उधमपुर में पकड़ा गया आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं : पाकिस्तान

August 6, 2015, 5:39 am

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पाकिस्तानी अधिकारियों ने गुरुवार को इस बात से इंकार किया कि भारत के उधमपुर में पकड़ा गया एक आतंकवादी पाकिस्तानी है। यह खंडन पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एनएडीआरए) की तरफ से आया है। यह बयान भारत के उस आरोप के बाद सामने आया है, जिसके मुताबिक उस्मान खान उर्फ मुहम्मद नावेद नामक युवा आतंकवादी पाकिस्तान के फैसलाबाद का निवासी है, जो हाल में घुसपैठ कर भारत आया था। 

दुनिया न्यूज ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा कि संदिग्ध पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी एनएडीआरए के रिकॉर्ड में नहीं है। एनएडीआरए ने कहा कि भारत में टेलीविजन पर दिखाए गए आतंकवादी की तस्वीर किसी पाकिस्तानी नागरिक से मेल नहीं खाती। वह आतंकवादी बुधवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवानों की हत्या करने के बाद पकड़ा गया था। साथी आतंकवादी के मारे जाने के बाद उस्मान नजदीक के एक गांव में भागा, जहां से उसे पकड़ लिया गया।

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उत्तराखंड की विस्तृत खबर (06 अगस्त)

August 6, 2015, 7:36 am

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गुमराह करती भाजपा,  अपने ही आरोपों में घिरी भाजपा

देहरादून, 6 अगस्त। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों हरकत में है, पार्टी के बड़े चेहरों से लेकर पदाधिकारी और कार्यकत्र्ताओं की जुबान रावत सरकार के खिलाफ आग उगल रही है। हर जुबान पर स्टिंग आपरेशन, एफएल-टू प्रकरण सहित कथित आपदा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग है। भाजपा की कोशिश है कि वह इन मुद्दों को आने वाले विधानसभा चुनाव तक जिंदा रखे, इसके लिए उसके रणनीतिकार चरणबद्ध तरीके से इन प्रकरणों को उछाल रहे हैं। जिससे वह एक ओर जनता के बीच अपनी साफ छवि पेश करने का स्वांग रच रही है, तो दूसरी ओर सरकार को असहज कर राजनीतिक फायदा उठा कर अपने आप को मजबूत कर रही है। प्रदेश सरकार को अस्थिर कर भाजपा राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जिसको वह आगामी विधानसभा चुनाव में भी भुनायेगी। इसके लिए भाजपा एक मिशन के तौर पर कार्य कर रही है। चूंकि भाजपा जानती है कि उसके पास आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कोई पब्लिक फेस नहीं है जो पार्टी की नैया पार लगा सके। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हरीश रावत की पब्लिक अपील और उनकी कार्यों की हो रही प्रशंसा की काट भाजपा के पास नहीं है। दूसरी ओर हरीश रावत भी जानते हैं कि अगर दोबारा सत्ता में आना है तो धरातल पर काम दिखना चाहिए। लिहाजा हरीश रावत भी पूरी तरह से सतर्क हैं। भाजपा जिन मुद्दों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ उछाल रही है, उसकी गुनाहगार खुद भाजपा है। जिस स्टिंग आॅरेशन को लेकर वह हो-हल्ला मचा रही है, उस स्टिंग आॅपरेशन को कराने में ही भाजपा का अहम रोल है, सूत्रों की माने तो इस स्टिंग आॅपरेशन में पैसों की फंडिंग भी खुद भाजपा नेताओं ने की। गजब देखिए कि इस प्रकरण को अंजाम देने के लिए भाजपा के रणनीतिकारों ने ऐसे लोगों को चुना जो कथित रूप से माफिया टाईप के थे, दूसरी ओर जब  इन माफियाओं के कारनामों के खिलाफ कार्यवाही की गई तो भाजपा ही एकमात्र पार्टी थी जो उन्हें बचाने के लिए आगे आई। जिससे साफ होता है कि भाजपा ने ही उन कथित माफियाओं को पनाह दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाना चाहती थी तो उसे स्टिंग आॅपरेशन की मूल सीडी को उपलब्ध करना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने ऐसा न कर मात्र डुप्लिकेट सीडी को लेकर जांच की मांग कर राज्यपाल भवन तक को गुमराह किया। सीबीआई जांच की रट लगाने वाली भाजपा जिस एफएल-टू प्रकरण को उठा रही है उस प्रकरण में भी भाजपा कठघरे में नजर आ रही है। जहां तक एफएल-टू का मामला है तो इसकी नीति के तहत राज्य सरकार ने शराब के कारोबार को शराब माफियाओं से छीनकर आपदा के बाद माली हालत से गुजर रहे गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम और मंडी परिषद को सौंप दिया है। इसके पीछे राज्य सरकार की मंशा है कि इन निगमों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की है। दरअसल पिछले कई वर्षों से यह निगम कमाई तो दूर की बात अपने ही कर्मचारियों को वेतन न देने कारण बंदी की कगार पर थी। ऐसे में भाजपा किस आधार पर एफएल-टू का नितिगत विरोध कर सकती है। जबकि भाजपा ने खुद अपने शासन के दौरान शराब के कारोबार को शराब माफियाओं को सौंप दिया था।  आपदा घोटाले को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भाजपा क्यों लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उदासीन है। जबकि भाजपा को चाहिए था कि वह जनहित में सरकार पर जल्द से जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति का दबाव बनाती जिससे ना सिर्फ आपदा घोटाला खुलता बल्कि प्रदेश में कुंभ जैसे दर्जनों घोटालों से भी पर्दा उठता। पर्वतीय प्रदेश में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा तो है कि लेकिन इन सब के बीच मुख्य विपक्षी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को सरकार का ध्यान असल मुद्दों की ओर आकर्षित करने के लिए दबाव बनाना चाहिए था। इन मुद्दों में मुख्य रूप से युवा बेरोजगारों की बढ़ती फौज, पहाड़ों पर शिक्षकों और डाक्टरों की तैनाती सहित परिवहन जैसी मूलभूत मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए था। जबकि भाजपा इसके उलट स्टिंग आॅपरेशन के जारिये माफियाओं को प्रदेश में पनाह दे रही है।

एफएल-टू पर हाईकोर्ट की मुहर

जिस एफएल-टू को लेकर भाजपा ने हाई तौबा मचा रही है उस एफएल-टू पर हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को विधि सम्मत मानते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो नीति अपनाई है वह विधि सम्मत सही है। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात गुरूवार को राज्य सरकार द्वारा नवीन एफ0एल0-2 की जो व्यवस्था की गयी है, को विधिसम्मत तथा राज्य हित में मानते हुये शासन की कार्यवाही को सही मानते हुए योजित रिट याचिकाओं को निस्तारित कर दिया गया है।

तबादलों की आपत्तियों पर सुनवाई

देहरादून, 6अगस्त(निस)। तबादलों को लेकर शिक्षकों की ओर दे दर्ज आपत्तियों पर सुनवाई शुरू कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राकेश कुंवर समेत विभागीय अन्य अधिकारी शिक्षकों की अपील पर सुनवाई कर रहे हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर संशोधित नियमावली 2013 के तहत शिक्षकों के तबादले किए गए थे। तबादलों के विरोध में कुल 289 शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज की थी। इनमें 252 एलटी संवर्ग व 37 प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षक हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में एलटी व प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षकों की अपील पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक राकेश कुंवर सुनवाई कर रहे हैं। इसके लिए अपील दर्ज करने वाले एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षक निदेशालय पहुंचे हुए हैं। तबादलों से नाखुश शिक्षकों को विभाग ने बड़ी राहत दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने बताया कि किसी भी तरह की शिकायत पर होगी सुनवाई। वेबसाइट में जिन शिक्षकों के नाम नही है, वे शिक्षक भी कल सुनवाई में हो शामिल हो सकेंगे। पहले आवेदन नही करने वाले शिक्षक भी सीधे सुनवाई में शामिल हो सकेंगे।

ऋषिकेश के अल्ट्रासाउंड केन्द्रों में छापे

देहरादून, 6अगस्त(निस)। जिलाधिकारी की ओर से अल्ट्रासाउंड की निगरानी के लिए गठित स्वाथ्य विभाग की टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र में विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापे मारे। इससे क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने केंद्रों में जाकर अल्ट्रासाउंड मशीनों की जाँच की। साथ ही करीब चार चिकित्सकों के क्लीनिक खंगाले। एक जगह बिना रेडियोलॉजिस्ट के संचालित किए जा रहे थे अल्ट्रासाउंड को लेकर टीम ने चिकित्सक को निर्देश दिए हैं। फिलहाल भ्रूण जांच संबंधी कोई साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकि अधिनियम (पीएमडीटी) की जिला समन्वयक ममता बहुगुणा ने बताया कि यह विभाग की रूटीन जाँच है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। टीम में उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पाण्डेय भी शामिल थे।

पूर्व सीएम तिवारी की सुविधाओं मे नहीं होगी कटौतीः सुरेन्द्र 

देहरादून, 6 अगस्त(निस)। पूर्व मुख्यमंत्री एन.डी.तिवारी को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाएं पूर्व की भांति मिलती रहेंगी। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निर्णय लिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री एन.डी.तिवारी को मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है, वह उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका व जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने यह भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में मंत्रिमण्डल की बैठक में चर्चा की जायेगी। 

हाईकोर्ट के निर्णय ने भाजपा को दिखाया आईनाः कुमार 

देहरादून, 6 अगस्त(निस)। मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि भाजपा नेताओं ने प्रदेश की जनता को अपमानित करने का काम किया है। श्री कुमार ने कहा कि आज उत्तराखण्ड हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश की आबकारी नीति को लेकर निर्णय दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा बनायी गई नीति पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से कहते आये है कि भाजपा के शराब कारोबारियों से गहरे संबंध है, जिस कारण वे उनके हित में ऐसे प्रपंच रच रहे है। भाजपा ने शराब कारोबारियों के हित में प्रदेश की जनता को राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित करने का काम किया है, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय और राज्य के नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेताओं ने सरकार को बदनाम करने की जल्दबाजी में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी गुमराह किया। श्री कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शुरू से कहते आये है कि राज्य सरकार द्वारा एक पारदर्शी आबकारी नीति बनायी गई है। पहली बार किसी सरकार ने आबकारी करोबार निजी हाथो से छीनकर सरकारी एजेंसी को दिया है। भाजपा नेताओं ने वर्ष 2007-08 में शराब कारोबार को निजी हाथों में देने की जो परंपरा शुरू की है, वह जगजाहिर है। शराब कारोबारियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ने वाले भाजपा नेताओं का चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो गया है। 

