टॉपर्स फर्जीवाड़ा में विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व सचिव गिरफ्तार
↧
↧
कश्मीर के पंपोर में शहीद बिहार के सपूत का अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ
↧
बिहार में सीबीसीएस को लेकर छात्रों में असमंजस
दरभंगा 27 जून, उच्च शिक्षा की एकमात्र नियामक संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तरीय बनाने की कवायद प्रारंभ कर दी है जिसमें विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली और च्वाइस्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) प्रणाली लागू कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जहां तक बिहार की बात है तो यूजीसी के खाका पाठ्यक्रम के मूल में बदलाव के साथ जो खाका तैयार कर विश्वविद्यालयों को भेजा गया है , उसके लागू होने से छात्रों को लाभ कम जबकि नुकसान अधिक होता दिख रहा है। आयोग के इस प्रणाली का व्यवहारिक धरातल पर कितना लाभ हो पाएगा, ये तो अभी भविष्य के हाथों में है। वैसे पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है। देश के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए यदि सीबीसीएस और सेमेस्टर प्रणाली को लागू कराना है तो इसके लिए सभी को ईमानदारीपूर्वक प्रयास करना होगा। जहां तक बिहार के संदर्भ की बात है तो बिहार के कुलाधिपति कार्यालय से विश्वविद्यालयों को 11 दिसम्बर 2015 को भेजे गये खाका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पाठ्यक्रम से बहुत भिन्न है। इसके लागू होने से बिहार के छात्र -छात्राओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वरिष्ठ शिक्षाविद एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा संस्थान के निदेशक डा. प्रेम मोहन मिश्रा ने राज्य के खाका पाठ्यक्रम को लेकर विशेष बातचीत में कहा , “ वैसे तो इस पाठ्यक्रम में कई खामियां दिखती हैं , जैसे भारत में राष्ट्र भाषा हिंदी को ऐच्छिक विषय बना दिया गया है। यह फैसला देश हित एवं भारतीय संविधान के त्रिभाषा फार्मूला के विरुद्ध है। इस पाठ्यक्रम में जहाँ एक ओर नवोन्मेषी एवं कौशल विकास को प्राथमिकता देने की बात कही गयी है, वहीं दूसरी तरफ नैनोविज्ञान एवं तकनीकी जैसे उभरते हुए विषय को समाहित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आयोग ने भारत के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को एक दिशा निर्देश के साथ ही एक खाका पाठ्यक्रम भी प्रेषित किया है। ” श्री मिश्रा ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयो ने भी वर्तमान सत्र 2016-19 से ही इसे लागू करने का निर्णय कर लिया है। इसके लिए पाठ्यक्रम का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है , लेकिन बिहार का प्रस्तावित पाठ्यक्रम दोषपूर्ण लगता है। इस पाठ्यक्रम के लागू होने से बिहार के छात्रों के साथ कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उन्होंने कुछ तथ्यों की चर्चा करते हुए कहा कि छात्रों के गतिशीलता के लिए सबसे आवश्यक है कि पूरे देश की पाठ्यक्रम संरचना में एकरूपता हो।
वरिष्ठ शिक्षाविद ने कहा कि यूजीसी ने च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रणाली के माध्यम से वर्तमान की संस्था एवं शिक्षक केन्द्रित प्रणाली से हटकर छात्र केन्द्रित प्रणाली बनाने की चेष्टा की है। प्रणाली के तहत छात्रों को विषय चुनने, उससे पूरा करने के लिए आवश्यक समय चुनने के साथ ही पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए संस्था बदलने की भी आजादी दी गई है। वर्तमान प्रणाली में छात्रों को विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान संकाय के भीतर से ही विषयों का चुनाव करना होता है जबकि इस प्रणाली में विज्ञान विषयों के साथ समाजिक विज्ञान या वाणिज्य के विषयों को भी एक साथ पढ़ा जा सकता है। श्री मिश्रा ने कहा कि इसी तरह प्रणाली के तहत कोई छात्र किसी एक विषय के कोर्स के किसी भाग को एक विश्वविद्यालय में पढ़ कर, उसके बचे हुए भाग को दूसरे विश्वविद्यालय में भी पूरा कर सकता है और पिछले कोर्स का मार्क्स (क्रेडिट) अगले कोर्स में स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रणाली के तहत पूरे देश में शिक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था एवं प्रमाण पत्र में एकरूपता रहेगी जिससे नियोक्ता को छात्रों के योग्यता की तुलना करने में आसानी होगी।
वरिष्ठ शिक्षाविद ने कहा कि यूजीसी ने निर्देश दिया है कि इस प्रणाली को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को न्यूनतम साझा पाठ्यक्रम लागू करना आवश्यक होगा। मुख्य एवं प्रतिष्ठा विषयों में सभी विश्वविद्यालयों को एक समान संरचना लागू करना बाध्यकारी होगा। यूजीसी के पाठ्यक्रम में कोई भी पेपर चार क्रेडिट से कम का नहीं है, जबकि बिहार के सिलेबस में सारे एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स , एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स और स्किल डेवलपमेंट के कोर्स ३ क्रेडिट के ही रखे गए हैं। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर खरा नहीं उतर सकता।श्री मिश्रा ने कहा कि बिहार का प्रस्तावित सिलेबस इससे बिलकुल ही भिन्न है। यूजीसी द्वारा भेजे गये पाठ्यक्रम में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है जबकि बिहार के सिलेबस में अंग्रेजी अनिवार्य विषय कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में उन ग्रामीण छात्रों जिन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन पूर्व में नही किया है के लिए स्नातक स्तर पर इंग्लिश अनिवार्य करना अनुचित प्रतीत होता है। इस तरह की अनेक विसंगतियां बिहार के प्रस्तावित पाठ्य संरचना एवं विषय वस्तु में देखने को मिलती है। इन बातों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो इस सत्र में नामांकित होने वाले लाखों बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिह्न लग जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लाखों छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पत्र कुलाधिपति सह राज्यपाल को भी लिखा है।
