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विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 21 नवम्बर)

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मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना पुनः प्रारंभ होगी-राज्यमंत्री श्री मीणा
  • सरपंच, उपसरपंच सम्मेलन सम्पन्न

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उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार), वन राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा ने आज सरपंच, उपसरपंच सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए पृथक से बजट की व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रथम चरण में एक-एक किलोमीटर की सड़के बनाई जाएगी। उक्त कार्य पूरा होने के उपरांत ही दूसरी सड़क बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। जालोरी गार्डन में आयोजित में आयोजित जिला स्तरीय सरपंच, उपसरपंच सम्मेेलन में राज्यमंत्री श्री मीणा ने कहा कि पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सुझाव दिए गए है उनका शीघ्र ही अमल किया जाएगा। वही उनकी मांगो के ज्ञापन का उल्लेख करते हुए श्री मीणा ने कहा कि जिला स्तरीय मांगो की पूर्ति शीघ्र की जाएगी। श्री मीणा ने कहा कि ग्राम के विकास में सरपंच, उपसरपंच की महती भूमिका है। उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत सम्पादित किए जाने वाले कार्यो में विशेष रूचि लेने का आव्हान किया। जिले में इस प्रकार के प्रथम सम्मेलन की प्रशंसा करते हुए श्री मीणा ने कहा कि सरपंचों की मूलभूत दिक्कतों की जानकारी सुगमता से प्राप्त हुई है। राज्यमंत्री श्री मीणा ने कहा कि 29 नवम्बर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान जी के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जिसे जिला, जनपद और ग्राम स्तर पर पर्व के रूप में आयोजन किया जाएगा। इस दिन हितग्राहीमूलक सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा जिसमें योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभंावित किया जाएगा। उन्होंने सरपंचों से आग्रह किया कि वे ग्राम के सुपात्रों को किन-किन योजनाओं का लाभ दिलाया जाना है से भलीभंाति अवगत है। अतः उन सभी को 29 नवम्बर के दिन लाभांवित कराने के सफल प्रयास करें। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह ने कहा कि आमजनों तक योजनाओ की जानकारी पहुंचाने और उनसे आमजन को लाभांवित कराने के कार्यो में सरपंचों की भूमिकाओं को नकारा नही जा सकता है। प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन और उसकी उपलब्धि में ग्राम स्तर पर सरपंच महत्वपूर्ण कडी है। स्थानीय सरपंच को भलीभांति जानकारी में रहता है कि गांव का अमूक आदमी किस योजना के लिए सुपात्र है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तरीय अमले की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए सरपंचों को ग्राम स्तरीय अमले की दयानंदनी के प्रमाणीकरण का अधिकार पुनः सौंपा जाए। सरपंच की टीप के उपरांत ही ग्राम स्तरीय अमले के वेतनों का आहरण सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में सम्पूर्ण योजनाआंे, कार्यक्रमों में स्थानीय स्तर पर सरपंच की महत्वपूर्ण जबावदेंही है। जिले को ओडीएफ घोषित कराने जैसे महत्वपूर्ण अभियान में सरपंच अपने दायित्वों का निर्वहन बढ़ चढ़कर करें ताकि जिले को दो अक्टूबर 2017 के पूर्व ओडीएफ घोषित कराने की कार्यवाही पूरी की जा सकें। कलेक्टर श्री सुचारी ने कहा कि सरपंच और उपसरपंच की कुछ मौलिक दिक्कते हो सकती है जिनका निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ श्री दीपक आर्य ने कहा कि ग्राम का मुखिया होने के नाते सरपंचों के दायित्व बढ़ गए है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज्य की आधार कड़ी ग्राम पंचायते है। ग्रामांे के विकास के लिए ही पंचायती राज्य की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। इसके लिए त्रि-स्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को अब व्यापक अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए है। ग्राम का विकास कैसे हो, स्वरोजगारमूलक योजनाओं एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ कैसे शीघ्र स्थानीय हितग्राहियों को दिलाया जा सकें। इस कार्य के अलावा ग्राम में चल रहे निर्माण कार्यो के साथ-साथ ग्राम स्तरीय अमले की उपस्थिति की माॅनिटरिंग का दायित्व सरपंचों को सौंपा गया है। जिपं सीईओ श्री आर्य ने कहा कि जिले की प्रत्येक पंचायत में एक-एक पंचायत भवन का निर्माण कराया गया हैै। उक्त भवन को कार्यालय के रूप में पहचान बन सकें इसके लिए हर रोज पंचायत जनप्रतिनिधि बैठने लगेंगे तो स्थानीय ग्रामीण अमला भी अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएंगे। सम्मेलन को मध्यप्रदेश सरपंच, उपसरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्म सिंह परमार और जिलाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी ने भी सम्बोधित किया। इस दौरान सरपंच और उपसरपंचों के द्वारा शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में होने वाली दिक्कतों से अवगत कराया गया।

