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जगमीत बरार कांग्रेस से निष्कासित : शकील अहमद

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नयी दिल्ली, 11 अप्रैल, कांग्रेस ने पूर्व सांसद जगमीत सिंह बरार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने की शिकायतें मिलने के बाद आज पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस महासचिव तथा पार्टी के पंजाब के प्रभारी शकील अहमद ने बताया कि श्री बरार के खिलाफ बेवजह प्रदेश नेतृत्व का विरोध करने तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की लगातार शिकायत मिल रही थी जिसके कारण उन्हें निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। श्री बरार के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि सिर्फ पूर्व सांसद को ही निष्कासित किया गया है। 

उनके किसी समर्थक तथा अन्य किसी के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत नहीं है। श्री बरार पर अनुशासनहीनता तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहने की पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं से शिकायतें मिल रही थीं। पंजाब के कई नेताओं ने उन्हें पार्टी से निकाले जाने की मांग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उपाध्यक्ष राहुल गांधी से से भी उनकी शिकायत की थी।

आधार कार्ड का उपयोग बढ़ाये राज्य :जेटली

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नयी दिल्ली 11 अप्रैल, सरकार की तरफ से लोगों को मिलने वाले लाभों के हस्तांतरण में आधार कार्ड के इस्तेमाल की वकालत करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राज्यों को सलाह दी है कि वह वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने के साथ ही बुनियादी सुविधाओं तथा विकास गतिविधियों के खर्च पर जोर दें । राज्यों के वित्त सचिवों के दूसरे सम्मेलन को आज यहां संबोधित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार से राज्यों को मिलने वाली राशि में खासी बढ़ोतरी हुई है। राज्यों को गैर विकास गतिविधियों पर खर्च करने की प्रवृति से बचना चाहिये। यह अल्पकालिक अवधि के लिये आकर्षक साबित हो सकती है किन्तु दीर्घकालिक लिहाज से इसके परिणाम नगन्य होंगे । श्री जेटली ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 10 प्रतिशत बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। एक दो मदों में इसमें कमी हो सकती है किन्तु कुल मिलाकर राज्यों को मिलने वाली राशि में खासा इजाफा हुआ है। राज्यों को यह देखना होगा कि वास्तविक खर्च करें और यह सुनिश्चित करें कि पैसा कहां खर्च हो रहा है। 

राष्ट्र के लिहाज से बड़ी राशि सामाजिक क्षेत्र, बुनियादी सुविधाओं के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी चाहिये जो पहले कम की जाती रही है। इसलिये हमारा जोर इन क्षेत्रों में विशेष रूप से खर्च करने पर होना चाहिये। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार से मिलने वाले लाभों का फायदा लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे इसके लिये फायदों के सीधे हस्तांतरण में आधार कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिये। राज्यों से खर्च में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने का जिक्र करते हुए श्री जेटली ने कहा कि इससे ब्याज दरों और देश की विश्वसनीयता पर तुरंत असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो राज्य कमोबेश वित्तीय अनुशासन की डगर पर रहते हैं, यदि कहीं दिक्कत आती है तो केन्द्र से बातचीत करने के लिये वह स्वतंत्र है। सहयोग की भावना से हम देखेंगे कि सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा । विश्व भर में विकास दर को लेकर चुनौती का जिक्र करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि देश एक उचित स्तर पर अपनी विकास दर को बनाये रखने में सफल रहा है। इसकी वजह से कर वसूली में बढ़ोतरी हुई है और परिणामस्वरूप राज्यों को अधिक धन मुहैया कराने में मदद मिली है ।

असम में 82 और पश्चिम बंगाल में 79 फीसदी मतदान

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नयी दिल्ली, 11 अप्रैल, असम विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण के दूसरे हिस्से के लिए हुए मतदान में आज क्रमश 82.2 तथा 79.51 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने यहां संवाददाताओं को बताया कि शाम पांच बजे तक असम की 65 विधानसभा सीटों के लिए 82.2 फीसदी तथा पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए 79.51 फीसदी मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है क्योंकि राज्य निर्वाचन कार्यालय से अभी केवल पांच बजे तक के ही आंकड़े प्राप्त हुए हैं। असम में पहले चरण में 4 अप्रैल को 61 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इसके साथ ही वहां सभी 126 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के पहले भाग में चार अप्रैल को 18 सीटों के लिए मत डाले गये थे। दोनों राज्यों में मतगणना 19 मई को होगी।

क्या कोई परम्परा संवैधानिक अधिकारों से ऊपर है?

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नयी दिल्ली, 11 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आज केरल के सबरीमाला मंदिर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों से पूछा कि क्या रीति-रिवाज के नाम पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा सकता है। न्यायालय ने मंदिर ट्रस्ट से पूछा, “आप हमें बतायें कि इस बात को संवैधानिक तौर पर कैसे स्वीकार करें कि मंदिर में महिलाओं को क्यों न प्रवेश करने दिया जाये? क्या कोई परंपरा संवैधानिक अधिकारों से ऊपर है। ऐसा क्या आधार है कि किसी महिला को मंदिर में प्रवेश से रोका जा सके।” शीर्ष अदालत ने कहा, “लिंग के आधार पर भेदभाव अब खतरनाक चरण में है। आपने एक मंदिर बनवाया उसमें मेरी आस्था है, जिसमें मैं जाना चाहता हूं। लेकिन आप मुझे यह आधार बताकर कैसे रोक सकते है कि मैं एक महिला हूं।'’ 