↧
आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, संवैधानिक अधिकार-लालू
पटना 27 जून, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताया और कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर केन्द्र सरकार देश की बहुसंख्यक आबादी के संयम और प्रतिक्रिया को नापने -तौलने की कोशिश कर रही है। श्री यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लिखा , “ आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, एक संवैधानिक अधिकार है। हम बीमारी को खत्म करने की बात करते है और केन्द्र की मोदी सरकार कहती है कि नहीं पहले ईलाज ही बंद कर देते है । जब पीड़ा और बीमारी ही खत्म हो जाएगी तो इलाज बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
चोरी छुपे आरक्षण हटाने की यह दक्षिणपंथी चाल शायद एक बहुत बड़े निर्णय के पहले देश की बहुसंख्यक आबादी के संयम और प्रतिक्रिया को नापने तौलने की कोशिश है। ” राजद अध्यक्ष ने आगे लिखा , “ हम आन्दोलन करते हुए राजनीति में आए हैं । हमारे लिए राजनीति आन्दोलन का दूसरा नाम है | मंडल आयोग को लागू कराने के लिए हमने संघर्ष किया, सड़कों पर उतरे लेकिन आज भी आयोग की कई सिफारिशों को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है । आरक्षण और मंडल आयोग के जिन भी प्रावधानों को लागू किया गया है , यदि उनपर आंच आयी तो सड़कों पर उतरने में क्षण भर भी नहीं सोचेंगे। श्री यादव ने सवालिया लहजे में कहा , “ जिन लोगों ने हज़ारों सालों तक तिरस्कार और ज़िल्लत झेला हो, उनको मिलने वाली आरक्षण से 20-25 साल में ही लोगों को इतनी तकलीफ पहुँचने लगी है । यदि कोई आरक्षण विरोधी हैं तो वो अस्पृश्यता, तिरस्कार, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और क्रूर अन्यायपूर्ण पारम्परिक सोच का पक्षधर हैं । ”उन्होंने किसी का नाम लिये बगैर कहा कि यहां सब दिखावे के लिए राम के अनुयायी तो हैं लेकिन शबरी के झूठे बेर खाने से परहेज करते हैं। मोदी जी अम्बेडकर जयंती और अन्य अवसरों पर भाषण तो मर्मस्पर्शी देते हैं, पर उनकी सरकार द्वारा वास्तविकता के धरातल पर लिये गये निर्णय स्पष्ट कर देते हैं कि वे जीते-जागते व्यथित बहुसंख्यकों के मर्म को समझ भी नहीं पाए हैं। सरकार की कथनी और करनी का यह अंतर बहुसंख्यक वर्ग के संयम को तोड़ देने की क्षमता रखता है।
↧
झारखंड में करंट लगने से पांच मरे
रांची 27 जून, झारखंड में दुमका जिले के टोरो पहाड़ी -बसमता मुख्य पथ पर आज एक वाहन के 11 हजार वोल्ट की तार की चपेट में आने से पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बारात में शामिल होकर देर शाम एक टाटा ‘मैजिक’ गाड़ी से दस बाराती अपने गांव बेहरा बाक लौट रहे थे तभी चाँदना गांव के समीप यह गाडी मुख्य पथ पर 11 हजार वोल्ट की तार के चपेट में आ गई जिसके कारण पांच लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि इस घटना में चालक और कई बाराती गाडी से कूदकर बचने में सफल हो गए। मृतकों में मानिक सिंह ,बाबूधन ,पीटरटुडु और सुनिल मरांडी और जीतलाल ऊर्फ तितली मुरमुर शामिल हैं।
↧
↧
रघुवर को अपने गिरेबान में झांकना चाहिये : तेजस्वी यादव
रांची 27 जून, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को बिहार के बारे में कोई बयान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। श्री यादव ने आज यहां ईस्टन जोनल काउंसिल की बैठक में भाग लेने के पहले संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार के छात्र शराब की पढाई नहीं पढना चाहते है । उन्होंने कहा कि श्री दास को बिहार के सम्बन्ध में बयान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिये लेकिन वह घमंड में बोले जा रहे है । उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में तीन बार चुनाव जीता गया है जबकि झारखंड का चुनाव श्री दास के चेहरे पर नहीं बल्कि भाजपा के नाम पर जीता गया । उन्होंने कहा कि बिहार में पिछला चुनाव भी श्री नीतीश कुमार के चेहरे पर जीता गया था। श्री यादव ने कहा कि झारखंड की सरकार आदिवासी और दलित विरोधी है । उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है लेकिन बिहार के सीमावर्ती इलाके झारखंड में अब भी खुलेआम शराब बिक रही है । इस पर झारखंड सरकार को शख्ती करनी चाहिये ।
↧
23 फीसदी तक बढ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन
केंद्र सरकार बुधवार को कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देकर इसे लागू करने का ऐलान कर सकती है। इसके तहत एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों में कम से कम 23.5 फीसदी तक बढ़ोतरी हो जाएगी। वित्त सचिव अशोक लवासा ने सोमवार को कहा कि कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर वित्त मंत्रालय ने एक कैबिनेट तैयार कर रहा है और 29 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इसे पेश किया जा सकता है। लवासा ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट एक जनवरी से लागू होगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए जनवरी में सिन्हा की अगुआई में सचिवों की समिति बनाई थी। वेतन आयोग की रिपोर्ट में एंट्री लेवल पर न्यूनतम वेतन 7 हजार से 18 हजार कर देने की सिफारिश की गई थी। जबकि कैबिनेट सचिव स्तर पर अधिकतम वेतन प्रति माह 90 हजार से 2.50 लाख करने की सिफारिश थी। सूत्रों का कहना है कि सचिवों की समिति ने संभवत: एंट्री लेवल पर वेतन 23 हजार 500 और अधिकतम वेतन 3.25 लाख करने की सिफारिश की है। वर्ष 2016-17 के बजट में वेतन आयोग के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई बजट निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार का कहना था कि दशक में एक बार वेतन वृद्धि के लिए विभिन्न मंत्रालयों को अंतरिम आवंटन के तहत बजट मिलेगा। इस मद में 70 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं।