कटे-फटे हांेठ बच्चों का सर्वे कार्य एक दिन मेें करें-कलेक्टर

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कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के ऐसे बच्चे जिनके होंठ कटे-फटे है उनका सर्वे कार्य एक दिन में पूरा कर संख्या की जानकारी दें और चिन्हित बच्चों का आपरेशन कराया जाना है इसके लिए उन्हें संबंधित अस्पतालों में पहुंचाने की व्यवस्था क्रियान्वित की जाए। कलेक्टर श्री सुचारी ने कहा कि हर गांव में एक-एक आशा कार्यकर्ता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का अमला पदस्थ है अतः दोनो विभाग संयुक्त रूप से अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के ग्रामों का सर्वे कार्य एक दिन में पूरा कर रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में आवश्यकता पडें तो राजस्व अमले को भी शामिल किया जा सकता है। कलेक्टर श्री सुचारी ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से हितग्राहियों को जो उपकरण वितरित किए गए है कि सत्यापन रिपोर्ट जिन अधिकारियों को सौंपने का दायित्व सौंपा गया है वे समय सीमा में इस कार्य को करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री सुचारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शीघ्र ही वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। उन्होंने बताया कि अब योजना के तहत हितग्राहियो को 17 हजार रूपए का चेक सीधे प्रदाय किया जाना है जिसका अक्षरशः क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने बताया कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष के ऐसे हितग्राही जिनका बैंक खाता अब तक प्राप्त नही हुआ है उन सभी को भी चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा। जिसमें उन्होंने पारदर्शिता का पालन करने के निर्देश देते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष के सभी हितग्राहियों का भुगतान प्रक्रिया ई प्रणाली से की जाएगी। कलेक्टर श्री सुचारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत दर्ज विभागीय आवेदनों के निराकरण की अद्यतन प्रगति प्रत्येक टीएल बैठक में स्वंय लेकर आएंगे। जिसमें यह भी उल्लेख हो कि संबंधित समस्या आवेदन पर विभाग के अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और पोर्टल पर क्या जानकारी अंकित की गई है। कलेक्टर श्री सुचारी ने जिला खनिज अधिकारी श्री आरके परमार को निर्देश दिए कि जिले की सभी खनिज खदानों का क्लोजर प्लान तैयार कर उसका पालन कराया जाना है। जिसके तहत खदानों के चारो तरफ तार फेंसिंग कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से कराया जाना हैै। जिसकी सतत माॅनिटरिंग करने के निर्देश उन्होंने दिए है। जिले के सभी ट्रक, बस चालक एवं परिचालकों के आधार पंजीयन का उनके ड्रायविंग लायसेंस के साथ पोर्टल पर अपडेट कार्य किया जाना है ताकि संबंधितों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकें। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारी को दिए गए। टीएल बैठक में आधार पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान आॅन लाइन और जन शिकायत निवारण के प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ पेपर कंटिग पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में हुई इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री दीपक आर्य, विदिशा एसडीएम श्री आरपी अहिरवार, डिप्टी कलेक्टर द्वय श्री चंद्रप्रताप गोहल, श्री एके मांझी समेत विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।

आधार पंजीयन की समीक्षा आज

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी की अध्यक्षता में आधार पंजीयन कार्यो की समीक्षा बैठक मंगलवार 22 नवम्बर को कलेक्टेªट सभा कक्ष में सायं चार बजे से आयोजित की गई है। उक्त बैठक में ऐसे विभाग जिनके द्वारा हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन और छात्रवृत्ति वितरण का कार्य किया जाता है उन विभागों के हितग्राहियों का आधार पंजीयन पोर्टल पर दर्जा हुआ है कि नही की समीक्षा की जाएगी। बैठक मंे स्कूल शिक्षा विभाग, अधीक्षक भू-अभिलेख, खाद्य विभाग, निकाय, जनपदों, महिला एवं बाल विकास विभाग और मध्यप्रदेश आजीविका मिशन के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे अद्यतन प्रगति सहित बैठक मंे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 

अपराध के साए में बेगूसराय

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murder-in-begusaraiप्रद्योत कुमार,बेगूसराय ।कल शाम के लगभग 7 बजे बेगूसराय के मेनमार्केट सब्ज़ी बाज़ार में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नगर निगम वार्ड 29 बाघा के पूर्व वार्ड पार्षद  पूजा देवी के पति विपिन साह की गोली मार कर हत्या कर दी और लोगों में दहशत पैदा करने ले लिए हवा में गोली चलाते हुए भाग गए।इसी जगह के आसपास बेगूसराय के तमाम स्वर्ण व्यवसायी भी अपना व्यवसाय चलाते हैं।अपराधियों का इस तरह घटना को बेख़ौफ़ अंजाम देने के पीछे बस एक ही मज़बूत कारण है पुलिस की निष्क्रियता,आज से कुछ दिनों पहले विष्णुपुर बेगूसराय में अपराधियों ने अमित पौद्दार सहित पूरे परिवार का नामोनिशान मिटा दिया था लेकिन अभी तक इस मामले में बेगूसराय पुलिस अपराधियों को पकड़े में नाकाम रही है लेकिन हाँ आम जनता के लिए पुलिस कप्तान रंजीत कुमार मिश्र  ने मुगलिया फ़रमान अवश्य ज़ारी कर रखा है खैर।मृतक विपिन साह वहीं पर पोपुलर मोबाइल कोम्युनिकेशन नामक दुकान चलाता था।पुलिस का कहना है कि मृतक विपिन साह का भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है।पुलिस पोस्टमार्टम के बाद लाश उसके परिजनों को सौंप दी।आज शाम 04:07 मिनट में दूरभाष पर नगर थानाध्यक्ष अली साबरी ने बताया कि अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज़ नहीं किया गया है।घटना स्थल के इर्द गिर्द व्यापारियों में काफी दहशत है और वो लोग काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं,हालांकि यही स्थिति पूरे ज़िला वासियों की है।

18 नवंबर तक बैंकों में 5,11,565 करोड़ रुपये जमा

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मुम्बई 21 नवंबर, 500 और 1000 रुपये के नोटों पर गत आठ नवंबर की मध्यरात्रि से लगे प्रतिबंध के बाद 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच भारतीय रिजर्व बैंक( आरबीआई) , वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों में अब तक 5,11,565 करोड़ रुपये जमा किये गये तथा 33,006 करोड़ रुपये बदले गये। सरकार की इस घोषणा के बाद आरबीआई ने 500 और 1000 रुपये नोटों को बदलने तथा जमा कराने के लिए बैंकों को अलग काउंटर बनाने का निर्देश जारी किया था । बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कुल 6,47, 887 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। लोगों ने इस अवधि में अपने खातों से काउंटर या एटीएम के माध्यम से 1,03,316 करोड़ रुपये निकाले ।

महिलाओं, बच्चों के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार

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नयी दिल्ली, 21 नवंबर, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आज कहा कि इसके लिए बहुस्तरीय तरीके से काम किया जा रहा है। श्रीमती गांधी ने यहां द्वितीय ‘अखिल भारतीय महिला पत्रकार’ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं और इन्हें सख्ती से लागू किया जा रहा है। इनमें घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण और दत्तक प्रक्रिया से संबंधित कानून शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की जांच के लिए देशभर में चार प्रयोगशाला स्थापित की गयी हैं। ये फरीदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में हैं। उन्हाेंने बताया कि सरकार ने दत्तक प्रक्रिया से संबंधित नियमों के प्रारुप को अंतिम रुप दे दिया है और इनपर सुझाव और सलाह मांगी गयी है। इसके अलावा अनाथ, परित्यक्त और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। बच्चों बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गयी है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण

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उन्नाव 21 नवम्बर, नवाबों के शहर लखनऊ और ताजनगरी आगरा के बीच करीब तीन सौ किलोमीटर की दूरी अब महज साढे तीन घण्टे में ही तय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के आज लोकार्पण के साथ ही अब सूबे के इन दो महानगरों के बीच सात-आठ घण्टे का सफर आधे से भी कम समय में तय किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेस-वे एक दिसम्बर को आम जनता के लिए खोल दिया जायेगा। एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि एक्सप्रेस-वे से इस कदर फायदे होंगे कि यह किसानों की तरक्की का रास्ता बन जायेगा। अपने उत्पादन को किसान अासानी से मण्डियों में पहुंचा सकेंगे।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर उतरे मिराज और सुखोई

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नयी दिल्ली 21 नवम्बर, भारतीय वायु सेना के जांबाज पायलटों ने आज उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 6 मिराज और सुखोई लड़ाकू विमानों को उतारकर आपात स्थिति में एक्सप्रेस वे पर विमानों को उतारने का सफलतापूर्वक अभ्यास किया । इस एक्सप्रेस वे का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज ही उद्घाटन किया । तीन सौ किलोमीटर से अधिक लंबे इस एक्सप्रेस वे के लगभग 3.3 किलोमीटर लंबे हिस्से को कंक्रीट से इस तरह बनाया गया है जिससे इस पर आपात स्थिति में विमानों को उतारा जा सके और उड़ान भरी जा सके। एक्सप्रेस का यह हिस्सा उन्नाव जिले के गंज मुरादाबाद में बनाया गया है। अपराह्न एक बजे शुरू हुए इस अभ्यास के दौरान आधे घंटे में वायु सेना के तीन मिराज और तीन लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की । इस मौके पर सेन्ट्रल एयर कमान के प्रमुख एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा, वरिष्ठ सैन्य तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। भारतीय वायु सेना के पायलट इससे पहले यमुना एक्सप्रेस वे पर भी लडाकू विमान उतार चुके हैं ।

‘विराट के वीरों’ ने इंग्लैंड पर दर्ज की शानदार जीत

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विशाखापत्तनम, 21 नवंबर, आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन तथा जयंत यादव की शानदार स्पिन गेंदबाजी तथा उससे पहले बल्लेबाजों के कमाल से भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन सोमवार को यहां इंग्लैंड की पारी सस्ते में समेट कर 246 रन के बड़े अंतर से जीत अपने नाम कर ली। 405 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी की शुरूआत सुबह 87 रन पर दो विकेट से आगे बढ़ाते हुई की थी लेकिन उसके बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के प्रहार को सह नहीं सके और लंच तक अपने सात विकेट गंवा चुकी इंग्लिश टीम लंच के ठीक बाद 97.3 ओवर में 158 रन बनाकर ढेर हो गयी। भारत की ओर से स्पिनरों ने एक बार फिर अपनी अहमियत साबित की और अनुभवी आफ स्पिनर अश्विन ने 30 ओवरों में 52 रन देकर तीन विकेट, अपना पहला टेस्ट खेल रहे जयंत यादव ने कमाल का प्रदर्शन कर 11.3 ओवर में 30 रन देकर इंग्लैंड के तीन विकेट निकाले। अन्य स्पिनर रवींद्र जडेजा ने 34 अोवर में 35 रन दिये और दो विकेट तथा मोहम्मद शमी ने 14 ओवर में 30 रन देकर दो विकेट लिये।

‘पृथ्वी 2’ मिसाइल का सफल प्रक्षेपण

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बालासोर 21 नवम्बर, ओडिशा में बालासोर जिले के चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज(आईटीआर) से ‘पृथ्वी -2’ मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया गया। आईटीआर सूत्रों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) की अोर से विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल का प्रक्षेपण परिसर-3 से एक मोबाइल लॉन्चर से सुबह नौ बजकर 40 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया। यह पहली मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने ‘इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलेपमेंट प्रोग्राम’ के तहत तैयार किया था। पांच सौ से 1000 किलोग्राम तक वजनी अस्त्र ले जाने सक्षम यह मिसाइल देश में ही बनायी गई है। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल में तरल ईंधन वाले दो इंजन लगाये गये हैं । इसे तरल और ठोस दोनों तरह के ईंधन से संचालित किया जा सकता है। यह मिसाइल परंपरागत और परमाणु, दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। 8.56 मीटर लंबी,1.1 मीटर चौड़ी और 4,600 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल 483 सेकेंड तक और 43.5 किमी की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। परीक्षण के दौरान वहां आईटीआर,डीआरडीओ के अधिकारी और कई वैज्ञानिक उपस्थित थे ।

ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट खातों से भी निकाल सकेंगे 50 हजार

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मुंबई 21 नवंबर, रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ओवरड्राफ्ट तथा कैश क्रेडिट खाताधारकों की साप्ताहिक निकासी सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। केंद्रीय बैंक ने आज जारी अधिसूचना में कहा कि पहले सिर्फ चालू खाताधारकों को सप्ताह में 50 हजार रुपये निकालने की छूट दी गयी थी। अन्य किसी भी प्रकार के खाताधारक अधिकतम 24 हजार रुपये एक सप्ताह में निकाल सकते हैं। अब चालू खाता के अलावा ओवरड्राफ्ट खातों तथा कैश क्रेडिट खातों के लिए भी सप्ताहिक निकासी सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गयी है1 तीनों ही तरह के खातों के लिए एक शर्त यह रखी गयी है कि ये कम से पिछले तीन महीने से ऑपरेशनल हों। हालाँकि, व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट खातों के लिए सीमा नहीं बढ़ायी गयी है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि इन खाताधारकों को दो हजार रुपये मूल्य के नोटों से तत्काल भुगतान किया जाये।

