स्टिंग पर बवाल : भाजपा नेताओं का शराब सिडिकेंट से अमर प्रेम हुआ उजागर: सुरेन्द्र कुमार
देहरादून, 23 जुलाई,(निस)। भाजपा नेताओं के शराब सिंडिकेट के साथ गहरे संबंध है। इस संबंध में उन्होंने पूर्व में भी प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी थी कि भाजपा नेताओं का शराब सिडिकेंट से अमर प्रेम है। इसी बात की पुष्टि फैब्रिकेटेड सी.डी. प्रकरण से उजागर हो गई है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, जिस कारण केन्द्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता श्रीमती सीता रमण जी को भी हास्यास्पद स्थिति का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस वार्ता कर कही। उन्होने कहा सर्व विदित है कि उत्तराखण्ड में लागू की गई आबकारी नीति में शराब व्यवसाय निजी हाथों से छीनकर सरकारी एजेंसियों (मंडियां, गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमांयू मण्डल विकास निगम) को दिया गया है। जिसके विरूद्ध शराब सिंडिकेट भी उच्च न्यायालय की शरण में गया है कि उपरोक्त व्यवसाय सरकारी एजेंसियों के बदले निजी क्षेत्र को दिया जाय। इस सत्य से भाजपा के प्रदेश नेताओं ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत नहीं कराया गया है। उन्होने कहा आज उच्च न्यायालय में इस संबंध में सुनवाई हुई है। भाजपा नेताओं द्वारा आज दिखायी गई कथित सीड़ी में न तो सीड़ी का स्थान, दिनांक और समय बताया गया है और न कोई पुख्ता तथ्य रखा गया है। ऐसे में मेरा भाजपा नेताओं से मेरा आग्रह है कि उक्त सीडी की सत्यता कर दे और पुष्टि करे कि किस स्थान, दिनांक और समय पर यह सीडी. बनायी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपों से जूझ रही है। भाजपा के कई राष्ट्रीय नेता जिसमें शांता कुमार जी भी है, जब कह रहे हो, कि इन घोटालों के कारण उनका सिर झुक रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता निजी सिडि़केट के हितों की लड़ाई लड़ने का काम कर ही है और शराब माफियाओं के प्रति इतनी समर्पित रही है कि गैरसैण में आयोजित ऐतिहासिक विधान सभा सत्र को भी शराब माफियों के हित में चलने नही दिया। इसमें किसी भी निजी व्यवसायी को कोई लाभ नही दिया गया है। इसी बात से भाजपा नेता बौखलाये हुए है और शराब व्यवसायियों के हितों में लड़ाई लड़ रहे है। श्री कुमार ने कहा कि मैं शुरू से ही इस बात को उठाता आया हूं कि भाजपा नेता अपने शीर्ष नेतृत्व को अंधेरे में रख कर आधी अधूरी जानकारी देते है। भाजपा नेता शुरू से उत्तराखण्ड के हितों के विपरीत कार्य करते आ रहे और अपने शीर्ष नेतृत्व को अंधेरे में रख रहे है। जिस कारण उत्तराखण्ड का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने अपने नेतृत्व से वाहवाही लूटने के लिए ये फैब्रिकेटड सीडी जारी की है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यदि सीडी की सत्यता प्रमाणित होती है, तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाय।
टिहरी जिले के जसपुर गांव बादल फटा, एक मरा , 11 घर हुए बर्बाद, उत्तरकाशी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से पांच घायल
- भारी मलबा आने से थल-मुनस्यारी मार्ग बंद
देहरादून, 23 जुलाई,(निस)। गुरुवार को तड़के टिहरी जिले के जसपुर गांव में बादल फटने से कोहराम मच गया। उत्तराखंड के टिहरी जिले में हुई इस त्रासदी में एक की मौत हो गई व पांच लोग घायल हो गए। जसपुर गांव में गुरुवार तड़के तीन बजे बादल फटा, जिसमें 11 मकान ढह गए। इसके साथ ही सात जानवरों की मौत होने की सूचना है। ग्रामीणों द्वारा लोगों को इस त्रासदी से बचाया गया। उधर, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम तक आसमान में बादल छाए हुए हैं। लेकिन पैदल और हवाई यात्रा फिलहाल सुचारू है। गुरुवार की सुबह भगवान केदार के दर्शन के लिए सोनप्रयाग से 104 श्रद्घालु रवाना हुए। बदरीनाथ हाईवे मेठाणा में गुरुवार सुबह पांच बजे से बंद हैं, जिस कारण बदरीनाथ और हेमकुंड यात्रा बंद है। बताया गया कि मेठाणा में