न्यायालय ने पूछा, “आपके सामने मां, पिता, कुल गुरु और कुल पुरोहित हैं तो किसको पहले प्रणाम करेंगे।” इस सवाल के बाद उसने खुद ही उत्तर दिया, “पहले मां, पिता, कुल गुरु और कुल पुरोहित यानि मां सर्वप्रथम है।” इससे पहले शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा था कि जब वेद उपनिषद और यहां तक कि भगवान भी महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव नहीं करते तो मंदिर में भेदभाव क्यों हो रहा है? न्यायालय ने मंदिर ट्रस्ट को कहा था कि वह यह साबित करें कि यह प्रथा एक हजार साल पुरानी है।

गोगोई ने किया चुनाव संहिता का उल्लंघन: चुनाव आयोग

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नयी दिल्ली 11 अप्रैल, निर्वाचन आयोग ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई द्वारा आज सुबह मतदान से पहले संवाददाता सम्मेलन करने काे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि मतदान समाप्त होने से पहले के 48 घंटे के दौरान प्रेस कांफ्रेन्स करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है क्योंकि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जा सकती है। 

उन्होंने कहा कि श्री गोगोई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत विश्व सरमा द्वारा मतदान शुरू होने के 48 घंटे के भीतर चुनावी रैली करने की शिकायत गलत पायी गयी है। असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 65 सीटों के लिए मतदान हुआ जिसमें शाम पांच बजे तक 82.02 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया । इसके साथ ही वहां सभी 126 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में 61 सीटों के लिए मतदान हुआ था। मतगणना 19 मई को होगी।

भारत मालदीव हिन्द महासागर में रक्षा सहयोग बढ़ायेंगे

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नयी दिल्ली, 11 अप्रैल, भारत और मालदीव ने हिन्द महासागर में एक दूसरे के रणनीतिक हितों की रक्षा के संकल्प के साथ आज रक्षा सहयोग कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किये तथा आतंकवाद एवं मजहबी कट्टरता को रोकने के लिए रोजगारपरक अार्थिक विकास को तेज करने पर सहमति जतायी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुला गयूम के बीच यहां हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय शिखर बैठक में दोनों देशों के बीच पांच समझौतों और एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। इनमें दोहरे कराधान से बचाव, पर्यटन, अंतरिक्ष में दक्षिण एशियाई उपग्रह, ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण तथा रक्षा सहयोग संबंधी करार शामिल है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में कहा कि मालदीव की प्रगति, सुरक्षा एवं आर्थिक विकास जितनी मालदीव सरकार की प्राथमिकता है, उतनी ही भारत की भी है। ‘पड़ोसी पहले’, यह सिर्फ भारत की नीति नहीं बल्कि सिद्धांतों का तत्व है। श्री मोदी ने कहा कि बैठक में श्री गयूम ने आश्वासन दिया है कि मालदीव भारत के सामरिक एवं सुरक्षा हितों के प्रति संवेदनशील रहेगा। ऐसा हिन्द महासागर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए जरूरी है। भारत दोनों देशों के सामरिक हितों की रक्षा के लिए तैयार रहेगा। इसके लिए आज एक ठोस कार्ययोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मालदीव के द्वीपीय विकास, बंदरगाहों के विकास, मालदीव की मस्जिदों एवं ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण आदि के लिए सहयोग देने का वादा किया। 

मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में कहा कि मालदीव की नीति ‘भारत प्रथम’ की है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच रक्षा, व्यापार, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, संस्कृति, पर्यटन आदि क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का नेता बताते हुए कहा कि हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि मालदीव में 65 प्रतिशत आबादी युवा है और उन्हें आतंकवाद एवं मजहबी कट्टरता के चंगुल में फंसने से रोकने के लिए रोजगारपरक विकास और शिक्षा के लिए काम करने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते इस प्रकार है: 1. अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन क्षेत्र में दोहरे कराधान से बचाव संबंधी समझौता। 2. कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान संबंधी द्विपक्षीय समझौता। 3. दक्षिण एशिया उपग्रह के लिए कक्षीय आवृत्ति संबंधी द्विपक्षीय समझौता। 4. मालदीव में पुरानी मस्जिदों के संरक्षण और पुरातत्व स्थलों के संयुक्त सर्वेक्षण एवं उत्खनन संबंधी सहमति-पत्र। 5. पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी करार। 6. हिन्द महासागरीय क्षेत्र में साझा रणनीतिक एवं सुरक्षा हितों के लिए एक संस्थागत प्रणाली के निर्माण करार। यह रक्षा सचिव स्तरीय प्रणाली होगी, जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

ऑड-इवन लागू करके केजरीवाल ने दिखाया साहस : जंग

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नयी दिल्ली, 11 अप्रैल, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विभिन्न मुद्दों पर मतभेद के बावजूद आज उनकी सराहना करते हुए कहा कि राजधानी में जाम से राहत तथा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए श्री केजरीवाल ने ऑड-इवन योजना को लागू करने का साहस दिखाया। श्री जंग ने एक निजी समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार नें कहा ''दिल्ली में एक साल तक राष्ट्रपति शासन रहा लेकिन मैं ऑड इवन लागू करने का साहस नहीं कर सका दिखाया जबकि मुख्यमंत्री ने यह कर दिखाया।''उन्होंने कहा कि हमें इस ऑड इवन योजना की सफलता भविष्य में देखने की जरूरत है। मैं इसके लिए कोशिश करने को तैयार हूंं। उन्होंने माना कि ऑड- इवन के पहले चरण में यहां सड़क जाम से राहत मिली थी। हालांकि इससे प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को नहीं मिली। 