मनमानी पर उतर आए हैं मोदी: राहुल गांधी

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नयी दिल्ली. 21 नवम्बर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी और कानपुर में हुए रेल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए आज कहा कि प्रधानमंत्री मनमानी पर उतर आए है और वह अपने मंत्रियों से भी सलाह लेने की जरुरत नहीं समझते। श्री गांधी ने आज यहां संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा “श्री मोदी का यह नया रुप है । उन्हें सुपर प्राइममिनिस्टर’ भी नहीं कह सकते हैं। उनके लिए कोई नया शब्द निकालना पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण आम जनता अभी तक लाइनों में धक्के खा रही है। इतना बड़ा आर्थिक फैसला लेते समय प्रधानमंत्री ने अपने मत्रिंयाे से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं समझी। अपनी मनमर्जी से सभी फैसले ले लिए । इसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह आज जहां भी गए लोगों ने यह शिकायत की कि वे तो घंटो बैंको की लाइन में खड़े रहते हेैं और कुछ लोगों का काम बैकों के पिछले दरवाजे से आराम से हाे रहा है। उन्हाेंने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि सरकार को आम लोगों की कोई परवाह नहीं है और उसकी सभी नीतियां चंद लोगों को ध्यान में रखकर तय की जा रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस मौके पर कल कानपुर में हुए रेल हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि श्री मोदी देश में करोड़ों की लागत से बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर जो ट्रेने चल रही हैं उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। आम जनता के लिए रेल सफर अभी तक सुरक्षित नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पहले यह देखना चाहिए कि आम जनता के लिए रेलगाड़ी का सफर बेहतर सुविधाओं वाला और सुरक्षित हो सके। सफर के घंटे कम हो सके। रेल पटरियों का बेहतर रख रखाव सुनिश्चित हाे सके। प्रधानमंत्री के संसद में नहीं आने पर पूछे गए सवाल पर श्री गांधी ने व्यंगात्मक लहजे में कहा “उन्हें संसद में आने की जरुरत है क्या है वह ताे आजकल किसी और ही लेवल पर हैं।”

पुराने नोटों से बीज खरीद सकेंगे किसान

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नयी दिल्ली 21 नवंबर, सरकार ने आज किसानों को बड़ी राहत देते हुये उन्हें एक हजार रुपये तथा पाँच सौ रुपये के पुराने नोटों से बीज खरीदने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि रबी फसलों की बुवाई के लिए किसानों को यह राहत दी गयी है। वे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों, सार्वजनिक कंपनियों, राष्ट्रीय या राजकीय बीज निगमों, केंद्र या राज्य सरकारों के कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केंद्रों, इकाइयों या आउटलेटों पर अपना पहचान पत्र दिखाकर बीज खरीद सकेंगे। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालाधन तथा जाली नोटों के गोरखधंधे के खिलाफ कार्रवाई के तहत गत आठ नवंबर की मध्यरात्रि से एक हजार रुपये तथा पाँच सौ रुपये के पुराने नोटों को प्रतिबंधित कर दिया है। हालाँकि, ये नाेट 30 दिसंबर तक बैंकों तथा डाकघरों में जमा कराये जा सकेंगे। साथ ही जरूरी सेवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों, सरकारी बस अड्डों, हवाई अड्डों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के सहकारी केंद्रों आदि पर 24 नवंबर तक के लिए पुराने नोटों से भुगतान की छूट भी दी गयी है। सरकार ने किसानों की दिक्कतों को देखते हुये उन्हें अपने खातों से हर सप्ताह 25 हजार रुपये तक निकालने की छूट भी दे रखी है जबकि आम लोगों के लिए यह सीमा 24 हजार रुपये है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को रबी मौसम के लिए पूरा सहयोग मिले।

नहीं थमा नोटबंदी पर विपक्ष का हंगामा, तीसरे दिन भी ठप रही संसद

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नयी दिल्ली 21 नवम्बर, नोटबंदी पर सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए एकजुट विपक्ष ने लगातार तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही लगभग ठप रही। लोकसभा में हंगामे के बीच केवल प्रश्नकाल की कार्यवाही हो सकी और उसके बाद शोरशराबे में कोई कामकाज नहीं हो सका तथा सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी जबकि राज्यसभा में न तो शून्यकाल और न ही प्रश्नकाल हो सका तथा भोजनावकाश के बाद तीन बजे सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दो बार और राज्यसभा की कार्यवाही पांच बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद हुए स्थगन के उपरांत जब तीन बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के सदस्य भी अपनी जगहों से उठकर आसन के निकट आकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध में नारे लगाने लगे। उप सभापति पी.जे.कुरियन ने कहा कि दोनों पक्ष के सदस्य इस तरह की नारेबाजी से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं यह बहुत खेद की बात है। उन्होंने सदस्यों से अपने स्थानों पर लौटने की अपील की लेकिन इसका असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।

‘शादी के लिए ढाई लाख’ पर नये नियम जारी

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नयी दिल्ली 21 नवंबर, नोटबंदी के बीच शादी के लिए बैंक खातों से ढाई लाख रुपये तक निकालने की छूट का दुरुपयोग रोकने के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज नया दिशा-निर्देश जारी किया है जिससे वास्तविक जरूरतमंदों की भी परेशानी बढ़ सकती है। आरबीआई ने आज जारी अधिसूचना में बताया कि लोग वैवाहिक खर्च के लिए भी अपने खाते से उतना ही पैसा निकाल सकेंगे जितना नोटबंदी की घोषणा से पहले 08 नवंबर को उनके खाते में था। इससे उन लोगों को झटका लगेगा जिन्होंने 08 तारीख से पहले ही नकद खर्च के लिए पैसे निकाले थे। पुराने नोट बैंक में जमा करा देने के बाद भी वे वैवाहिक खर्च के लिए इस राशि का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। एक अन्य प्रावधान यह किया गया है कि आवेदन और शादी के कार्ड के साथ शादी के कार्यक्रम के लिए किये गये अग्रिम भुगतान जैसे हॉल की बुकिंग, कैटरर की बुकिंग आदि जैसे मद में किये गये अग्रिम भुगतान की रसीद भी जमा करानी होगी। इसके अलावा बैंक खाते से निकाली गयी ढाई लाख तक की नकद राशि का भुगतान जिन-जिन लोगों केा किया जाना है उनकी पूरी सूची भी बैंक के पास जमा करानी होगी। ऐसे हर व्यक्ति से यह सत्यापित करवाना होगा कि उसका कोई बैंक खाता नहीं है और इसलिए वह नकद में ही पैसे लेगा। उल्लेखनीय है कि यह व्यवस्था 30 दिसंबर तक के लिए की गयी है और इसके तहत उन्हीं लोगों को नकदी निकालने की अनुमति है जिनके यहाँ 30 दिसंबर या इससे पहले शादी है। पैसे निकालने के लिए भावी वर, कन्या तथा उनके माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से बैंक में जाना होगा। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे पैसे निकालने आने वालों को अधिक से अधिक नकद रहित भुगतान के लिए प्रोत्साहित करें।