लगातार भू-धंसाव हो रहा है। मौसम का मिजाज रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक पिछले तीन दिनों की भांति दिनभर बदलता रहा। बुधवार को तड़के से शुरू हुई तीन घंटे की रिमझिम बारिश के बाद दोपहर को जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में चटक धूप खिल गई थी, जिससे मौसम सुहावना हो गया था। लेकिन दोपहर बाद आसमान में घने बादल घिर गए थे, जिससे बारिश की संभावना बनी रही। उधर केदारघाटी में भी बुधवार सुबह के समय जमकर बारिश हुई। जबकि गौरीकुंड से केदारनाथ तक घना कोहरा छाया रहा। केदारनाथ में प्रातरू 11 बजे के बाद चटक धूप खिली, जो करीब दो घंटे तक रही। इसके बाद यहां पुनरू कोहरा घिर गया था, जो शाम तक बना रहा। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं, चारधाम यात्रा मार्गों से जुड़े इलाकों में फिलहाल अपेक्षाकृत भारी बारिश का संकट बना हुआ है। प्रदेश में बुधवार को सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा। राजधानी में सुबह से दोपहर तक बारिश और बूंदाबांदी के चलते पारे में करीब तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, दोपहर बाद बारिश थम गई और उमस होने लगी। मौसम विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश में गुरुवार को भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों से जुड़े इलाकों में अपेक्षाकृत भारी बारिश हो सकती है। राजधानी दून में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक में वरुणा घाटी क्षेत्र में भराण गांव के सिआ नामे तोक मे आकाशीय बिजली गिरने से पाँच लोग घायल हो गए। हादसे में दो मवेशी भी मर गए। बरसात के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मवेशी लेकर छानियों (मवेशियों को रखने का स्थान) में चले जाते हैं। ये छानियां गांव से दो से पांच किलोमीटर दूर पर बनी होती हैं। भराण गांव के कई पशुपालक भी सिआ नामे तोक में बनी छानियों में ही रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि तड़के करीब तीन बजे इस तोक में बिजली गिर गई। इससे एलम सिंह की दो भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एलम सिंह, उनकी पत्नी मंगल देवी, चंदन सिंह की पत्नी रामदेई, सौरभ पुत्र बजेन सिंह, उपेंद्र पुत्र बार सिंह घायल हो गए। हादसे का पता ग्रामीणों को दोपहर उस समय लगा जब गांव के अन्य ग्रामीण छानियों की तरफ गए। उधर थल-मुनस्यारी मार्ग पर हरडि़या के पास भारी मलबा आने से मार्ग बंद है। यहां पर भारी संख्या में वाहन और यात्री फंसे हुए हैं। पहाड़ की तरफ से आए मलबे के चलते सड़क के दलदल बनने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। तवाघाट-गर्बाधार और सोबला मार्ग बंद पड़े हैं। मुनस्यारी मार्ग में हरडि़या के पास लगातार मलबा आने से रोज मार्ग बंद हो रहा है। मंगलवार की सायं सात बजे के आसपास यहां पर भारी मलबा आ गया। तब से लेकर अब तक मार्ग नहीं खुल सका है। कई वाहन वापस लौट कर वाया थल और मदकोट होते हुए गंतव्य को जा रहे हैं। जिसमें 60 किमी से अधिक की दूरी तय करनी पड़ रही है। जौलजीवी-मदकोट मार्ग में भी मलबा आने से मार्ग चार घंटे बंद रहा। घिंघरानी नामक स्थान पर लगातार मलबा गिर रहा है। तवाघाट-गर्बाधार मार्ग तीनतोला में सोबला मार्ग कंच्योती से आगे बंद है। लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। गिनी बैंड-समकोट, बांसबगड़-खरिक सहित दो दर्जन से अधिक ग्रामीण मार्ग बंद पड़े हैं।
गंगा की सभी सहायक नदियों की स्वच्छता महत्वपूर्ण: निशंक
