यदि सन्दर्भ के लिए किसी उदाहरण की आवश्यकता हो, तो इतिहास सटीक साक्ष्य प्रदान करता है। साम्राज्य की स्थापना होती है, यह समृद्धि प्राप्त करता है और फिर इसका पतन शुरू होता है। कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स, इस तथ्य का यदि संपूर्ण नहीं, तो आंशिक तौर पर स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरपथ नामक एक प्राचीन मार्ग के साथ राजमार्गों का निर्माण किया था। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में इस नेटवर्क का विस्तार किया और ढाका के बंदरगाहों को कश्मीर तथा कन्याकुमारी से जोड़ने वाले इस प्राचीन मार्ग का पुनर्निर्माण किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के 190 साल के इतिहास की अपनी कहानी है। निश्चित रूप से उन्होंने रेलवे, बंदरगाहों और पुलों का निर्माण किया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत से धन संग्रह करना और इसे समुद्र-पार इंग्लैंड भेजना, कच्चे कपास का निर्यात करना तथा लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़े का आयात करना था। अंग्रेज अलग-थलग होकर काम करने वाली नौकरशाही के अव्यवस्थित व साधारण कार्यों को पीछे छोड़कर चले गए। उनके द्वारा निर्मित रेल प्रणाली इसका एक अच्छा उदाहरण है। उनके संगठनों के डिजाइन आपसी तालमेल पर आधारित राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं, बल्कि भारत के साम्राज्यवादी शोषण के लिए तैयार किए गए थे। पहले के शासनकालों के दौरान, नीति निर्माण और इसे लागू करने के तरीके क्षेत्र-विशेष पर आधारित होते थे, जिससे भारत का आर्थिक विकास बाधित होता था। इसके परिणामस्वरूप धन और अवसरों का असमान वितरण होता था। नयी अवसंरचना को विस्तार के साथ विकसित भी नहीं किया जाता था और इसे अस्त व्यस्त तरीके से क्रियान्वित भी किया जाता था। हम 'कार्य प्रगति पर है, धीमी गति से जाएँ'साइनबोर्ड के अभ्यस्त हो गए थे। ऐसा इसलिए था कि सरकार के विभिन्न विभाग, बिना समन्वय के कार्य करते थे, जैसे दैनिक उपयोग के केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए नई सड़कों की खुदाई। प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना देश की प्रगति की गति को 'धीमी गति से जाएँ'के स्थान पर 'तेजी से जाएँ'के बदलाव की दिशा में एक साहसिक कदम है। पिछले सात वर्षों में, हमारी सरकार ने विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से अलग-अलग नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल एवं एकीकृत करने के लिए बड़े व महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं के कराधान को सरल बनाया, जबकि जन धन-आधार-मुद्रा ने तत्काल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को बैंक खातों से जोड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उड़ान, जल विकास मार्ग, औद्योगिक और माल ढुलाई गलियारा, भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं ने देश की अवसंरचना और औद्योगिक कौशल को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया है।

कोविड-19 महामारी के दौरान भी, हमने एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आत्मनिर्भर भारत मिशन की शुरुआत की। हम तापमान-संवेदनशील नए वैक्सीन का सूत्र विशेषज्ञों द्वारा तैयार करने, बड़े पैमाने पर लगभग 1 बिलियन खुराक का उत्पादन करने, परिवहन करने, लोगों को टीके लगाने और अनुवर्ती कार्रवाई करने में सक्षम रहे हैं। भारतीय उपभोक्ता आज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये उसी दिन या अगले दिन उत्पाद प्राप्त करने का आनंद लेते हैं और अब समय आ गया है कि सरकार भी  इन मानकों के अनुरूप कार्य पूरा करने में सक्षम हो सके। भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, जो 200 अरब डॉलर का है, अगले पांच वर्षों में 10 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ेगा और 330 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार यह क्षेत्र 5 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। हालांकि, भारतीय लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी के 13-14 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जबकि इसकी तुलना में विकसित देशों की लागत जीडीपी का मात्र 8-10 प्रतिशत होती है भारत का जनजीवन व्यापक रूप से सड़क पर निर्भर है। यहां का 60-65 प्रतिशत परिवहन सड़कों  के माध्यम से हो रहा है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा महज 25-30 प्रतिशत है। इसकी वजह से यहां परिवहन लागत अधिक होती है। रेल से माल ढुलाई का व्यवसाय कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है। शुरुआती बिंदु से लेकर अंतिम पड़ाव तक पहुंचने की उच्च लागत, ज्यादातर मामलों में रिटर्न लोड की अनुपलब्धता, विशिष्ट किस्म के जहाजों के लिए उच्च यात्रा लागत और घरेलू कंटेनरों की पुनर्स्थापन की उच्च लागत के कारण घरेलू जलमार्गों को कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है।  

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बुनियादी ढांचे के विकास और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा। हम बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों की प्रमुख परियोजनाओं को एक मास्टरप्लान के तहत समेकित करेंगे। हम माल ढुलाई की लागत को कम करने एवं अपने उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, निवेश को आकर्षित करने और लाखों की संख्या में नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से लॉजिस्टिक्स के विभिन्न तरीकों को अनुकूलित करने में सक्षम होंगे। हम प्रौद्योगिकी और भू-स्थानिक मानचित्रण का लाभ उठाते हुए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनायेंगे, जोकि केन्द्र और राज्य की विभिन्न एजेंसियों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उद्यमों को देशभर में चल रहे एक-दूसरे के नियोजित विकास से जुड़ी मौजूदा गतिविधियों पर एक दृष्टि डालने में सक्षम बनाएगा। हमने सात साल की छोटी सी अवधि में एक लंबा सफर तय किया है। भारत में प्रतिदिन राजमार्ग निर्माण 2014-15 में 12 किलोमीटर/दिन की दर से लगभग 300 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में 33.7 किलोमीटर/दिन हो गया। पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान के साथ, हम भारत के राजमार्ग के नेटवर्क को दो लाख किलोमीटर तक बढायेंगे और इसके आसपास बिजली एवं ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए यूटिलिटी कॉरिडोर का प्रावधान करेंगे, जोकि प्राकृतिक आपदाओं के समय खासकर बाढ़ एवं चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्यों में एक जीवन रक्षक साबित होंगे। भारत ने अभूतपूर्व पैमाने पर  शहरी अवसंरचना विकास के लिए 2004 से लेकर 2014 के बीच 10 वर्षों में खर्च किए गए 1.5 लाख करोड़ रुपये की तुलना में पिछले सात वर्षों में लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करके मेट्रो लाइन की लंबाई 721 किलोमीटर तक की गई है। वर्ष 2014 में मेट्रो लाइन की लंबाई 250 किलोमीटर थी। देशभर के 27 शहरों में 1,058 किलोमीटर लंबाई का मेट्रो नेटवर्क निर्माणाधीन है। पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान नियोजन एवं अनुमोदन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और नागरिक सुविधाओं को एकीकृत करके शहरी अवसंरचना विकास को और आगे बढ़ाएगा।