मलेशिया के फंसे उत्तराखण्डियों को वापसी के लिए खिला पत्र 

देहरादून, 6 अगस्त(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर मलेशिया में फंसे उŸाराखण्ड के युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में श्री रावत ने कहा है कि कतिपय कारणों से उŸाराखण्ड के कुछ युवा मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर में रह गए हैं। समुचित दस्तावेजों के अभाव में उनकी स्वदेश वापसी में समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री से अनुरोध किया है कि वे भारतीय दूतावास को इनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित करें। जब तक इन युवकों की वापसी नहीं हो पाती है तब तक उनके रहने, खाने व अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी की जाए। यह जानकारी मुख्यमंत्री के मीडि़या प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने दी है। 

आंगनबाड़ी कर्मचारी पंचायत का प्रतिनिधिमण्डल सीएम से मिला 

देहरादून, 6 अगस्त(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत से विगत दिवस बीजापुर अतिथि गृह में शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी पंचायत के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री श्री रावत को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौपा। जिस पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये धनराशि का महिला कोष बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अंशदायी पेंशन योजना पर भी विचार किया जा रहा है। इस योजना से सेवानिवृत्ति के समय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को कुछ सहायता मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं सहायिकाएं, जो उच्च शैक्षिक योग्यता रखती है, उन्हें अन्य विभागों से सम्बद्ध किया जायेगा। मानदेय वृद्धि की मांग पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा फंडिग पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है, जिसकी जानकारी अभी तक राज्य सरकार को नही दी गई है। जब भारत सरकार के स्तर पर फंडिंग पैटर्न में हो रहे बदलाव की स्थिति स्पष्ट होने पर तद्नुसार राज्य सरकार भी मानदेय वृद्धि पर निर्णय लेगी। इस अवसर पर विधायक विक्रम सिंह नेगी, उत्तरांचल राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी पंचायत के जगदीश बहुगुणा, उमा देवी, सुनीता, धनवंती चैहान, गीता नेगी, ममता आदि उपस्थित थे। 

एफ.एल.-2 नीति एक पारदर्शी एवं राज्यहित में बनायी गई नीतिः सुरेन्द्र कुमार 

देहरादून, 6 अगस्त(निस)। मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा बनायी गई एफ.एल.-2 नीति एक पारदर्शी एवं राज्यहित में बनायी गई नीति है। श्री कुमार ने नीति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश में एफ0एल0-2 की नवीन व्यवस्था को लागू किये जाने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल द्वारा एक उप मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा एफ0एल0-2 के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के क्रम में दिनांक 01.05.2015 से एफ0एल0-2 की नवीन व्यवस्था को प्रदेश में लागू किया गया। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की मण्डी परिषद को राज्य के दोनो मण्डलों में एक-एक एफ0एल0-2 तथा प्रत्येक जनपद में सम्बन्धित मण्डल में कार्यरत गढवाल मण्डल विकास निगम तथा कुमांयू मण्डल विकास निगम को उप एफ0एल0-2 खोलने के निर्देश दिये गये हैंे। एफ0एल0-2 अनुज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में संचालित विदेशी मदिरा व बीयर के फुटकर अनुज्ञापियों को मदिरा की आपूर्ति की जा रही है। थोक लाइसेंस के सैटेलमेंट की व्यवस्था वर्तमान वर्ष में राज्यहित में गत वर्ष की व्यवस्था से आंशिक परिवर्तित की गयी है। गत वर्ष तक प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक डिस्टलरी को प्रत्येक जनपद में अपना एफ॰एल॰-2 खोलना होता था, जिसके माध्यम से वह रिटेलर को मदिरा की बिक्री करता था। इस प्रकार लगभग 32-33 डिस्टलरी जनपदों में अलग-अलग एफ॰एल॰-2 खोलने को अधिकृत थी, लेकिन वास्तविकता में उपरोक्त डिस्टलरी समस्त जनपदों में अपने एफ॰एल॰-2 नहीं खोलती थी, बल्कि उसी जनपद में संचालित करती थी, जहाॅ उनकी बिक्री अधिक होती थी। इस प्रकार मैदानी क्षेत्र के कुछ जिलो को छोडकर अन्य जनपदों में मात्र 7-8 कम्पनियों का ही ब्राण्ड मिल पाता था। उक्त व्यवस्था से जहाॅ रिटेलर समस्त ब्राण्ड प्राप्त नहीं कर पाते थे, वहीं अलग-अलग स्थानों पर एफ॰एल॰-2 के होने से मदिरा के उठान करने में भी व्यवहारिक दिक्कत आती थी तथा एफ॰एल॰-2 के विभिन्न स्थानों पर होने से आबकारी विभाग का भी प्रभावी नियन्त्रण नहीं रह पाता था। उपरोक्त कमियों के निराकरण हेतु शासन द्वारा वर्तमान वर्ष हेतु प्रख्यापित आबकारी नीति में एफ॰एल॰-2 की व्यवस्था में परिवर्तन कर सम्बन्धित मण्डल के जनपदों में आपूर्ति हेतु गढवाल मण्डल विकास निगम तथा कुमांऊ मण्डल विकास निगम को उनके पूर्व के शराब कारोबार के अनुभव को देखते हुए अधिकृत किया तथा व्यवस्था में सुधार व पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश स्तर पर मण्डलों में मदिरा की खरीद तथा उसकी कीमत के डिस्टलरी को भुगतान हेतु मण्डी परिषद को अधिकृत किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य उददेश्य एफ॰एल॰-2 के कार्य में पारदर्शिता लाना, एकाधिकार को हटाना, राज्य के उपक्रम मण्डी परिषद, कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम तथा गढवाल मण्डल विकास निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना, प्रत्येक जनपद में मदिरा के समस्त ब्राण्डों को उपलब्ध कराना तथा आबकारी विभाग का प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करना है। उपरोक्त व्यवस्था के विरोध में उच्च न्यायालय में पी0आई0एल0 व रिट याचिकाएं भी योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आज  06.08.2015 को राज्य सरकार द्वारा नवीन एफ0एल0-2 की जो व्यवस्था की गयी है, को विधिसम्मत तथा राज्य हित में मानते हुये शासन की कार्यवाही को सही मानते हुए योजित रिट याचिकाओं को निस्तारित कर दिया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ0एल0-2 की व्यवस्था उचित व जनहित में की गयी है तथा उच्च न्यायालय के निर्णय से शासन का पक्ष मजबूत हुआ है। राज्य सरकार द्वारा एफ0एल0-2 की नीति नियमान्तर्गत तथा राज्यहित में है। 

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और विश्वविद्यालयों की भूमिका कार्यशाला आयोजित 

देहरादून, 6 अगस्त(निस)। राजभवन में आयोजित ‘टापर्स कानक्लेव’ के चैथे दिन ‘‘राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और विश्वविद्यालयों की भूमिका’’  विषय पर दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 वी.के.जैन ने कहा कि देश की जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत युवा वर्ग है। युवाओं की प्रतिभा, क्षमता, ऊर्जा, जोश तथा सोच को सही दशा और दिशा देकर राष्ट्रनिर्माण में उल्लेखनीय सहयोग लिया जा सकता है। युवा शक्ति व क्षमताओं के बल पर भारत 2030 तक विश्व का सबसे सशक्त आर्थिक देश बन सकता है। उन्होंने कहा वर्तमान स्थितियों में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव लाने के लिए विश्वविद्यालयों, रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट सेंटर्स तथा युवाओं की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्र और राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे शिक्षण संस्थाओं में सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें। शिक्षा की गुणवत्ता तथा रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। युवाओं को ज्ञान तथा कौशल से सुसज्जित करने के साथ ही नैतिक मूल्यों का विकास भी जरूरी है। उन्होंने ‘स्पेस, डिफेंस’ तथा ‘न्यूक्लीयर’ जैसे क्षेत्रों में भारत की उल्लेखनीय प्रगति तथा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का हवाला देते हुए उम्मीद जताई कि हमारे युवा सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को सक्षम बनाकर राष्ट्रनिर्माण में सहयोग करेंगे। इस विषय पर टापर्स ने कहा कि युवाओं की खुली सोच, ऊर्जा तथा क्षमताओं को सही दिशा दिये जाने पर वे देश की तस्वीर बदल सकते हैं। उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली तथा शोध की स्थिति को चिन्ताजनक बताते हुए उसमें गुणात्मक सुधार की जरूरत बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थाओं का काम केवल किताबी ज्ञान या डिग्रियों का वितरण नहीं है। उन्होंने युवाओं की प्रतिभा का उपयोग इसी देश में करने के अवसर उपलब्ध कराने की बात उठाई और यह भी कहा कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए युवाओं की राजनीति में सक्रियता भी जरूरी है। आज के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड तकनीकी वि.वि के कुलपति डा0 पी.के.गर्ग ने ’’उत्तराखण्ड के संदर्भ में आधारभूत संरचना का विकास’’ विषय पर अपने व्याख्यान में कहा कि आधारभूत संरचना सीधे तौर पर विकास से जुड़ी हुयी है, आधारभूत संरचना के विकास के बिना किसी भी देश, राज्य और प्रान्त का विकास सम्भव नहीं है। देश तथा राज्य के विकास के लिए फिजीकल कनैक्टिविटी, इकोनोमिक कनैक्टिविटी, इलैक्ट्रिक कनैक्टिविटी तथा नाॅलेज कनैक्टिविटी को इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण का प्रमुख आधार बताते हुए डा0 गर्ग ने, उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में कहा कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाकर उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोका जा सकता है। डा0 गर्ग ने बुनियादी ढ़ांचे के विकास के मार्ग की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड जागरूक मानव संसाधनों तथा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है आधुनिक तकनीक तथा विशेषज्ञों की राय से पारिस्थितिकी, पर्यावरण के अनुकूल, भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों स्थानीय आवश्यकताओं और जनभावनाओं के अनुरूप योजनायें बनाकर बुनियादी सुविधायें विकसित करके राज्य को विकास की ऊचाईयों तक ले जाया जा सकता है। सुनियोजित विकास से रोजगार के अनेक अवसर भी विकसित होंगे।  विशेषज्ञ व्याख्यान के बाद टापर्स ने भी अपने विचार रखे। विशेषज्ञ वक्ताओं ने युवाओं के सवालों का जवाब देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। आज दोनों ही सत्र में राज्यपाल डा0 कृष्ण कांत पाल मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त सचिव राज्यपाल, कुलपति कुमायूँ वि.वि भी निरन्तर उपस्थित थे।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (06 अगस्त)

