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बिहार में कहां-कहां खर्च होंगे सवा लाख करोड़ रुपए

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार के लिए आज घोषित सवा लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से सबसे अधिक राशि करीब 54 हजार करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर खर्च की जाएगी और इसके बाद लगभग 21 हजार करोड़ रुपए पेट्रोलियम एवं गैस क्षेत्र पर खर्च होगी। श्री मोदी ने बिहार के आरा में एक जनसभा में इस पैकेज की घोषणा की। इस राशि का इस्तेमाल कृषि, शिक्षा, बिजली, रेलवे, हवाई अड्डों, स्वास्थ्य, पर्यटन और कौशल विकास आदि पर खर्च की जाएगी। इस पैकेज में बिहार के विकास के लिए सड़क, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग तथा डिजिटल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। पटना में एक नया हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। पैकेज में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, महत्वपूर्ण नदियों पर पुल का काम तथा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिये 54,713 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर एक नए पुल का निर्माण, कोसी ओर सोन नदी के ऊपर पुल का निर्माण, धार्मिक पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण शामिल है। अनाज भंडारण क्षमता में विकास के लिए 814 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण सड़क के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 22,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु 13,820 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

रेलवे सेवा को और तीव्र और बेहतर बनाने के लिए रेलवे दोहरीकरण/तिहरीकरण और विद्युतीकरण पर बल दिया गया है। 81 अरब 09 करोड़ रुपए की लागत से 676 किलोमीटर का दोहरीकरण/तिहरीकरण की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है तथा 7 अरब 61 करोड़ रुपए की लागत से 574 किलोमीटर के विद्युतीकरण का प्रावधान किया गया है। इस तरह रेलवे के क्षेत्र में कुल 88 अरब 70 करोड़ रुपए का प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। मोकामा में गंगा नदी के ऊपर रेल और सड़क पुल का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को वायुमार्ग से देश और विदेश से जोड़ने के लिए पटना में नया हवाई अड्डा तथा गया, पूर्णिया और रक्सौल के हवाई अड्डों के विकास के लिए 27 अरब रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के अन्तर्गत मोबाइल फोन की उत्तम सुविधा के लिए 1,000 नए बीटीएस टॉवर को स्थापित करने का प्रावधान है। इससे दूर के क्षेत्रों में जहाँ मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है, वहाँ इस सुविधा से मदद मिलेगी। राज्य में इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चर कलस्टर की स्थापना के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

दरभंगा और भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के दो केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है। दो नये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी केन्द्र मुजफ्फरपुर और बक्सर में स्थापित करने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही पटना के वर्तमान केन्द्र के विकास का भी प्रावधान है। ग्रामीण बीपीओ को बढ़ावा देने का प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। नये अनुसंधान और विकास तथा लैब टू फार्म को बढ़ावा देने के लिए राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। मत्स्य पालन, पानी के सही प्रबंधन, खेती के यांत्रिकीकरण और गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 18अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत कृषि पर शोध के लिए राष्ट्रीय संस्था का प्रावधान किया गया है। 

मंदसौर (मध्यप्रदेश) की खबर (18 अगस्त)

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जिले में अबतक 738.3. मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
      
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मन्दसौर 18 अगस्त 2015/ जिले में इस वर्ष अबतक 738.3 मिमी वर्षा दर्ज की गयी है। पिछले 24 घन्टों में जिले ंमें औसतन 13.0 मि.मी. वर्षामापक केन्द्र में वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में विगत 1 जून से अबतक वर्षामापक केन्द्र मंदसौर में 678.2 मिमी, सीतामऊ में 725.0 मिमी. सुवासरा में 808.8 मिमी, गरोठ में 988.0 मिमी, भानपुरा में 918.4 मिमी, मल्हारगढ मे 505.0 मिमी, धुधंडका में 747.0 मिमी, शामगढ में 850.2 मिमी, संजीत में 555.3 मिमी एवं कयामपुर में 607.2 मिमी. इस प्रकार कुल 7383.1 मिमी. वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में मंदसौर में 391.0 मिमी, सीतामऊ में 335.0 मिमी, सुवासरा में 444.0 मिमी, गरोठ में 526.7 मिमी. भानपुरा में 716.8 मिमी., मल्हारगढ मे 407.0 धुधंडका में 488.0 मिमी, शामगढ में 498.9 मिमी. संजीत में 413.0 मिमी एवं कयामपुर में 331.8 मिमी. इस प्रकार कुल 4552.2 मिमी. वास्तविक वर्षा दर्ज की गई थी। मालूम हो कि जिले ंके गांधीसागर बांध का जलस्तर 18 अगस्त को 1309.90 फीट दर्ज किया गया है।

सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया ंकी मंदसौर शाखा में ई-लाॅबी का हुआ शुभारंभ 

मन्दसौर 18 अगस्त 2015/ जिले ंके लीड बैंक सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया की मन्दसौर शाखा ंके नवश्रृगांरित परिसर में ई-लाॅबी सुविधा का शुभारंभ गत दिवस बैंक के कार्यपालन निदेशक डा. आर.सी लोढ़ा के विशेष आतिथ्य एवं कलेक्टर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह के मुख्य आतिथ्य, मु.का.अ. जिला पचायत श्रीमती रानी बाटड़ एवं बैंक के इन्दौर क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभांरभ सेन्ट्रल बैंक के संस्थापक श्री सोहराबजी पोचखानवाला के छाया-चित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सरस्वती वन्दना दशपुर विद्या मंदिर स्कुल की छायाओं द्वारा प्रस्तुत कि गई। कार्यक्रम के प्रारम्भ में समस्त अतिथियों का सम्मान किया गया। ई-लाबी सुविधा के अन्तर्गत ग्राहकों को एक ही स्थान पर नगदी जमा, पासबुक छापने ,नेट बैंकिग आदि सुविधाओं 24 धंटे उपलब्ध होगी। इस प्रकार की सुविधाएँ मन्दसौर जिले में प्रथमबार केवल सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक डा. आर.सी.लोढ़ा ने अपने उद्बोधन में बताया कि बैंक शाखा एक विकास एवं सेवा का मंदिर है, जहाँ पर आकर ग्राहक अपनी सभी वित्तिय आवष्यकताओं की पुर्ति कर अपना एवं राष्ट्र का विकास कर सकता है उन्होनें शाखा के नवीन श्रृंगारित परिसर एवं मन्दसौर शाखा टीम की सराहना की। यह शाखा पिछले 70 वर्षो से मन्दसौर में निर्बाध सेवा प्रदान कर एक अपनी विषिष्ट पहचान स्थापित कर चुकी है। इसे निरन्तर रखते हुए उन्होनें आशा व्यक्त की कि ग्राहक एवं स्टाफ के सहयोग से शाखा अतिशीघ्र 500 लाख रू का व्यवसाय लक्ष्य प्राप्त करेगी। इस हेतु उन्होनें अपनी शुभकामनाऐं व्यक्त की। इसके अतिरिक्त श्री लोढ़ा ने केन्द्रीय शासन की जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योति, अटल पेषंन योजना के विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला एवं सभी से इन योजनाओें से जुड़कर प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने का अनुरोध किया। इस अवसर कलेक्टर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने मंदसौर शाखा को शहर की एक आदर्श शाखा बनाने हुए कार्यपालन निदेशक श्री लोढ़ा के उस व्यक्त से विशेष सहमति दर्शाइ कि बैंक वास्तव में सेवा का मंदिर ह,ै जिसके माध्यम से जिला प्रदेश एवं देश का विकास होता है। उन्होने सेट्रल बैंक, जो कि मंदसौर जिले की अग्रणी बैंक है, द्वारा किए जा रहे विकासोनोन्मुखी कार्यो की प्रशंसा की एवं मंदसौर शाखा द्वारा इस हेतु जो जिला विकास हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा ह उसकी एवं स्टाफ द्वारा दी जा रही ग्राहक सेना की प्रषंसा की एवं आशा व्यक्त की कि शाखा अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर निरन्तर अग्रसर होगी रहेगी। इस अवसर पर बैंक के श्री मोहित कोडनानी द्वारा सभी उपस्थित ग्राहकों को आश्वस्त किया कि बैंक सभी के विकाय हेतु तत्पर है एवं निरन्तर अपनी विशिष्ठ सेवाएं प्रदान करनी रहेगी। उन्होने शाखा मंदसौर टीम की सराहना की जिन्होने विपरित परिस्थितियां में भी निबार्ध रूप से अपनी सेवाएं प्रदान की जिस कारण ही शाखा इस नवसज्जित रूप में कार्य प्रारंभ कर सकी। इस अवसर पर शाखा द्वारा बैंक के सम्मानीय ग्राहकों का अभिनंदन किया गया जिससे मुख्य रूप से श्रीमती निहार बाला जैन, श्री मदनलाल कालानी, श्री प्रकाशचंद्र संघवी, श्री अशोक जैन, श्री जसपाल टुटेजा एवं श्री कैलाश गर्ग शाखा भवन स्वामी एवं श्री कैलाश गर्ग का अभिनंदन किया गया। इसी अवसर पर प्रतिभाशाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री शरद काटारिया एवं श्री अनिल जैन द्वारा किया गया। अंत में शाखा प्रबंधक श्रीमती दिलीप कोर द्वारा अतिथियों एवं प्रेस क्लब के सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया।