↧
विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (28 जून)
जनसुनवाई मंे 191 आवेदन प्राप्त हुए
कलेक्टर श्री एमबी ओझा के द्वारा मंगलवार को आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में 191 आवेदकों ने अपने आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओें की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर श्री ओझा ने मौके पर 102 आवेदनों का निराकरण किया शेष लंबित आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश उनके द्वारा संबंधित विभागोें के जिलाधिकारियों को दिए गए है। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम सलैया के शिवचरण ने अपने तीन वर्षीय पुत्र शिवा के पैरों का इलाज कराए जाने हेतु आवेदन दिया। कलेक्टर ने तत्काल मौके पर मौजूद चिकित्सक से परीक्षण कराया और मास्टर शिवा के इलाज हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष का आवेदन तैयार कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। ग्राम खजूरी के आवेदक दलेल सिंह ने बताया कि उनके द्वारा शमशाबाद एसबीआई से लोन नही लिया गया है किन्तु साढे़ तीन लाख की वसूली मेरे ऊपर निकाली गई है। ततसंबंध में कार्यवाही करने हेतु लीड़ बैंक आफीसर को अधिकृत किया गया है। भूमि पर कब्जा दिलाए जाने हेतु शेरपुर के बाबूलाल भोई और ग्राम गमाखर के हल्कूराम ने आवेदन दिए। संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। ग्राम नीमखेड़ा की दिव्यांग कुमारी पूनम अहिरवार ने निःशक्तता छात्रवृत्ति और हरिपुरा की कुमारी किरण गौड़ ने शैक्षणिक छात्रवृत्ति दिलाए जाने हेतु आवेदन दिया। जिस पर कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए है। हैदरगढ़ के आवेदक हेमराज ने डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने का आवेदन प्रस्तुत किया। क्षेत्र के तहसीलदार को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जनसुनवाई कार्यक्रम में एसडीएम श्री आरपी अहिरवार, डिप्टी कलेक्टर डाॅ राकेश शर्मा, तहसीलदार श्री सरोज अग्निवंशी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
जिला पेंशनर्स फोरम की बैठक सम्पन्न
अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पेंशनर्स फोरम की बैठक कलेक्टेªट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। अपर कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने पेंशनधारियों को आश्वस्त कराते हुए कहा कि उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के सभी क्लेमों की राशि सेवानिवृत्ति तिथि को ही मिल सकें इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष पहल की जा रही है। ऐसे सभी अधिकारी, कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाले है उनकी तमाम जानकारियां छह माह पूर्व जिला पेंशन कार्यालय को विभाग के अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित की जा रही है ताकि आवश्यक कार्यवाहियां सेवानिवृत्ति के पूर्व की जा सकें। पेंशन फोरम के अध्यक्ष श्री ओपी चतुर्वेदी ने पेंशनधारियों के लिए सिंगल विण्डों प्रणाली को क्रियान्वित कराने का आग्रह किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में पेंशनधारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर अवकाश दिवस के दिन आयोजित करने, बैंकों में लाइन लगाने से मुक्ति दिलाने की बात कही। अपर कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने तमाम पेंशनधारियों से कहा कि वे अपने कार्यो के लिए लाइन लगाने की जरूरत नही है। इस संबंध में शासन द्वारा पूर्व में ही विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किए गए है। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर के संबंध में पेंशनधारियों द्वारा स्थान व तिथि तय करने की बात कही ताकि उस दिन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा सकें। उन्होंने स्पेशल स्वास्थ्य शिविर बीमारियों को ध्यानगत रखते हुए पृथक-पृथक आयोजित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। पेंशनधारियों को आयुर्वेदिक दवाईयां निजी मेडीकल स्टोर से निःशुल्क मिल सकें के प्रबंध पहली बार सुनिश्चित किए गए है। इसी प्रकार सभी पेंशनधारियों से आग्रह किया गया कि बैंकों के लम्बी-लम्बी लाइन से बचने के लिए एटीएम कार्ड जरूर बनवाएं। यह सुविधा बैंक द्वारा अविलम्ब मुहैया कराई जाएगी। बैठक में पेंशनधारी श्री अजीत पाटिल ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में पेंशनधारियों का कोटा निर्धारित करने का आग्रह किया। उन्हें आश्वस्त कराया गया कि आपकी भावनाओं से शासन को अवगत कराया जाएगा। जिला पेंशन अधिकारी श्री अमित कुमार वर्मा ने बताया कि कार्यालय को 25 पेंशन के प्रकरण प्राप्त हुए थे जिसमें से 16 निराकृत किया जा चुके है शेष नौ न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही पूरी नही हो सकी है। उक्त बैठक में जिला कोषालय अधिकारी श्री आरके सक्सेना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ बीएल आर्य, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डाॅ शेखर जालवणकर, जिला आयुर्वेद अधिकारी श्री नरेश बाबू श्रीवास्तव के अलावा जिला पेंशन फोरम के सभी सदस्य मौजूद थे।
