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आम आदमी को निचोड रही है महंगाई : कांग्रेस

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कांग्रेस ने आज कहा कि महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सवा साल के शासनकाल में सभी जरूरी वस्तुओं की कीमत दोगुना हो गयी है और इस महंगाई ने आम आदमी को निचोड़कर रख दिया है।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पार्टी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह सरकार महंगाई नहीं रोक पा रही है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम 50 फीसदी बढ गए हैं। सरकार धरातल पर रहकर बात नहीं कर रही है और सच्चाई को छिपा रही है।'

उन्होंने कहा कि प्याज की कीमत 80 से 85 रुपए पहुंच गयी है। सरकार इसकी कीमत नियंत्रित नहीं कर पा रही है। वह भूल गयी है कि 2003-04 के दौरान इसी प्याज के कारण उसकी सरकार गिर गयी थी। उन्होंने सलाह दी कि जो इतिहास से सबक नही लेते वे परेशान होते हैं। 

मीडिया की आवाज को दबा रही है सरकार- स्टालिन

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द्रविड़ मुनेत्र कषगम के कोषाध्यक्ष एम के स्टालिन ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम से मीडिया की आवाज को नहीं दबाने की अपील की है। श्री स्टालिन ने राज्य आश्रित अरासू केबल कॉपोरेशन पर आपत्ति दर्ज करते हुये कहा कि सरकार के अनुसार नहीं चलने के कारण प्रतिष्ठित तमिल चैनलों पुथिया थलाईमुराई और थांती टीवी की आवृत्ति को कम स्तर पर ला दिया गया है। इससे इनका प्रसारण स्तर भी घट गया है।” 

उन्होंने कहा, “मीडिया भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के साथ ही शिक्षा और सूचना का स्रोत भी है। राज्य के लोगों की पहुंच की वस्तुओं पर नियंत्रण से सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कर रही है।” 

पाकिस्तान से वार्ता को लेकर सरकारी नीति में एकरूपता नहीं : कांग्रेस

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कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर मोदी सरकार की नीति में एकरूपता नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पार्टी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बातचीत से पहले पाकिस्तान ने हुर्रियत नेताओं के साथ मुलाकात की पहल करके जो माहौल बनाया है उसे देखते हुए स्पष्ट नहीं हो रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत होगी या नहीं। उनका कहना था कि पिछले वर्ष विदेश सचिव स्तर की बातचीत से पहले भी इसी तरह से पाकिस्तान ने हुर्रियत नेताअों से वार्ता की पेशकश की थी , जिसके बाद सरकार ने उसके साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था। इस बार भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है। विदेश नीति को लेकर सरकार को कटघरे में खडा करते हुए उन्होंने कहा कि यह जवाब देने को कोई तैयार नहीं है कि विदेश नीति खुद प्रधानमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय बना रहा है,विदेश मंत्रालय बना रहा है या फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय नागपुर में तय हो रही है। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रविवार को प्रस्तावित है और इसे लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में भी यदि बातचीत होती भी है तो सरकार ने अब तक बातचीत का एजेंडा ही तय नहीं किया है।  कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने विदेश नीति को मजाक बना दिया है। भाजपा एक बात कहती है तो जम्मू कश्मीर में भाजपा गठबंधन वाली सरकार में शामिल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पीडीपी) दूसरी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है। सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं बता रही है कि ऐसे माहौल में वार्ता होगी , तो उसका एजेंडा क्या होगा। 

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच रूस के ऊफा में हुई वार्ता के दौरान सहमति बनी थी लेकिन श्री मोदी को ऊफा में बातचीत के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। ऊफा में बनी सहमति से पहले सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता को लेकर कोई तैयारी ही नहीं की थी। श्री सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार पाकिस्तान नीति को लेकर भ्रम की स्थिति में है। सरकार की नीति में पारदर्शिता, स्पष्टता और निरंतरता नहीं है , जिससे देश का हित प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में दस साल तक चली सरकार ने आतंकवाद को लेकर जो नीति बनाई थी मोदी सरकार ने उस पर पानी फेर दिया है।

फटाफट क्रिकेट ने प्रभावित की बल्लेबाजों की शैली: रिचर्ड्स

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वेस्टइंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने कहा कि बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजों के लगातार फटाफट क्रिकेट खेलने के कारण उनकी बल्लेबाजी शैली प्रभावित हुयी है और वे खेल केे सबसे पुराने प्रारूप टेस्ट मैचों में बड़े स्कोर नहीं बना पा रहे हैं। पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज रिचर्ड्स ने कहा ,“ मौजूदा समय में बल्लेबाज लगातार क्रिकेट के फटाफट प्रारूप ट्वंटी-20 में व्यस्त हैं और उनकी बल्लेबाजी इसकी आदी हो गयी है। वह धैर्य और तकनीकी के साथ बड़ी पारियां खेलना भूल गये हैं। वर्ष भर खेले जाने वाले ट्वंटी-20 क्रिकेट के बाद जब बल्लेबाज टेस्ट खेलने के लिये उतरते हैं तो वह इससे तालमेल नहीं बैठा पाते।”

