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सारा खान बिग मैजिक शो में

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बिग मैजिक शो ‘अकबर बीरबल’ में अब सारा खान एक नये अवतार में नजर आयेंगी। सारा एक रहस्यमयी महिला के रूप में सामने आयेंगी जो सभी को अपनी अदाओं से लुभाती है। अभिनेत्री को शांत, बोल्ड और प्रगतिशील महिला का किरदार निभाते देखा जायेगा जो बगदाद से भारत आती है और काम करने के लिए ठिकाना तलाश रही है। सारा महिला नायिका शेहला बानो का किरदार निभायेंगी जिसका उद्देश्य राजनीतिक क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंचना है और वह इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अभिनेत्री को उनके रहस्यों के सर्वश्रेष्ठ अवतार में देखें 25 अप्रैल से सोमवार से शुक्रवार शाम 7ः00 बजे सिर्फ बिग मैजिक पर।

इस शो में अपने पहले एपिसोड में शेहला बानो, जिसके पास खूबसूरती और दिमाग दोनों हैं, बादशाह अकबर को अपनी समस्या हल करने के हुनर से प्रभावित करेगी। उसे गणिका के रूप में नियुक्त किया जायेगा। शेहला बानो अपनी मनमोहक अदाओं से साम्राज्य में सभी का दिल जीत लेगी, लेकिन जल्द ही उसके गुप्त अभिप्राय के बारे में दिखाया जायेगा। हंसमुख और शांत लड़की जोकि अकबर और बीरबल की सहायक बन जाती है, के किरदार में ढेर सारे रहस्य हैं। दर्शकों से प्यार और घृणा दोनों पाने वाली सारा खान आगामी ट्रैक में निश्चित रूप से कुछ ऐसा करने जा रही है जिसे अवश्य देखना चाहिये। 


बाजार : भारत में जल्द होगा स्कूट का आगमन!

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  • स्कूट अपने नए, आलीशान 787 ड्रीमलाइनर से चेन्नई, अमृतसर और जयपुर में अपनी सेवाएं देगी और भारत का सफर आसान होगा
  • दो साल से एशिया पैसिफिक की सबसे अच्छी एयरलाइन1 स्कूट जल्द ही भारत में नजर आने जा रही है!

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स्कूट तीन नए स्थानों के साथ भारत में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है, जिसमें सिंगापुर-चेन्नई सेवा वह 24 मई 2016 से टाइगरएयर से लेने जा रही है और सिंगापुर से अमृतसर को 24 मई 2016 से व जयपुर को 2 अक्टूबर 2016 से सेवाएं शुरू करने जा रही है। स्कूट के सीईओ श्री कैंपेल विलसन ने कहा, ‘स्कूट अपनी बेहतर यात्रा और सेवाओं के साथ मेहमानों को भारत में लाने के लिए खासी उत्साहित है, जो जल्द ही सिंगापुर हब के माध्यम से हमारे नेटवर्क में शामिल शानदार स्थानों के लिए सफर करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारे नए 787 ड्रीमलाइनर्स में यात्रियों को इनफ्लाइट कनेक्टिविटी, इन-सीट पावर और कस्टमाइजेशन (अनुकूलन) के तमाम विकल्प मिलेंगे।’

उन्होंने कहा, ‘चेन्नई में हमारे लॉन्च से एसआईए ग्रुप की शानदार सेवाओं में इजाफा होगा, वहीं स्कूट की अमृतसर और जयपुर में शुरू होने वाली नई सेवाएं यात्रियों को प्रतिष्ठित स्वर्ण मंदिर और शानदार गुलाबी शहर तक लेकर आएंगी, जिससे मेहमान स्कूट के नेटवर्क के माध्यम से भारत के रहस्यपूर्ण और आकर्षक स्थलों की खोज कर सकेंगे।’भारत में अपनी लॉन्चिंग जोरदार तरीके से करने के लिए स्कूट लिमिटेड पीरियड प्रमोशन ऑफर दे रही है। स्कूट का यह ऑफर आज 2129 बजे से शुरू होकर गरुवार (28 अप्रैल 2016) तक चलेगा। इस दौरान स्कूट के अलग-अलग गंतव्य पर भारत के पैसेंजर बुकिंग कर सकते हैं। इस ऑफर में इकोनॉमी क्लास का एयर टिकट चेन्नई, अमृतसर और जयपुर से सिंगापुर के लिए 4255 रु., सिडनी के लिए 12,567 रु. है। स्कूटबिज से सिंगापुर के लिए 11,902 रु. और सिडनी के लिए 30,520 रु. है। स्कूट ड्रीमलाइनर के शानदार ऑफर अविश्वसनीय फेयर पर मिल रहे हैं।