August 6, 2015, 7:42 am

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सीलिंग कार्य पूर्ण

विदिशा नगरपालिका निर्वाचन के मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई जाने वाली ईव्हीएम मशीनों का सीलिंग कार्य आज एसएसएल जैन काॅलेज में पूर्ण हो गया। सीलिंग कार्य में कन्ट्रोल यूनिट (सीयू) और अध्यक्ष एवं पार्षद अभ्यर्थियों के अलग-अलग बैलेट यूनिट (बीयू) सीलिंग कार्य पूरा किया गया है। सीलिंग कार्य के नोड्ल अधिकारी श्री रविशंकर राय ने बताया कि विदिशा नगरपालिका के 136 मतदान केन्द्रों के लिए ईव्हीएम मशीनो का सीलिंग कार्य किया गया है वही रिजर्व में रखी जाने वाली कुल 110 ईव्हीएम मशीनो का सीलिंग कार्य किया जा चुका है।

परीक्षा तैयारियों संबंधी बैठक आज

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा वनरक्षक परीक्षा 16 अगस्त को जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई है। परीक्षा संबंधी पूर्व तैयारियों के परिपेक्ष्य में कलेक्टर श्री एमबी ओझा की अध्यक्षता में एक बैठक सात अगस्त शुक्रवार को आयोजित की गई है। यह बैठक कलेक्टेªट के सभाकक्ष में पूर्वान्ह 12 बजे से प्रारंभ होगी। परीक्षा के नोड्ल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री आरडीएस अग्निवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सभी केन्द्राध्यक्ष, सहायक समन्वयक, क्वालिटी मानीटर, केन्द्र पे्रक्षक, सदस्य फ्लाईंग स्कावाड को आमंत्रित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि जिला मुख्यालय पर वनरक्षक पात्रता परीक्षा 16 अगस्त रविवार को प्रातः 10 बजे से पूर्वान्ह 12.15 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 20 केन्द्रों पर सम्पन्न होगी। परीक्षा केन्द्र एसएटीआई डिग्री काॅलेज में एक हजार परीक्षार्थी शामिल होगे। इसी प्रकार एसएसएल जैन उमावि, वात्सल्य सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, एसएटीआई पाॅलिटेक्निक काॅलेज, ट्रिनिटी कान्वेन्ट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सेन्टमेरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय उत्कृष्ट उमावि और शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उमावि सहित पूर्व उल्लेखित परीक्षा केन्द्रों में क्रमशः छह-छह सौ परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केन्द्र सनराइजर्स उमावि, साकेत शिशु रंजन उमावि, शासकीय कन्या महाविद्यालय और साकेत एमजीएम सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सहित प्रत्येक में क्रमशः चार-चार सौ परीक्षार्थी शामिल होंगे। शासकीय केन्द्रीय विद्यालय में 350 परीक्षार्थी तथा सरस्वती शिशु मंदिर अंदर किला और सरस्वती शिशु मंदिर केशवनगर में क्रमशः तीन-तीन सौ, शासकीय उमावि बरईपुरा, शासकीय उमावि माधवगंज-दो और नालंदा एकेडमी उमावि, शांति निकेतन उमावि, शासकीय कन्या उमावि शेरपुरा सहित प्रत्येक में क्रमशः 250-250 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

सोयाबीन को कीट व्याधि से बचाव के उपाय

जिले में पर्याप्त वर्षा हो चुकी है, ऐसी स्थिति में सोयाबीन फसल में पत्ती खाने वाले कीट के प्रकोप की संभावना रहती है। इस स्थिति में किसानों को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने सलाह दी है कि फसल में कीट भक्षी पक्षियों के बैठने के लिए ‘‘बर्ड-पर्च’’ एवं फिरोमेन टेªप लगाएं। इल्लियों का प्रकोप दिखने पर सूक्ष्म जीव जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना (फफूंद) अथवा बेसिलस यूरिजिएन्सिस (बेक्टेरिया) अथवा न्यूक्लीयर पोलीहेड्रोसिस वायरस आधारित कीटनाशक का छिड़काव करें। उपरोक्त सूक्ष्मजीव आधारित कीटनाशक उपलब्ध होने पर पत्ती खाने वाले कीड़ों के प्रबंधन के लिए रायनेक्सीपायर (क्लोरएन्ट्रानिलीप्रोल) 100 मिमी, हेक्टेयर अथवा क्वीनालफाॅस 1.5 लीटर, हेक्टेयर अथवा इण्डोक्साकार्ब 500 मिमी, हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाने वाला पीला मोजाइक रोग ग्रसित पौधों को खेत से बाहर निकालकर गाड़ दें। सफेद मक्खियों की रोकथाम के लिए इमीडाक्लोप्रिड का 750 मिमी, हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जिन क्षेत्रों में विगत दिनों में अतिवृष्टि के कारण खेतों में पानी भरा है अविलम्ब जल निकास की व्यवस्था करें एवं पानी को खेत में अधिक समय तक भरा न रहने दें।

15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जिले में शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एमबी ओझा द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में उल्लेख है कि 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) शनिवार को विदिशा जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय एवं मद्य भण्डारगारों से मदिरा परिवहन निषिद्व किया गया है। कलेक्टर श्री ओझा ने जिला आबकारी अधिकारी को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश का तामीली वृृत्त से संबंधित लायसेंसो में कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है। 

जीएमडीआईसी को सेक्टर अधिकारी का दायित्व

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने विदिशा नगरपालिका निर्वाचन के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारी के आदेश मेें आंशिक संशोधन करते हुए अब जिला वाणिज्यिकर अधिकारी श्री जीवन रजक के स्थान पर व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री मनोज जैन को सेक्टर अधिकारी का दायित्व सौंपा है। 

कामगारो के लिए अवकाश

विदिशा नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदान 12 अगस्त को होगा। इस दिन जिला मुख्यालय पर संचालित कारखानो में कार्यरत कामगारों के लिए सप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने के निर्देश श्रमायुक्त द्वारा जारी कर दिए गए हंै ताकि कामगार भी अपने मताधिकार का उपयोग सुगमता से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातो दिनों कार्यरत हैं वे पूर्व परम्परानुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घंटे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बंद की जाएगी एवं दूसरी पाली में निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात् प्रारंभ की जाएगी ताकि कामगारो को मतदान करने में कठिनाई ना हों। ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें जो पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित की जाए। विदिशा नगरीय निकाय के तहत मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को बंद, अवकाश रखेंगे तथा अन्य दुकान, संस्थान जिनका बंद निर्धारित नहीं है, वे कामगारो को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे।

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (06 अगस्त)

August 6, 2015, 7:49 am

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कांग्रेस सांसदों का निलंबन लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिवस कांग्रेस सांसदों के निलंबन का युवा कांग्रेस ने किया विरोध

झाबुआ---कांग्रेस सांसदों के निलंबन का आज मध्यप्रदेष भर में विरोध किया जा रहा है। झाबुआ के स्थानीय कलेक्टरेट कार्यालया पर युवा कांग्रेस ने विरोध स्वरूप हाथों में बैनर लेकर प्रदर्षन किया। लोकसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष आषीश भूरिया एवं वरिश्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी कांग्रेस सांसदों के निलंबन की कार्यवाही को गलत बताते हुए विरोध प्रदर्षन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहले कलेक्टरेट कार्यालय परिसर पर एकत्रित हुए और बाद में श्रृंखलाबद्ध होकर हाथों में बैनर ले कर कलेक्टर कार्यालय की ओर गए और अपना आक्रोष व्यक्त किया। इस धरना प्रदर्षन के कार्यक्रम में मुख्यरूप से उपस्थित लोकसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री आषीश भूरिया ने कहा कि लोकसभा स्पीकर द्वारा कांग्रेस के 25 सांसदों का निलंबन भारत में लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिवस है। केन्द्र सरकार ने समूचे विपक्ष की आवाज को दबाने का कृत्य किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई है। आपने यह भी कहा कि सांसदों का निलंबन अलोकतांत्रिक है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता हर्श भट्ट ने कहा कि सरकार पहले आईपीएल भृष्टाचार में लिप्त ललित मोदी से भगोडे की मदद करने पर विदेष मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे तथा मध्यप्रदेष के व्यापम घोटाले में लिप्त प्रदेष के मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चैहान का इस्तीफा ले ,उसके बाद सदन में चर्चा कराए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष मानसिंग मेडा ने भी संबोधित करते हुए निलंबन की कार्यवाही को अलोकतात्रिक बताया तथा तत्काल स्पीकर से सांसदों के निलंबन को रद्व करने की मांग की। लोकसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष आषीश भूरिया के नेतृत्व में तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन भी सोंपा गया। ज्ञापन का वाचन आषीश भूरिया ने किया। इस अवसर पर श्रीषंकर सिंह भूरिया, गौरव सक्सेना, प्रषांत बामनिया, बबलु कटारा, ऋशी डोडियार, विनय भाबोर, विजय भाबोर, वरूण मकवाना, वसीम सैयद, अविनाष डोडियार, कान्हा गंुडिया, रवि ठाकुर, खेतीया सरपंच, षांतुमावी, सोनु , गुलाब भाई, धारू आदि सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ब्लाॅक कांग्रेस की बैठक संपन्न