राजधानी दिल्ली में ऑड -इवन योजना का पहला चरण एक से 15 जनवरी तक लागू किया गया था और दूसरा चरण 15 से 30 अप्रैल तक लागू किया जाएगा। श्री जंग ने कहा “श्री केजरीवाल मेरे दोस्त नहीं हैं लेकिन उनका मेरे साथ दोस्ताना संबंध है और मैं अच्छी तरह से उनके साथ मिलता हूं। मेरे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उतने कटु संबंध नहीं हैं जितना लोग सोचते हैं।” श्री केजरीवाल की ओर से उपराज्यपाल के खिलाफ दिये गये बयान पर कहा कि उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ बयान दिये हैं लेकिन वह सच्चाई जानते हैं। श्री जंग ने कहा कि श्री केजरीवाल ने मुझे कुत्ता कहने वाले बयान पर माफी नहीं मांगी लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया। 

गंगा पर बने पुल से गुजरने वाली गाड़ियों का शुभारंभ

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हाजीपुर,11अप्रैल, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज बेगूसराय स्टेशन से मुंगेर में गंगा नदी पर नवनिर्मित रेल-सह-सड़क पुल से गुजरने वाली डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डेमू )यात्री गाड़ियों का शुभारंभ किया। श्री सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि केन्द्र सरकार ने एक वर्ष के भीतर ही बिहार की जनता को कई तरह की यात्री सुविधायें प्रदान की हैं ।उन्होंने बताया कि सरकार ने मोकामा में एक नये रेल पुल के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पुल के लिए शीघ्र ही काम शुरु हो जायेगा ।बेगूसराय की जनता की सुविधा के लिए बेगूसराय स्टेशन पर पैदल यात्री पुल भी एक महीने में निर्मित कर दिया जायेगा । रेल राज्य मंत्री ने बताया कि बरौनी में डीजल-इलेक्ट्रिक इंजन वर्कशाप बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी जिस पर अगले कुछ दिनों में काम शुरु हो जायेगा । 

श्री सिन्हा ने बताया कि पटना के रेल-सह-सड़क पुल को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर तथा मुंगेर के रेल-सह-सड़क पुल को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर रखने पर विचार किया जायेगा ।उन्होंने पुल निर्माण कार्य बेहतरीन तरीके से करने के लिए रेलवे के अधिकारियों को धन्यवाद दिया और इसके लिए उन्होंने तीन लाख रुपये पुरस्कार की भी घोषणा की । रेल राज्य मंत्री ने कहा कि बिहार का विकास सदैव केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है । रेल बजट 2016-17 में सिर्फ बिहार राज्य की रेल परियोजनाओं के लिए कुल 3171 करोड़ रूपये दिये गये हैं । यह राशि इसके पिछले रेल बजट की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है । इस बजट में भी गंगा नदी पर पुल बनाकर एक और नई लाइन शुरु करने स्वीकृत दी की गई है जिसकी लागत लगभग 1600 करोड़ रूपये है,जो गंगा के उत्तरी छोर पर कटरिया और दक्षिणी छोर पर विक्रमशिला को जोड़ेगी ।इसके साथ ही 1486 करोड़ रुपये की लागत से 212 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य की स्वीकृति दी गयी है । पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आदित्य कुमार मित्तल ने इस मौके पर कहा कि बेगूसराय और आसपास के क्षेत्र की जनता की चिर-प्रतीक्षित आशायें आज पूरी हुई हैं।उन्होंने श्री सिन्हा और कई गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किये।इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद थे। इस पुल के शुरु हो जाने से मुंगेर होकर कल से तिलरथ-जमालपुर के बीच दो जोड़ी डेमू सवारी गाड़ी और खगड़िया-जमालपुर के बीच एक जोड़ी डेमू सवारी गाड़ी का नियमित परिचालन प्रारंभ हो जाएगा । 

राजनीति से रिटायर हो गये हैं शरद यादव : लालू

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गोपालगंज,11 अप्रैल, जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के पद के हटते ही उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर जारी अटकलों के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद)अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज कहा कि वह राजनीति से रिटायर हो गये। श्री यादव ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री शरद यादव के राजनीतिक कैरियर के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा,“शरद यादव अब रिटायर हो गये हैं। पार्टी संगठन में हुए फेरबदल में उन्हें पद छोड़ना पडा। उन्हें किसी कारण से नहीं हटाया गया बल्कि जदयू पार्टी संविधान के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि वह चौथी बार अध्यक्ष पद संभाल सकें। यदि पार्टी संविधान में संशोधन करती तभी वह पुन:अध्यक्ष बन पाते।” राजद अध्यक्ष ने कहा,“अब नीतीश कुमार जदयू अध्यक्ष बन चुके हैं जिन्हें बधाई देता हॅूं। 

नीतीश कुमार पार्टी के कार्यों के साथ-साथ राज्य सरकार का कार्य जिस प्रकार संभाल रहे हैं ,उसी प्रकार से संभालें। पार्टी और सरकार दोनों दायित्यों को नीतीश कुमार बखूबी तौर पर निभायेगें।” श्री यादव ने बिहार में जल संकट की चर्चा करते हुए कहा कि प्रकृति का मिजाज तेजी से बदल रहा है। भीषण गर्मी के कारण राज्य में भारी जल संकट की आशंका है। इसके साथ ही गर्मी के कारण आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जान-माल के साथ-साथ फसलों का भी काफी नुकसान हो रहा है ।पत्रकारों से बातचीत के बाद श्री यादव थावे सिद्ध पीठ गये जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। उल्लेखनीय है कि श्री शरद यादव के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कल जदयू के वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया । 