विशेष आलेख : अब जरूरत “इंडियन पानी लीग” की है

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मानव सभ्यता का विकास पानी के बिना असंभव था, विश्व की सभी प्रमुख सभ्यतायें नदियों और समुद्र तटों पर ही परवान चढ़ी हैं. चाहे महान नील नदी के किनारे प्राचीन मिस्र की सभ्यता  हो या टिगरिस और सिंधु नदी घाटी की मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सभ्यतायें. इन सबके बावजूद हम पानी और इसके स्रोतों के महत्व को समझने में नाकाम रहे हैं. हमने अपनी पृथ्वी को “नीले ग्रह” का नाम दिया हुआ हैं क्योंकि इसके दो तिहाई भाग में केवल पानी ही है लेकिन इस पानी का मात्र 2.7 प्रतिशत हिस्सा ही उपयोग के लायक है बाकी 97.3 प्रतिशत लवणयुक्त खारा पानी है. यह 2.7 प्रतिशत पानी भी कम नहीं है फिर भी आज पूरी दुनिया में पानी एक प्रमुख समस्या बन कर उभरी है. यह मुहावरा पुराना पड़ चूका है कि ‘अगला विश्वयुद्ध पानी को लेकर होगा’ और अब संकट अस्तित्व का बन गया है. पूरी दुनिया में अविवेकपूर्ण भूजल दोहन से भूजलस्तर में तेजी से कमी आई है और वे दूषित हो चुके हैं. हमारे देश के कई हिस्सों में भी भू-जल बहुत तेजी से नीचे गिरा रहा है और पानी की समस्या दिनोंदिन गहराती जा रही है. भारत की अधिकतर आबादी पेय जल के गम्भीर संकट से गुज़र रही है. केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के 91 बड़े जलाशयों का स्तर खतरनाक हद तक नीचे आ चुका है और यहाँ मात्र 23 प्रतिशत पानी बचा है, यह संकट हमारा खुद का पैदा किया हुआ हैं तभी तो समुद्र से घिरे और नदियों से पटे होने के बावजूद यह स्थिति बन गयी है जो की एक आपात स्थिति है. हमेशा की तरह इस आपात स्थिति के सबसे गंभीर शिकार गरीब और पिछड़े इलाकों के लोग ही हैं, देश के ग्रामीण हिस्सों में हमारी 18.2 फीसदी आबादी पोखरों, तालाबों और झीलों पर निर्भर हैं जो बड़ी तेजी से दूषित हो रहे हैं,इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्ती और छोटी कालोनियों में रहने वाली बड़ी आबादी साफ़ पानी से महरूम हैं. शायद यही कारण है कि देश में 59 फीसदी स्वास्थ्य समस्याओं का मूल कारण दूषित जल का सेवन है और भारत उन चंद देशों में शामिल है जहाँ डायरिया जैसी जल जनित बीमारियों से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत होती है.

 देश के कई हिस्सों में जिस स्तर का जल संकट देखने को मिल रहा है वह परेशान कर देने वाला हैं, महाराष्ट्र के लातूर में पानी की समस्या पूरी दुनिया में सुर्खिया बटोर रही है जहाँ पानी को लेकर हिंसा और विवाद की घटनाएं इतनी गंभीर हो गई हैं कि स्थानीय प्रशासन को धारा 144 लगाना पड़ा है और ट्रेन के जरिये पानी पहुँचाया गया है. बुंदेलखंड से खबरें आ रही हैं कि वहां सूखे के कारण लोग कीचड़ से पानी निकाल कर पीने को मजबूर हैं. पन्ना जिले में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता युसूफ बेग बताते हैं कि ‘वहां के एक गावं “खजरी कुडार” में जल संकट के कारण पिछले 1 माह में लगभग 100 गायों ने दम तोड़ दिया है, यहाँ ग्राम पंचायत रमखिरिया के राजापुर गावं में लोग नालों और झिरियों के गंदे पानी पीने को मजबूर हैं. दमोह जिले के कारीबरा गांव में लोगों को 10 किमी का सफर तय करके एक दूसरे गावं से पानी लाना पड़ रहा है. मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के गावं टिकरा टोला भंवरखण्डी में पानी की स्थिति इतनी विकराल है कि यहाँ महिलायें कुएं में उतरकर चम्मच से पानी भरते हुए देखी जा रही हैं, धार जिले के भमोरी गावं में महिलायें एक पुराने कुएं के तल में बचे पानी के लिए 40 फीट नीचे रस्सी के सहारे उतरने को मजबूर हैं.  

इन सबके बीच हमारी सरकारें और नेता वही कर रहे हैं जिसके लिए वे जाने जाते हैं, मध्यप्रदेश की पीएचई मंत्री कुसुम महदेले विधानसभा में पानी के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान जवाब देती हैं कि “ तीन साल से बारिश नहीं हो रही है तो पानी कहां से आएगा,पानी बरसाना तो सरकार का काम नहीं है”. ऐसा लगता है कि मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकता में लोक नहीं धर्म की सेवा है और इन सबसे आँखे मूँद कर पूरा अमला सिंहस्थ के आयोजन में व्यस्त है, जानकार बताते है कि यहाँ 5000 करोड़ रूपये खर्च हो रहा है, सबसे दुखद स्थिति यह है कि क्षिप्रा नदी सूख चुकी है और सिंहस्थ के लिए इसमें नर्मदा जल को उंडेल दिया है.सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में तथाकथित जनप्रतिनिधियों का क्रूरतम आचरण देखने को मिल रहा है. वहां आईपीएल विवाद के बाद सूखाग्रस्‍त मराठवाड़ा इलाके में दौरे पर गये कृषिमंत्री के लिए बनाये अस्‍थाई हेलिपैड पर 10 हजार लीटर पानी इसलिए बहा दिया गया ताकि हैलीकॉप्टर से उतरते समय मंत्री जी पर धुल ना पड़ सके. इसके बाद बारी महाराष्‍ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे की थी जो लातूर जिले के सूखा प्रभावित इलाकों में अपने दौरे के दौरान सेल्‍फी लेती हुई नजर आयीं. 