2016 में विकेटों के शिखर पर पहुंचे अश्विन

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विशाखापत्तनम, 21 नवंबर, विश्व के नंबर एक टेस्ट गेंदबाज भारत के रविचंद्रन अश्विन 2016 में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में चोटी पर पहुंच गये हैं। अश्विन ने इसी वर्ष न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद 900 रेटिंग अंकों का जादुई आंकड़ा भी हासिल किया और साथ ही टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक भी बन गये। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहली पारी में पांच और दूसरी पारी में तीन विकेट सहित कुल आठ विकेट हासिल किये और इस साल अपने विकेटों की संख्या 55 पहुंचा दी। उन्होंने श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर रंगना हेरात को दूसरे नंबर पर छोड़ दिया। भारतीय आफ स्पिनर ने इस साल नाै टेस्टों में 22.23 के औसत से 55 विकेट हासिल किये हैं। हेरात ने आठ टेस्टों में 17.53 के औसत से 54 विकेट हासिल किये हैं। अश्विन ने इस साल एक पारी में पांच विकेट छह बार और एक टेस्ट में 10 विकेट दो बार लिये हैं जबकि हेरात के लिये यह आंकड़ा पांच और दो का है। वर्ष 2016 में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड (46) हैं। इंग्लैंड के ही तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन(41) चौथे और पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह (40) पांचवें नंबर पर है। 

अश्विन को इस साल तीन और टेस्ट खेलने हैं अौर उनके पास एक कैलेंडर वर्ष में पूर्व कप्तान एवं तेज गेंदबाज कपिल देव का सर्वाधिक 75 विकेट लेने का भारतीय रिकार्ड तोड़ने का मौका रहेगा। कपिल ने 1983 में 18 टेस्टों में 75 विकेट लिये थे। कपिल 1979 में 18 टेस्टों में 74 विकेट ले चुके हैं जबकि मौजूदा भारतीय कोच अनिल कुंबले ने 2004 में 12 टेस्टों में 74 विकेट लिये हैं। आफ स्पिनर हरभजन सिंह ने 2002 में 13 टेस्टों में 63 विकेट और 2008 में 13 टेस्टों में 63 विकेट लिये थे। अश्विन खुद भी 2015 में नौ टेस्टों में 62 विकेट ले चुके हैं। अश्विन जिस गति के साथ विकेट हासिल कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कपिल का रिकार्ड सुरक्षित नहीं रहेगा। इस टेस्ट के दौरान कमेंट्री कर रहे कपिल ने खुद कहा कि अश्विन में महान बनने के तमाम गुण मौजूद हैं और जिस गति से वह विकेट ले रहे हैं उसे देखते हुये कहा जा सकता है कि वह 400-500 विकेट हासिल करेंगे। 

मिथुन चक्रवर्ती को प्रेरणाश्रोत मानते हैं दीपांकर

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पटना 21 नवंबर, वा संपादक दीपांकर सरकार ने कहा कि वह डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती को प्रेरणाश्रोत मानते हैं और और उनकी फिल्में देखकर ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने की प्रेरणा मिली । बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार द्वारा 15 नवंबर से आयोजित छह दिवसीय क्षेत्रीय फिल्‍म फेस्टिवल 2016 में शिरकत करने पहुंचे दीपांकर ने यूनीवार्ता से विशेष बातचीत में बताया कि वह मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में देखकर बड़े हुये हैं। डिस्को डांसर और डांस डांस जैसी कई फिल्मों में मिथुन दा ने बेहरतीन डांस किया। उन्होंने कहा “डांस के मामले में मिथुन हमारी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहे हैं। वह जो भी करते हैं अद्भुत होता है, यह उनकी अपनी मूल शैली है।” उन्होंने कहा कि आज के दौर में कई अभिनेता मिथुन दा के डांस की कॉपी करते हैं यह अच्छी बात नही है। हमें अपनी शैली बनाए रखनी चाहिए। मिथुन दा ने बॉलीवुड के साथ ही बंगला फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छा काम किया है। दीपांकर ने बताया कि उत्तम कुमार, सुचित्रा सेन, सौमित्र चटर्जी और माधवी सरकार का बंगला सिनेमा में योगदान को नजरअंदाज नही किया जा सकता है। दीपांकर ने बताया कि अस्सी के दशक से बंगला सिनेमा में ठहराव आ गया है। हालांकि बुद्धदेव दास गुप्ता ,रितुपर्णो घोष और गौतम घोष जैसे कई फिल्मकारों ने नायाब फिल्में बनाकर बंगाली सिनेमा को उसकी खोयी हुयी पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दीपांकर ने बताया कि उन्होंने वेब सीरीज पर आधारित दो लघु फिल्मों का संपादन किया है । दीपांकर बॉलीवुड फिल्मकार विधुविनोद चोपड़ा के बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा “विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों से काफी कुछ सीखा जा सकता है। वह अपने आप में प्रशिक्षण संस्थान है। विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म निर्माण और निर्देशन की जो कार्यशैली पेश की वह अपने आप में मिसाल है । 