उन्होंने कहा,“ इस वर्ष खेले गये 23 टेस्ट मुकाबलों में आठ मुकाबलों में स्कोर 150 रहा है जबकि 17 टेस्ट मैचों में नतीजा निकला है। इन मैचों में अधिकतर मैच पांच दिनों से भी कम अवधि में समाप्त हो गये हैं। नतीजों के हिसाब से भले ही ये आंकड़े ठीक लगते हों लेकिन कम अवधि में समाप्त होते यह मैच क्रिकेट के इस पुराने प्रारूप के भविष्य के लिये अच्छे नहीं कहे जा सकते।” उन्होंने एशेज का ताजा उदाहरण देते हुये कहा कि एशेज में अभी तक खेले गये सभी चारों टेस्ट चार दिनों के भीतर ही समाप्त हो गये जिनमें से अंतिम दो टेस्ट तो तीन दिन में ही समाप्त हो गये। इनमें आस्ट्रेलिया का एक पारी में बनाया गया 60 रन का स्कोर भी शामिल है। 

नीतीश के बहकावे में नहीं आयेंगे प्रवासी बिहारी : सुशील मोदी

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बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी :भाजपा: के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें बिहार से बाहर रह  रहे लाखों प्रवासी बिहारी उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। श्री मोदी ने यहां कहा कि देश के अन्य राज्यों खास कर भाजपा शासित प्रदेशों में लाखों प्रवासी बिहारी आज न केवल वहां सुख-चैन के साथ रह कर रोजी-रोटी कमा रहे हैं बल्कि मान-सम्मान के साथ जीवन बसर भी कर रहे हैं। वे वहीं बिहारी हैं जिन्हें लालू-राबड़ी के जंगल राज के दौरान बिहार छोड़ कर बाहर जाने के लिए विवश होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अब वे किसी भी कीमत पर बिहार में एक बार फिर  जंगल राज पार्ट-2 आने देने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, और छत्तीसगढ़ में  हुए विकास का वहां गए बिहारी न केवल साक्षी बने हैं बल्कि उसका सीधा लाभ भी आज उन्हें मिल रहा है। बढ़िया कानून-व्यवस्था, अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, साधन सम्पन्न स्कूल और अस्पतालों आदि की सुविधा से वे वहां लाभान्वित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित किसी भी राज्य में किसी बिहारी के साथ कोई भेदभाव या अपमान की अब तक एक भी घटनाएं नहीं घटी हैं जबकि असम जहां कांग्रेस का शासन है वहां बिहारी आज भी पीटे और अपमानित किए जा रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि श्री लालू प्रसाद यादव से गठबंधन करके बिहार को एक बार फिर जंगल राज की  ओर धकेलने के श्री नीतीश कुमार के प्रयास से प्रवासी बिहारियों में जबरदस्त गुस्सा है। इस गुस्से से बचने  के लिए ही श्री कुमार की बैठकों और सभाओं में प्रवासी बिहारियों के काले कपड़े और महिलाओं-युवतियों के काले दुपट्टे तक उतरवाये जा रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि प्रवासी बिहारियों का श्री कुमार से पूरी तरह मोहभंग हो चुका है। इसी का नतीजा  है कि दो साल पहले दिल्ली में 20 हजार से ज्यादा बिहारियों की सभा को सम्बोधित करने वाले श्री कुमार की हाल में दिल्ली में हुई सभा में बमुश्किल चार सौ बिहारी भी नहीं जुट पाये । उन्होंने कहा कि ये सारे प्रवासी  बिहारी अपने परिजनों को अभी से ही पोस्टकार्ड लिख कर नीतीश-लालू के महागठबंधन के प्रति आगाह कर रहे हैं।  श्री मोदी ने कहा कि आगामी विधान सभा चुनाव में वे सभी बिहार आयेंगे और विकास के लिए भाजपा गठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे । उन्होंने कहा कि वैसे भाजपा अलग-अलग राज्यों में सम्मेलन भी आयोजित करने जा रही है जिसके जरिए प्रवासी बिहारियों को न केवल बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात से अवगत कराया जायेगा बल्कि विकास और कानून के राज के लिए भाजपा गठबंधन के पक्ष में वोट करने की उनसे अपील भी की जायेगी। 

