Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all 74342 articles
Browse latest View live

श्रीलंका में बनेगी राष्ट्रीय एकता सरकार : रानिल विक्रमसिंघे

$
0
0
national-unit-government-ranil-vikramsinghe
श्रीलंका में हुए आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे ने अतीत की दरारों को भरने की कोशिश के तहत सभी देशवासियों से एकजुटता की अपील करते हुए एक राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन करने की घोषणा की है । यह पूछे जाने पर कि क्या उनके एकता के परिभाषा के दायरे में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भी आते हैं ,श्री विक्रमसिंघे ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हुए कहा कि इसके दायरे में सभी आते हैं। वर्ष 2009 में आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के पिछले 26 साल के वर्चस्व को खत्म करने के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के लिए विश्व स्तर पर कटु आलोचनाओं से घिरे श्री राजपक्षे इस चुनाव के जरिये सत्ता में वापसी की उम्मीदें लगाये बैठे थे लेकिन श्री विक्रमसिंघे की पार्टी ने उनकी यह अाखिरी उम्मीद भी तोड़ दी।

66 वर्षीय श्री विक्रमसिंघे ने लेकिन चुनाव में हुई जीत के बाद अपने सुर में नरमी लाते हुए आज कहा कि वह चाहते हैं कि अब सब साथ चलें। अब देश के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें। उन्होंने अपने आधिकारिक आवास के लाॅन में जुटे टेलीविजन पत्रकारों को कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की उम्मीद कर रहे हैं। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने गत जनवरी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जब से श्री राजपक्षे को शिकस्त दी थी, तब से श्री विक्रमसिंघे देश में अल्पमत की सरकार चला रहे थे। इस आम चुनाव में उनकी पार्टी यूएनपी ने कुल 225 सीटों पर से 106 पर जीत हासिल की है जबकि श्री राजपक्षे की पार्टी यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम एलाएंस (यूपीएफए) 95 सीटों पर जीत करके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है।

यूएनपी बहुमत में नहीं है लेकिन विपक्षी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) में श्री सिरीसेना के समर्थकों पर भरोसा करके वह सरकार के गठन की उम्मीद कर रही है। श्री विक्रमसिंघे ने कहा कि वह जल्द ही श्री सिरीसेना से मुलाकात करके सरकार के गठन और नीतियों के एजेंडे पर चर्चा करेंगे, जिसे एक सितंबर को पार्लियामेंट में पेश किया जायेगा। श्री राजपक्षे नौ साल तक श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर रहे लेकिन इस साल पहले राष्ट्रपति चुनाव हारकर उन्हें पहला झटका लगा और अब दूसरा झटका उन्हें आम चुनाव में यूएनपी से हारने पर लगा। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि यूपीएफए की टिकट से जीत हासिल करने वाले कुछ नेता भी यूएनपी से हाथ मिला सकते हैं। 

नीतीश, केजरीवाल ने एक साथ मोदी पर बोला हमला

$
0
0
nitish-kejriwal-attack-modi
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मंच पर आये और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का “बिहार पैकेज” के बहाने विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट लेने का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। बिहार सम्मान समारोह कार्यक्रम में श्री कुमार और श्री केजरीवाल ने श्री मोदी की कार्यशैली पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि वे दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने एक दूसरे की जमकर प्रशंसा करते हुये कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है और वहाँ के लोग विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास रचेंगे।

श्री कुमार और श्री केजरीवाल ने श्री मोदी द्वारा बिहार के लोगों के डीएनए और बीमारू राज्य को लेकर की गयी टिप्पणी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि वहाँ के लोग महेनती है तथा युवा प्रतिभाशली है। बिहार के लोग यदि दिल्ली में एक दिन अपना काम काज बंद कर दें तो दिल्ली ठप हो जायेगी। श्री कुमार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जबकि श्री केजरीवाल ने कहा कि भाजपा चुनाव के पहले कुछ और वादा करती है तथा चुनाव के बाद उससे पलट जाती है जिसके कारण चुनाव को लेकर बिहार के लोगों को सतर्क रहना चाहिए।