हम देश के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक गैस न केवल ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है, बल्कि इसका पाइपलाइनों के माध्यम से कुशलतापूर्वक परिवहन भी किया जाता है। 2014 के बाद से, भारत ने अपने गैस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई 14,700 किलोमीटर से बढ़ाकर 18,500 किलोमीटर कर ली है और थर्मल एवं स्टील प्लांटों को 29 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) और उर्वरक संयंत्रों को 44 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) की दर से गैस की आपूर्ति की है। पीएम गति शक्ति के तहत, गैस पाइपलाइनों की अतिरिक्त 15,000 किलोमीटर लंबाई को स्टील, थर्मल, कृषि और गैस पर निर्भर बुनियादी ढांचे की अन्य परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा। पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान के तहत नियोजित विकास एवं निवेश के पैमाने के बारे में पूरी तरह से अंदाजा लगा लेना मुश्किल है। यह हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। यह दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स में आमूल परिवर्तन ला देगा। आने वाली पीढ़ियां जब पीछे मुड़कर देखेंगी, तो पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान से पहले के भारत और उसके बाद के भारत में अंतर महसूस करेंगी।

[लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हैं]   

• ऑनलाइन  पंजीकरण की अंतिम तिथि 05 नवंबर , प्रवेश परीक्षा  09 जनवरी, 2022 को

खेड़ा ने दावा किया, ‘‘इसमें राय इकलौते षड़यंत्रकारी नहीं थे। कई और थे जो आज विभिन्न पदों पर हैं। वीके सिंह मोदी सरकार में सात साल से मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे कि राजनीति में नहीं आऊंगा, वो आज मोदी जी के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। किरण बेदी को पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास हुआ और बाद में पुडुचेरी का उप राज्यपाल बनाया गया। बाबा रामदेव एक समृद्ध व्यापारी बन गए। स्वयं विनोद राय को कई तरह से उपकृत किया गया।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘अब तो सीएजी की रिपोर्ट पर मीडिया में चर्चा तो छोड़ दीजिए, संसद के भीतर भी चर्चा नहीं होती। क्या ये षड़्यंत्रकारी एक चुनी हुई सरकार को बदनाम करने और मजबूत अर्थव्यवस्था को उतारने के षड्यंत्रकारी थे।’’ खेड़ा ने कहा, ‘‘कठपुतली नंबर एक-विनोद राय से हमारा यह कहना है कि वह अब पूरे देश से माफी मांगें। अगर थोड़ा ईमान बचा है तो अपना मेहनताना सरकारी खजाने में लौटा दें। बाकी कठपुतलियों से भी कहना है कि वो भी इस देश से माफी मांगें। आका को जवाब देने के लिए जनता तैयार है।’’ गौरतलब है कि विनोद राय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सीएजी रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम शामिल न करने के लिए दबाव बनाने वालों में कांग्रेस नेता संजय निरुपम के नाम के उल्लेख पर बिना शर्त उनसे माफी मांग ली है। राय ने अपनी किताब में निरुपम के नाम का उल्लेख उन सांसदों के साथ किया था, जिन्होंने कैग की रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम नहीं लेने के लिए उन पर कथित तौर पर दबाव डाला था। साल 2014 में पूर्व सीएजी ने अपनी किताब में आरोप लगाए थे और मीडिया को दिए साक्षात्कारों में इसे दोहराया था, जिसके बाद निरुपम ने राय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पटियाला हाउस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने राय की माफी स्वीकार करते हुए निरुपम का बयान दर्ज कर मामले का निपटारा कर दिया है।

हर कीमत पर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहती है प्रदेश सरकार-गुमानसिंह डामोर

• 7 करोड़ वेक्सीनेशन होने पर सांसद ने जताया मुख्यमंत्री, स्वास्थ्यकर्मियों का आभार

झाबुआ । मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के लिए प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और उनके जीवन की रक्षा पहली प्राथमिकता है। कोरोना संकट के दौरान प्रदेश सरकार और उसके मुखिया श्री चौहान ने जिस तरह से प्रयास किए, परिश्रम किया, उसी का परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना महामारी आज नियंत्रण में है। यह बात रतलाम झाबुआ के सांसद श्री गुमानसिंह डामोर ने प्रदेश में 7 करोड़ वेक्सीनेशन पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कही। सांसद श्री गुमानसिंह डामोर ने कहा कि गत वर्ष जब प्रदेश में भाजपा सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब तक वैश्विक महामारी ने मध्यप्रदेश में दस्तक दे दी थी। सरकार के मुखिया शिवराजसिंह ने पद संभालते ही इससे मुकाबले के प्रयास शुरू कर दिये। इस काम में उन्हें रातदिन एक करना पड़ा, क्योंकि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने केंद्र सरकार की चेतावनी के बावजूद कोरोना से मुकाबले के कोई इंतजाम नहीं किए थे। श्री डामोर ने कहा कि जब देश में कोरोना की वेक्सीन का उत्पादन शुरू हुआ, तो अन्य दलों की सरकारों वाले राज्य जहां केंद्र सरकार से मोलभाव में उलझे हुए थे, वेक्सीन पर राजनीति कर रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त वेक्सीन लगाने की घोषणा की और तत्परता दिखाते हुए 16 जनवरी, 2021 से कोरोना वारियर्स, स्वास्थ्यकर्मियों तथा व्यवस्था में लगे पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों का वेक्सीनेशन शुरू कर दिया। यही नहीं, बल्कि राज्य सरकार ने मिशन मोड पर पहले वरिष्ठ नागरिकों, गंभीर रोगियों को टीके लगवाए, ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने के लिए विशेष प्रबंध किए। सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वनांचल में स्थित दूरस्थ गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को भी वेक्सीन लगाई जा सकी। प्रदेश सरकार ने जिस तरह की योजना तैयार की और जिस तरह से मैदानी अमले का नियोजन किया गया, उसी का परिणाम है कि प्रदेश के 7 करोड़ लोगों को वेक्सीन लगाई जा चुकी है। श्री डामोर ने इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान, प्रदेश एवं संसदीय क्षेत्र केे डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मियों एवं वेक्सीनेशन के काम में लगे अन्य कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