आप विधायक सुरिंदर सिंह को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

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आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरिंदर सिंह को दिल्ली पुलिस ने एनडीएमसी कर्मी पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने सुरिंदर सिंह को जांच में शामिल होने के चौथा नोटिस जारी किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। पुलिस ने सुरिंदर के अलावा उनके ड्राइवर पंकज और सहायक प्रवीण को भी गिरफ्तार किया है और अब उन्हें कल सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी।

आपको बता दें कि सुरिंदर सिंह पर एनडीएमसी कर्मचारियों के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। कर्मचारियों की शिकायत पर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि सुरिंदर सिंह का कहना है कि एनडीएमसी के कर्मचारी एक रिक्शेवाले से घूस मांग रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया।

वहीं एनडीएमसी के सफाई निरीक्षक आर जे मीणा ने कहा था कि एनडीएमसी टीम एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तभी विधायक वहां पहुंच गए और उसके पक्ष में बहस करने लगे और बाद में अपने लोगों के साथ मिलकर मुकेश की पिटायी कर दी।

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने मसरत को रिहा करने का आदेश दिया

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जम्मू-कश्मीर के कट्टर अलगाववादी नेता मसरत आलम की फिर रिहाई हो सकती है। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने मसरत की हिरासत रद्द करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मसरत के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट (PSA) की जो धाराएं लगाई गई थीं, वे सही नहीं हैं। हाई कोर्ट ने साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि मसरत की रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए

मसरत आलम को अप्रैल में एक रैली के दौरान भारत विरोधी नारे और पाकिस्तानी झंडा लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जम्मू-कश्मीर की बीजेपी-पीडीपी सरकार के सत्ता में आने के कुछ दिन बाद मसरत को रिहा किया था, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। मसरत पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के करीब 27 मामले दर्ज हैं।

केजरीवाल सरकार की गठित आयोग अवैध : नजीब जंग

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली परिवहन विभाग में सीएनजी फिटनेस सर्टिफिकेट घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को गैरकानूनी और अविधिमान्य बताया है। गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों एवं कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के अंतर्गत इस तरह के आयोग गठित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना गैरकानूनी एवं अविधिमान्य है। गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) पूरे मामले को नए सिरे से देख रही है, और उसने सभी संबंधित सरकारी अधिकारियों को, जिनके नाम मूल शिकायत में दर्ज हैं, नोटिस जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को प्राथमिकता के आधार पर जांच पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं।

इससे पहले, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस घोटाले की जांच कराने के 'आप'सरकार के फैसले पर राय लेने के लिए केंद्र सरकार का रुख किया था। जंग ने ही केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा कथित घोटाले की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किए जाने के बारे में सूचित किया था। बताया गया था कि एक-सदस्यीय आयोग घोटाले के सभी पहलुओं की जांच करेगा, और इसकी अध्यक्षता दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसएन अग्रवाल करेंगे। सीएनजी फिटनेस घोटाले का मामला वर्ष 2012 में सामने आया था, जब एसीबी ने पाया कि बुराड़ी में परिवहन प्राधिकरण में सीएनजी वाहनों के परिचालन एवं रखरखाव से संबंधित प्रमाणपत्र के अनुबंध ईएसपीए यूएसए की बजाय ईएसपीए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने से दिल्ली सरकार को 100 करोड़ रुपये की चपत लगी।

बीजेपी को बिहार में 102 सीटों पर लड़ना चाहिए: कुशवाहा

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बीजेपी के सहयोगी दल आरएलएसपी कहना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा को 102 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए। पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से कहा, 'बीजेपी को अगले चुनाव में 243 में से 102 बिहार विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए।'

कुशवाहा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव (2010) में बीजेपी ने 102 और इसके सहायक जोडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि आरएलएसपी 67 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और एलजेपी को 74 सीटें मिलनी चाहिए। कुशवाहा ने कहा, 'लेकिन क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी है, तो बीजेपी इसके लिए भी कुछ सीटें तय कर सकती है।'कुशवाहा ने यह बयान उस वक्त दिया है, जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पटना के एक दिवसीय दौरे पर थे।

कहा जा रहा है कि शाह ने बिहार के अपने वरिष्ठ पार्टी सदस्यों से सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। शाह ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि उनकी पार्टी 243 में से 185 विधानसभा सीटें अपने दम पर जीतना चाहती है। 