नमामि गंगे एक वैज्ञानिक परियोजना: मोदी

$
0
0
namami-gange-schintific-scheem-modi
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां देश के कई शीर्ष संस्थानों के 30 जाने माने वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उनसे देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए नयी सोच के साथ काम करने का आह्वान किया। करीब ढ़ाई घंटे तक चली इस बैठक में कई वैज्ञानिकों ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में संक्षिप्त प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के काम की प्रशंसा करते हुए वैज्ञानिक समुदाय का आह्वान किया कि उसे देश की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में काम करना चाहिए। गंगा सहित अन्य नदियों को साफ करने के काम को वैज्ञानिक परियोजना बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नया तरीके इजाद करना भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है।

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के समक्ष आ रही चुनौतियों को सुलझाने के लिए हटकर सोचने की जरूरत है। उन्होंने परंपरागत ज्ञान को आधुनिक प्रणालियों के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। देश की ऊर्जा समस्याओं के लिए सौर ऊर्जा को मुख्य समाधान बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए ज्यादा कारगर उपकरण विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विज्ञान सार्वभौमिक है लेकिन तकनीक स्थानीय जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी अभिनव प्रयोगों की जरूरत है ताकि कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोका जा सके और आयात पर देश की निर्भरता को खत्म हो। इस दौरान विज्ञान एवं तकनीक मंत्री डॉ़ हर्षवर्धन, राज्य मंत्री वाई एस चौधरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ़ अरविंद पनगढ़िया, नीति आयोग के सदस्य ए के सारस्वत, सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ़ आर चिदंबरम भी उपस्थित थे।

दिल्ली को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा : नीतीश कुमार

$
0
0
nitish-demand-full-state-for-delhi
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए आज कहा कि यहां के लोगों ने केजरीवाल सरकार को अभूतपूर्व जनादेश दिया है। श्री कुमार ने यहां बिहार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुऐ कहा कि यह जनोदश उस वक्त मिला जब भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के सर्वोच्च नेता नरेन्द्र मोदी ने कहा था जो दिल्ली का मूड है वह देश का मूड है तथा जो देश का मूड है वह दिल्ली का मूड है।

उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा और न न ही उसे अपने अधिकारियों के चयन की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। श्री कुमार ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और जब वह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो उसे इससे रोका जा रहा है।

छात्रों को फेल न करने की नीति खत्म होगी

$
0
0
under-8-student-can-fail-in-class-smriti-irani
देश के स्कूलों में आठवीं कक्षा तक छात्रों को फेल न न करने की नीति को खत्म करने की मंजूरी आज केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दे दी। देश के सभी राज्य इस नीति को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में कैब की 63 वीं बैठक में हरियाणा की तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अध्यक्षता वाली उस समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गयी जिसमें 8 वीं कक्षा तक के छात्रों को फेल न करने की नीति को खत्म करने की सिफारिश की गयी है। इस उपसमिति का गठन संयुक्त प्रगितशील सरकार के कार्यकाल में किया गया था।

श्रीमती ईरानी ने कैब की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि कैब की बैठक में 19 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा 26 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में करीब ढाई साल के बाद गीता भुक्कल की अध्यक्षता वाली उप समिति की रिपोर्ट पेश की गयी। सभी राज्यों के मंत्री छात्रों को फेल न करने की नीति को समाप्त करने पर सहमत थे।

उन्होंने कहा‘ हमने सभी राज्यों को कहा है कि वे इस संबंध में अपनी लिखित राय पन्द्रह दिन से एक महीने के भीतर दें। इसके बाद सरकार उनके जवाबों के आधार पर निर्णय लेगी। ’यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार इसके लिए शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन करेगी, श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार राज्यों की सिफारिशों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपाय भी अपनाएगी।

