर्मशाला, 26 मई: भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड सैनिकों के बच्चों हेतु राइजिंग स्टार कोर (योल) द्वारा मनाली के पलचान में 24 मई से एक साहसिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में सैनिक परिवारों के 600 से अधिक लडक़े व लड़कियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। शिविर में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या की अधिकता को देखते हुए इस शिविर को तीन बैच में आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय के प्रवकता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता ने बताया कि प्रत्येक बैच एक-एक सप्ताह तक चलेगा। इस समर कैंप में बच्चों को साहसिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा तथा प्रकृति से जुडऩे के अवसर प्रदान होंगे।

दाड़ी में निर्मित होने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्मृति स्थल का निर्माण जून से होगा आरंभ: सुशील रत्न

धर्मशाला, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । प्रदेश सरकार द्वारा शहीदों की स्मृति में धर्मशाला के समीप दाड़ी में बनाए जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्मृति स्थल का निर्माण कार्य इस वर्ष के माह जून में आरंभ कर दिया जाएगा, जिसके निर्माण कार्य का शुभांरभ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सुशील रत्न ने आज यहां निर्माण स्थल का निरिक्षण करते हुए नोडल एजेंसी भाषा एवं संस्कृति विभाग एवं शहीद मेजर दुर्गा मल, कैप्टन दल बहादुर स्मृति वाटिका को समय पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश देते हुए दी। उन्होंने कहा कि दाड़ी में बनाए जाने वाला यह स्मृति स्थल राज्य स्तर का होगा। श्री सुशील रत्न ने बताया कि वर्तमान में शहीद मेजर दुर्गा मल, कैप्टन दल बहादुर स्मृति वाटिका स्थल पर इस का निर्माण होगा जिसके लिए अतिरिक्त भूमि अधिकृत की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस स्थल के निर्माण के लिए वर्तमान में दो करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। दुर्गा मल, दल बहादुर स्मृति वाटिका संचालन समिति के पदाधिकारियों से भी इस संदर्भ में आज व्यापक चर्चा कर समिति द्वारा की जाने वाली औपचारिकताओं को भी समय पर पूर्ण करने के लिए सहयोग की अपेक्षा की गई। स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष निर्माण कार्य से पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए आज यहां स्थापित समिति, भाषा एवं संस्कृति विभाग व स्थानीय बयोवृद्ध लोगों से औपचारिक बैठक कर रहे थे।

हमीरपुर जिला में ट्रैकिंग पर 85 मामले

लिंगानुपात में सुधार के लिए हर पहलु पर है प्रशासन की नजर, बेहतर कार्य करने वाली पंचायतें एवं ब्लाक होंगे पुरस्कृत : उपायुक्त