असम में बाढ़ से मरे तीन लोग, पांच लापता

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असम में जारी बाढ़ के प्रकोप में सेना के राहत एवं बचाव कार्यों के बावजूद आज तीन लोगों की मौत हो गयी और पांच लोग लापता हैं। अाधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चिराग जिले में एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गयी वहीं दो अन्य लोगों की मौतें कोकराझार जिले में हुई। उन्होंने कहा कि धुबरी जिले के बिलासीपारा में अाज तड़के नदी में वाहन गिर जाने से वाहन समेत पांच सवार लोग बह गये और अभीतक उनका कोई पता नहीं चल सका है।

अधिकारियों ने कहा कि वाहन में कुल चालक समेत कुल 11 लोग सवार थे और वे एक शादी से लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने चार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जबकि एक अन्य महिला को निचले इलाके में जीवित बचा लिया गया। एक यात्री का शव भी बरामद किया गया है जबकि शेष लापता हैं।

उल्लेखनीय है कि ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रुगढ़, जोरहाट और धुब्री एवं जिया भराली नदी सोनितपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राज्य में अायी बाढ़ के कारण 19 जिलों के 5.45 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अबतक छह जिलों में 51 राहत शिविरों में करीब 1.22 लाख लोग रह रहे हैं। सेना ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है।

छत्तीसगढ़ में STF पर नक्सलियों ने किया हमला, 2 घायल एक प्लाटून कमांडर शहीद

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छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित झीरम घाटी इलाके में शुक्रवार देर रात एसटीएफ की टीम पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक प्लाटून कमांडर शहीद हो गए, जबकि दो जवान घायल हो गए।

नक्सलियों ने एनएच 6 पर गहरा गड्ढा खोद दिया था और पेड़ काटकर गिरा दिए थे। देर रात एनएच पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था। ट्रैफिक बहाल करने के लिए एसटीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी को देर रात घटनास्थल पर भेजा गया। जवान काम में जुटे हुए थे। तभी आसपास छिपे नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों और नक्सलियों के बीच रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक मुठभेड़ चली। इसके बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। हमले में एसटीएफ के प्लाटून कमांडर कृष्ण प्रताप सिंह शहीद हो गए। वे मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले थे। शहीद कृष्ण तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता आर्मी से रिटायर्ड हैं। कृष्ण प्रताप सिंह का छोटा भाई भी आर्मी में है। वह लेह में तैनात है।

झीरम घाटी को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। इस वजह से यहां से गुजरते वक्त जवान ज्यादा सावधानी बरतते हैं। रात की घटना के वक्त भी जवान अलर्ट थे। सूत्रों के मुताबिक, जवान संभलने में थोड़ा और समय लेते तो बड़ी घटना हो सकती थी। झीरम घाटी में ही मई 2013 में नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं के काफिले को निशाना बनाया था। इसमें 30 से ज्यादा नेताओं की मौत हो गई थी। मार्च 2014 में भी नक्सलियों ने गश्त पर निकले जवानों पर हमला किया था। इसमें सीआरपीएफ के 15 जवान शहीद हो गए थे।

नक्सलियों ने 1000 से ज्यादा ग्रामीणों की मदद से 100 से ज्यादा पेड़ कटवाए और सड़क पर गहरा गड्ढा खोद दिया। इससे रोड ब्लॉक हो गया और जाम लग गया। नक्सली जानते थे कि सड़क में यातायात बहाल करने के लिए जवान आएंगे, इसलिए वे घात लगाकर बैठ गए। जैसे ही एसटीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी मौके पर पहुंची नक्सलियों अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में एक जवान शहीद हुआ है, कुछ नक्सलियों के भी मारे जाने की सूचना मिल रही है। 

कश्मीर के बिना बातचीत बेमानी : सरताज अजीज

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कश्मीर के बिना बातचीत बेमानी - सरताज अजीज
पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने आज भारत पर शर्त थोपने का आरोप लगाते हुये कहा कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के अपने समकक्ष अजीत डोभाल के साथ बातचीत के लिये नयी दिल्ली जाने को तैयार हैं लेकिन एजेंडा में कश्मीर पर चर्चा का मुद्दा शामिल रहना चाहिये श्री अजीज ने रविवार को होने वाली इस बातचीत के लिये पाकिस्तान की ओर से शर्त लगाये जाने के भारत के आरोप को खारिज करते हुये कहा कि वह कश्मीर सहित सभी मुद्दो पर बातचीत करना चाहता है और एेसा करके वह ऊफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुये समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इस समझौते में सभी मुद्दों पर बातचीत की बात की गयी थी इसमें कश्मीर का उल्लेख नहीं है लेकिन सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सबसे अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हमने एजेंडा में स्पष्ट कर दिया था कि कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के बारे में भी बात होगी और कम से कम कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ाने के तौर तरीके पर तो चर्चा होनी ही चाहिये। कश्मीर के मुद्दे के बिना भारत के साथ कोई गंभीर एवं सार्थक चर्चा हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हुर्रियत नेताओं से मिलना कोई नई बात नहीं है। कई वर्षों से यह सिलसिला चलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को डोजियर सौंपने की बात कर रहा है लेकिन जब वह बातचीत के लिये जाएँगें तो पाकिस्तान के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी राॅ द्वारा चलायी जा रही गतिविधियों के बारे में तीन डोजियर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सौंपेंगे। यदि वह वार्ता के लिये नहीं जा पाते हैं तो अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के दौरान न्यूयाॅर्क में श्री डोभाल को ये डोजियर सौंपे जाएँगे।