जीएसटी की सीमा 18 प्रतिशत तय हो : जयराम रमेश

$
0
0
gst-limit-should-be-18-percent-jairam-ramesh
कांग्रेस ने आज कहा कि सरकार की वस्तु एवं सेवाकर(जीएसटी) पर संशोधन करने की परिकल्पना उसके सहयोग के बिना साकार नहीं हो सकती इसलिए मोदी सरकार को इस विधेयक पर पार्टी के सुझावों को शामिल कर लेना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक पर तीन संशोधनों की मांग कर रही है। इसमें उनकी सबसे बडी मांग यह है कि इसमें कर की सीमा 18 प्रतिशत से अधिक तय नहीं की जानी चाहिए अन्यथा जनता के साथ न्याय नहीं होगा। इसके अलावा इसमें एक प्रतिशत क्षेत्रीय कर की व्यवस्था है और उसे हटाया जाना चाहिए। राज्यों तथा केंद्र के बीच के विवाद को समाप्त करने के लिए अगल से स्वतंत्र नियामक के गठन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जीएसटी पर सरकार कुछ भी करे वह कांग्रेस के सहयोग के बिना पार नहीं पा सकती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन के विकल्प पर उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन विधेयक है इसलिए इस पर संसद का संयुक्त सत्र भी नहीं बुलाया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी विधेयक कांग्रेस की संकल्पना है और वर्ष 2012 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार इस विधेयक को लेकर आई थी तो भाजपा ने इसका जमकर विरोध किया था।

सत्ता परिवर्तन का संकल्प ले चुकी है जनता - सुशील मोदी

$
0
0
bihar-decide-to-change-sushil-modi
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन का संकल्प ले चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिन अब उंगलियों पर रह गये है । श्री मोदी ने आज पूर्वी चम्पारण में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री कुमार पर कटाक्ष किया और कि जंगल राज के नेताओं का वे लाख सहारा ले लें या भ्रष्ट्राचार में आकंठ डुबी कांग्रेस की वैशाखी पर टिकने की कोशिश करें जनता उन्हें  कहीं की नही छोड़ेगी । पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार को जितना बड़ा विशेष आर्थिक पैकेज दिया उतना आज तक बिहार को कभी प्राप्त नहीं हुआ था । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की आँखें अब खुल जानी चाहिए । 

श्री मोदी ने कहा कि श्री कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंन्द केजरीवाल को न्योता देने के लिए दिल्ली गये है । इस बार के चुनाव में केजरीवाल क्या बराक ओबामा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आ जायेगें तो भी बिहार में  भाजपा को कोई रोक नहीं सकता है ।  इस बीच रोहतास में परिवर्तन रथ यात्रा को संबोधित करते हुए केन्द्रीय सूक्ष्म.लघु मध्यम उद्योग राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में बढ़ रहा अपराध एक बार फिर जंगलराज की याद दिला रहा है ।उन्होंने कहा कि जनवरी से जून माह के बीच गंभीर अपराधों में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है ।

केन्द्रीय मंत्री ने बिहार में बढ़ती हुयी अपराध पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में हत्या की घटनाएं 46 प्रतिशत बढ़ी है वहीं दंगे के मामले में 72 प्रतिशत बढ़ोतरी हुयी है । उन्होंने मुख्यमंत्री से सवालिए लिहाजे में कहा कि मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं आपका कानून का राज ।

उपहार काण्ड : अंसल बंधुओं पर 60 करोड़ रुपये का जुर्माना

$
0
0
uphar-virdict-60-crores-fine-on-ansal
उच्चतम न्यायालय ने 1997 के उपहार अग्निकांड में गोपाल अंसल और सुशील अंसल को दोषी ठहराते हुए आज उन पर 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया । न्यायालय कल पूर्वाह्न 11 बजे इस मामले में अपना विस्तृत फैसला सुनायेगा। इस घटना में 59 लोगों की मौत हुई थी। न्यायमूर्ति ए आर दवे , न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आदेश दिया कि अंसल बंधुओं को तीन महीने में दिल्ली सरकार को जुर्माने की राशि अदा करनी होगी। दिल्ली सरकार जुर्माने से प्राप्त राशि को जनकल्याणकारी कामाें पर खर्च करेगी। 