बॉलीवुड के कई संपादक फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उतरकर कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। इनमें ऋषिकेष मुखर्जी, संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी जैसे कई नाम शामिल है। निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यदि उन्हें ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट मिलती है जो उनके दिल को छू जाये तो वह निर्देशन के क्षेत्र में जरूर कदम रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा “मेरे हिसाब से फिल्म की कहानी महत्वपूर्ण होती है। यदि फिल्म की कहानी अच्छी नहीं होगी तो फिल्म कितने भी बड़े बजट में बनायी गयी हो दर्शक उसे नकार देंगे। बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग इन दिनों कोलकाता में की जा रही है। हाल के समय में 'परिणीता''कहानी''नो वन किल जेसिका''तीन'जैसी कई फिल्मों की शूटिंग कोलकाता में की जा चुकी है। कोलकाता में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को वह उपलब्धी मानते हैं पर दीपांकर ने कहा, “यह अच्छी बात है कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग कोलकाता में की जा रही है। मेरा मानना है कि ऐसा फिल्म की पृष्ठभूमि पर निर्भर होता है जैसे कहानी की मांग के अनुरूप मनोज वाजपेयी की फिल्म शूल की शूटिंग बिहार में की गयी थी। असम के रहने वाले दीपांकर सरकार दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भूपेन हजारिका को भारतीय सिनेमा के इतिहास की महान शख्सियतों में से एक मानते है। दीपांकर ने बताया भूपेन ऐसे कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते, कंपोज करते और फिर इसे खुद ही गाते भी थे। संगीत के अलावा कविता लेखन, और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी इनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने असमिया सिनेमा को मुकाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। उनके गाये गीत दिल हुम हुम करे आज भी लोगों की जुबान पर है। 

साल पूरा होने से पहले सात निश्चय और शराबबंदी पर अमल बड़ी उपलब्धि : नीतीश

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  • नितीश ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड 

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पटना 21 नवम्बर, बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने विकसित बिहार के सात निश्चय पर अमल और पूर्ण शराबबंदी को अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि बिहार विकास के नये मानक स्थापित कर देश की प्रगति में अपना योगदान देगा और अपने गौरव को पुनर्स्थापित करेगा । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के एक साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड आज सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाईट पर जारी कर दिया । श्री कुमार कल इसे संवाददाता सम्मेलन कर जारी करने वाले थे लेकिन उत्तर प्रदेश में इंदौर-पटना एक्सप्रेस की भीषण दुर्घटना के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया । 139 पेज के रिपोर्ट कार्ड में श्री कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि महागठबंधन सरकार के एक वर्ष पूरा होने से पूर्व ही सभी सात निश्चय को लागू कर योजनाओं का कार्यान्वयन बड़ी उपलब्धि है । इसके साथ ही सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर चुनाव से पहले किये गये वायदे को भी पूरा कर दिया है । रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों ,क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए संकल्पित है । राज्य में विकास की रणनीति समावेशी ,न्यायोचित और सतत होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है । रिपोर्ट में मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा है कि कृषि रोड मैप ,मानव विकास मिशन और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश की जो उनकी नीतियां एवं कार्यक्रम है उन्हें मजबूती से आगे भी जारी रखा गया है ।

श्री कुमार ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब, अल्पसंख्यक समुदाय एवं महिलाओं तथा बच्चों के लिए उनकी सरकार की जो नीतियां एवं कार्यक्रम हैं, उनपर उसने दृढ़तापूर्वक अमल किया है । रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय और बिजली उपलब्ध हो बल्कि सड़क, गली-नाली और पुल आदि आधारभूत संरचनाओं का भी विकास हो । रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि सरकार गठन के मात्र दो माह में ही एक निश्चय "आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार"को लागू करने की स्वीकृति दी गयी । इसके तहत राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला 20 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया । इसी तरह सरकार के दो निश्चय ‘हर घर नल का जल ’और ‘शौचालय निर्माण घर का सम्मान’ को पूरा करने के लिए योजनाओं का शुभारंभ 27 सितम्बर 2016 को किया गया । बिहार की नई पीढ़ी को शिक्षा,कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए सक्षम बनाने के लिए "आर्थिक हल, युवाओं को बल"निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना , मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम की शुरूआत दो अक्टूबर को कर दी गयी। इसके तहत ही स्टार्ट अप नीति 2016 को मंजूरी दे दी गयी है और पांच सौ करोड़ रूपये का वेंचर कैपिटल का प्रावधान किया गया है। साथ ही सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। यह सुविधा फरवरी 2017 से शुरू भी हो जायेगी। 

रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि सरकार का एक और निश्चय ‘अवसर बढ़े आगे पढ़े ’ के तहत राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान ,उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला में जीएनएम स्कूल ,पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ,पॉलीटेक्निक ,महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , अभियंत्रण महाविद्यालय ,चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज तथा अनुमंडल में एएनएम स्कूल एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए भूमि चिह्नित कर योजनाओं की स्वीकृति दे दी गयी है । इसके साथ ही राज्य में पांच नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए बेगूसराय,वैशाली,सीतामढ़ी,भोजपुर और मधुबनी जिले का चयन किया गया है । इसके अलावा उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्णियां एवं पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय तथा पटना में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है । साथ ही मुंगेर में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी । रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि सरकार के दो अन्य निश्चय "घर तक पक्की गली-नालियां"और "हर घर बिजली लगातार"पर भी अमल शुरू हो गया है । घर तक पक्की गली-नालियां निश्चय की शुरूआत 28 अक्टूबर और हर घर बिजली लगातार निश्चय का शुभारंभ 15 नवम्बर को कर दिया गया है । इस निश्चय के अंतर्गत अगले दो वर्ष में अपने संसाधनों की मदद से राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तक मीटर के साथ बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा देगी । 