थांदला सिविल अस्पताल की आवश्यकताओं पर ध्यान दे प्रशासन - नाहर

• शासकीय अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कलेक्टर सीएमएचओ से मिले समाजसेवी

जल्द होगी समस्या दूर - कलेक्टर

जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हित में सिविल अस्पताल के लिए जरूरी आवश्यकताओं पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस संदर्भ में जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत करवाया जा चुका है जिसे बहुत जल्द ठीक किया जाएगा। सीएमएचओ ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों, एक्सरे मशीन व पोस्टमार्टम कक्ष के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखे जा चुके है जिसे बहुत जल्द हल किया जाना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जब भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिलें को मिलता है तो उसे थांदला नियुक्त किया जाएगा। सकारात्मक पक्ष के साथ दोनों अधिकारियों ने थांदला सिविल अस्पताल की आवश्यकता को गम्भीरता से लेते हुए उसका जल्द निराकरण अपनी प्राथमिकता बताया।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जिला स्तर पर स्टेंण्डिंग कमेटी का गठन

झाबुआ,।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) जिला झाबुआ श्री सोमेश मिश्रा के ओदश क्रमांक/281/स्था.निर्वा./2021 दिनंाक 27/10/2021 के अनुसार म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-70/पीएन-19/2021/तीन/362 भोपाल, दिनांक 26/10/2021 के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जिला स्तर पर स्टेंण्डिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी झाबुआ - अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक झाबुआ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी झाबुआ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ,अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ एवं तहसीलदार झाबुआ को सदस्य बनाया गया है। 

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए

झाबुआ,। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिला झाबुआ श्री सोमेश मिश्रा के आदेश क्रमांक 285/स्था.निर्वा./2020 झाबुआ, दिनांक 27/10/2021 के अनुसार नगरीय निकाय मेघनगर/त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्य को संपादित करवाने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 244/स्था./निर्वा./2020 दिनंाक 21/10/2020 जिला स्तर पर नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों के जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अधिकारियों को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन सीईओ जिला पंचायत झाबुआ को कार्मिक प्रबंधन एवं सेंस (मतदाता जागरूकता) का कार्य सौपा गया है। इनका मांे. नंबर 9625085203 है। नोडल अधिकारी श्री एल.एन. गर्ग अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला झाबुआ को कानून व्यवस्था एवं आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन का कार्य सौपा गया है। इनका मो. नंबर 9424057708 है। नोडल अधिकारी श्री कपिल कुमावत डीआईओ एनआईसी झाबुआ को आईटी प्रबंधन का कार्य सौपा गया है। जिनका मो. नंबर 9424542205 है। नोडल अधिकारी श्रीमती ममता चंगौड जिला कोषालय झाबुआ को ईव्हीएम प्रबंधन, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र प्रबंधन, मत पत्रों का प्रबंधन एवं वित्तीय प्रबंधन का कार्य सौपा गया है। इनका मो. नंबर 9406643163 है। नोडल अधिकारी श्री लौकेन्द्र सिंह मण्डलाई कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा झाबुआ को सामग्री प्रबंधन एवं सामग्री प्रदाय एवं वापसी का कार्य सौपा गया है। इनका मो. नंबर 9826545088 है। नोडल अधिकारी सुश्री रेशम गामड कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग झाबुआ को मतदान केन्द्रों पर व्यवस्था प्रबंधन का कार्य सौपा गया है। इनका मो. नंबर 9399050228 है। नोडल अधिकारी श्री अम्बरीश वैध उपायुक्त सहकारिता विभाग झाबुआ को शिकायत की मॉनिटरिंग/कन्ट्रोल रूप का संचालन का कार्य सौपा गया है। इनका मो. नंबर 9340622362 है। नोडल अधिकारी श्रीमती तारणी जौहरी जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी झाबुआ को मतगणना प्रबंधन एवं सांख्यिकीय आकडों का प्रबंधन का कार्य सौपा गया है। इनका मो. नंबर 9926028171 है। नोडल अधिकारी श्री जी.एस.त्रिवेदी कृषि उप संचालक कृिष (आत्मा) को कम्यूनिकेशन प्लान प्रबंधन का कार्य सौपा गया है। इनका मो. नंबर 9826213800 है। नोडल अधिकारी श्री एम.एल.सांकला सहायक लेखा अधिकारी झाबुआ को निर्वाचन व्यय लेखा एवं वित्तीय प्रबंधन एवं मानदेय भुगतान का कार्य सौपा गया है। इनका मो. नंबर 9981244289, 9407229164 है। नोडल अधिकारी श्री सुधीर कुशवाह प्रभारी सहायक संचालक जनसंपर्क अधिकारी झाबुआ को मीडिया मेनेजमेंट/पेडन्यूज का कार्य सौपा गया है। इनका मो. नंबर 9425970774 है। नोडल अधिकारी श्री सुनिल राणा अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ को प्रशिक्षण, रूटचार्ट/परिवहन प्रबंधन एवं झोन चार्ट का कार्य सौपा गया है। इनका मो. नंबर 9644247964 है। नोडल अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मीणा प्रबंधक ई-गवर्नेस झाबुआ को आईईएमएस से संबंधी समस्त कार्य सौपे गए है। इनका मो. नंबर 7509129772 है। उपरोक्त नोडल अधिकारी अपने प्रभार के कार्य के संबंध में आगामी कार्ययोजना तैयार कर अपने अधीनस्थ उपलब्ध अमले से कार्य सम्पादित करेंगे। (निकार्य/पंचायत उप चुनाव के लिए)