श्री अजीज ने कहा कि जब से भारत में मोदी सरकार आयी है, उनकी नीति अपनी शर्तों पर बात करने की रही है। वे चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर बात ना हो लेकिन हमारे लिये यह मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान कश्मीरियों को उनके ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ को शुरू से ही नैतिक एवं कूटनीतिक समर्थन देता रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में भी कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की बात कही गयी है। पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत में तीन मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी है। एक तो अातंकवाद, दूसरा धार्मिक पर्यटन और नियंत्रण रेखा पर शांति एवं स्थिरता का मुद्दा तथा तीसरा कश्मीर एवं अन्य लंबित मुद्दों पर बातचीत। श्री अजीज ने कहा कि कश्मीर पर विस्तृत बातचीत इस बैठक में भले ही ना हो लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर वार्ता के तौर तरीकों पर बातचीत जरूर होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर पिछले एक माह में 70 बार संघर्षविराम का उल्लंघन हो चुका है। सीमा पर बहुत ज्यादा तनाव हो गया है। उन्होंने सीमा पर शांति स्थापित करने के लिये आगामी छह सितंबर को सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के महानिदेशकों की बैठक होने की जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत हो अथवा ना हो लेकिन यह बैठक अवश्य होनी चाहिये। 

श्री अजीज ने आरोप लगाया कि भारत ऊफा समझौते की गलत व्याख्या कर रहा है। यह सही है कि संयुक्त वक्तव्य में कश्मीर का उल्लेख नहीं हो करके सभी लंबित मुद्दों की बात कही गयी है लेकिन यह कौन नहीं जानता कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन -सा लंबित मुद्दा सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गुजारिश करते हैं कि वह ऊफा वक्तव्य के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान दें और दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों पर सार्थक एवं गंभीर बातचीत शुरू करने के तौर तरीकों के बारे में सोचें। उनका कहना था कि ऊफा में जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि शांति सुनिश्चित करना एवं विकास को बढ़ावा देना भारत एवं पाकिस्तान की सामूहिक जिम्मेदारी है और ऐसा करने के लिये वे सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत के लिये तैयार हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार ने आरोप लगाया कि बातचीत के लिये पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने लगायी है और कहा है कि वह अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान हुर्रियत नेताआें से नहीं मिल सकते हैं। इस प्रकार से उसने पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा दी जाने वाली दावत में बुलाये जाने वाले मेहमानों की सूची तय करने का हक भी हथियाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत नेताओं से मिलने का सिलसिला दो दशकों से अधिक समय से चल रहा है। जब भी पाकिस्तान का कोई नेता भारत जाता है तो वह ‘राजनीतिक नेताआें’ से मिलता ही है।

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को नई दिल्ली में हिरासत में लिये जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम इससे व्यथित हैं। यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। श्री अजीज ने भारत पर मीडिया के माध्यम से कूटनीति करने का आरोप लगाते हए कहा कि ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि पाकिस्तान भारतीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा तैयार डोजियर को लेकर परेशान है जिसें उन्हें सौंपा जाना है तथा इस वजह से पाकिस्तान बातचीत से हटना चाहता है। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की लिप्तता को लेकर तीन डोजियर ले कर जा रहे हैं। अगर वह 24 तारीख को श्री डोभाल को नहीं दे पाये तो अगले माह न्यूयार्क में सौंपेंगे। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी सौंपेंगे।

पाकिस्तान में करें एनएसए स्तरीय वार्ता : अब्दुल्ला

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अलगाववादियों से बातचीत को लेकर पाकिस्तान के अड़ियल रूख पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों पक्ष बातचीत करने के इतने इच्छुक है तो भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार(एनएसए) स्तरीय वार्ता पाकिस्तान में करनी चाहिए। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर पर लिखा “यहां एक विचार है कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए इतने इच्छुक है तो क्यों नहीं भारत एनएसए वार्ता पाकिस्तान में करें। ” 