राज्य में पूर्ण शराबबंदी को महागठबंधन सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि नयी उत्पाद नीति के तहत प्रथम चरण में एक अप्रैल से पूरे बिहार में देशी शराब की बिक्री, सेवन और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया । इस निर्णय को मिले प्रबल जन समर्थन को देखते हुए सरकार ने पांच अप्रैल से संपूर्ण राज्य में विदेशी शराब पर भी रोक लगा दी । सरकार ने दावा किया कि पूर्ण शराबबंदी से समाज अधिक सशक्त ,स्वस्थ्य और संयमी हो रहा है जिसका अतुल्य प्रभाव बिहार की प्रगति पर परिलक्षित होगा । सरकार का दावा है कि बिहार में लागू शराबबंदी का सकारात्मक प्रभाव सामाजिक सौहार्द पर पड़ रहा है और गांव एवं शहरों में शांति तथा सदभाव का माहौल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । रिपोर्ट में कहा गया है कि शराबबंदी की इस मुहिम में जहां एक ओर कानून का अनुपालन सख्ती से होगा वहीं दूसरी ओर शराब के विरूद्ध जारी व्यापक जन चेतना को और सुदृढ़ किया जायेगा । रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लागू की गयी है । इसके साथ ही राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टाटअप नीति 2016 सात सितम्बर 2016 से लागू की गयी है । रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार की पूर्व की नीतियों के कारण अब तक राज्य में 313 औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हुए है और 178 इकाईयों को शुरू करने का कार्य प्रगति में है । 

रिपोर्ट के अनुसार लोकहित में सरकार की नीतियों ,कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए लोक संवाद कार्यक्रम दिसम्बर 2016 से प्रारंभ किया जा रहा है । रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति ,कार्यक्रम एवं योजनाओं को क्रियान्वयन की कसौटी पर परखने एवं उनमें लोगों की सहभागिता और संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अनुश्रवण , निरीक्षण एवं समीक्षा की जाती रही है । इसी क्रम में सरजमीन पर सात निश्चय के क्रियान्वयन ,लोक शिकायत निवारण कानून के अनुश्रवण और शराबबंदी के अभियान में संवर्द्धित चेतना के संचार के लिए मुख्यमंत्री निश्चय यात्रा कर रहे है । महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए रिपोर्ट कार्ड में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कृषि और सिंचाई समेत सभी क्षेत्रों में सुधार का दावा किया गया है । रिपोर्ट के अनुसार नवम्बर 2015 में जहां सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगियों की औसत संख्या 09 हजार 232 थी वह सितम्बर 2016 में बढ़कर 10 हजार 695 हो गयी है । प्रजनन दर में भी लगातार गिरावट हो रही है वहीं पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन बढ़ रहा है । वहीं छह से 14 आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय लाने में राज्य ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है । वर्तमान में मात्र एक प्रतिशत बच्चे ही विद्यालय से बाहर रह गये है । राज्य में पिछले एक वर्ष में 513 नये प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है । रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारतीय रिजर्व बैंक से न तो अग्रिम और न ही ओवर ड्राफ्ट लिया गया । इस अवधि में राज्य का राजकोषीय घाटा अधिनियम की निर्धारित अधिसीमा के अधीन 2.48 प्रतिशत रहा । वित्तीय वर्ष 2015-16 में चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 287316 करोड़ रूपये था जो वर्ष 2016 -17 में बढ़कर 540556 करोड़ रूपया हो गया है । 

महागठबंधन सरकार का रिपोर्ट कार्ड झूठ का पुलिंदा

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पटना 21 नवंबर, बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार के एक साल के कार्यों, योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आज जारी रिपोर्ट कार्ड को विपक्षी दलाें ने झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाषणबाजी में की गई थोथी घोषणाओं का संकलन मात्र है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने रिपोर्ट कार्ड को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि एक साल के कार्यकाल में कोई खास उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं होने की वजह से पहले तो महागठबंधन सरकार ने रेल हादसे के बहाने रिपोर्ट कार्ड को जारी करना टाल दिया, फिर दूसरे दिन इसे चुपके से जारी कर जनता को झांसा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए गए उन तमाम सवालों का जवाब देना सरकार ने मुनासिब नहीं समझा जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट कार्ड में सरकार को बताना चाहिए था कि सत्ताधारी दल के उन दर्जन भर विद्यायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुईं जिनके काले कारनामों से पूरे देश में बिहार को शर्मसार होना पड़ा है। पूरे बिहार में कोहराम मचाने वाले अपराधियों पर नकेल कसने में सरकार क्यों विफल रही। श्री मोदी ने सवालिया लहजे में कहा कि बिहार में कानून के राज का दावा करने वाली सरकार बताये कि जेल-बेल और बचाने-फंसाने का खेल क्यों जारी रहा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टाॅलेरेंस की नीति का दावा करने वाली सरकार को बताना चाहिए कि पिछले एक साल में ‘बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम-2009’ के तहत कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी सम्पति जब्त की गई और वहां स्कूल खोला गया। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए कितने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई हुई तथा आय से अधिक सम्पति के कितने मामले दर्ज किए गए। 

पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चापाकल, नगर विकास और ग्रामोदय योजनाओं को क्यों बंद कर दिया गया। बैंकों की शिक्षा ऋण योजना को ‘स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ का नया नाम देकर क्या छात्रों को झांसा देने की कोशिश नहीं की गई है। क्या छात्रों को वाई-फाई शैक्षिक कैम्पस का तब तक कोई लाभ मिल पायेगा, जब तक कि उनके पास लैपटाॅप नहीं होंगे। क्या इस रिपोर्ट कार्ड को चुपके से जारी कर सरकार ने यह स्वीकार नहीं कर लिया है कि वह सभी मोर्चों पर बुरी तरह से विफल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं लोक लेखा समिति के सभापति नंदकिशोर यादव ने यहां सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट कार्ड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा, “महागठबंधन सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड छलावों की रंगीन छाया-प्रति मात्र है। 140 पृष्ठ का यह रिपोर्ट कार्ड चुनाव के पहले का ‘बढ़ चला बिहार’ से लेकर हवा-हवाई विजन डाक्यूमेंट और सात निश्चय को लेकर श्री कुमार के साल भर की भाषणबाजी में की गई थोथी घोषणाओं का संकलन मात्र है।” श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सात पन्नों में केवल दो शब्द लिखे है। नीतीश जी के ये दो शब्द साल भर से दिये जा रहे भाषणों का संकलन मात्र है। राज्य में शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2016-17 की बजट में जो घोषणाएं हुई थीं, रिपोर्ट कार्ड में भी उनमें से अधिकतर घोषणाएं यथावत हैं। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर विफल महागठबंधन की सरकार ने अपराध नियंत्रण, वित्तीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण व्यवस्थागत मुद्दों पर भी रिपोर्ट कार्ड में भ्रामक तथ्य ही अंकित किये हैं। रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से असत्य और भ्रम की पोटली है। 