स्वाधीनता दिवस पर सेन्ट्रल बैंक के कार्यपालक निदेशक ने ग्राम पंचायत दाऊदखेडी मंे किया ध्वजारोपण
मन्दसौर 18 अगस्त 2015/ स्वतंत्रता दिवस ंके मौके पर गत 15 अगस्त को जिले के अग्रणी बैंक सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक डाॅ. आर.सी. लोढा द्वारा ग्राम पंचायत दाऊदखेडी में ध्वजारोहण किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राधेश्याम एवं सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया के इंदौर क्षेत्र के व.क्षे.प. श्री मोहित कोडनानी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन अग्रणी बैंक मंदसौर एवं विŸाीय समावेशन प्रकोष्ठ एवं उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्र मंदसौर द्वारा सामूहिक रूप से किया गया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डाॅ. लोढा ने केन्द्रीय शासन की जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा एवं अटल पेंशन बीमा योजना पर विस्तृत प्रकाश डाला उन्होंने ग्राम पंचायत दाऊदखेउी को आदर्ष पंचायत बनाने हेतु समस्त ग्रामवासियों को आव्हान किया कि वे अपने खाते खुलवाये व इन बीमा योजना का लाभ ले। इस पर सरपंच ने बताया कि शतप्रतिशत ग्रामवासियों ने अपने खाते खुलवाकर बीमा योजना में भी अपना पंजीयन करवा चुके है। इस पर श्री लोढा ने ग्रा.पं. दाऊदखेडी का विŸाीय समावेशन के अंतर्गत शतप्रतिशत ग्रा.पं. घोषित की। इस अवसर पर डाॅ. लोढा से कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को वचन की आदत डालने व बैंक की विभिन्न योजनाओं का भविष्य में फायदा उठाने हेतु आव्हान किया। कार्यक्रम को सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया, इंदौर क्षेत्र के वरिष्ठ क्षे.प्र. श्री माहित कोडवानी ने संबोधित करते हुए ग्रामवासियों को शतप्रतिशत खाता खुलवान एवं बीमा योजनाओं में पंजीयन कराने हेतु बधाई देते हुए ग्राम को आदर्ष ग्राम बनाने हेतु सेन्ट्रल बैंक शाखा मंदसौर द्वारा हर तरह का सहयोग एवं विŸिाय सहायता उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर सेन्ट्रल बैंक मंदसौर एवं दलौदा शाखा द्वारा जीवन स्नेह बंधन योजना के सम्मिलित ग्राहकों को उपहार चेक का वितरण माननीय डाॅ. लोढा एवं मोहित कोउवानी द्वारा प्रदान किए गए। साथ ही मंदसौर शहर को स्वच्छ एवं प्रदूशण रहित बनाने के लिए 12 टाटा मेजिक प्रदान की एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी हेतु 14.50 लाख भŸाा आयुशमितव को प्रदान इस अवसर पर ग्राम के प्रतिभाशाली बच्चों को सेन्ट्रल बैंक द्वारा उपहार प्रदान किए गए। इसी अवसर पर सेन्ट्रल बैंक एवं चोलामंडलम द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डाॅ. अविभाटा पारीख द्वारा 158 ग्रामवासियों का निःशुल्क दिया गया और 3 ग्रामवासियों का नेत्र परीक्षण हेतु पंजीयन किया गया। ग्राम पंचायत दाऊदखेडी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिथिद्वय द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन सेन्ट्रल बैंक मंदसौर शाखा के श्री अनिल जैन ने किया। अन्त में अग्रणी बैंक प्रबंधक कार्यक्रम को उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्र के डायरेक्टर श्री कुन्दु विŸाीय समावेशन के डायरेक्टर श्री एस.एफ. जैन एवं शाखा मंदसौर की शाखा प्रबंधक श्रीमती दिलीप कोर एवं शाखा दलौदा के शा.प्र. श्री संजय मोदी ने एवं सरपंच श्री राधेश्याम ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम ंके अन्त में अग्रणी बैंक प्रबंधक ने सभी का आभार प्रकट किया।

विश्व हिन्दी सम्मेलन की सभी तैयारी समय पर पूर्ण करें
  • विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने की तैयारिय¨ं की समीक्षा

मन्दसौर 18 अगस्त 2015/ 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन की सभी तैयारी समय पर पूर्ण करें। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज नेयह निर्देश गत दिवस भोपाल में सम्मेलन की तैयारिय¨ं की समीक्षा के द©रान दिये। बैठक में विदेश राज्य मंत्री  श्री वी.के. सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने स्टेट गेस्ट के ठहरने आदि के संबंध में की जाने वाली तैयारिय¨ं की जानकारी दी। श्रीमती स्वराज ने विश्व हिन्दी सम्मेलन के सफल आय¨जन के लिये बनाई गई विभिन्न समिति की बैठक लेकर अधिकारिय¨ं क¨ जरूरी निर्देश दिये। ग©रतलब है कि विश्व हिन्दी सम्मेलन लाल परेड ग्राउण्ड में 10 से 12 सितम्बर क¨ ह¨गा। सम्मेलन का शुभारंभ 10 सितम्बर क¨ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र म¨दी करेंगे। समापन 12 सितम्बर क¨ गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। 

विदेश राज्य मंत्री द्वारा सम्मेलन स्थल का निरीक्षण
विदेश राज्य मंत्री श्री सिंह ने सम्मेलन स्थल लाल परेड ग्राउण्ड पहुँचकर वहाँ चल रही तैयारिय¨ं का जायजा लिया। उन्ह¨ंने सभी कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये। बैठक में सांसद श्री अनिल माधव दवे एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