इससे पहले अंसल बंधुओं के वकील राम जेठमलानी ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल को दोषी ठहराने वाले तथ्यों पर बहस करने की इजाजत दी जाये लेकिन खंडपीठ ने इसे ठुकराते हुए कहा कि इस पर दोबारा बहस नहीं की जा सकती और यह सुनवाई सिर्फ सजा के विषय पर हो रही है। खंडपीठ ने साथ ही कहा कि वह पुनरीक्षण याचिका में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा (अब सेवानिवृत्त्) की खंडपीठ ने पिछले साल पांच मार्च को अंसल बंधुओं को दोषी ठहराया था लेकिन सजा तय करने के मसले पर दोनों की राय अलग थी । 

न्यायमूर्ति ठाकुर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2008 के फैसले को सही ठहराया था, जिसमें दोनों को एक-एक साल जेल की सजा दी गयी थी। लेकिन न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा सुशील बंसल की जेल में काटी गयी सजा को कुल सजा में गिनने और गोपाल अंसल की सजा की अवधि बढाकर दो साल करने के पक्ष में थी। इसके बाद ही यह मामला तीन सदस्यीय खंडपीठ को सौंपा गया था। सुशील अंसल पांच महीने 22 दिन और गोपाल अंसल चार महीने 22 दिन की जेल की सजा काट चुके हैं।

भूमि अधिग्रहण पर बाकी तीन संशोधनों पर भी रुख बदले सरकार : कांग्रेस

$
0
0
governemtn-change-their-view-on-land-bill-congress
कांग्रेस ने आज कहा कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के 15 संशोधनों में से 12 सरकार वापस ले चुकी है और शेष तीन को उसे नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने यहां पार्टी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सरकार की तरफ से इस विधेयक में कुल 15 संशोधन पेश किए गए थे। कांग्रेस, किसानों के संगठनों तथा अन्य विपक्षी दलों के दबाव में सरकार इनमें से 12 संशोधन वापस लेने को तैयार है जिससे संशोधन पर पेश कुल 12 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष तीन संशोधनों पर सरकार अडी हुई है। इनमें से एक संशोधन धारा 264 के एक उपबंध के तहत है जिसके अनुसार सरकार राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार देना चाहती है। इसमें मुख्यमंत्रियों को अधिकार दिए जाएंगे और वे अपने हिसाब से भूमि अधिग्रहण पर निर्णय ले सकते हैं लेकिन इसके तहत यह भी व्यवस्था है कि किसी मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच अनबन होती है तो केंद्र का कानून अंतिम माना जाएगा। 

कांग्रेस नेता ने सरकार को सुझाव दिया है कि इन सभी संशोधनों में जनता की आवाज का सम्मान करते हुए उन्हें शेष तीन संशोधनों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार के तीन संशोधनाें को वापस लेने के लिए तैयार नहीं होने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार का रुख नहीं बदलता है तो फिर वोटिंग होगी। समिति में 30 सदस्य हैं और वोटिंग होती है तो 17 सदस्य संशोधन के विरोध में मतदान करेंगे। श्री रमेश ने कहा कि सरकार 2013 के भूमि अधिग्रण विधेयक को निरस्त नहीं कर सकती और यदि मोदी सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो यह माना जाएगा कि सरकार राजनीतिक नैतिकता तथा संवेधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है और कोई सरकार इस तरह का आरोप बरदाश्त नहीं कर सकती। उनका कहना है कि संयुक्त समिति को भूमि अधिग्रहण विधेयक पर नवंबर तक का समय दिया गया है और उनकाे उम्मीद है कि सरकार इससे जुडे सभी संशोधन वापस लेगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जमीन वापसी वाले मुद्दे पर उनका रुख क्या है। सरकार को किसानों के हितों में इस संशोधन विधेयक में दिए गए सभी संशोधनों को वापस लेना चाहिए। जमीन वापसी में पहले साफ कहा गया है कि जिस जमीन को विकसित नहीं किया जा रहा है और वह जमीन पांच साल तक खाली पडी रहती तो सरकार को वह जमीन किसानों को लौटानी होगी लेकिन सरकार का कहना है कि इसका अधिकार उसे दिया जाना चाहिए। वह तय करे कि किसान की जमीन कब लौटायी जानी है और यह संशोधन कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर समिति को 800 प्रस्ताव मिले हैं और इनमें से 798 संशोधन विधेयक के खिलाफ थे। ऐसी स्थिति में सरकार के संशोधनों को कैसे माना जा सकता है। सरकार ने सही कदम उठाया है और अपने संशोधन वापस लेने का निर्णय लिया है और अब उसे शेष और आखिरी तीन संशोधनों को भी वापस ले लेना चाहिए।