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए श्री अब्दुल्ला ने कहा “कोई भी पक्ष वार्ता रद्द करना नहीं चाहता।” श्री अब्दुल्ला ने राज्य सरकार द्वारा अलगाववादियों को नयी दिल्ली जाने से नहीं रोकने की रिपोर्टों पर कहा “उन्हें नजरबंद करने के बाद फिर अपने हित के लिए उन्हें रिहा कर दिया। हुर्रियत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को इतना बडा मुद्दा बनाने का विचार किसका था। सरकार ने इसे जरुरत से ज्यादा बढ़ाकर पेश किया। इससे पहले ऐसे मुद्दों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी।”

भारत पाकिस्तान वार्ता खटाई में पड़ने के आसार बढे्

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पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर वार्ता का जरुरी हिस्सा बताने तथा हुर्रियत नेताआें से मुलाकात की योजना को सही ठहराने से दोनों देशों के बीच प्रस्तावित इस बातचीत के खटाई में पडने के आसार और बढ़ गये हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने आज इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भारत हुर्रियत नेताओं से उनकी प्रस्तावित बातचीत को मुद्दा बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता को रद्द करने का रास्ता खोज रहा है। उसने इसी मुद्दे का बहाना बनाकर पिछले वर्ष विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से भारत अपनी शर्तों पर पाकिस्तान से बातचीत करना चाहता है। 

उन्होंने कहा कि भारत हम पर प्रस्तावित बातचीत के लिये शर्त लगाने अौर ऊफा में हुये समझौते का उल्लंघन करने का गलत आरोप लगा रहा है जबकि हम इस समझौते के अनुरूप कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत के लिये तैयार हैं। उन्होंने भारत पर ऊफा समझौते की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाते हुये कहा कि वह अभी भी बातचीत के लिये नयी दिल्ली जाने को तैयार हैं लेकिन इसकी कोई पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिये तथा कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिये क्योंकि कश्मीर पर चर्चा के बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है।कश्मीर के मुद्दे के बिना भारत के साथ कोई गंभीर एवं सार्थक चर्चा हो ही नहीं सकती। 

भारत पहले ही कह चुका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर होगी तथा उसे इस बातचीत से पहले श्री अजीज की हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने की शर्त स्वीकार नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बात करेंगे और केवल आतंकवाद पर ही चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत का दारोमदार अब पाकिस्तान पर है। इस बातचीत का एजेंडा उफा में बनी सहमति के आधार पर ही तैयार किया गया है तथा पाकिस्तान को इससे हटना नहीं चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान से सीधी बातचीत के अपने पुराने रुख पर कायम है और इसमें हुर्रियत या किसी अन्य पक्ष की मौजूदगी स्वीकार नहीं है। भारत बातचीत से हर समस्या का हल निकालना चाहता है । पाकिस्तान को भी सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। दाेनों देशों की ओर से अभी तक इस बातचीत को रद्द करने की बात नहीं की गयी है लेकिन दोनों के कड़े रूख को देखते हुये बातचीत होने की संभावनायें क्षीण होती जा रही हैं। इस बीच श्री अजीज से मुलाकात के लिए श्रीनगर से आज यहां पहुंचे अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हिरासत में ले लिया गया है । 

कोसी नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि.कई गांव बाढ़ से घिरे

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नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले पांच दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण कोसी नदी का जलस्तर में तेजी वृद्धि हो रही है जिससे कई गांवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जल संसाधन विभाग कोसी तटबंध के मुख्य अभियंता प्रकाश दास ने आज यहां बताया कि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण कोसी नदी के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुयी है। जल स्तर में वृद्धि के कारण कोसी बराज में दो लाख छह हजार क्यूसेक पानी रिकार्ड किया गया है जिसके चलते बराज के 56 में से 24 फाटकों को खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोसी नदी के 12 तटबंध स्परों पर पानी का दवाब बढ़ गया है जहां विभाग के अभियंता लगातार नजर रख रहे है और वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गये है। 

श्री दास ने बताया कि इसके अलावा बराज से पूर्वी कोसी कैनाल में दस हजार क्यूसेक और पश्चिमी कोसी कैनाल में ढाई हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पूर्वी और पश्चिमी कोसी कैनाल के बीच कई गांव बाढ़ से घिर गये हैं जहां बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इन गांवों की दस लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है तथा सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों की भी क्षति हुयी है। इसबीच कोसी के जलस्तर में वृद्धि के कारण पूर्व मध्य रेलवे के सहरसा- मानसी रेल खंड के फानगो हॉल्ट के निकट पानी का दबाव बढ़ गया है। यहां भी विभाग के अभियंता नजर रखे हुये है। हालांकि इस रेल खंड पर रेल गाड़ियों का परिचालन जारी है। 