विंध्या वेली उत्पाद¨ं की बिक्री 51 कर¨ड़ रूपये तक पहुँचाने का लक्ष्य

मन्दसौर 18 अगस्त 2015/ मध्यप्रदेश में इस साल विंध्या वेली प्र¨जेक्ट के उत्पाद¨ं की बिक्री का लक्ष्य 2 कर¨ड़ 54 लाख से बढ़ाकर 51 कर¨ड़ निर्धारित किया गया है। प्रदेश में अभी विंध्या वेली के 51 उत्पादन केन्द्र हैं, जिन्हें बढ़ाकर 99 किया जायेगा। प्र¨जेक्ट से ग्रामीण क्षेत्र में लगातार र¨जगार के अवसर मुहैया करवाकर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ठ¨स पहल की जा रही है। प्र¨जेक्ट में अभी 828 स्व-सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। इन्हें इस वर्ष बढ़ाकर 928 तथा अगले वर्ष 978 किया जायेगा। विंध्या वेली से लाभार्थिय¨ं की संख्या 4000 क¨ भी बढ़ाकर 5000 किया जायेगा। उत्पाद¨ं की संख्या अभी 36 है, जिन्हें 45 किया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष इन्हें 51 किया जायेगा। उत्पाद¨ं की श्रंखला में च्यवनप्राश, आँवला मुरब्बा, तुलसी सिरप, टमाटर, मिर्च एवं फल¨ं के विभिन्न उत्पाद की भी लांचिग की जा रही है। प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्री प्रवीर कृष्ण के अनुसार उत्पादन वृद्धि के साथ ही विंध्या वेली की मार्केटिंग क¨ बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें रिटेल शाॅप की श्रंखला के अलावा आॅनलाइन शाॅपिंग से ज¨ड़ने का लक्ष्य है। इसके लिये ह¨ल-सेलर अ©र रिटेलर की संख्या में भी वृद्धि की जायेगी। उन्ह¨ंने बताया कि विंध्या वेली ब्राण्ड क¨ विकसित कर ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादक¨ं क¨ बाजार उपलब्ध करवाकर उन्हें वाजिब मूल्य दिलवाया जाना है। इससे उन्हें निरंतर र¨जगार भी उपलब्ध ह¨गा। य¨जना में ग्रामीण उत्पाद¨ं का मूल्य संवर्धन, क©शल उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, आकर्षक पेकेजिंग अ©र मानकीकरण की सुविधा मुहैया करवायी जा रही है। पर्यटन विकास निगम भी विंध्या वेली के पीने के पानी तथा अन्य मसाल¨ं का उपय¨ग कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान ने भी विभाग¨ं अ©र सार्वजनिक उपक्रम¨ं में विंध्या वेली के पीने के पानी तथा अन्य उत्पाद का उपय¨ग करने के निर्देश दिये हैं।

आधार क¨ व¨टर आई.डी. से लिंक करवाने का कार्य स्थगित

मन्दसौर 18 अगस्त 2015/ भारत निर्वाचन आय¨ग ने व¨टर आई.डी से आधार नम्बर क¨ लिंक करवाने का कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया है। सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारिय¨ं (अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार) तथा बूथ लेवल अधिकारिय¨ं क¨ निर्देश दिये गये हैं कि वे तत्काल प्रभाव से मतदाताअ¨ं के आधार नम्बर एकत्रित करने का कार्य बंद करें। मतदाताअ¨ं से अपील की गयी है कि यदि बूथ लेवल अधिकारी उनसे आधार नम्बर एकत्रित करने के लिये मांग करता है त¨ आधार नम्बर उपलब्ध न करवाये। नाम ज¨ड़ने, हटाने इत्यादि के संबंध में ज¨ फार्म भरा जाता है, उसमें भी आधार नम्बर की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। आधार नम्बर की जानकारी नहीं देने से मतदाताअ¨ं क¨ नाम ज¨ड़ने, हटाने, संश¨धन करने इत्यादि के संबंध में ज¨ सुविधाएँ दी जा रही हैं अथवा कार्यवाही की जा रही है, उसे र¨का नहीं जायेगा। मतदाता-सूची से संबंधित किसी भी कार्य के लिये आधार नम्बर की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।

नक्सलियों से मुठभेड़, रांची के SSP के सीने में लगी गोली

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झारखंड की राजधानी रांची के पास खूंटी जिले के दुल्मी गांव में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है।

इस मुठभेड़ में रांची के SSP प्रभात कुमार को भी गोली लगी है। सूत्रों के अनुसार उन्‍हें सीने में गोली लगी है। एसएसपी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान के शहीद होने की भी सूचना है, साथ ही पुलिस ने एक नक्सली को भी मार गिराया है। 

मोदी के पास बिहार के लिए पैसा है, सैनिकों के लिए नहीं: राहुल गांधी

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार को सवा लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि सेनाकर्मियों को 'वन रैंक, वन पेंशन'का वादा करके मुकरने वाले मोदी अब बिहार की जनता को भी सब्जबाग दिखा रहे हैं। राहुल ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन शुकुलबाजार के रानीगंज गांव में संवाददाताओं से बातचीत की। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सहरसा की चुनावी रैली में बिहार को सवा लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मोदी ने तो 'वन रैंक, वन पेंशन'का वादा भी किया था, लेकिन क्या वह पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी के पास बिहार को आर्थिक पैकेज देने के लिए धन है, लेकिन सैन्य कर्मियों से किए गए 'वन रैंक, वन पेंशन'के वादे को पूरा करने के लिए धन की कमी की बात कह रहे हैं। 

उनके पास विदेश यात्राओं पर जाने के लिए धन है, लेकिन देश के सैनिकों को देने के लिए नहीं है। राहुल ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने बिहार को पैकेज देने का वादा किया है, लेकिन उस वादे का क्या हुआ, जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर देश के हर नागरिक के खाते में काले धन के 15 लाख रुपए जमा करने की बात कही थी। बिहार को पैकेज का वादा भी कहीं चुनावी जुमला ना साबित हो। मोदी दरअसल पैकेज का वादा करके बिहार की जनता को सब्जबाग दिखा रहे हैं।' रानीगंज में ही चौपाल में किसानों को संबोधित करते हुए राहुल का ध्यान खास तौर से भूमि अधिग्रहण विधेयक पर रहा। उन्होंने कहा कि मोदी किसानों की जमीन छीनकर पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किसानों से पूछा कि जिन किसानों की जमीन ली गई, उनमें से कितनों को नौकरी मिली। व्यापम, ललित गेट और भूमि अधिग्रहण विधेयक पर पार्टी द्वारा संसद में अपनाए गए आक्रामक रुख को और धार देते हुए राहुल ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया।

राहुल ने किसानों से कहा, 'यह देश मोदी जी के दोस्तों का नहीं है। यह आपका देश है। किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का देश है।'राहुल गांधी के इन आरोपों के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'मुझे लगता है कि राहुल गांधी को स्क्रिप्ट राइटर बन जाना चाहिए। उन्हें कुछ नई बातों और नए मुद्दों के साथ राजनीति करनी चाहिए।'

बिहार सरकार के सभी बाढ़ राहत प्रस्ताव केन्द्र ने किये मंजूर - उमा भारती

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केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्री सुश्री उमा भारती ने आज कहा कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिये नेपाल से सार्थक बातचीत की गई है और राज्य सरकार द्वारा भेजे गये सभी प्रस्तावों को स्वीकृत कर लिया गया है। सुश्री भारती ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने नेपाल सरकार से बिहार में बाढ़ के संकट के संदर्भ में सार्थक बातचीत की है और सप्त-काेशी हाईडैम के निर्माण के बारे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इससे आशा है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बिहार राज्य को सूखे और बाढ़ की विभीषिका दोनों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुछ भाग ऐसे हैं जिन पर तत्‍काल बाढ़ राहत कार्य शुरू करना जरूरी है और इसके लिए हमने बिहार सरकार के हाल ही में भेजे गये प्रस्‍ताव मंजूर किये हैं जिनसे लगभग सात लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा और इससे लगभग सवा करोड़ से अधिक की जनसंख्‍या लाभान्वित होगी।