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देहरादून, 23 जुलाई,(निस)। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति, सांसद हरिद्वार एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड डाॅ0 रमेश पोखरियाल ‘ निशंक ने नमामि गंगे मिशन हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल देते हुए गंगा सफाई अभियान में देश-विदेश की उच्चतम तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने की वकालत की। डाॅ0 निशंक ने गंगा की सफाई अभियान नमामि गंगे मिशन में सहायक नदियों की स्वच्छता को रेखांकित करते हुए पूछा कि क्या सरकार गंगा की सभी सहायक नदियों की स्वच्छता हेतु कार्यक्रम में शामिल किया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्यमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक व्यापक कार्यक्रम शुरु किया गया है जिसके तहत गंगा नदी की सभी सहायक नदियों के संरक्षण हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। मंत्री ने आगे बताया कि नए अनुसंधान प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अलग शोध संस्थानों से अनुरोध किया गया है। डाॅ0 निशंक के यह पूछने पर कि गंगा में मौजूद भारी तत्वों जैसे पारा आर्सेनिक के विश्लेषण हेतु व्यवस्था है। मंत्री ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला में एक परियोजना गतिमान है।नमामि गंगे कार्यक्रम के विषय में मंत्री ने बताया कि इसका प्राथमिक लक्ष्य प्रदूषण निवारण है। कार्यक्रम के वित्तीय संसाधनों के विषय में मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के संपूर्ण जीवनचक्र की लागत हेतु 100 प्रतिशत निधि केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी जिसमें प्रचालन अनुरक्षण भी शामिल है।
टिहरी झील पर रोपवे बनाने का प्रस्ताव
देहरादून,23 जुलाई,(निस)। प्रदेश के सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग, संसदीय सचिव (मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड सरकार, विक्रम सिंह नेगी ने बताया कि टिहरी बांध के 42 मील जलाशय बनने पर प्रतापनगर, धनोल्टी, डुण्डा, थौलधार, जाखणीधार, भिलंगना ब्लाक के जिन गांव का सम्पर्क कट गया है। उनके लिये ग्राम सड़क योजना से वायु एवं जलमार्ग विकसित करने को लेकर मुख्यमंत्री के साथ संसदीय सचिव की उच्च स्थरीय बैठक हुई। जिसमें श्री नेगी ने प्रस्ताव दिया कि टिहरी जलाशय से सटे गांवों की विशेष परिस्थितियों हैं, टिहरी डूबने से सड़क मार्ग से सम्पर्क कट गया है और इनको ग्राम सड़क योजना से इसलिए नहीं जोड़ा जा सका क्योंकि आगे झील है और ऊपर सघन वन क्षेत्र होने के कारण वन विभाग की स्वीकृति लम्बित है, इन गांव से सम्पर्क स्थापित करने के दो ही उपाय है। उन्होंने मंुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि गांव को जोड़ने हेतु जलमार्ग हेतु 10 मोटर वोट तथा 5 बड़े बार्ज लगाये जाये एवं वायु सम्पर्क मार्ग हेतु रोपवे निर्माण किया जाये जिसमें उन्होंने अण्डमान एवं निकोबार में ऐसी व्यवस्था का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री उनके सुझाव को स्वीकार करते हुए ग्राम्य विकास विभाग को इसका प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत सदस्य आनन्द रावत, जिला नियोजन समिति के सदस्य उदय रावत मौजूद थे।
पांच कछुवों सहित तस्कर गिरफ्तार
देहरादून,23 जुलाई,(निस)। डोईवाला पुलिस ने देर शाम एक वन्य जीव तस्कर को दुर्लभ प्रजाति के पांच कछुवों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार डोईवाला कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में वन्य जीव तस्करी मे ंलिप्त एक व्यक्ति को देखा गया है। जो कुछ वन्य जीवों को किसी को सौंपने जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए केशव पुरी तिराहे के समीप से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से दुर्लभ प्रजाति के पांच कछुवे बरामद किये। इस पर पुलिस उसे कोतवाली ले आयी जहंा पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम हरीश चन्द्र पुत्र नीरज साहनी निवासी बिहार व हाल पता केशवपुरी बस्ती बताया। पुलिस ने आरोपी हरीश चन्द्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कृषि में मुनाफे के लिए निवेश जरूरीः सीएम