प्रधानमंत्री पद के लिये मेरी योग्यता पर जनता करेगी फैसला : नीतीश

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पटना 11 अप्रैल, जनता दल यूनाइटेड(जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में .. बड़ी भूमिका .. निभाये जाने की लगायी जा रही अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि वह खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है लेकिन देश के इस सर्वोच्च पद के लिये उनकी योग्यता पर फैसला तो जनता को करना है । श्री कुमार ने यहां अपने सरकारी आवास में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद संवाददाता सम्मेलन में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा कि .. मैं अपने बारे में क्या कहूं ,देश के सर्वोच्च पद के लिये मेरी योग्याता के बारे में फैसला तो जनता करेगी.. । उन्होंने कहा कि जनता ने एतिहासिक बहुमत के साथ उन्हें लगातार तीसरी बार बिहार की सेवा करने का मौका दिया है और यह एक बड़ी उपलब्धि है । मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे बिहार के लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें जिम्मेदारी दी है उसे निभाना उनकी पहली प्राथमिकता है । उनके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का कोई और अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए । संगठन की जिम्मेवारी मिलने से बिहार के विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी । उन्होंने कहा कि गैर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दलों का व्यापक गठजोड़ बनाने के लिये वह 2014 से ही गंभीरता से प्रयास कर रहे है और इसमें कुछ हद तक उन्हें बिहार में कामयाबी भी मिली है । 

श्री कुमार ने कहा कि बिहार के चुनाव में भाजपा को सत्ता से दूर रखने में मिली कामयाबी के बाद कई भाजपा विरोधी दल राजनीतिक तालमेल के इच्छुक हैं और इस दिशा में कुछ दलों का विलय भी हो सकता है और कुछ दल मोर्चा या चुनावी गठबंधन भी कर सकते हैं । उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ व्यापक गोलबंदी में उनकी पार्टी को कांग्रेस और वाम दलों के साथ से भी कोई गुरेज नहीं है । मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में जो भी वादे किये थे उन्हें वह पूरा करने में विफल रही है । जनता ठगा महसूस कर रही है । उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा विरोधी दलों की व्यापक गोलबंदी हुयी तो भाजपा उस चुनाव में कहीं नहीं टिकेगी और उनका सफाया हो जायेगा । श्री कुमार ने कहा कि बिहार में उनके नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने शराब के उत्पादन , बिक्री और सेवन पर पूर तरह से रोक लगा दी है जिसकी पूरे देश में सराहना हो रही है । तमिलनाडु में सत्ता के दोनों दावेदार ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (एआईएडीएमके) और द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (डीएमके) ने विधानसभा चुनाव में वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आयी तो वे राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे । इसी तरह की मांग अब झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में भी हो रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार में लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा देने के लिये सात निश्चय लिये है जिसे तय समय सीमा के अंदर चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा । उन्होंने कहा कि सात निश्चयों में शामिल महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण के वादे को पूरा कर दिया गया है जबकि छात्र- छात्राओं को क्रेडिट कार्ड का वितरण दो अक्टूबर से शुरू होगा । श्री कुमार ने कहा कि इसके लिए सभी तैयारियां सितम्बर तक पूरी कर ली जायेगी । अब छात्रों को क्रेडिट कार्ड, सहायता भत्ता और कौशल विकास आदि के लिये एक ही केन्द्र पर आवेदन करना होगा । सभी जिलों में छात्रों के लिए एक पंजीकरण केन्द्र खोलने की भी तैयारी की जा रही है । उन्होंने कहा कि पांच जून को लोक शिकायत निवारण अधिनियम की औपचारिक शुरूआत हो जायेगी । इसके लिये नियमावली भी बना ली गयी है । मुख्यमंत्री ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटने के बाद श्री शरद यादव के राजनीतिक जीवन के अंत संबंधी राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राजद अध्यक्ष उनके (शरद) बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं । दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध है । उन्होंने श्री शरद यादव के राजनीतिक जीवन का अंत करीब होने को लेकर लगायी जा रही अटकलबाजियों को निराधार बताया और कहा कि यह सही नहीं है । 

ताड़ी प्राकृतिक रस है,इस पर प्रतिबंध दलितों पर जुल्म जैसा : मांझी

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पटना,11अप्रैल, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा(हम) के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार की नीतीश सरकार के ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास का विरोध करते हुए आज कहा कि ताड़ी प्राकृतिक रस है जिस पर प्रतिबंध लगाना दलितों पर जुल्म करने जैसा होगा । श्री मांझी ने यहां ताड़ी विक्रेता संघ के एक कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों के परंपरागत पेशे उनसे छीन रहे हैं ।उन्होंने आरोप लगाया कि श्री कुमार ताड़ी और महुआ पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करके वह पासी समाज के लिए कट्टर विरोधी साबित हो जायेंगे । मुख्यमंत्री अधिकारियों की सलाह पर शराबबंदी के बाद अब ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने की नीति बना रहे हैं ।उन्होंने कहा कि श्री कुमार को पासी समाज का जीवन बीमा करवाना चाहिए न कि उन्हें बेरोजगार बनाने का प्रयास करना चाहिए । 

हम अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ श्री कुमार दलितों-पिछड़ों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करते हैं दूसरी तरफ वह दलितों के परम्परागत पेशे को उनसे छीन रहे हैं ।उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया है। इस मौके पर पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने कहा कि मनुवादी सोच के लोग पासी समाज के लोगों को बेरोजगार करने का षडयंत्र रच रहे हैं ।हम के कुछ और नेताओं ने इस अवसर पर कहा कि श्री कुमार और उनके सलाहकार अधिकारियों को ताड़ी और शराब में फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। 

आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता : सोनिया

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नागपुर, 11 अप्रैल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कहा कि आरक्षण संविधान की भावना के अनुसार है और इसे जारी रखा जाएगा। श्रीमती गांधी ने कहा कि बाबा साहब करोड़ों दलितों की भावनाओं के अनुरुप संविधान का निर्माण किया है और दलितों को सम्मान देने के लिए संविधान में व्यवस्था की है इसलिए आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएगी और इसके लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनुवादी विचारधारी की पोषक है और उसकी रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में दो विचारधाराएं हैं, एक मनुवादी विचारधारी की रक्षा करके दलितों और आदिवासियों के अधिकारों को कुचलना चाहती है और दूसरी विचारधारा कांग्रेस की है जो कमजोरों और गरीबों की बात करती है और उनके हितों की लड़ाई लड़ती है। 

श्री गांधी ने भाजपा को दलित विरोधी बताया और कहा कि वह दलितों को दबाना चाहती है। बाबा साहब ने संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था करके हर आदमी को फायदा पहुंचाने की बात की है ताकि कमजोर वर्गों को शक्ति मिले लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने कह दिया है कि जो शिक्षित नहीं होगा वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने इसे गांव के दलितों को पंचायती राज व्यवस्था से दूर करने का साजिश करार दिया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दलित पढे-लिखे नहीं हैं और यह भाजपा की उन्हीं के खिलाफ साजिश है। 

पुलिस गोलीबारी के चलते गिरा हाईवोल्टेज तार, 10 लोगों की झुलसकर मौत

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गुवाहाटी: असम के तिनसुकिया जिले में पुलिस गोलीबारी के चलते एक हाईवोल्टेज तार लोगों पर गिर गया। इस तार की जद में आने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लाठी और हसियां लिए लोगों ने पुलिस थाने पर धावा बोल वहां तोड़ फोड़ किया, जिसके बाद लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की। कुछ गोलियां ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार में जा लगी, जिससे वह टूट कर लोगों पर जा गिरा। इस घटना में नौ लोगों की तो मौके पर ही मौत गई, जबकि एक ने तिनसुकिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। इलाके के वरिष्ठ अधिकारी अर्धसैनिक दस्ते और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर रवाना हो गए हैं।

पुलिस ने बताया कि ये लोग हत्या के एक मामले में तीन दिन पहले गिरफ्तार दो आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे 'तत्काल न्याय'कर सकें। अधिकारी फिलहाल हालात को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या की यह वारदात तीन दिन पहले की है, जहां परिवार के तीन सदस्यों- बाप, बेटे और बहू को अगवा कर लिया गया था। हालांकि युवक को अपहर्ताओं के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहा, लेकिन बाद में दोनों ससुर, बहू की लाश मिली। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से उचित कदम उठाने को कहा। वहीं सिंह ने तत्काल असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बातचीत की, जिन्होंने सिंह को स्थिति से अवगत कराया।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के तिनसुकिया जिले में बिजली का तार गिरने से लोगों की मौत पर दुख जताया।'पीएमओ ने एक ट्वीट में कहा, 'प्रधानमंत्री ने घायल हुए लोगों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी से स्थिति के बारे में बातचीत की।'इसमें कहा गया है कि गृहमंत्री ने तुरंत असम सरकार से संपर्क किया और सरकार को इस संबंध में उचित कदम उठाने को कहा। वहीं गृह मंत्रालय के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि सिंह ने गोगोई से बातचीत की जिन्होंने सिंह को पांगेरी की स्थिति से अवगत कराया। 'बताया जाता है कि स्थिति नियंत्रण में है।'

प्रशासन के इशारे पर पोखरा, पोख्रियो व तालाबो पर कब्जा :सुनील दत्ता ‘ कबीर ‘

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आजमगढ़  ---- जल ही जीवन है जल बिन सब सून जनपद के ऐतिहासिक ताल - पोखरों , नदियों के साथ ही पोखरियो , कुँओं पर हो रहे अवैध कब्जो को हटाने के साथ ही जल- संरक्षण के लिए रैदोपुर स्थित दुर्गा जी के मंदिर से लखराव पोखरा संघर्ष समिति व नेशनल लोकरंग एकेडमी  उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान  लखराव पोखरा संघर्ष समिति के सयोजक व में  एन एल ए के महासचिव सुनील दत्ता के नेतृत्त्व में मौन जलूस निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन भेजा गया |  रैदोपुर कालोनी से निकल कर पुरानी कलेक्ट्री – पुलिस लाइन –दीवानी कचहरी – नौरोली होते हुए मौन जलूस जिलाधिकारी कार्यालय  पहुचा |