फसल बीमा का लाभ उठाएं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी कृषको का फसल बीमा अनिवार्य किया गया है। जिले के ऐसे कृषक जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड तो है परन्तु अऋणी अथवा डिफाल्टर है के फसल बीमा ऋणी किसान के रूप में किया जाना है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री बीएल पाठक ने बताया कि डिफाल्टर अऋणी किसानों से आग्रह किया गया कि वे फसल बीमा का लाभ उठाने के लिए प्रीमियम जरूर भरें। केसीसी धारक कृषक यदि खरीफ में 16 अगस्त तक मध्य फसल ऋण प्राप्त नही करते है अतः डिफाल्टर है तो ऐसी स्थिति में भी उनका फसल बीमा अऋणी किसान के रूप में किया जाएगा। जिले के लिए अधिसूचित फसल सोयाबीन के फसल बीमा हेतु ग्राम पंचायत अथवा पटवारी द्वारा जारी बोनी प्रमाण पत्र तथा घोषणा पत्र के साथ प्रीमियम राशि 352 रूपए प्रति हेक्टेयर के मान से संबंधित बैंक शाखा में जमा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने का आग्रह कृषकों से किया गया है।
छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन आज से
जिला पुरातत्व संग्रहालय विदिशा में तीन दिवसीय छाया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन 29 जून से किया गया है। जिला संग्रहालय के क्यूरेटर ने बताया कि भारतीय चित्रकला में कृष्ण कथा पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी आमजन निःशुल्क प्रातः 11 बजे से देख सकते है।
20.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज
जिले के तहसील कार्यालयों में स्थापित वर्षामापी यंत्रो पर मंगलवार 28 जून की प्रातः आठ बजे दर्ज की गई वर्षा की जानकारी देते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती सविता पटेल ने बताया कि मंगलवार को जिले में 20.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि एक जून से अब तक 89.2 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। उक्त अवधि में गतवर्ष 80.1 मिमी औसत वर्षा हुई थी। तहसीलवार मंगलवार को दर्ज की गई वर्षा अनुसार सर्वाधिक नटेरन में 44 मिमी और सबसे कम 7.2 मिमी बासौदा में दर्ज की गई है। इसके अलावा गुलाबगंज में 28 मिमी, सिरोंज में 24 मिमी, विदिशा में 22 मिमी, लटेरी में 16 मिमी, ग्यारसपुर में 15 मिमी और कुरवाई में 10.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
राहत राशि शीघ्र स्वीकृत करें-अपर कलेक्टर
अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने आज जिला स्तरीय सतर्कता एवं माॅनिटरिंग समिति की बैठक आहूत कर संबंधितों को निर्देश दिए कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने वाले प्रकरणों में पीड़ितों को अविलम्ब राहत राशि मुहैया कराई जाएं। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में राहत राशि रोकी ना जाए। उन्होंने जिन प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है कि जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों से आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति कराई जा सकें। अपर कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने कहा कि उक्त बैठक अब प्रतिमाह आयोजित की जाए। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में किए गए नवीन प्रावधानों की जानकारियां संबंधितों को देने के उद्धेश्य से कार्यशाला का आयोजन करने की समझाईंश दी। अपर कलेक्टर के कक्ष में सम्पन्न हुई उक्त बैठक में समिति के सभी सदस्यगणों के अलावा उप संचालक लोक अभियोजन मौजूद थे।
↧
सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (28 जून)
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत स्थानीय निकायों को निर्देश
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किये गये हैं। स्थानीय निकाय योजना संचालन के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियों की विभिन्न बिन्दुओं पर जांच कर संतुष्टि प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवायें। जिन बिन्दुओं के आधार पर जांच कर प्रमाण-पत्र भिजवाने के निर्देश जारी किये गये हैं, उनमें यात्रा के आवेदन-पत्रों में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप सभी आवश्यक पूर्तियां जैसे- आयु, निवास, चिकित्सक प्रमाण-पत्र, स्थायी पंजियों का संधारण जिनके आधार पर एक बार यात्रा का लाभ ले चुके व्यक्ति को दोबारा यात्रा जाने से रोकने की कार्यवाही, आवेदन-पत्र का पात्रता परीक्षण परीक्षणकर्ता की पात्रता सम्बन्धी टीप का अंकन, यात्रा सम्बन्धी आवेदन-पत्रों और सभी अभिलेखों का निकाय स्तर पर सुरक्षित संधारण, यात्रा अनुरक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी द्वारा शासन के निर्देशों का पालन, पात्रता सम्बन्धी परीक्षण किये बगैर कोई आवेदन ऑनलाइन समग्र पोर्टल पर दर्ज तो नहीं किया गया आदि।
महर्षि बाल्मिकी प्रोत्साहन योजनांतर्गत 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
महर्षि बाल्मिकी प्रोत्साहन योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अपने जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण को अथवा सीधे आयुक्त अनुसूचित जाति विकास कार्यालय में 15 जुलाई तक जमा कर सकते है।
उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु यह होंगे पात्र
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी, महिला स्व सहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति पात्र होगी।
पीएससी के साक्षात्कार का दिया जायेगा निःशुल्क प्रशिक्षण
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 की मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार के लिये चयनित अनुसूचित जाति-जनजाति के आवेदकों को साक्षात्कार का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिये आर्ट एण्ड कॉमर्स कॉलेज ए.बी.रोड के पीछे स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में आगामी 5 जुलाई से साक्षात्कार प्रशिक्षण की विशेष कक्षायें प्रारंभ होंगी। केन्द्र की प्राचार्य ने बताया कि इसके लिये इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में 5 जुलाई,2016 के पूर्व आवेदन जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिये चयनित आवेदकों से आग्रह किया गया है कि वे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ लें।
↧
↧
बेगूसराय (बिहार) की खबर (28 जून)