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लुईस मरांडी अदालत में उपस्थित हुई

$
0
0
luis-marandi-produce-in-court
झारखंड की रघुवर दास सरकार में समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज यहां की मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी की अदालत में उपस्थित हुई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र नाथ मिश्रा की अदालत में मंत्री लुईस मरांडी उपस्थित हुई । अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। 

मामले के अनुसार दुमका के शिक्षा विभाग के उपाध्यक्ष ने लुईस मरांडी के खिलाफ 19 दिसम्बर 2014 को नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी । दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि भाजपा नेत्री अपने समर्थकों के साथ डीसी चौक पर धरना दिया था जिसके कारण यातायात बाधित हो गया था। 

गुजरात के IPS अधिकारी संजीव भट्ट हुए बर्खास्त

$
0
0
मोदी विरोध के लिए चर्चा में रहे गुजरात के 1988 बैच के आईपीएस संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया गया। चार साल से निलंबित चल रहे भट्ट को जूनागढ़ में नौकरी ज्वाइन न करने और अहमदाबाद में सरकारी गाड़ी और पुलिस कमांडो का इस्तेमाल करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। गुजरात दंगों में मोदी के विरोध को लेकर भट्ट हमेशा विवादों में रहे हैं। हाल ही में एक सेक्स वीडियो को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया। भट्ट को बुधवार की शाम उनकी बर्खास्तगी की सूचना दी गई। भट्ट ने ट्वीट कर अपनी बर्खास्तगी की पुष्टि भी की। उन्होंने कहा, 27 साल की सेवा के बाद आखिरकार मुझे बर्खास्त कर दिया गया। मैं अब दोबारा रोजगार की तलाश में हूं। सरकार ने कहा कि संजीव भट्ट की पोस्टिंग जूनागढ़ में की गई थी, लेकिन लंबे वक्त के बावजूद उन्होंने पदभार नहीं संभाला। सरकार ने भट्ट को कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन आदेश का अनुपालन न करने पर आखिरकार उन्हें बर्खास्त किया गया।

संजीव भट्ट ने हलफनामा दिया था कि 27 फरवरी 2002 में जब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाई गई, उस दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने शाम को बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों में गुस्सा है और उन्हें गुस्सा निकालने दिया जाए। भट्ट ने अपने ऑपरेटर के डी पंत और ड्राइवर के लिखित बयान भी दिए थे। दोनों ने कहा था कि भट्ट गोधरा कांड वाले दिन सीएम की बैठक में गए थे।

भट्ट को बाद में अपने अधीनस्थ कांस्टेबल पंत को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हलफनामा देने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कांस्टेबल ने आरोप लगाया था कि भट्ट ने उन्हें यह बयान देने को मजबूर किया। गुजरात के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के चक्रवर्ती ने भी कहा कि उस वक्त एसीपी रहे भट्ट उस बैठक में नहीं थे।

संजीव भट्ट ने गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन दिन के सदभावना उपवास का विरोध करते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी। भट्ट ने यह भी कहा था कि  मोदी और तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर हरेन पांड्या मर्डर केस में अहम सबूतों को खत्म करने के लिए दबाव डाला था। संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता ने 2012 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मणिनगर से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी थीं। संजीव भट्ट ने उनके लिए प्रचार भी किया। हालांकि वह मोदी को हरा नहीं पाईं।