देहरादून,23 जुलाई,(निस)। कृषि को मुनाफे की खेती बनाने के लिए इसमें निवेश किया जाना जरूरी है। नीति नियंताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौति यह है कि कैसे कृषि विकास दर को 4.5 प्रतिशत पर बनाए रखा जा सकता है। ओएनजीसी कम्यूनिटी सेंटर में आयोजित ‘‘मुनाफे की खेती: विकल्प और उपाय’’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि तकनीकी विकास के दौर में भी हम अपनी खेती को मुनाफे की खेती नहीं बना पाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। इसके लिए अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए थे। इनमें नेशनल हाॅर्टीकल्चर मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि में केंद्र सरकार 90ः10 के अनुपात में बजट आवंटन किया जा रहा था जिसे कि बदलकर 50ः50 कर दिया गया है। अन्य राज्यों की तरह उŸाराखण्ड में भी भूमिगत जलस्तर नीचे जा रहा है। भूमि में माइका्रे न्यूट्रिएन्ट्स की कमी भी हो रही है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उŸाराखण्ड में कृषि उपकरणों में अनुदान अन्य राज्यो से अधिक दिया जा रहा है। साॅयल हेल्थ कार्ड का अभियान भी प्रारम्भ किया जा रहा है। किसानों के लिए पेंशन भी प्रारम्भ की गई है। मैदानी खेती को बढ़ाने के लिए पर्वतीय खेती को पुनरजीवित किए जाने की आवश्यकता है। जलसंरक्षण के लिए वाटर बोनस दिया जा रहा है। परम्परागत जैविक खेती के साथ ही बेमौसमी फलों व सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों को 4 रूपए प्रति लीटर बोनस की व्यवस्था की गई है। इसका परिणाम भी देखने को मिला है। नैनीताल, उŸारकाशी में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। ‘‘सोपान स्टेप’’ संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री डा. हरक सिंह रावत, विधायक फुरकान अहमद, हरवीर सिंह, केए बद्रीनाथ, सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।
रिंगबाॅल टीम को दी विदाई
देहरादून,23 जुलाई,(निस)। राष्ट्रीय रिंगबाल प्रतियोगिता में भाग लेने पानीपत हरियाणा जाने वाली उत्तराखण्ड की बालक-बालिका टीम को कुमायूॅ युवा प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने स्टेडियम रुद्रपुर में फूलमाला पहनाकर उनका उत्साह वर्धन कर टीम को जीतने के लिये प्रोत्साहित किया। बताते चले कि चतुर्थ जूनियर रिंगबाल प्रतियोगिता का आयोजन 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच पानीपत हरियाणा में हो रहा है। जिसमें उत्तराखण्ड रिंगबाॅल एसोसिएशन द्वारा स्टेडियम रुद्रपुर में उत्तराखण्ड की बालक-बालिका टीम का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जो चतुर्थ जूनियर रिंगबाल प्रतियोगिता पानीपत हरियाणा में प्रतिभाग करेगी। इस मौके कुमायूॅ युवा प्रेस क्लब के नरेन्द्र राठौर, संजय भटनागर, सुदेश जौहरी, गोपाल भारती, पवन अग्रवाल, पिन्टू, रंजीत कुमार, गौपाल गौतम, सौरभ गंगवार, गुरबाज सिंह, सुबोध्ुति मंडल, अरबिंद दुबें, जगदीश चंद्र, भूपेन्द्र सिंह, बब्लू पाल, अमन सिहं, प्रदीप मंडल, विकास कुमार, विक्रांत सक्सेना, जगदीश सागर, विजय बत्रा, दीपक चंद्र, सोनू राणा, वेद प्रकाश, अरविन्द्र प्रकाश दुवे, हरपाल सिंह समेत संगठन के सभी सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर हरियाणा जाने वाली उत्तराखण्ड की बालक टीम में टीम में प्रशान्त, यश सिंह, शुभम चन्दौला, शुभम, करनजीत सिंह, नीरज द्विवेदी, लवराज सन्धू, नमन प्रताप चैहान, प्रहलाद सिंह धामी, गणेश राण, शुभम पाण्डेय, विपुल कुमार, मनीष सिंह शाही, प्रयाशु सिंह बालिका टीम में मनप्रीत कौर, सैजल, रितिका, तनुजा, सरिता, रुचि, गौरी समेत उत्तराखण्ड टीम की कौच यामिनी कौर एवं मैनेजर मुकेश यादव आदि। इस मौके पर उत्तराखण्ड रिंगबाॅल के अनिल सिंह, अमन सिंह, ओंकार सिंह ढील्लन समेत अनेको लोग मौजूद थे।
छात्रवृत्ति को लेकर डीएम ने ली बैठक