दरअसल हमारे देश में पानी की तिहरी समस्या है, एक तरफ भूजलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है और जल संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमजोर है, वही उदारीकरण के बाद से पानी को एक कमोडटी यानी खरीदने-बेचने की एक वस्तु बना दिया गया है जिसके साथ मुनाफे का गणित नत्थी है. तीसरा पक्ष सामाजिक है जहाँ एक बड़ी आबादी को परंपरागत रूप से पानी से अलग रखा गया है. हमने जिस तरह से पानी का दोहन किया है और जल संरक्षण का कोई ध्यान नहीं रखा उसने हमें यहाँ पंहुचा दिया है लेकिन इधर जिस तरह पानी को ख़रीद-फरोख़्त की वस्तु बना दिया गया है उससे मामला और बिगड़ा है. इसके भी दो पहलु हैं पहला यह कि उद्योगपतियों को औने-पौने दामों पर या लगभग मुफ्त पानी के दोहन की आज़ादी मिली हुई है यानी जो पानी सामूहिक मतलब पूरे समाज का है उसे एक या कुछ व्यक्तियों को सौप दिया गया और जो इसका इस्तेमाल बहुत ही निर्मंमता से करते हैं और इससे संकट पैदा हुआ हैं, संकट पैदा करने के बाद कंपनियां पानी बेच कर इसी संकट से मुनाफा कूटती हैं. यानी पहले खुद संकट पैदा करो फिर उसी संकट से मुनाफा कमाओ. हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पानी का भी बाजारीकरण हो चूका है, गरीब से गरीब इंसान भी पानी खरीद कर पीते हुए देखा जा सकता है. पानी के धंधे ने एक बड़ा साम्रज्य खड़ा हो चूका है, यह अरबों रुपए का खेल है और इस खेल में देश-दुनिया के बड़े ताकतवर लोग शामिल है. इसका कोई कारण नजर नहीं आता है कि आने वाले समय में यह धंधा और ना फूले-फले. पूँजीपति पानी को नीला सोना बता रहे हैं, दुनिया भर की कंपनियां पानी पर टूट पड़ी हैं, अब वे पानी को बोतल में भर कर मात्र बेचना नहीं चाहती हैं अब वे चाहती हैं कि सरकारें सेवाएँ मुहैया कराने की अपनी भूमिका को सीमित करें और जल प्रबंधन और वितरण पर उनका नियंत्रित हो जाए. 

इसके सामाजिक पक्ष को समझने के लिए कुछ उदाहरण ही काफी होंगें, पिछले दिनों  चाइल्ड राइट आॅब्जर्वेटरी एवं मप्र दलित अभियान संघ द्वारा दस जिलों में किये गये एक सर्वे में पाया गया है कि 92 फीसदी दलित बच्चों स्कूलों में पानी नहीं पी सकते क्योंकि उन्हें हैंडपंप और टंकी छूने की मनाही है. कुछ दिनों पहले ही मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में स्थित दुदलाई गांव में एक 13 साल के दलित बच्चे की इसलिए पिटाई की गई क्योंकि उसने एक ऊँची जाति के एक किसान के ट्यूबवेल से पानी पी लिया था, बच्चे को इतना मारा गया कि उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई. मध्यप्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में जातिगत भेदभाव ने तीसरी कक्षा के छात्र की जान ले ली. बच्चा स्कूल के हैंडपंप से पानी लेने से रोका गया तो वह पास ही के एक कुएं पर पानी लेने चला गया जहां संतुलन बिगड़ने की वजह से कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई. इसी तरह से पिछले साल गर्मियों में अलीराजपुर जिले के घटवानी गांव से खबर आयी थी कि वहां के दलित परिवार एक कुंए से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं क्योंकि छुआछुत की वजह से उन्हें गावं के इकलौते सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता था जबकि जानवर वहा से पानी पी सकते हैं.

हम हर साल 22 मार्च को  जल दिवस मानते हैं और गर्मियों में पानी को लेकर चिंतित हो जाते हैं, बीच-बीच में राजश्री पान मसाला जैसे लोग एड बना देते हैं जिसमें अन्नू कपूर यह अपील करते हुए नजर आते हैं कि "जल के बिना जीवन की कल्पना भी बेकार है, अगर जीवन को बचाना है तो जल को भी बचाना होगा स्वाद में सोच है”। लेकिन अब इन सब टोटकों से काम नहीं चलने वाला है. हमें राजश्री पान मसाला से नहीं झारखंड के 84 साल के 'वाटरमैन'साइमन उरांव से प्रेरणा लेनी होगी जिन्होंने 1961 के भयंकर सूखे से व्यथित होकर  इक्यावन गांवों में पानी के संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए दशकों तक काम किया, उनके इन  प्रयास के बाद आज इन गांवों में पानी की कोई समस्या नहीं है और इस मामले में ये आत्मनिर्भर बन चुके हैं. स्पष्ट है हमारे देश में जल संकट बहुआयामी है और इसे हल करने के लिए एक “इंडियन पानी लीग” की शुरुआत करनी होगी जिसमें समाज और सरकारें मिलजुल खेलें और कुछ तात्कालिक कदम उठाए जैसे सबसे पहले तो आगे की क्षति बंद हो और निजीकरण की सोच को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ग्रामीण इलाकों में पुराने जलाशयों का पुनरोद्धार किया जाए, नये जलाशयों का निर्माण हो और पूरे देश में जल संरक्षण की उचित व्यवस्था की जाए. इन सबके साथ हमें थोड़ा सुधारना भी होगा . 