पंचायतों के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) नियुक्त

झाबुआ,। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक 287/स्था.निर्वा./2021 दिनंाक 27/10/2021 में मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम,1993 की धारा-42, सहपठित मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम, 1995 के 20 तथा 21 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सोमेश मिश्रा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ (तीन)-96-306 दिनांक 22 जनवरी 1996 तथा एफ (तीन)-96-1630 दिनांक 14 मई 1996 तथा एफ (तीन)-96-406 दिनांक 31 मार्च 1996 में निर्देशानुसार संबंधित रिटंर्निंग आफिसर पंचायत एवं सहायक रिटंर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है। जिसमें जनपद पंचायत झाबुआ में रिटंर्निंग आफिसर पंचायत श्री एल.एन.गर्ग डिप्टी कलेक्टर जिनका मो. नंबर 7049331755 है, तथा सहायक रिटर्निंग आफिस श्री आशीष राठौर प्रभारी तहसीलदार झाबुआ जिनका मो. नंबर 9907560696 है। जिसमें कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 68 है। जनपद पंचायत थांदला में रिटंर्निंग आफिसर पंचायत श्री अनिल भाना जिनका मो. नंबर 9826053639 है तथा सहायक रिटंर्निंग आफिसर श्री शक्तिसिंह चौहान तहसीलदार थांदला का मो. नंबर 9977009705 है। जिसमंे कुल 67 ग्राम ंपचायत है।, जनपद पंचायत रामा में रिटंर्निंग आफिसर पंचायत सुश्री अंकिता प्रजापति जिनका मो. नंबर 8305779594 है तथा सहायक रिटंर्निंग आफिसर श्री सुनिल डावर प्रभारी तहसीलदार जिनका मो. नंबर 8103861407 है। जिसमें कुल 55 ग्राम पंचायत है। जनपद पंचायत रानापुर में रिटंर्निंग आफिसर पंचायत डॉ. श्री अभयसिंह खराडी डिप्टी कलेक्टर झाबुआ जिनका मो. नंबर 9926038573 है तथा यहां पर सहायक रिटंर्निंग आफिसर पंचायत श्री सुखदेव डावर प्रभारी तहसीलदार राणापुर जिनका मो. नंबर 9329304353 है। यहां पर कुल 47, ग्राम पंचायत है। जनपद पंचायत मेघनगर में रिटंर्निंग आफिसर पंचायत श्री सुनिल राणा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ जिनका मो. नंबर 9644247964 है। यहां पर सहायक रिटंर्निंग आफिसर पंचायत श्री रविन्द्र सिंह चौहान प्रभारी तहसीलदार मेघनगर है जिनका मो. नंबर 9907121306 है। यहां पर कुल ग्राम पंचायत 62 है। जनपद पंचायत पेटलावद में रिटंर्निंग आफिसर पंचायत श्री शिशिर गेमावत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद जिनका मो. नंबर 9899609162 है। यहां पर सहायक रिटंर्निंग आफिसर श्री अमित व्यास मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद है जिनका मो. नंबर 7049026358 है। यहां पर कुल 80 ग्राम पंचायत है।

पंचायतों के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर  पंचायत एवं  सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) नियुक्त

झाबुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक 283/स्था.निर्वा./2021 दिनंाक 27/10/2021 में मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम,1993 की धारा-42, सहपठित मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम, 1995 के 20 तथा 21 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सोमेश मिश्रा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला झाबुआ के द्वारा रिटर्निंग आफिसर पंचायत एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर पंचायत नियुक्त किया गया है। जिसमें रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभित किया जाता है श्री सोमेश मिश्रा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत जिला झाबुआ जिनका मो. नंबर 9329315734 है। आदेश में सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभित किया गया है। जिसमें श्री सिद्धार्थ जैन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला झाबुआ जिनका मो. नंबर 9625085203 है यहां नाम निर्देश पत्र लिए जाएगें वह स्थान न्यायालय कलेक्टर जिला झाबुआ जिसमें अधिकार क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7,8,9,10,11,12,13,14 है। श्री जे.एस.बघेल अपर कलेक्टर जिला झाबुआ जिनका मो. नंबर 9893649231 है। नाम निर्देशन पत्र लिए जाने हेतु स्थान न्यायालय कलेक्टर जिला झाबुआ नियत किया गया है। जिसमें जिला पंचायत का अधिकार क्षेत्र क्रमांक 1,2,3,4,5,6 है। इस आदेश में विकासखंड स्तरीय सहायक रिटंर्निंग आफिसर के रूप में जनपद पंचायत झाबुआ श्री एल.एन.गर्ग डिप्टी कलेक्टर झाबुआ जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1, 2 है। जनपद पंचायत राणापुर डॉ. श्री अभयसिंह खराडी डिप्टी कलेक्टर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3, 4 है। जनपद पंचायत रामा सुश्री अंकिता प्रजापति डिप्टी कलेक्टर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5, 6 है। जनपद पंचायत थांदला श्री अनिल भाना डिप्टी कलेक्टर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7,8,9 है। जनपद पंचायत मेघनगर श्री रविन्द्र चौहान नायब तहसीलदार जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10,11 है। जनपद पंचायत पेटलावद श्री शिशिर गेमावत सहायक कलेक्टर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमंाक 12, 13, 14 है।

आज टीकाकरण महाअभियान के संबंध में बैठक आयोजित, लक्ष्य लेकर टीकाकरण  करवाएं .....कलेक्टर श्री मिश्रा

देश में 100 करोड एवे प्रदेश में 7 करोड वैक्सीनेशन हो जाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीसी के माध्यम से बधाई दी

त्रि-स्तरीय पंचायत हेतु नोडल एवं सहायक अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सफल संचालन हेतु जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार अपर कलेक्टर (विकास) डॉ योगेश भरसट को निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यो के संपादन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी के सहयोग हेतु जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री दयाशंकर सिंह को सहायक नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। 

राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, शपथ कार्यक्रम नवीन कलेक्ट्रेट में प्रातः 11 बजे से

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में प्रातः 11 बजे से अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य को शपथ दिलाई जाएगी। रविवार 31 अक्टूबर की प्रातः 8 बजे सायकिल रैली का आयोजन किया गया है।  यह रैली बड़जात्या स्कूल से शुरू होगी जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए माधवगंज चौराहा कांच मंदिर के समीप सम्पन्न होगी।

मार्चपास्ट

इसी दिन प्रातः 10.15 बजे से  शिवाजी तिराहा (जेएएनएम नर्सिग ट्रेनिंग सेन्टर के समीप) से मार्च पास्ट शुरू होगा। जिसमें पुलिस, स्काउट गाईड, एनसीसी की सहभागिता निभाएंगे। विवेकानंद चौराहे से होते हुए उक्त मार्च पास्ट प्रातः 11 बजे के पहले नवीन कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सामूहिक रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ में शामिल होगा। गौरतलब हो कि पूर्व में मार्चपास्ट नीमताल चौराहे से शुरू होना था जो अब शिवाजी तिराहा से शुरू होगा कि जानकारी विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने दी है।

आर्थिक मदद जारी

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने  सड़क दुर्घटना के एक प्रकरण में मृतक के आश्रित को 25 हजार रूपए की आर्थिक मदद मंजूर करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा तहसील में भदारबडागांव के महेन्द्र पुत्र शंभूंसंह की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाने के कारण तोषण अधिनियम के तहत मृतक की मां श्रीमती कलीबाई पत्नि शंभूंसंह को 25 हजार रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है। 