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सीमा सक्सेना ने रिपोर्ट कार्ड को ‘जले पर नमक’ बताया और कहा कि बिहार की जनता ने जिन उम्मीदों के साथ महागठबंधन के पक्ष में भारी जनादेश दिया था वो अब पछता रही है। बिहार की जनता के लिए महागठबंधन सरकार का एक साल बर्बादी और तबाही का साल रहा है। राज्य में बाढ़ से इतनी बड़ी तबाही हुई और हर जगह बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में सुस्ती और लापरवाही बरते जाने की ख़बरें आईं। श्रीमती सक्सेना ने कहा कि इसी तरह तमाम लंबित परियोजनाएं ठप पड़ी रहीं लेकिन महागठबंधन सरकार नई-नई घोषणाएं करती रही। इनमें ज्यादातर उन्हीं योजनाओं को पूरा करने का वादा किया गया है जो जनता दल यूनाईटेड (जदयू) सरकार की पुरानी योजनाओं का ही हिस्सा थीं। पुरानी योजनाएं अभी तक पूरी क्यों नहीं की जा सकीं और उन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट कैसी रही इन सभी पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड मौन है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड में पूर्ण शराबबंदी का दावा करने वाली नीतीश सरकार शराब की तस्करी रोकने में नाकाम रही और अभी भी ज्यादा कीमत देने पर बिहार में शराब उपलब्ध हो रही है। खुद महागठबंधन के कई नेता शराबबंदी में शराब पीते पकड़े गए और इस तरह इच्छाशक्ति की कमी दिखी। इस बीच जन अधिकार पार्टी (जाप) के संरक्षक एवं सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रिपोर्ट कार्ड को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि पिछले एक साल में बिहार अपराधियों की शरण में चला गया है। सत्‍ता संरक्षित अपराध बढ़े हैं। माफिया, दलालों, अपराधियों को पूरी छूट मिल गयी है। आम आदमी असुरक्षित हो गया है। रिपोर्ट कार्ड में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचार, कुपोषण, बदहाल शिक्षा व्‍यवस्‍था, महिला सशक्‍तीकरण, आर्सेनिक और आयरन युक्‍त पानी को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। 

रेल भरोसे ‘प्रभु’ के, निर्भय हो के ना सोए : लालू

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पटना 21 नवम्बर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने केन्द्र सरकार पर रेल यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभिमान में डूबी इस सरकार को आम जनता के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साईट ट्विटर पर अपने खास अंदाज में तंज करते हुए लिखा, “रेल भरोसे ‘प्रभु’ के, निर्भय हो के ना सोए। इनको कछु ना कह, ये सब अभिमानी होए॥ जनता जिये या मरिए, इनको फर्क ना परिये” इससे पहले रविवार को इंदौर-पटना एक्सप्रेस हादसे के बाद भी श्री यादव ने ट्वीट कर कहा था कि रेलवे में जर्जर हो चुकी पुरानी सम्पत्तियों को ससमय नहीं बदले जाने के कारण, यात्रियों की सुरक्षा मोदी जी ने 'भगवान भरोसे"छोड़ दी है। केन्द्र ने रेलवे को घाटे की रेल बना दिया है। रेलवे की हालत इतनी जर्जर कर दी गई है कि आज उसके पास कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान करने तथा प्रतिदिन के खर्च का वहन करने के लिए जरूरी आमदनी भी नहीं नहीं रह गई है। 

पुखरायां हादसा :44 घंटे बाद बहाल हुआ कानपुर-झांसी रेलमार्ग

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पुखरायां (कानपुर देहात)22 नवम्बर, उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के पुखरायां रेलवे स्टेशन के निकट रविवार तड़के हुए इन्दौर-राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के 44 घंटे बाद कानपुर-झांसी रेलमार्ग पर यातायात सुचारु रुप शुरु कर दिया गया। 

झांसी के पुलिस उपाधीक्षक (रेलवे) शरद प्रताप सिंह ने ‘यूनीवार्ता’ को बताया कि क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत के बाद झांसी-कानपुर रेलमार्ग पर कल रात करीब 11 बजे यातायात शुरु करा दिया गया। उधर, कल रात से अस्पताल में भर्ती तीन अन्य घायलों की मृत्यु के साथ इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढकर 149 हो गयी है। इनमें से 138 शवों की शिनाख्त करके 133 शव मृतकों के परिजनों को सौंप दिये गये हैं। 

श्री सिंह ने बताया कि दुर्घटना के बाद प्रभावित रेलमार्ग पर यातायात शुरु करवाने में झांसी, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ के रेलकर्मियों की सेवा ली गयी। दुर्घटनास्थल से पहली ट्रेन करीब 11 बजे निकाली गयी। ट्रेनें दुर्घटनास्थल पर अभी धीमी गति से चलायी जा रही हैं। हादसे में 200 से अधिक लोग घायल हुए थे जिनमें 60 से अधिक यात्रियों का इलाज अभी भी अस्पतालों में चल रहा है। 

मानहानि मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट का झटका

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 नयी दिल्ली 22 नवम्बर, उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की कथित आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा झटका देते हुए निचली अदालत में जारी सुनवाई पर रोक संबंधी उनकी (श्री केजरीवाल की) की याचिका पर सुनवाई से आज इन्कार कर दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से पेश जाने-माने वकील राम जेठमलानी की दलीलों से असंतुष्ट शीर्ष अदालत ने याचिका ठुकरा दी। 


न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता पीठ ने कहा कि श्री केजरीवाल की इस याचिका में कोई दम नहीं है। न्यायालय ने कहा कि मानहानि मामले में दीवानी मुकदमा के फैसले को आपराधिक मानहानि याचिका को समाप्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर रोक लगाने की उच्चतम न्यायालय से गुहार लगायी थी।
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