देहरादून,23 जुलाई,(निस)। समाज कल्याण विभाग द्वारा स्कूलों को उपलब्ध कराई जाने वाली छात्रवृति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी गत वर्ष 2014-15 के छात्रवृति का उपभोग प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से 31 जुलाई 2015 तक तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु कक्षा 1 ये कक्षा 12 तक के छात्रवृति के मांग पत्रों को 25 जुलाई 2015 तक सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि जो खण्ड शिक्षा अधिकारी उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नही करायेगें उनका माह अगस्त 2015 का वेतन किसी भी दशा में आहरित न किया जाय। उन्होने मुख्य शिक्षा अधिकारी को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की छात्रवृति धनराशि का भुगतान छात्र अथवा अविभावकों के बैंक खातों के माध्यम से तुरन्त वितरित करवाने, अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्रवृति वितरण की शतप्रतिशत जांच की आख्या उपलब्ध करवाने, आगामी 30 जुलाई 2015 को दून विश्वविद्यालय केदारपुरम देहरादून के कैम्पस में कक्षा 9 से 12 एवं उससे उपर की समस्त कक्षाओ की छात्रवृति को आॅनलाइन करने हेतु जनपद स्तर पर एक कार्यशाला के आयोजन में समस्त शासकीय व अशासकीय स्कूलों के प्रधानाचार्य को कार्यशाला में उपस्थित करवाना भी सुनिश्चित करेें। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा के समय सभी स्कूलों में अध्यनरत विद्यार्थियों के बचाव हेतु एक जिला स्तरीय टीम द्वारा बचाव जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा तथा उन्होने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि अपने अधीन सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों से जनपद के प्रत्येक विद्यालय की आपदा से जोखिम से सम्भावित भौगोलिक स्थिति जिसमें कमजोर व पुरानी स्कूल ईमारतं,े स्कूल के उपर पहाड के दरकने, स्कूल के नीचे भूस्खलन आदि की सम्भावनाओं तथा आपदा के समय बचाव हेतु खुले मैदान भवन से बाहर निकलने के रास्ते इत्यादि से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि वर्ष 2015 मे इन्टर उत्तीर्ण बालिकाओं को गौरादेवी कन्या धन योजना से लाभान्वित करने हेतु जिन छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है, उनकी उत्तीर्ण/ अनुउत्तीर्ण, अनुक्रमंाक की प्रमाणिक सूची जिला समाज कल्याण अणिकारी को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि स्कूलों की छात्रवृति के सम्बन्ध के सभी मानकों का विवरण मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्गत करने तथा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को छात्रवृति प्राप्ति हेतु सभी जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायक, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा प्रधान) द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्रों को मान्य (स्वीकृत) करने के भी निर्देश दिये। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी एस.पी. खाली, जिला समाज कल्याण अधिकारी रामअवतार सिंह, जनपद के खण्ड शिक्षा अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
क्षा आचार्यों का शिक्षामित्र के रूप में नहीं हो पाया समायोजन
देहरादून,23 जुलाई,(निस)। शिक्षा आचार्याें व अनुदेशकों के शिक्षामित्र के रूप में समायोजित करने की मांग पूरा होने में अभी और समय लग सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसे अभी हरी झंडी नहीं मिल पाई है। राज्य सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शिक्षा आचार्याे और अनुदेशकों को अप्रशिक्षित शिक्षक या शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त करने की अनुमति मांगी है, साथ में प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम अर्हताएं पूरी करने के लिए एनसीटीई से छूट की अवधि वर्ष 2018 तक बढ़ाने की पैरवी की है। इस बाबत अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस राजू ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सचिव वृंदा स्वरूप को शिक्षा आचार्याे-अनुदेशकों के समायोजन के बारे में पत्र लिखा था। चार माह से ज्यादा गुजरने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से राज्य को जवाब नहीं मिला है। वर्ष 2008 में बंद किए गए शिक्षा गारंटी