झाबुआ---स्थानीय जिला कांग्रेस कार्यालय पर झाबुआ, रानापुर एवं रामा ब्लाॅक कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने तथा आगामी लोकसभा उपचुनाव तथा जिले की समस्या को लेकर विषेश रूप से चर्चा की गई। इस बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद श्रीकांतिलाल भूरिया थे तथा विषेश अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्रीकलावती भूरिया, प्रदेष कांग्रेस महामंत्री षांतिलाल पडियार, मप्र अनुषासन समिति सदस्य रमेष डोषी एवं प्रदेष कांग्रेस से भेजे गये सदस्य संजय कामले एवं युवा नेता डाॅ विक्रांत भूरिया विषेश रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए श्रीभूरिया ने कहा कि कांग्रेस ने हमेषा आम गरीबों एवं सर्वहारा के उत्थान के लिए लडाई लडी है जबकि भाजपा बडे-बडे उद्योगपतियों को लाभ पहुचाने का काम कर रही है। उसे आम जनता की तकलिफों से कोई लेना देना नहीं है। कांगे्रस ने हमेषा विकास कार्य में ही विष्वास किया है तथा भाजपा केवल सरकारी खजाने का र्दुउपयोग कर भ्रश्टाचार करने में लगी है। उचित मूल्य की दुकानों से गरीबों को मिलने वाला अनाज भी नहीं मिल पा रहा है तथा आम गरीबों को मिलने वाले अनाज की काला बजारी की जा रही है। कांग्रेस षासन में आम गरीबों के हितो के लिए जा योजनाएं बनाई गई थी उनमें से तो कई योजनाएं बंद कर दी गई और कुछ योजनाओं मे केंद्र से पर्याप्त राषि न मिलने का बहाना बना कर मृतप्रयासी हो गई है। गरीबों को दर-दर की ठोकरें खाना पड रही है। भाजपा केवल झुटे वादे कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होने आगामी चुनाव में भाजपा को सबक षिखाते हुए भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताने की बात कही। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कलावती भूरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के राज में भ्रश्टाचार चरम सीमा पर है यहां पर कोइ कार्य ऐसा नहीं है जो बिना पैसे के हो जाता है। भाजपा पोशित कर्मचारी ,अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी कमीषन खाने में लगे है। एक प्रमाण पत्र के लिए ग्रामीणों को कई सौ रूपया खर्च करना पड रहा है। कांग्रेस षासन में भूरियाजी द्वारा हर पंचायत को इतना पैसा दिया जाता था कि वह पूरी तरह भी खर्च नहीं हो पाता था किंतु आज पैसे के अभाव में सरपंच हाथ पर हाथ दिये बैठे है। तथा क्षेत्र काविकास रूक सा गया है। उन्होने कहा कि भाजपा गरीबों के हक को मार कर अमीरों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर श्रीरमेष डोषी ने कहाकि हम सब एक जुट होकर कांग्रेस को जिताना है। तथा भाजपा के काले कारनामों को आम जनता तक पहुंचाना है।इस अवसर पर प्रदेष कांग्रेस से आए संजय कामले, कांगेस उपाध्यक्ष रूपसिंग डामोर, लोकसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष आषीश भूरिया, षहर कांगे्रस अध्यक्ष बंटू अग्निहोत्री , ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्ष हेमचंद्र डामोर, कांग्रेस नेता मानसिंग मेडा, रमेष मेडा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीषांतिलाल पडियार ने किया एवं आभार जिला कांगे्रस महामंत्री जितेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री ने माना। इस अवसर पर उपाध्यक्ष चंदु पडियार, जिला सेवादल अध्यक्ष राजेष भटट, कांग्रेस नेता अलीमुददीन सैयद, विनय भाबर, हर्श भटट, केमता डामोर , फतेसिंग भाबर, मानसिंग परमार, मानसिंग वसुनिया, धुमा डामोर, सायरा बानो, षीला मकवाना, मालू डोडियार, सलेल पठान, जसवंत नायक, अजहर खान, गौरव सक्सेना, कनुभाई बसेर, भुरू पहलवान, वरूण मकवाना, अविनाष डोडियार, काना गुंडिया, भूरजी पंडा, गुलाब भाई, खेतीया सरपंच, हनसिंग ढेबर,, देवलसिंग परमार, मानसिंग रूपाखेडा, मानसिंग पाडलवा, कमलेष चैहान, विक्रम पुवाना बहादुर अमलीयार, जवसिंग सरपंच, धुमा भाबोर, रवि ठाकुर, बालु भाबोर, छगन डामोर, सुर्या भाबोर, माना डामोर, खेतीया नेगडिया, मुन्ना सरपंच, कालुसिंग रेहंदा, पीटर बबेरिया, यषवंत बेस, प्रषांत बामनिया, बबलु कटारा, वसीम सैयद, भारू मावी सहित अनेक सरपंच , पंच एवं कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अहमदाबाद में टेंट लाईट एसोसिएषन ने त्रि दिवसीय एक्जीविषन में भाग लेकर अराधुनिक तकनीक की जानकारी प्राप्त की ।

झाबुआ---स्थानीय टेंट लाईट एसोसिएषन के सदस्यों ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्षनी में सहभागिता की । सदस्यों ने  5 अगस्त बुधवार को अहमदाबाद  के  गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंषन एवं एक्जीबिषन सेंटर  पहूंच कर  वहा आयोजित प्रदर्षनी का अवलोकन किया । इस प्रदर्षनी में देष भर से करीब 500 कंपनियों ने अपने अपने स्टाॅल लगा कर  पूरे देष के टेंट लाईट एवं केटरिंग के व्यवसाईयो का स्नेह सम्मेलन आयोजित किया । इस सम्मेलन में देष भर से करीब 8 हजार व्यवसाईयों ने षिरकत की ।  सम्मेलन 4 अगस्त को प्रारंभ होकर 6 अगस्त को सम्पन्न हुआ ।जानकारी देते हुए नीरजसिंह राठौर एवं रवि जैन ने बताया कि अहमदाबाद में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्षनी काफी सफल रही । इसमें नामी गिरामी कंपनियों के स्टाल देख कर व्यापारी काफी प्रभावित हुए । टेंट,लाईट एवं केटरिंग संबंधित अत्याधुनिक सामानों का इन स्टालों पर प्रदर्षन किया गया था । नित नये उपकरण ,टेंट की नई तकनीक एवं केटरिंग की विषिष्ट डिजाईन किये हुए सामान मुख्य आकर्षण का केन्द्र बने हुए थे ।झाबुआ नगर से टेंट लाईट एसोसिएषन के सदस्यों ने प्रदर्षनी स्थल पर 12 से 5 बजे तक रह कर सभी स्टालों का निकट से अध्ययन किया एवं नई नई सामग्री झाबुआ लाने के लिये अनेक प्रकार की बुकिंग की गई । इस अवसर पर एसोसिएषन के अभय कुमार रूनवाल,अंकित रूनवाल,रामेष्वर सोनी,अजय पंवार, जगदीष राठौर, चेतन व्यास, योगेष सोनी,करीम शेख ने त्रिदिवसीय एक्जीविषन में भाग लिया । झाबुआ एसोसिएषन के सदस्यों द्वारा अहमदाबाद कार्यक्रम में षिरकत किये जाने पर स्थानीय टेंट लाईट एसोसिएषन ने  प्रसन्नता व्यक्त की है ।

गुमनाम जिंदगी जी रहा वृद्ध कहीं अष्वत्थामा तो नहीं ?

झाबुआ---जिले की सीमा से सटे गा्रम कठला में एंक वृद्ध पिछले 12 बरसों से हरफन मौला जिंदगी गुजार रहा है । न  उसे मौसम की मार प्रभावित कर रही है, ना ही उसे भुख प्यास की कोइ्र चिंता है । न किसी से बातचित करना और न किसी का मुंह चिढाना उसके जीवन का हिस्सा बन गया है । बस एक ही स्थान पर बैठे रहना और अपने जीवन को आगे बढाना इस बुजुर्ग की नियति बन चुकी है ।   आसपास के लोगों को भी नही मालुम कि यह बुजुर्ग कहां से आया है, और कहा जायेगें किसी को भी इनका अता-पता और नाम मालुम नही है ।यह बुजुर्ग सभी लोगों के लिये बडे ही कौतुहल का विषय बन गये है । जब भी कोई राहगिर इस रोड से निकलता है तो पानी की बाटल इस बुजुर्ग के ेसामने जरूर रखता है क्योकि आसपास के लोगों का कहना है कि यह पानी के अलावा किसी भी चिज को हाथ नही लगाता है । कभी कभी ऐसी अनजानी बोली में बोलने का प्रयास भी करते है जो किसी के समझ मे नही आती है । सभी लोग इस बुजुर्ग के बारे में केवल कयास ही लगा पा रहे है,उनकी वास्तविकता का अता पता किसी को भी नही है । वहां आसपास के दुकानदारों का कहना है कि चाहे कितनी भी भीषण गर्मी हो,या कडकडाती ठंड हो या मूेसालाधार बारिष हो यह बुजुर्ग बरसों से एक ही स्थान पर  बिराजित है । कई लेागों का यहां तक कहना है कि ये कोई महान आत्मा है जिनके दर्षन मात्र से  बिगडे काम बन जाते है । बहुत से आने जाने वाले  अष्वत्थामा से जोड कर भी इस बुजुर्ग को देख रहे है लेकिन इनके जीवन की हकीकत किसी को भी मालुम नही है ।

पारस जैन जिला भाजपा प्रषिक्षण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक नियुक्त, 8-9 अगस्त को मोहनखेडा में होगा संभागीय प्रषिक्षण सत्र