उन्होंने बिहार के निवासियों की गंगा के प्रति आस्‍था एवं उससे जुड़ी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए गंगा की सफाई के काम को शीघ्र ही पूरा करने का आश्वासन दिया और बताया कि बिहार में आर्सेनिक से दूषित इलाकों में केन्द्र सरकार ने केंद्रीय भूमि जल परिषद की मदद से 28 गहरे एवं आर्सेनिक प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त नलकूप तैयार कर राज्य सरकार को हस्‍तांतरित कर दिए हैं। इससे वहां लोगों को बहुत राहत मिली है। सुश्री भारती ने बिहार के हितों को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि रिहन्‍द बांध द्वारा बिहार राज्‍य को शुद्ध पानी उपलब्‍ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। अपर महानंदा प्रोजेक्‍ट के निर्माण के लिये प्रयास जारी है ताकि बिहार को उसका लाभ मिले। अंतर्राज्‍यीय नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत कोसी-मेची और बूढ़ी-गंडक गंगा लिंक परियोजना की वृहत परियोजना तैयार कर ली है। इन परियोजनाओं के क्रियान्‍वयन से बिहार सरकार के किसानों को लाभ होगा और लगभग 3.30 लाख हेक्‍टेयर वर्ग के किसान लाभान्वित होंगे। बूढ़ी गंडक नदी से 492 क्‍यूसेक का बाढ़ का खतरा कम होगा।

उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अन्तर्गत दो बड़ी/मझोली सिंचाई परियोजनायें चल रहीं हैं। राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित पुनपुन बैराज परियोजना के अन्तर्गत 13680 हेक्टेयर क्षेत्र में हैडवर्क्स और नहर के निर्माण के लिए वर्ष 2014-2015 के दौरान नौ करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृति दी गई थी। इसके लिये अब तक कुल 43.884 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। कैमूर और रोहताश जिलों में फैली दुर्गावती जलाशय परियोजना से 9190 हेक्टेयर सूखा प्रभावित क्षेत्र तथा 23277 हेक्टेयर गैर-सूखा प्रभावित क्षेत्र की आवश्यकतायें पूरी होंगी। उन्होंने बताया कि लगभग 340.6732 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 221 लघु सिंचाई परियोजनाओं को ए आई बी पी के अन्तर्गत शामिल किया गया है। वर्ष 2014-2015 के दौरान 129 चालू परियोजनाओं के लिए 70.8642 करोड़ रुपए जारी किए गये। अभी तक इन सभी परियोजनाओं के लिए 195.2168 करोड़ रुपए जारी किये जा चुके हैं। 

सुश्री भारती ने बताया कि बिहार सरकार ने दिसम्बर 2014 में 76.0315 करोड़ रुपए लागत के 35 जलाशयों की मरम्मत, पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण (आर आर आर) योजना के लिए केन्द्रीय जल आयोग पटना को प्रस्ताव भेजे थे इनकी समीक्षा की जा रही है। कमांड एरिया विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014--2015 के दौरान बिहार राज्य को 38.81527 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफ एम पी) कार्यक्रम के अन्तर्गत 2014 - 2015 के दौरान चन्दन बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम हेतु 24.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे परियोजना के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने बिहार में 2155.63 करोड़ रुपए की लागत वाली 14 परियोजना की स्वीकृति दी है। जिसमें बक्सर, बेगुसराय, मुंगेर, हाजीपुर और पटना जिले में 1912.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति वाले 13 सीवरेज नेटवर्क एवं शोधन संयंत्र शामिल हैं। साथ ही पटना में 243.27 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत वाली एक रीवर फ्रंट विकास परियोजना जिसमें 20 घाट निर्माण और गंगा नदी के साथ-साथ 6.6 किलामीटर लंबा नाला भी बनाया जा रहा है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जून 2015 तक 180 करोड़ रुपए जारी किये जा चुके हैं। 

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 1968 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एस टी पी को रोकने और उसके प्रवाह की दिशा परिवर्तन करने की 26 परियोजनाओं और 200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले 4 रीवर फ्रंट विकास परियोजनाओं की डी पी आर बनाने का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर बिहार में गंगा तट पर स्थित सभी शहरों को गंगा प्रदूषण समाप्त करने के काम में शामिल कर लिया जायेगा। सुश्री भारती ने बताया कि एन डी डब्ल्यू ए के तहत पांच इण्टर बेसिन वाॅटर ट्रांसफर (आई बी डब्ल्यू टी) लिंक बिहार राज्य से संबंधित है। ये हैं- मनास-संकोश-तीस्ता-गंगा लिंक, कोसी-मेची लिंक, कोसी-घाघरा लिंक, चुनार-सोन बैराज लिंक और सोन डेम-गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां। इन सभी पांच लिंक्स की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार हो गयी है इन की संभाव्यता रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है। एन डी डब्ल्यू ए ने बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा तथा कोसी-मेची लिंक के दो अन्तःराज्यीय लिंक प्रस्तावों की डी पी आर बनाकर बिहार राज्य को दे दी है। इसी प्रकार राज्य के अंदर के छह लिंक्स की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करके बिहार सरकार को बता दिया गया है। 

संप्रग की सरकार से बिहार को उसका हक क्यों नहीं दिला पायें लालू-नीतीश- सुशील मोदी

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के समग्र विकास के लिए 1 लाख 65 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहारवासियों से किए अपने वादे को पूरा किया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। श्री मोदी ने आज यहां कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश के किसी राज्य को इतना बड़ा पैकेज मिला है जिससे न केवल सर्वांगीण विकास होगा बल्कि कृषि, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष पैकेज को बिहार का अधिकार बताने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल :राजद : अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बतायें कि दस वर्षों तक केन्द्र में रही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन :संप्रग : सरकार से यह अधिकार क्यों नहीं ले पायें ।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रघुराम राजन कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का जश्न मनाने की नीतीश कुमार की तैयारी धरी क्यों रह गई? तत्कालीन संप्रग सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार को 12 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था, उसमें से मात्र 4 हजार करोड़ ही बिहार को क्यों मिला कि उसकी शेष 8 हजार करोड़ की घोषणा आज प्रधानमंत्री को करनी पड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब बिहार में एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो विशेष पैकेज की इतनी बड़ी राशि का बिहार के समग्र विकास में उपयोग करे ।उन्होंने कहा कि बिहार के विकास को गति देना अब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के लिए इतिहास रचा है।

पैकेज की घोषणा कर प्रधानमंत्री फिर दिखा रहे हैं सपना-नीतीश

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा को चुनाव से पूर्व उत्तेजना पैदा करने कोशिश बताया और कहा कि पूर्व की योजनाओं की ..रिपैकेजिंग.. कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव की तरह ही जनता को सपना दिखा रहे हैं। श्री कुमार ने आज यहां प्रधानमंत्री की सभाओं के बाद अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कालाधन वापस लाकर हर व्यक्ति की जेब में पंद्रह से बीस लाख रूपये देने का सपना दिखाया गया था , उसी तरह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष पैकेज की घोषणा कर लोगों को सपने दिखाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोलने में माहिर हैं और उनका मानना है कि बोलने में क्या जाता है , देना तो है नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री मोदी की बातों को जुमला बताया था। विधान  सभा चुनाव के बाद फिर वे इसे जुमला बता देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से यह जानना चाहेंगे कि क्या यह जो घोषणा की गयी है , इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है और यदि नहीं किया गया है तो इस घोषणा का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज के तहत जो घोषणायें की गयी है उनमें पूर्व की योजनाओं को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही कहीं यह नहीं बताया गया है कि यह राशि कितने साल में मिलेगी , यह भी स्पष्ट नहीं है। 