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जावेद अनीस 
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नवाज शरीफ को इस्तीफा देना होगा : इमरान

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इस्लामाबाद.25 अप्रैल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर लीक मामले में नाम आने के मद्देनजर इस्तीफा देना होगा। पाकिस्तानी अखबार ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के 20वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां एफ-9 पार्क में कल एक रैली को संबोधित करते हुए श्री खान ने कहा,“मियां साहिब (नवाज शरीफ) आपको जाना होगा।”उन्होंने कहा,“हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन चलायेंगे और इसकी शुरूआत हम सिंध से करेंगे जहां हम 26 अप्रैल को जायेगे और अगले रविवार को लाहौर पहुंचेगे।” श्री खान ने कहा,“अब पार्टी को 20 वर्ष हो गये है लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने अभी पार्टी की शुरूआत की है। मेरे राजनीतिक संघर्ष के दो दशक हो गये है लेकिन मैं और 20 वर्ष गुजारने के लिए अभी तैयार हूं। मैं संघर्ष में मेरा साथ देने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं।”

जाइवी मोबाइल्स के नये प्रोडक्ट लांच

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नई दिल्ली। जाइवी मोबाइल्स मैजिकाॅन इम्पेक्स प्रा. लि. के मोबाइल डिविजन ने भारत में फीचर फोन का नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लांच किया है। इसमें शुरुआती कीमत 699रु. से लेकर 1199रु. के फोन हैं। शानदार स्टाइल के साथ आधुनिक तकनीक से निर्मित कम कीमत में बेहतरीन फोन है। नई रेंज़ की लांच पर जाइवी मोबाइल्स के सीईओ पंकज आनंद ने कहा, ‘‘हमारा प्रयास रहा है कि हम ग्राहकों को कम कीमत में अच्छा फोन दे और आने वाले सात नए फोन पेश करने की खुशी है। ये उनकी चाहत और जरूरत पूरा करेंगे जो बाजार में उपलब्ध महंगे फोन नहीं खरीद सकते। हमारे फोन 699रु., 799रु., 849रु., 949रु., 1099रु. और 1199रु. कीमत में उपलब्ध है। हमारे फोन और चार्जर भारतीय मानक ब्यूरो (आईएसआई) से मान्यता प्राप्त हैं। ये ‘मेक इन इंडिया’ प्रोडक्ट हैं जो दिल्ली में हाल में स्थापित हमारे संयंत्र में बनेंगे।’’

जाइवी के हर फीचर फोन के लिए ‘दोगुनी बचत दोगुना फायदा’ स्कीम के तहत 9 वाट का एलईडी बल्ब फ्री है। यह स्कीम भी नरेंद्र मोदी की स्कीम ‘प्रकाश पथ’ - ‘उजाला की ओर’ के अनुुरूप है जिसका मकसद आम आदमी की बिजली और पैसे की बचत करना है। स्कीम पर श्री पंकज आनंद, सीईओ, जाइवी मोबाइल्स ने कहा, ‘‘हमारी यह पहल भी देश में जन-जन को ऊर्जा सक्षमता का संदेश देने के सरकारी प्रयास के अनुरूप है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार से पूर्ण सहमत हैं कि बिजली संकट दूर करने का सस्ता उपाय बिजली बचाना है न कि बिजली पैदा करना। हमारी स्कीम जन-जन में बिजली बचत की चेतना लाएगी। हम भारत में फीचर फोन की पूरी रेंज़ पर एलईडी बल्ब फ्री देंगे।’’  

कम्पनी देश में फीचर फोन बाजार की असीम संभावना का लाभ लेना चाहती है। यह आने वाले समय में इसके सारे डिवाइस भारत मंे बनाएगी। जाइवी मोबाइल्स भारत में ही बैट्री, चार्जर और हैण्ड्सफ्री बनाएगी जिससे ड्यूटी की बचत होगी जो वर्तमान में 29.5 प्रतिशत की दर से लागू है। बचत का लाभ ग्राहकों को दिया जाएगा।’’  
इस अवसर पर सीईओ श्री पंकज आनंद के साथ श्री गुरदीप सिंह, निदेशक, श्री एन के मोंगा, निदेशक, सुश्री आंचल अरोड़ा - प्रोडक्ट मैनेजर और श्री हर्ष वर्धन- हेड मार्केटिंग भी मौजूद थे। 

संसद के इस सत्र में भी अच्छे फैसलों की उम्मीद : प्रधानमंत्री

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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उम्मीद जतायी है कि सभी दलों के सदस्य उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन करते हुए संसद में सभी मुद्दाें पर गहन चर्चा करेंगे और इस सत्र में भी अच्‍छे फैसले होंगे। श्री मोदी ने आज से शुरू हो रहे सत्र में हिस्सा लेने से पहले संसद भवन परिसर मेें संवाददाताओं से कहा, “संसद का महत्‍वपूर्ण सत्र अपने अंतिम दौर के लिए आज आरंभ हो रहा है। इस सत्र का, जो पहला चरण था वह बहुत ही उपयोगी रहा। सभी दलों ने संसद को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास किया और काफी महत्‍वपूर्ण फैसले भी हुए हैं।” 

उन्होंने कहा कि इस सत्र के पहले चरण में सभी ने मिलकर संसद को चलाने में जो योगदान दिया उसके अच्छे परिणाम रहे और अब उसका आनंद सभी दलों के सदस्यों के चेहरों पर प्रतिबिम्बत हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि यह सत्र भी उत्साह भरा रहेगा। इस सत्र में मुख्यत: वित्‍तीय विषय ही रहते हैं । प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्‍वास है कि इस बार भी पहले की तरह उमंग, उत्‍साह और लोकतंत्र की स्‍वस्‍थ परंपराओं के साथ सभी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएंगे और इस दौरान अच्‍छे फैसले लिए जाएंगे।