ढाई हजार का इनाम घोषित

पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने शमशाबाद में दर्ज अपराध क्रमांक 455/21 का फरार अज्ञात आरोपी की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद करने वाले को ढाई हजार रूपए की नगद राशि से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। 

सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र से

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2021 में सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र/मतपेटी से कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग आफीसर की हेण्डबुक, अभ्यर्थी के निर्देश पुस्तिका, पीठासीन अधिकारी निर्देश पुस्तिका, मतगणना की निर्देश पुस्तिका सहित पूर्व उल्लेखित पुस्तिकाओं में सरपंच का मतदान ईव्हीएम से होने का उल्लेख हो सकता है जबकि संशोधन उपरांत सरपंच का मतदान मतपत्र, मतपेटी से होना है। अतः हेण्डबुक (समस्त) जहां भी सरपंच पद का निर्वाचन ईव्हीएम से होना लेख है वहां निर्वाचन मतपत्र से कराया जाएगा पढ़ा जाए। कलेक्टर श्री भार्गव ने सभी आरो, एआरओ को अवगत होकर मास्टर टै्रनर्स एवं अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः अवगत कराया जाए।

राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम का प्रशिक्षण

स्वसहायता समूहो के उत्पादो से कुपोषण को विराम

डेंगू-मलेरिया के बचाव उपायो से अवगत

आयुष्मान कार्ड लोक सेवा केन्द्र से भी बनवा सकते हैं

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पात्र हितग्राही को गंभीर रोगों के उपचार के लिये एक वर्ष की अवधि में पांच लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है। योजना में निर्धारित शासकीय तथा निजी अस्पतालों में हितग्राही को निरूशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। अस्पतालों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। इनके साथ-साथ लोक सेवा केन्द्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा जनवरी 2021 से शरू कर दी गई है। यह सेवा लोक सेवा गारंटी योजना में भी शामिल है। लोक सेवा केन्द्रों से अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड मिलना प्रारंभ हो गए हैं। योजनांतर्गत पात्र लाभार्थी को अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित समयावधि में पात्र लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आम नागरिकों के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों व उनकी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को अब व्हाट्सएप पर दी जा रही है। इसके लिये राज्य-स्तरीय दूरभाष नंबर 0755-2775227 जारी किया गया है। व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त करने के लिये नागरिकों को सबसे पहले अपने मोबाइल में उक्त नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। नागरिक के मैसेज भेजने के उपरांत नागरिक के पास विभिन्न विकल्पों के चुनाव करने हेतु मैसेज आयेगा, जिसमें नागरिक लोक सेवा केन्द्रों अथवा एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज कराये गये आवेदन के निराकरण की स्थिति, जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर लगे डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की जानकारी, नजदीकी लोक सेवा केन्द्र की जानकारी एवं शासन के लिये महत्वपूर्ण सुझाव व फीडबैक दर्ज कर सकते हैं।

आरा-मशीनों के लायसेंस अब 3 साल के बजाय 5 साल में होंगे नवीनीकरण

प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये अब 5 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2,500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।

ऑनलाइन गेम - साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी’

देश के साथ प्रदेश में भी ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में कई युवा और बच्चे अपनी जान गंवा चुके है तो कई चोरी करने लगे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है । राज्य साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में अभिभावकों से कहा गया है कि बच्चों को हो सके तो मोबाइल नहीं दें । ऑनलाइन क्लॉसेस के लिए बिना सिम कार्ड का मोबाइल दें, बच्चों को वाईफाई से इंटरनेट इस्तेमाल करने दें ।  बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें । परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल में प्ले स्टोर पर पैरेंटल कंट्रोल ऑन करें ।  पासवर्ड बच्चों को नहीं बताएं, बच्चों को हर तरह के ट्रांजेक्शन की छूट नहीं दें । खाते से पैसे कटने का मैसेज आते ही बच्चों से पैसे कटने का कारण अवश्य पूछें ।

दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट

सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।  परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये। 

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी वस्त्रों पर विशेष छूट

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आम जन को समस्त प्रकार के खादी वस्त्र, कबीरा खादी गारमेंट्स एवं ग्रामोद्योग विन्ध्या वैली उत्पाद क्रय को प्रोत्साहित करने के लिए 31 दिसम्बर 2021 तक समस्त प्रकार के खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर विशेष डिस्काउंट 20$10$10 प्रतिशत एवं विन्ध्या वैली के ब्राण्ड उत्पादों की फुटकर बिक्री पर 20$10 प्रतिशत विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योग इकाईयों के उत्कृष्ट खादी उत्पाद एवं राज्य शासन की स्व-रोजगार मूलक योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित इकाईयों, स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विंध्यावैली ब्राण्ड एवं अन्य ग्रामोद्योग सामग्री विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे। 

बकाया राशि एवं नियमित देयकों का भुगतान तत्काल करें,  कनेक्शन कटने की अप्रिय कार्यवाही से बचें

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने,भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विजीलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़कर राजस्व वसूली की जाए। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें और यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।

 बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह - बकाया राशि कंपनी में जमा कराएं

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान तत्काल करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में “आपरेशन एवं मेंटेनेंस” अमले के साथ-साथ“ विजीलेंस”को भी जोड़ा है। कंपनी के सहायक अभियंता/जूनियर इंजीनियर जो कि तहसीलदार का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं,भी राजस्व वसूली के लिए सक्रिय हो गये हैं। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवश्य दिखाएं,ताकि बिजली उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो।

’सुकन्या खाते खुलवाकर बेटियों को समर्द्ध करने का आव्हान’

सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएं घर-घर में खुशहाली लाएं की अवधारणा के साथ भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा विवाह हेतु व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है, जमाकर्ता बेटी के नाम से एक ही खाता खोल सकता है। यदि माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग एक खाता खोल सकते हैं, यदि जुड़वा बेटियां है तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता भी खोला जा सकता है, यह खाता एक वित्तीय वर्ष में 250 रूपये से शुरू किया जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्वि खाता में जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि निकाला जा सकता है। बेटी की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा, बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष के पहले होता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित समस्त रकम दे दी जाएगी। इसी प्रकार इस योजना से आयकर में छूट का लाभ भी मिलता है और देश के किसी भी हिस्से में स्थानातांरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और माता-पिता की फोटो आवश्यक है। खाते मे न्यूनतम 250 रूपये अधिकतम 01 लाख 50 हजार रूपये वार्षिक जमा किया जा सकता है। इस खाते की अवधि कुल 21 वर्ष है। 