राबर्ट वाड्रा वीआईपी सूची से हटने के लिये तैयार

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा हवाई अड्डों पर बिना सुरक्षा जांच के आने जाने की अनुमति प्राप्त अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) की सूची से अपना नाम हटाने के पक्ष में हैं और इसके लिखकर देने के लिये तैयार हैं। श्री वाड्रा ने फेसबुक पर आज बताया कि वह खुद अपना नाम इस वीआईपी सूची से हटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं1उन्होंने लिखा है “मैं वीआईपी सूची से अपना हटाने के लिये लिखकर देने को तैयार हूंँ । मैं कोई वीआईपी नही हूं और इस बारे में पहले भी अपनी इच्छा व्यक्त कर चुका हैं। कृपया हर थोडे दिन बाद इस बारे में खबरे उडाकर जनता का समय बर्बाद नही करें।”

उल्लेखनीय है कि इस आशय की रिपोर्टे आई हैं कि गृह मंत्रालय ने नागरिक उड्यन मंत्रालय को हवाई अड्डा पर सुरक्षा जांच के बिना आने जाने की अनुमति देने के लिये बनी वीआईपी की सूची में राबर्ट वाड्रा का नाम शामिल है। यह सुविधा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ,कैबिनेट मंत्री ,नेता विपक्ष,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ,राज्यपाल ,मुख्यमंत्री,राजदूत समेत गिनेचुने लोगों को प्राप्त है। श्री वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुत्री के नाते एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है और इस श्रेणी में आनेवालों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं।

मुफ़्ती-मोदी जुगलबंदी का नतीजा है दिल्ली में शबीर की गिरफ्तारी : उमर

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जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज नयी दिल्ली में हवाईअड्डे पर की गयी गयी डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी(डीएफपी) के प्रमुख शबीर अहमद शाह की गिरफ्तारी को‘ मुफ्ती -मोदी जुगलबंदी ’की योजना का नतीजा बताया है। श्री अब्दुल्ला ने ट्वीट किया,“ यह गिरफ्तारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज की अलगाववादी नेता से होने वाली मुलाकात को रोकने के लिए की गयी है। ” 

इसी बीच विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि नयी दिल्ली पहुंचते ही गिरफ्तार किये गये शाह काे दक्षिण दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में डीएफपी के अन्य नेता मोहम्मद अब्दुल्ला तारी के साथ नजरबंद रखा गया है। गेस्ट हाउस के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। शाह को आज सुबह ही नजरबंद से रिहा किया गया था।  श्री अब्दुल्ला ने कटाक्ष करते हुए लिखा है ,“ मुफ्ती -मोदी जुगलबंदी। पहले मैं गिरफ्तार करता हूं, उसके बाद तुम गिरफ्तार करो और फिर हम दोनों मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि ये बातचीत न हो पाये। वाह ।”

बातचीत में बाधा बन रहा है पाकिस्तान : सुषमा

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भारत ने पाकिस्तान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत में अड़चन डालने का जिम्मेदार ठहराते हुये आज साफ कर दिया कि यह बातचीत तभी हो सकती है जब पड़ोसी देश स्पष्ट आश्वासन दे कि इसमें हुर्रियत जैसे किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जायेगा तथा इसे आतंकवाद के दायरे तक ही सीमित रखा जायेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज भारत के रुख को स्पष्ट करते हुये यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज बातचीत के लिये आने केा तैयार हैं तो हम उन्हें बुलाने को तैयार हैं लेकिन शिमला समझौते और ऊफा समझौते की भावना के अनुरूप इस बातचीत में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होगा तथा बातचीत आतंकवाद तक ही सीमित रहेगी। उन्होंने कहा कि श्री अजीज अगर इस तरह का आश्वासन देते हैं तो उनका स्वागत है और यदि पाकिस्तान इसे नहीं मानता है तो बात नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि शिमला समझौते में साफ किया गया है कि भारत आैर पाकिस्तान के बीच बातचीत में किसी तीसरे पक्ष की हिस्सेदारी नहीं होगी तथा ऊफा समझौते में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत आतंकवाद से जुड़े मसले पर ही होगी। उन्होंने कहा कि भारत कोई शर्त नहीं लगा रहा है बल्कि पाकिस्तान को इन दोनों समझौतों की भावनाओं और उसमें कही गयी बातों की याद दिला रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि ऊफा में यह तय किया गया था कि दोनों देशों के बीच कश्मीर सहित सभी लंबित मसलों पर समग्र बातचीत के लिये उचित माहौल बनाया जाये। वहां आतंकवाद तथा समग्र बातीचत को अलग -अलग रखने का फैसला किया गया । 