सिंहस्थ के दौरान चोरी की घटनाएं, विदेशी श्रद्धालु का सामान भी चोरी

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उज्जैन 25 अप्रैल, मध्यप्रदेश के उज्जैन में 22 अप्रैल से प्रारंभ हुए सिंहस्थ महाकुंभ मेला क्षेत्र में नगद, सोने चांदी के आभूषण, कैमरे और अन्य सामानों की चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रहे है। अभी तक दो थाना क्षेत्रों में एक विदेशी पर्यटक के पांच लाख रूपए और एक कैमरा चोरी सहित चार प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अखिल भारतीय अखाडा परिषद के महामंत्री हरि गिरि के अनुसार साधु संतों के सिंहस्थ मेला क्षेत्र के शिविर में पिछले पांच दिनों में रूपयों की चोरी और अन्य सामान चोरी होने की घटनाएं हुयी हैं। इससे वह परेशान और दुखी हैं। हालांकि इन घटनाओं की पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गयी है। वहीं पीडित साधु संत अपना आपा खोते जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि महाकाल थाना क्षेत्र के महानिर्वाणी अखाडे के शिविर में कल शाम रुस निवासी एन्डी पिता ब्लादीमार .48. के पांच लाख रूपए और कैमरा अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गए। इसी थाना क्षेत्र में गुजरात के भावनगर के ग्राम बण्डाल निवासी श्रीमहंत वासुदेव गिरि के सिंहस्थ मेला क्षेत्र के भूखी माता रोड दत्त अखाडा शिविर से कल ही नगदी और सोने की माला चोरी होने के सिलसिले में प्रकरण दर्ज किया गया है। महाकाल थाना क्षेत्र के भूखीमाता रोड पर स्थित बेतालेश्वर महादेव क्षेत्र से कल रात श्रीमहंत रजनीशानंद के शिविर से अज्ञात आरोपी 70 हजार रुपए चोरी कर फरार हो गए। 

सूत्रों ने बताया कि चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के मंगलनाथ मंदिर घाट से कल दोपहर गुजरात के सूरत निवासी कैलाश अग्रवाल के 15 हजार रूपए नगद और अन्य सामान चोरी हो गए। यह पूरा सामान 25 हजार रूपयों का बताया गया है। ये घटनाएं सुबह से रात्रि के मध्य हुयी। और सभी की महाकाल एवं चिमनगंज मंडी थाना में पुलिस ने प्रकरण दर्ज विवेचना में लिया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी मामलों की विवेचना की जा रही है। सिंहस्थ का आयोजन 21 मई तक चलेगा और इस दौरान पांच करोड लोगों के आने की संभावनाओं के मद्देनजर तैयारियां की गयी हैं। राज्य सरकार ने साढे तीन हजार करोड रूपयों के कामकाज कराने का दावा किया है। इसके अलावा डेढ हजार करोड रूपए और व्यय होने की संभावना है। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ का आयोजन निर्विघ्न रूप से संपन्न कराना राज्य सरकार के लिए एक बडी चुनौती है। 

डोल्कुन ईसा का वीजा रद्द

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नयी दिल्ली 25 अप्रैल, भारत ने चीन के कड़े ऐतराज के मद्देनजर उइगर नेता डोल्कुन ईसा का वीजा रद्द कर दिया है। चीनी अधिकारियों ने ईसा को आतंकवादी बताते हुए उसे भारतीय वीजा दिये जाने का कड़ा विरोध किया था। सरकार के सूत्रों ने आज स्पष्ट किया कि भारत चीन के दबाव में नहीं झुका है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय को ईसा के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस के बारे में अलर्ट किया था जिसके बाद सरकार ने ईसा का वीजा वापस लिये जाने के मुद्दे को उच्च स्तर पर लिया। यदि ईसा भारत की यात्रा पर आते तो उन्हें हिरासत में लेना पडता और इसके बाद उन्हे चीन के हवाले कर दिया जाता। इस बीच उइगर नेता ईसा ने भारत सरकार के इस कदम पर अपनी निराशा जाहिर की है। यूएनआई को एक ईमेल साक्षात्कार में उइगर नेता ने कहा कि उन्हें 23 अप्रैल को उनका वीजा रद्द किये जाने के बारे में सूचना मिली थी। 

उल्लेखनीय है कि बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुन्यिंग ने कहा था कि अगर भारत ने डोल्कुन ईसा को वीजा दिया है तो यह गलत है। डोल्कुन एक आतंकवादी है और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस भी जारी है इसलिए सभी देशों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसे कानून के हवाले किया जाये। चीन का मानना है कि उसके मुस्लिम बहुल पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में आतंकवादी हमलों के पीछे डोल्कुन का हाथ है। 
डोल्कुन के 28 अप्रैल से 1 मई तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारतीय और चीनी लोकतंत्र पर होने वाले सम्मेलन में भाग लेने की योजना थी। 

दरभंगा : नेनौ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असीम संभावनाएं

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दरभंगा 25 अप्रैल, प्रतिष्ठित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रो. प्रेम मोहन मिश्रा ने नैनो विज्ञान को भविष्य का विज्ञान बताया और कहा कि 21वीं शताब्दी नैनो प्रौद्योगिकी की होगी। सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर कमिटी की उच्च स्तरीय बैठक अमेरिका से आये डॉ उपेन्द्र लाल कर्ण एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के विशिष्ठ वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा के साथ स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में आज एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मानविकी संकाय के अध्यक्ष प्रो उत्तिम लाल ठाकुर ने की। बैठक में श्री मिश्रा ने नैनो विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान शताब्दी नैनो प्रौद्योगिकी की होगी । दुनिया के साथ कंधे से कन्धा मिला कर चलने के लिए हमें इस विधा में शोध कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए।उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा अमेरिका के विश्वविद्यालयों के साथ गठजोड़ के लिए कुलपति द्वारा किये जा रहे प्रयासों की विस्तार से चर्चा की। 