संजीव भट्ट का दो दिन पहले एक सेक्स वीडियो भी सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद गुजरात सरकार ने उन्हें एक नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में जवाब मांगा था। 11 मिनट के इस वीडियो में कथित तौर पर भट्ट किसी महिला के साथ थे। जबकि भट्ट ने कहा कि इस वीडियो में वह नहीं हैं।

आरबीआई ने की पेमेंट बैंक की 11 अर्जियां मंजूर

$
0
0
आरबीआई ने पेमेंट बैंक के लिए 11 अर्जियों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इनमें एबी नुवो, एअरटेल एम कामर्श, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा,वोडा फोन एम-पैसा, सन फार्मा के प्रमोटर दिलीप सांघवी, चोलामंडलम और पे-टीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, पोस्ट ऑफिस की पेमेंट बैंक खोलने की अर्जियां शामिल हैं।

इस खबर पर पे-टीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का कहना है ये मंजूरी पेमेंट इंडस्ट्री में अब तक किए गए उनके काम को मान्यता देने जैसा है जिसके लिए उन्हें खुशी और गर्व दोनों की अनुभूति हो रही है। विजय शेखर शर्मा ने कहा की पेमेंट बैंक के तौर पर काम करने के लिए पे-टीम को किसी अतिरिक्त फंड की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास पर्याप्त पैसा है।

J&K के बड़े अलगाववादी नेता नजरबंद

$
0
0
 जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को सभी बड़े अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। कश्मीर में हुर्रियत के बड़े नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। 23-24 अगस्त को दोनों देशों के नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर (एनएसए) की मीटिंग के दिन ही पाकिस्तान हाईकमिश्नर ने कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं को भी न्योता दिया था। इसके बाद मोदी सरकार ने कहा था कि उचित कार्रवाई की जाएगी। 

जम्मू-कश्मीर की सरकार के इशारे पर पुलिस ने अलगाववादी नेता यासिन मलिक, मीरवाइज उमर फारुक, सैयद अली शाह गिलानी को हाउस अरेस्ट कर दिया है। इन नेताओं को पाकिस्तान हाईकमिश्नर ने फोन कर 23 अगस्त को दिल्ली बुलाया था।

इस मुद्दे पर पूर्व डिप्लोमैट जी पार्थसारथी ने बुधवार को कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बात करना चाहता है, उसकी मंशा किसी नतीजे पर पहुंचने की नहीं है। लेकिन वे बातचीत बंद करने के खिलाफ हैं। उन्होंने अलगावादी नेताओं को जेल में बंद कर मीटिंग में शामिल होने से रोकने का सुझाव दिया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय में आग लगी, पीओ की मौत

$
0
0
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में स्थित  बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय में बीते दिन बुधवार को आग लग गयी. हादसे में 28 वर्षीय बैंक पीओ विपुल की दम घुटने से मौत हो गयी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान विपुल के रूप में हुई है. वह बैंक में पीओ था और करीब आठ महीने पहले उसकी यहां नियुक्ति हुई थी.

पुलिस उपायुक्त (पश्चिमोत्तर) एन. गननसाम्बंदन ने बताया, ‘‘विपुल का शव पहली मंजिल पर निकास और सीढ़ियों के बीच मिला. उसने बाहर निकलने की कोशिश की थी.’’ संदेह है कि विपुल दम घुटने के कारण बेहोश हो गया, क्योंकि पूरी मंजिल और सीढ़ियां धुएं से भरी हुई थीं.

मौर्य एन्क्लेव के केपी ब्लॉक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की पहली मंजिल पर दोपहर दो बजे आग लगी. जल्दी ही आग दूसरी मंजिल पर भी फैल गयी और पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया. दिल्ली दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया, आठ दमकल गाड़ियों को आग पर काबू पाने में करीब एक घंटे का वक्त लगा. बाद में जगह को ठंडा करने की प्रक्रिया शुरू की गयी जो शाम तक चली. आशंका है कि आग शॉट-सर्किट के कारण लगी. आग से पहली मंजिल पर एसी, कम्प्यूटर, फर्नीचर और दस्तावेज जल गए .