श्री कुमार ने कहा कि आरा में सरकारी कार्यक्रम था और वहां प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विशेष पैकेज का एलान किया जैसे लग रहा था कि वे बिहार की बोली लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अहंकारी कहा गया लेकिन उनका अंदाज ए बयां कैसा था यह बताने की जरूरत नहीं है । मुख्यमंत्री ने कहा कि सवा लाख करोड़ के पैकेज में बिहार को कुछ भी नया नहीं मिला है । रेलवे की योजनाओं जैसे रेल पटरी का दोहरीकरण और विद्युतीकरण नियमित कार्य हैं। इसी तरह डिजिटल इंडिया से जुड़े कार्य को डिजिटल बिहार का नया नाम देकर अलग राशि दिखायी गयी है। यह कोई बिहार पर कृपा नहीं है लेकिन पूर्व से चल रही परियोजनाओं. पूर्व की घोषणाओं और देश भर में चल रही योजनाओं में से हीं बिहार के लिए मिलने वाली राशि को रिपैकेजिंग कर विशेष पैकेज बना दिया गया है । श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने केन्द्र सरकार को एक लाख 79 हजार करोड़ रूपये की मांग की थी । राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उनकी सरकार ने कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के लिए 41 हजार 587 करोड़ रूपये की मांग की थी लेकिन विशेष पैकेज में 3094 करोड़ रूपया हीं देने की घोषणा हुई है । इसके साथ हीं बागवानी विश्वविद्यालय की मांग भी की गयी थी लेकिन इसपर कुछ भी नहीं कहा गया । उन्होंने कहा कि बिहार में आज कृषि के क्षेत्र में जितना काम हो रहा है और जितनी संभावना है उसमें यह राशि उँट के मुंह में जीरा के फोरन के समान है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थान पर एक नया विश्वविद्यालय बनाने के लिए 1000 करोड़ रूपये देने की घोषणा की गयी जो नाकाफी है । किशनगंज में राज्य सरकार ने कृषि महाविद्यालय के लिए 900 करोड़ रूपया खर्च कर रही है। इसी तरह से गया में आईआईएम की स्थापना की राशि को भी विशेष पैकेज में जोड़ दिया गया लेकिन प्रधानमंत्री यह बतायें कि एक ही मुर्गी को कई बार हलाल करेंगे । श्री कुमार ने कहा कि विशेष पैकेज में कौशल विकास के तहत एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात है जबकि राज्य सरकार ने पांच वर्ष में एक करोड़ युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा है । इसके लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन बनाया गया है और 12580 करोड़ की मांग की गयी थी लेकिन 1550 करोड़ रूपया हीं दिया जा रहा है । उन्होंने कहा कि केन्द्र से राज्य के लिए आई आई आई टी की मांग की गयी थी लेकिन इसपर ध्यान नहीं दिया गया । मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण सड़क के लिए 13820 करोड़ रूपया देने की बात कही गयी है जो काफी समय से केन्द्र के पास लंबित था । यह राशि अब कितने दिनों में मिलेगी इसका पता नहीं है । उन्होंने कहा कि यह राशि 500 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए है जबकि उनकी सरकार 250 की बसावट वाले इलाके  को सड़क से जोड़ने के लिए 32600 करोड़ रूपये की मांग की थी ।

श्री कुमार ने कहा कि इसी तरह विशेष पैकेज में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 54713 करोड़ रूपया देने की बात कही
गयी है लेकिन इसके लिए न तो एलायनमेंट तय है और न हीं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ही बना है । उन्होंने कहा कि  राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को सुधारने के लिए एक हजार करोड़ रूपये अपने खजाने से लगा दिया था लेकिन इसकी भरपाई नहीं की जा रही है । मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य की दर्जे की मांग वह अनवरत जारी रखेंगे । बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो यहां उद्योग लगाने पर छूट मिलेगी और इसके कारण यहां निवेशक पूंजी लगाने के लिए आकर्षित होंगे । राज्य में कल कारखाना लगेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को शायद उनके सलाहकारों ने नहीं बताया कि वाजपेयी सरकार के समय जो पैकेज मिला था उसमें एक योजना को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं को केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से कराया जाना था । उस समय उन्होंने इसका विरोध किया था ।  श्री कुमार ने कहा कि उनका मानना था कि राज्य सरकार की योजना राज्य के हवाले ही की जानी चाहिए थी लेकिन गठबंधन में शामिल भाजपा के कारण ऐसा नहीं हो पाया । इसी से भाजपा की मानसिकता का पता चलता है । उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज के तहत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन :संप्रग: सरकार के समय मिली राशि पूरी तरह खर्च नहीं हो पाने के लिए राज्य सरकार नहीं बल्कि केन्द्रीय एजेंसियां जिम्मेवार है ।

मुख्यमंत्री ने कोसी त्रासदी के समय गुजरात सरकार से मिली राशि को वापस कर दिये जाने के बारे में कहा कि पैसा तब लौटाया गया जब अखबारों में विज्ञापन देकर कहा गया कि बिहार को मुसीबत में गुजरात ने साथ दिया और सबसे ज्यादा मदद की । उन्होंने कहा कि देने वाला कभी भजता नहीं है ।यह भारत की संस्कृति के खिलाफ भी है । बिहार को अनेक राज्यों ने उस समय 10 से 12 करोड़ रूपया मदद दी लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा था । उस समय मुख्यमंत्री राहत कोष में 250 करोड़ 82 लाख रूपया आया था । उसमें से सरकार ने 242 करोड़ 28 लाख रूपया खर्च किया । श्री कुमार ने कहा कि गुजरात का पांच करोड़ रूपये का चेक लौटाने के बाद भाजपा ने उनके नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा । उस समय उन लोगों को पैसा लौटाने की बात याद नहीं आयी । उन्होंने कहा कि कोसी को पहले से बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता है और यह वह भूले नहीं है । इसके लिए वह काम कर रहे है । कोसी के बाढ़ पीडि़तों के पुनर्वास और उस क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए 1263 करोड़ रूपये  का आवंटन किया गया था जिसमें से 900 करोड़ रूपया व्यय भी हो चुका है । इसके साथ ही इससे संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 14 हजार 808 करोड़ रूपया विश्व बैंक से कर्ज लेकर काम किया जा रहा है । मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उन्हें खत्म करने की कोशिश में है लेकिन उन्हें खत्म करना आसान नहीं है । उन्होंने कहा कि उन्हें यह जान लेना चाहिए कि एक बिहारी सब पर भारी होगा । 

दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम पर हमला बोला

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कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पर आज जमकर हमला बोलते हुए कहा कि यह लोग असत्य बोलकर अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी मस्जिद जाने लगे हैं यह प्रसन्नता की बात है लेेकिन वे असत्य भी बोल गए हैं। श्री सिंह ने यहां प्रदेश कांग्रेेस कार्यालय में संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में जिस मंदिर के लिए जमीन देने की बात की जा रही है इस संबंध में वहां का एक नागरिक काफी पहले ही सहमति दे चुका है। इसी तरह श्री मोदी ने आज बिहार में सवा लाख करोड रूपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है लेकिन यह सब नहीं बताया कि इतनी बडी धनराशि सरकार किस मद में और कैसे देगी। उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को केंद्र सरकार को धनराशि देना है लेकिन वह मुहैया नहीं करा पा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने ऐसी घोषणा की है और निर्वाचन आयाेग को इस पर ध्यान देना चाहिए।
कांग्रेस महासचिव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने कभी भी मुंबई बम कांड के दोषी याकूब मेनन की फांसी का विरोध नहीं किया। वह उस हर व्यक्ति के खिलाफ हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है चाहे वह किसी भी मजहब का क्यों नहीं हो।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को भी प्रत्येक आतंकवादी के साथ एक सा सलूक करना चाहिए। हिंदू या मुस्लिम आतंकवाद में भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने इससे जुडे संदर्भ में स्वामी असीमानंद का जिक्र किया। --ललितगेट-- विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल इसके मूल में क्रिकेट से जुडे संगठनों और उसके कर्ताधर्ताओं के बीच की लडाई है। इसलिए यह लडाई केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच बन गयी है। श्री जेटली ने ललित मोदी को कभी नहीं बचाया और श्रीमती स्वराज ने उसकी मदद की है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि --बडे मोदी-- के कारण ही ललित मोदी इतना चहक रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश से जुडे व्यापम घोटाले और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुडे विवादों का भी जिक्र करते हुए अनेक गंभीर आरोप लगाए और अनेक बातें दोहरायीं। उन्होंने कहा कि वह व्यापम घोटाले को अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। राजस्थान के मामले में भी उन्होंने कहा कि वहां की मुख्यमंत्री के आईपीएल के तत्कालीन कमिश्नर ललित मोदी के साथ व्यावसायिक संबंध रहें हैं इसके बावजूद वह अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलों में फसे भाजपा के लोग भले ही पद नहीं छोडें लेकिन वह जनता के बीच सभी बातों को लेकर जाते रहेंगे।