झाबुआ----भारतीय जनता पार्टी प्रदेष प्रषिक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेष संयोजक अरविंद कवठेकर एवं सह संयोजक अनील भारद्वाज के परामर्ष से जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेष दुबे द्वारा  भाजपा के वरिष्ठ नेता पारस जैन को जिला भाजपा प्रषिक्षण प्रकोष्ठ का जिला संयोजक नियुक्त किया । इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष श्री दुबे, जिला महामंत्री प्रवीण सुराणा, राजू डामोर, कमलेष दांतला नपा अध्यक्ष धनसिंह बारिया, सईदुल्लाखान, रसीद कुर्रेषी,मुकेष अजनार, भूपेष सिंगोड, मीडिया प्रभारी राजेन्द्र सोनी, बबलु सकलेचा, मुकेष अजनार आदि ने श्री जैन का पुष्पमालाओं से स्वागत किया ।  मीडिया प्रभारी राजेन्द्र सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पारस जैन द्वारा विगत 1 एवं 2 अगस्त को इन्दौर में प्रषिक्षण प्राप्त किया है । तथा संभागीय प्रषिक्षण आगामी 8 एवं 9 अगस्त को तीर्थस्थल मोहनखेडा पर आयोजित किया गया है जिसमें पारस जैन द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार जिला भाजपा अध्यक्ष, जिले के महामंत्री, जिले के सभी मंडल अध्यक्षों, संयोजकों, सह संयोजकों को अनिवार्य रूप  से दो दिवसीय प्रषिक्षण सत्र में शामील होना है ।

राजमाता झाबुआ को भाजपा ने दी श्रद्धांजलि

झाबुआ---भारतीय जनता पार्टी ने झाबुआ नरेष नरेन्द्रसिंह एवं उनके भाई गणेषसिंह  की माताजी स्वर्गीय लोकराज लक्ष्मी देवी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है । जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेष दुबे, विधायक शांतिलाल बिलवाल, निर्मला भूरिया, कलसिंह भाबर, महामंत्री प्रवीण सुराणा, राजू डामोर, उपाध्यक्ष मनोहर सेठिया, पुरुषोत्तम प्रजापति,नगर मंडल अध्यक्ष गोपालसिंह पंवार,प्रदेष कार्य समिति सदस्य दौलत भावसार, अजजा प्रकोष्ठ के प्रदेष महामंत्री कल्याणसिंह डामोर, नगरमंडल उपाध्यक्ष महेन्द्र तिवारी, बाबुलाल अग्रवाल, मीडिया प्रभारी राजेन्द्र सोनी आदि ने स्वर्गीय राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मीय शांति की कामना की है तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनायें व्यक्त की है  ।

बाडी हनुमान मंदिर पर हो रहा है श्रीरामचरित मानस का अखण्ड मास पारायण पाठ

झाबुआ---मंगल भवनम मंगलहारी श्रावण माह प्रारंभ होते ही नगर के विभिन्न देवालयों एवं षिवालयों में श्री रामचरित मानस के पाठ किये जाने का क्रम शुरू हो चुका है । नगर के मध्य श्री बाडी हनुमान मंदिर पर श्रावण माह की प्रथमा 1 अगस्त से एक माह के श्री रामचरित मानस के अखण्ड पाठ का क्रम जारी है । प्रतिदिन बडी संख्या में श्रद्धालुजन मंदिर परिसर में एकत्रित होकर अपने अपने निर्धारित समय पर आकर रामायण पाठ कर रहे है । मंदिर पर भगवान श्रीरामचंद्र भगवान का भव्य चित्र लगाया गया है । अखण्ड रूप  से यहां रामायण का पाठ हो रहा है ।जो 30 अगस्त को पूर्णाहूति के साथ समापन होगा । मंदिर समिति ने नगर की धर्मप्राण जनता से इस मास पारायण में पधार करन इस धार्मिक अनुष्ठान में सहभागी होकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है ।

22 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, बैंक के चैक बाउन्स एवं ऋण वसूली प्रकरणो का होगा निराकरण

झाबुआ---श्री बी.सी.मलैया, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष की अध्यक्षता में 31 जुलाई 2015 को सभी स्थानीय बैंक प्रबंधको की बैठक का आयोजन किया गया, उक्त बैठक में 22 अगस्त 2015 को बैंक के (धारा 138,एनआईएक्ट, रिकवरी सूट)पैण्डिग एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण किये जाने पर चर्चा की गई। तथा पक्षकारगण,आम नागरिक एवं बैंक ऋणदाताओं से अपील की गई है कि 22 अगस्त 2015 को आयोजित होने वाली मासिक नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण करवा कर न्यायालयीन कार्यवाही, न्यायालय शुल्क से मुक्ति एवं नियमानुसार ब्याज में छूट का लाभ लेवे तथा आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से प्रकरणों का त्वरित निराकरण करवाये।

आर्थिक सहायता स्वीकृत

झाबुआ --- जिले की तहसील मेघनगर में सर्प दंष से मृत्यु होने पर मृतक के वैध वारिस को आर्थिक अनुदान राषि कलेक्टर झाबुआ द्वारा स्वीकृत की गई है। मृतक श्रीमति वाली पति दीपा निवासी बेडावली तहसील मेघनगर एवं मृतक श्रीमति रजीला पति मिकेल निवासी रामपुरा तहसील मेघनगर के वैध वारिस उसके पति मिकेल एवं दीपा को 50- 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उक्त राषि तत्काल वितरित करने के आदेष कलेक्टर ने दिये है।

रक्षाबंधन पर राखी भेजने के लिए डाकघरो में वाटकर प्रूफ राखी लिफाफे उपलब्ध

झाबुआ---भाई-बहनो के स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन इस वर्ष 29 अगस्त को मनाया जायेगा। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी डाक विभाग द्वारा प्रमुख एवं चुनिंदा डाकघरो के माध्यम से रंग बिरंगे, वाटर प्रूफ सुन्दर एवं आकर्षक राखी लिफाफों के विक्रय का प्रबंध किया गया है। खाली राखी लिफाफा का मूल्य रू. 7.50 होगा जिस पर वजन के अनुसार डाक प्रभार पृथक से देय होगा। रंग बिरंगी, आर्कषक डिजाइन के इन लिफाफो में भेजी जाने वाली राखी सुरक्षित व सुविधाजनक व त्वरित रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाई जाती है। राखी डाक के त्वरित प्रेषण हेतु इंदौर परिक्षेत्र के सभी कार्यालयों को निर्देश दिये गये है तथा वितरण हेतु विशेष व्यवस्था भी की गई है।

हितग्राहियो को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब आफिस के चक्कर नहीं लगाने होगे

• विशेष ग्रामसभाओ में हितग्राही हो रहे चिन्हित, कलेक्टर डाॅ. अरूणा गुप्ता की पहल से हो रहा कार्य

झाबुआ----अब गाॅव के आमजन को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर सरकारी आॅफिस के चक्कर नहीं लगाने पडेगे। बल्कि जिला अधिकारी गाॅव में पहुंचकर ग्राम पंचायत में ग्रामसभा आयोजित करके हितग्राहियों का चयन कर रहे है। जिले की हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया। विशेष ग्रामसभा झाबुआ जिले के झाबुआ मेघनगर, पेटलावद, रामा, रानापुर एवं थांदला ब्लाक में आयोजित की जा चुकी है एवं शासन की योजनाओं के लाभ से छूटे पात्र हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है। कलेक्टर डाॅ.अरूणा गुप्ता द्वारा शासकीय योजना का घर पहुंच लाभ देने के लिए झाबुआ जिले में यह नई पहल की गई है। विशेष ग्राम सभाओं में शासकीय योजना के लिए हितग्राहियों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। विशेष अभियान में 15 विभागों द्वारा दी जाने वाली अति आवश्यक सेवाओं का लाभ छूटे हुए हितग्राहियों को दिया जाएगा। नियुक्त नोडल अधिकारी विशेष ग्रामसभा में उपस्थित होकर कार्यवाही कर रहे है तथा गांव में पात्रों का चयन कर हितलाभ दिया जाएगा।

इन योजनाओं में छूटे हुए हितग्राहीयो को मिलेगा लाभ

विशेष ग्राम सभा के तहत ग्रामीण विकास की योजना वृद्धवस्था पेंशन,विधवा पेंशन,विकलांग सामाजिक सुरक्षा, पेश्ंान, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योंजना, राजस्व विभाग की ऋण पुस्तिका वितरण, नामांतरण बंटवारा, बीपीएल सूची में नाम जोडना, महिला बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना, स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना, खाद्य विभाग की पात्रता पर्ची वितरण सहित अन्य योजनाओं के पात्र लोगो को योजनाओं का तत्काल लाभ दिया जाएगा। आज 6 अगस्त को कलेक्टर डाॅ. अरूणा गुप्ता ने रामा ब्लाक के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक जनपद पंचायत के सभाकक्ष में ली। नोडल अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा आयोजित कर चिन्हित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी प्राप्त की। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अर्जुनसिंह डावर, एसडीएम झाबुआ श्री अली सहित नोडल अधिकारी एवं जनपद स्तर के विभागीय अधिकारी उपस्थित थें।

स्कूल एवं शासकीय कार्यालय में लगेगे पौधे, उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान में होगा फलदार पौधो का रोपण

झाबुआ ---‘‘उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान‘‘ 01 अगस्त  से 15 सितम्बर 2015 तक एवं पुष्प महोत्सव 25 सितम्बर से 30 अक्टूबर 2015 तक मनाया जा रहा है। ‘‘उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान‘‘ के अन्तर्गत प्रदेश में उद्यानिकी एवं पुष्प महोत्सव मनाया जा रहा है। 01 अगस्त  से 15 सितम्बर  तक उद्यानिकी एवं 25 सितम्बर 2015 से 30 अक्टूबर 2015 तक पुष्प महोत्सव मनाया जायेगा। जिसमें उद्यान विभाग के समस्त रोपणी प्रभारी द्वारा उनके क्षैत्र में आने वाले विद्यालय, महाविद्यालय चिकित्सालय, शासकीय कार्यालय एवं रिक्त शासकीय भूमि पर विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे जैसे आम,अमरूद, बैर, जामून, सीताफल आदि की आवश्यकता अनुसार पौधो का वितरण निःशुल्क किया जावेगा। संबंधित संस्था को प्रदाय पौधो का रोपण करवाना एवं पौधो की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी। उक्त महोत्सव के दौरान विभाग द्वारा प्रत्येक विकासखण्डों में स्थित नर्सरियों से लगभग 6000- 6000 पौधो का वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्यानुसार जिले में लगभग 36000 पौधो का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। सहायक संचालक उद्यान जिला झाबुआ द्वारा अनुरोध है कि जिन शासकीय संस्थाओं में फेंसिंग की व्यवस्था हो उसमें पौध रोपण हेतु आवश्यक पौधो की मांग अपने विकासखण्ड क्षेत्र में स्थित शासकीय पौधशालाओं में देवे एवं पौघे प्राप्त कर रोपण करवाना सुनिश्चित करे।

अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध 

झाबुआ---फरियादी कमल पिता भुरजी खराडी, उम्र 16 वर्ष निवासी पांच का नाका ने बताया कि वह अपनी बहन के साथ पैदल पिटोल जा रहे थे। आरोपी प्रभु पिता गोन्दरू सिंगार, नारायण पिता बदिया गुण्डिया निवासीगण खेडी के पैदल आये व बहन को प्रभु की औरत बनाने की नीयत से भगाकर ले गये। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 506/15, धारा 363,366,34 भादवि एवं 7/8 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया।

मर्ग का प्रकरण पंजीबद्ध 

झाबुआ---फरियादी संजय पिता षंकरलाल कहार, उम्र 30 वर्ष निवासी पेटलावद ने बताया कि मृतक संजय पिता हीरालाल निमजा, उम्र 44 वर्ष निवासी पेटलावद की मो0सा0 से गिरने से मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना पेटलावद में मर्ग क्रमांक 42/15 धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर विवेचना में लिया गया।

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (06 अगस्त)

August 6, 2015, 7:55 am

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पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

राज्य शासन द्वारा पत्रकारों के लिये मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना मंजूर की गयी है। योजना में संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का होगा। योजना में 21 से 70 वर्ष उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे। बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख तक की चिकित्सा की केशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया जायेगा। अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी। बीमा योजना में संचार प्रतिनिधि के रूप में किसी भी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चेनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्रकार, संवाददाता, फोटोग्राफर और केमरामेन शामिल होंगे। मध्यप्रदेश में निवास करने वाले तथा मध्यप्रदेश में ही कार्य करने वाले संचार प्रतिनिधि योजना में शामिल होंगे। बीमा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से करवाया जायेगा। बीमा की अवधि एक वर्ष की होगी। एक वर्ष के बाद पुनः बीमा करवाना होगा। पत्रकार इंश्योरेंस कम्पनी की वेबसाइट अथवा जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट से आवेदन-पत्र डाउनलोड कर इसे भरने के बाद यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी डिवीजनल आॅॅफिस-प्प् 153ए गुरु आर्केड, फस्र्ट फ्लोर, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755-2555338, 9425015735 अथवा जनसंपर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा में जमा कर सकते हैं। आवेदन आगामी 10 अगस्त तक दिये जा सकते हैं।

बीमा की किश्त

साठ वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिये निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष आयु के पत्रकारों के लिये 85 प्रतिशत अंशदान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। शेष राशि संबंधित संचार प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। शेष राशि 25 अथवा 15 प्रतिशत संचार प्रतिनिधि द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही अंशदान की राशि जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जमा करवायी जायेगी। पति-पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। बीमित प्रतिनिधि को नामिनी भी घोषित करना होगा। दुर्घटना की स्थिति पर 7 दिवस के अंदर बीमा कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना जरूरी होगा।प्रीमियम राशि का ड्राफ्ट यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड के नाम से बनेगा।

पात्रता

जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार इसके पात्र होंगे। योजना में शामिल होने के लिये गैर-अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों को पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर-16 देना जरूरी होगा। बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये कार्यवाही प्रत्येक वर्ष में केवल एक बार निर्धारित अवधि में की जायेगी। योजना में कोई एजेंट नहीं होगा। योजना सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी। इसमें बीमा तिथि से पहले की सभी बीमारी कवर होंगी।

मजीठिया वेतन आय¨ग की अनुशंसा लागू करने शिकायत-सुझाव आमंत्रित

सवर्¨च्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा प्रदेश में पत्रकार अ©र गैर-पत्रकार कर्मचारिय¨ं के लिये मजीठिया ब¨र्ड की अनुशंसा लागू की जा रही है। श्रमायुक्त के निर्देशानुसार श्रम विभाग के अधिकारी समाचार-पत्र अ©र न्यूज एजेंसी संस्थान¨ं का निरीक्षण कर सवर्¨च्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थान¨ं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। श्रम विभाग ने अनुशंसा से प्रभावित ह¨ने वाल¨ं से विभागीय प¨र्टल ूूू.संइवनत.उच.हवअ.पद के माध्यम से भी ब¨र्ड की अनुशंसाअ¨ं क¨ लागू करने के संबंध में ई-मेल द्वारा शिकायतें अ©र सुझाव 9 अगस्त, 2015 तक माँगे हैं। प्राप्त शिकायत अ©र सुझाव¨ं पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। विस्तृत जानकारी प¨र्टल पर उपलब्ध है। पत्रकार एवं गैर-पत्रकार कर्मचारिय¨ं के वेतन अ©र अन्य भत्त¨ं के संबंध में मजीठिया वेतन ब¨र्ड की अनुशंसाअ¨ं क¨ लागू करने के आदेश श्रम एवं र¨जगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11 नवम्बर, 2011 क¨ जारी किये गये थे। सवर्¨च्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाअ¨ं क¨ निराकृत करते हुए 7 फरवरी, 2014 क¨ आदेश दिया कि सभी समाचार-पत्र एवं न्यूज एजेंसी संस्थान उनमें कार्यरत पत्रकार एवं गैर-पत्रकार कर्मचारिय¨ं क¨ मजीठिया वेतन ब¨र्ड की अनुशंसा अनुसार निर्धारित वेतन अ©र भत्ते एरियर सहित प्रदान करें।

महात्मा गंाधी नरेगा के ग्रीन इण्डिया मिशन के तहत 801 हैक्टेयर मे होगा पौध रोपण 

जिला पंचायत सभा कक्ष मे ग्रीन इण्डिया मिशन पर कार्यशाला का आयोजन  किया गया। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पर्यावरण सुधार एवं वृक्षारोपण कार्य को बढावा देने के लिए शासकीय एवं निजी भूमि पर वन, उद्यानीकी, रेशम, एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से बांस, शहतूत, एवं फलदार पौधो को रोपण किया जाना है जिसके लिए कार्य येाजना तैयारी का जायजा लेने के लिए कलेक्टर डा. सुदाम खाडे की अध्यक्षता मे बैठक आयोजित हुयी । ग्रीन इण्डिया मिशन की कार्यशाला मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, सहायक संचालक उद्यान एवं रेशम विभाग, वन विभाग के अधिकारी, ने बताया की जिले मे शासकीय एवं हितग्राहियो की निजी भूमि पर लगभग 801 हैक्टेयर मे पौध रोपण का कार्य किया जावेगा। जिसके लिए 13 कलस्टर बनाये गये तथा लगभग 1956 हितगा्रहियो के माध्यम से मिशन पर कार्यवाही की जावेगी। कार्यशाला  मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा. आर.आर. भोसले के साथ कार्यपालन यंत्री ग्रा.या.सेवा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, परियोजना अधिकारी मनरेगा, सहायक उद्यान अधिकारी मनरेगा, जनपद पंचायत के एपीओ, सहायक यंत्री, उपयंत्री, एडीओ, एवं समस्त संबंधित विभागो के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुये।

आवास मिशन के बकाया दारो पर होगी बसूली की कार्यवाही

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला पंचायत के सभा कक्ष मे किय गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा. आर. आर. भोसले के साथ अग्रणी जिला प्रबंधक बैक आॅफ इण्डिया श्री किशोर कुमार तोलानी, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बैक शाखा प्रबंधक एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी उपस्थित रहें।  समीक्षा करते हुये डा. भोसले ने समस्त बैक शाखा प्रबंधको को निर्देशित किया कि, ऐसे आवास मिशन के हितग्राही जिन्होने पूर्ण किस्त प्राप्त करने के बाद ऋण का पुर्न भुगतान नही किया है उनकी सूची प्रदान करे ताकि उनके विरूद आर.आर.सी. जारी कर बसूली की कार्यवाही की जा सकें। डा. भोसले ने बताया की हितग्राही द्वारा समय पर ऋण पुर्न भुगतान न करने पर शासन द्वारा अनुदान की राशि प्रदान की जाती और हितग्राही पूर्ण राशि का ऋणी हो जाता है। समस्त एडीईओ को निर्देशित करते हुये डा. भोसले ने कहा की 20 अगस्त 2015 तक शतप्रतिशत लक्ष्य अनुसार प्रकरण बैको मे प्रस्तुत करें तथा बैक शाखा प्रबंधक 15 दिवस मे भीतर प्रकरण स्वीकृत कर वितरण करने की कार्यवाही करें।

ललित मामले में सुषमा की सफाई निरथक : आनंद शर्मा

August 6, 2015, 8:09 am

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कांग्रेस ने गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी के संबंध में दी गई सफाई को निरथक करार दिया। सुषमा ने कहा था कि उन्होंने ललित को ब्रिटिश यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराने में इसलिए मदद की, क्योंकि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थीं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मीडिया को यहां बताया, "संसद में उनके बयान ने उनकी कलई खोल दी।" शर्मा ने उन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कानूनी एजेंसियों से वांछित व्यक्ति की मदद की उत्सुकता दिखाई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके पूर्व बयान के आधार पर लोकसभा में उनका बयान विरोधाभाषी लग रहा है। 

उन्होंने कहा, "क्या एक मंत्री को यात्रा दस्तावेज गुप्त रूप से तैयार करना चाहिए या फिर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने पहले ही खारिज कर दिया?"शर्मा ने कहा कि ललित की पत्नी की जान को कोई खतरा नहीं था और ललित ब्रिटिश यात्रा दस्तावेज पाने के बाद विश्व यात्रा पर निकल पड़े। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह तब समझा जा सकता था कि अगर सुषमा ने ललित को भारतीय दस्तावेज जारी किया होता, क्योंकि वह भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। 