दियारा क्षेत्र में प्रशिक्षित हुए बच्चे
संतोष कुमार,बलिया,बेगूसराय।दियारा क्षेत्र ज़िला का एक ऐसा क्षेत्र है जहां विकास की रौशनी अभी तक ढंग से नहीं पहुँच पाई है,लेकिन वहां खेती की बदौलत,अपने मिहनत की बदौलत संपन्नता दस्तक देती है।दियरा क्षेत्र में एक आम कहावत है,"दीरा छीकै हीरा"बात सच भी है,उसी दियारा क्षेत्र के मंसेरपुर गाँव में मध्य विद्यालय मंसेरपुर के बच्चों को अग्नि दुर्घटना एवं उससे बचाव के लिए मॉक ड्रिल करवा गया बलिया अग्निसाम प्रभारी जवाहर प्रसाद दास के द्वारा।इस मॉक ड्रिल से बच्चों को विपरित परिस्थिति में आग दुर्घटना से बचने में काफी मदद मिलेगी,प्रशिक्षित बच्चों में अग्न कुमार,नमन कुमार,नेहा कुमारी,शिवम् कुमार,आशुतोष कुमार आदि ने प्रशिक्षण लिया।प्रशिक्षित करने में विजय,रणधीर एवं मनीष भी थे।
निर्ममता पूर्वक हत्या से इलाक़े में सनसनी
अरूण कुमार,मटिहानी,बेगूसराय।मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ने एक ही परिवार के तीन तीन व्यक्तियों की हत्या पूरे इलाके में सनसनी फैला दिया है।घटना नगर थाना इलाके के महमदपुर मोहल्ले की है।मोहल्ले के अमित कुमार अपनी पत्नी प्रियंका कुमारी और तीन साल के पुत्र आर्यन के साथ घर के छत पर सोया था।आज सुबह उन तीनों का खून से लथपथ लाश घर के छत पर मिली।सोमवार की देर रात अपराधियों ने सोये अवस्था में ही तीनों का गला रेतकर तथा शरीर के कई जगहों पर तेज धारदार हथियार से वार कर निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया।आज सुबह 6 बजे जब वह छत के नीचे नहीं आया तब उसका भाई उन्हें जगाने गया तब घटना की जानकारी मिली।घटना की सूचना पर सदर डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन में जुट गयी है।मृतक अमित जमीन के खरीद- बिक्री का काम करता था और घर पर ही सरस्वती कोचिंग संस्थान नाम से कोचिंग चलाता था।शुरूआती जांच में जमीन खरीद-बिक्री के धंधे से जुड़ी अदावत को ही हत्या का कारण माना जा रहा है।घर में मृतक का छोटा भाई और बीमार मां अपने कमरे में ही सोये हुए थे लेकिन उन्हें घटना की भनक नहीं लग सकी।घटना के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है और एक साथ हुई तीन-तीन हत्या ने पुलिसिया व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं।पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉग स्कावयर्ड और फॉरेंसिक जांच की टीम बुला रही है।मृतक का नाम,अमित कुमार,पत्नि,मृतिका प्रियंका,मृतक पुत्र तीन वर्ष का आर्यन।इस घटना का काण्ड संख्या 307/16है,पूछताछ के लिए पप्पु सिंह,सा• बड़ी एघु को लाया गया है।आगे पुलिस कार्यवाही में लगी हुई है।नगर थानाध्यक्ष मो•अली साबरी के कथनानुसार जल्द से जल्द अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा।सामाचार प्रेषण तक इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है।
पांच विधायक महरूम हैं जनता के दुःख-दर्द से
प्रद्योत कुमार,बेगूसराय। काफ़ी लम्बे समय के बाद स्वास्थ्य प्रशासन,ज़िला प्रशासन,एवं जनप्रतिनिधि को ज़िला की जनता के स्वास्थ्य की चिंता हुई और जागरूकता दिखाने के क्रम में 27 जुलाई को ज़िला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक विजय कारगिल भवन में सम्पन्न हुई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष सह बेगूसराय के सांसद माननीय डॉ भोला सिंह ने कहा कि बैठक में सिर्फ दो विधायकों की उपस्थित काफ़ी दुःखदाई है।स्वस्थ्य विभाग ने,जागरूकता एवं स्वास्थ्य के प्रति नजरिया को चलचित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की तो सांसद महोदय ने कहा ये तो एक नाटिका है ,कहां कितने स्वास्थ्य कर्मी हैं और कहां क्या विकास हुआ या हो रहा है जानकारी दें।उक्त बैठक में नगर विधायक,मटिहानी विधायक,साहेबपूर कमाल विधायक,चेरियाबरियारपूर विधायक एवं तेघड़ा विधायक की अनुपस्थिति इस बात को साबित करती है कि उनको अपने क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल नहीं है,खैर।बखरी विधायक ने स्वास्थ्य विभाग को घेरते हुए कहा कि जब भी किसी चिकत्सक की शिकायत की जाती है तो सिविल सर्जन ने क्या जांच और उस पर क्या कार्रवाई की जाती है पता नहीं चलता है।"विधायक जी ने बहुत ही सही सवाल किया था मगर जवाब सही नहीं आ सका,आय भी कैसे क्योंकि इस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है साहेब।"बछवाड़ा विधायक ने कहा कि मरीजों को सही खाना नहीं मिलता है।"सच बताऊँ तो ऐसी ऐसी सौ बैठकों के बाद भी कुछ भी सुधार नहीं हो पायेगा।ऐसे ऐसे हज़ारों निर्देश ज़िला पदाधिकारी के सचिवालय से निकलता है और वहीं तक सिमित हो कर रह जाता है,अगर उस निर्देश का पालन शुरू हो जाय तो इस तरह की बैठक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,ज़िला जन्नत में तब्दील हो जाएगा साहेब।"बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी प्रभारी,चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्वास्थ्य केन्दों में गठित रोगी कल्याण समितियों की बैठक बुलाएं,जिसमें स्थानीय विधायक एवं क्षेत्र अंतर्गत सभी मुखिया को भी आमन्त्रित करें और उक्त बैठक की सूचना सभी जनप्रतिनिधि को एक सप्ताह पहले दे दें।सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि पी एच सी में रोगियों को पथ्य आपूर्ति की समीक्षा कर अगले बैठक में प्रतिवेदित करें।ज़िला में 30 एम्बुलेंस में 12 ख़राब हैं,ज़िलाधिकारी ने शीघ्र ही ठीक कर चालू करने की बात कही,"इस बैठक से पूर्व, ज़िलाधिकारी महोदय इस बात से बेख़बर थे कि एम्बुलेंस की क्या स्थिति है?"इस समिति को गठित करने का मुख्य उदेश्य ये है कि ज़िला वासियों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा उलब्ध हो सके,"इससे तो ये साबित होता है कि इसके पूर्व जो स्वास्थ्य कार्यक्रम था वो कारगर नहीं था।"जिलाधिकारी,बेगूसराय ने सभी आगत अतिथियों का स्वागत किया एवं सिविल सर्जन बेगूसराय ने धन्यवाद ज्ञापन किया,बैठक में नव निर्वाचित ज़िला पार्षद अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ़ रविन्द्र चौधरी,डी एस,डॉ आनन्द नारयण शर्मा,ज़िला शिक्षा पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