केंद्रों एवं वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा केंद्रों में कार्यरत 1107 स्नातक शिक्षा आचार्याे-अनुदेशकों को शिक्षा मित्र के पद पर समायोजित करने का निर्णय सरकार ने लिया था। जिन 910 शिक्षा आचार्याे-अनुदेशकों का शिक्षा मित्र के रूप में समायोजन नहीं हुआ, उनके केंद्र 2008 में बंद नहीं हुए थे अथवा विभिन्न कठिनाइयों के चलते उनके समायोजन में पेंच फंस गया। शिक्षा मित्र पदों पर समायोजन नहीं होने के कारण शिक्षा आचार्य-अनुदेशक हाईकोर्ट की शरण में जा चुके हैं। तकरीबन 32 याचीगणों के प्रकरण में हाईकोर्ट उन्हें शिक्षा मित्रों के पदों पर समायोजित करने के निर्देश दे चुका है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, जिसे खारिज किया जा चुका है। सरकार ने दोबारा विशेष अपील की है। इन पर निर्णय लंबित है। अपर मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा आचार्य एनसीटीई की ओर से प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता को पूरा नहीं करते। लिहाजा न्यूनतम योग्यता पूरी करने के लिए एनसीटीई से समय अवधि बढ़ाने की गुहार लगाई गई है।
अभाविप कार्यकर्ताओं ने किया प्राचार्य का घेराव
देहरादून,23 जुलाई,(निस)। वीर शहीद केसरी चंद महाविद्यालय डाकपत्थर में स्नातक प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाने को लेकर अभाविप कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सीटें नहीं बढ़ाई गई तो छात्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस बार बीए में 200, बीएससी मे 160 और बीकाम में 80 सीटें मात्र हैं। वहीं, इसके विपरीत प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में यदि सीटें नहीं बढ़ाई गई तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। इस मौके पर प्राचार्य गौरी सेवक ने कहा सीटों का निर्णय विश्वविधालय की ओर से लिया गया है। कॉलेज के पास संसाधन की कमी है। सरकार जब तक पूरे संसाधन नहीं देगी तब तक सीटें नही बढ़ाई जा सकती हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने किया दून महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण
देहरादून,23 जुलाई,(निस)। स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह ने दून महिला अस्पताल का औचक निरक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हालचाल भी पूछा। उन्होंने बदहाल सफाई व्यवस्था में अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण की सूचना अस्पताल प्रशासन को पहले ही पहुंच गई थी। ऐसे में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने और उनके स्टाफ न ऐसी कोई सूचना अस्पताल प्रशासन को नहीं दी थी। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से उनका हाल पूछने के साथ ही उनसे यह जानने का प्रयास भी किया कि कहीं कोई पैसे की मांग तो नहीं कर रहा है। अस्तपाल में सफाई व्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें सुधार के निर्देश भी दिए।
ग्रेड पे से जुड़ी मांग पर आर-पार की लड़ाई की चेतावनी
देहरादून,23 जुलाई,(निस)। उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ की बैठक में विभिन्न लंबित मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। संघ के प्रांतीय महामंत्री संजय कुमार गर्ग ने ग्रेड पे से जुड़ी मांग पर आर-पार की लड़ाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश हित में हड़ताल न करने की अपील की जा रही है, वहीं राज्य सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांग भी पूरी नहीं कर रही। यही स्थिति रही तो शिक्षणेत्तर कर्मी भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं के बहिष्कार को बाध्य होंगे। जिला अध्यक्ष बीएस पंवार ने जनपद के इंटर कॉलेजों में प्रबंधकों द्वारा की जा रही मनमानी अर्थात पदोन्नति के पदों पर अपने चहेतों की भर्ती पर रोष जताया। जिला मंत्री लोकेश ने अशासकीय इंटर कॉलेजों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमानों में भेदभाव की निंदा की। उन्होंने कहा कि राजकीय कर्मचारियों को 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी के रूप में ग्रेड वेतन 2800, 4200 व 4600 का भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में पत्रावली शासन स्तर पर दो वर्ष से लंबित है।