अमेरिका से विशेष तौर पर आमंत्रित मुख्य अतिथि डॉ उपेन्द्र लाल कर्ण ने विश्वविद्यालय और अमेरिका के विभिन्न संस्थानों के साथ गठजोड़ के विभिन्न पहलुओं एवं उसकी तैयारियों की सविस्तार चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता से पहले आपको अपनी महत्ता एवं क्षमता साबित करनी चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के विशिष्ठ वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा ने कहा कि नैनो तकनीक के क्षेत्र में महती संभावनाएँ हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षको को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नैनो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के प्रयास को इस क्षेत्र के लिए महान उपलब्धि बताते हुए शिक्षकों से आग्रह किया कि एक संयुक्त फोरम बना कर इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने की आवश्यकता बतायी। 

चुनी हुई सरकारों को गिराना संविधान और लाेकतंंत्र के लिए खतरा: खड़गे

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नयी दिल्ली 25 अप्रैल, कांग्रेस ने केन्द्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह देश में गैर भाजपाई सरकारों को गिराने की साजिश कर रही है जो संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए बड़ा खतरा है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन में शून्यकाल के दौरान उत्तराखंंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि देश में इस तरह के असंवैधानिक व्यवहारों का जो सिलसिला चल रहा है वह बेहद खतरनाक है। यदि केन्द्र चुनी हुई सरकारों को खत्म करने के लिए इसी तरह हस्तक्षेप करता रहा तो एक दिन इस देश में न तो संविधान बचेगा और न ही लोकतंत्र। श्री खड़गे ने कहा कि एक तरफ तो केन्द्र सरकार संविधान निर्माता डा. भीम राव अम्बेडकर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है तो वहीं दूसरी ओर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। यह कैसा देाहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है वह उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, वह इस बारे में केवल केन्द्र की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। 

सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना था कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए, श्री खड़गे ने इस पर कहा कि कई ऐसे मामले हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है और सदन में चर्चा हुई है तो फिर इस मामले पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता ने कहा कि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है वह लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने जैसा है। राज्य में संविधान की आड़ लेकर असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राज्य सरकार को सदन में बहुमत साबित करने का मौका ही नहीं दिया गया और हड़बड़ी में फैसले लिए गए। सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। गैर भाजपाई सरकार को गिराने का केन्द्र का यह उतावलापन सबको दिखाई दे रहा है। श्री खडगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केन्द्र के इस कदम का हर संभव विरोध करेगी और इस तरह के असंवैधानिक कार्रवाई को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

आनंद शर्मा तथा गुजराल सहित नौ ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली

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नयी दिल्ली 25 अप्रैल, कांग्रेस के आनंद शर्मा, शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की झरना दास वैद्य सहित नौ नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बजट सत्र के पहले चरण के सत्रावसान के बाद नये सिरे से बुलाये गये सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होते ही इन सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में कांग्रेस के पांच, माकपा के दो तथा भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के एक-एक सदस्य शामिल हैं। श्री शर्मा, श्री गुजराल और श्रीमती झरना दास उच्च सदन के लिए दोबारा चुने गये हैं। श्री शर्मा हिमाचल प्रदेश, श्री गुजराल पंजाब से और श्रीमती झरना दास त्रिपुरा से चुनी गयी हैं। नये सदस्यों में असम से कांग्रेस के रिपुन बोरा तथा श्रीमती रानी नारा, पंजाब से कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह दुलों तथा भाजपा के श्वेत मलिक और केरल से माकपा के के सोम प्रसाद ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। 

श्री शर्मा और श्री मलिक ने हिन्दी, श्री बोरा, श्रीमती नारा, श्री प्रसाद, श्री गुजराल, श्री बाजवा ने अंग्रेजी में, श्री दुलों ने पंजाबी तथा श्रीमती झरना दास ने बंगला में शपथ ली। श्री अंसारी ने नये सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि पुराने सदस्य सदन की कार्यवाही से अवगत हैं आैर नये सदस्य भी जल्दी ही इससे परिचित हो जायेंगे। उन्होंने उम्मीद जतायी कि ये सदस्य विभिन्न विषयों पर अपने योगदान से सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढायेंगे। 

सरकार के एजेंडा को लेकर राजद कोटे के मंत्रियों की बैठक

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पटना 25 अप्रैल, बिहार में महागठबंधन की सरकार के बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने आज अपने कोटे के मंत्रियों की बैठक की जिसमें सरकार के एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया । राजद विधान मंडल दल की नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के यहां दस सर्कुलर रोड़ स्थित सरकारी आवास पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में राजद कोटे के मंत्रियों की बैठक हुयी । बैठक लगभग दो घंटे तक चली । बैठक के बाद राजद कोटे के मंत्रियों ने इस बात के संकेत दिये कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में बदलाव के साथ ही विधायक निधि से जन योजनाओं को पूरा कराना राजद के एजेंडा में शामिल है । मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में छुटी हुयी चापाकल (हैंडपम्प) और निर्माण की दूसरी योजनाओं को विधायक निधि से करवाना शामिल है। बैठक में कृषि मंत्री रामविचार राय , सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता , कला संस्कृति एवं युवा मामलों के मंत्री शिवचन्द्र राम और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर उपस्थित थे । हालांकि मुख्यमंत्री श्री कुमार के साथ समीक्षा बैठक में व्यस्त रहने के कारण उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद कोटे के कुछ अन्य मंत्री शामिल नहीं हो सके । इस बीच स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने राज्य में बढ़ती अगलगी की घटनाओं और जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कुमार के सात निश्चयों में आवश्यकता पड़ने पर बदलाव किया जा सकता है। 