कैम्पस में प्रेस से बातचीत करते हुए एन.एल.ऐ उत्तर  प्रदेश के महासचिव सुनील दत्ता 'कबीर 'ने कहा कि आज पूरा विश्व जल संकट से घिरा हुआ है खासतौर से हमारा देश भारत भी  जिला प्रशासन को अवगत करना चाहता हूँ कि जल संरक्षण के लिए प्रकृति ने इस जनपद को काफी कुछ दिया है | जिले में छोटे - बड़े काफी संख्या में जलाशय मौजूद है | रानी की सराय क्षेत्र में  गंभीरवन  ऐसा क्षेत्र  है यहाँ पर एक बड़ा ताल और छोटे - बड़े सात ताल मौजूद है सैकड़ो बीघे में फैला बडैला का ताल अपने ऐतिहासिक अस्तित्व से लड़ रहा है . दिन - प्रतिदिन यहाँ कब्जा होने से इसका जलमगन भाग काफी कम हो गया है | यह ताल जाड़े के दिनों में प्रवासी पक्षियों का बसेरा भी बनता है , विविध प्रकार की सम्पदाए इसमें होने से स्थानीय लोगो की जीविका का साधन भी है , इसी तरह हजारो बीघे मैं फैला अजमतगढ़ का ताल अपने ऐतिहासिक महत्व को फिर से प्राप्त करने के लिए लड़ रहा है इस ताल से स्थानीय लोगो की जिन्दगी चलती है लेकिन इस ताल पर दबंगो द्वारा लगातार कब्जा होने से यह ताल भी सिकुड़ता जा रहा है | अगर इस ताल का सुन्दरीकरण करा दिया जाए तो इस जनपद के लिए यह एक पिकनिक सपाट बन सकता है | 46 लाख से अधिक आबादी वाले इस जिले में 70% से अधिक लोग गाँव में रहते है बाकि 30% लोग शहर व कस्बे में रहते है दिन बी दिन यहाँ का जलस्तर घटता जा रहा है जबकि यहाँ 400 सरकारी नलकूप - 214835 निजी नलकूप -- 73188निजी बोरिंग करीब 65 हजार इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प व 95 हजार देशी हैण्ड पम्प से निरंतर भूजल का दोहन हो रहा है | इसके साथ ही जिले में 2833 पक्के कुए - 3 हजार से अधिक तलब पोखरे है लेकिन शासन - प्रशासन की अनदेखी के कारन इन तलब ताल पोखरों पर लगातार कब्जा होता चला जा रहा है और हमारे जल संरक्षण की समस्या बढती जा रही है जिले के प्राकृतिक संसाधन यहाँ के प्रशासन केउपेक्षा शिकार बना हुआ है | लखराव पोखरा संघर्ष समिति मेहनगर के सयोजक महेंद्र मौर्य ने कहा की पुरे जनपद में कुछ ऐतिहासिक महत्व वाले पोखरे है खासतौर पे मेहनगर में 46 पोखरे है इनमे महत्वपूर्ण हरीबांध पोखरा इस पोखरे लोनी नदी निकलती है , रानी सागर पोखरा , महामंडलेश्वर - ( मधिलाहा ) लखराव पोखरा जिसके बारे में कहा जाता है की इसमें पानी पातळ से आता है कभी इस पोखरे के पानी से घर का पूरा खाना बनता था साथ में बाजार की मिठाईया भी लेकिन आज मेहनगर के इन ऐतिहासिक पोखरों के साथ ही ऐतिहासिक अवंतिकापुरी का पूरा अस्तित्व शासन - प्रशासन की अनदेखी के कारण खतरे में है |

वहीं दूसरी कडी में   सामाजिक कार्यकर्ता शिवम यादव ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया और इसकी घोर निंदा किया  साथ ही साथ जिला प्रशासन को चेतावनी दिया की इस मामले की जाँच  दस दिन में करके  प्रशासन उचित कार्रवाई करें वरना हम ग्रामीण दोबारा सडक पर उतरने को बाध्य होंगे जिसका जिम्मेदार खुद शासन होगा | मौन जलूस रामजन्म , वीरेन्द्र राम धर्मेन्द्र मौर्य , न्रेंद्र्भादुर यादव , जगमोहन यादव , मनोज कुमार मो नेहाल , राजकुमार बाबा , कव्ल्धारी यादव , अनुज् यादव हरेन्द्र चौहान , रमाशंकर पाल , दीपचन्द्र मौर्य , सूरत राम , राज कुमार यादव , विश्वनाथ यादव दीना यादव के साथ सैकड़ो आमजन इस जलूस को अपना समर्थन दिए |

प्रसंगवश : ..अरविंद मेनन का यूं चला जाना

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भाजपा के संगठन महांमत्री के ओहदे पर पांच साल से अधिक अर्से से काबिज अरविंद मेनन का पद से यूं चला जाना अप्रत्याशित तो नहीं लेकिन चौंकाने वाला जरूर है। उनकी अगुवाई में भाजपा लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रही थीं। रतलाम और बोहरीबंद जैसे उपचुनावों के अपवादों को छोड़़ दिया जाए तो मेनन ने साम, दाम, दंड भेद की कार्यशैली को अपनाते हुए शिवराज सिंह चौहान का सिर नीचे नहीं होने दिया। मूलत: बनारस के मेनन को मध्यप्रदेश में प्रवेश और इंदौर के जिला एवं संभागीय संगठन मंत्री से लेकर महाकौशल के सह संगठन मंत्री और उसके बाद प्रदेश संगठन महामंत्री के ओहदे पर पहुंचाने में इंदौर के कद्दावर नेता और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कारगर भूमिका रही है। लेकिन अपनी प्रतिभा और कला कौशल के बूते पर मेनन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आंखों के तारे हो गए। दोनों के बीच केमिस्ट्री इतनी तगड़ी हो गई कि लोग चौहान और मेनन का फर्क करना भूल गए। जो चौहान कहें वह मेनन करें और जो मेनन कहें वह चौहान करें वाले जुमले भाजपा के गलियारों में प्रचलित हो गए थे। नरेन्द्र सिंह तोमर के अध्यक्ष रहते हुए तक तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की गरिमा बनी रही, लेकिन उनके पहले प्रभात झा को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से हटाने में मेनन की भूमिका मानी गई। इसी तरह नरेन्द्र सिंह तोमर के बाद अध्यक्ष बने नंदकुमार सिंह चौहान को हंशिए पर धकेलने के पीछे भी लोग मेनन के कला कौशल की दाद देते हैं। 