हमीरपुर, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । हमीरपुर जिला में लिंगानुपात को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने ट्रैकिंग सिस्टम प्लान तैयार किया गया है जिसमें दस सप्ताह से पहले प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीकरण जरूरी किया गया है। इसके साथ ही लिंगानुपता में सुधार के लिए एक अप्रैल से एक अगस्त तक बेहतर कार्य करने वाले आंगनबाड़ी वर्कर एवं सीडीपीओ को भी जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा जबकि बेहतर लिंगानुपात के लिए जिला में एक विकास खंड तथा तीन पंचायतों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहने पर 15 अगस्त को पुरस्कृत किया जाएगा ताकि अन्य पंचायतों को भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की प्रेरणा मिल सके। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि अप्रैल माह में जिला हमीरपुर में कुल 450 बच्चों ने जन्म लिया जिनमें बालकों की संख्या 227 बालक तथा बालिकाओं की संख्या 223 रही है। इसमें टौणी देवी ब्लाक में 34 बालक, 40 बालिकाएं, सुजानपुर में 27 बालक, 19 बालिकाएं, नादौन में 48 बालक, 34 बालिकाएं, बिझड़ में 49 बालक, साठ बालिकाएं, भोरंज में 32 बालक तथा 24 बालिकाएं, हमीरपुर में 37 बालक तथा 46 बालिकाओं ने गत माह जन्म लिया है। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए दस माह से पहले पंजीकरण करवाना आवश्यक किया गया है ताकि किसी भी स्तर पर भ्रूण हत्या इत्यादि की सुचारू मानिटरिंग की जा सके। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला के टौणी देवी ब्लाक में कुल 77 मामलों में 34 महिलाओं ने ही दस सप्ताह पहले अपना पंजीकरण करवाया गया है जबकि नादौन में कुल 76 मामलों में 20 , बिझड़ी में 126 मामलों में से 43, भोरंज में 87 में से 34 तथा हमीरपुर में 83 में से 14 मामलों में ही गर्भ धारण करने से दस सप्ताह पहले पंजीकरण करवाया गया है जबकि अन्य मामलों को टे्रकिंग सिस्टम के तहत मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर दस सप्ताह के बाद पंजीकरण क्यों करवाया जा रहा है तथा इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। इसी कड़ी में टौणी देवी के आठ मामले, सुजानपुर के दो मामले, नादौन के 19 मामले तथा बिझड़ के 23 मामले, भोरंज के 15 मामले, हमीरपुर के 18 मामले ट्रैकिंग सिस्टम पर रखे गए हैं इन मामलों में भी दस सप्ताह के बाद पंजीकरण करवाया गया है तथा अधिकांश मामलों में पहले एक या दो बेटियां ही हैं। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिला में लिंगानुपात के तहत लडक़ा लडक़ी एक समान के आधार पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं तथा इन कार्यक्रमों के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्णतय: अंकुश लगाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी वर्करों तथा महिला मंडल की पदाधिकारियों को भी इस अभियान के साथ जोड़ा गया है।

के.वी. हमीरपुर का 12वीं का परिणाम शतप्रतिशत

हमीरपुर, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । शैक्षणिक सत्र 2014-15 में सी.बी.एस.ई. द्वारा 12वीं कक्षा के घोषित परीक्षा परिणाम में केन्द्रीय विद्यालय, हमीरपुर ने बेहतर प्रदर्शन किया। विद्यालय का वार्षिक परिणाम गत वर्ष की भान्ति इस बार भी शतप्रतिशत रहा। विज्ञान संकाय में 38 और वणिज्य में 11 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। यह जानक ारी प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, हमीरपुर आर.सी शर्मा ने दी। शर्मा ने छात्र-छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिये शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने बच्चों के समस्त अभिभावकों को बच्चों को दिये गये अमूल्य सहयोग के लिये विद्यालय स्टाफ की ओर से आभार व्यक्त किया और साथी सथ सभी शिक्षकों के अमूल्य योगदान की सराहना की है। उन्होंने बताया कि अभिषेक दल्होत्रा ने 95.2 प्रतिशत, कीर्ति शर्मा ने 93.8 प्रतिशत और हिशु शर्मा ने 92.4 प्रतिशत अंकों के साथ क्रमश: प्रथत, द्वितीय और तृतीय स्थान वहीं वणिज्य संकाय में रामानुज मिश्रा ने 92 प्रतिशत, शिवानी कुमारी ने 84.8 प्रतिशत व कुमारी वर्षा ने 82.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर क्रमश: प्रथम , द्वितीय और तृतीय स्थान अर्जित किए।

28 मई को बिजली बंद रहेगी

हमीरपुर, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । सहायक अभियंता , विद्युत उपमण्डल नं0 2 , हमीरपुर ई. बलदेव चंद ने जानकारी दी कि विद्युत एच.टी. लाईन की ए.बी. केबले लगाने तथा मुरम्मत एवं रिकंडक्टिंग के कारण 28 मई को 9:30 बजे से 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति वाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि विद्युत बंद होने के कारण 130 केवीए डिग्री कॉलेज प्रथम और द्वितीय , 250 केवीए आकाशवाणी केन्द्र , एनआईटी काम्पलैक्स और घरयाणा ब्रहाम्णा ट्रांसफार्मर के आस-पास के क्षेत्र प्रभावित होंगे। उन्होंने प्रभावित होने वाले विद्युत उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