लक्ष्मी जी और गणेश जी की ईको फ्रेंडली मूर्तियां उपलब्ध

बाजार में दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की ईको फ्रेंडली मूर्तियां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से उपलब्ध करवाई गई है। दीपावली के अवसर पर संग्रहालय के भोपाल स्थित  प्रतिरूपण अनुभाग द्वारा इको फ्रेंडली लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणपति जी की मूर्तियां बनाकर आम जनता के लिए उचित मूल्य पर विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। इन मूर्तियों को संग्रहालय के प्रवेश द्वार नंबर 01 के पास स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर से 50 दृ 75 और 100 रूपए मूल्य के भुगतान के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए प्रतिरूपण अनुभाग के अनुभाग अधिकारी, के. शेषाद्रि से मोबाइल नंबर 9009630968 पर संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मीजी और बुद्धि के देवता गणपतिजी की पूजा की जाती है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता की गोपनीय शिकायत अब पोर्टल पर भी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा एमआईएस पोर्टल- पोशन (पीओएसएचएएन) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आम नागरिक mpfdamis.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीयन कराना व खाद्य लायसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय ईदगाह हिल्स भोपाल में खाद्य सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसका टेलीफोन नम्बर 0755- 2665036 और ई- मेल foodsafetyhelpdeskmp@gmail.com  है। इस पर जानकारी ली जा सकती है। 

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन - मध्यप्रदेश कोविड-19 बाल सेवा योजना के बच्चे भी होंगे पात्र

सुपर लीग का अंतिम चरण आज, रतलाम और नीमच के लिए करो-मरो की स्थिति

सीहोर के अर्जुन गौतम के अब तक 13 गोल

सीहोर टीम के स्टार फुटबाल खिलाड़ी अर्जुन गौतम ने अपनी टीम की ओर से संघर्षपूर्ण तरीके से खेलते हुए यह साबित कर दिया है कि विषम परिस्थितियों में टीम के लिए शानदार खेल का प्रदर्शन ही टीम को आगे बढ़त दिलाता है। इस खिलाड़ी ने सीहोर को जब भी विषम परिस्थितियों में देखा है तभी गोल मारकर अपनी टीम के खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन किया है। इसके अलावा अब तक 13 गोल किए है, वहीं दूसरी ओर नीमच के शुमभ माने ने अपनी टीम की ओर से खेलते हुए नौ गोल एवं बालाघाट के मार्शल किस्कू ने आधा दर्जन गोल किए है।

अब तक 34 मैच में 136 गोल

इधर लंबे समय से जारी मध्यप्रदेश प्रीमियर प्रतियोगिता में अब तक तीन चरणों का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 34 मैच अब तक हो चुके है और विभिन्न टीमों के खिलाडिय़ों से 136 गोल किए है। प्रतियोगिता का समापन नवंबर में खेला जाएगा। शहर में टीमों के खिलाडिय़ों के रहने आदि की व्यवस्था एसोसिएशन के द्वारा की गई है। 

सादगी के साथ किया गया भगवान श्रीगणेश का विवाह आयोजन

• झुकता वही है जिसमें जान है, अकडऩा मुर्दे की पहचान है-भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा

भगवान शिव और माता सती का वर्णन

भागवत भूषण पंडित श्री मिश्रा ने कहा कि एक बार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ करवाया। यज्ञ में अनेक देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देव यज्ञ में आए परंतु दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। इससे दक्ष की पुत्री एवं भगवान शिव की अर्द्धांगिनी देवी सती रुष्ट हो गईं। वे यज्ञस्थल पर गईं। वहां उन्होंने अपने पिता से शिवजी को न बुलाने का कारण पूछा। दक्ष प्रजापति ने शिव के प्रति दुर्वचनों का उपयोग किया। इससे आहत देवी सती ने यज्ञकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिवजी को जब इसका समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने सती की देह उठाई और ब्रह्मांड में घूमने लगे। प्रलय के कोप से रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी की देह को कई भागों में विक्त कर दिया। विठलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि महापुराण का समापन रविवार को सादगी के साथ किया जाएगा। महापुराण का प्रसारण दोपहर दो बजे से पांच बजे तक जारी रहता है। 

आज किया जाएगा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन

सीहोर। परम्पराओं को आगे बढ़ाने के लिए लंबे समय से जय शिवाय आर्ट एंड क्रापट स्कूल के द्वारा रंगोली की कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रविवार को ओपन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए रंगोली प्रशिक्षक जया राठौर ने बताया कि जय शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल द्वारा बस स्टैंड स्थित टाउन हॉल पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है जोकि रविवार को दोपहर दो बजे से प्रारंभ होगी। उन्होंने सभी से अपील की है कि जो भी प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता है वह अपने सामान रंगोली कलर के साथ टाउन हॉल पर निश्चित समय से 30 मिनट पहले पहुंचे सभी सहयोगियों को प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा।  इस मौके पर रंगोली प्रतियोगिता के बाद विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। 

सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक आज

सीहोर। रविवार को शहर के खजांची लाइन स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में दोपहर चार बजे सर्व ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारियों और समस्त विप्रजनों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस संबंध में समाज के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष बालमुकुंद पालीवाल के द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि रविवार को शाम चार बजे खजांची लाइन स्थित धर्मशाला में होने वाली बैठक में समाज के संरक्षक मंडल, मार्गदर्शक मंडल के साथ ही पदाधिकारियों के अलावा कार्य समिति के सदस्यों और सभी विप्रजनों को आमंत्रित किया गया है। 

दिव्यांग को वितरित की ट्राई साइकिल

कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के उपसंचालक डॉ. श्रवण कुमार पचौरी द्वारा सीहोर वार्ड क्रमांक 3 के बजरंग कालोनी निवासी दिव्यांग श्री प्रमोद केवट को जिला विकलांग एवं पुनर्वास केंद्र में ट्राई साइकिल वितरित की।

 

जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, वर्तमान में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव की संख्या शून्य

पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10142  है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव शून्य हो गई हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10020  हैं। आज 616 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 147, श्यामपुर से 155, नसरूल्लागंज 37, आष्टा से 183,  बुधनी से 58 तथा इछावर से 36 सेंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 287644 हैं। जिनमें से 275765 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 535 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1666 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है।