पहले भी मेनन के हटने को लेकर कई बार अटकलों के दौर चलें, लेकिन वह चंडूखाने की खबरे साबित हुई। फिर तमाम खूबियों से भरे मेनन की विदाई का आखिर सबब क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ जो संघ को रास नहीं आया? दरअसल संघ मेनन की कार्यशैली को लेकर लंबे अरसे से खफा था। मेनन के कार्यकाल में मंडल और जिला स्तर पर संगठन के पद पर जिस तरह स्थानीय विधायकों की कठपुतली नेता बिठाए गए थे, वह संघ और भाजपा के सिद्धांतों के विपरीत समझा गया। उनके कार्यकलाप संघ की कार्यशैली से मेल नहीं खाते थे। उनको लेकर संगठन महामंत्री बनने से पूर्व जिस प्रकृति की शिकवा शिकायतें हुई थी, उनकी ताजपोशी के बाद घटने के बजाए बढ़ती चली गई। भाजपा से लेकर संघ और मीडिया से लेकर कांग्रेसियों तक मिर्च मसाले लगाकर नये-नये किस्से गढ़ रहे थे। हालत यहां तक आ पहुंची थी कि उनके कैरियर को संवारने वालों से लेकर संघ के क्षेत्रीय प्रचारक अरूण जैन तक असहज हो चुके थे। लेकिन इस सबके बावजूद अगर वो टिके हुए थे तो उसकी सबसे बड़ी एक मात्र वजह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। मुख्यमंत्री चौहान के आभा मंडल की छाया में वे सुरक्षित पनाह लेते रहे। शिवराज का लिहाज करके संघ उन्हें जीवनदान देता रहा। लेकिन बात सिर्फ मेनन तक सीमित नहीं थीं। छत्तीसगढ़ के महामंत्री रामप्रतापसिंह को लेकर भी कई तरह की शिकायतें थीं। लेकिन उनको राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह और वहां के मुख्यमंत्री रमनसिंह का वरदहस्त प्राप्त था। अपनी छवि को लेकर हमेशा सजग और सतर्क रहने वाले संघ ने यह महसूस किया कि संगठन महामंत्री के ओहदे पर किसी गैर प्रचारक को बिठाने का प्रयोग उचित नहीं है। गैर प्रचारक संगठन मंत्री संघ व संगठन के बजाए चंद व्यक्तियों के जेबी नेता बनकर रह गए हैं। राजनैतिक प्रेक्षक इस बदलाव को कैलाश विजयवर्गीय के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन अंतिम मुहर संघ की ही लगी है। संघ को को जो फैसला करना था वो उसने छत्तीसगढ़ में किया और अब मध्यप्रदेश में भी कर दिया। मध्यप्रदेश के नये संगठन महामंत्री सुहास भगत संघ की रीति नीति और कार्यशैली के सांचे में ढले हुए नेता हैं। उनके आने से कार्यकर्ताओं के बड़े वर्ग में मायूसी के जो बादल बन गए थे। वह छटने लगेंगे। 




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---राजेश सिरोठिया---
ई मेंल : rsirothia8@gmail.com
संपर्क - 09425004134

चंदौली (उत्तरप्रदेश) की खबर (12 अप्रैल)

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेसजनों ने निकाली परिवर्तन यात्रा

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चंदौली। कांग्रेस द्वारा चलाई गयी कल्याणकारी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेसजनों ने मुगलसराय शहर अध्यक्ष रामजी गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को परिवर्तन यात्रा निकाला। इस दौरान कांग्रेसजनों ने विशाल जुलूस निकाल कर पूरे नगर में भ्रमण किया। जिसके बाद कांग्रेसजनों ने मुगलसराय स्थित नहरु पार्क में एक गोष्ठी का आयोजन किया। आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए शाहत अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने कहा की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का सपना था। उनकी इच्छा थी की देश की गरीब जनता को 2 रुपया किलो गेंहू तथा 3 रुपया किलो चावल मिले। बताया पूर्व की केंद्र सरकार के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा योजना लागू करने पर भी प्रदेश सरकार ने काफी हिला हवाली की, जिसके लिए कांग्रेसजनों ने स्थानीय स्तर से लेकर विधान सभा तक घेराव किया यहाँ तक की संघर्ष के दौरान लाठीया भी खाई। अंततः प्रदेश की सपा सरकार को मजबूर होकर हारना पड़ा। कहा इस सबके बाद भी प्रदेश की सपा सरकार हीला-हवाली और अनियमितता कर रही है। बताया की इस योजना का श्रेय लेने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपना रही है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचीव हीरालाल शर्मा ने कहा की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनाइयम के तहत अगर पात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दिक्कत हुई तो कांग्रेसजन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। गोष्ठी के दौरान सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे।

दिल्ली लातूर को रोजाना दस लाख लीटर पानी देने को तैयार

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नयी दिल्ली 12 अप्रैल,  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे महाराष्ट्र के लातूर को प्रतिदिन दस लाख लीटर पेयजल उपलब्ध कराने की पेशकश की है। श्री केजरीवाल ने आज श्री मोदी को एक पत्र लिख कर कहा कि लातूर में पानी की भीषण कमी है। केंद्र सरकार ने वहां को लोगों की मदद के लिए ट्रेन से पानी भिजवाने का प्रबंध किया है, जो सराहनीय कदम है। 21वीं सदी में देश में पानी की कमी से अगर मौत होती है तो यह हम सभी के लिए बहुत शर्म की बात होगी। संकट की इस घड़ी में पूरे देश का फर्ज बनता है कि वह लातूर कि मदद करे। 