श्री सिंह ने व्यापम घोटाले से जुडे मामले को फिर से उठाते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक को हाल में एक पत्र लिखकर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और इनकी भी जांच करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दरअसल इस मामले की अब तक जांच करने वाले राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बचाने का प्रयास किया है और इसके लिए सबूतों से छेडछाड भी की गयी। इसके अलावा व्यापम मामले में जेल में बंद आरोपियों में से दो को काफी धमकाया जा रहा है। हालाकि उन्होंने इन दो लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाल में मध्यप्रदेश में दस स्थानों पर नगरीय निकायों के चुनावों में भाजपा की सफलता को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे राज्य की भाजपा सरकार को व्यापम मामले में क्लीनचिट मिल गयी हो। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव में सामान्यत: सत्तारूढ दल विजयी होता आया है। इसके अलावा इन चुनावों में धन बल के साथ ही प्रशासनिक तंत्र का भी दुरूपयोग किया गया। चुनावों में कांग्रेस की लगातार पराजय संबंधी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे सभी पार्टीजन चिंतित हैं। 

श्री सिंह ने कहा कि वे 24 अगस्त को व्यापम मामले की उच्चतम न्यायालय में सुनवायी के दौरान अनुरोध करेंगे कि व्यापम घोटाले की जांच अदालत स्वयं अपनी निगरानी में करे। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को अंजाम तक पहुंंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर संकेत करते हुए कहा कि चपरासियों और कर्मचारियों के ठिकानों पर ही छापों के दौरान करोडों रूपयों की संपत्ति निकल रही है। यदि प्रमुख अधिकारियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जाए तो सैकडों करोड रूपयों की संपत्ति का खुलासा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने उज्जैन में स्थित कालिदास संस्कृत अकादमी के संस्कृत प्रभाग में उपनिदेशक के पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता शशिरंजन अकेला की नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें नियमों की अनदेखी की गयी है। उन्होंने कहा कि अकेला वही व्यक्ति है जिसे उज्जैन की अदालत ने वहां के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सभरवाल की हत्या के मामले में दोषमुक्त किया है और राज्य सरकार ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इसका आशय यह हुआ कि राज्य सरकार अकेला को दोषी मानती है और उसे नियुक्ति भी दी जा रही है। उच्च न्यायालय द्वारा रीवा जिले के एक व्यक्ति की तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नोटशीट के आधार पर नियुक्ति होने के संबंध में दिए गए आदेश का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने जितनी भी नियुक्तियां की हैं उनके नियमों का ध्यान रखा गया है। इसके बावजूद यदि इन नियुक्तियों की जांच की बात उठायी जाती है तो राज्य के गठन वर्ष 1956 से अभी तक इस तरह की सभी नियुक्तियों की जांच की जाना चाहिए। 

एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा: नीतीश

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अहंकारी बताया. फिर नीतीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी एक-एक बात का जवाब दिया. नीतीश ने मोदी को ललकारते हुए कहा- 'मैं यहीं रहूंगा. एक बिहारी, सब पर भारी पड़ेगा.'उन्होंने मोदी की बातों को जुमला बताया. कहा- बोलने में क्या जाता है. कालाधन वापस लाने पर उनके अध्यक्ष ने भी कह दिया था कि जुमला है.

विशेष पैकेज पर बोले- ये भी जुमला नीतीश ने कहा कि 'ये सवा लाख करोड़ रुपये भी वैसे ही हैं, जैसे लोगों ने सोचा था कालाधन वापस आएगा और उन्हें 15-15 लाख रुपए मिलेंगे. 1 लाख 40 हजार की मांग तो हम पहले से ही कर रहे हैं. कोई पैकेज नहीं है. ये री-पैकेजिंग है.'

नीतीश ने मोदी के शब्दों को ही पकड़ते हुए कहा- 'मोदी एक तरफ याचक कहते हैं और एक तरफ अहंकारी. जो याचक हो गया वो अहंकारी कैसे होगा. उनकी बातों में विरोधाभास है.'मोदी ने कहा था कि नीतीश बिहार के स्वाभिमान को दांव पर लगा UPA से मदद मांगने गए थे. इस पर नीतीश ने ट्वीट भी किया कि बिहार के लिए याचक भी बनना पड़े तो मंजूर है.


विचार : समस्याओं का समाधान ही "राष्ट्रवाद" !!!

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भारत के प्रधान मंत्री स्वनामधन्य श्री नरेंद्र मोदी जी खुद को हमेशा राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री प्रमाणित  करने में लगे रहते हैं । किसी भी राष्ट्रवादी सोच वाले व्यक्ति का प्रथम लक्ष्य होता है की वो कुछ ऐसा करे जिससे राष्ट्र के लोगों या दुःखी पीड़ित लोगों की मुश्किलें ख़त्म हो या   कम हो । लेकिन कुछ भोंदू या धूर्त  टाइप के लोग जो धनकुवेर प्रायोजित राष्ट्रवादी होते हैं उनके लिए राष्ट्रवाद आस्था या पाखण्ड तक सिमित रह जाता है , जो एक तरह से ऐसा आचरण अपने आप में एक छुपा हुआ देशद्रोह तथा  आतंक इसलिए होता है की उपर्युक्त दोनों ही तथ्य जहाँ  जीवनोपयोगी मूल साधन तथा सिद्धांत से जनता को भटका देता है , वहीं ऐसा होने के उपरान्त राष्ट्र के लोगों के शारीरिक शक्ति क्षीण होने के साथ साथ  अराजकता , आत्मविश्वास न रहने के कारण भ्रष्टाचार सहित तमाम बुराइयां स्वतः ही आ जाती है । 

न्यायपालिका तथा शैक्षणिक व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की गरिमा का मूल होती है । दुर्भाग्यबस भारतीय न्यायपालिका भारत के लोगों के साथ न्याय करने के लिए नहीं रह गई है । एक तो भारत के सर्वोच्चन्यायालय में भारत की राष्ट्रभाषा के लिए ही कोई स्थान नहीं है , ऊपर से सर्वोच्चन्यायालय में कोई भी व्यक्ति आर्ग्यूमेंट के समय अपने वकील  के साथ भी खड़ा नहीं रह सकता , जो सरासर गलत है । अतः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यदि खुद को सचमुच में राष्ट्रवादी समझते हैं , तो देश-विदेश में मंदिर-मस्जिद इत्यादि निर्माण की बात छोड़ सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय में या तो सम्पूर्ण या आधे से अधिक भारतीय भाषा की बेंच गठित हो, इसके लिए कम से कम समय में पार्लियामेंट से अध्यादेश पास करवाएं । 