क्षेत्र विकास के लिये जन सहयोग आवश्यक : इन्द्रदत्त लखनपाल

हमीरपुर, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । पशु पालकों के लिये प्रदेश सरकार द्वारा भेड़ पालकों के लिये महत्वाकांक्षी भेड़ पालक बीमा योजना जिसमें मात्र 80 रूपये प्रीमियम देकर भेड़ पालक का बीमा किया जाता है जिसमें अप्रिय घटना होने पर भेड़ पालक के आश्रित को 1.5 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाता है और 9वीं, 10वीं ,11वीं और 12वीं में पढ़ रहे बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप 100-100 रूपये की राशि दो बच्चों तक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। यह जानकारी पशु पालन विभाग द्वारा भोटा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आयोजित जागरूकता शिविर में मुख्य संसदीय सचिव इन्द्रदत्त लखनपाल ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कारण प्रदेश के विकास को नई दिशा में गति मिली है जिससे सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि क्षेत्र विकास को गति प्रदान करने के लिये बिना भेदभाव के सहयोग प्रदान करें ताकि प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्य समयबद्ध पूर्ण किये जा सकें। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण पशुधन का विशेष स्थान है, प्रदेश सरकार पशुओं के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने पशु पालकों से आग्रह किया कि सुधरी हुई नस्ल के पशु रखें और अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करें। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से निजात पाने लिये भी पंचायत स्तर पर गौ सदनों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि पंचायत को गौ सदन बनाने के लिये सहयोग प्रदान करें। शिविर में सीपीएस ने 100 प्रगतिशील किसानों-पशु पालकों को औषधीय किटें भी वितरित कीं। इस मौके पर पशु पालन विभाग पशु विशेषज्ञों द्वारा पशुओं के रख-रखाब, आहार और बीमारियों की पहचान और उपचार के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों के साथ सांझी की। ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत अघार जुगल किशोर और ख्याली राम गर्ग , पूर्व प्रधान नगर पंचायत सरण प्रसाद ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस मौके पर जिला कांग्रेस महा सचिव कमल पठानीय , योग राज कालिया, देश राज शर्मा, सुरेश कुमार, कुलदीप सिंह, विनोद, उत्तम चंद , संतोष पठानीय , बलदेव, आशा देवी, दीपक राय वर्मा, एसडीओ आईपीएच, जितेन्द्र गर्ग , एसडीओ, विद्युत वतन सिंह मैहला के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

6वीं से 12वीं की परिक्षाएं 8 से 18 जून तक आयोजित करें: संख्यान

हमीरपुर, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा सोमदत्त संख्यान ने जिला के समस्त स्कूल मुखियों को सूचित किया है कि एसएसए व आरएमएसए के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जून माह में आयोजित होगा। उनहोंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई की महत्ता का ध्यान में रखते हुए समस्त रावमापा तथा राजकीय उच्च पाठशालाओं के मुखियों को निर्देश दिये है कि 8 जून से 18 जून तक छठी से वाहरवीं तक की कक्षाओं की पहली तिमाही की परिक्षाओं का आयोजन करें। उन्होंने परिक्षाओं के आयोजन के लिये डेटशीट कार्यालय की वैब साईट पर उपलब्ध है । उन्होंने कहा है कि परिक्षाओं के लिये प्रश्न-पत्र विद्यालयों द्यारा अपने स्तर पर तैयार किए जाएंगे।

कोट पेयजल सुधार योजना का एक वर्ष में कार्य होगा पूरा : राणा

1115 लाख की पेयजल योजना से लाभांवित होंगी बीस पंचायतें
चमियाणा, पटलांदर, चौरी में बनेंगे नए पेयजल टैंक
पनोह में ओवर भंडारण टैंक का किया लोकार्पण