इसी के अनुरूप आतंकवाद पर चर्चा के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर , सीमा पर शांति के लिये सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के प्रमुखों के बीच तथा संघर्ष विराम के उल्लंघन के बारे में सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच बातचीत होनी है। इन तीनों बातचीत का एजेंडा भी तभी तय कर दिया गया था। श्रीमती स्वराज ने कहा कि श्री अजीज ने आज संवाददाता सम्मेलन करके भारत का रूख जानना चाहा था जिसपर हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और अब हमें उनके जवाब का इंतजार है जिसके लिए उनके पास आज रात तक का समय है।

भारत पाकिस्तान वार्ता खटाई में पड़ने के आसार बढे्

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पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर वार्ता का जरुरी हिस्सा बताने तथा हुर्रियत नेताआें से मुलाकात की योजना को सही ठहराने से दोनों देशों के बीच प्रस्तावित इस बातचीत के खटाई में पडने के आसार और बढ़ गये हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने आज इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भारत हुर्रियत नेताओं से उनकी प्रस्तावित बातचीत को मुद्दा बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता को रद्द करने का रास्ता खोज रहा है। उसने इसी मुद्दे का बहाना बनाकर पिछले वर्ष विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से भारत अपनी शर्तों पर पाकिस्तान से बातचीत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत हम पर प्रस्तावित बातचीत के लिये शर्त लगाने अौर ऊफा में हुये समझौते का उल्लंघन करने का गलत आरोप लगा रहा है जबकि हम इस समझौते के अनुरूप कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत के लिये तैयार हैं। 

उन्होंने भारत पर ऊफा समझौते की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाते हुये कहा कि वह अभी भी बातचीत के लिये नयी दिल्ली जाने को तैयार हैं लेकिन इसकी कोई पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिये तथा कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिये क्योंकि कश्मीर पर चर्चा के बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है।कश्मीर के मुद्दे के बिना भारत के साथ कोई गंभीर एवं सार्थक चर्चा हो ही नहीं सकती। भारत पहले ही कह चुका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर होगी तथा उसे इस बातचीत से पहले श्री अजीज की हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने की शर्त स्वीकार नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बात करेंगे और केवल आतंकवाद पर ही चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत का दारोमदार अब पाकिस्तान पर है। 

इस बातचीत का एजेंडा उफा में बनी सहमति के आधार पर ही तैयार किया गया है तथा पाकिस्तान को इससे हटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान से सीधी बातचीत के अपने पुराने रुख पर कायम है और इसमें हुर्रियत या किसी अन्य पक्ष की मौजूदगी स्वीकार नहीं है। भारत बातचीत से हर समस्या का हल निकालना चाहता है । पाकिस्तान को भी सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। दाेनों देशों की ओर से अभी तक इस बातचीत को रद्द करने की बात नहीं की गयी है लेकिन दोनों के कड़े रूख को देखते हुये बातचीत होने की संभावनायें क्षीण होती जा रही हैं। इस बीच श्री अजीज से मुलाकात के लिए श्रीनगर से आज यहां पहुंचे अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हिरासत में ले लिया गया है । 

कश्मीर का मसला उठाया तो नहीं होगी बातचीत : सुषमा

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भारत ने पाकिस्तान को आज दो टूक शब्दों में बता दिया कि यदि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक में कश्मीर मुद्दे को उठाने तथा हुर्रियत नेताअों से मिलने की बात पर अडा रहता है तो दोनों देशों के बीच यह बातचीत नहीं होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए)यदि बातचीत का दायरा आतंकवाद तक ही सीमित रखने और हुर्रियत को इसमें पक्षकार नहीं बनाने का आश्वासन देते हैं तो उनका बातचीत के लिए यहां स्वागत है यदि भारत को ऐसा स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता है और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा उठाने तथा हुर्रियत को बीच में लाने की बात करता है तो बातचीत नहीं होगी। 

श्रीमती स्वराज ने कहा, “ सरताज साहब, हम बातचीत के लिये कोई पूर्व शर्त नहीं लगा रहे हैं। हम तो बस अपने नेताओं के हस्ताक्षर वाले सहमतियों का सम्मान करने की बात कह रहे हैं। अगर आप किसी तीसरे को पक्षकार नहीं बनायें और बातचीत को आतंकवाद के दायरे से बाहर नहीं ले जायें तो आपका यहाँ स्वागत है।” विदेश मंत्री का आशय शिमला समझौते और ऊफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच पांच बिन्दुओं पर बनी सहमति से था। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता का विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक में समग्र वार्ता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती है।
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