पुलिस अधिकारी ने बताया, हादसे के वक्त भवन में करीब 40 लोगों के होने की सूचना है. दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 15 लोगों को बाहर निकाला. अन्य लोग पहले ही छतों पर चले गए थे और दीवारें फांद कर या सीढ़ियों से दूसरे भवन में जाकर सुरक्षित बच गए थे. पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है

गिलानी को छोड़ बाकी अलगाववादी रिहा

$
0
0

भारत-पाकिस्तान के नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर्स के बीच बातचीत से तीन दिन पहले जम्मू-कश्मीर में तीन घंटे का ड्रामा हुआ। गुरुवार सुबह करीब 9.30 बजे कश्मीर के उन सभी बड़े अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था जिन्हें पाकिस्तानी हाई कमीशन ने दावत पर आने का न्योता दिया है। कुछ देर बाद जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन दोपहर 12.30 बजे तक राज्य सरकार फैसले से पलट गई। सैयद अली शाह गिलानी को छोड़ बाकी सभी अलगाववादियों को रिहा कर दिया गया। यासीन भी छूट गए।

भारत के एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तानी एनएसए सरताज अजीज के बीच 23-24 अगस्त को दिल्ली में बातचीत होनी है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने मंगलवार रात कश्मीरी अलगाववादियों को न्योता भेजकर 23 अगस्त को दावत बुलाया। यानी पाकिस्तान उसी दिन कश्मीरी अलगाववादियों से मिलना चाहता है जिस दिन डोभाल की अजीज के साथ मीटिंग होगी।



एसएसपी प्रभात राष्ट्रपति पदक से होंगे सम्मानित

$
0
0
खूंटी के दुलमी जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में घायल रांची के एसएसपी प्रभात कुमार, अंगरक्षक फैजल और शहीद चालक रुमुल सेवइया को राज्य सरकार राजकीय शौर्य सम्मान से सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस पर सहमति दे दी है। सीएम ने राष्ट्रपति पदक की अनुंशसा की है। इसकी सिफारिश शीघ्र ही केंद्र सरकार को दी जाएगी। 

शहीद की पत्नी को नौकरी, आवास : मुख्यमंत्री ने शहीद ड्राइवर रुमुल सेवइया की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की भी घोषणा की। साथ ही उन्हें शहीद के नाम पर आवास आवंटित करने का आदेश भी दिया है। घायल अंगरक्षक फैजल को पदोन्नति देकर हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। एसएसपी और अंगरक्षक के इलाज पर होने वाला सारा खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा है कि एसएसपी और उनके अंगरक्षक के इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। 

अस्पताल भी गए सीएम : मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह मेडिका अस्पताल पहुंचे। उन्होंने एसएसपी और अंगरक्षक का हालचाल लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के कारण ही राज्य का सम्मान और विकास प्रभावित हो रहा है। सरकार नक्सलियों का सफाया करने को कृतसंकल्प है। शहीद की अंत्येष्टि: शहीद रुमुल सेवाइया की अंत्येष्टि बुधवार को उनके पैतृक गांव चाईबासा के मंझारी में किया गया। इससे पहले रांची पुलिस लाइन में उन्हें अंतिम सलामी दी गई।

ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए सीबीआई ने भेजे आवश्यक दस्तावेज

$
0
0
red-corner-notice-for-lalit-modi
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज इंटरपोल को आवश्यक दस्तावेज भेज दिये। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ललित मोदी के खिलाफ जो दस्तावेज उपलब्ध कराये थे, उसे सत्यापन अौर कानूनी विश्लेषण के बाद इंटरपोल को भेज दिये गए हैं। सूत्रों ने बताया कि इंटरपोल से रेड कॉर्नर जारी कराने की यह वैधानिक प्रक्रिया होती है। 

रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद ललित मोदी को भारत लाने में सहायता मिलेगी। ललित मोदी पर आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं और हवाला कारोबार के आरोप हैं। वह फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। भ्रष्टाचार के अारोपों की जांच आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भारत लाना जरूरी है। ईडी को ललित मोदी की तलाश है। गौरतलब है कि मुंबई की विशेष अदालत ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। इसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई इकाई ने सीबीआई से कहा था कि वह ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे।

राष्ट्रकुल संसदीय यूनियन का सम्मेलन पाकिस्तान में नहीं होगा

$
0
0
Sardar Ayaz Sadiq
पाकिस्तान की नेशनल एसेम्बली के स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने आज बताया कि राष्ट्रकुल संसदीय यूनियन का अगले महीने पाकिस्तान में होने वाला सम्मेलन अब इस्लामाबाद में न होकर न्यूयार्क में होगा। इससे पहले पाकिस्तान ने इस सम्मलेन में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को आमंत्रित करने से इनकार कर दिया था, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। 

सरदार सादिक ने कहा ‘हमने राष्ट्रकुल के लंदन कार्यालय को यह स्पष्ट कर दिया था कि कश्मीर एक विवादग्रस्त क्षेत्र है अत: वहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष को निमंत्रण भेजना हमारे लिए असंभव है।’ उन्होंने कहा कि राष्ट्रकुल को इस संबंध में विस्तृत पत्र लिखा जायेगा । राष्ट्रकुल संसदीय यूनियन का सम्मेलन इस्लामाबाद में आयोजित करने का निर्णय पिछले वर्ष किया गया था, लेकिन भारत के इसमें भाग लेना संदिग्ध हो जाने के बाद इसे अन्यत्र आयोजित किया जा रहा है। 

गिलानी ,शाह को छोड़ सभी अलगाववादी नेता रिहा

$
0
0
exept-gilani-shah-all-kashmiri-leader-released
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार से शुरू होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत के ठीक पहले हुर्रियत कांफ्रेस के कट्टपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (डीएफपी) के प्रमुख शबीर अहमद शाह को छोड़कर अन्य सभी अलगाववादी नेताओं को आज सुबह गिरफ्तार किये जाने के कुछ देर बाद ही रिहा कर दिया गया। आगामी रविवार काे नयी दिल्ली में होने वाली भारत-पाक की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत के पहले पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अलगाववादी नेताओं को आमंत्रित किया था लेकिन इन नेताओं को या तो नजरबंद कर दिया गया या इन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। 

श्री बासित ने भारत-पाक वार्ता से पहले हुर्रियत कांफ्रेंस के दोनों धड़ों ,जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) और डीएफपी और सभी अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाकार सरताज अजीज से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। पाकिस्तान के इस कदम पर सभी राजनीतिक पार्टियों विशेषकर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। विपक्षी दलाें ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) को पड़ोसी देश के साथ बातचीत एक बार फिर शुरू करने पर कठघरे में खड़ा करते हुए उसे पार्टी के पहले के रूख की याद दिलायी जब भाजपा का कहना था कि आंतकवादी हमले और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते।

इसरो 27 अगस्त को करेगा जीसैट-6 का प्रक्षेपण

$
0
0
isro-will-launch-g-set-6
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधन संगठन(इसरो) 27 अगस्त को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संचार उपग्रह जीसैट-6 को प्रक्षेपित करेगा। इसरो के सूत्रों के अनुसार श्रीहरिकोटा में शाम चार बजकर 52 मिनट पर उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी डी6 के जरिये जीसैट-6 का प्रक्षेपण किया जाना है। 

इसरो के अध्यक्ष ए एस किरण कुमार ने पहले ही बताया था कि यह उपग्रह संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के निदेशक के सिवान के मुताबिक 2 अरब 50 करोड़ रुपये की लागत वाले लगभग ढाई टन वजन के उपग्रह में 10 विशेष ट्रांसपोंडर लगे हैं।
Viewing all 74342 articles
Browse latest View live




Latest Images