हमीरपुर, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । कोट पेयजल सुधार योजना का कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा इस पर 1115 लाख की राशि व्यय की जा रही है। इससे सुजानपुर क्षेत्र की दो दर्जन से ज्यादा पंचायतों पेयजल की बेहतर सुविधा मिलेगी। यह जानकारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने मंगलवार को पनोह में नौ लाख की लागत से निर्मित 46 हजार लीटर के ओवर हैड टैंक का लोकार्पण करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए दी। राजेंद्र राणा ने कहा कि कोट पेयजल सुधार योजना के तहत चार करोड़ की नई पेयजल पाइपों की खरीद की गई है तथा ब्यास नदी से पानी अपलिफ्ट किया जा रहा है, इसके तहत चमियाणा, पटलांदर तथा चौरी में पानी के नए टैंकों का निर्माण किया जाएगा ताकि दुर्गम क्षेत्रों में पेयजल की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। राणा ने बताया कि चौरी में चार लाख लीटर क्षमता वाले टैंक का निर्माण किया जा रहा है इससे कराड़ा तक पेयजल की सप्लाई की जाएगी। राजेंद्र राणा ने जोल लंबरी के अंतर्गत गांव अस्थोटा-कंगरी तक 45 लाख की लागत से निर्मित होने वाली सडक़ का भूमि पूजन के साथ कार्य आरंभ किया गया। इस अवसर पर भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि पेयजल के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ निर्माण को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिल सकें और किसानों को भी अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी हो सके। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर क्षेत्र में सडक़ निर्माण के लिए सरकार की ओर से करीब सत्तर करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा सभी पंचायतों को चरणबद्व तरीके से सडक़ों के साथ जोड़ा जा रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र मे विकास कार्यों को लेकर धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी तथा इस के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से भी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए दिल खोलकर मदद मिली है। इस अवसर पर पंचायत प्रधान जोल लंबरी सूबेदार केसर सिंह, प्रधान पटलांदर कैप्टन सुरेंद्र, वार्ड मेंबर पवन कुमारी, कैप्टन ध्यान सिंह, सूबेदार ओम प्रकाश,कैप्टन दिले राम, पंचायत प्रधान पनोह नीलम कुमारी, जिला परिषद सदस्य लेख राज, कैप्टन सुरेश, कैप्टन पृथी सिंह, सूबेदार ओम प्रकाश, सूबेदार ओंकार,सूबेदार यूद्ववीर, पंजाब सिंह विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।

जिला के स्कूलों की समय सारणी में हुआ बदलाव

ऊना, 26 मई (विजयेन्दर शर्मा) । उपायुक्त अभिषेक जैन ने गर्मी के कारण बढ़ते तापमान तथा बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला के सभी सरकारी व निजी स्कूलों की समय सारणी में परिवर्तन किया है। यह आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ने बताया कि 26 मई, 2015 से 30 जून, 2015 तक सभी स्कूल प्रात: साढे सात बजे से दोपहर एक बजे तक कार्य करेंगें।

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आलेख : एक साल बाद मोदी सरकार- फर्क कहाँ है ?

May 26, 2015, 7:30 pm

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एक साल पहले आम चुनाव में नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह सरकार के उदारीकरण के नीतियों, आक्रमक पूँजीवाद से उपजी निराशाओं और गुस्से को भुनाते हुए अपने आप को एक विकल्प के रूप में पेश किया था,देश की जनता ने भी उन्हें हाथोंहाथ लिया था,अब जबकि मोदी सरकार के एक साल पूरे हो गये हैं, यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या मनमोहन और मोदी सरकार में कोई फर्क है या दोनों के माडल एक है बस चेहरे बदल गये हैं? निश्चित रूप से कुछ बाहरी फर्क तो दिखाई ही पड़ रहे हैं,जहाँ पहले पी.एम.ओ. में बैठे केंद्रीय शख्स को छोड़ कर पूरा मंत्रिमंडल सत्ता को एन्जॉय करता हुआ दिखाई पड़ता था अब अकेले केंद्रीय शख्स ही सत्ता को एन्जॉय करता हुआ नजर आ रहा है, हमारे पहले के प्रधानमंत्री यदा-कदा ही तकरीर करते हुए दिखाई पड़ते थे,जबकि अब के प्रधानमंत्री हमेशा भाषण के मोड में रहते हैं और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। दोनों सरकारों के मुखियाओं के फैशन सेन्स और सूट-बूट में भी खासा फर्क है। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री एक बेहतरीन सेल्समैन हैं जो पिछले एक साल में दुनिया भर में घूम घूम कर मेक इन इंडिया का नारा बुलंद कर रहे हैं। एक और फर्क ब्रांडिंग का है, मोदी प्रधानमंत्री के साथ एक “ब्रांड” भी हैं, सारा जोर इसी ब्रांड को बचाए और बनाये रखने में लगाया जा रहा है, मनमोहनसिंह के मामले में ऐसा नहीं था।