आग लगने पर लालू कुंआ खोदने की सलाह दे रहे है : भाजपा

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पटना 25 अप्रैल, बिहार भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तारूढ महागठबंधन के घटक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आग लगने पर सरकार को कुआं खोदने का सुझाव दे रहे हैं। भाजपा विधान मंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पूरे प्रदेश में जहां पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है वहीं अब तक अगलगी के कहर से हजारों घर स्वाहा हो चुके हैं। राज्य सरकार ने जहां गर्मी शुरू होने के पहले ही चापाकल (हैडपम्प )योजना बंद कर दी वहीं अगलगी से निपटने की भी कोई कारगर व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगलगी के पीड़ितों को घोषित सहायता भी नहीं दिए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में पेयजल संकट चरम पर है और पांच प्रतिशत घरों में भी पाइप से जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है। इसके बाद भी सरकार ने पाइप से जलापूर्ति के नाम पर पहले से चल रही चापाकल योजना पहली फरवरी से ही बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा चापाकल खराब पड़ा हैं। 

पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना पूरी से फेल हो गयी है। अब जब अगलगी से कोहराम और पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है तो सरकार के स्वयंभू सलाहकार बने राजद अध्यक्ष श्री यादव कुआं खोदने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बिहार के लोगों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है । श्री मोदी ने कहा कि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में सौ से दो सौ घरों में आग नहीं लगती। अभी तक 50 से अधिक लोगों की जानें अगलगी में जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हजारों एकड़ में लगी फसलों के अलावा करोड़ों रुपये की परिसम्पतियां जल चुकी हैं। हजारों परिवार बेघर होकर इस तपती गर्मी में खुले में रहने को विवश है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगलगी पीडि़त परिवारों को सरकार की ओर से घोषित खाद्यान्न समेत अन्य अनुदान नहीं दिया जा रहा है। थाने के स्तर पर आग बुझाने की छोटी गाड़ी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तत्काल अगलगी से निपटने के लिए हर थाने में दमकल की छोटी गाड़ियों की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि खराब पड़े चापाकलों की मरम्मति करायें और हर घर में पाइप से जलापूर्ति होने तक चापाकल लगाने की योजना फिर से शुरू करें। इसी तरह अगलगी पीडि़त परिवारों को पारदर्शी तरीके से निर्धारित सहायता के साथ ही अनुदान भी दिया जाये । 

समस्तीपुर में अगलगी में दो बच्चों की मौत ,300 घर जलकर नष्ट

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समस्तीपुर 25अप्रैल, बिहार के समस्तीपुर जिले में आज तीन अलग-अलग स्थानों पर हुई अगलगी की घटनाओं में दो बच्चों की मौत हो गयी तथा 300 से अधिक घर जलकर नष्ट हो गये। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के उजियारपुर थाना के पतैली चिरंजीवी महादलित टोला मे हुई अगलगी की घटना मे एक सौ बीस घर जल गये । इस घटना मे तुलसी (12) और नेहा (14 )की झुलसकर मौत हो गई। वही जिले के पटोरी मोहनपुर आउट पोस्ट के डूमरी दक्षिण गांव मे लगी आग से करीब एक सौ घर जल गये ।इसी तरह जिले के रोसड़ा भरवारी , मोरवा लरूआ औऱ सिधिया माहे गाँव मे भी आग लगने से करीब एक सौ घर जलकर नष्ट हो गये।इस घटना मे करीब बीस लाख रूपये की सपंति के जलकर नष्ट होने का अनुमान है।अग्निशमन दस्ते और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। 

भीख मांगने से बेहतर है डांस बार में नाचना :उच्चतम न्यायालय

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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने अाज मुंबई डांस बार मामले पर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुये कहा कि गुजर बसर करने के लिये भीख मांगने से डांस बार में नाचना बेहतर है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को एक सप्ताह के भीतर बार मालिकों और वहां काम करने वाले कामगारों को लाइसेंस देना सुनिश्चित करने के लिये भी कहा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवाकीर्ति सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “सड़क पर भीख मांगने या गलत तरीकों से पैसा कमाने से डांस बार में नाचना ज्यादा अच्छा है।”उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह इस संबंध में अदालत की ओर से स्वीकृत शर्ताें और दिशा-निर्देशों का पालन होना सुनिश्चित करे। गत दो मार्च को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से बार मालिकों को 10 दिन के अंदर लाइसेंस जारी करने के लिये कहा था। 