आशा कार्यकर्ताओं का सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न

 

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मलेरिया, डेंगू एवं चिकुनगुनिया संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आशा कार्यकर्ता का सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में आशा कार्यकर्ताओं को लार्वा विनिष्टिकरण सोर्स रिडक्शन एवं जनसमुदाय को जागरूक करने तथा डेंगू चिकुनगुनिया जीका एवं जापानीज एन्सेफेलाइटिस बीमारी के नियंत्रण के लिए एन्टी लार्वा गतिविधि, वेक्टर कन्ट्रोल के उपाय तथा कार्यो में प्रयोग किये जाने वाले कीटनाशक की जानकारी दी। डेंगू चिकुनगुनिया संभावित रोगी को आवश्यक सावधानियाँ, उपचार एवं जीका एवं जापानीज एन्सेफेलाइटिस बीमारी के संभावित रोगी के जाँच संबंधी सुझाव के लिए आवश्यक समझाईश बीमारी के प्रसार को नियंत्रित रखने के उपाय, बीमारी के प्रसार की स्थिति में नियंत्रण किये जाने वाले आवश्यक कार्य जनसमुदाय को बीमारी से बचाव, बीमारी के वाहक मच्छर की पहचान एवं उत्पत्ति से क्षेत्र की जानकारी एवं मच्छर जन्य परिस्थिति समाप्त करने के उपाये की समझाइश छात्र-छात्राओं का बीमारी के नियंत्रण में आवश्यक सहयोग एवं छात्रों को वाहक मच्छर की पहचान मच्छर के लार्वा की पहचान एवं उन्हें नष्ट करने के उपाय तथा जन समुदाय को उनके माध्यम से जागरूक करने से संबंधित प्रयास इत्यादि गतिविधि हेतु प्रशिक्षण दिया गया साथ ही बीमारी की स्थिति में एवं नियमित रूप से रिपोर्टिंग हेतु आवश्यक प्रपत्र की जानकारी तथा रिपोर्टिंग विधियों की जानकारी दी।

बुधनी मे आयोजित होगा खिलौना महोत्सव, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा सांसद श्री रमाकांत भार्गव की पहल पर बुधनी के दशहरा मैदान में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस से 14 नवम्बर तक खिलौना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। खिलौना महोत्सव में आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बुधनी नगर के प्रसिद्ध लकड़ी खिलौना व्यवसायियों को लकड़ी के खिलौने के व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है। खिलौना महोत्सव में आकर्षक दुकानों के साथ ही स्व सहायता समूह के द्वारा बनाये जा रहे उत्पादो की दुकाने भी लगाई जाएगी। महोत्सव में बच्चो के मनोरंजन को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 करोड़, डोज पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी

• द्वितीय डोज का लक्ष्य पूरा करने के लिए चलेगा विशेष महाअभियान, दो डोज पूर्ण, सुरक्षा संपूर्ण की थीम पर संचालित होगा टीकाकरण अभियान

प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण के 7 करोड़ डोज पूर्ण होने पर कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से प्रदेश भर के कलेक्टर्स एवं स्वास्थ्य अमले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एनजीओ, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठनों, पुलिस विभाग के मैदानी अमले को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा द्वितीय डोज का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान संचालित किया जाएगा। उन्होंने विशेष कार्ययोजना बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण महाअभियान की थीम दो डोज पूर्ण, सुरक्षा संपूर्ण पर आधारित होगी। कलेक्टर को विशेष कार्ययोजना बनाकर द्वितीय डोज का लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि घर-घर टीकाकरण की सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 100 करोड़ डोज लगाकर जो कीर्तिमान हासिल किया है, उसी से प्रेरणा लेकर राज्य में 7 करोड़ डोज पूर्ण किए गए है। जो एक ऐतिहासिक प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने हितग्राहियों से आग्रह किया दोनों डोज के बगैर कोविड से संपूर्ण सुरक्षा संभव नहीं है। इसलिए अपनी बारी आने पर सभी लोग द्वित्तीय डोज जरूर लगवाएं। कार्यक्रम को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभूराम चौधरी ने भी संबोधित किया तथा इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सभी का बधाई दी उन्होंने कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के कुशल और सफल नेतृत्व और सभी की सहभागिता का नतीजा है, कि हम 7 करोड़ डोज पूर्ण कर पाए है। वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से आयोजित उक्त कार्यक्रम में कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एमके चंदेल, सिविल सर्जन डॉ. नवीन मेहर, जिला कोविड नोडल अधिकारी डॉ. जेडी कोरी सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

आयोडीन अल्पता विकार सप्ताह का समापन

वैश्विक आयोडिन अल्पता विकार दिवस कार्यक्रम एवं जनजागरूकता सप्ताह के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारी तथा कर्मचारियों द्वारा विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाकर तथा आयोडिन की उपयोगिता का संकल्प व शपथ लेकर जागरूकता सप्ताह का समापन किया गया। विभाग के कर्मचारियों ने जनजागरूकता हस्ताक्षर अभियान के दौरान सभी ने संकल्प पत्र भरकर आयोडिन युक्त नमक उपयोग करने की शपथ ली। साथ ही संकल्प संदेश पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नोडल अधिकारी असंचारी रोग कार्यक्रम डॉ. पुष्पा चंदेल,  जिला क्षय अधिकारी डॉ. जेडी कोरी ने आयोडिन अल्पता से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आयोडीन नमक का उपयोग ना करने से उर्जा में कमी, जल्दी थकावट और उत्पादकता में कमी, कक्षा में साधारण या पिछड़ा हुआ, ऊर्जाहीन शरीर, जागरूकता में कमी, गूंगा, बहरापन या घेंघा, भैंगापन हो सकता है। आयोडिन के उपयोग से चुस्त तथा तेज दिमाग, ज्यादा जागरूकता, अधिक कार्यक्षमता, स्वस्थ शरीर रहता है।    

अवैध रूप से शराब रखने के मामले में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम, कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड

धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम न्यायालय श्री अभिलाष जैन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त मुकेश आत्मज केदार सिंह मेवाड़ा निवासी ग्राम हाजीपुर कालापीपल जिला शाजापुर को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव ने बताया गया कि घटना का संक्षिप्त विवरण अभियोजन की घटना इस प्रकार है, कि आबकारी वृत्त सीहोर में आबकारी उप निरीक्षक श्री अशोक शिन्दे को 24 सितंबर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम बावडिया जोड़ रोड सीहोर-श्यामपुर रोड पर चैकिंग के लिए पंचों के साथ पहुंचे और वहां एक मोटरसाईकल बजाज डिस्कवर आते दिखी तलाशी लेने पर मोटरसाईकल में एक बड़े बोरे में 7 पेटी (कार्टून) जिसमें 320 पाव व प्रत्येक पाव में 180 एमएल मदिरा थी, जो कुल 57 हजार 600 बल्क लीटर थी, जिसे कब्जे में लिया गया व जांच की गई व आरोपी मुकेश के पास उक्त मंदिरा का परिवहन करने की अनुज्ञप्ति नहीं होने से उसे गिरफतार किया गया व कार्यवाही कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी वृत्त सीहोर में मामला पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए गए। जप्तशुदा मदिरा की जांच की गई। वाहन के राजसात के लिए जिला दण्डाधिकारी सीहोर के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ करवाई गई। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 322/2015 धारा 34 (2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कर अन्वेषण पूर्ण करने उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विचारण के दौरान न्यायालय में हुए साक्ष्य एवं अंतिम तर्क के समय अभियोजन द्वारा अपने मामले को आरोपी के विरुद्ध पूर्ण रूप से साबित किया, जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री केदार सिंह कौरव, विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सीहोर द्वारा की गई।

विकासखंड स्तरीय शिकायत एवं आवेदन निराकरण शिविर सम्पन्न

कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर के निर्देशानुसार बुदनी जनपद के ग्राम जैत पंचायत भवन में विकासखंड स्तरीय शिकायत एवं आवेदन निराकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्राम जैत सहित आसपास की ग्राम पंचायतों के ग्रामीण आवेदन तथा शिकायतें लेकर पहुचे। शिविर में आए अधिकांश आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। साथ ही लंबित आवेदनों पर एसडीएम श्री शैलेन्द्र हिनोतिया ने सभी विभाग प्रमुखों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। शिविर में तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा, जनपद पंचायत सीईओ श्री धर्मेंद्र यादव सहित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

स्वच्छता के लिए किया श्रमदान, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिलाई शपथ

 

आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेहरू युवा केंद्र  रासेयो जिला संगठक डॉ. राजेश बकोरिया तथा जिला युवा अधिकारी श्रीमति निक्की राठौर के निर्देशानुसार ग्राम अल्हादाखेड़ी, शासकीय माध्यमिक शाला तिलक कस्बा सीहोर में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने क्लीन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वच्छता के लिए श्रमदान किया एवं प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई। एकत्रित कचरे को नगर पालिका को सौंपा। इस अवसर पर एनवायवी पवन पंसारी, रासेयो स्वयंसेवक उमेश पंसारी उपस्थित थे।

 

आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म-तिथि को "राष्ट्रीय एकता दिवस"के रूप में मनाया जाता है। भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा और निर्वाचन वाले जिलो को छोड़कर सभी जिला मुख्यालय पर 'राष्ट्रीय एकता'की शपथ दिलाई जाएगी। एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस, वर्दीधारी बलों और अन्य एजेंसियों द्वारा 31 अक्टूबर को मार्च पास्ट का आयोजन किया जाएगा।  सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देशानुसार राज्य स्तरीय कार्यक्रम और सभी जिलों के कार्यक्रम में साइकिल और मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। कार्यक्रम का प्रसारण वेबकास्ट पर किया जाएगा, जिससे सभी आमजन कार्यक्रम को देख सकेंगे। इससे राष्ट्रीय एकता और 'आजादी का अमृत महोत्सव'के संदेश को पूरे देश में प्रसारित करने में मदद मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा "राष्ट्रीय एकता दिवस"मनाए जाने के संबंध में यह निर्देश संबंधित संभाग आयुक्त और जिलों के कलेक्टर को दिए गए हैं।

जेल अधीक्षक नितिन वायचाल ने बताया था कि आर्यन को सुबह दस बजे से बारह बजे के बीच रिहा किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि आर्यन के अलावा कुछ अन्य कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा था, ‘‘रिहाई के जितने आदेश होंगे, औपचारिकताएं पूरी करने में उतना ही अधिक समय लगेगा।’’ आर्यन के साथ ही गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट के पिता ने कारागार के बाहर मीडियाकर्मियों से बात की और बताया कि उनके बेटे को शाम में रिहा किया जाएगा। एक दिन पहले ही विशेष अदालत ने आर्यन की रिहाई का मेमो जारी किया था। बंबई उच्च न्यायालय ने आर्यन को बृहस्पतिवार को जमानत दी थी। स्वापक एवं मन:प्रभावी पदार्थों की रोकथाम से जुड़े एनडीपीएस कानून से संबंधित मामलों में सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला 23 वर्षीय आर्यन के लिए जमानतदार के तौर पर पहुंचीं थी। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के मुख्य अंश को उपलब्ध कराया जिसमें आर्यन खान और मामले के सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा पर 14 शर्तें लगाई गई हैं। तीनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राश की दो जमानत पर रिहाई का आदेश दिया गया है। दिवाली के लिए उच्च न्यायालय में दो सप्ताह का अवकाश शुरू होने से एक दिन पहले तीनों को राहत मिली है। उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा। न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह सुनाएंगे।

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बिहार जैसे राज्य में लोग त्योहार के मौसम में दूर से आते हैं। अपने परिवार के साथ पर्व मनाने आते हैं। रेल, बस और हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। मेरी सलाह है कि यदि बहुत अधिक जरूरी न हो, तो इस साल सार्वजनिक यात्रा से बचा जा सकता है। त्योहार अगले साल भी होगा। कोरोना पर देश ने एक बार विजय हासिल कर लिया, तो अगले साल सभी मिलकर त्योहार मनाएंगे। हमें और आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। लोगों को कोरोना अनुरूप व्यवहार का पालन करने के लिए प्रेरित करना होगा। त्योहारों के मौसम में सावर्जनिक जगहों पर लोग जाएं तो मास्क जरूर लगाकर जाएं। जितना संभव हो निर्धारित दूरी का पालन करें। जो लोग किसी गंभीर अथवा संक्रामक रोग से ग्रेसित हैं, उन्हें सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचना चाहिए। यह बेहद जरूरी है कि किसी भी त्योहार के आयोजकों को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी आम लोगों से अधिक है। उन्हें यह व्यवस्था करना होगा कि निर्धारित स्थल में तयशुदा संख्या से अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए। जो लोग आयोजन स्थल पर आते हैं, उनके लिए सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था हो।

डॉ पीके सिंह

निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार