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राम मंदिर अहम मुद्दा पर अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा: राजनाथ सिंह

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गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वीकार किया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार अदालत के बाहर इसे लेकर कोई समझौता होने का स्वागत करेगी लेकिन फिलहाल वह विकास के एजेंडे पर ध्यान लगाए हुए है. राजग सरकार की एक साल की उपलब्धियां बताने के लिए यहां बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं.

सिंह ने कहा, ‘‘सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं. लेकिन हमें प्राथमिकताएं तय करनी होंगी. अभी, हम विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं राम मंदिर मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा. लेकिन दोनों समुदाय इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं और समाधान खोज सकते हैं.’’ वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या मोदी सरकार ने राम मंदिर और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 जैसे भाजपा के मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. गृह मंत्री ने हालांकि, यह स्पष्ट किया कि दशकों पुराने इस विवाद को हल करने के लिए अभी हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के बीच कोई वार्ता नहीं चल रही है.

उन्होंने कहा, ‘‘अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है. अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो उससे उत्तम कुछ नहीं है. लेकिन मामला अभी अदालत में विचाराधीन है.’’ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान पर कि राजग सरकार के पास अनुच्छेद 370 जैसे विषयों पर कार्रवाई करने लायक बहुमत नहीं है, गृह मंत्री ने ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा, ‘‘अभी अभी तो सरकार बनी है.

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (30 मई)

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स्वास्थ्य उपचार एवं समस्या निदान शिविर सम्पन्न

vidisha news
विदिशा निकाय क्षेत्रांतर्गत अब तक पांच स्वास्थ्य उपचार और समस्याओं के निदान हेतु शिविर का आयोजन किया जा चुका है। शनिवार को वार्ड न-छह में स्थित साहू धर्मशाला में शिविर का आयोजन किया गया था।शिविर का शुभारंभ स्थानीय विधायक श्री कल्याण सिंह दांगी ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, समाजसेवी श्री मुकेश टण्डन, श्री संदीप सिंह डोंगर और ग्यारसपुर जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री छत्रपाल शर्मा के अलावा अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा विदिशा उपखण्ड अधिकारी श्री आरपी अहिरवार और विदिशा नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सत्येन्द्र धाकरे और अन्य विभागों के अधिकारी एवं निकाय का अमला मौजूद था। विधायकनिधि से स्वीकृत वार्ड-छह में दो लाख की लागत से बनने वाले चबूतरा और साहू धर्मशाला में एक लाख रूपए की लागत से कराए जाने वाले फर्सीकरण कार्य का शुभांरभ किया गया। शिविर मंे वार्डवासियों की अधिकांश समस्याओं का समाधान त्वरित किया गया। शिविर स्थल पर ही अनेक हितग्राहियों को सामान्य राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही की गई। इसके अलावा वार्ड के दूषित जल निकासी हेतु पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित उपचार केम्प में 235 नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाईयां प्रदाय की गई।

तैयारियों संबंधी बैठक एक को

अतिवर्षा एवं बाढ से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों संबंधी बैठक एक जून को आयोजित की गई है यह बैठक कलेक्टर श्री एमबी ओझा की अध्यक्षता में कलेक्टेªट के सभाकक्ष में टीएल बैठक उपरांत प्रारंभ होगी। 

19 आवेदकों को ई-पंजीयन लायसेंस जारी

वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री एके सिंह ने बताया कि ई-पंजीयन प्रक्रिया के लिए सर्विस प्रोवाइडर से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विभाग को कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 19 आवेदकों को लायसेंस जारी करने की कार्यवाही पूर्ण की गई है। अपूर्ण जानकारीयुक्त चार आवेदनों को निरस्त किया गया है शेष 17 आवेदनों का बेरीफिकेशन की प्रक्रिया प्रोसेस में है। ई-पंजीयन प्रक्रिया से संबंधित पीपीटी जिले की बेवसाइट पर अपलोड की गई है जिसे सर्विस प्रोवाइडर एवं आमजन आसानी से डाउनलोड कर ई-पंजीयन प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते है। 

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (30 मई)

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आरटीआइ का खुलासाः आपदा में मर रहे थे लोग, मटन-चिकन खा रहे थे अधिकारी

uttrakhand news
देेहरादून, 30 मई  । जिस समय उत्तराखंड में 2013 को आई बाढ़ के कारण लाखों लोग भूख से मर रहे थे। उस समय राहत कार्य में जुटे राज्य सरकार के अधिकारी मटन, चिकन और दूध और रसगुल्लों का का मजा उठा रहे थे और सात हजार रूपए प्रतिदिन किराये वाले होटल में ठहरे थे। ये खुलासा आरटीआई के जरिए जानकारी मांगने पर हुआ है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार आधे लीटर दूध के लिए 194 रूपए वसूले गए। दो पहिया वाहनों को डीजल सप्पलाई किया गया। एक ही व्यक्ति को दो बार राहत दी गई। एक ही दुकान से तीन दिनों तक 1800 रेन कोट खरीदे गए। साथ ही बचाव व राहत कार्य में लगे हेलीकॉप्टर में ईंधन भरने के लिए 98 लाख रूपए की दिए गए। जिस समय पर उत्तराखंड अब तक की सबसे बुरी त्रासदी से गुजर रहा था, स्टेट इनफॉर्मेशन कमिश्नर अनिल शर्मा ने सीबीआई जांच कराने की सलाह दी थी। नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस से जुड़े भूपेंद्र कुमार की शिकायत को सुनने के बाद पर उत्तराखंड के सूचना आयुक्त ने 12 पेज का आदेश पास किया। आदेश में शर्मा ने कहा, “अपीलकर्ता की ओर से पेश रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी शिकायत उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पास भेजी जानी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी दी जाए।” आयोग  द्वारा दिए गए रिकॉर्डों में सामने आया है कि कुछ राहत कार्य 28 दिसंबर, 2013 में शुरू किए गए थे और 16 नवंबर, 2013 को ही ये खत्म हो गए। ये शुरू होने के 43 दिनों पहले ही लॉन्च हो गए थे। वहीं पिथोड़गढ़ में कुछ कार्य 22 जनवरी, 2013 को शुरू हुए थे। यह कार्य 16 जून, 2013 को त्रासदी होने से छह महीने पहले ही शुरू हो गए थे। वहीं डेक्कन हेलीकॉप्टर सेवा ने 24 जून की तारीख का जो बिल जमा किया है, उसमें ईंधन का चार दिन का खर्च 98 लाख 8090 रुपये दर्शाया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 2013 में आई बाढ़ में तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जबकि सैंकड़ों लोग घायल हो गए थे। वहीं कुछ लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है। 

अधिकारियों-कर्मचारियों के रहने पर 25 लाख रूपये हुआ खर्च
हैरानी कर देने वाली बात है कि आपदा के दौरान रुद्रप्रयोग में पीडि़त खुले आसमान के नीचे भूखे मर रहे थे तो मदद के लिए अधिकारी-कर्मचारी होटलों में मौज मस्ती कर रहे थे। इनके होटलों में रहने-खाने पर ही 25 लाख 19 हजार रुपये का खर्चा दिखाया गया है। इसमें एक व्यक्ति का नाश्ता 250 रुपये, लंच 300 रुपये और डिनर 350 रुपये यानी एक दिन की डाइट 900 रुपये प्रति व्यक्ति आई है। जबकि एक व्यक्ति के एक दिन तक होटल में ठहरने का किराया 6750 रुपये दिखाया गया, जो किसी फाइव स्टार होटल के किराये जितना है। आयोग का कहना है कि आपदा में वहां कोई होटल तक सलामत नहीं बचा था, तो फिर ऐसे में वहां किस होटल में इतना महंगा कमरा मिला।


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कमालः स्कूटर व मोटर साइकिल में भरा 30 लीटर डीजल 
जब हजारों लोग मौत और मुसीबत से घिरे थे, तब अफसर आलीशान होटलों में रहकर मटन-चिकन और मिठाइयों के मोटे बिल बनवा रहे थे। सरकारी अफसरों के काले कारनामे आरटीआई के तहत मिली सूचना से उजागर हुए है। घपलेबाजों के कारनामे देखिए, स्कूटर में डीजल भरने का बिल लगवा दिया और बाइक पर माल ढोना दिखा दिया। राज्य के अलग-अलग जिलों से आरटीआई में मिली सूचना से इस घपले का खुलासा हुआ। सूचना आयोग ने सीबीआई जांच की सलाह देते हुए मामला मुख्यमंत्री दफ्तर को भेजने का आदेश दिया है। आपदा के दौरान रुद्रप्रयाग में पीडि़त खुले आसमान के नीचे भूखे मर रहे थे तो मदद के लिए अधिकारी-कर्मचारी होटलों में मौज कर रहे थे। इनके होटलों में रहने-खाने पर ही 25 लाख 19 हजार रुपए का खर्चा दर्शाया गया है। आयोग का कहना है कि आपदा में वहां कोई होटल तक सलामत नहीं बचा था, तो फिर ऐसे में वहां किस होटल में इतना महंगा कमरा मिला।

आपदा घोटाले की होगी जांचः सीएम 
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वर्ष 2013 में आई आपदा के दौरान हुए कार्यों के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के आधार पर मीडिया में प्रचारित खबर का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव एन. रविशंकर को वस्तुस्थिति की जांच के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री रावत ने मुख्य सचिव को शीघ्र इसकी जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री श्री रावत ने हरिद्वार जनपद में सभी तरह के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जिलाधिकारी हरिद्वार को दिये हैं।

आपदा में घोटाले पर इस्तीफा दे सरकारः सतपाल महाराज
  • घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की

पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सतपाल महाराज ने कहा कि उŸाराखण्ड में आपदा का जो घोटाला सामने आया है वह अपने आप में स्तब्ध करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले का आना अपने आप में प्रमाण है कि राज्य की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में राहत का काम जनवरी 2013 में ही शुरू हो गया, जबकि आपदा जून 2013 में आई। उन्होंने कहा दो पहिया वाहनों में डीजल भरवाये गये जबकि हकीकत यह है कि उस समय सड़क बह गई थी तो वे वाहन कहां चले। अधिकारी महंगे होटलों में बैठकर मटन-चिकन खा रहे थे। किसी को भी आपदा प्रभावितों की चिंता नहीं थी। पूर्व केन्द्रीय मंत्री महाराज ने कहा कि जहां 3 हजार से ज्यादा लोगों की असमय मौत हुई हो, फंसे हुए यात्रियों को पानी भी नहीं मिल रहा हो, ऐसे समय में अधिकारी 900 रुपये का खाना खा रहे थे। प्राइवेट हैलीकाॅप्टर वालों को 95 लाख का एडवांस भुगतान कर दिया गया। मरे हुए और प्रभावित लोगों की किसी को चिंता नहीं थी, सब लोग अपने पैसे बनाने में लगे थे। आज वही उन्हीं अधिकारियों को विकास की जिम्मेदारी दी गई है। जो पहले से ही घोटाले में लिप्त है वह किस प्रकार राज्य व वहां की जनता का विकास करेंगे। महाराज ने कहा कि इस घोटाले की सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोटाले लिप्त ऐसी सरकार को राज्य में बने रहने का कोई हक नहीं है, मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।

आपदा घोटाले की खण्डूड़ी ने की निन्दा 
मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी एवीएसएम (से0नि0),सांसद गढ़वाल एवं पार्लियामेन्ट्री समिति डीफेन्स के चैयरमैन ने राज्य के सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये फैसले तथा उसके बाद मीडिया में आयी फैसले की रिर्पोट्स के अनुसार जिसमें जून 2013 में प्रदेश में आयी भीषण दैवीय आपदा के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जिस तरह से सरकारी धन का अपव्यय किया है तो घोर निन्दनीय है। पौड़ी सांसद ने कहा है कि इससे राज्य की छवि को गहरा धक्का लगा है तथा उत्तराखण्ड राज्य की पूरे देश के सामने छवि धूमिल हुयी है। जिस समय हमारे प्रदेश में भीषण दैवीय आपदा आयी थी उस समय राहत के नाम पर प्रदेश सरकार की मशीनरी के आचरण के विषय मंे जो तथ्य सामने आये हैं वह उत्तराखण्ड राज्य के लोगों के लिये बहुत ही शर्मनाक, चिंताजनक एवं विस्फोटक स्थिति जैसे है। राज्य सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाॅच कराये तथा दोष सिद्ध होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

ममले की सीबीआइ जांच कराये सरकार: निषंक
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय सांसद हरिद्वार डाॅ0 रमेष पोखरियाल निषंक ने आपदा के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये महा घोटाले का सच सामने आने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डाॅ0 निषंक ने कहा कि उनके बार-बार मीडिया और व्यक्तिगत माध्यम से सरकार को बार-बार राहत कार्यो में तेजी और पारदर्षिता के लिए कहा गया, किन्तु सरकार द्वारा मेरे बयानों को राजनैतिक बयान मानकर झुठलाने व नकारने का प्रयास किया गया। आज सच सामने आ गया है और सरकार को सी0बी0आई0 जांच की अनुषंसा कर देनी चाहिए। डाॅ0 निषंक ने कहा कि जिस समय देषभर के श्रदालु जीवन से सघर्ष कर रहे थे, बिना भोजन, पानी और दवा के प्राण त्याग रहे थे, खुले आसमान में भूखे-प्यासे ठिठुरने को बाध्य थे, उस समय कांग्रेस सरकार की मषीनरी होटलों में विलासिता का जीवन जी रही थी। मानवता के साथ ऐसा क्रूर मजाक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सम्पूर्ण भारतीय जनता पार्टी इन अनियमिताओं को लेकर श्वेत पत्र की मांग कर रही थी, उस समय कांग्रेस सरकार का अमला आपदा राहत के बजट को ठिकाने लगाने में मषगूल था। सूचना अधिकार में आये काले सच ने कांग्रेस के कारनामे उजागर तो किये ही किन्तु कांग्रेस का सरकारी तन्त्र भविष्यदृष्टा भी है यह भी सूचना अधिकार से ज्ञात हुआ कि आपदा से पहले ही आपदा राहत के नाम पर अधिकारियों के दौरे, वाहनों का ईधन, होटलो में रहना और तो और आपदा पीडि़तो को तक भोजन करा दिया गया।  डाॅ0 निषंक ने कहा कि कांग्रेस के घोटालों को देखते हुए उन्हें वर्गीकृत करना पड़ेगा कि कौन घोटाला कितना घृणित और अमानवीय था। राज्य में आयी आपदा में जिस तरह सारी सरकारी मषीनरी आपदा के धन को ठिकाने लगाने में दिखायी दे रही है उस आधार पर जो भाग्यषाली श्रदालु बच गये वे अपने भाग्य से बचे क्योंकि पूरा तन्त्र महा घोटाले में व्यस्त था। जनता को याद होगा तब मुख्यमंत्री हरिष रावत जी राहत कार्यो में उदासीनता के सवाल पूरजोर उठा रहे थे, उनका तत्कालीन मनतव्य जो भी हो किन्तु आज उन्हें सी0बी0आई0 जांच की अनुषंसा देकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का साहस करना चाहिए। 

आपदा घोटाले की सीबीआई जांच होः अजय भट्ट
नेता प्रतिपक्ष उत्तराखण्ड विधानसभा अजय भट्ट ने कहा कि आपदा पीडि़तों के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई की जिस तरह से प्रदेश सरकार के नाक के नीचे अधिकारियों ने खुलेआम लूट-खसोट की उससे इस सरकार की नीयत और अधिकारियों की संवेदनहीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को हमने बजट पर चर्चा के दौरान आपदा पीडि़तों और आपदा राहत राशि में बंदरबांट का मामला उठाया था। हमने कहा था कि आपदा राहत के नाम पर करोड़ोें रूपये की लूट खसोट की गयी है, अपात्र लोगों को जिस तरह से मुआवजे की धनराशि बाॅट दी गयी है तथा बाद में वसूली के आदेश होने पर कैबिनेट द्वारा उन्हें माफ कर दिया गया इससे साबित हो गया था कि इसमें सरकार स्वयं ही संलिप्त है। उन्होंने कहा कि आपदा घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए और सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करें। श्री भट्ट ने कहा कि अधिकारियों द्वारा जिस तरह प्रदेश में आपदा के समय होटलों और महॅगे-महॅगे वाहनों में मौज मस्ती की है तथा जनता के पैंसे को पानी की तरह बहाया उससे यह स्पश्ट होता है कि इन्हें गरीब जनता के दुख-दर्द से कोई लेना देना नही है। उन्होने कहा आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से इस सम्बन्ध में पूरा जवाब मांगा जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को आपदा पीडि़तों की चिंता कहाॅ से होती क्योंकि आपदा धनराशि को ठिकाने लगाने के लिए जहाॅ सरकार ने इन अधिकारियों को आगे किया था वहीं दूसरी ओर पूरी सरकार शराब और खनन माफियाओं को संरक्षण देने में ही पूरी ताकत झौंके हुए थी। श्री भट्ट ने कहा कि यदि सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो शीघ्र इस पूरे घटनाक्रम की सी0बी0आई0 जाॅच कराये जाने की संस्तुति देने व पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। क्योंकि यह देवभूमि के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ा है और इससे देश व विदेश में देवभूमि की छवि तार-तार हुई है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश की कांग्रेस सरकार की है।

भ्रष्ट अधिकारियों का मुंह काला करेगी उक्रांद
उत्तराखण्ड क्रांति दल ने आपदा में ऐश करने वाले अफसरों  के नाम सार्वजनिक करने की सरकार से मांग की है। ऐसे अफसरों का मुंह काला करने का निर्णय भी बैठक मंे लिया गया।  दल की आज हुयी बैठक की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी मनमोहन लखेड़ा ने बताया कि आपदा मंे अनाप-शनाप खर्च करने और ऐश करने वाले अफसरों की कार्यप्रणाली के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया गया और कहा गया कि पीडि़त आपदाग्रस्त लोगांे की मदद करने की बजाय इन अफसरों ने अपने ऐशो आराम की चिन्ता ज्यादा की जो कि मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं ठहरायी जा सकती। बैठक में कहा गया कि ऐसे निकम्मे और नकारा अफसरों के खिलाफ सरकार को शीघ्र कार्यवाही अमल मंे लानी चाहिए जिन्होंने आपदा जैसे पुनीत कार्य मंे लोगों की मदद करने की बजाय अपनी सुख सुविधाओं मंे आपदा के पैसे  से ऐशो आराम किया। बैठक मंे तय किया गया कि ऐसे अफसरों के नाम सार्वजनिक होने के बाद उक्रांद के कार्यकर्ता इन अफसरों का मुंह काला कर सड़कों में घुमायेंगे क्यांेंकि इनके इस कृत्य से उत्तराखण्ड प्रदेश की छवि देश ही नहीं विदेशों में भी धूमिल हुई है। बैठक मंे उत्तराखण्ड सरकार से तत्काल इस्तीफे की भी मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि  आपदा के बाद  सरकार द्वारा आपदा कार्यो के बेहतर संचालन के दावे किये गये थे और शासन के आला अधिकारियों से बकायदा प्रेस वार्ता कर आपदा मंे लगे अधिकारियों की  तारीफें कर उन्हें पुरूस्कृत भी किया गया जो कि उत्तराखण्ड की जनता के साथ एक छलावा किया गया है। उत्तराखण्ड क्रांति दल प्रदेश में फैल रही भ्रष्टाचार की पद्वति को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अब पूर्व राज्य आंदोलन की तरह जनांदोलन चलाकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को प्रदेश से बाहर खदेड़ने का काम करेगा। बैठक मंे लताफत हुसैन, मनमोहन लखेड़ा, अनूप नेगी, सुरेन्द्र दत्त पेटवाल, राजकिशोर रावत, जयसिंह राता, बासु सती, मनोज कुमार, अशोक नेगी, जयदीप भट्ट, चतुर सिंह नेगी, किशन सिंह रावत, नागेन्द्र रतू़ड़ी, गीता बिष्ट, रेखा मियां, राजेन्द्र गैरोला, बीएस सजवाण, नीरज वशिष्ठ, सोहन भट्ट, हरीश वशिष्ठ, रामस्वरूप, शंकरदयाल, गणेश दत्त, देवेन्द्र प्रकाश आदि उपस्थित रहे।

सेना के ट्रक में विस्फोट तीन घायल

देहरादून,30 मई (निस)। गढ़ी कैंट छावनी क्षेत्र के वीरपुर पुर घंघोड़ा इलाके में आर्मी के ट्रक में शनिवार की सुबह विस्फोट होने से तीन जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक के पीछे किसी बम नुमा वस्तु पर जवान का हाथ लगने से यह विस्फोट हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। साथ ही डॉग स्क्वॉड व बम निरोधक दस्ते ने  भी मौके पर पहंुचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। घंघोड़ा स्थित सेना की जीबी कैंपस के परिसर में यह विस्फोट शनिवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुआ। उस समय ट्रक में सवार होकर 68 गोरखा राईफल के के पांच जवान कैंपस से सब्जी लेने मंडी की ओर निकले। आगे चालक के साथ एक जवान बैठा हुआ था और पीछे ट्रक में तीन जवान थे। जैसे की ट्रक चला तभी पीछे बैठे हुए 68 गोरखा रायफलमैन सुनील तमंग को ट्रक में रखी हुई सब्जी की खाली क्रेट के समीप लोहे की वस्तु नजर आई। इस पर उसने जैसे ही उस पर हाथ लगाया तो विस्फोट हो गया। इसके सुनील की हथेली उड़ गई। साथ ही पीछे बैठे दोनों जवान भी घायल हो गए। जिन्हे तत्काल उपचार के लिए आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उपचार के दौरान जवान सुनील तंमग का हाथ काट दिया गया है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक पुष्पक ज्योति भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही डॉग स्क्वॉड व बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचकर जांच मे जुट गया। घटना के बाद सारे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। वहां मीडिया के जाने पर भी पावंदी लगा दी गयी है। मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विस्फोट के कारणों की जांच के बाद ही इस घटना के तत्य सामने आएंगे। विस्फोटक गाड़ी में कैसे आया इसकी भी जांच की जा रही है।

बदरीनाथ में किया किया जा रहा महायज्ञ का आयोजन, श्रद्धालुओं ने लिया राष्ट्रहित का संकल्प 

देहरादून,30 मई (निस)। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आई आपदा एवं हाल ही में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप को लेकर पूरे विश्व में आशंकाओं का दौर जारी है। इन दैविक आपदाओं पर देश के विख्यात ज्योतिषाचार्यों की का मानना है कि भारत की राषि धनु है एवं धनु राषि के सिर पर शनि का प्रकोप है जिसके चलते इस तरह के भीषण जान-माल के नुकसान की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस कठिन समय के निराकरण के लिए ज्योतिष्पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकाराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के मार्ग दर्शन एवं बदरीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी जगदम्बा प्रसाद सती के आचार्यत्व में साधना कुंज की ओर से बदरीनाथ धाम में छह दिवसीय श्री नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। देश-विदेश में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती तादाद की रोकथाम और विश्व शांति एवं खुशहाली के लिए भगवान श्री नारायण की मोक्षदायिनी नगरी बदरीनाथ धाम में साधना कुंज की ओर से बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के सहयोग से 28 मई से 2 जून तक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बदरीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी जगदम्बा प्रसाद सती ने बताया कि हमारे देश भारत के सिर पर हिमालय स्थित है। शास्त्रों में हिमालय के पांच खंड बताए गए हैं। जिनमें नेपाल खंड, कूर्मांचल खंड, केदार खंड, जलंधर खंड (हिमाचल) एवं कश्मीर शामिल हंै। ज्योतिष गणना के अनुसार भारतवर्ष की धनु राशि है, एवं वृश्चिक राशि का शनि धनु राशि के सिर पर शनि के रूप में सवार हैै। वर्तमान में यही शनि का प्रकोप हिमालय के पांचों खंडों में भीषण अशांति पैदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस कठिन समय के निदान के लिए बदरीनाथ धाम में छह दिवसीय नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बीती 28 मई को यज्ञ के प्रथम दिन गंगा दशमी के मौके पर बदरीनाथ धाम में सनकादिक घाट पर यज्ञ का शुभारंभ विधि-विधान के साथ किया गया। शुक्रवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर महिलाओं ने अलकनन्दा के तट से जल भरकर कलश यात्रा निकाली और बदरीनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। बदरीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी जगदम्बा प्रसाद सती के आचार्यत्व में आयोजित महायज्ञ में पूरे देश से श्रद्धालु पहंुच रहे हैं। यज्ञ उपरांत हर दिन श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। महायज्ञ के अंतिम दिन 2 मई को पूर्णाहुति दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत व देश के कई गणमान्य लोग भी संभवतः शामिल होंगे। इस दौरान महाभंडारे का आयोजन भी किया जाएगा।  

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (30 मई)

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 25 गोवंश केडो से भरा ट्रक लावारिस खडा मिला

jhabua news
पारा--यहा से करिब 12 किमी दुर ग्राम बावडी स्टेण्ड पर धर्मशाला के सामने एक लावारिस ट्रक खडा मिला।उक्त ट्रक मे 25 केडे गोवंश के ठुस ठुस कर भरे थे । बताया जाता हे कि ट्रक क्रमांक एम पी 09 एच जी 3305 गुरूवार रात्री से लावरिस अवस्था मे गोवंश सहीत भरा खडा था जिसे गांव के लोगो ने देखा व आसपास के मकानो मे ड्रायवर की तलाश की ड्रायवर के नही मिलने पर गांव वासीयो ने पुलीस चोकी पारा पर सुबह गोवंश से भरे ट्रक के लावारिस खडे होने की जानकारी दी।तत्काल चैकी प्रभारी जी सी यादव व प्रधान आरक्षक मुनेन्द्र कुशवाह ने बावडी जाकर ट्रक सहीत गोवंश के 25 केडो को पंचनामा बनाकर जब्ती मे लिया व चोकी परीसर पर लाकर खडा कर दीया हे पुलिस ने मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम की धारा 469 व 11घ मे प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी हे।

जिला पेंषनर्स एसोसिएषन की कार्यकारिणी गठितपेंषनरों की हित में सक्रियता से काम करेगा संगठन 

झाबुआ---जिला पेंषनर एसोसिएषन झाबुआ के नव निर्वाचित अध्यक्ष रतनसिंह राठौर ने अपनी कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है । जिला प्रचार सचिव राजेन्द्र सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली 16 मई को रतनसिंह राठौर को सर्वानुमति से संगठन का जिला अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया था । उनके द्वारा शुक्रवार को जिले की कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों की घोषणा में सभी क्षेत्रों एवं वर्गेा को प्रतिनिधित्व दिया गया है । श्री राठौर ने कार्यकारी अध्यक्ष एवं संयोजक का दायित्व महेषचन्द्र गुप्ता को सौपा है । 6 उपाध्यक्ष बनाये गये है जिनमें डीआर पेटलावद,लोकेन्द्र आचार्य थांदला, उमाषंकर व्या समेघनगर, शंकरलाल श्रीवास्तव पारा, बालमुकुंदसिंह चैहान एवं भगवतीलाल शाह झाबुआ को उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौपी गई है । जिला समन्वयक एम एल दुर्गेष्वर रानापुर, महा सचिव बी एल साकी, सचिव पीडी रायपुरिया, सह सचिव सुभाष दुबे एव ंके एल गेहलोत, कोषाध्यक्ष श्रीनाथसिंह चैहान, सह कोषाध्यक्ष बी वी त्रिवेदी एवं सुभाषचंद्र नागर, संगठन सचिव भारतसिंह तोमर, निरंजनसिंह चैहान एवं गोविन्दराम वर्मा बनाये गये है । प्रचार सचिव राजेन्द्रसोनी एवं जयेन्द्र बैरागी को बनाया गया है । अल्प संख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी समीउद्दीन एवं अब्दूलअजीज शेख तथा महिला प्रकोष्ठ में मुन्नीदेवी बाजपेयी, रोषनी डोडियार, हसुमति परिहार को दायित्व सौपा गया है । संगठन के संरक्षक नंदलाल बैरागी, विजयसिंह राठौर भयजी,त्र भेरूसिंह राठौर, प्रो. केके त्रिवेदी, एवं विद्याराम शर्मा रहेगें । मुख्य परामर्षदाता के एन गुप्ता, डा0 लोकेन्द्रसिंह राठौर, अरविन्दव्यास ,मांगीलाल सोलंकी एवं राजेष नागर रहेगें । कार्यकारिणी में पुष्पेन्द्रव्यास,हुकमीचंद जैन, बी आर सैयद,छगनलाल व्यास, एसएस यादव, जयंतीलाल राठौर, सज्जनसिंह चैहान, धर्मचंद मेहता, प्रकाष चैहान,ष्यामसंुदर कसेरा, कैलाषचंद्र गुप्ता, गोपालसिंह चैहान, बालकृष्ण नागर, शेखसभीरूद्दीन, मणीलाल पडियार, के एल आसदेवा, गोवर्धनलाल शाह, बाबुलाल अग्रवाल, आंनन्दीलाल भानपुरिया, मणीलाल जैन, षिवनारायणसिंह चैहान, कुबेरसिंह, मांगीलाल राठौर, रण्छोडलाल यादव, शंभुसिंह पुरोहित, महेष आचार्य, कुबेरसिंह, मणीलाल पांचाल एवं रमणलाल पांचाल को लिया गया है । नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष रतनसिंह राठौर ने कहा है कि पेंषनरो के हित में  पूरी कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों की टीम तत्परतापूर्वक काम करेगी तथा नगर में सामाजिक गतिविधियों के साथ ही रचनात्मक गतिविधियो के संचालन में भी अपनी सक्रिय सेवायें यथावत देती रहेगी ।

पूण्यतिथि के अवसर पर पौधों को पानी पीला कर की अनुठी मिसाल पेष, देषमुख परिवार ने कायम की अनुठी परम्परा 

jhabua news
झाबुआ---लोगों द्वारा जन्म दिन एवं पूध्यतिथि पर अपने परिजनों की स्मृति में  विभिन्न आयोजन किये जाते है लेकिन सांची दुग्ध संघ इन्दौर में कार्यरत अजय देषमुख ने पर्यावरण  सरंक्षण को लेकर एक अनुठी मिसाल कायम की है । श्री देषमुख ने अपने पुत्र सुचित देषमुख की पूण्यतिथि के अवसर पर इन्दौर से झाबुआ आकर स्थानीय महाविद्यालय मैदान परिसर मे स्थित षिवगंगा द्वारा रोपे गये विभिन्न प्रजाति के पौधों में पानी देकर एवं श्रमदान करके पर्यावरण सुरक्षा की दिषा में एक अभिनव पहल की है । शनिवार को प्रातः 7 बजे से ही षिवगंगाअभियान,  गुडमार्निंग क्लब एवं इवनिंग क्लब के सदस्यों ने सामूहिक श्रमदान कर करीब आधे किलोमीटर की परीधि में फैले बगीचे में साफ सफाई की । वहां स्थित पोलिथिन पन्निया, टूटे फुटे षिषे, बडे पत्थर एवं अन्य अनावष्यक सामग्री को एकत्रित कर उनका निपटारा किया ।श्रमदान कार्यक्रम करीब 2 घण्टे तक सतत चलता रहा । इस दौरान करीब 700 पौधों में टेंकरों के माध्यम से पानी डाला गया जिससे बढते तापमान में पौधों को राहत किल सकेगी ।पौधों को समय समय पानी देने का क्रम सतत जारी रहेगा । वर्षा के अपगन तक नगर के समाज सेवियो द्वारा पानी पर आने  वाले अािर्थक भार का वहन किया जावेगा । इस अवसर पर षिवगंगा के महेष शर्मा ने कहा कि एक पौधे को बडा करने का अर्थ सौ गायों की सेवा करने के बराबर है । वृक्षा रोपण करना आसान है किन्तु उन्हे पनपाना ही पूण्य का कार्य है । इस पुनित कार्य में  गुड मार्निग क्लब के गोपाल नीमा, जुलफिकारअली सैयद, जितेन्द्र सोलंकी, सुबोध पेंटर, कमलेष शर्मा, कमलेष पटेल, बहादूरभाटी,समाज सेवी  विनोद दत्त, आयुषी दत्त, षिवगंगा के नीरजसिंह राठौर, राजेन्द्रसोनी, राजेष मेहता,विकासषाह,उल्लास जैन,भंवरसिंह बहेडिया,महेषषाह, सहित बडी संख्या में नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।

कृषक संगोष्ठी में महिलाओं ने बढ चढकर भाग लिया, खालखंडवी में संगोष्ठी संपन्न

झाबुआ----कृषि महोत्सव अंतर्गत गत दिवस मेघनगर विकासखण्ड के ग्राम खालखंडवी में विकासखण्ड स्तरीय कृषक संगोष्ठी का वृहद स्तर पर आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीण कृषको एवं महिलाओं द्वारा बडी संख्या, में उत्साहपूर्वक सहभागिता की गई। विकासखण्ड स्तरीय इस संगोष्ठी में क्षेत्रीय विधायक श्री कलसिंह भाबर ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति देकर सहभागी कृषकों का उत्साहवर्धन करते हुये शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होने मध्यप्रदेश सरकार को कृषक हितैषी बताते हुये कहा कि राज्य सरकार ने किसानो के लिये कई हितकारी योजनायें बनाई है, उनका भरपूर लाभ किसान भाईयों को लेना चाहिये। उन्होने स्थानीय भाषा में कृषकों को सम्बोधित करते हुये कहा कि हमें हमारे साथ प्रगतिशील कृषको का अनुकरण करते हुए नवीन कृषि तकनीकी को अपनाना चाहिए चाहे उस घटक पर शासन की अनुदान सहायता हो या न हो। कृषि क्रांति रथ के साथ तकनीकी दल, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि से जुडे हुये सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद है, हमें इस अवसर का पूरा-पूरा फायदा उठाना चाहिये। इस अवसर पर उन्होने विभिन्न महिला समूह एवं अन्य बचत समूह की उपस्थिति ग्रामीण महिलाओं का आव्हान करते हुवे कहा कि जिले की किसानी में महिला कृषको का योगदान महत्वपूर्ण है। नवीन उन्नत बीज,देशी खाद, समय पर कृषि कार्य करके वैज्ञानिक तकनीकी को हमें अपनाना चाहिये ताकि वर्तमान कृषि परिवेश में हम कम जमीन में अधिक उत्पादन कर अधिक मुनाफा ले सके। साथ ही झाबुआ जिले एवं मध्यप्रदेश के गेहूॅ का उल्लेख करते हुए कहा की यह अन्य प्रदेशो में ब्रांड बन चुका है, और जैविक खेती का परिणाम है, इसलिये हमें रसायनों के प्रयोग को कम कर जैविक खेती को बढावा देना चाहिये। इस कडी में उद्यानिकी फसलें एवं कम जमीन में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों को अपनाने तथा पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय करने पर भी जोर दिया जाये। उन्होने कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन करने पर जोर देते हुए इसे आज की आवश्यकता बताया। ग्रामीणजनों से समाज में व्याप्त कुरीतियों, परम्पराओं एवं नशे का त्याग करने का आव्हान भी किया और कहा कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार देना चाहिये, हमें प्रतिदिन अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिये ताकि हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो एवं समाज शिक्षित हो सके। उन्होने आगे सम्बोधित करते हुये कहा कि मैं स्वयं प्रतिदिन कृषि क्रांति रथ भ्रमण के दौरान होने वाली परिचर्चा व संगोष्ठियों में सम्मिलत हो रहा हूॅ ताकि जनजाति बाहुल्य इस जिले के सभी कृषको को शासन की योजनाओं का फायदा मिल सके।
विकासखण्ड स्तरीय कृषक संगोष्ठि में जिला पंचायत सदस्य  बहादुरसिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला प्रेमसिंह भाबर, जनपद स्थाई कृषि समिति अध्यक्ष श्रीमती दिमा खुशाल, गा्रम खालखण्डवी के सरपंच तथा जिले के उप संचालक कृषि, जी.एस.त्रिवेदी, कृषि विज्ञान केन्द्र के डाॅ. आई.एस.तोमर एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारी संगोष्ठि  में उपस्थित थे।

जिन शिक्षको ने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया उन्हे पूर्ण करना होगा प्रशिक्षण

झाबुआ---जिले के समस्त विकासखण्ड में शैक्षणिक सुधार हेतु शिक्षको के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये है, जिसमें लक्ष्य अनुसार अधिकांश शिक्षक उपस्थित रहे है। ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण निर्धारित अवधि में पूर्ण किया गया है। उन शिक्षकों की सेवा पुस्तिका पूर्ण कर प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधित टीप अंकित करें साथ ही ऐसे शिक्षकों के स्वत्व,संविलयन की कार्यवाही जो नियम के अनुकूल है किन्तु लम्बित है ऐसे स्वत्वों,संविलयन का निराकरण सक्षम अधिकारी द्वारा एक माह में अनिवार्यतः किया जावे, इसका प्रतिवेदन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संकलित कर सहा.आयुक्त आ.वि.वि. के माध्यम से 16 जुलाई 2015 तक प्रस्तुत किया जावे। उक्त निर्देश प्रभारी कलेक्टर धनराजू एस. ने संबंधित अधिकारियों,संकुल प्राचार्यो को दिये। कुछ शिक्षक जो प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीन दिन या उससे अधिक अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक आगामी सत्र में पूर्ण प्रशिक्षण पुनः प्राप्त करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। जो शिक्षक बिना अवकाश आवेदन दिये प्रशिक्षण में अनुपस्थित है, वे शिक्षक, शिक्षा सत्र के दौरान आयोजित प्रशिक्षण में अर्जित अवकाश लेकर प्रशिक्षण पूर्ण करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। विशिष्ट,अति आवश्यक परिस्थितियों में जिन शिक्षको द्वारा आवेदन देकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से अवकाश स्वीकृत कराकर प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया गया है वे शिक्षक आगामी सत्र में प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। उपरोक्त तीनो परिस्थितियों में शिक्षको द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर संकुल प्राचार्य के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही संबंधित शिक्षक की आगामी तिथि में वेतनवृद्वि दी जावेगी। पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों को वेतनवृद्धि दिये जाने पर उसे मान्य न करते हुए आहरण संवितरण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम की मानिटरिंग एवं प्रतिवेदन 16 जून 2015 तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से कलेक्टर झाबुआ को प्रस्तुत किया जावेगा।

जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर सम्पन्न, समस्या संबंधी 41 आवेदन प्राप्त
       
झाबुआ---जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर ग्राम पंचायत पलासडोर जनपद पंचायत थांदला में 28 मई 2015 गुरूवार को आयोजित किया गया। शिविर में प्राप्त 41 जन समस्याओं का निराकरण मौंके पर ही किया गया एवं अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। षिविर में विघायक श्री कलसिंग भाबर ने संबोंधित करते हुए कहा कि यह षिविर जनता की समस्या के निवारण के लिए लगाया गया है। ग्रामीणजन अपनी समस्या सबंधि आवेदन दे, जिला अधिकारियों द्वारा समस्या का निराकरण किया जावेगा। षिविर में एडीसनल सीईओ श्रीमती निशीबाला, एसडीएम श्री मण्डलोई, सीईओ जनपद श्री वर्मा, सहित जिला अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारी जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थें।  

सीमेंट कम्पनी से रखी आजीविका की बुनियाद, निर्माण कम्पनी से जुड़ आजीविका की मजबूत

झाबुआ---आजीविका के लिए पलायन करने वाले झाबुआ जिले के आदिवासी अब स्थाई आजीविका की ओर अग्रसर होने लगे है। यह सब संभव हो रहा है शासन के समन्वित प्रयासों से ऐसा ही प्रयास झाबुआ के धनसिंह पाल की आजीविका को मजबूत करने में सहयोगी साबित हुआ झाबुआ का धनसिंह पाल रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी पाकर वर्तमान में 10500 रूपये की नियमित आय अर्जित कर रहा है। कल्याणपुरा के बरोड ग्राम निवासी धनसिंह पाल का चयन रोजगार मेले के माध्यम से एल.एण्ड टी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी में हुआ था। 3 माह के प्रशिक्षण उपरांत धनसिंह की नियुक्ति कम्पनी ने जोधपुर में की है।

ऐसे हुआ प्रयास
म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन झाबुआ द्वारा आयोजित रोजगार मेले में धनसिंह पाल का चयन एल.एण्ड टी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किया गया था। कम्पनी की नीति अनुसार 3 माह के प्रशिक्षण के उपंरात निर्माण कार्य हेतु जारी साईट पर पदस्थापना की जाती है। धनसिंह ने अपने 10 साथियों के साथ 3 माह का सफल प्रशिक्षण प्राप्त कर फोमवर्क कारपेंटर में दक्षता हासिल की है। कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण अवधि में 2 हजार रूपये प्रतिमाह का स्टाईफण्ड प्रदान किया था। अहमदाबाद में कम्पनी के परिसर में सफल प्रशिक्षण प्राप्त कर धनसिंह जोधपुर में वर्तमान में कार्य कर रहा है।

अन्य साथी भी जुडे
धनसिंह से प्रेरणा लेकर धनसिंह के साथ उसी के गांव का नाथियापाल भी प्रशिक्षण प्राप्त कर 10500 रूपये की मासिक आय को प्राप्त कर रहा है। कम्पनी के असिस्टेंट मैनेजर पंकज के. जोशी के अनुसार रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित युवाओं को दक्ष बनाकर कम्पनी बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करती है। इस दौरान कम्पनी द्वारा निर्माण साईट पर आवास हेतु सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। गत वर्षें के रोजगार मेलों के माध्यम से 21 से अधिक झाबुआ निवासी युवा कम्पनी से संबद्ध होकर अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर चुके हैं। धनसिंह पाल का कहना है, कि कम्पनी का प्रशिक्षण वातावरण बेहतर है एवं रोजगार हेतु भी कंपनी बेहतर वातावरण भी उपलब्ध कराती है।

31 मई एवं 1 जून को कृषि क्रांति रथ गाॅवों में करेगे रात्रि विश्राम

झाबुआ---जिले में 25 मई से कृषि महोत्सव प्रारंभ हो गया है। कृषि महोत्सव 25 मई से 15 जून तक चलेगा। इस दौरान कृषि क्रांति  रथ प्रतिदिन हर ब्लाक में 3 ग्रामों में भ्रमण करेगा एवं एक गाॅव में रात्रि विश्राम करेगा। जिले के 6 ब्लाक के 18 गाॅव में यह रथ प्रतिदिन जाएगा। यह रथ 31 मई को झाबुआ ब्लाक के ग्राम बामनसेमलिया, आम्बाखोदरा, एवं आमलीफलिया में भ्रमण करेगा एवं आमली फलिया में रात्रि विश्राम करेगा। रामा ब्लाक के ग्राम पिथमपुर, झुमका रातीमाली में भ्रमण करेगा एवं ग्राम रातिमाली में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक रानापुर के ग्राम अंधरवाड, छागोला, एवं जुनागाव में भ्रमण करेगा एवं ग्राम जुनागांव में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक थांदला में ग्राम देवगढ, रतनाली एवं पाटडी में भ्रमण करेगा एवं ग्राम पाटडी में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक पेटलावद में ग्राम तारखेडी,मोहकपुरा एवं टोडी में भ्रमण करेगा एवं ग्राम टोडी में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक मेघनगर में ग्राम नौगांवा, सजेली नानया साथ एवं सजेली मालजी साथ में भ्रमण करेगा एवं ग्राम सेजेली मालजी साथ मंे रात्रि विश्राम करेगा। इसी प्रकार 1 जून को झाबुआ ब्लाक के ग्राम ढेकलबडी, पिपलीपाडा एवं फुलधावडी, में भ्रमण करेगा एवं फुलधावडी में रात्रि विश्राम करेगा। रामा ब्लाक के ग्राम पारा, नरसिंगपुरा एवं दौलतपुरा में भ्रमण करेगा एवं ग्राम दौलतपुरा में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक रानापुर के ग्राम सनोड,चारमाली एवं मातासुला में भ्रमण करेगा एवं ग्राम मातासुला में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक थांदला में ग्राम सागवा, सुजापुरा एवं वालाखोरी में भ्रमण करेगा एवं ग्राम वालाखेरी में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक पेटलावद में ग्राम कुडवास, अलस्याखेडी एवं रायपुरिया में भ्रमण करेगा एवं ग्राम रायपुरिया में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक मेघनगर में ग्राम गुजरपाडा, सजेली सुरजी साथ एवं सजेली तेजाजी भीमजी साथ में भ्रमण करेगा एवं ग्राम सजेली तेजाजी भीमजी साथ मंे रात्रि विश्राम करेगा। कृषि क्रांति रथ के साथ एक तकनीकि दल भी भ्रमण करेगा जो किसानो को खेती संबंधी उन्नत तकनीको की जानकारी देगा। किसानो की मांगो, समस्याओं का समाधान करेगा एवं किसानो के खेतो की मिटटी का परीक्षण कर साॅइल हेल्थ कार्ड दिये जायेगा। किसान को यह बताया जाएगा कि उसे अपने खेत में किस प्रकार की और कितनी मात्रा में खाद डालनी है। जैविक खेती की ओर किसानो को अग्रेषित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसान के लाभो में वृद्धि करने के लिए हर तरह का तकनीकी सहयोग कृषि क्रांति रथ में उपस्थित दल द्वारा दिया जाएगा। कृषि क्रांति रथ के भ्रमण के दौरान राजस्व विभाग, विद्युत मण्डल पशु चिकित्सा विभाग, सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग स्वास्थ्य विभाग के शासकीय सेवक भी भ्रमण कर विभाग से संबंधित सेवाएॅ ग्रामीणो को देगे।

फर्जी चेक लगाकर बैंक से निकाले लाखो रूपए
       
झाबुआ---फरियादी दृदेश मोहनसिंह पिता हरपालसिंह सिकरवार, उम्र 55 वर्ष, निवासी मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक झाबुआ ने बताया कि राकेश पिता मनोज, कबीर नगर दुर्गा कुण्ड वाराणसी उ0प्र0, सम्मी कुमार पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी भराची जलालपुर गंज पटला बिहार, आरोपीगणों ने कूट रचना कर फर्जी चेक तैयार कर बैंक को धोखाधडी कर फर्जी चेकों से कुल 4,85,850/-रूपये निकाल लिये, आवेदन प्राप्त होने पर कायमी कर विवेचना में लिया गया। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 377/15, धारा 420,467,468,471 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मर्ग के दो प्रकरण कायम 

झाबुआ--- इलामसिंह पिता देवसिंह जमरा उम्र 40 वर्ष, निवासी सेमलखेडी ने बताया कि नीलेश पिता इलामसिंह जमरा, उम्र 15 वर्ष, निवासी सेमलख्ेड़ी की सांप काटने से मृत्यु हो गई। बाबु पिता वाला खराडी उम्र 48 वर्ष निवासी सासापुरा ने बताया कि शैलेष पिता बाबु खराडी उम्र 7 वर्ष निवासी सासापुरा तालाब में नहाने गया था, पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। थना रानापुर में मर्ग क्रमांक 20,21/15, धारा 174 जाफौ का कायम कर विवेचना में लिया गया।

आईआईटी-मद्रास के सामने छात्र संगठनों का प्रदर्शन

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-मद्रास द्वारा छात्रों के संगठन अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल (एपीएससी) की मान्यता रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ शनिवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। आईआईटी-मद्रास ने कहा कि एपीएससी की मान्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि वह केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रचार कर रहा था और हिंदू संप्रदाय व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ घृणा फैला रहा था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), मरुमलरची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके), विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके), मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने आईआईटी मद्रास के फैसले की निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया है। इन पार्टियों ने मांग की है कि छात्र संगठन की मान्यता बहाल हो।

वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और केंद्रीय मंत्री पी. राधाकृष्णन ने आईआईटी मद्रास के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि संस्थान ने कार्रवाई की ताकि छात्रों को सही मार्ग पर लाया जा सके। भाजपा के सचिव एच. राजा के मुताबिक, एपीएससी के सदस्यों द्वारा दिए गए बयान राष्ट्र विरोधी हैं और इस छात्र संगठन की मान्यता कई महीनों पहले रद्द कर देनी चाहिए थी।  हिंदू मक्कल काटची (एचएमके) के सदस्यों ने आईआईटी मद्रास के फैसले के समर्थन में संस्थान के बाहर प्रदर्शन किया।  डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) और रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट फेडरेशन (आरएसएफ) के सदस्यों ने भी एपीएससी की मान्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ आईआईटी मद्रास के बाहर प्रदर्शन किया। 

पुलिस ने महिलाओं और महिला छात्रों समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। उन्हें सड़क पर प्रदर्शन करने और यातायात बाधित करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया। शास्त्री भवन में केंद्र सरकार के कई दफ्तर हैं। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आईआईटी मद्रास और शास्त्री भवन के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।  आईआईटी मद्रास के मुताबिक, संस्थान अभिव्यक्ति या बोलने की आजादी में कमी नहीं कर रहा, लेकिन यह छात्रों के समूह से उम्मीद करता है कि वे अपनी गतिविधियों को प्रचारित करने और समर्थन जुटाने के लिए संस्थान के नाम का इस्तेमाल नहीं करने जैसे दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

भूमि अध्यादेश को फिर से कैबिनेट की मंजूरी

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narendra modi
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा संसद में पेश करने की अनुमति दे दी, क्योंकि पूर्व में जारी अध्यादेश की वैधता अवधि चार जून को खत्म होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना (संशोधन) अध्यादेश-2015 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता संबंधी संशोधन को मंजूरी दी। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को तीसरी बार पेश किया जाएगा। अध्यादेश को पहली बार 2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल के दौरान पारित किए विधेयक में संशोधन के लिए पिछले साल दिसंबर में पेश किया गया था। 

आधिकारिक बयान के मुताबिक, 2013 विधेयक में बदलाव से सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना के साथ बेहतर मुआवजा मिलेगा। इस विधेयक को इस साल मार्च में आधिकारिक संशोधनों के साथ लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में सत्तापक्ष के अल्पमत में होने के कारण यह पारित नहीं हो सका।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को इस साल अप्रैल में भी पेश किया गया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से पेश किए जाने की मंत्रिमंडल की सिफारिश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।

भूमि विधेयक पर अध्यादेश संसद का अपमान : कांग्रेस

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randeep surjewala
कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा संसद में पेश किए जाने की कैबिनेट की सिफारिश की निंदा की। पार्टी ने इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग करते हुए एक ही चीज बार-बार लाए जाने को संसद का अपमान बताया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, "अध्यादेश को दोबारा पेश किए जाने का फैसला देश के किसानों के साथ घोर अन्याय है।"उन्होंने कहा कि सरकार को इस असंवेदनशील फैसले पर लोगों से माफी मांगनी चाहिए।

सुरजेवाला ने कहा, "यह भारत की संसद का अपमान है, जिसने किसान विरोधी विधेयक को पारित करने से इनकार कर दिया था।"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'दोहरे चरित्र वाला'और किसान विरोधी रवैया रखने वाला बताते हुए सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह भूमि विधेयक पर सुझावों के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी सरकार ने दोबारा उसी अध्यादेश पर मुहर लगा दी।

उन्होंने फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा, "एक ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विधेयक की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति गठित की है, वहीं दूसरी ओर फिर से अध्यादेश लाकर दोहरी चाल चल रही है।"

भूमि विधेयक थोपने का प्रयास कर रहा केंद्र : नीतीश

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अध्यादेश द्वारा किसानों पर विवादित भूमि अधिग्रण विधेयक थोपने का प्रयास कर रही है, जो उसे महंगा पड़ेगा। यहां पर एक आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में नीतीश ने कहा, "मोदी सरकार राज्यसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित न करा पाने को लेकर हताश है। राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। फिर भी सरकार इसे करोड़ों किसानों पर थोपना चाहती है। समूचे देश में किसान इसका विरोध कर रहे हैं।" नीतीश ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसानों का हित बहुत मायने नहीं रखता। उनके लिए उद्योगपतियों का हित अधिक महत्वपूर्ण है।"

नीतीश की यह प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भूमि अधिग्रहण पर तीसरी बार अध्यादेश जारी करने के फैसले को मंजूरी देने के बाद आई है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी विधेयक की वैधता अवधि चार जून को खत्म होने को है।  नीतीश कुमार ने कहा कि इससे पहले केंद्र के किसी भी विधेयक का समूचे देश में इस तरह विरोध नहीं किया गया था। केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों को यह सोचना चाहिए कि समूचा देश इस विधेयक के खिलाफ क्यों है। उन्होंने कहा, "भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को छोड़कर जनता और विभिन्न राजनीति पार्टियां विधेयक का विरोध कर रही हैं और विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस लेने की मांग कर रही हैं। इस तरह का विरोध हमने पहले कभी नहीं देखा।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी अन्य पार्टियों की तरह ही इस विधेयक का विरोध कर रही है। यह विधेयक कारपोरेट घरानों के लिए किसानों से उनकी जमीन छीनेगा। नीतीश कुमार ने कहा देश के किसानों द्वारा विरोध को नरअंदाज करते हुए मोदी ने भूमि विधेयक को सरकार की साख का मुद्दा बना लिया है। नीतीश के निशाने पर वे केंद्रीय मंत्री भी रहे, जिन्होंने 26 से 29 मार्च के बीच बिहार का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि वे (केंद्रीय मंत्री) केवल प्रेस वार्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और कुछ नहीं।"नीतीश कुमार ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्री अपने बयानों में एक ही नेता का नाम रट रहे हैं, जिन्होंने उन्हें मंत्री बनाया है।

आप ने किया मद्रास आईआईटी छात्र संगठन पर प्रतिबंध का विरोध

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आम आदमी पार्टी (आप) की युवा इकाई ने शनिवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के छात्र संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में धरना-प्रदर्शन किया। छात्र युवा संघ समिति (सीवाईएसएस) के अध्यक्ष अनुपम ने कहा, "अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्किल (एपीएससी) को आईआईटी (एम) परिसर में पूर्व की भांति ही कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है कि उन्हें देश की राजनीति एवं नीतियों पर अपने विचार रखने की आजादी दी जाए।"

आप की युवा इकाई ने कहा कि दलितों के आदर्श पुरुषों अंबेडकर और पेरियार के नाम पर संगठन होने के चलते छात्र संगठन को प्रतिबंधित करना न सिर्फ छात्रों के अधिकारों पर हमला है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी शर्मनाक है। मानव संसाधान विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने छात्र संगठन पर प्रतिबंध के पीछे अपने मंत्रालय का हाथ होने से इनकार किया है। ईरानी ने कहा कि संस्थान की अपनी प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

रमन सरकार कर्मा परिवार का खात्मा चाहती है : देवती कर्मा

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छत्तीसगढ़ में विधायक और नक्सली हमले में शहीद महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा ने शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार पर उनकी सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। देवती कर्मा ने कहा कि रमन सिंह सरकार दूसरा झीरम हमला दोहराकर कर्मा परिवार का खात्मा चाहती है। विधायक ने कहा, "मैं लगातार कई क्षेत्रों में दौरे करती हूं। मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन जितने जवान इस श्रेणी में सुरक्षा के लिए मिलना चाहिए वह मुझे नहीं मिले हैं। सरकार मेरी सुरक्षा में लापरवाही बरत रही है। इसके बाद भी मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर जाऊंगी अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।"

गौरतलब है कि देवती कर्मा ने अपने क्षेत्र में जाने के लिए राज्य सरकार से रोड ओपनिंग पार्टी मांगी थी। लेकिन रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के चलते पुलिस ने फोर्स की कमी बताते हुए रोड ओपनिंग पार्टी देने से इनकार कर दिया।

नियंत्रण रेखा के नजदीक घुसपैठ की कोशिश नाकाम

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सेना ने रविवार को कश्मीर के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के नजदीक भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया।

सेना के एक अधिकारी ने कहा, ‘आज सुबह उस समय घुसपैठ का प्रयास विफल कर दिया गया जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक समूह नियंत्रण रेखा पार कर रहा था।’ उन्होंने बताया कि आतंकवादियों से सुबह करीब साढ़े चार बजे आमना-सामना हुआ और अंतिम खबर मिलने तक दोनों पक्षों की ओर से गोलीबारी जारी थी।

अधिकारी ने कहा कि अभी किसी भी पक्ष की ओर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में एक हफ्ते के भीतर आतंकवादियों का यह घुसपैठ का दूसरा प्रयास है। गत 25 मई को आतंकी घुसपैठ के ऐसे ही प्रयास के तहत तीन सैनिक शहीद हो गए थे और एक आतंकवादी मारा गया था।

दिल्ली मुख्य सचिव के खिलाफ जमानती वारंट

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने स्टेनलेस स्टील शोधन करने वाली कंपनियों को बंद करने के आदेश के क्रियान्वयन के बारे में अधिकारियों को अवगत कराने विफल रहने पर दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.

न्यायिक सदस्य यूडी सालवी की अध्यक्षता वाले एक खंडपीठ ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी मौजूद नहीं है. चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रतिवादी नंबर एक होने और नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उनके तरफ से कोई भी मौजूद नहीं है, एनजीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी नंबर एक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी का 10,000 रूपया का जमानती वारंट जारी किया जाता है.’’

अधिकरण ने कहा कि इस्पात शोधन वाले उद्योगों को बंद करने के आदेशों को लागू करने के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. खंडपीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई की निर्धारित तारीख एक जुलाई को जमानती वारंट वापस लिया जा सकता है. याचिका की सुनवाई के दौरान मौजूद डीजेबी के वकील ने जबाव देने के लिए कुछ समय देने की मांग की जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया.

चीन की धमकी, भारत दक्षिण चीन सागर में तेल न खोजे

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डिफेंस और ऑयल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती नजदीकी से पड़ोसी मुल्क चीन भड़क गया है। उसने चेतावनी दी है कि भारत दक्षिण चीन सागर में उसकी इजाजत के बिना ऑयल या गैस ब्लॉक्स नहीं तलाश सकता। भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इस क्षेत्र में ऑयल एंड गैस एक्स्प्लोरेशन की दिशा में काम कर रही है।

चीन के विदेश मंत्रालय के एक टॉप के अधिकारी ने कहा कि ऑयल या गैस एक्प्लोरेशन से जुड़ा कोई भी काम शुरू करने से पहले चीन से इजाजत ली जानी चाहिए। अधिकारी के मुताबिक, विवादित क्षेत्र में फाइनल सेटलमेंट होने से पहले चीन यहां ज्वाइंट डेवलपमेंट की नीति को बढ़ावा देगा। सीमा विवाद पर टिप्पणी करते हुए अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आपसी विवाद का असर रिश्तों पर नहीं पड़ने दिया। बता दें कि चीन दक्षिणी चीन सागर के 80 फीसदी इलाके पर दावा करता रहा है। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में प्राकृतिक खनिज पदार्थ मौजूद हैं।

चीन ने इस तरह की चेतावनी ऐसे वक्त में दी है, जब हाल ही में पीएम मोदी दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग का वादा लेकर चीन से वापस लौटे हैं। उधर, चीन और अमेरिका के बीच दक्षिणी चीन सागर को लेकर विवाद गहराते जा रहा है। चीन इस इलाके में न केवल एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है, बल्कि कथित तौर पर जंगी हथियार भी तैनात कर रहा है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी एश्टन कार्टर ने भी शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों से दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ने का खतरा पैदा होगा।

24 जून को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल

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अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने शनिवार को राज्य स्तरीय बैंक कर्मचारी संघों (एसएसबीईए) की विभिन्न मांगों के समर्थन में 24 जून को राष्ट्र-व्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। एसएसबीईए के तहत एसबीआई के सहयोगी बैंक मसलन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एवं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और एआईबीईए से जुड़े अन्य बैंक शामिल हैं।

बैंकों की राष्ट्र-व्यापी हड़ताल के आह्वान के अलावा एसएसबीईए के तहत सहयोगी बैंकों के कर्मचारी संगठनों ने संबद्ध शहरों में चार जून को अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल का आह्वान किया है। इनकी मांगों में सहयोगी बैंकों को स्टेट बैंक से अलग करने, ट्रेड यूनियन के अधिकार में कटौती नहीं करने, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति आधार पर नियुक्ति योजना को विस्तार देने और स्टाफ हाउसिंग लोन की मात्रा बढ़ाने सहित कई अन्य मांगे शामिल हैं।

भाजपा ने अनुच्छेद 370 हटाने का मुददा नहीं छोड़ा है: जितेंद्र सिंह

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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा जन संघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के अनुरूप इस अनुच्छेद को हटाने के अपने रूख पर कायम है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सहयोगी पीडीपी के साथ गठबंधन धर्म को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर में संवेदनशील मुददों को फिलहाल पीछे कर दिया गया है।

राज्य से जुड़े मुददों के बारे में दिए एक साक्षात्कार में सिंह ने कई मुददों पर बात की लेकिन विवादास्पद मुददों पर ज्यादा बात नहीं की। इन विवादास्पद मुददों में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को वापस लेने की बात भी शामिल थी।

चिकित्सक से नेता बने 58 वर्षीय सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री का प्रभावशाली पद दिया जाने के लिए आश्चर्यजनक विकल्प बनकर उभरे थे। सिंह ने 60 हजार विस्थापित कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में सम्मान एवं सुरक्षा के साथ पुनवार्सित करने की मांग के बारे में भी बात की।

गैमलिन ने पत्र लिखकर LG को से कहा: जमीन मामले में मंत्री ने दबाव बनाया

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दिल्ली के उद्योग मंत्री सतेंद्र जैन अब सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत बन सकते हैं. प्रधान सचिव (उद्योग) शकुंतला गैमलिन ने जैन पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखी है.

नजीब जंग को लिखे पत्र में प्रधान सचिव (उद्योग) शकुंतला गैमलिन ने दिल्ली की जमीन से जुड़े एक ऐसे मामले को उठाया है जिसमे केजरीवाल के उद्योग मंत्री सतेंद्र जैन का नाम भी शामिल है. चिट्ठी में गैमलिन ने लिखा है, 'सतेंद्र जैन मुझपर लगातार एक कैबिनेट नोट लाने का दबाव बना रहे थे जिससे ओद्योगिक जमीन को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया जा सके.'

पत्र में गैमलिन ने साफ लिखा है कि भूमि का विषय दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है. लिहाजा इस मामले में कैबिनेट नोट लाना सही नहीं है. प्रधान सचिव (उद्योग) ने लिखा है कि इस मामले में फैसला सिर्फ डीडीए और उसके चेयरमैन नजीब जंग ही कर सकते हैं. शकुंतला गैमलीन के खत को आधार माना जाए तो केजरीवाल के लिए ये एक नया झटका साबित हो सकता है क्योंकि मामला सीधे सीधे उनके वरिष्ठ मंत्री से जुड़ा है. इससे पहले भी सतेंद्र जैन और गैमलीन के बीच निजी बिजली कंपनियों को लेकर विवाद हो चुका है.

दिल्ली में 18 औद्योगिक इलाके हैं और इनमे हजारों औद्योगिक प्लॉट हैं जो सभी लीज पर हैं. अगर इन इलाकों को फ्री होल्ड कर दिया जाएगा तो इन्हें कभी भी बड़ी आसानी से बिना किसी की इजाजत के बेचा जा सकता है जिसमें हजारों करोड़ के वारे-न्यारे हो सकते हैं. ऐसे में अगर केजरीवाल के उद्योग मंत्री सतेंद्र जैन कैबिनेट प्रस्ताव लाने की जल्दबाजी में दिख रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या इससे वो जमीन मालिकों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? आरोप संगीन हैं और पहले से ही अहम और अधिकारों की जंग में कई विवादों से घिरे मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए इनका जवाब देना आसान भी नहीं होगा.

सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज इयो होंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर

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सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज इयो नालंदा यूनिवर्सिटी के नए चांसलर होंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की।

अपने दूसरे कार्यकाल के लिए नोबेल अवॉर्ड विनर अमर्त्य सेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। साल 2012 में पद्म भूषण से नवाजे गए 60 वर्षीय इयो फिलहाल इस यूनिवर्सिटी के संचालक मंडल के सदस्य हैं।

यह यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में है। फरवरी में सेन ने यह कहते हुए दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चाहती है कि वह इस पद पर बने रहें। हालांकि सरकार ने उनके आरोप का खंडन किया था। मोदी के आलोचक सेन ने उनके नाम पर राष्ट्रपति से मंजूरी में देरी के लिए उनके पुनर्नामांकन में सरकार से अनुमोदन नहीं मिलने को जिम्मेदार ठहराया था।

नरकटियागंज (बिहार) की खबर 31 मई)

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लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम की अनदेखी नही बन रहे निवास प्रमाणपत्र

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत सेवा आपका अधिकार, तत्पर सरकार की अनदेखी नरकटियागंज अंचल में किए जाने की खबर मिली है। स्थानीय अंचल कार्यालय मंे एक माह पूर्व निवास प्रमाणपत्र के लिए दिए गये आवेदन पर आवेदकांे को प्रमाणपत्र निर्गत नही किए जा रहे है। सूत्र बताते है कि नवागत अंचलाधिकारी ने उन्हें पुनः आवेदन करने को कहा है। इस बावत पीडि़ता पूजा कुमारी का कहना है कि वह बाहर जाॅब करती है तथा उसने अप्रील माह में निवास प्रमाण पत्र के लिए अंचल में आॅनलाइन आवेदन किया था। निर्धारित तिथि पर जब वह कार्यालय पहुँची तो उसे कार्यालय कर्मियों ने बताया कि नए साहब का आदेश है कि 13 मई के पूर्व किए गये आवेदन से तैयार होने वाले प्रमाण पत्र पर वे हस्ताक्षर नहीं करेंगंे। इस बावत अंचल अधिकारी की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। अंचलाधिकारी अवधेश प्रसाद के इस आदेश की चर्चा सर्वत्र हो रही है। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भयादोहन बन्द करे जनप्रतिनिधि व अधिकारी: युनियन

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता युनियन बिहार की पश्चिम चम्पारण इकाई की जिला उपाध्यक्ष सुमन वर्मा व महासचिव स्नेहलता कुमारी के अनुसार आंगनबाड़ी सेविकाओ का भयादोहन जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर रहे है। नेत्रीद्वय ने कहा कि कभी किसी नेता या अधिकारी ने क्षेत्र में भ्रमण कर आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चो की संख्या बढाने की दिशा में आम जन को जागृृत करने का प्रयास नहीं किया। पलट इसके छुटभैये केन्द्र संचालिका पर अनावश्यक दवाब बनाते है और राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर सेविकाओं को प्रताडि़त करते है। क्षेत्र की अन्य सेविकाओ ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि यदि सरकार टीएचआर और सबला वितरण की व्यवस्था जन प्रतिनिधियों के हाथ सौंप दे तो सेविकाओं की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी। निदेशालय सिर्फ 40 बच्चो को पूरक पोषाहार की आपूर्ति केन्द्र पर करे नगद राशि की नहीं, तो संभवतः सेविकाओ का स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा। सुमन वर्मा और स्नेहलता ने बताया कि उच्चाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से ज्यादा भ्रष्ट सेविकाएँ नहीं है। नेत्रीद्वय ने कहा कि यदि केन्द्र बन्द पाया जाता है तो सेविका के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई का वे समर्थन करती है। पोषाहार में उल्लेखीत दर पर जो राशि उपलब्ध कराई जाती है, उसमें काफी विसंगतिया है, जिससे भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि सेविकाओं से सिर्फ केन्द्र संचालन कराया जाए तथा समुचित परिलब्धियाँ देते हुए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। 

दूसरे सेमीफाइनल में आरडीबी ने रिकार्ड रन से मेराज इलेवन को हराया  
  • आर डी बी और पी बी आर के बीच होगा मुख्य मुकाबला, 04 जून 2015 को होगा

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नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) स्थानीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के मैदान पर खेले जा रहे आलोक वर्मा टेनिस बाॅल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल मैच मेराज इलेवन और आरडीबी के बीच शनिवार की अपराह्न करीब 04 बजकर 20 मिनट पर प्रारंभ हुआ। दूसरे सेमीफाइनल मैच में टाॅस के लिए दोनों टीम के कप्तान महम्मद मेराज (मेराज इलेवन) और रवि कुमार जायसवाल (आरडीबी) मैदान में उतरे, आरडीबी के रवि कुमार जायसवाल ने टाॅस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरडीबी के बल्लेबाजों ने निर्धारित 16 ओवर में 8 विकेट खोकर 216 रन बनाया। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी मेराज इलेवन के बल्लेबाजों ने अत्यधिक रन को देख अपना लय खो दिया और निर्धारित 16 ओवर में महज 15 ओवर ही खेलकर 120 रन बनाते हुए सिमट गई। दूसरे सेमीफाइनल मैच में आरडीबी के खिलाड़ी महम्मद हासिम ने पूरे प्रतियोगिता के दौरान 29 गेंद खेलकर शानदार 78 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। इतना ही नहीं उसके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उसे मैन आॅफ द मैच चुना गया और सम्मानित किया गया। आलोक वर्मा टेनिस बाॅल क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में पुरानी बाजार वारियर्स ने सीएसके की टीम को पराजित कर फाइनल मंे अपनी जगह बना लिया। प्रतियांेगिता के प्रारंभ में क्षेत्रीय विधायक रश्मि वर्मा मौजूद रही। उपर्युक्त अवसर पर विधायक ने कहा कि यह क्षेत्र खेलकूद और कला संस्कृति की विभिन्न विधाओं में सम्पन्न है। अभी इस क्षेत्र के युवा व किशोर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे है। आलोक वर्मा टेनिस बाॅल क्रिकेट प्रतियोगिता का मुख्य मुकाबला 04 जून 2015 को आरडीबी नरकटियागंज और पुरानी बाजार वारियर्स के बीच खेला जाएगा। आयोंजकों के हवाले से खबर है कि स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा, गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ और पूर्व विधायक बाहुबली राजन तिवारी फाइनल मुकाबले को देखने व खिलाडि़यांे का उत्साहवर्द्धन करने पहुँचेंगे।

जमीन पर किया दबंगांे ने कब्जा, इस्लाम मियाँ ने गुहार लगाया 

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) प्रखण्ड के भसुराड़ी पंचायत के भसुराड़ी गाँव में इस्लाम मियाँ की खतियानी जमीन पर मुस्तकीम मियाँ, अमीन मियाँ व अन्य ने कब्जा कर उसकी जुताई कर लिया है। उपर्युक्त मामले को लेकर इस्लाम मियाँ ने अनुमण्डल पदाधिकारी नरकटियागंज के न्यायालय मे दिनांक 17 अप्रील 2015 को जमीन पर 144 के तहत कार्रवाई करने की गुहार लगाया। बावजूद इसके मुस्तकीम मियाँ, अमीन मियाँ अपने सहयोंगियों के साथ उपर्युक्त जमीन पर हरवा हथियार के साथ विगत 26 मई 2015 को ट्रैक्टर से जुताई कर लिया और इस्लाम मियाँ व उनके परिवार वालों को हथियार के बल पर धमकाया। उसके बाद 27 मई 2015 को अनुमण्डल पदाधिकारी को आवेदन देकर पुनः गुहार लगाया है। अनुमण्डल पदाधिकारी कौशल कुमार ने इस्लाम मियाँ के आवेदन पर शिकारपुर पुलिस को जाँच कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है।

मेसी की बदौलत बार्सिलोना ने जीता कोपा डेल रे खिताब

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अर्जेटीनी स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के दो गोलों की बदौलत स्पेन के अग्रणी क्लब बार्सिलोना एफसी ने सत्र की दूसरी खिताबी जीत हासिल कर ली। बार्सिलोना ने शनिवार को हुए फाइनल मैच में एथलेटिक बिलबाओ को 3-1 से मात देकर कोपा डेल रे खिताब अपने नाम कर लिया। बार्सिलोना इसी महीने स्पेन के शीर्ष टूर्नामेंट ला लीगा खिताब हासिल कर चुका है। समाचार एजेंसी एफे के अनुसार इस जीत के साथ लुइस एनरिक की टीम ने एथलेटिक बिलबाओ को लगातार तीसरी बार फाइनल मुकाबले में मात दे दी।

कोपा डेल रे के फाइनल मुकाबले में एथलेटिक पूरे समय संघर्ष करता नजर आया और मैच के 20वें मिनट में मेसी ने शानदार गोल किया। मेसी अकेले गेंद लेकर बेहद रफ्तार से आगे बढ़े और माइकल बालेनजियागो, बेनाट एटजेबारिया, माकेल रिको और ऐमेरिक लापोर्टे को छकाते हुए अकेले दम पर गोल कर दिया। मध्यांतर तक स्कोर 1-0 ही रहा। हालांकि मध्यांतर के बाद भी एथलेटिक की मुसीबतें खत्म नहीं हुईं और 36वें मिनट में नेमार ने बार्सिलोना की बढ़त को 2-0 कर दिया।

बार्सिलोना ने बेहद धैर्य के साथ खेला और पूरे समय यह दर्शाने की कोशिश की कि मैच उनके नियंत्रण में है। मैच समाप्त होने से 15 मिनट पहले मेसी ने एल्व्स से मिले पास पर अपना दूसरा गोल कर बार्सिलोना को 3-0 की बड़ी बढ़त दिला दी। एथलेटिक के लिए इनाकी विलियम्स ने 79वें मिनट में एकमात्र सांत्वना गोल किया। बार्सिलोना ने न सिर्फ सत्र की दूसरी खिताबी जीत हासिल की, बल्कि छठी बार एक सत्र में दो खिताब हासिल करने का कारनामा किया। बार्सिलोना के पास इस सत्र में तीसरा खिताब जीतने का भी मौका होगा। बार्सिलोना यूरोपीयन चैम्पियंस लीग के फाइनल में अगले सप्ताह तूरीन में जुवेंतस एफसी से भिड़ेगा।

सरकार 'वन-रैंक-वन-पेंशन'का मुद्दा हल करेगी : मोदी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'वन-रैंक-वन-पेंशन'के मुद्दे पर सेवानिवृत सैन्यकर्मियों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही इस मुद्दे का हल निकालेगी। प्रधानमंत्री ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात'में जनता को संबोधित करते हुए कहा, "यह सरकार, मैं फिर कहता हूं कि यह सरकार वन-रैंक-वन-पेंशन मसले का हल जरूर निकालेगी।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं एक प्रधानमंत्री की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं। 'वन-रैंक-वन-पेंशन' 40 साल से सवाल बना हुआ है। अब तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया गया।"मोदी ने शनिवार को भी कहा था कि उनकी सरकार सेवानिवृत सैन्यकर्मियों के लिए काफी समय से लंबित वन-रैंक-वन-पेंशन को लेकर प्रतिबद्ध है। 'वन-रैंक-वन-पेंशन'के तहत समान रैंक से अलग अलग तिथियों पर सेवानिवृत हुए सैन्यकर्मियों को समान पेंशन राशि दिए जाने की मांग रखी गई है।
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