लेकिन मनमोहन सिंह के नीतियों और निकम्मेपन से त्रस्त जनता ने इन सब बदलावों के लिए थोड़े ही वोट दिया था, वायदे भी कुछ और ही किये गये थे, पलक झपकते ही सुशासन, विकास, महंगाई कम करने,भ्रष्टाचार के खात्मे,काला धन वापस लाने,सबको साथ लेकर विकास करने, नवजवानों को रोजगार दिलाने जैसे भारी भरकम वायदे किये गये थे। यह वायदे पूरे हुए हैं इस पर तो अरुण शौरी तक को संदेह हैं जिन्होंने करन थापर के साथ अपने इंटरव्यू में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि यह सरकार सिर्फ हेडलाइंस में बने रहने के लिए काम कर रही है,जमीन पर कुछ नहीं बदला है। सारे वायदे ताक पे रख दिए गये लगते हैं और संघ के उन अनकहे वायदों को सिस्टमिक तरीके से एजेंडे पर लाया जा रहा है जो भारतीयों में विभाजन, भेद पैदा करने वाले और एक भारत के आईडिया के खिलाफ हैं। अब इस फरेब का असर भी दिखाई पड़ने लगा है,चुनाव प्रचार अभियान में विकास और सुशासन को लेकर गढ़े गये नए- नए जुमले और बदलाव,विकास और समृद्धि लाने के आसमानी नारे भारी पड़ते नजर आ रहे है, पस्त पड़ा विपक्ष अपने आप को संभाल कर अब गुर्राने लगा है। कल तक चूका हुआ मान लिए गये नेता अचानक प्रासंगिक नजर आने लगे हैं और मोदी सरकार की सब से बड़ी पूँजी “ब्रांड मोदी” की लोकप्रियता में भी गिरावट हो रही है। इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार पिछले साल अगस्त में जहाँ लोगों 57 प्रतिशत लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री पद लिए योग्य ठहराया था वहीँ इस साल अप्रेल में यह दर घट कर 36 प्रतिशत रह गयी है।

मोदी सरकार अपने एक साल पूरे होने पर जश्न के मूड में है जिसे “जनकल्याण पर्व” नाम दिया गया है, यह 26 मई से शुरू होगा और 1 जून तक चलेगा। इसके जरिए मंत्री, पार्टी के सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी पूरे देश में गरीबों,कमजोर वर्गो और किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को बतायेंगे। इधर राहुल गाँधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी राज में किसान और मजदूर घबराए हुए हैं क्योंकि उद्योगपतियों के लिए उनकी जमीन छीनी जा रही है और मोदी सरकार कारोबारियों का कर्ज चुका रहे हैं जिन्होंने उन्हें दिल्ली जीतने में मदद की थी।राहुल के इस आरोप को झुठलाया भी नहीं जा सकता है। पिछले एक साल में मोदी सरकार की नीतियां कारपोरेट को फायदा पहुँचाने वाली रही है और खुद मोदी अडानी और अंबानी जैसे लोगों के साथ ज्यादा दिखाई दिए हैं। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अडानी की कंपनी की पूंजी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इधर मोदी सरकार के इस जश्न में शामिल होने के लिए गरीब, मध्यवर्ग, किसान और अल्पसंख्यकों को पास कोई वजह नहीं है। मोदी सरकार सोशल सेक्टर में लगातार कटौती कर रही है, चालू वित्त वर्ष में बच्चों और महिलाओं से सम्बंधित योजनाओं के आवंटन में 50 प्रतिशत कमी कर दी गयी है। गरीबों के लिए सब्सिडी को बोझ बताया जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री मनरेगा जैसी योजनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं,किसानों से भूमि अधिग्रहण के जरिये जबरन जमीन छीनने को सरकार ने अपना जिद बना लिया है, श्रम कानूनों में बदलाव के जरिये मजदूरों को और कमजोर बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यक डरे हुए हैं और उनका भरोसा टूट रहा है। अलग तरीके से हुकूमत करने, पेश आने और अपने अभिभावक आर.एस.एस. को उसके विभाजनकारी सामाजिक एजेंडे को लागू करने में छूट को एकतरफ रख दें तो मनमोहन और मोदी की सरकार में कोई फर्क नहीं बचेगा और वास्तविक रूप में मोदी मनमोहन माडल का विकल्प नहीं विस्तार दिखाई पडेंगा, अब जबकि बदलाव का ज्वार शांत पड़ चूका है और परिवर्तन के तथाकथित नायकों का रंग उतर चूका है सारी आकांक्षायें और उम्मीदें निराशायें बन के सामने आने लगी हैं।

नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार के एक साल पूरे होने के दिन शंघाई में भारतीयों को तकरीबन “इलेक्शन मूड” में संबोधित करते हुए अपनी जीत को याद किया और कहा कि उस समय लोगों के मन में एक ही बात थी कि ‘दुख भरे दिन बीते रे भइया‘ और इसी को ध्यान में रखकर वोट डाला और गरीब मां के बेटे को पूर्ण बहुमत देकर प्रधानमंत्री बना दिया। जरा याद कीजिये पिछले लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी,राहुल गाँधी को शहजादा कह कर संबोधित करते थे और अपने आप को एक आम चाय वाले के तौर पर पेश करते थे, अब वही राहुल गाँधी मोदी सरकार को सूट-बूट की सरकार कह रहे हैं, खेल वही है बस खिलाडियों ने एक दुसरे से अपनी जगह बदल ली है,एक साल बाद अब राहुल मोदी सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और कांग्रेस को किसानों,मजदूरों की हितेषी के रूप में पेश करने की कोशिश रहे हैं। वे बहुत ही आक्रमक तरीके से सरकार के कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, उनका 'सूटबूट की सरकार'का जुमला तो लोगों के जुबान पर भी चढ़ गया है। इसके जवाब में मोदी सरकार के “इकलौते ताकतवर मंत्री” अरुण जेटली कांग्रेस पार्टी को 'विकास विरोधी'करार देते हुए कहते हैं कि 'अगर कांग्रेस नेताओं के कुछ भाषणों का विश्लेषण किया जाए तो वे कार्ल मार्क्स से भी ज्यादा वामपंथी लगते हैं। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इस देश में उदारवादी नीतियों की नीवं डाली है, पिछले दस सालों में यूपीए शासन के दौरान कांग्रेसी जेटली की भाषा बोलते हुए नज़र आते थे और रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश जैसे मुद्दों पर जेटली की पार्टी वामपंथियों के साथ सड़कों पर नजर आती थी।

दरअसल इस देश में विकास का एक ही माडल है जिसे सियासत के मैदान में सभी पार्टियाँ फूटबाल की तरह एक दूसरे तक पास करती हैं और विपक्ष में आने के बाद इसी की आलोचन करते हुए ठीक इसके उलट नीतियों की वकालत करने लगती हैं, यहाँ तक कि वामपंथी पार्टियां भी इन सबसे अछूती नहीं है, वे भी कोई वैकल्पिक माडल पेश नहीं कर पा रही हैं, अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो इसके क्लासिक उदहारण हैं ही, कुल मिलकर विरोध तो है लेकिन विकल्प नजर नहीं आता। आर्थिक नीतियों के मामले में मनमोहन से लेकर मोदी, समाजवादी और वामपंथी तक सब सेम –सेम नज़र आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष में रहते हुए हर पार्टी बदलाव का ढोल बजाती है, पूंजीवादी परस्त नीतियों से त्रस्त जनता उनकी इस धुन पर नाचती भी है लेकिन अंत में बदलता कुछ नहीं होता है। फिलहाल जनता के पास इस राजनीतिक फरेब का कोई विकल्प नहीं है।

जावेद अनीस

मेल : Javed4media@gmail.com

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