उन्होंने कहा कि वैसे तो दिल्ली में पानी की काफी कमी है लेकिन लातूर के लोगों की मदद के लिए दिल्ली दो महीने तक प्रतिदिन दस लाख लीटर पानी देने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार इसको भिजवाने का इंतजाम करे तो दिल्ली तुरंत पानी मुहैया कराना शुरू कर देगी। श्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह लातूर की मदद के लिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करें। उन्हें उम्मीद है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें मदद करेंगेे।

सेंसेक्स : दूसरे दिन चढ़ा बाजार

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मुंबई 12 अप्रैल, विदेशी बाजारों की तेजी के बीच घरेलू स्तर पर जारी वर्ष में मानसून के बेहतर रहने के अनुमान से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में माँग बढ़ने की उम्मीद में ऑटो समूह में हुयी मजबूत लिवाली की बदौलत आज शेयर बाजार करीब आधी फीसदी की उछाल के साथ लगातार दूसरे दिन तेजी पर रहे। बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 123.43 अंक अर्थात 0.49 फीसदी की मजबूती के साथ 25145.59 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 37.55 अंक यानी 0.49 फीसदी चढ़कर 04 अप्रैल के बाद 7700 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 7708.95 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 23 कंपनियों में तेजी रही जबकि शेष सात में गिरावट दर्ज की गयी। मौसम का अनुमान लगाने वाली कंपनी स्काईमैट के बयान से शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही जिसमें उसने कहा है कि वर्ष 2016 में मानसून सीजन में बारिश के सामान्य से बेहतर रहने की संभावना 35 प्रतिशत है। इससे विशेषकर ग्रामीण इलाकों में वाहनों की माँग बढ़ने की उम्मीद से ऑटो के साथ ही लगभग सभी समूहों में निवेशधारणा मजबूत रही। 

इसके अलावा छोटी और मझौली कपंनियों में लिवाली के जोर से भी बाजार को समर्थन मिला है। बीएसई का मिडकैप एक प्रतिशत बढ़कर 10817.39 अंक और स्मॉलकैप 0.90 फीसदी की बढ़त लेकर 10828.24 अंक पर रहा। विदेशी बाजारों के चढ़ने से भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लिवाली देखी गयी। ब्रिटेन का एफटीएसई 0.04, जापान का निक्की 1.13, हांगकांग का हैंगसैंग 0.31 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.56 फीसदी चढ़ा जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट 0.31 फीसदी उतर गया। इस दौरान धातु समूह की 1.38 फीसदी गिरावट को छोड़कर बीएसई के शेष 19 समूहों में तेजी का रुख रहा। ऑटो समूह में सर्वाधिक 1.61 फीसदी की मजबूती देखी गयी। वहीं, यूटिलिटीज, तेल एवं गैस, हेल्थकेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पूँजीगत वस्तुयें और इंडस्ट्रियल्स समूह के शेयर भी 1.43 फीसदी तक चढ़े। बीएसई में कुल 2745 कंपनियों के शेयरों मेें कारोबार हुआ जिनमें 1521 में बढ़त और 1101 में गिरावट रही जबकि 123 के भाव अपरिवर्तित रहे।

गुड़गांव अब होगा गुरुग्राम

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चंडीगढ़ 12 अप्रैल, हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदल कर गुरुग्राम और मेवात का नाम बदल कर नूंह करने का निर्णय लिया है। आज यहां जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव तथा मेवात का नाम बदलने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी । उन्होंने कहा कि विभिन्न मंचों के प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करना उचित होगा 1 श्री खट्टर ने कहा कि हरियाणा भगवद्गीता की ऐतिहासिक भूमि है और गुड़गांव शिक्षा का केन्द्र रहा है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के समय गुड़गांव को शिक्षा का मुख्यालय बनाया गया था, जहां पर राजकुमारों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। 

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने की मांग को पूरा कर दिया गया है। श्री खट्टर ने कहा कि मेवात वास्तव में एक भौगोलिक तथा सांस्कृतिक इकाई है न कि शहर । जिले का मुख्यालय नूंह शहर में है। जिला मेवात के लोग तथा जनप्रतिनिधि मेवात का नाम बदलकर नूंह रखने की निरन्तर मांग कर रहे थे।

जेटली ने अलगाववाद से लडने में कश्मीर की पार्टियों और जनता का सहयोग मांगा

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जम्मू 12 अप्रैल, केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने किसी भी किस्म के अलगाववाद से समझौता न करने का ऐलान करते हुए अलगाववादी ताकतों से लडने के लिए कश्मीर घाटी की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों और जनता का सहयोग मांगा है । श्री जेटली ने आज यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा ़भाजपा की विचारधारा है कि किसी किस्म के अलगाववाद से समझौता नहीं किया जाएगा । अलगाववादी ताकतों का विरोध करना राजनीतिक जरूरत है । मेरा मानना है कि कश्मीर की मुख्यधारा की सभी राजनीतिक पार्टियों और जनता को सरकार के साथ खडे होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अलगाववादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए ।़ 

श्री जेटली ने कहा कि भाजपा और पीडीपी की विचाराधाराएं बिल्कुल अलग है लेकिन हमने कश्मीर घाटी में अलगाववाद का विरोध करने और रियासत के विकास के लिए हाथ मिलाया है ।
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