कन्हैया समेत 14 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई

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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल, जवाहर लाल नेहरू विश्विविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने 'देशद्रोह'के आरोपी छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद समेत 14 छात्रों को अनुशासन तोड़ने का दोषी पाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने इन सभी छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। जेएनएयू प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार समिति की सिफारिश पर अमल करते हुए उसने कन्हैया कुमार पर दस हजार रुपये का और उमर खालिद तथा आशुतोष पर 20 -20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अनिर्बान भट्टाचार्य और खालिद को एक सेमेस्टर के लिए जबकि एक अन्य छात्र मुजीब गट्टू को दो समेस्टेर के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही आशुतोष के विश्वविद्यालय छात्रावास में एक साल तक प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दो पूर्व छात्रों के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कन्हैया के खिलाफ शिकायत करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के नेता सौरभ शर्मा और उसके साथियों पर भी राष्ट्रविरोधी गतिविधियाें के कारण 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पिछले नौ फरवरी को जेएनयू परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु पर विवादित कार्यक्रम आयोजित करने के कारण इन छात्रों को अनुशासन तोड़ने का दोषी पाया गया है। इस मामले में जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय समिति ने कुछ दिनों पहले अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपी थी । 

माल्या की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश

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नयी दिल्ली 25 अप्रैल, राज्यसभा की आचार समिति ने बैंकों के अरबों रुपये का कर्ज लेकर भागने वाले सांसद विजय माल्या की सदस्या रद्द करने की सिफारिश की है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं राज्यसभा सांसद डा कर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्री माल्या की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। समिति ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। सूत्रों के अनुसार श्री माल्या को एक सप्ताह का समय दिया जाना औपचारिक प्रक्रिया है और उनकी सदस्यता रद्द किया जाना तय है। गौरतलब है कि श्री माल्या राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य हैं। वह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एस के समर्थन से वर्ष 2010 में उच्च सदन के लिए चुने गये थे। उनका कार्यकाल आगामी जुलाई में पूरा होने वाला है। रिपोर्टों के अनुसार श्री माल्या पर विभिन्न बैंकों का अरबों रुपये का कर्ज है जिसे देने से बचने के लिए वह पिछले महीने देश छोड़कर चले गये थे। विदेश मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है। 

झारखण्ड : सहायक अभियंता बीरेन्द्र सेवा से बर्खास्त

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रांची, 25 अप्रैल, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर मंडल लातेहार के सहायक अभियंता बीरेंद्र नाथ चैबे को मनरेगा अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं में बरती गई वित्तीय अनियमितता और अनुशासनहीनता के लिए आज सेवा से बर्खास्त कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि विभागीय जांच के बाद उनपर लगे आरोपों को सही पाया गया। श्री चैबे पर ग्रामीण कार्य अवर प्रमंडल संख्या-1 गढ़वा के सहायक अभियंता के रूप में पदास्थापित रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था। वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 में मनरेगा कार्य में नियमित पर्यवेक्षण नहीं करने, कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने, कनीय अभियंता के कार्य-कलाप पर नियंत्रण नहीं रखने, कनीय अभियंता द्वारा योजना से संबद्ध गलत मापी व मस्टर रोल को सत्यापित करने, योजना के मजदूरों का भुगतान खाता के माध्यम से नहीं करने, मजदूरी लंबित रखने आदि का आरोप लगाया गया था। साथ ही मनरेगा प्रावधानों का उल्लंघन करने और सरकारी राशि का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करने का भी आरोप लगा था। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद विभागीय जांच शुरू की गयी। इसमें पाये गये तथ्यों के आधार पर उनसे दो बार कारण पृच्छा किया गया लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्हें प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी जवाब देने का निर्देश दिया गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। 

बागी विधायकों पर कल भी होगी सुनवाई, फैसले की उम्मीद

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नैनीताल 25 अप्रैल, उत्तराखंड में कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय में आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो पायी। अब सुनवाई कल भी जारी रहेगी और कल ही इस पर फैसला भी आ सकता है। न्यायमूर्ति यू. सी. ध्यानी की एकल पीठ में चल रही सुनवाई के दौरान बागी विधायकों के वकील सी. ए. सुन्दरम ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने 35 विधायकों के विरोध के बावजूद विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित घोषित कर दिया। इन में कांग्रेस के नौ विधायक भी शामिल थे। उन्होंने सवाल उठाया कि कुल 68 सदस्यों की मौजूदगी में 35 सदस्यों के विरोध करने पर विधेयक पारित कैसे घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि विधेयक यदि ध्वनिमत से पारित हो गया तो नौ कांग्रेसी विधायकों को बागी कहकर उनकी सदस्या कैसे समाप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा असल में अध्यक्ष ने कानून और नियमों की मर्यादा को नजरअंदाज किया। अध्यक्ष ने दल-बदल कानून की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नौ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। उन्हें सुनवाई का पूरा मौका नहीं दिया गया। उन्हें दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए, ताकि सरकार को बचाया जा सके। बहुमत साबित करने से पहले सभी नौ विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस के जवाब में सवाल भी नहीं पूछने दिए गए। अध्यक्ष की और से उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल कल अपना पक्ष रखेगें। 

प0 बंगाल में चौथे चरण में करीब 78 प्रतिशत मतदान

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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज दो जिलों उत्तर 24 परगना और हावड़ा की 49 सीटों पर शाम पांच बजे तक करीब 78.05 फीसदी मतदान हुआ। उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने आज यहां बताया कि विरोधी उम्मीदवारों के साथ मारपीट की कुछ घटनाओं को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुअा। उन्होंने कहा कि अभी डाटा अपडेट किया जा रहा है और यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। चौथे चरण के लिये सुबह सात बजे शुरू हुये मतदान में शाम पांच बजे तक करीब 78.05 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। झुलसाने वाली गर्मी के बीच लोगों ने बड़ी संख्या में अपने चुनाव अधिकारों का इस्तेमाल किया। चौथे चरण में हावड़ा जिले की 16 सीटों तथा उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ।
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