उन्होंने कहा, "जब ब्रिटिश सरकार या अधिकारियों ने भारत सरकार से ललित को दस्तावेज देने के बारे में पूछताछ नहीं की तो फिर उन्होंने क्यों स्वेच्छा से हस्तक्षेप किया। इसके बाद यह कहना कि मैंने कोई सिफारिश नहीं की, हास्यास्पद है।"शर्मा ने कहा, "हमारा रुख बेहद साफ है कि प्रधानमंत्री चुप रह कर शर्मिदगी से बच नहीं सकते। जवाबदेही का कोई दोहरा मानदंड नहीं हो सकता। मोदी सरकार और उनके मंत्रियों के लिए दो नियम पुस्तिका नहीं हो सकती।"

उन्होंने कहा, "इस पद पर हमारा कत्र्तव्य जवाबदेही तय करना है। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार संसद में गतिरोध के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।"शर्मा ने कहा, "प्रधानमंत्री चुप रह कर इसमें साथ दे रहे हैं। वह अहंकार और कठोरता के काम को समर्थन दे रहे हैं, जिससे संसद में गतिरोध पैदा हुआ है।"

सीएबी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय

August 6, 2015, 8:11 am

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सर्वोच्च न्यायालय क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) स्पॉट फिक्सिंग एवं सट्टेबाजी मामले से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सीएबी ने अपनी याचिका में मुकुल मुद्गल समिति की जांच रिपोर्ट को लोढ़ा समिति को सौंपने की मांग की है। लोढ़ा समिति इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड के कामकाज में सुधार पर काम कर रही है। गौरतलब है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आर. बानूमती की पीठ ने सीएबी की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार अपराह्न 2.0 बजे का समय निर्धारित करते हुए पूछा कि आखिर सीएबी इस रिपोर्ट को लोढ़ा समिति को क्यों सौंपना चाहती है। अदालत ने कहा, "इसकी मांग खुद लोढ़ा समिति को करने दीजिए।"

सीएबी चाहता है कि गड़बड़ी में संलिप्तता के आरोपी 13 खिलाड़ियों के नाम वाली लिफाफे में बंद रिपोर्ट सहित मुद्गल समिति की रिपोर्ट लोढ़ा समिति को सौंपी जाए। सीएबी ने कहा कि इससे लोढ़ा समिति को बीसीसीआई के अंदर व्याप्त बीमारी की गंभीरता का पता लगाने में मदद करेगा।

दिल्ली की महिला उद्यमियों को हर संभव मदद : केजरीवाल

August 6, 2015, 8:14 am

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार शहर की उभरती महिला उद्यमियों की हरसंभव सहायता करेगी। आप की महिला व्यापारी तथा उद्यमी इकाई का शुभारंभ करते हुए केजरीवाल ने कहा, "शहर की उभरती महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। हम नई योजनाएं शुरू करेंगे तथा उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे।"

शहर में व्यापार की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए केजरीवाल ने महिला उद्यमियों से सुझाव मांगा। उन्होंने कहा, "अगर आप मौजूदा कानूनों में संशोधन की सिफारिश करती हैं, तो हम उसपर ध्यान देंगे।"

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सोनिया, राहुल बोले, केंद्र सरकार है 'अहंकारी'

August 6, 2015, 8:18 am

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को नगा शांति समझौते पर हस्ताक्षर से पहले पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मंत्रणा न किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार को 'अहंकारी'बताया। सोनिया ने संसद परिसर में संवाददाताओं को बताया, "हम हैरान हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेने की सोची तक नहीं, जबकि ये राज्य इस समझौते से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं।"

उन्होंने कहा, "यह केंद्र सरकार का अहंकार दर्शाता है। भले ही समझौते को ऐतिहासिक करार दिया जा रहा हो, मगर प्रभावित होने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श किए बिना कैसे एक समझौते को अंजाम दिया जा सकता है?"सोनिया ने कहा, "मुझे इसके ऐतिहासिक होने पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श क्यों नहीं किया गया?"कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "उनका अहंकार अब खुलकर सामने आ गया है। यह मुख्यमंत्रियों का ही अपमान नहीं, बल्कि राज्यों के लोगों और देश के संघीय ढांचे का भी अपमान है।"

वहीं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के इस कदम को मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों का 'अपमान'बताया, क्योंकि उन्हें इस समझौते के बारे में बताया तक नहीं गया। राहुल ने कहा, "यह इन तीनों राज्यों के प्रत्येक नागरिक का तिरस्कार है और यह सरकार जिस तरह काम करती है, वह तरीका भारत के लोगों का अपमान है।"उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार और अलगाववादी नगा संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-आईएम) के बीच सोमवार को नगा शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नगा समझौते के प्रावधानों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

आतंकी के 'पिता'ने कहा, लश्कर उसके बेटे की चाहता था मौत

August 6, 2015, 10:11 am

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उधमपुर आतंकी हमले में गिरफ्तार आतंकी नवेद उर्फ उस्मान का खुद को दुर्भाग्यशाली पिता बताने वाला एक आदमी सामने आया है। उसने कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा नहीं चाहता था कि उसका बेटा पकड़ा जाए। लश्कर उसकी मौत चाहता था। 

हिंदुस्तान टाइम्स से फोन पर बात के दौरान इस आदमी ने अपना नाम मोहम्मद याकूब बताया। उसने कहा कि उसकी जान खतरे में है। उसने कहा, "मैं मारा जा सकता हूं। लश्कर हमारे पीछे पड़ा है। फौज हमारे पीछे पड़ी है। आप इंडिया से फोन कर रहे हैं। हम मारे जा सकते हैं। मैं दुर्भाग्यशाली पिता हूं।"उसने अपने बेटे नवेद को छोड़ देने की भी गुहार लगाई।

बीसीए चुनाव का खर्च वहन करने से हिचकिचा रहा बीसीसीआई

August 6, 2015, 10:14 am

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सर्वोच्च न्यायालय को 11 अगस्त को बताएगा कि वह बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) का चुनाव करवाने के लिए न्यायाधीश धरम पाल सिन्हा को 10 लाख रुपये का भुगतान करेगा या नहीं। उल्लेखनीय है कि विपक्षी धड़े द्वारा विरोध छोड़ने के बाद सात वर्ष के अंतराल पर न्यायाधीश सिन्हा के मार्गदर्शन में बीसीए के चुनाव करवाए गए। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर और न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल की पीठ के समक्ष बीसीसीआई के वकील अमित सिबल ने कहा कि बीसीसीआई से निर्देश प्राप्त करने के बाद ही वह इस याचिका पर कोई जवाब दे सकेंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।

सिबल ने हालांकि अदालत को यह भी बताया कि नियमों के अनुसार, राज्य क्रिकेट संघों में विरोधी गुटों के बीच की लड़ाई में बीसीसीआई हस्तक्षेप नहीं करता। साथ ही सिबल ने चुनाव के लिए सिन्हा को भुगतान किए जाने में हिचकिचाहट दिखाई। बीसीए की ओर से वरिष्ठ वकील ए. के. सिन्हा ने अदालत को बताया कि एक प्रतिनिधि क्रिकेट संघ के न होने से बिहार में क्रिकेट बुरी तरह प्रभावित हुआ है और पिछले कई वर्षो से राज्य में एक भी प्रथम श्रेणी के मैच का आयोजन नहीं हुआ है।

व्यापमं घोटाला : सीबीआई ने 7 प्राथमिकी दर्ज कर 77 को आरोपी बनाया

August 6, 2015, 10:16 am

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मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच कर रहे केद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को सात और प्राथमिकी दर्ज की है। इन प्राथमिकी में 77 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गुरुवार को कुल सात प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहली प्राथमिकी आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती परीक्षा 2012 को लेकर है। इसमें एक आरोपी बनाया गया है। दूसरी प्राथमिकी आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में है, इसमें भी एक को आरोपी बनाया गया है। 

सीबीआई के अनुसार तीसरी प्राथमिकी आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती परीक्षा 2012 की है। इसमें कुल 25 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चौथी प्राथमिकी जेल भर्ती परीक्षा 2012 को लेकर है। इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पांचवी प्राथमिकी पीएमटी 2009 में हुई गड़बड़ी की है। इस मामले में कुल 12 को आरोपी बनाया गया है। 

सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार छठी प्राथमिकी वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2012 को लेकर है। इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी में नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसी तरह सातवीं प्राथमिकी आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती परीक्षा 2013 में हुई गड़बड़ी को लेकर है। इसमें 17 को आरोपी बनाया गया है। यह सभी मामले स्थानीय पुलिस पहले दर्ज कर चुकी थी।  ज्ञात हो कि व्यापमं घोटाले की जांच सर्वोच्च न्यायालय ने नौ जुलाई को सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई द्वारा अब तक दर्ज की गई प्राथमिकी की संख्या 52 हो गई है। 

बिहार : पिछले 5 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है।

August 7, 2015, 12:00 am

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पटना। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संयुक्त संघर्ष समिति ने तीन दिनों का आंदोलनकारी कार्यक्रम तय किया। सूबे के 38 जिले में कार्यरत रसोईया किचन बंद करके पटना आए थे। राजकीय प्राथमिक विघालय,लोदीपुर नारायण,बाजितपुर कनैल,मोरवा,समस्तीपुर से सीया देवी भी आंदोलन में भाग लेने आयी थीं। अपने डेढ़ साल का आकाश कुमार को भी सीया देवी साथ लायी थीं। पूजा कुमारी और बादल कुमार को पिताश्री कारू पासवान के जिम्मे घर में ही छोड़कर आयीं हैं। राजकीय प्राथमिक विघालय में पूजा कुमारी और आंगनबाड़ी केन्द्र में बादल कुमार पढ़ता है। 