↧
महिला सशक्तिकरण को दर्शाता नाटक ‘आगाज’
दिल्ली के मुक्तधारा ऑडिटोरियम मे महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर काम कर रहे एनजीओ मिर्ची झोंक ने आगाज नामक नाटक का मंचन किया। इस प्रेरणादायक प्ले का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज मे महिलाओं के प्रति किए गए कठोर ओर अमानवीय रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाना है। इस रंगमंच प्रस्तुति के जरिए महिलाओं के प्रति हमारे समाज में मौजूद रूढ़िवादी विचारधारा बेवजह पाखंड का दोहन करना है। इस प्ले के जरिए मिर्ची झोंक ने महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार पर पुनः विचार करना है।
मिर्ची झोंक के संस्थापक, डॉ सीमा मलिक ने कहा है कि ‘मिर्ची झोंक’ एनजीओ में हम महिलाओं को सशक्त एवं अत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें आत्म रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर हैं ताकि महिलाएं जरूरत पड़ने पर छेड़छाड़, बलात्कार और दहेज हत्या के रूप होने वाले अत्याचारों से खुद निबट सके। उदाहरण के लिए जैसे पीपर स्प्रे का सही प्रयोग की ट्रेनिंग देकर उन्हें जागरूक करते हैं, साथ ही उन्हें मनोरंजन के साधन जैसे थिएटर और फिल्म के माध्यम से भी जागरूक किया जाता है”।
मिर्ची झोंक के डायरेक्टर, सौरभ मलिक पेशे से अभिनेता हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत समीक्षकों द्वारा प्रशंसित राजनीतिक व्यंग्य अब होगा ड्रामा अनलिमिटेड से की है। इस प्ले के निर्देशक सुमित चड्डा, सजून मीडिया कंपनी की निर्देशक है, सुमित चड्डा इसी सामाजिक मुद्दे के लिे जुड़कर काफी खुश नजर आए। प् इस यथार्थवादी प्ले ने दर्शकों को बहुत ही भावुक कर दिया। प्ले के आखिर में डॉ सीमा मलिक प्ले से बहुत प्रभावित हुई उन्होंने उपहार ओर प्रमाण पत्र वितरित किए।
↧
भारत के साथ संबंध सुधार की अधिक उम्मीद नहीं : सरताज अजीज
इस्लामाबाद 28 जून, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारत के साथ संबंधों के सामान्य होने की अधिक उम्मीद नहीं है। श्री अजीज ने कल यहां संवाददाताओं से कहा कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार नहीं होने का कारण यह है कि भारत अपनी ही शर्तो पर संबंधों को सुधारना चाहता है जो पाकिस्तान को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए भारत के साथ बातचीत करना चाहता है किन्तु वह इस बातचीत से कश्मीर के मुद्दे को अलग रखने के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें निकट भविष्य में संबंध सुधार की दिशा में कोई प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही है लेकिन इस स्थिति के बावजूद हमें प्रयास करना चाहिये कि दोनों देशों के बीच तनाव में वृद्धि बढ़ी है और तनाव की स्थिति आने पर उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाय। उन्होंने अफगानिस्तान की चर्चा करते हुए कहा कि वहाँ शांति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना अच्छी नहीं है। तालिबान नेता मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने की घटना के बाद अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की संभावना क्षीण हुई है।
↧
सपा और भाजपा दंगा कराने के फेर में : मायावती
लखनऊ 28 जून, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने आशंका जतायी है कि समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मिलकर राज्य विधानसभा चुनाव के पहले सूबे में दंगा कराना चाहती है। सुश्री मायावती ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि दोनों की सरकारें सभी मोर्चो पर फेल हैं, इसलिए वे यहां चुनाव के पहले दंगा कराना चाहती हैं, लेकिन जनता सब समझती है। इनकी साजिश सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि एक समाचार चैनल के स्टिंग आपरेशन में दोनों दलों के एक-एक नेता को इस तरह की साजिश करते सुना गया है। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय प्रकरण को “पारिवारिक ड्रामेबाजी” करार देते हुए सुश्री मायावती ने कहा कि यह सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है। सवा चार साल में कोई काम नहीं हुआ और अब ड्रामेबाजी की जा रही है।
↧
↧
विलय से बैंकों पर बढ़ेगा जोखिम: मूडीज
सिंगापुर 28 जून, वैश्विक साख निर्धारक एजेंसी मूडीज ने आज कहा कि लगातार बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह सुदृढ़ीकरण करने वाले की भूमिका निभा सके क्योंकि विलय के बाद उन पर एनपीए बढ़ने का जोखिम है। मूडीज की उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ विश्लेषक अल्का अनबारसू ने कहा, “वर्ष 2012 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बढ़ोतरी देखी जा रही है। परिणामस्वरूप वर्तमान में किसी भी पीएसबी की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह सुदृढ़ीकरण करने वाले की भूमिका निभा सके। विलय के बाद उनके मौजूदा एनीपीए के और बढ़ने का जोखिम है।” सरकार ने देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में उसके पाँच अनुषंगी बैंकों के साथ ही भारतीय महिला बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है।
↧
बहुमत के आधार पर राजन ने नहीं घटाई थी ब्याज दर