चम्पावत नगर पम्पिंग योजना हेतु मिली स्वीकृति
देहरादून, 23 जुलाई (निस)। चम्पावत के विधायक हिमेश खर्कवाल के महत्वकांशी परियोजना को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। जनपद चम्पावत की चम्पावत नगर पम्पिंग योजना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय द्वारा मुख्यमंत्री ने गुरूवार को मुख्यमंत्री घोषणा के अनुपालन में स्वीकृति दे दी है. जिसके अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रूपये की धनराशि को टोकन मनी के रूप में व्यय हेतु किये जाने की स्वीकृति दी गयी है। शेष स्वीकृति धनराशि को आवश्यकतानुसार किश्तों के रूप में दिया किया जायेगा। विधायक हेमेश खर्कवाल के बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोध पर चम्पावत नगर पम्पिंग योजना को दिया है। उन्होने कहा कि इस धनराशि की स्वीकृति देने के साथ पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किये जाने की को भी पेयजल निगम को कहा गया है। वहीं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता को भी प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दे दिये गये हंै।
वद्युत लाईन में दस साल बाद भी करंट नही दौड़ा
चम्पावत,23 जुलाई (निस)। ग्राम पंचायत बिल्हेड़ी के लिए खींची गई विद्युत लाइन में दस साल बाद भी करंट नहीं दौड़ा है। इस वजह से आज भी ग्रामीण लैंप के सहारे जीवन गुजारने को विवश हैं। ग्रामीणों ने लाइन चालू कराए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बिजली विभाग ने करीब दस साल पहले ग्राम पंचायत बिल्हहेड़ी के लिए विद्युत लाइन खींची थी। आज तक उसमें करंट नहीं दौड़ा है। इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लैंप के सहारे उनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया वे लोग ईई विद्युत को दर्जनों बार ज्ञापन दिए हैं इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब लाइन भी काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ज्ञापन में जूनियर हाईस्कूल मौनपोखरी के अन्य स्कूलों में संबद्ध किए गए शिक्षकों को वापस भेजने की मांग भी उठाई। उन्होंने बताया कि स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। इसके चलते बच्चों का भविष्य चैपट हो रहा है। ग्रामीणों ने चार वर्ष पूर्व बने पशु सेवा केंद्र पर कर्मचारी तैनात किए जाने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि कुछ माह पहले संसदीय सचिव हेमेश खर्कवाल ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए थे कि पशु सेवा केंद्र पर कर्मचारी तैनात करें, लेकिन आज तक उनके निर्देशों का भी पालन नहीं हो सका है। इस मौके पर आत्मा परियोजना के अध्यक्ष मोहन सिंह महर, बोध सिंह, नारायण सिंह, मनोज सिंह, देवी सिंह, विनोद सिंह आदि शामिल हैं।
किसानों को नहीं मिला मुआवजा
चम्पावत,23 जुलाई (निस)। मौनपोखरी के ग्रामीणों ने एसडीएम सदर को यह भी बताया कि सिमल्टा न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिमल्टा, कांडा, कठनौली, मौनपोखरी व भंडारबोरा के ग्रामीणों को अतिवृष्टि की वजह से हुए नुकसान का एक रुपया भी मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी राजस्व विभाग के कर्मचारियों न्याय पंचायत में आकर सर्वे नहीं की। सर्वाधिक नुकसान आलू लगाने वाले किसानों को हुआ। ग्रामीणों ने एसडीएम से मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। एसडीएम ने ग्रामीणों को मामले में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्राम पंचायत टांड मल्ला के सामाजिक कार्यकर्ता भोला दत्त गड़कोटी ने डीएम को ज्ञापन सौंप कर बताया कि उनके गांव में भी कृषि फसल नष्ट होने का मुआवजा नहीं मिला है।