रसोईया सीया देवी कहती हैं कि राजकीय प्राथमिक विघालय में डेढ़ साल से कार्यरत हैं। पिछले 5 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है। इससे घर में परेशानी बढ़ गयी है। हमलोग 12 महीने काम करते हैं तो 10 माह का ही मानदेय दिया जाता है। 2 माह के मानदेय के बारे में जानकारी नहीं है कि वह 2 माह का मानदेय किस की जेब में चला जाता है। सीया देवी कहती हैं कि राजकीय प्राथमिक विघालय के शिक्षकों को मोटी रकम मिलती है। तब भी हमलोगों के मानदेय पर आंख लगायी रहती है। सरकार के द्वारा 1 हजार रूपए मानदेय निर्धारित किया गया है। जो प्रत्येक दिन 27.40 पैसा पड़ता है। सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। इस पर तो माननीय पटना उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। हमलोग राजकीय प्राथमिक विघालय के शिक्षकों से पहले स्कूल में आ जाते हैं। साफ-सफाई करने के बाद ही खाना बनाना शुरू करते हैं।

रसोईया सीया देवी कहती हैं कि घर की माली हालत खराब रहने के कारण आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई की हैं। घर और स्कूल में चूल्हा फूंकते हैं। लकड़ी पर खाना बनता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आपलोग एलपीजी के सब्सिडी छोड़ देंगे तो लकड़ी से खाना बनाने वाले परिवार में एलपीजी उपलब्ध करवा देंगे। प्रधानमंत्री महोदय अव्वल मिड डे मील वाले स्कूलों में एलपीजी उपलब्ध करवा दें। हमलोग परेशानी से खाना बनाते हैं। इतना सीया देवी कहती ही थीं कि नन्हा आकाश कुमार स्तनपान (दूध) के लिए रोने लगा। सीया देवी आकाश कुमार को दूध पीलाने लगती हैं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ अनेकों रसोईया आंदोलन में शिरकत करने आयी हैं। सभी नारा बुलंद करती हैं। अधिकांश नारा सीएम के विरूद्ध में ही है। उनसे आग्रह करते हैं कि काम को नियमित करके वाजिब वेतनमान निर्धारित करें। इस समय मंहगाई आकाश में चढ़ गयी है। प्याज खरीदने जाने में आंसू बहाना पड़ता है। 1 हजार रू. मानदेय तो मान देने में असमर्थ है। 

आलोक कुमार 

बिहार 

सीएबी की याचिका पर सुनवाई आज

August 7, 2015, 12:37 am

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क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) स्पॉट फिक्सिंग एवं सट्टेबाजी मामले से जुड़ी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सीएबी ने अपनी याचिका में मुकुल मुद्गल समिति की जांच रिपोर्ट को लोढ़ा समिति को सौंपने की मांग की है। लोढ़ा समिति इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड के कामकाज में सुधार पर काम कर रही है। गौरतलब है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आर. बानूमती की पीठ ने सीएबी की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार अपराह्न 2 बजे का समय निर्धारित किया है। सीएबी चाहता है कि गड़बड़ी में संलिप्तता के आरोपी 13 खिलाड़ियों के नाम वाली लिफाफे में बंद रिपोर्ट सहित मुद्गल समिति की रिपोर्ट लोढ़ा समिति को सौंपी जाए। सीएबी ने कहा कि इससे लोढ़ा समिति को बीसीसीआई के अंदर व्याप्त बीमारी की गंभीरता का पता लगाने में मदद करेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिवसीय पटना दौरे पर

August 7, 2015, 12:42 am

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भारत निर्वाचन आयोग की टीम दो दिवसीय दौरे पर पटना आ रही है। टीम की अगुवाई मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे हैं। यह टीम बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी शुक्रवार को पटना आने के बाद अपराह्न् 3.30 से शाम 5.30 बजे तक विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।  वह अगले दिन शनिवार को सुबह 9.30 से अपराह्न् दो बजे के बीच विभिन्न प्रमंडल आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी), जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा राज्य के नोडल अफसरों के साथ बैठक करेंगे। 

इसके अगले चरण में वह अपराह्न् 3.30 से 4.30 बजे तक राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के प्रधान सचिव, उत्पाद आयुक्त तथा आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग की टीम के पटना आने से पूर्व गुरुवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय वी़ नायक ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली थी।

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सुषमा नाटक करने में माहिर : सोनिया गांधी

August 7, 2015, 12:53 am

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर हमला करते हुए कहा कि वह नाटक करने में माहिर हैं। सुषमा ने गुरुवार को बेहद भावुक तरीके से अपना बचाव करते हुए कहा था कि अगर मानवीय आधार पर पूर्व आईपीएल अध्यक्ष ललित मोदी की पत्नी की मदद करना अपराध है, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।

सोनिया ने अपने 25 सांसदों के निलंबन के विरोध में पार्टी सदस्यों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने से पूर्व कहा, "वह (सुषमा स्वराज) नाटक करने में माहिर हैं।"

सुषमा के परिवार ने ललित मोदी से रुपये लिए : राहुल गांधी

August 7, 2015, 12:57 am

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के परिवार ने आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी से रुपये स्वीकारे थे। राहुल ने संसद के बाहर कहा, "जब भी लूट-खसोट या चोरी होती है, आर्थिक हस्तांतरण होता है। यहां भी आर्थिक हस्तांतरण हुआ है। सुषमा के परिवार ने ललित मोदी से रुपये स्वीकारे हैं। उन्हें देश को बताना चाहिए कि ललित मोदी ने खुद को जेल से बाहर रखने के लिए उनके परिवार को कितने रुपये दिए।"

सुषमा ने गुरुवार को लोकसभा में कहा था कि उन्होंने ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए ब्रिटिश सरकार से सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने इस संबंध में स्वयं पर लगे आरोपों को 'गलत और बेबुनियाद'बताया था। सुषमा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी सवाल किए थे कि अगर वह उनकी जगह होती, तो क्या करतीं?

राहुल ने कहा, "मैं सोनिया गांधी का पुत्र होने के नाते कह सकता हूं कि वह ऐसा नहीं करतीं। जब भी कोई चोरी होती है, तो चोर पूरी गोपनीयता बनाए रखने की कोशिश करता है। इस मामले में सुषमा ने पूरी गोपनीयता बरती। मंत्रालय में सुषमा के अलावा दूसरा कोई इस निर्णय के बारे में नहीं जानता था।"

बिहार में भाजपा नेता हत्याकांड मामले में 3 गिरफ्तार

August 7, 2015, 1:24 am

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बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अविनाश कुमार की हत्या के संबंध में पुलिस ने अबतक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक पूर्व वार्ड पार्षद भी शामिल है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास वैभव ने शुक्रवार को कहा कि हत्या के मामले में पुलिस ने अबतक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें पन्नालाल गुप्ता व उनके पुत्र दर्शन तथा पूर्व वार्ड पार्षद ज्योति गुप्ता शामिल हैं। ज्योति ने मृतक की पत्नी के खिलाफ वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पटना और वैशाली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। 

वैभव के अनुसार, "अभी तक की जांच से स्पष्ट है कि अविनाश की हत्या आपसी रंजीश में की गई है। अज्ञात शूटरों को बुलाकर हत्या करवाई गई है।" उल्लेखनीय है कि अविनाश कुमार (30) की गुरुवार सुबह उनके आवास से कुछ ही दूरी पर तीन अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों का चेहरा कैद हो गया है। अविनाश भाजपा पटना मंडल के महामंत्री थे। 

इस मामले में मृतक के भाई ने कदमकुआं थाने में हत्या की एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें छह लोगों को नामजद तथा आठ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए पटना (सदर) के पुलिस उपाधीक्षक रमाकांत प्रसाद के नेतृत्व में 25 सदस्यीय एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले तिमाही का मुनाफा 19 प्रतिशत लुढ़का

August 7, 2015, 1:48 am

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वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा का सकल शुद्ध मुनाफा 30 जून को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 19.10 प्रतिशत गिरकर 778.03 करोड़ रुपये रह गया, जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 961.82 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठक के बाद बीएसई को आज बताया कि वित्त वर्ष 2015-16 की अप्रैल-जून तिमाही में उसने कुल 19816.19 करोड़ रुपये की आय अर्जित की जो वित्त वर्ष 2014-15 की इसी तिमाही के 19830.64 करोड़ रुपये के मुकाबले 0.07 प्रतिशत कम है। उसने कहा कि आलोच्य अवधि में उसका एकल शुद्ध मुनाफा पहले के 881.78 करोड़ रुपये के मुकाबले 3.35 प्रतिशत घटकर 852.20 करोड़ रुपये पर आ गया। इसी तरह उसकी कुल आय भी 10362.21 करोड़ रुपये की तुलना में 3.49 प्रतिशत कम होकर 9999.58 करोड़ रुपये रह गई है।

इस दौरान हालाँकि, विभिन्न मदों में किये गये कुल व्यय में 3.72 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह पहले के 9151.18 करोड़ रुपये से घटकर 8810.30 करोड़ रुपये पर आ गया है।

लोकसभा में सांसदों ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की

August 7, 2015, 2:09 am

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लोकसभा में कुछ सांसदों ने आज बिहार में कानून व्यवस्था की बिगडी स्थिति का मामला उठाया और वहां हालात पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। शून्यकाल में यह मामला पप्पू यादव, कीर्ति आजाद और भोलासिंह ने उठाया और सदन का ध्यान बिहार में बिगडी कानून व्यवस्था की तरफ आकर्षित किया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सदस्यों की चिंता को वाजिब बताया और कहा कि कानून व्यवस्था का मामला राज्य सरकारों का है लेकिन भरोसा दिलाया कि वह सदस्यों की चिंता को गृहमंत्री के समक्ष रखेंगे। 

श्री यादव ने यह मामला उठाते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड गई है। वहां गुंडाराज है और जनता के प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से श्री लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ है बिहार में अपराध की घटनाएं बढ गई है। श्री यादव ने सदन के समक्ष आशंका जताई कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी हत्या की जा सकती है। 

उनका कहना था कि उन्हें पटना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने धमकी दी है। उन्होंने पटना में दलदली रोड के नजदीक सुबह की सैर के पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता अविनाश कुमार की दो दिन पहले की गई हत्या का मामला उठाते हुए कहा कि गुंडों ने दिन दहाडे उनकी गोलीमाकर हत्या की और फरार हो गए। घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से साबित हो गया है कि बिहार में जन प्रतिनिध भी सुरक्षित नहीं है। अभिनव अशोक जारी वार्ता