मुंबई 28 जून, रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर रघुराम राजन ने गत चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दर नहीं घटाने का फैसला बहुमत के आधार पर किया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बयान 07 जून काे जारी किया गया था। केंद्रीय बैंक ने 24 से 30 मई के बीच तकनीकी सलाहकार समिति के बाहरी सदस्यों के साथ की गई रायशुमारी का विवरण आज जारी किया है। इसके अनुसार, पाँच में से तीन सदस्यों ने बढ़ती महँगाई के मद्देनजर रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं करने की सलाह दी थी। ये तीनों सदस्य कुछ समय तक महँगाई दर 2016-17 के लक्षित पाँच प्रतिशत से कम रहने की स्थिति में ही दर बढ़ाने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि अगले कुछ महीनों में मानसून के प्रभावों को देखने तथा अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व का रुख साफ होने के बाद ही दरों में आगे कटौती की जानी चाहिये।
↧
‘बूढ़े और कमजोर शेर’ नजर आने लगे हैं मोदी : कांग्रेस
नयी दिल्ली. 28 जून, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कल के टीवी साक्षात्कार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वह अपनी सरकार के दो साल के कामकाज को लेकर अपना बचाव ही करते रहे तथा ‘बूूढ़े और कमजोर शेर’ की तरह नजर आए और उनका यह साक्षात्कार पूरी तरह से निराशाजनक रहा। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने श्री मोदी द्वारा कल एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार पर तंज कसते हुए कहा कि दो साल में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने पहली बार प्रेस से बात की लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि वह संवाददाता सम्मेलन बुलाकर पत्रकारों के विभिन्न सवालों के जवाब देते। उन्होंने कहा, “ यह अफसोसजनक है कि श्री मोदी इस साक्षात्कार के दौरान पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में नजर आए। वर्ष 2013 के अक्टूबर से दिसम्बर और फिर जनवरी से अप्रैल-मई तक वह एक शेर की तरह गरजते हुए नजर आते थे लेकिन इस साक्षात्कार में वह ‘बूढ़े और कमजोर शेर’ दिखायी दे रहे थे। उनकी शारीरिक भाषा में इस दौरान बड़ा बदलाव आया है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा मोदी सरकार पिछले दो साल के दौरान हर मोर्चे पर विफल रही है। इस दौरान किसानों की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हुआ। उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। श्री मोदी महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन सरकार में आने के बाद इस दिशा में कोई कदम ही नहीं उठाए गए।
↧
कश्मीरी अलगाववादियों को मिल रहा विदेशी फंड : महबूबा
श्रीनगर, 28 जून, जम्मू.कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को बढावा देने के लिए अलगाववादियों को हवाला समेत विभिन्न माध्यमों से विदेशी फंड मिल रहा है। राज्य के गृहमंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही सुश्री मुफ्ती ने विधानसभा में बताया कि प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हवाला समेत विभिन्न माध्यमों से अलगाववादियों को विदेशी फंड के रूप में मदद मिल रही है। हालांकि रिपोर्ट में किसी विशेष अलगाववादी समूह के विदेशी रकम लेने का जिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों के भीतर सुरक्षा बलों ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा उनसे 35.70 लाख से अधिक की रकम, 900 अमेरिकी डॉलर, 33 स्वर्ण के सिक्के जब्त किए हैं। इसी अवधि में 259 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया है। गिरफ्तार आतंकवदियों में 13 विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं।
↧
↧
मोदी की फटकार के बाद भी स्वामी पुराने रुख पर कायम
नयी दिल्ली, 28 जून, देश के नीति निर्धारकों पर छींटाकशी करने और वित्त मंत्री अरुण जेटली का मखौल उड़ाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सार्वजनिक फटकार के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मणयम स्वामी ने आज गीता के श्लोक को उद्धृत करते हुए अपने रुख में कोई बदलाव नहीं लाने के संकेत दिये। हाल ही में मनोनयन के माध्यम से राज्यसभा में पहुँचने वाले डॉ. स्वामी ने श्री मोदी के कल के टेलीविजन इंटरव्यू के बाद मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। आज वह सोशल मीडिया के अपने पसंदीदी माध्यम ट्विटर पर दार्शनिक अंदाज में पेश आये। उन्होंने कहा, “विश्व एक प्रकार से तुला के समान है। एक मानक में जरा से भी बदलाव से उससे जुड़ी सभी बातों में परिवर्तन आता है। इसीलिये कृष्ण ने कहा है, सुखदु:खे .....” डॉ. स्वामी ने गीता के जिस श्लोक के आरंभिक शब्दों का उल्लेख किया है, वह पूरा श्लोक इस प्रकार है - “सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।।” अर्थात् जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दु:ख को समान समझ कर, उसके बाद युद्ध के लिये तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। गीता के दूसरे अध्याय के इस 38वें श्लोक के माध्यम से श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के सिद्धान्त से युद्ध का औचित्य बतलाया था।
हालांकि डॉ. स्वामी की ओर से आज किसी पर हमला करने संबंधी कोई ट्वीट नहीं आने पर पार्टी मुख्यालय में राहत महसूस की गयी जहां पिछले कई दिनों से पार्टी के प्रवक्ता एवं उच्च पदाधिकारी डाॅ. स्वामी के हमलों को लेकर प्रतिक्रिया देने से बच रहे थे। पार्टी नेताओं में उन्हें शीर्ष नेताओं का वरदहस्त होने संबंधी धारणा ने उनकी दुविधा को बढ़ा दिया था। लेकिन कल टाइम्स नाउ को दिये साक्षात्कार में श्री मोदी का बहुत स्पष्ट संदेश आ जाने के बाद पार्टी नेताओं ने राहत की सांस ली। श्री मोदी ने कहा था, “'मेरी पार्टी में हों या न हो, फिर भी मैं मानता हूं कि ये चीजें अनुचित हैं। पब्लिसिटी के शौक से किसी का भला नहीं हो सकता। कोई खुद को सिस्टम से ऊपर नहीं मान सकता।” भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन पर डॉ. स्वामी के हमले के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा, “ इस मामले में विवाद खड़ा कर रहे लोग श्री राजन के साथ अन्याय कर रहे हैं। हममें से किसी की भी तुलना में राजन की देशभक्ति जरा भी कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वह किसी अहम पद पर हों, तभी वह देश की सेवा करेंगे, लेकिन राजन किसी भी पद पर हों, कहीं पर भी हों, वह भारत की सेवा करने वाले इंसान हैं, देश को प्रेम करने वाले इंसान हैं। उनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी।”