तथा मानवीयकरण एवम भविष्य में सभी व्यक्ति क़ानून अर्थात वर्त्तमान के भारतीय धर्मशास्त्र का  जानकार हो इसके लिए  छठी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक   क़ानून की पढ़ाई को अनिवार्य  करें । किसी भी राष्ट्रवादी व्यक्ति को यह समझना होगा की जबतक देश की जनता यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण  नहीं  होती तबतक अन्य वातों के लिए  राष्ट्रवाद एक  मजाक मात्र है । जनता को पूर्णज्ञान से युक्त करना और उसकी दैनिक जीवन की  समस्यायों का समाधान करना ही तो राष्ट्रवाद है , इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी कुछ है वो एक ठगी मात्र है । 



आमोद शास्त्री, 
दिल्ली , 
मोब = 981874495 & 9312017281

ईरानी सुंदरी संग रोमांस करेंगे इरफ़ान खान

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irfan-khan-romanceबॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले अभिनेता इरफ़ान खान अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इरफ़ान की अगली फिल्म 'मंत्रा'एक लोक-साहित्य पर आधारित प्रेम कहानी है। इस फिल्म से इरफ़ान ईरानी सुंदरी गोलशिफतेह फरहानी को भारत में लांच करने जा रहे हैं। फिल्म 'मंत्रा'में इरफ़ान ईरानी सुंदरी गोलशिफतेह फरहानी के साथ रोमांस करते नज़र आनेवाले हैं। 

गोलशिफतेह फरहानी अबतक 25 फ़िल्में कर चुकी हैं और उन्में से ज्यादातर फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।  ईरान में जन्मी गोलशिफतेह एक अभिनेत्री होने के साथ ही संगीतकार और गायक भी हैं। गोलशिफतेह हॉलीवुड की पहली ऐसी अदाकारा हैं जिसे बॉलीवुड फिल्म में एक मुख्या किरदार निभाने का अवसर मिला है। 

एनएसए बैठक से पहले पाकिस्तान ने अलगाववादियों को भेजा न्योता

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भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) के बीच वार्ता से पहले पाक ने भारत की ओर से पूर्व में किए गए विरोध को नजरअंदाज करते हुए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने 23 अगस्त को यहां होने वाले एनएसए स्तर की वार्ता से पहले फिर कश्‍मीर के अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।

जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज उमर फारुक और यासीन मलिक को चर्चा के लिए न्‍यौता भेजा है। एनएसए स्‍तर की बातचीत के बाद सरताज अजीज के रिसेप्‍सन में शामिल होने के लिए इन अलगाववादी नेताओं को न्‍यौता दिया गया है। गौर हो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल व उनके पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज के बीच दिल्ली में 23 अगस्त को बैठक प्रस्तावित है।

माना जा रहा है कि इस मुलाकात में गुरदासपुर हमले और दाऊद को सौंपने के साथ ही मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी को सजा सुनिश्चित करने का मुद्दा भारत उठा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच पिछले दिनों हुई मुलाकात के बाद भारत ने नई दिल्ली में 23-24 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सरताज अजीज की बैठक का प्रस्ताव रखा था।

गौर हो कि भारत ने गत वर्ष अगस्त महीने में पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर दी थी। भारत ने वार्ता की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त की कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ मुलाकात पर कड़ा ऐतराज जताते हुए यह बैठक रद्द कर दी थी। बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता यशवंत सिन्‍हा ने एनएसए स्‍तर की बातचीत का विरोध किया है। उन्‍होंने कहा है कि हिंसा और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है।

दिल्ली में बिहार सम्मान दिवस के मुख्य अतिथि होंगे नितीश कुमार

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल बुधवार को एक कार्यक्रम में मंच साझा करते हुए दिखेंगे। कार्यक्रम में नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री  अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए दिखेंगे। जानकारी के मुताबिक, आज दिल्ली सरकार की तरफ से बिहार सम्मान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है।


बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को मदद पहुंचाने के लिए केजरीवाल बिहार सम्मान दिवस का आयोजन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम इस मायने से काफी अहम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और नीतीश कुमार को राजग से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। राजग के प्रचार अभियान की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। केजरीवाल की दिल्ली सरकार का भी केंद्र के साथ असहज संबंध है और उसका मोदी सरकार से टकराव चलता रहता है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने अबतक खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया है क्योंकि उसे कुमार के साथ गठजोड़ करने पर किरकिरी का डर सता रहा है। कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से गठजोड़ किया है जो भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। वैसे आप ‘उपयुक्त संगठन के अभाव’ का हवाला देकर बिहार में उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतार रही है लेकिन दोनों नेताओं के बीच अच्छे समीकरण हैं । जब केजरीवाल का एसीबी को लेकर उपराज्यपाल से टकराव चल रहा था तब कुमार ने प्रतिनियुक्ति पर बिहार पुलिस के अधिकारी दिल्ली एसीबी में भेजे थे। नीतीश कुमार  22 सितंबर को ‘सहकारी संघवाद’ के विषय पर एक संगोष्ठी में भी शामिल होंगे। इसका आयोजन केजरीवाल कर रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल नीतीश कुमार पर 'डीएनए'टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध चुके हैं। उनका कहना था कि बिहार बिहार के डीएनए के बारे में जानने के लिए हर किसी को ‘मांझी’ फिल्म देखनी चाहिए।

पंचतत्व में विलीन हुईं राष्ट्रपति की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का बुधवार को दिल्ली में लोधी रोड स्थित बिजली चालित श्मशान गृह में अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में पति प्रणब मुखर्जी, उनके बच्चों-शर्मिष्ठा, अभिजीत एवं इंद्रजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंचीं।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नामचीन हस्तियां भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचीं।

शुभ्रा मुखर्जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचीं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्विटर पर लिखा, ''बांग्लादेश की नेता (शेख हसीना) श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हवाईअड्डे पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत किया।''

शेख हसीना ने एक बयान में कहा था कि वह शुभ्रा मुखर्जी के निधन से सकते में हैं। उन्होंने शुभ्रा मुखर्जी के निधन पर संवेदनाएं जताईं। देश की प्रथम महिला शुभ्रा मुखर्जी का मंगलवार को दिल्ली के आर्मी (रिसर्च एंड रेफरल) हॉस्पिटल में निधन हो गया। उन्हें करीब दो सप्ताह पहले दिल का दौरा पड़ा था। वह दिल की मरीज थीं।

बिहार का डीएनए जानने के लिए ‘मांझी’ फिल्म देखें: अरविंद केजरीवाल

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नीतीश कुमार पर डीएनए टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि बिहार के डीएनए के बारे में जानने के लिए हर किसी को ‘मांझी’ फिल्म देखनी चाहिए.

केजरीवाल ने एक विशेष प्रबंध के तहत फिल्म देखने के बाद कहा, ‘‘अब जबकि बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए हर किसी को :मांझी: फिल्म देखनी चाहिए ताकि वह जान सके कि बिहार का डीएनए किससे बना होता है.’’ मोदी ने 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर की रैली में कहा था, ‘‘लगता है कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही कुछ खराबी है.’’ वह नीतीश कुमार के बार..बार राजनीतिक रूख बदलने का जिक्र कर रहे थे.

फिल्म ‘मांझी - द माउंटेन मैन’ बिहार के गया जिले के गहलौर गांव निवासी गरीब मजदूर दशरथ मांझी की कहानी है जिन्होंने केवल छेनी और हथौड़ी से पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था.

शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से की मुलाकात

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बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए श्रीमती हसीना आज सुबह यहां पहुंची। उन्होंने अंत्येष्टि के बाद दोपहर में सात रेसकोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री निवास पर श्री मोदी से मुलाकात की।


इस मौके पर श्रीमती हसीना की बहन शेख रेहाना, बंगलादेश के विदेश मंत्री ए.एच.महमूद एवं अन्य अधिकारी तथा भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ,विदेश सचिव एस जयशंकर एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। बंगलादेशी प्रधानमंत्री का आज ही दोपहर बाद स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है।

व्हाइट हाउस में पहली ट्रांसजेंडर महिला कर्मचारी की नियुक्ति

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अमेरिकी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय तक पहुंच बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए पहली बार एक ट्रांसजेंडर की व्हाइट हाउस में कर्मचारी के रूप में नियुक्ति की है। रैफी फ्रीडमैन गुरस्पैन नाम की ट्रांसजेंडर महिला को कर्मचारी कार्यालय में अध्यक्षीय कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। होंडुरास में जन्मी रैफी का उनकी मां ने अकेले लालन-पालन किया और उनका अतीत काफी मुश्किलाें भरा रहा। उन्हें वैध दस्तावेजों के बिना अमेरिका आये प्रवासी ट्रांसजेंडरों को हिरासत में लेने की नीति समेत कई सरकारी नीतियाें के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 

नेशनल सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर इक्वलिटी की नीति सलाहकार रही रैफी मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस में काम करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। रैफी की नियुक्ति उस घटना के करीब दो महीने बाद हुई जब बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रही जेनिसेट गुतिएरेज ने व्हाइट हाउस में एलजीबीटी समुदाय के समारोह में राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपनों प्रश्नों से परेशानी में डाल दिया था। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय तक पहुंच बनाने को लेकर ओबामा प्रशासन को शर्मिन्दगी झेलनी पडी। श्री ओबामा ने एक कार्यक्रम में दुनियाभर में ट्रांसजेंडर लोगों के उत्पीड़न की निंदा की थी। उन्होंने लैंगिक पहचान के आधार पर कर्मचारियों के बीच भेदभाव के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। एक अनुमान के मुताबिक इस वर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक कम से कम 16 ट्रांसजेंडर महिलाओं की हत्या कर दी गई।

पाकिस्तान भारत के साथ वार्ता में आतंकवाद पर आक्रामक रूख अपनायेगा

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पाकिस्तान भारत के साथ 23 तथा 24 अगस्त की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता में आतंकवाद से संबंधित मसलों पर आक्रामक रूख अपनायेगा किन्तु द्विपक्षीय मामलों पर वह लचीले और ले-देकर सहमति बनाने का रवैया अपनायेगा ताकि बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सके। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ तथा इंटरसर्विसेज इंटेलिजेन्स के महानिदेशक जनरल रिजवान अख्तर ने कल प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भेंटकर प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज की भारत यात्रा पर बातचीत की।

सूत्रों के अनुसार बैठक में सेना के नेता चाहते थे कि पाकिस्तान आतंकवाद से संबंधित मामलों पर भारत के साथ बातचीत के दौरान कड़ा रूख अपनाये किन्तु द्विपक्षीय विवादों पर वह लचीले रूख का परिचय दे। उनका कहना था कि आतंकवाद के प्रति कड़ा रूख अपनाकर पाकिस्तान भारत की केवल आतंकवाद पर ही बात करने की दलील को खारिज कर सकता है।प्रधानमंत्री की यह राय थी कि भारत के साथ इस बातचीत को आधार बनाकर आगे दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता खोला जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने आशंका व्यक्त की कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद से जुड़े मसलों पर आक्रामक रूख अपनाया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पाकिस्तान की अपनी यात्रा रद्द कर सकते हैं।सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल दूसरे नेताओं की राय रही कि सरताज अजीज को दिल्ली की स्थिति को देखकर वार्ता की रणनीति बनानी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता शुरू होने पर सभी मसलों पर बातचीत की जा सकती है।

बैठक में भाग लेने वाले नेताओं की राय थी कि अन्तरराष्ट्रीय विवादों पर पाकिस्तान को पारस्परिक रूख अपनाना चाहिए। सर क्रीक, सियाचिन तथा कश्मीर मसले पर पारस्परिक तथा ले देकर समझौते के रूख के आधार पर बात की जा सकती है।

एफटीआईआई के छात्रों की गिरफ्तारी पर मोदी पर भड़के राहुल

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) में अभिनेता गजेन्द्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे पांच छात्रों की गिरफ्तारी की आज कड़ी निन्दा की। श्री गांधी ने ट्वीट किया है “विरोध कर रहे छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। मोदी जी हमारे छात्र अपराधी नहीं हैं। चुप रहो, निलम्बित करो ,गिरफ्तार करो मोदी के अच्छे दिनों का मंत्र है।” 

गौरतलब है कि पुणे पुलिस ने संस्थान के पांच छात्रों को संस्थान के निदेशक को घेरने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। सूचना के अनुसार कुछ छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। श्री गांधी पिछले दिनों अभिनेता चौहान की संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्ति के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के धरनास्थल पर उनका समर्थन करने पहुंचे थे। बाद में उन्होंने दिल्ली में इन छात्रों का समर्थन किया। इस बीच अभिनेता एवं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी एफटीआईआई में छात्रों की गिरफ्तारी की निंदा की है।

बिहार में उद्योग लगाने पर कर में मिलेगी 35 फीसदी तक छूट

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केन्द्र सरकार ने बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से राज्य के 21 जिलों को पिछडे इलाके के रूप में अधिसूचित किया है जिससे उन क्षेत्रों में विनिर्माण इकाई या उद्योग लगाने पर कर में 35 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।  वित्त मंत्रालय ने आज यहां बताया कि वित्‍त अधिनियम 2015 के जरिए आयकर अधिनियम 1961 को संशेाधित कर बिहार के लिए ये प्रावधान किये गये हैं। राज्य के उन 21 जिलो में 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के दौरान जो भी विनिर्माण इकाई या उद्यम लगाए जाएंगे उन्‍हें आयकर अधिनियम की धारा 32 (1) (आईआईए) के तहत 15 प्रतिशत अतिरिक्‍त मूल्‍य ह्रास और धारा 32 ए डी के तहत 15 प्रतिशत निवेश भत्‍ता मिलेगा। यह लाभ आवश्‍यक मशीनों को लगाने और संयंत्र की लागत पर दिया जाएगा। ये सारे प्रोत्‍साहन आयकर अधिनियम के अंतर्गत उपलब्‍ध अन्‍य कर लाभों के अतिरिक्‍त हैं। 

इस तरह निर्धारित अवधि के अंतर्गत इन क्षेत्रों में जो भी निर्माण इकाइयां और उद्योग लगाए जाएंगे उन्‍हें 20 प्रतिशत के स्‍थान पर 35 प्रतिशत का अतिरिक्‍त मूल्‍य ह्रास प्रदान किया जाएगा। यह 15 प्रतिशत के सामान्‍य मूल्‍य ह्रास से अधिक है। इसके अलावा जो कम्‍पनी 25 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से विनिर्माण उद्यम लगायेगी उसे भी 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के दौरान नये संयंत्र और मशीनरी के लिए निवेश पर 15 प्रतिशत के स्‍थान पर 30 प्रतिशत का निवेश भत्‍ता मिलेगा। 

वित्‍त अधिनियम, 2015 के जरिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है, ताकि बिहार सहित चिन्हित राज्‍यों में अधिसूचित पिछड़े इलाकों को कर लाभ प्राप्‍त हो सके और उनके विकास में गति आ सके। संशोधन के अनुरूप बिहार के 21 जिलों को पिछड़े इलाके के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिनमें पटना,नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, वैशाली, शिवहर, समस्‍तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जमुई, लखीसराय, सुपौल और मुजफ्फरपुर शामिल है। 
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