↧
फ्लाइट लेट होने पर भड़के वेंकैया, जांच के आदेश
नयी दिल्ली, 28 जून, एयर इंडिया की फ्लाइट में विलंब होने से भड़के केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू हवाई अड्डे से वापस लौट आये। इसके बाद नागर उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने विमान सेवा कंपनी को लताड़ लगाते हुये मामले की जांच करने के लिए कहा है। श्री नायडू को आज किसी जरूरी काम से हैदराबाद जाना था। दोपहर बाद 1.15 बजे उनकी फ्लाइट थी। वह करीब 12.30 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच गये। पहले बताया गया कि फ्लाइट आधे घंटे लेट है। लेकिन, जब दोपहर बाद 1.45 पर भी बोर्डिंग शुरू नहीं कराई गई तो गुस्साये श्री नायडू अपना कार्यक्रम रद्द कर हवाई अड्डे से वापस लौट आये।
एयर इंडिया के सूत्रों ने बताया कि मामले की आंतरिक जाँच के आदेश दे दिये गये हैं। शहरी विकास मंत्री ने इस संबंध में अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा “उम्मीद करता हूँ कि एयर इंडिया समझेगा कि हम प्रतिस्पर्द्धी युग में जी रहे हैं। (इस देरी के कारण) एक महत्वपूर्ण काम रह गया।” श्री राजू ने इसके जबाव में श्री नायडू के अकाउंट पर ट्वीट कर इस तरह की देरी को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने लिखा “सेवाओं में इस तरह की बाधाएं अस्वीकार्य हैं और इन्हें दूर किया जाना चाहिये। एयर इंडिया से (मामले की) जांच करने और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।” एयर इंडिया उड़ानों में देरी के लिए हमेशा बदनाम रही है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, घरेलू उड़ानों में लेटलतीफी के मामले में गत मई में भी एयर इंडिया सबसे आगे रही है। देश के चार महानगरों में उसकी मात्र 74.3 फीसदी उड़ानें ही समय पर रही हैं।
↧
पुरूषों को लाखों लेकिन महिला कबड्डी खिलाड़ियों को कोई पैसा नहीं
मुंबई, 28 जून, स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी लीग में पुरूष खिलाड़ियों को लाखों रूपये मिल रहे हैं लेकिन मंगलवार से शुरू हो रही महिला कबड्डी लीग का आलम यह है कि उसमें हिस्सा लेने वाली तीन टीमों की खिलाड़ियों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अर्जुन अवार्डी और विश्वकप विजेता कबड्डी टीम की सदस्य रहीं अभिलाषा म्हात्रे का कहना है कि पुरूषों की तरह महिला कबड्डी को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिये पहचान और पैसे दोनों की जरूरत है। लेकिन इस लीग में महिला खिलाड़ियों को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। अभिलाषा इसके बावजूद इस बात से संतुष्ट हैं कि महिला कबड्डी को कम से कम खुद को दिखाने के लिये एक बड़ा मंच मिल रहा है। पुरूषों की प्रो कबड्डी की तरह महिला कबड्डी लीग की शुरूआत मंगलवार से हो रही है जिसमें तीन टीमें आईस दीवा, फायर बर्ड्स और स्ट्रॉम क्वीन्स शामिल हैं जिनकी कप्तान क्रमश: अभिलाषा म्हात्रे, ममता पुजारी और तेजस्विनी बाई के हाथों में है। ये तीनों खिलाड़ी भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम की सदस्य हैं और अर्जुन अवार्ड से नवाजी जा चुकीं हैं। हालांकि यह दिलचस्प है कि प्रो कबड्डी लीग के पुरूष खिलाड़ियों को नीलामी में जहां भारी भरकम कीमत मिली है वहीं महिला कबड्डी लीग के पहले संस्करण में उतरने जा रहीं खिलाड़ियों को इस लीग में खेलने के लिये किसी तरह का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 28 जून से महिला लीग की शुरूआत हो रही है और इसका फाइनल 31 जुलाई को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके मैच छह शहरों मुंबई, जयपुर, हैदराबाद,बेंगलुरू,कोलकाता और नयी दिल्ली में होंगे। आईस दीवा की कप्तान अभिलाषा ने ‘यूनीवार्ता’ से विशेष बातचीत में कहा कि वह इस लीग का हिस्सा इसलिये बनीं हैं ताकि महिला कबड्डी काे एक बड़ा मंच मिल सके। उन्होंने कहा“ हमें फिलहाल तो इस प्रो कबड्डी लीग में खेलने के लिये कोई पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन यह एक बड़ा मंच है जहां से हमें अपनी एक अलग पहचान मिल सकेगी।
महिला लीग में तीन टीमों को उतारने के संदर्भ में मुंबई के राईगढ़ गांव की रहने वाली अभिलाषा ने कहा“ मैं भी चाहती हूं कि हमें लीग में खेलने के लिये भविष्य में पैसा मिले। लेकिन फिलहाल यह प्राथमिकता नहीं है। महिला कबड्डी को पहचान दिलाने के लिये बड़े मंच और पैसे दोनों की जरूरत होती है।” 28 वर्षीय अभिलाषा ने बताया कि प्रो कबड्डी लीग में उतरने से पहले वह अन्य खिलाड़ियों के साथ मुंबई में एक महीने तक अभ्यास कैंप का हिस्सा रहीं जिसमें बेहतरीन और आधुनिक सुविधाएं तथा ट्रेनर मौजूद थे और यह सुविधाएं राष्ट्रीय टीम से बेहतर हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली अभिलाषा वर्ष 2007 और 2008 में घुटने की चोट के कारण प्रभावित रहीं थीं लेकिन इसके बाद वह सैफ खेलों, एशियाई खेलों और विश्वकप विजेता स्वर्ण पदक भारतीय टीम का हिस्सा रहीं। वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाली अभिलाषा ने प्रो लीग को अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिये तैयारी के लिहाज से उपयोगी बताते हुये कहा“ मेरे हिसाब से इस लीग में खेलने पर हमारा खेल भी सुधरेगा और हम राष्ट्रीय टीम में और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।” आठ वर्ष तक रेलवे का भी प्रतिनिधित्व कर चुकीं अभिलाषा पहली बार प्रो लीग से कप्तानी का अनुभव हासिल करने जा रही हैं।
↧
More Pages to Explore .....
